भ्याट बिल माग्दा भिजिटिङ कार्ड दिन्छन व्यवसायी
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २९ असोज
राजधानीका नाम चलेका ठुला व्यापारीहरुले समेत सामान विक्री गरेका उपभोक्तालाई बिल दिन मान्दैनन । उनीहरु विक्री भएका सामानको बिल दिनुको सट्टा ग्राहकलाई उल्टै भिजिटिङ कार्ड दिएर पठाउँछन ।
दसैंकालागि नयाँ कपडा लगायत अन्य सामान खरिद गरिरहेका अधिकाँश उपभोक्ताले अहिले राजधानीका धेरै व्यापारिले सामान किन्दा बिल नदिने गरेको गुनासो गरेका छन । धेरैपटक बिल माग्दापनि पसलेहरुले सरकारी नियमको बेवास्था गरि बिल दिन नमानेको उनीहरुको दावी छ । सोमबार इन्द्रचोकको एक कपडा पसलबाट १० हजार रुपैयाँको नयाँ कपडा र तीन हजार रुपैयाँको इलेक्ट्रोनिक्स सामान खरिद गरेका गोगँबुका अर्जुन खतिवडाले अहिले इन्द्रचोकका कपडा पसलेहरु, महावौद्ध र न्युरोड क्षेत्रका अधिकाँश व्यापारीले दसैंका सामान किन्दा बिल दिन नमानेको बताए ।
उनले धेरैपटक व्यापारिसँग अनुरोध गर्दापनि व्यवसायीले भ्याट बिल बनाउँदा तपाइँलाई नै घाटा लाग्छ त्यसैले बिल काट्नु भन्दा बरु भिजिटिङ कार्ड लिएर जानु भन्ने गरेको बताए । उनले विक्री भएको समानमा केही समस्या देखियो भनै मलाई खर्बर गर्न अथवा यो भिजिटिङ कार्ड लिएर आउनु भन्ने गरेको जानकारी दिए । 
अर्का उपभोक्ता गोलढुंगाका  श्याम कार्कीले महाबौद्ध स्थित केही पसलबाट १८ हजार रुपैयाँको एक थान टेलिभिजन र एउटा प्रेसरकुकर लगायतका अन्य सामान खरिद गर्दा सो पसलका व्यापारिले बिल नदिएको बताए ।
धेरै पटक अनुरोध गर्दापनि सो व्यापारिले भ्याट बिल नदिएको दावी गरे । उनले बल्ल टेलिभिजनको रफ बिल र पे्रसरकुकरको बिन नै नलिएर फर्किन बाध्य भएको बताए । बिल माग्दा उल्टै व्यवसायीले हप्काउने गरेको उनको भनाई छ ।       
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले अटेर गरि बिलविजक जारी नगर्ने व्यापारिको सामान जफत गरि पसल बन्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने बताए ।
उनले अहिलेसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यामबाट धेरै पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर  व्यापारी र उपभोक्तालाई सचेत गराउँदै आएपनि अझै बिलविजक जारी नगरि अटेर गर्नेहरुलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा कडा कारबाही गर्ने बताए । उनले अनुगमनको क्रममा अटेर गरि बिलविजक जारी नगरेको फेला परेमा त्यो व्यापारीको पसल र गोदाममा भएका सबै सामान जफत गरी कारोबार बन्द गर्ने सम्मको कारबाही हुने बताए । उनले बिलविजक जारी नगर्ने व्यापारीबाट राजश्व छलिएको जे जति हो सबै बस्तुहरुको मुल्याङकन गरि दण्ड जरिवना सहित कारबाही गर्ने दावी गरे ।
आन्तरिक राजस्व विभागले सामान बिक्रीको बिल नदिने व्यापारीलाई मात्रै होइन सामान किनेर बिल नमाग्ने क्रेतालाई पनि ठाउँको ठाउँ एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । 
विभागले लिएको रणनीति अनुसार सामान खरिद गरेर बिल नलिने क्रेतालाई पनि ठाउँको ठाउँ भेट्ने वित्तिकै एक हजार रुपैयाँ जरिवना तिराउने छ । 
दसैंका लागि नयाँ कपडा लगायत विभिन्न बस्तुहरु खरिद गरि बिल लिनु भएको छैन भने अब तपाइँ पनि सरकारी अनुगमनकर्ताको फन्दामा पर्नुहोला ।
यदि आफुले खरिद गरेका सामानको बिलविजक नलिईकन तपाइँ बाहिरिंदै गर्नुहुन्छ भने आन्तिरक राजश्व विभागबाट बजार अनुगमनमा निस्किएका अनुगमन टोलीका प्रतिनिधीले समातेर तुरुन्तै ठाउँको ठाउँ एक हजार रुपैयाँ जरिवना तिराउँन सक्छन । होस पु¥याउनुहोला । नत्र तपाइँ पनि जरिवना सहित दण्डित हुनुपर्ने छ । 
मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ बमोजिम बस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा विक्रेताले क्रेतालाई अनिवार्य रुपमा बिल विजक दिनुपर्ने र क्रेताले पनि बिल–विजक लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुरुप सरकारी अनुगमनकर्ताले सामान विक्री गरेर बिल नदिने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने छ ।  
विभागका महानिर्देशक शर्मा सो प्रयोजनका लागि विभागले अहिले मुलुकभर दैनिक एकसय जना  बजार निरीक्षक खटाइसकेको बताए ।
उनले हाल खाद्यान्न एवं दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बाहेकका अन्य मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने सामानको कारोबारमा मात्र सो नियम लागु हुने जानकारी दिए । चार्ड पर्वको समयमा हुने अवैध कारोवारलाई नियन्त्रण गर्ने उदेस्यकासाथ विगत दुई साता देखि नै बजार अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिएको बताउँदै महानिर्देशक शर्माले भने, ‘ अहिले राजधानीमा मात्र दैनिक ५० ओटा टोली बजार अनुगमनमा खट्टिएका छन’ । अनुगमनको क्रममा दोसी ठहरिएका विक्रेता र क्रेता दुवैले कानुनी प्रक्रिया अनुसार दण्ड संजाए भोग्नै पर्छ उनले भने । 
 उनले वार्षिक २० लाख भन्दा कम कारोबार हुने पसल एवं र्फमहरु भ्याटमा दर्ता नभएपनि हुने प्रावधान अनुसार ती व्यवसायीलाई सो नियम लागु नहुने बताए ।
वार्षिक २० लाख भन्दा बढी कारोबार हुने व्यवसायीले अनिवार्य भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै उनले बिल–विजक जारी गरे नगरेको अनुगमन गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग तथा मातहत कार्यालयबाट बजारमा कर अधिकृत सहितको टोली खटाईएको बताए ।
शर्माका अनुसार बिक्रेताले बिल–विजक जारी नगरेको पाईएमा वा कारोबार मूल्य भन्दा घटीमा बिल विजक जारी गरेको पाईएमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बमोजिम अनुगमनका परिचालन भएका कर अधिकृतले हरेक पटक तत्काल ठाउँको ठाउँ ५ हजार रुपैयाँ जरिवना तिराउने छ । यसैगरि ति अधिकारीले अवैघ कारोबारमा समलग्न व्यापारिक कम्पनी एवं फर्मको सबै खाता जफत गरि कारोबार समेत बन्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने प्रावधान छ ।
उनले विभागले सोही प्रावधान अनुरुप चार्ड पर्वको बेला उपभोक्ता ठगिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिएको बताए । उनले अनुगमनको क्रममा भ्याट बिल जारी गर्ने कार्यमा अटेर गरि नियतबस अवैध कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुने बताए । उनले अहिले काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न भागमा १३ ओटै राजश्व कार्यालय कर सेवा केन्द्रका ५० टोली दैनिक अनुगमन कार्यमा परिचालन भईरहेको जानकारी दिए ।

पर्यटक आगमन घटेपछि व्यवसायी निरास
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १९ कात्तिक
लामो समयदेखि बढ्दो क्रममा रहेको पर्यटक आगमन गत अक्टोबरमा एक्कासी घटेपछि पर्यटन व्यवसायी निरास भएका छन । उनीहरुले राजनीतिक अन्योलता एवं संक्रमणकालिन अवस्थाका कारण पहिलोपटक लोकतन्त्र स्थापनापछि वर्षकै सबैभन्दा राम्रो पर्यटकीय सिजन अक्टोबरमा पर्यटक आउनेक्रम घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन । यहाँ अक्टोबर देखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनालाई वर्षकै राम्रो पर्यटकीय सिजनको रुपमा लिइन्छ ।
गत वर्È राष्ट्रिय महत्त्वका साथ मनाइएको पर्यटन वर्È २०११ को प्रचार–प्रसारका कारण पनि यस वर्È पर्यटक आगमन उल्लेख्य बढ्ने अपेÔा पर्यटन व्यवसायीले गरेका थिए । नेपालमा सन् २००९ को जुनदेखि पर्यटक आगमन वृद्धिदर सकारात्मक रह“दै आएको थियो । तर, २०१२ को अक्टोबरमा पर्यटक आगमन नकारात्मक देखिएकाले व्यवसायी निरास भएका हुन । सगरमाथा आरोहीसंघका अध्यक्ष वाङछु शेर्पाले गत वर्षको अक्टोबर महिनामा लुक्ला क्षेत्रको मौसम विग्रिएका कारण हवाई उडान रोकिएर लामो समयसम्म पर्यटकले भोग्नुपरेको सास्ती र अन्योलग्रस्त राजनीतिक अवस्थाले पर्यटक आगमन संख्या घटेको बताए । उनले सगरमाथा क्षेत्रको मौसम विग्रिएर हवाई उडान हुन नसकेको बेला जिरीबाट लुक्ला–सुर्केसम्म मोटरबाटो सञ्चालन गरि बैकल्पिक उपाएको व्यवस्था नभएकाले यसवर्ष पर्यटक आउने क्रम घटेको दावी गरे । उनले राम्रो पर्यटकीय मौसममा पनि पर्यटक आगमन संख्या घटेकाले अहिले व्यवसायी निरास भएको बताए । अक्टोबर महिनामा सबैभन्दा धेरै पर्यटक सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा भ्रमणकालागि आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले गत वर्षको सोही अवधीमा खराब मौसमका कारण  धेरै पर्यटक अलपत्र पर्दापनि उद्धार गर्न नसकिएकाले नेपालको छवि विग्रिएकाले अहिले पर्यटक आगमन संख्या घटेको बताए । अहिले लुक्लाकालागि हवाई टिकट पाउनै मुस्कील भएकाले पनि विगतका वर्षहरुको तुलनामा पर्यटक घटेको उनको भनाई छ ।  शेर्पाले दलका नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रीत भएकाले अहिले संक्रमणकालिन अवस्थाको असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताए ।  उनले सगरमाथा क्षेत्रका हिमश्रृंखलाको हिमाल आरोहण गर्न जानेहरुबाट संकलन भएको रोयल्टीको ३० प्रतिशत मात्र पूर्वाधार विस्तार एवं विकास निर्माणमा खर्च गरिएमा पर्यटक आउने क्रममा कुनै गिरावट नआउने दावी गरे ।
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् ( नाट्टा) का महासचिव अच्चुत गुरागाइँले पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण यस वर्ष पर्यटक आउने क्रम घटेकाले व्यवसायीलाई थप निरास बताएको बताए । उनले वर्षकै राम्रो मौसममा पर्यटक घटेकाले लक्ष्य अनुरुप कारोबार नहुने भएपनि व्यवसायी निरास भएको बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित  अध्यागमन कार्यालयको तथ्याङकलाई  आधार मानेर नेपाल पर्यटन बोर्डले जानकारी दिए अनुसार अक्टोबर महिनामा हवाई मार्गबाट आउने पर्यटक ७ दशमलब ३ प्रतिशतले घटेको छ । यस वर्ष अक्टोबरमा ६७ हजार ९ सय एकजना पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका छन् । गत वर्Èको अक्टोबरमा ७३ हजार दुई सय ६४ पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल भित्रिएका थिए ।
गत वर्Èको अक्टोबरको तुलनामा सार्क मुलुकबाट आउने पर्यटक २८.५ प्रतिशतले घटेका छन् । यसैगरि युरोपीयन बजार तर्फ १७ दशमलब ५ प्रतिशतले पर्यटक घटेका छन् । बेलायती, फ्रेन्च, जर्मन तथा रुसी पर्यटकको संख्यामा पनि  गिरावट आएको छ । 

¥याडिसन होटलको संचित नोक्सानी २८ करोडमा झ¥यो 
काठमाडौ,२२ कात्तिक–ओरियण्टल होटल लिमिटेड (¥याडिसन होटल) को संचित नोक्सानी २८ करोडमा झरेको छ । सो होटलले गत आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरि कुल संचित नोक्सानी २८ करोड ३ लाख ३४ हजार ६७ रुपैयाँमा झारेको हो । यसअघि यस होटलको नोक्सानी ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँ थियो ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित १५ औं वार्षिक साधारण सभामा होटलका प्रवन्ध सञ्चालक विद्याकृष्ण(बिके) श्रेष्ठले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका हुन । उनले २८ करोड नोक्सानी पुरानो संचिती मात्र भएको बताउँदै अहिले विगत केही वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको जानकारी दिए ।
उनले विगतका वर्षहरुको तुलनामा आव २०६८÷०६९ मा  सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्ष–२०१२÷१३ को सकारात्मक प्रभावका कारण मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सुधार देखिएसँगै यस होटलको व्यवसायमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको बताए । पर्यटक आगमन संख्या बृद्धिसँगै होटलमा पनि गत आवको तुलनामा कुल कारोबारमा १७ दशमलब ७४ प्रतिशतले बृद्धि भएको जानकारी गराउँदै उनले हाल होटलले नयाँ भवन निर्माण गरि एक सय ओटा कोठा थप गरि क्षेमता विस्तार गरेको बताए । उनले पहिले १ सय ६० डिलक्स कोठाबाट व्यवसाय सुरु गरेको होटलले नयाँ भवनमा १ सय थप गरि कुल २ सय ६० ओटा कोठाबाट पाहुनालाई गुणस्तरीय सेवा दिईरहेको जानकारी दिए ।
प्रवन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी गराए अनुसार गत वर्ष ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको होटलले आव २०६७÷०६८ मा ८ करोड १४ लाख नाफा गरेको थियो । उनले विगतका वर्षहरुमा भन्दा अहिले होटलको कोठा विक्री र अकुपेन्सीको मात्रामा पनि निकै सुधार आएको बताए ।
साधारण सभामा सहभागी सेयरधनीहरुले भने होटल व्यवस्थापनलाई समय अनुकुल सेवा सुविधा थप विस्तार गरि अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले होटल व्यवस्थापनलाई पाहुनालाई दिने खानाको गुणस्तरीयता थप बृद्धि गर्ने कार्यमा पनि निकै सावधानीपूर्वक ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । 

जहाज किन्न पुरानै प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति 
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २२ कात्तिक
नेपाल वायुसेवा निगम र युरोपेली जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसका प्रतिनीधिबीच मंगलबारबाट जारी वार्ता बुधबार साँझ सम्पन्न भएको छ ।
सो वार्ता एयरबससँगको पुरानै सम्झौता अनुरुप नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमतिका साथ टुंगिएको बताइएको छ । दुई दिनसम्म चलेको वार्ता निकै सौहार्दपूर्ण रहेको निगमले जनाएको छ । 
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमले नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन युरोपेली जहाज उत्पादक एयरबसका प्रतिनिधिलाई उसले बिक्री गर्ने जहाजको मूल्य र नेपाल ल्याउन लाग्ने सबै खर्चबारे विस्तृत जानकारी लिन मंगलबारबाट वार्ता थालेको थियो ।
निगमको निमन्त्रणामा फ्रान्सेली उत्पादक एयरबसका तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंगलबार विहान काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरुले वार्तामा निगमसँगको पुरानै सम्झौता अघि बढाउन सहमति जनाएको निगमका कामु महाप्रवन्धक राजुबहादुर केसीले बताए । वार्तामा निगम टोलीको नेतृत्व उनलै गरेका थिए । 
एयरबस र निगमका तीन÷तीनजना उच्च अधिकारीबीच निगमलाई आवश्यक २ ओटा जहाज खरिद–बिक्रिबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । वार्तामा एयरबस टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ बिक्री तथा बजार निर्देशक शील शुक्लले गरेका थिए । वार्तामा निगमबाट सञ्चालक समितिका सदस्य अशोक पोखरेल र कर्पोरेट डाइरेक्टर एवं प्रवक्ता सरोज कसजु पनि सहभागी थिए ।
कामु महाप्रबन्धक केसीले दुई दिनसम्म चलेको वार्ता एयरबससँगको पुरानै सम्झौता अनुरुप नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमतिका साथ सम्पन्न भएको बताए ।
एयरबसका प्रतिनिधि निगमलाई ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएरै भए पनि पुरानै सम्झौता अनुरुप जहाज बेच्न सकारात्मक देखिएकाले वार्ता निकै फलदायी भएको केसीले बताए ।
पहिले उनीहरुको कुरा सुनेर आफूहरुले पनि यहाँको अवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको बताउँदै केसीले भने, ‘उनीहरु विगतकै खरिद समझदारी अनुसार पुरानै भाउमा जहाज दिन निकै लचकदार थिए । अब हामी वार्ताको निष्कर्Èबारे सरकारलाई जानकारी दिन्छौं र सरकारबाट आउने निर्देशन अनुसार काम गर्छौं ।’ केसीले खरिद प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने पनि बताए ।
एयरबसस“ग १ सय ५० सिट Ôमताका दुईओटा ए–३२० मोडेलका जहाज किन्नेबारे दुई दिनसम्म वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको निगमले जनाएको छ ।

निगमलाई नयाँ जहाज किन्न वार्ता सुरु
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २१ कात्तिक
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन युरोपेली जहाज उत्पादक एयरबसका प्रतिनीधिस“ग मंगलबारबाट वार्ता थालेको छ ।
निगमको निमन्त्रणामा फ्रान्सेली उत्पादक एयरबसका तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंगलबार विहान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरुसँगको छलफल जारी छ ।
एयरबसका तीन र निगमका पनि तीन उच्च अधिकारीबीच मंगलबार दिउ“सो २ बजेबाट सा“झ ६ बजेसम्म लगातार चार घन्टा जहाज खरिद–बित्रिबारे वार्ता भएको थियो । एयरबस टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ बिक्री तथा बजार निर्देशक शील शुक्लले गरेका छन्। निगम टोलीको नेतृत्व सञ्चालक समितिका सदस्य अशोक पोखरेलले गरेका छन् । यसैगरि बार्ता टोलीका अन्य सदस्यहरुमा निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी र कर्पोरेट डाइरेक्टर एवं प्रवक्ता सरोज कसजु छन्।
निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसीले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाका लागि निगमसँग वार्ता गर्न एयरबस टोली बिहानै काठमाडौं आइपुगेको केही  समयपछि छलफल सुरु भएको बताए । उनका अनुसार छलफल जारी छ ।
आफ्नो जहाज बिक्री गर्न आएका एयरबस प्रतिनिधिसँग लगातार दुई दिन वार्ता हुने जानकारी दिँदै केसीले भने, ‘उनीहरु हामीस“ग विगतमा भएको जहाज खरिद समझदारीदेखि नया“ उत्पादनबारे छलफल गर्न यहाँ आइपुगेका हुन् ।’ केसीले अहिलेको वार्ताबाट भने नयाँ निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको बताए । मंगलबारको छलफलमा उनीहरुको कुरा सुनेर आफूहरुले पनि यहाँको अवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको बताउँदै उनले थपे ‘उनीहरु विगतकै खरिद समझदारी अनुसार पुरानै भाउमा जहाज दिन चाहन्छन् कि चाह“दैनन्, त्यो बुझेपछि वार्ताको निष्कर्Èबारे सरकारलाई जानकारी दिन्छौं र सरकारबाट आउने निर्देशन अनुसार काम गर्छाैं ।’
एयरबसस“ग १ सय ५० सिट Ôमताका दुईओटा ए–३२० मोडेलका जहाज किन्नेबारे दुई दिनसम्म वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अर्का एक अधिकारीले एयरबसस“ग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे फाइदा हुने तर, नया“ प्रक्रिया अघि बढाए ३७ लाख डलर (३२ करोड ३७ लाख रुपैया“) मह“गो पर्ने बताए ।
नया“ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढाए छिट्टै काम फत्ते हुने दावी गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘एयरबसले पनि यसअघि नै पुरानै भाउमा जहाज दिने आशयको पत्र पठाएको छ । अब काम सुरु गरे दुई वर्Èभित्र दुईओटा ठूला जहाज आइसक्ने उनले बताए ।
सरकारले दसैंअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न दुईओटा र आन्तरिक उडानका लागि कम्तीमा ६ ओटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको थियो ।
दसैंअघि सरकारले जारी गरेको ‘शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना–२०६९’ मा पनि निगमलाई ६ महिनाभित्र ८ ओटा नयाँ जहाज किनिदिने उल्लेख छ । जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहयोगी निकाय अर्थ मन्त्रालय हो ।
सरकारको निर्देशनपछि बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमले दसैंअघि नै पत्राचार गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमलाई दुई ठूला जहाज बेच्ने गरी एयरबसले निगमको ‘ग्लोबल टेन्डर’ जिते पनि व्यवस्थापनले काम पूरा गर्न सकेको थिएन ।  एउटा वाइड र अर्को न्यारोबडी गरी २ ओटा जहाज किन्न निगम व्यवस्थापनले बैना स्वरुप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पठाए पनि यहा“को प्रक्रिया रोकिएपछि एयरबसले सो रकम फिर्ता गरिदिएको थियो ।
विगतको समझदारी अनुसार निगमले २०६६ साल ९ कात्तिकमा एयरबसको जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
निगमन व्यवस्थापनले २०६५ साल २५ चैतमा टेन्डर मागेर २०६६ साल ८ जेठमा टेन्डर खोलेको पा“च महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बेलाको बोलपत्रमा  एयरबसस“ग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । निगमले १ सय ५० सिट Ôमताको ए३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए–३३०–२०० वाइड बडी खरिद गर्न लागेको थियो ।
सोही बेला एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोÈबाट १० अर्ब रुपैया“ ऋण लिएर जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोÈले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेकाले सो निर्णय लम्बिएको थियो ।
तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बेलाखेखि नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अन्योलमा थियो । यसैगरी १० जेठ २०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना रकमको ब्याज सहित असुल गरेर सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यÔ सुगतरत्न कंसाकार सहित ६ जना उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाइ निगमलाई नोक्सान पु¥याएको ठहर गरी अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध ९ पुस २०६६ मा विशेÈ अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । एयरबसस“गको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि एयरबसले बैना रकम निगमको खातामा पठाइदिएको थियो । कंसाकारले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

यातायात व्यवस्था सेवा केन्द्रमा सर्भर बिजोग
सेवाग्रहीलाई राजस्व बुझाउनै मुस्किल 
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २० कात्तिक
यातायत व्यवस्था विभाग,वागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाबाट तार टाँगेर यहाँ ल्याएको सर्भर (नेटवर्क) को तार बाफलमा चुँडिएको छ, तपाईंहरू लाइन नबस्नुस् र भोलि आउनुस् । 
यातायात व्यवस्था सेवा केन्द्र, सानो भ¥याङ पुगेका सेवाग्रहीलाई भोलिको निम्तो दिंदै केन्द्रका कर्मचारी कराउँदै थिए । तार बनाउने मान्छे भर्खर केन्द्रबाट जाँदै छ रे भन्ने जानकारी पाएका छौं । बिग्रिएको नेटर्वक आज नबन्ने भएको छ । त्यसैले तपाईँहरु घर गए हुन्छ । यदि बनिहाल्यो भनेपनि साढे १ बजेपछि सवारी साधनको बिलबुक नविकरण गर्ने काम बन्द हुन्छ । २ घण्टा भन्दा वढी देखि लाइन बसी राजश्व बुझाउन आएका सर्वसाधारणलाई केन्द्रका कर्मचारी ठुलो स्वरले भन्दै थिए ।
आफ्ना सवारी साधनको बिलबुक नविकरण गर्न राजश्व बुझाउन नपाएका सेवाग्राही सोमबार मध्यान्हसम्म पनि सर्भर नबनेपछि निरास हुँदै फर्के ।
इन्टरनेट सुविधाका लागि नेपालमा विभिन्न प्रविधी भित्रि सकेको भएपनि दैनिक करिब १५ लाख राजश्व संकलन हुने सो सेवा केन्द्र भने अहिले पनि परम्परागत शैलीमा नै ७ किलोमिटर टाढाबाट तार टाँगेर कार्य गरिरहेको छ ।
विहान १० देखि साढे १ बजेसम्म मात्र बिलबुक नविकरणका लागि राजश्व बुझाउने यस सेवा केन्द्रमा कार्यालय खोल्ने बित्तिकै २÷४ जनाको काम सिध्याउन नपाउँदै नेटवर्कको तार बिग्रिएको थियो । 
सेवा केन्द्रका प्रमुख मुक्तिराम अर्यालले एकान्तकुना स्थित केन्द्रको मुख्य कम्प्युटरबाट ल्याएको सर्भरको तार बाफलमा चुँडिएकाले यस्तो समस्या आइपरेको बताए । उनले एउटा भवनभित्रका केही कम्प्युरमा मात्र सञ्चालन हुने सर्भर (नेटवर्क) को एउटै तारबाट हामिले एक जिल्लादेखि अर्को जिल्लाका कार्यालयको कम्प्युटरमा जोडेर काम गरिरहेकाले अहिले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
उनले लामो दुरीमा पनि एउटै सर्भरको तारबाटै सवारी साधनको बिलबुक नविकरण गर्न कम्प्युटर प्रणालीबाट राजश्व बुझने गरिएकाले यसअघि पनि धेरैपटक तारको गडबढीका कारण सेवाग्राहीले यस्तै सास्ती खेप्नुपरेको बताए । उनले यहाँका कर्मचारी र सेवाग्राहीले  यस्तो समस्या हरेक साता भोग्दै आएको जानकारी दिए । हाल टेलिकमले एडिएसएल र अन्य प्रविधीबाट तार बिना पनि एक कम्प्युटरको डाटा अर्को कम्प्युटरमा हेर्न सकिने र सोही प्रविधीबाट धेरैओटा कम्प्युटरमा काम गर्न सकिने सुविधा आईसकेको छ ।
उनले यहाँ पनि वायरलेसबाटै सर्भरमा भएका सबै काम इन्टरनेटमा सुविधा मिलाउन सकिएमा यस्तो समस्या नरहने दावी गरे । उनले धेरै पटक भोग्नुपरेको सो समस्या समाधान गर्न पटक पटक केन्द्रमा जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म केही नभएको बताए ।
अभावै अभावका बाबजुत पनि आफुहरुले सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा दिईरहेको उनको दावी छ । सेवा केन्द्रका प्रमुख अर्यालले हाल यहाँ पार्किङ र सुरक्षाको अभाव पनि उस्तै समस्याको रुपमा रहेको बताए ।  उनले दैनिक सयौं सेवाग्राही लाइन लाग्ने यस केन्द्रमा हाल एउटा कम्प्युटरबाट मात्र इ–बिलिङको काम भईरहेको बताए । उनले धेरैपटक केन्द्रलाई आवस्यक गाडी माग्दा विभागले नदिएकाले दैनिक संकलन हुने करिब १५ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्न जाँदा समेत ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपरेकाले निकै असुरक्षित भईरहेको बताए ।    
वार्Èिक साढे ६ अर्ब बढी राजस्व संकलन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन र अनुमतिपत्रलाई वैज्ञानिक एवं अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाउन कम्प्युटर प्रर्णालीमा राख्ने विधि अपनाइए पनि बिलबुक नविकरण गर्न समेत धेरैपटक सास्ती खेप्नुपरेको अधिकाँश सेवाग्राहीको गुनासो छ । सर्भर विग्रिएकै कारण सोमबार दुई घण्टा लाइनमा बस्दापनि आफ्नो विलबुक नविकरण गर्न नपाएर घर फर्किन बाध्य दिनेश कोइरालाले भने, ‘ मैले यही ठाउँमा अहिलेसम्म तीनपटक यो समस्या भोगेको छु’ ।  
दुई र चारपाङग्रे गरि मुलुकभरका १३ लाख भन्दाबढी सवारी साधनको विस्तृत विवरण राख्ने विभाग अन्तरगतका सेवा केन्द्रको यो हविगतले धेरै सेवाग्राही मारमा परेको उनको भनाई छ ।  हालसम्म ढड्डा प्रणाली पछि अपनाउ“दै आएको विभागको ई–बिलिङ सेवा अन्तर्गत सबै सवारी साधनको कर तिरेको विवरण एसएमएस र वेबसाइटमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था २०६६ देखि थालिएको थियो । २०६६ सालको १६ माघमा विभागले बागमती अञ्चलमा बढ्दो सेवाग्राही चापलाई मध्यनजर गर्दै विभागको हल्चोकस्थित सानो भ¥याङमा सो सेवाकेन्द्र भाडामा लिएको थियो । यस सेवा केन्द्रबाट हाल भाडा बाहेकका सबै सवारी प्रदुषण जाँच, सवारी कर नविकरण, रुप परमिट नविकरण र अस्थायी ( पटके) रुट परमिटको कार्य हुँदै आएको छ । 

३ अर्बमा ६ जहाज किन्ने निर्णय
काठमाडौं, १८कात्तिक  - सरकारले चीनसँग ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीमा एकैपल्ट छ वटा जहाज किन्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा हिजो चिनियाँ टोलीसँग भएको वार्तापछि जहाज किन्ने निर्णय भएको हो। निगमका उच्च अधिकारीहरू र चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक होल्डिङ्सका उच्च अधिकारीहरूबीच दुई दिन लगातार भएको वार्तापछि शुक्रबार जहाज किन्ने निर्णय भएको हो।यो वार्ता दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको हो। सरकार-सरकारबीचको समझदारी भएकाले निगम सञ्चालक समितिको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन।
वार्तापछि ३ अर्ब १ करोड रुपियाँ (३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) मूल्यमा छ वटा जहाज किन्न सहमति भएको निगमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। द्विपक्षीय सहमतिलाई शुक्रबारै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले सदर गरेको उनले जानकारी दिए।'दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई पर्यटन सचिवले सदर गरिसक्नुभयो। आउने सोमबार अन्तिम निर्णयका लागि उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुहुन्छ,' निगमका ती अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'निगम इतिहासमै पहिलोपल्ट यस्तो निर्णय भएको हो।'
उनका अनुसार करिब ६० सिट क्षमताका 'एमए-६०' मोडेलका दुई र १९ सिटयुक्त 'वाई १२-ई' मोडेलका चार वटा जहाज किन्ने निर्णय भएको हो। तीमध्ये एउटा एमए-६० र एउटा वाई १२-ई अनुदानमा तथा बाँकी एउटा एमए-६० र तीन वटा वाई १२-ई सहुलियत ऋणमा दिन चीन सहमत भएको हो।
'चिनियाँ टोलीले छ वटा जहाजलाई ४ करोड २० लाख डलर (३ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपियाँ) भन्दा कममा नदिने अडान लिएका थिए,' वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने, 'तर, दुई दिनसम्म लगातार हामीले पनि भाउ घटाउनैपर्ने अडान लिएपछि उनीहरू ७० लाख डलर (६० करोड २० लाख रुपियाँ) घटाउन सहमत भए। यसलाई हामीले ठूलो सफलता मानेका छौँ।'
उनका अनुसार आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस निर्णयको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्योर भने त्यसको चार महिनाभित्र एउटा एमए-६० र एउटा वाई १२-ई जहाज काठमाडौँ आइपुग्छ। यी दुवै जहाज अनुदानमा आउने हुन्।
ती दुई जहाज आएको छ महिनाभित्र पुनः एक-एकवटा एमए-६० र वाई १२-ई र त्यसको आठ महिनाभित्र बाँकी दुई वाई १२-ई जहाज आउनेछन्। लगभग दुई वर्षभित्र छ वटा जहाज आइसक्ने उनले जानकारी दिए।
अर्का एक अधिकारीका अनुसार एमए-६० मोडेलका जहाजलाई माउन्टेन फ्लाइटदेखि पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगन्जलगायत सहरी भेगका विमानस्थलमा उडान गरिनेछ। वाई १२-ई जहाजलाई भने दुर्गम भेगका विमानस्थलमा उडाइनेछ। वाई १२-ई १९ सिट क्षमताका भए पनि निगमका लागि २० सिट बनाएर ल्याइनेछ।
'साढे दुई दशकसम्म एउटा पनि जहाज किन्न नसकेको निगमले अब नयाँ इतिहास रच्नेछ। यस निर्णयले निगमको कायापलट गर्ने निश्चित छ,' उनले भने, 'यति सहज तरिकाले जहाज किन्ने निर्णय भएको पहिलोपटक हो।'
उनका अनुसार चीनले अर्थ मन्त्रालयलाई ३ करोड ५० लाख डलर सहयोग रकम दिने सहमति गर्नेछ। तर, रकम हातमा नआए पनि त्यसको सट्टा छ वटा जहाज दिनेछ। चीनले नेपाल सरकारलाई जहाज दिने भए पनि जहाज सञ्चालक निगम हुनेछ।
शुक्रबार भएको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसीले गरेका थिए। टोलीमा नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर, अपरेसन डाइरेक्टर ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, कमर्सियल डाइरेक्टर मदन खरेल, फाइनान्स डाइरेक्टर केशवराज शर्मा, कर्पोरेट डाइरेक्टर सरोज कसजु, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ डाइरेक्टर आरबी शाह र इन्जिनियरिङ डाइरेक्टर मुकुन्दप्रसाद जोशी सहभागी थिए। वार्ता संयोजन ठाकुरले गरेका थिए।
निगमलाई जहाज बेच्नकै लागि चिनियाँ टोली एक महिनादेखि काठमाडौँमा डेरा लिएर बसेको थियो। एक सातादेखि वार्ता भइरहे पनि बिहीबार र शुक्रबार भने बिहान ८ देखि राति ९ बजेसम्म लगातार वार्ता भएपछि टोली टुंगोमा पुगेको थियो।
चिनियाँ जहाज उडानका लागि विश्वसनीय नरहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आए पनि निगमले भने त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ। जहाज चीनमा बन्ने भए पनि त्यसमा इन्जिन क्यानडेली कम्पनी प्राट एन्ड ह्विट्नीको इन्जिन, अन्य पुर्जा अमेरिका र बेलायतका कम्पनीमा बनेका हुने सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए। 'यात्रु बस्ने सिटमात्र चीनमा बन्ने हो, चिनियाँले सबै सामान ल्याएर एसेम्बल गरी जहाज तयार गर्नेमात्र हुन्,' उनले भने।
सरकारले दसैँअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुई र आन्तरिक उडान गर्न कम्तीमा छ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। खरिद प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो।
सरकारले दसैँअघि जारी गरेको 'शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९' मा निगमलाई छ महिनाभित्र आठ वटा जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ। जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो भने सहयोगी निकाय अर्थ मन्त्रालय रहेको उल्लेख छ।
एयरबससँग सोमबार वार्ता
यसैबीच निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग आगामी सोमबार काठमाडौँमा वार्ता गर्ने भएको छ। यसका लागि एयरबसको जम्बो टोली आइतबारसम्म यहाँ आइपुग्नेछ।
'एयरबससँग १ सय ५० सिट क्षमताका दुई वटा ए ३२० मोडेलका जहाज किन्न सोमबारबाट तीन दिनसम्म वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तीन दिनसम्म पनि वार्ता सम्पन्न नभए दुई दिन थप्ने एयरबस टोलीले जानकारी गराएको छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई जहाज किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय दसैँअघि नै सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए। एयरबससँग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे फाइदा हुने तर, नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए ३७ लाख डलर (३१ करोड ८२ लाख रुपियाँ) महँगो पर्ने उनले बताए।
'नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, तर पुरानै अगाडि बढाउने हो भने तीन सातामै काम फत्ते हुन्छ,' उनले भने, 'एयरबसले पनि यसअघि नै पुरानै भाउमा जहाज दिन पत्राचार विगतमै गरेको हो।'

विगतमा जहाज खरिद प्रक्रिया
निगमले २०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। २०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागेर २०६६ जेठ ८ मा टेन्डर खोलेको पाँच महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई दशकपछि जहाज किन्न गरिएको यो पहिलो निर्णय थियो। एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। निगमले १ सय ५० सिट क्षमताको ए३२०-२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए३३०-२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो।
एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो। न्यारोको मूल्य बोइङको भन्दा सस्तो भए पनि वाइडमा भने प्रतिस्पर्धा भएको थिएन। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्ब
रुपियाँ ऋण लिएर जहाज किन्न लागेको थियो। तर, कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेको थियो।
बैना सम्झौतामा के थियो?
निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबससँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैनास्वरूप ७ लाख ५० हजार डलर पठाएको थियो। बैना नलिई जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।
एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने
निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रक्रिया किन रोकिएको थियो?
लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण देखाउँदै २०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको दुई महिनासम्म चलेको विवाद र छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको थियो।
निगम सञ्चालक समितिको निर्णयविना एयरबसलाई साढे ७ लाख डलर बैना पठाउनु अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै समितिले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी २०६७ जेठ १० मा अर्थ मन्त्रालयले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना ब्याजसहित असुल गरेर सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित छ जना उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाई निगमलाई नोक्सान पुर्यासएको ठहर गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध २०६६ पुस ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
एयरबससँगको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि फागुन २० मा एयरबसले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ डलर निगमको खातामा पठाइदिएको थियो। निगमले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ डलर बैना पठाएको थियो।