मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १० साउन
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ कालागि सरकारले सार्वजानिक गरेको बजेटप्रति निकै असन्तुष्टी जनाएका छन । उनीहरुले गत २९ असारमा सार्वजनिक गरिएको बजेटले व्यवसायी र कामदारको अपेक्षामा आँच पु¥याउने काम मात्र भएको बताएका छन । यसपालीको बजेटलाई पुरानै कार्यसैलीको निरन्तरता मात्र भएको भन्दै व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन । उनीहरुले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, कामदार र व्यवसाय मुखी बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा रहेपनि यसपालीको बजेटले व्यवसायीको अपेक्षालाई सम्बोधन नगरेको र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार तथा व्यवसायीलाई केही नयाँ लाभ मिल्ले खालको बजेट आउनुपर्नेमा त्यो नभएको बताएकाले आफुहरुलाई थप निरास बनाउने काम भएको बताएका छन।
व्यवसायीका कुनै माग सम्बोधन भएन
हंसराज वाग्ले
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यसपालीको बजेटमा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, कामदार र व्यवसाय मुखी विषयलाई विशेष प्राथमिक्ताका साथ समेटिएको बजेट आउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकमको उचित सदुपयोग गर्नकालागि नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेट आउनु पर्नेमा त्यस विषयमा कुनै सम्बोधन नै भएको छैन । अहिले वैदेशिक रोजगारीले राज्यको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्था छ । यसपालीको बजेट खाली जनशत्ति नभएको खाली पाखो डाँडामा व्यवसायीक कृषि खेती गर्ने भनेर मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
अहिलेसम्म राज्यको अपरिहार्य एवं पहिलो प्राथमिक्ता व्यवस्थीत वैदेशिक रोजगारी भन्दा अरु विकल्प छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट विभिन्न शिप सिकेर फर्किएका कामदारलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनकालागि पहिले यहाँको निजि क्षेत्रलाई मजबुद् बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र विदेशबाट फर्किएका र विदेश जाँदै गरेकाहरुले सजिलै यहाँका औद्योगिक क्षेत्रमा काम पाउने छन । अहिलेको बजेटले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ । वार्षिक लाखौं जनशक्तिलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर श्रम व्यवस्थापन गर्न स्वदेशमा ठुलो लगानी गरेका हामी व्यवसायीलाई सरकारले उचित सम्मान दिएको छैन । यसपालीको बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तिमा एक वर्È काम गरी फर्कने नेपाली कामदारले साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै प्रकारको ३२ इन्च सम्मको टेलिभिजनमा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था राम्रो भएपनि अझै करिब ३५ लाख कामदारको उपेक्षा गरिएको छ ।
यो बजेटले कामदारलाई मात्र नभएर समग्र रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको भावनालाई नै उपेक्षा गरिएको छ । यो बजेटले व्यवसायीलाई कुनै करमा छुट दिएको छैन । यो बजेटले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विगतमा उठाएका कुनै माग सम्बोधन भएको छैन । त्यसैले अहिले यस बजेटप्रति व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन् । अझै तीनवर्ष छिमेकी मुलुक भारतबाट चामल ल्याएर खान सकिन्छ । तर, विदेशीएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सलाई सहि रुपमा सदुपयोग गर्न यहाँका पूर्वाधार विस्तार एवं औद्योगिक वातावरणकालागि नै खन्याउन सक्नुपर्दथ्यो । अहिलेको बजेटमा त्यो देखिएन ।
बजेट कामदार मैत्री देखिएन
बलबहादुर तामाङ
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मात्र नभएर स्वदेशमै रोजगारीमुलक उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईनुपर्ने बजेट ल्याईनुपर्नेमा अहिलेको बजेटले त्यस्ता विषयलाई समेट्न नसकेनको देखियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई लक्षित गरि ५ ओटै विकास क्षेत्रमा सरकारले आवासिय प्राविधिक शिक्षालय खोली उनीहरुलाई बिना धितो सहुलियत रुपमा ऋण दिने व्यवस्था र आधारभूत प्रशिक्षण दिने खालको बजेट आउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई पनि पुनः विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यकालागि पनि उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा एडभान्स स्तरीय प्राविधीक शिक्षा दिने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने भन्दै उनले हाल सञ्चालित वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम सफ्वेयरमा राखी अनलाइन सिस्टममा राखेर सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सरल तरिकाले सेवा दिने खालको बजेट आउनुपर्नेमा अहिलेको बजेटले त्यस्ता कुरामा ध्यान पु¥याउनै सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई विदेशमा आइपर्ने हरेक समस्या सजिलै तत्काल समाधान हुने खालको बजेट आउनुपर्नेमा त्यो नभएको देखिन्छ ।
त्यसैले समग्र रुपमा भन्नुपर्दा यो बजेट बजेट कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मुखी भएको देखिएन । आगामी बजेटमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग कुन देसकालागि व्यवसायीले के कति सेवा सुल्क लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट्र व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवा सुल्क लिने व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट्र व्यवस्था भई कामदारले कमाएको रकम सदुपयोग गर्न विशेष लगानीको वातावरण बनाइने खालको बजेट आउनुपर्ने अपेक्षा सहित आम व्यवसायीले अहिलेको बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेमा जोड दिएकामा यस बजेटले त्यो भावनालाई कुनै सम्बोधन नगरेको पाइयो ।
व्यवसायीको भावना र मर्म बुझ्न सकेन
पुष्पलाल महर्जन
पूर्व अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यो बजेटले समग्र रुपमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र र कामदारको हितमा प्रत्येक्ष रुपमा देखिने नयाँ काम गर्न नसकेको देखियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरणको कुनै नयाँ कार्यक्रम बजेटमा छैन । कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकम सदुपयोग गर्नकालागि स्वदेशमै लगानीको कुनै पनि किसिमबाट समेटेको देखिएन । यसपालीको बजेट मार्फत स्वदेशमै रोजगारी दिने खालका कुनै अपेक्षाकृत योजना तथा कार्यक्रम नआएको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्राथमिक्ताको आधारमा नै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यस्थीत गर्न सक्ने खालको बजेट आउनुपर्नेमा त्यो भएको देखिएन । सरकारले भाषणमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रबाटै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको बताउँदै आएपनि यस बजेटले व्यवहारीक रुपमा कामदार र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समलग्न व्यवसायीको भावना र मर्म बुझ्न नसकेको देखिन्छ । त्यसप्रति समयमै सरकारको आँखा जानुपर्नेमा बजेटमै कामदारको मर्म बुझ्ने कुनै प्रयास नै भएको पाईएन । रोजगारदाता, रोजगार व्यक्ती र सरकरको संयुक्त लगानिमा श्रमिक बैंक स्थापना गर्न अध्ययन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख हुनु राम्रो भएपनि सरकारले रेमिट्यान्स रकमलाइ उत्पादन मुलक Ôेत्रमा लगानी गर्ने खासै नयाँ कार्यक्रम नल्याएकोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पुरा खुसी भएको अवस्था छैन ।
बजेट कामदार र स्वदेशमै श्रम व्यवस्थापन गर्न सक्षम छैन
कुमोद खनाल
द्धितिय उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
यो बजेट समग्र रुपमा राम्रो भएपनि यस बजेट कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय विषयहरु शब्दमा राम्रा भएपनि व्यावहारमा लागु गर्न निकै कठिन छन । अझै कामदार र व्यवसायीका धेरै अपेक्षा पुरा नभएको अवस्था छ । यो बजेट कामदार र स्वदेशमै श्रम व्यवस्थापन गर्न सक्षम छैन । यो बजेटमा उल्लेख भएका अधिकाँश विषयहरु पुरानै छन। यो बजेटले कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई उत्साह हुने कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन । यस बजेटमा आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको हालको अवस्थामा थप सुधार ल्याउने खालका नयाँ कार्यक्रम एवं योजना केही छैन । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ कालागि विनियोजन बजेटले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीको उचित सम्मान र मान मर्यादालाई राम्रोसँग संवोधन गर्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छैन । बजेट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र व्यवसायीको हितमा हुनुपर्नेमा सरकार चुकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका कामदारलाई पुनः विदेशिन बाध्य नगराउनकालागि उनीहरुलाई विदेशमा सिकेको शिप र ज्ञानलाई स्वदेशमै प्रयोग गराउनकालागि लगानीको वातावरण बनाउने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । मुलुकको कुल राष्ट्रिय आयको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सफल वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकमको उचित सदुपयोग गर्नकालागि राम्रो नीति बन्नुपर्छ । नयाँ नीति बनाउने तर्फ पनि यो बजेट लक्षित छैन । अहिलेको बजेटले श्रम व्यवस्थापन सम्बन्धी केही बोलेको छैन । सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको माध्यामबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देसको अर्थतन्त्र बढाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग धरौटी रकम निकै धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीको प्रचलन नेपालमा मात्र नभएर अहिले अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जापान, ब्राजिल, युरोपियन, एसियाली र खाडी मुलुकहरु लगायत सबै राष्ट्रका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा सामेल भईरहेका छन । अहिले छिमेकी मुलुक भारतले पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई निकै प्राथमिक्तामा राखेको छ । तैपनि यो बजेटले यस्तो कुरामा खासै ध्यान दिएको छैन।
बजेट विदेशस्थित आवस्यक जनशक्ति बढाउन सक्षम छैन
खड्गबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसन
यो बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मात्र नभएर स्वदेशमै रोजगारीमुलक उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईनुपर्ने कार्यमा लक्षित हुनुपर्नेमा नभएको पाइयो । नयाँ बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउनकालागि सबै क्षेत्रलाई समेटेर आउनुपथ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई लक्षित गरि ५ ओटै विकास क्षेत्रमा सरकारले आवासिय प्राविधिक शिक्षालय खोली उनीहरुलाई बिना धितो सहुलियत रुपमा ऋण दिने व्यवस्था र आधारभूत प्रशिक्षण दिने खालको बजेट आउनुपर्दथ्यो । तर,
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बजेट पेस गर्दा सम्बन्धीत क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग बसेर छलफल नगरेका कारण श्रम मन्त्रालयमा अपेक्षाकृति मात्रामा प्रयाप्त बजेट आउन सकेन । यसले कामदार र व्यवसायीलाई नै प्रभावित पार्ने छ । ३१ लाख आप्रवासी कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकम स्वदेशमै रोजगारी पाउने खालको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने खालको बजेट आएको छैन । त्यसैले अहिलेको बजेट कामदार र व्यवसायीको हितमा छैन । यसैगरि, वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने कार्यमा सक्रिए एजेन्ट व्यवस्थापन र कामदारलाई आवस्यक शीपमुलक प्रशिक्षण दिने संस्थाको सुधारका बारेमा पनि यो बजेटले कुनै सम्बोधन गरेको छैन । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जाँदै आएका अधिकाँश मुलुकहरुमा सम्बन्धीत क्षेत्रका आवस्यक जनशक्तिको अभाव छ । श्रम सहचारी एवं दुतावासमा कर्मचारी प्रयाप्त नभएकै कारण अहिले धेरै नेपाली कामदारले विदेशमा सानो समस्याकालागि पनि धेरै सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा पनि यो बजेटले केही बोलेको छैन । विदेशमा कार्यरत कामदारलाई आइपर्ने हरेक समस्या समाधान गर्न श्रम सहचारीको सहयोग आवस्यक पर्छ । तर, हाल धेरै मुलुकमा श्रम सहचारीको अभाव छ । त्यसैले श्रम सहचारीको संख्या बढाउने तर्फ यो बजेटले खासै ध्यान दिएको पाईएन । त्यसैले यो बजेट वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा हाबी भईरहेको एनजिओ,आइएनजिओ र विदेशी माफियाहरुको अनावस्यक चलखेल नियन्त्रण गरि कामदार र व्यवसाय मुखी हुनुपर्नेमा त्यो प्रति चनाखो नभएको जस्तो छ ।
पुनःकोरिया जानेहरुको परिक्षा ७ भदौमा
काठमाडौं, १० साउन –दÔिण कोरियामा काम गरेर स्वदेश फकिर्एकालाई पुनः जाने मौका दिन सात भदौमा परिÔा सञ्चालन हुने भएको छ । कम्तीमा तीन बर्È काम गरि फर्केका तथा १८ बर्È उमेर पुरा भइ ३९ बर्È नकटेकाहरु सो परिÔामा सामेल हुन पाउनेछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले १८ देखि २० साउनमा फर्म भर्ने, ३० साउनमा परिÔा तालिका घोÈणा, ७ भदौमा परिÔा र २७ असोजलाई नतिजा प्रकाशन मिति तय भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । सो शाखाका अनुसार सो परिक्षामा सहभागी हुने परिÔार्थीहरुले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सभिर्स (एचआरडी) अफ कोरियाले सञ्चालन गर्ने छैटौं कम्युटरमा आधारित परिÔा (सिविटी)मा सामेल हुनु पर्नेछ । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले उत्पादनमुलक, कृÈि तथा पशुपालन, निर्माण, मत्स्यपालन र सेवामुलक Ôेत्रमा काम गर्न फारम भर्न पाइने बताए । कोरियमामा गैर कानुनी नबसेको, फौजदारी अभियोगमा जेन नपरेको, नेपालबाट विदेश जान रोक नलगाएका लगायत योग्यता पनि तोकिएको छ । कोरियाबाट फकि“दा एलाइन्स रेजिष्ट्रेसन कार्ड त्यहा“को अध्यागमनमा बुझाएको तथा सिबिटी को लागि योग्य भइ एचआरडी कोरियाबाट नाम प्राप्त भएको समेत हुनु पर्ने जनाइएको छ । परिÔा दुई सय पुर्णाङकको हुनेछ । त्यसमा सय÷सय पुणार्ङकका कोरिया भाÈा सम्बन्धि सुनाइ र पढाइ सामेल छन् । दुबैमा पास माक्र्स २५÷२५ राखिएको छ । परिÔा शुल्क २४ अमेरिकी डलर लाग्ने जनाइएको छ ।
अब भाÈा परीÔा आवेदन डडेलधुरा र कास्कीबाट पनि
काठमाडौं÷रास–सरकारले कोरियन भाÈा परीÔाको आवेदन सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा र पश्चिमाञ्चलको कास्की जिल्लाबाट पनि दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सुदूरपश्चिमबाट फारम भर्नका लागि राजधानीसम्म आउन कठिन भएको गुनासो बढेपछि त्यहा“बाट समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि सुदूरपश्चिमका सर्वसाधारण आवेदन फारम बुझाउनका लागि राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
डडेलधुरा र कास्की थपिएपछि अब राजधानी र बाहिरबाट गरि आवेदन दिन पाउने स्थान चार पुगेको छ । गत वर्È राजधानीबाहिर धरान, बुटवलबाट पनि आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यी स्थानलाई यसपटक पनि कायम गरिएको छ। राजधानीबाट भने ल्याबरोटरी स्कुल, एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज र च्यासलस्थित फुटवल खेल मैदानबाट दरखास्त संकलन गरिने भएको छ। कोरियन भाÈा परीÔामा सामेल हुनका लागि आगामी २८ देखि ३१ साउनसम्म आवेदन फारम बुझाउने मिति तोकिएको छ।
यसपटक ६० हजारदेखि ७० हजार जनासम्मले भाÈा परीÔाका आवेदन दिने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाको अनुमान छ । गत वर्È ४७ हजारजनाले आवेदन दिएका थिए। त्यस्तै, २०११ मा ५० हजारजनाले आवेदन फारम भरेका ईपीएस शाखाले जनाएको छ । दÔिण कोरियाले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले आवेदन दिनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान ईपीएस शाखाको छ। ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले आवेदन फारम भर्नेको संख्या बढ्ने अनुमानसहित राजधानीबाहिरबाट समेत फारम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। डडेलधुराबाट समेत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएपछि सुदूरपश्चिमवासीलाई निकै सजिलो हुने उनले बताए।
विगतमा देशका दुर्गम Ôेत्रका आवेदक फारम बुझाउन र त्यसको केही समयपछि पुन ः परीÔा दिन राजधानीसम्म धाउनुपर्ने भएकाले लागत खर्च धेरै लाग्ने गुनासो आउने गरेको थियो। फारम राजधानीबाहिरबाट भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिए पनि परीÔा दिन भने यसपटक पनि मुलुकभरका परीÔार्थी राजधानी नै आउनुपर्नेछ। परीÔाको अनुगमन गर्न कोरियाका मानव संसाधन विभागका पदाधिकारीसमेत आउने र व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुने भएकाले राजधानीबाहिरबाट सञ्चालन गर्न नसकिएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ। आगामी वर्Èदेखि अनलाइनमाध्यमबाट परीÔा दिने व्यवस्था मिलाइने भएकाले राजधानीसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी ईपीएसका अधिकारीको छ।
दÔिण कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्Èक गन्तव्य हो। यहा“ ईपीएसअन्तर्गत सरकारी तबरबाट मात्र कामदार जान पाउने व्यवस्था छ। म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउ“दैनन्। मासिक एक लाख हाराहारीमा कमाउन सकिने भएकाले कोरिया काम गर्न जान चाहने युवाको संख्या बढ्दो छ। हाल कोरियामा करिब २२ हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन्। दÔिण्ँ कोरिया काम गर्न जान कोरियन भाÈा परीÔा पास गर्नैपर्ने नियम छ। भाÈा परीÔा पास गरेकाको नाम रोस्टरमा समावेश गरिन्छ। रोस्टरमा रहेका नामको आधारमा रोजगारदाताले आङ्खनो आवश्यकताअनुसार कामदार माग्ने गर्छन्। कोरियन भाÈा परीÔामा सामेल हुन आगामी २८ देखि ३१ साउनसम्म आवेदन फारम बुझाउने समय तोकिएको छ ।
एमआरपी राहदानी लिनेको चाप बढ्दो
नागरिकता भन्दा राहदानी लिनेको संख्या दोब्बर
काठमाडौं,१० साउन –वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दो छ । स्वदेशमा भनेजस्तो काम नपाएपछि अहिले यहाँका युवा श्रम शत्ति दैनिक विभिन्न खाडी मुलुक लगायतका देशमा जाने क्रम बढेको छ । सरकारले हस्तलिखित राहदानीको प्रयोग हटाएर मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी ) अनिवार्य गरेपछि पासपोर्ट दुरुपयोग हुने घटना पनि रोकिएका छन् । जसका कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई एमआरपी पेस गरेको केही समयभित्र नै विदेश जाने अवसर पनि थपिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्र्तरगतको राहदानी विभागले पनि गत आवको एकवर्षमा कुल साढे २२ लाख भन्दाबढीले एमआरपी राहदानी लिएको जानकारी गराएको छ ।
अहिले एमआरपी प्राप्त गर्ने कार्यमा केही ढिलाई हुने गरेको गुनासो रहे पनि पासपोर्ट दुरुपयोगको घटना न्यून भएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले केही राहतको अनुभूति गरेका छन् । एमआरपी बनेपछि म्यानपावर कम्पनीले एउटाको पासपोर्टबाट अर्कोलाई पठाउन नसक्ने हु“दा बिचौलिया एवं दलालहरुको ठगीबाट मुक्त भएको महसुस उनीहरुको छ । अहिले बढ्दो वेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न जिल्लामा एमआरपी लिनेहरुको भीड अत्यधिक बढेको छ । गत आर्थिक वर्Èमा नुवाकोटमा नागरिकता भन्दा पनि एमआरपी राहदानी लिनेको संख्या दोब्बर रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थबहादुर अधिकारीले राहदानी लिनेको संख्या उच्च हुनु भनेको जिल्लाबासी वैदेशिक रोजगारीकामा आकर्Èित भएको दावी गरेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार गत आर्थिक बर्È २०७०÷०७१ म कुल वितरण गरिएका नागरिकता भन्दा झन्डै दोब्बरको सख्यामा नुवाकोटवासीले एमआरपी राहदानी बनाएको तथ्यांक छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको एक वर्Èमा वंशजको आधारमा ८ हजार ४ सय ८८ थान र वैवाहिक अंगिकृतका आधारमा पा“च गरी जम्मा ८ हजार ४ सय ९३ थान नागरिकता वितरण भएको थियो । सोही अवधिमा एमआरपी राहदानी लिनेहरुको संख्या कुल १५ हजार ६ सय जना रहेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै वितरण भएको राहदानी ८ हजार ३ सय ४७ र द्रुर्त सेवाका लागि राहदानी विभागमा सिफारिस ७ हजार २ सय ७५ रहेको जिप्रकाले जनाएको छ । उसले सोही अवधीमा वितरण गरेको एमआरपी राहदानीबाट ४ करोड २७ लाख रुपैया“ राजस्व संकलन भएको समेत जानकारी गराएको छ ।
यसैगरि, काठमाडौ उपत्यका लगायत मुलुकभरका सबै क्षेत्रमा देखिएको चापसँगै अहिले आर्थिक वर्È २०७०÷०७१ मा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला बाजुरामा पनि एमआरपी राहदानी लिनेको संख्या १९ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताईएको छ । आ.व. २०६९÷०७० मा राहदानीको सिफारिस लिनेको सख्या ७ सय ६७ जना भए पनि गत आर्थिक वर्Èको अन्त्यसम्म सो सख्या बढेर ९ सय ५२ पुगेको सो जिप्रकाले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्Èमा राहदानीको सिफारिस लिने मध्ये १५ दशमलव २३ प्रतिशत एवं १ सय ४५ जना दलित युवा छन् भने १ दशमलव ३६ प्रतिशत एवं १३ जना महिलाले एमआरपी राहदानीको सिफारिसपत्र लिएका छन् । बढ्दो बेरोजगारीको समस्याकै कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीकालागि युवा विदेशिनेको संख्या वृद्धि भइरहेको सम्बन्धीत जानाकारहरुको भनाई छ ।
कतारमा बिदेशीलाई चर्को घाममा काम गराउन नपाइने
काठमाडौ, १० असार –कतार सरकारले बिदेशी कामदारलाई अपरान्ह साढे ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला स्थान (आउटडोर) मा काममा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । फिफा बिश्वकप आयोजना सम्बन्धमा पश्चिमा मुलुकहरुको चर्को दबाब झेलिरहेको कतारले आप्रवासी कामदारको जीवनस्तर सुधार गर्ने भन्दै नयाँ नियम लागू गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयर्टसका अनुसार चर्को गर्मी हुने मध्य जुनदेखि अगष्ट महिनासम्म कुनै पनि रोजगारदाताले दिउँसोको समयमा भवन बाहिरको रापिलो तातो Ôेत्रमा काममा लगाउन पाउने छैनन् । कतारमा खासगरि आप्रवासी कामदारहरु निर्माण Ôेत्रमा काम गर्छन जहाँ ४० डिग्रिभन्दा चर्को घाम हुन्छ । जसले गर्दा धेरैजसो बिदेशी कामदारले स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका छन भने मृत्यु दर पनि उच्च रहेको छ । कतारका श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री अब्दुल्लाह शेख मुबारकले गत मे महिनामा घोÈणा गरिएका सुधार कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न थालिएको बताएपछि अहिले विदेशी कामदारलाई भवन बाहिरको खुल्ला स्थानमा काम गर्न नदिने व्यवस्था गरेको हो । कतारको यो व्यवस्थाले अब नेपाली कामदारलाई समेत निकै राहत हुने छ । नयाँ नियम अनुसार अब रोजगारदाताले कादमारलाई अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रर्णालीमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । हरेक महिनाको ७ तारेखभित्र कामदारलाई तलव भुक्तान गरिसक्नुपर्ने नयाँ कानुनमा उल्लेख छ । सो समयावधीभित्र तलव नपाए दण्ड जरिवाना गर्ने ब्यबस्था गरिए पनि कति जरिवाना हुने भन्ने खुलाइएको छैन् । सरकारले थप सुधारका काम गरिरहेको मन्त्री अब्दुल्लाहले बताएका छन । सवैभन्दा धेरै आलोचना भएको कफाला स्पोन्सर सिष्टमलाई हटाई ‘सम्झौतापत्र’को व्यबस्था गर्न लागिएको कतार सरकारले जनाएको छ ।
