Wednesday, June 23, 2021

 वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी ढकालको जीवन संघर्षको कथा

महासंघलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता

,
facebook-white sharing button Share
twitter-white sharing button Tweet
pinterest-white sharing button Pin
sharethis-white sharing button Share

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी चन्द्रप्रसाद ढकालले जीवनमा निकै संघर्ष गर्नुप¥यो । बाग्लुङको बलेवा अमलाचौरमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका उनले अहिलेको यो सफलताका लागि पनि निकै आरोह अवरोह पार गर्नुपरेको थियो । 


उनको बाल्यकाल निकै पीडादायी र दुःखद थियो । बाल्यकालमै बाबुको मृत्यु भएपछि आमा र भाइबहिनीलाई कसरी पालनपोषण गर्ने भन्ने चिन्ता उनमा थपिएको थियो । १६ वर्षमै आफ्नो खुसीमाथि पारिवारिक ग्रहण लागेपछि उनले आमा र भाइबहिनीप्रतिको त्यो प्रतिबद्वताकै बलमा जिन्दगीमा पूर्णमास ल्याए ।

सोही बेलादेखि निरन्तर सफलताको शिखरतर्फ अघि बढेका उनले आफूलाई नेपालको सफल व्यवसायीको सूचीमा पार्न निकै मेहनत गरेका थिए । जीवनमा सोचेजस्तो केही नहुँदो रहेछ भन्ने बुझेका ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएपछि भने, ‘योजनाबद्व सोच, मेहनत र आँटको सम्मिश्रण भयो भने चाहिँ नसोचिएको सफलता पनि हात लाग्दो रहेछ ।’


महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष जित्नका लागि मिलेको यो सफलतासँगै अहिले आईएमई ग्रुपको अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित काठमाडौं पानीपोखरीस्थित आफ्नो कार्यालयमा व्यस्त दैनिकी गुजारिरहेका ढकालले जीवनमा योजनाबद्ध सोच र आँटका साथ निरन्तर मेहनत गरिरहे । अहिले मुलुककै प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाका रूपमा परिचित ढकालको केही साइनो अधिकांश नेपालीका घरपरिवारसँग पनि जोडिएको छ । त्यो साइनो हो आईएमई रेमिट्यान्स । हाल उनको यस रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमईसँग अपरिचित नेपाली कमै होलान् ।

आईएमई ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष ढकाल नेउवा महासंघमा सदस्य, उपाध्यक्ष हुँदै अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । आइतबारदेखि नेतृत्व सम्हालेका शेखर गोल्छापछि आगामी २०औं अध्यक्ष ढकाल नै हुनेछन् ।

निरन्तर सफलताको शिखर चुमिरहेका ढकाल बैंकिङ, अटोमोबाइल्स र होटल एवं पर्यटन व्यवसाय, चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडलगायत विभिन्न कम्पनी चलाउँदै देशको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि लबिङ पनि गर्दै आएका सफल व्यवसायी हुन् ।

घर परिवारको खुसीका लागि अघि बढेका व्यक्ति
निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन्, चन्द्रप्रसाद ढकाल । उनको बाल्यकाल आम गाउँले बालबालिकाको जस्तै रह्यो । दैनिकजसो धुलोहिलो, दाउरा–घाँस, मेलापात जीविकोपार्जनको माध्यम थियो । त्यस्तो परिस्थितिमा घरपरिवारको मूल खाँबो टुटेपछि १६ वर्षका जेठो छोराले काँध थाप्नुपर्ने भयो ।

त्यो बेला उनी कर्तव्य पूरा गर्ने अठोटबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनथे । उनी त्यो विकल्परहित दायित्व पूरा गर्ने कोसिसमा लागे । बुबाको असामयिक निधनपछि पारिवारिक दायित्वको भारीले थिचिन पुगेका उनी एसएलसी परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए । तर विचलित भएनन् । निरन्तर परिश्रम गरिरहे । त्यसबेला एक मात्र ध्याउन्न थियो, आमा र भाइबहिनीलाई अभावबाट टाढा राख्नू । उनको त्यो मेहनत अहिले राष्ट्रिय समृद्धिका अनेक प्रयासमा जोडिन आइपुगेको छ ।

‘म यहाँ आइपुग्न हिँडेको थिइनँ । त्यतिबेला मेरा भाइबहिनीलाई कसरी पढाउने, समस्याबाट कसरी जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित थिएँ,’ विगतका दिन सम्झँदै ढकालले भने, ‘मेरो जम्माजम्मी एउटै उद्देश्य थियो, आमा र भाइबहिनीलाई कसरी खुसीले पाल्ने ? त्यसैका लागि म काठमाडौंतिर हान्निएको थिएँ ।’

त्यसबेला काठमाडौंमा कमाइका लागि कामसँगै पढाइलाई अघि बढाउन खोज्दा निकै कठिनाइ हुन्थ्यो । काठमाडांै आएपछि ढकालले पेप्सीकोला वितरक कम्पनी स्वस्तिक हेरिटेजमा पहिलो जागिर खाए । सो समय घरमा खर्च पठाउँदै पढाइलाई पनि जसोतसो अघि बढाए । हातमा एसएलसी पास भएको मार्कसिट परेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक लेखापालमा नाम निकाले ।

वाणिज्य बैंकमा करिब चार वर्ष काम गरेपछि उनले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने आँट गरे । २०४८ सालतिर कोल्ड स्टोर चलाए, त्यसपछि कार्गो व्यवसायमा हात हाले । त्यतिबेलासम्म भाइ रामुलाई पनि काठमाडौं बोलाइसकेका थिए । व्यवसाय विस्तारको क्रममा त्यतिबेला करिब १२-१३ लाख रुपैयाँ आवश्यक परेपछि उनले आफू कार्यरत बैंकमै ऋणका लागि आवेदन दिए ।

बैंकको नीति सकारात्मक भए पनि अन्तिम समयमा हाकिमले उनलाई ऋण नदिने भए । जागिर खाइरहेका व्यक्तिलाई यस्तो ऋण दिन नसक्ने भन्दै ती हाकिमले ऋण दिन नमानेपछि उनले आफ्नो हाकिमकै अगाडि राजीनामा लेखेर सोही बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो व्यावसायिक यात्रा प्रारम्भ गरे । ढकाल अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष छन् । हाल त्यो क्षण सम्झँदा ढकाललाई आफूले सही निर्णय गरेको भन्ने लाग्छ । त्यो बेलाको निर्णय आफ्ना लागि निकै जोखिमयुक्त थियो भन्दै उनले अहिलेको यो सफलतामा त्यो निर्णय एकदमै राम्रो गरेको बताए ।

अहिले नेपाल भित्रिने वार्षिक २ खर्ब बढी रेमिट्यान्समध्ये करिब ३० प्रतिशत आईएमईबाट आउँछ

त्यतिबेला कार्गो व्यवसायमा उनले भाइ रामु ढकाललाई साथ लिएका थिए । त्यसपछि ढकाल विदेशमा श्रम बेच्न पनि गए । ढकालका जिन्दगीमा अनेक मोड आए । विदेशमा श्रम बेच्ने नेपालीकाको रेमिट्यान्स भिœयाउने एउटा प्रमुख कम्पनी आईएमई रेमिट्यान्सका सञ्चालक ढकाल आफैं पनि कुनै समय वैदेशिक रोजगारीमा थिए ।

उनले कार्गो व्यवसायमा सफलता हात पार्दै गर्दा अमेरिकामा नेपाली गलैंचा र तयारी कपडाको बजार निकै राम्रो थियो । उनी कार्गो व्यवसाय विस्तारका लागि अमेरिका जान चाहन्थे, भिसा पनि पाए । एक जना गाउँले दाइले जापानको बाटो भएर अमेरिका जान भनेपछि उनले भिसा आवेदन दिएर जापान जाने तारतम्य मिलाए ।

उनले १० महिना जापानको एउटा छापाखानामा काम गरे । त्यतिबेला जापानको रोजगारीलाई निकै राम्रो मानिन्थ्यो । १० महिनामा उनले केही पैसा कमाए पनि । नेपालको काम भाइले हेर्दै थिए । त्यसबेला ढकाल दाजुभाइले ठमेलमा ‘इन्टरनेसनल मनी एक्सचेन्ज’ खोलिसकेका थिए । अब रामु जापान जाने भए, चन्द्र अमेरिका नगई नेपाल फर्किए । त्यतिबेला नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा पठाउने भरपर्दो औपचारिक माध्यम थिएन । हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा ठगिनेको संख्या बढिरहेको थियो । चन्द्रलाई जापान बस्दा नै यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो र आईएमई रेमिट्यान्स कम्पनी खोले ।

आईएमईको व्यावसायिक सफलता
सन् २००१ मा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया खुला गरेपछि एकै वर्षमा धेरै नेपाली त्यहाँ पुगे । त्यसपछि मलेसियामा पनि हुन्डीकै कारण कामदार ठगिने घटना बढ्न थाल्यो । अनौपचारिक माध्यमबाट रकम आउने क्रम बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि चिन्तामा थियो । ढकालले यो समस्यालाई अवसरमा बदल्ने चाँजो मिलाए, त्यही वर्ष । उनीसँग करिब एक वर्ष मनी ट्रान्सफर कम्पनी ‘एक्सप्रेस’को एजेन्ट बनेको अनुभव थियो ।

त्यो एक्सप्रेस ‘यूएई एक्सचेन्ज’को वितरक कम्पनी थियो । उनले त्यही अनुभवका आधारमा ‘इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस’ (आईएमई) खोल्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा लगे । त्यतिबेला डा. तिलक रावल गभर्नर रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले ढकालको प्रस्ताव सहजै स्वीकार ग¥यो र ‘आईएमई’लाई सञ्चालन अनुमति दियो ।

त्यतिबेला मलेसियाको केन्द्रीय बैंकबाट पनि स्वीकृति लिएर मलेसियाका ४–५ ठाउँबाट सेवा सुरु गरेका ढकालले नेपालमा काठमाडौं, पोखरालगायतका मुख्य सहरमा २४ घण्टाभित्र रकम बुझ्ने व्यवस्था गरेका थिए । सो समय विदेशमा रहेका नेपालीलाई आईएमईबारे बुझाउन निकै मेहनत गर्नुपरेको उनी बताउँछन् ।

सेवाको गुणस्तरले बिस्तारै कम्पनीको ‘ब्रान्डिङ’ ग¥यो । विदेश जाने नेपालीको संख्यासँगै आईएमईको सेवा र विश्वसनीयता विस्तार भएको उनको भनाइ छ । सो समय मलेसिया सरकारले आईएमईलाई यति विश्वास ग¥यो कि नेपाल पैसा पठाउन पाँच वर्षसम्म अरू कम्पनीलाई लाइसेन्स नै दिएन । त्यही कारण पनि मलेसियामा व्यवसाय फैलाउन आईएमई बाध्य भएको उनले जानकारी गराए ।

अहिले उनको आईएमई नेपाली कामदार पुगेका सबै देशमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने उत्कृष्ट कम्पनी बनेको छ । आईएमई नेपालमा ‘मनी ट्रान्सफर’को पर्यायवाची नै बनेको कुनै बैंक या अन्य मनी ट्रान्सफर कम्पनी पुगेका सेवाग्राहीले ‘पैसा आईएमई गरिदिनुस्’ भन्ने गरेको अवस्थाले देखाउँछ । नयाँ मनी ट्रान्सफरको अनुमतिपत्र माग्न राष्ट्र बैंक पुग्नेले समेत ‘आईएमईको लाइसेन्स पाऊँ’ भन्ने अवस्था बनेको ढकाल बताउँछन् ।

यसरी ढकाल दाजुभाइको अगुवाइमा नेपालमा मनी ट्रान्सफर विश्वासिलो व्यवसाय त बन्यो नै अनौपचारिक माध्यमबाट रकम भित्रिने क्रम पनि लगभग बन्दको अवस्थामा पुगेको छ । आईएमईले मलेसियामा करिब ५० हजार रुपैयाँबाट कारोबार सुरु गरेको थियो । अहिले नेपाल भित्रिने वार्षिक २ खर्ब बढी रेमिट्यान्समध्ये करिब ३० प्रतिशत आईएमईबाट आउँछ ।

आईएमईको सफलतापछि चन्द्रले फाइनान्स कम्पनीमा पनि हात हाले । त्यसको सीमितता बुझेपछि वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गराए । हाल उनी अध्यक्ष रहेका ग्लोबल आईएमई बैंक देशकै धेरै चुक्ता पुँजी भएको र राज्यको नीतिलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बैंकका रूपमा परिचित छ । सहजै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु-याएको यो ग्लोबल आईएमई बैंकले जनता बैंकसँग बिग मर्जर गरेको छ ।

अहिले चन्द्रको मात्र नभएर उनका काकाहरूसमेतको लगानी मुलुकको पर्यटन, ऊर्जा, अटोमोबाइल्स, केबलकारलगायतका क्षेत्रमा पनि छ । ढकालकै नेतृत्वमा चन्द्रागिरी डाँडामा केवलकार सञ्चालित छ । जसका कारण अहिले चन्द्रागिरी राजधानीको पर्यटकीय हब भएको छ । अझै उनले उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गर्ने योजना बनाएका छन् ।

आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष ढकालले हाल ग्लोबल आईएमई बैंक, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, आईएमई कोअपरेटिभ, चन्द्रागिरि हिल्स, आईएमई अटोमोटिभ्स, हिमालय पावर पार्टनर्स, माउन्टेन इनर्जी, शंकर अक्सिजनलगायतका डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । सोही कारण उनलाई सरकारले महŒवपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान समेत प्रदान गरिसकेको छ ।

ढकालको काँधमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी
महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको जितसँगै अब ढकालको काँधमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । अब महासंघ एक ढिक्का भएर निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा अघि बढ्ने उनको दाबी छ । महासंघका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले अब जित–हार भुलेर महासंघलाई बलियो बनाउन अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

ग्लोबल आईएमई बैंक देशकै धेरै चुक्ता पुँजी भएको र राज्यको नीतिलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजाने बैंकका रूपमा परिचित छ

उनले अब गोल्छाकै नेतृत्वमा महासंघलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउने बताए । ‘यस निर्वाचनमा पराजित भए पनि आदरणीय दाजु किशोर प्रधानलाई पनि साथै लिएर अघि बढ्छौं,’ ढकालले भने । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै आगामी कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकाले यसपालि १ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ३ जना उपाध्यक्ष र ६० जना कार्यकारिणी सदस्यसहित कुल ६४ पदका लागि १ सय २७ जना व्यवसायी चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

महासंघको शनिबार सम्पन्न ५४औं वार्षिक साधारणसभा एवं निर्वाचनबाट ढकाल भारी मतका साथ विजयी भएका हुन् । ढकालका प्रतिस्पर्धी किशोरकुमार प्रधान थिए । ३० प्रतिशत मत भार रहेको एसेसिएटमा ढकालले ५२२ मत ल्याएका थिए भने प्रधानले जम्मा ३७५ मत ल्याएका थिए ।

२० प्रतिशत मत भार रहेको वस्तुगततर्फ ढकालले ५९ मत ल्याएका थिए भने प्रधानले ३९ मत ल्याएका थिए । ५० प्रतिशत मत भार रहेको जिल्ला÷नगरतर्फ ढकालले ५२ मत ल्याएका थिए भने प्रधानले ५३ मत ल्याएका थिए ।

यसैगरी, ढकालले वस्तुगततर्फ १२.०४ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्यतर्फ २४.७६ प्रतिशत, एसोसिएटतर्फ १७.४६ प्रतिशत मतसहित कुल ५४.२६ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । उनको प्रतिस्पर्धी प्रधानले जम्मा ४५.७४ प्रतिशत मात्रै मत ल्याएका थिए । महासंघको वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा प्रधान समूहका अञ्जन श्रेष्ठ, जिल्ला नगरतर्फ पनि प्रधान समुहकै दिनेश श्रेष्ठ र एसोसिएटतर्फ ढकाल समूहका रामचन्द्र संघई विजयी भएका छन् ।

महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले आइतबार नै शपथ ग्रहरण गरेका छन् । महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले नवनिर्वाचित सबैलाई शपथ ग्रहण गराएकी हुन् । सुरुमा निवर्तमान अध्यक्ष राणाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । त्यसपछि अध्यक्ष गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसहित अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ गराएका थिए ।

Thursday, June 3, 2021

 हवाई यात्रुकालागि क्वारेन्टिन होटल तोकियो ,

७ वटा पाँचतारेसहित ७८ होटल सूचीकरणमा 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं


विदेशबाट आएका हवाई यात्रुहरुकालागि सरकारले ७ वटा पाँचतारेसहित ७८ वटा होटललाई क्वारेन्टिन होटलका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । विदेशबाट फर्किएपछि शंकास्पद कोरोना संक्रमित समुदायमा नफैलियोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने हवाई यात्रुकालागि क्वारेन्टिन होटल तोकेको हो । 

सरकारले गत एकमहिनादेखि बन्द गराएको अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान आगामी बिहीबारबाट पुनः सुरुचारु गर्ने  निणर्य गरेसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको पर्यटन विभागले क्वारेन्टिन बस्नेहरुकालागि पाँचतारेदेखि विभिन्न स्तरका होटलहरुको नाम सूची सहित सार्वजनिक गरि न्यूनतम मापदण्ड तोकेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले  हाल न्युनतम कम्तीमा २० वटा कोठा भएको होटललाई क्वारेन्टिनका रुपमा रुचिकरणमा राखेको बताए ।  आगामी ३१ जेठसम्म काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा जारि राखेको सरकारले मलेसिया र खाडी राष्ट्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेश फर्कने नेपाली कामदारलाई भने ५ दिन र अन्य अवस्थामा फर्कने हवाई यात्रुलाई अनिवार्य  १० दिन होटल बुकिङको प्रमाण देखाएपछि मात्र नेपाल आउन अनुमति दिने मापदण्ड बनाएको छ ।

सोही मापदण्ड अनुसार पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रहेका होटललाई हवाई यात्रुले क्वारेन्टिनका लागि बुक गर्न सक्नेछन् । विभागले यसअघि भारतबाट आउने यात्रुलाई राख्न तोकेका ८ होटलमा अन्य ७० वटा नयाँ थप गर्दै ७८ वटाको नाम क्वारेन्टिन होटलको रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । 

अहिले सरकारले बाक्लो बस्ती भएका क्षेत्र ठमेल, सुन्धारा, कलंकीका होटलहरुलाई भने क्वारेन्टिन नबनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले  नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्दै पहिलो चरणमा काठमाडौबाट टर्की, कतार, चीन र भारतमा नियमित हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याउने निणर्य गरिसकेको छ । 

विभागले सबैभन्दा बढी पैसा तिरेर बस्नेहरुकालागि काठमाडौंको सांग्रिला, होटल, ¥याडिसन होटल , याक एण्ड यती होटल , हयात रिजेन्सी होटल , सोल्टी होटल , अलफ्ट होटल र एभरेष्ट होटल गरी ७ वटा पाँचतारे होटललाई क्वारेन्टिन तोकेको छ । हाल यी होटल सञ्चालकहरुले २५ भन्दा बढी कोठा क्वारेन्टिन बनाउन सहमत भएका छन् । 

यसैगरि, चारतारे स्तरका होटलमा बस्न चाँहनेहरुकालागि  शंकर होटल र होटल हिमालय समेत क्वारेन्टिन होटलमा सूचीकृत भएका छन् । त्यसैगरि, तीनतारे स्तरका समिट होटल, अमादब्लम होटल, साम्बाला होटल, ले हिमालय, होटल प्लाटिनम, होटल ट्रेडिसनल कम्फर्ट र होटल ल्याण्डमार्कमा हवाई यात्रुले क्वारेन्टिन बस्न पाउने छन् ।

यी होटलहरु बाहेक अन्य पर्यटकीयस्तरका ५१ होटल र दुई रिसोर्टलाई पनि सरकारले होटल क्वारेन्टिन सूचीमा समावेश गरेको छ । रिसोर्टमा बुढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टलाई समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरि, पर्यटकस्तरीय होटलमा धुलिखेल लज रिसोर्टलाई पनि सूचिमा राखिएको छ ।

क्वारेन्टिन होटलको रुपमा बुधबार सूचीकृत विभिन्न होटलहरु मध्ये तारे होटलहरुले आफैं शुल्क निर्धारण गर्ने छन भने अन्यहोटलहरुमा बस्नेहरुकालागि यसअघि नै प्रतिव्यक्ति बढीमा ३ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार क्वारेन्टिन बसेवापत लिने शुल्क अहिलेसम्म सरकारले तारे होटलकालागि तोकेको छैन । तारे होटल स्वयंले मूल्य तोक्न सक्ने भनिएको छ । तर, पर्यटकीयस्तरका अन्य होटलहरुको भने दैनिक शुल्क प्रति व्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । पर्यटकीयस्तरका होटलहरुमा बस्ने हवाई यात्रुले सोही शुल्कभित्र बिहानको खाजा, खाना, दिउँसोको खाजा र साँझको खानासमेत समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक तामाङका अनुसार यसरी क्वारेन्टिन तोकिएको होटलहरुमा अनिर्वाय स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, होटल परिसरभित्र छुट्टै गेट वा कम्पाउण्ड भएको र सकेसम्म घुमफिर गर्न सक्ने खुला स्थान र बगैंचा हुनुपर्ने । होटल क्वारेन्टिनमा रहेका हवाई यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न र स्वाब परीक्षणको नमुना संकलनका लागि समेत पर्याप्त स्थान भएको हुनुपर्ने शर्त सहित स्वीकृति दिईएको हो । 

यस्तो होटलको कोठामा टिभी, वाईफाईको सुविधा अनिवार्य गरिएको छ । अट्याच ट्वाइलेट र नुहाउन तथा पिउने तातोपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । होटलले खाना र अन्य सेवा कोठामा वा प्यासेजमा मात्र प्रदान गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरि, क्वारेन्टिन तोकिएका होटलले सामूहिक रुपमा खाना खाने स्थान, बुफे, जिम, साउना, इण्डोर तथा आउटडोर गेम भने पूर्ण रुपमा बन्द गरेको हुनुपर्ने । नेपाली तथा विदेशी नागरिक विदेशबाट आउँदा पालना गर्नुपर्ने आदेश–२०७८ को भने पूर्ण पालना गर्नुपर्ने गरी कडा नियम बनाइएको विभागले जनाएको छ । 

क्वारेन्टिन होटलमा आउनेहरुकालागि सहज हवाई यात्राको सेवा दिन  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न ५ वटा वायुसेवा कम्पनीलाई सातामा १० वटा नियमित उडान भर्न स्वीकृति दिएको छ । 

तारे होटलको शुल्क आपसी सहमतिमा 

तारे होटलको शुल्क भने सम्बन्धित होटलले आपसी सहमतिमा तोक्ने होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ । अन्य पर्यटकीयस्तरका होटलमा मजदुरीबाट फर्केका नेपाली राख्न प्रयोग गरिने र तारे होटल भने विदेशीलाई राख्न प्रयोग हुने हानले जनाएको छ । पैसा तिर्न सक्छु भन्ने नेपाली पनि स्वच्छाले पाँचतारेसम्म पनि बस्न पाउने छन । खाडी मुलुकबाट आउने नेपालीले महंगो शुल्क तिर्न सक्दैनन भने उनीहरूलाई सस्तो होटलमै राखिने हानको भनाइ छ । पैसा तिर्न सक्ने र तीनतारे भन्दा माथि बस्न चाहने नेपाली पनि रहेको र उनीहरूबाट बुकिङकालागि धमाधम माग आएको हानले जनाएको छ । हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले विदेशी नागरिकलाई तीनतारे माथि राख्ने र स्वदेशीलाई भने पर्यटकीयस्तरमा राख्ने गरी क्वारेन्टिन होटल तय भएको बताए । यस अघि भारतबाट एयर बबलमा आउनेले पनि महंगा होटल खोजेकाले अहिले नयाँ होटलहरू थप गरिएको जानकारी गराउँदै शाहले अन्य होटलले भने प्याकेज दिएका र हाल होटल खाली भएको समयमा महंगो नलिइ आकर्षक प्याकेजमा सस्तो सेवा नै दिने दावी गरे । 


 नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो  ,

बिहीबारदेखि उडान थाल्न पाँच वायुसेवालाई स्वीकृति 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 


सरकारले गत एकमहिनादेखि बन्द गराएको अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान आगामी बिहीबारबाट पुनः सुरुचारु गर्ने भएको छ । सरकारले यस अघि १३ जेठमै तीन मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान मंगलबारदेखि नै खुलाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्यन भने ढिलाइ गरेको  थियो । हाल भारतमा नियमित उडान भइरहेकोले निषेधाज्ञापछि दुई मुलुकमा मात्रै नियमित उडान खुलेको हो । 

सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेकै कारण हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्तिमा २३ जेठबाट मात्रै नियमित उडान खुला गर्ने भनेपनि सम्बन्धित वायुसेवासँग मागेको तालिका अनुसार त्यो भन्दा अगाडि नै इन्छुक हुँदा आगामी बिहीबारदेखि नै सुरु हुने भएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले यहि जुन एक महिनालाई लागू हुने गरी तीन वायुसेवाको उडान तालिका स्वीकृत गर्दै नियमित उडान खुलाउने निर्णय गरेको हो । यस्तो उडान अनुसार बिहीबारबाट टर्की र आगामी २४ जेठबाट कतारमा नियमित उडान सुरु हुने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार टर्कीको वायुसेवा कम्पनी टर्किस एयरले बिहीबारदेखि उडान भर्नेगरी तालिका स्वीकृत गराएको छ । प्राधिकरणबाट उडान तालिका स्वीकृतसँगै टर्किस एयर बिहीबार विहान ११ः१५ बजे काठमाडौं आउने र सोही दिने बेलुका ९ः५ बजे फर्किने छ । नेपालबाट कतारको लागि नियमित उडान नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी सोमबार गर्ने छ । आगामी सोमबार निगमले राती १० बजे उडान भर्ने र भोलिपल्ट विहान ९ बजे काठमाडौं फर्कने तालिका स्वीकृत गराएको छ । यसैगरि, कतार एयरवेजले पनि सोमबार विहान ९ः१० बजे काठमाडौं आइपुग्ने र सोही दिन राती ११ः०५ मा फर्कने गरी उडान तालिका स्वीकृत गराएको छ ।

सरकारले शनिबार र आइतबार बाहेक सातामा ५ दिन आउने र जानेगरी दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गरेको हो । प्राधिकरणले मंगलबार सूचना जारी गर्दै ५ वटा वायुसेवा कम्पनीलाई सातामा १० वटा नियमित उडान भर्न स्वीकृति दिएको छ । टर्कीको स्तानबुलका लागि टर्किस एयरलायन्स, कतारको दोहाका लागि नेपाल वायुसेवा निगम तथा कतार एयरवेज र भारतको नयाँ दिल्लीका लागि एयर इन्डिया र नेपाल वायुसेवा निगमले नियमित उडान गर्न अनुमति पाएका हुन् । नयाँ तालिका अनुसार अब हरेक बिहिबार युरोप र अमेरिकाका यात्रुले टर्किस एयरलायन्सको उडानबाट ओहोरदोहार गर्न सक्ने भएका छन् । दिल्ली–काठमाडौं उडानलाई बुधबार र शुक्रबार निरन्तरता दिइएको छ ।

दोहा हुँदै मध्यपूर्वी मुलुक लगायत अन्य मुलुकहरुमा जानको लागि सोमबार बिहान कतारले र राति निगमले काठमाडौंबाट उडान भर्नेछन् । नेपालबाट सोमबार राति दोहा जाने निगमको विमान मंगलबार काठमाडौं फर्किने छ । अहिलेलाई ती ५ वटा वायुसेवा कम्पनीलाई सातामा १० वटा नियमित उडान १८ जेठ १८ देखि आगामी १६ असारसम्मकालागि खुला गरिएको छ । थप नियमित उडानको थपघट भने महामारीको अवस्थालाई हेरेर विस्तारै निणर्य हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम र भारतीय वायुसेवा एयर इन्डियाको भने सातामा एकएक वटा उडान नियमित नै रहेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको एयर बबल ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट अनुसार भएको यस्तो उडान विगत एक महिनादेखिको निषेधाज्ञा र अरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्दका बीचमा पनि सातामा एकएक उडान सुचारु छ । यस्तो उडान वापत निगमले हरेक बुधबार र एयर इन्डियाले हरेक शुक्रबार उडान गरिरहेको छ । वायुसेवा निगमले भारतमा गर्ने उडान बुधबार दिनको ३ः४५ मा जाने र सोही दिन राती ११ः०५ मा फर्कने गरेको पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले सरकारले उडान खुला गरेको जानकारी दिएपछि सम्बन्धित मुलुकका वायुसेवाबाट उडान तालिका माग गरेको बताए । सो तालिका अनुसार टर्कीस एयर बिहीबारदेखि नै आउन तयार भएकाले सोही दिनदेखि नियमित उडान सुरु हुने उनले जानकारी दिए । प्राधिरणले मंगलबार एक महिनालाई लागू हुने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको र सोही अनुसार हालसम्म उडान गर्न इच्छुक वायुसेवाको तालिका पनि सार्वजनिक गरेको उनले जानकारी दिए । 

सरकारले गत १३ जेठमा गरकोे निर्णय अनुसार चीनको पनि उडान खोल्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय अनुसार चिनियाँ वायुसेवासँग उडान तालिका माग गरेको भएपनि उसले हालसम्म तालिका पेश नगरेकोले चीन गन्तव्यमा हुने उडान अझै अन्योल नै छ ।चीनले उडान भर्न इच्छुक हुनुपर्ने र सोही अनुसार तालिका पेश गर्नुपर्ने भएपनि हालसम्म आइनपुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यि बाहेक अन्य मुलुकको हकमा भने सरकारले गर्ने निर्णयपछि मात्रै प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने बताएको छ ।

नियमित उडान नभएका मुलुकमा आकस्मिक कार्गो उडान भने हुने छ । चार्टर्ड उडान प्राधिकरणको अनुमतिमा हुने छ भने नियमित उडान भने सरकारी निर्णयबाट मात्रै हुने छ । यसअघि प्राधिकरणले २३ जेठदेखि मात्रै उडान भर्ने भनेपछि सम्बन्धित वायुसेवाको इच्छामा छिटो उडान सञ्चालन गर्न सकिएको बताईएको छ । 

सरकारले चीनको लागि पनि उडान अनुमति दिएपनि चीनका कुनै एयरलाइन्सले उडानमा रुचि देखाएका छैनन् । चीनतर्फ कुनै वायुसेवाले उडान भर्न चाहेमा शनिबार वा आइतबार उडान तालिका दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरि, सरकारले सोमबार विदेशबाट आउने नेपाली र विदेशी नागरिकको हकमा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार उनीहरु अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छ । नियम नमान्नेलाई ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश’ मा उल्लेख भएको नियम अनुसार जरिवाना तथा संजाय हुने भनिएको छ ।


 


जनमुखी बजेट  तर कार्यान्वयनमा चूनौति,

चुरोट, सुर्ती र मदिरामा अन्तशुल्क बृद्धि 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 


कुल बजेट ः १६ खर्ब ४६ अर्ब ५७ करोड 

चालु खर्च ः ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड 

पूँजीगत खर्च ः ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड 

वित्तीय व्यवस्था ः २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड 

वित्तीय हस्तान्तरण ः ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड 

राजश्व  ः १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड 

वैदेशिक अनुदान  ः ६३ अर्ब ३७ करोड 

आन्तरिक ऋण  ः २ खर्ब ५० अर्ब 

वैदेशिक ऋण  ः ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड  


यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय– १ खर्ब ८० अर्ब

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड

शहरी विकास मन्त्रालय– ४१ अर्ब २० करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– २७ अर्ब ४७ करोड

वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १४ अर्ब १३ करोड

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय– ४५ अर्ब

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– १४ अर्ब

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– २ अर्ब ७४ करोड

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– १ अर्ब २० करोड

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय– ३० अर्ब ८३ करोड

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय– ७ अर्ब ७४ करोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ८ अर्ब २१ करोड 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ९भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि०– ३३ अर्ब ५५ करोड

बजेट मार्फत सरकारले मदिारा, सुर्ती र चुरोटमा कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत् सुर्ती र चुरोटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएको हो । जसअनुसार डाँठबाट नछुट्याइएको वा ननिकालिएको सुर्तीमा प्रति केजि ९५ रुपैयाँबाट बढाएर ११८ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । आंशिक वा पूर्णरुपमा डाँठबाट छुट्याइएको वा निकालिएको सुर्तीमा प्रति केजि ११८ रुपैयाँ बनाएको छ । 

सुर्तीको सिगार, चुरोट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली १७ रुपैयाँबाट बढाएर अन्तशुल्क २१ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । यसैगरि,  चुरोटमा प्रति एम अन्तशुल्क ४९५ रुपैयाँबाट बढाएर ६१८ रुपैयाँबाट पु¥याईएको छ । ७० मिमिसम्म लम्बाइ भएको चुरोट प्रतिएममा ११३५ रुपैयाँबाट बढाएर १४१८ रुपैयाँ अन्तशुल्क पु¥याईएको छ । त्यसैगरि, ७० भन्दाबढी ७५ मिमिसम्म १४७५ रुपैयाँबाट बढाएर १८४३ रुपैयाँ प्रतिएमएम बनाएको छ ।  ७५ भन्दा बढी ८५ मिमिसम्म लम्बाइ भएकोमा प्रतिएमएम १९२० रुपैयाँबाट बढाएर २४०० रुपैयाँ अन्तशुल्क कायम गरिएको छ भने ८५ मिमिभन्दा बढी लम्बाईको चुरोटको हकमा २८१५ रुपैयाँ अन्तशुल्क रहेकोमा अब ३३९३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

त्यसैगरि, तयारी बिँडीको हकमा प्रतिएम ९० रुपैयाँबाछ ९४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सबै प्रकारका सिगारमा प्रति सिगारमा १७ रुपैयाँबाट बढाएर २१ रुपैयाँ कायम गरेको छ । पाइप टोबाकोको हकमा प्रति केजि १३३५ रुपैयाँ बाट बढाएर प्रति केजि १६६८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको हकमा प्रति केजि २७५ रुपैयाँबाट बढाएर ३४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी हुक्का फ्लेवरमा प्रति केजि १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।  

मदिरा पिउनेहरुकालागि कठोर बनेको सरकारले अहिले मदिरामा अन्तशुल्क बढाएको छ । आगामी बजेटमार्फत् सरकारले मदिरामा अन्तशुल्क बढाएको हो ।  जौबाट बनेको मदिरामा अन्तशुल्क प्रतिलिटर १९८ रुपैयाँ पु¥याएको छ । चालु आवमा यो मदिराको प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ थियो । यसैगरी स्पार्किङ वाइनमा १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । 

त्यसैगरि, १२ देखि १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर अन्तशुल्क ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । त्यस्तै , १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलमा ४३० रुपैयाँबाट बढाएर ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरी २ लिटर वा कम जाने भाँडोमा रहेको १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहलमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ ।  १२ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढेर ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । १७ प्रतिशतभन्दा बढीको हकमा प्रतिलिटर अन्तशुल्क ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यसैगरी छ्याङ (क्न्ट्री बियर)मा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर अन्तशुल्क ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरमा प्रतिलिटर ४३० रुपैयाबाट बढाएर ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरि, अनडिनेचर्ड इथायल अल्कोहलमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँबाट बढाएर ७० रुपैयाँ बनाइएको छ । 

आयतनमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अल्कोहल भएका मदिराको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने रेक्टिफाइड स्प्रिटमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँबाट बढाएर ७० रुपैयाँ बनाइएको छ । एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहलमा प्रतिलिटर प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँलाई ७६ रुपैयाँ बनाइएको छ । एन्हाइड्रस इथानोल (९९ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको)मा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँलाई ९ रुपैयाँ बनाइएको छ । तयसैगरि, डिनेचर्ड स्प्रिट (८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको) मा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँलाई बढाएर २० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । ह्स्किी, भोड्का, जीन र जेनेभा, रम, ब्राण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोगथ हुने मादक द्रवमा प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँबाट १९८ रुपैयाँ बनाइएको छ । १५ युपी शक्ति ४८.५ प्रतिशतको अल्कोहल भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १३२५ रुपैयाँबाट १५९२ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १५६० रुपैयाँबाट १८७२ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यस्तै २५ यूपी शक्तिको ४२.८ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर ९९० रुपैयाँबाट बढाएर ११८८ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १३२० रुपैयाँ बढाएर १५८४ रुपैयाँ बनाइएको छ । ३० यूपी शक्तिको ३९.९४ प्रतिशतको अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर ९२० रुपैयाँबाट बढाएर ११०५ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १३१५ रुपैयाँबाट बढाएर १५७८ रुपैयाँ अन्तशुल्क पु¥याईएको छ । 

करदातालाई राहत 

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आयकरका दायरा तथा दरमा हेरफेर गरेको छ । करदातालाई उनीहरुको आयस्तरका आधारमा छुटको घोषणा गरिएको छ । 

यो बजेटले करदातालाई आयकरमा राहत दिएको छ । अब वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदाताले ९० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । यस्तै, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले ७५ प्रतिशत तथा ५० देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका छन् ।

कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, टेकिङ यातायात हवाइ चलचित्र र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न सक्ने अवधि पनि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आव २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क र जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना छुट दिइने छ ।

यसैगरि, सरकारले बजेटमार्फत विश्वका १० उत्कृष्ट विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गरेको छ । पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गरे ५ बर्षसम्म नविकरण शूल्क छुट दिइने छ । 

२०८८ साल सम्म पेट्रोलियम सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत यो योजना घोषणा गरेको हो ।  जसका कारण नेपालका विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई करमा छुट दिइने छ । 

इन्धनको भ्याट क्रेडिटको सुविधा पुर्नस्थापित 

सरकारले उद्योगले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा पुर्नस्थापित गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योगमा उपयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा पाउने बताएका हुन । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही उद्योगी व्यवसायीले गरेकै कमजोरीकै आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा हटाइदिएका थिए । यो सुविधा हटाउँदा उद्योगी व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धनमा क्रेडिट गर्न नपाउने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्त विपरीत थियो।

यो व्यवस्थाका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा आवाज उठाउँदा उनले रुखो जवाफ दिए ।  ‘नक्कली बिल बनाएर भ्याट लिने प्रवृत्ति भएकाले यो हटाइएको हो। अब यसमा बहस आवश्यक छैन।’ उनको यो जवाफको सीधा अर्थ थियो ।  त्यसबेला यस्तो चोरी रोक्न सरकारले भ्याट क्रेडिटको व्यवस्था नै हटाइदिको पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको अडान थियो । 


 १६ खर्ब बढिको बजेट आज सार्जजनिक हुँदै 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 


संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाकाबीच सरकारले आज (शनिबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । शनिबार दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो बजेट प्रस्तुत गर्ने छन । जसकालागि सिमित फोटो तथा भिडियोकालागि मात्र पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश दिईने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवनमा ठूलो हल तयार भएकाले त्यहाँबाट आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस्तो संवैधाजिक जटिलता र कोरोना महामारिकाबीच आगामी आवकालागि ल्याइने बजेटको सिलिङ करिब १६ खर्बको हुने छ । संसद् विघटन भएकाले यसपाली सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ भने ल्याउन सकेन । वर्तमान संविधान अनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा कम्तिमा पनि १५ दिनअघि प्रिबेटका बारेमा छलफल हुनुपर्ने थियो । सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले प्रिबजेट छलफल नै नगरि पुनः संसद् विघटनभएसँगै अध्यादेशमार्फत आगामी आवकालागि बजेट ल्याउँदै छ । 

विगतका वर्षहरुमा दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपाली संसद् विघटन भएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको हो । यस्तो जटिल अवस्थाकाकै कारण यसपाली बजेट भाषण भन्दा एकमहिना अघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन पनि तोडिएको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो । अहिलेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियाहरुमा पनि छाँटकाट गरेको छ । 

वर्तमान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, यसपाली पुनः संसद् विघटन र सत्ता हत्याउनकालागि भईरहेको राजनीनितिक दलका नेताहरुबीचको खिचातानीको प्रभाव मुलुकको बजेटमा परेको छ । 

यसअघि गत ५ पुसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर, गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् ब्युँत्याइदिएको थियो । गत ७ जेठको मध्यराती १२ बजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद पुनः दोस्रो पटक विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । 

नयाँ भेरियन्ट सहित तिब्र रुपमा दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोना महामारिको कहर, दलिय नेताहरुबीच भईरहेको सक्ता हत्याउने गतिविधि र संसद् विघटनपछि उत्पन्न यस्तो जटिलताबीच सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट कामचलाउ हुनुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दबाब दिइरहेको बेला सरकारले भने पूर्ण बजेट नै ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट निर्माण सम्वन्धी संसदीय प्रक्रियाहरु अघि बढ्न पाएनन् । लामो समयदेखि जारि दलिय नेताहरुबीच भईरहेको सक्ता हत्याउने गतिविधिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा रहेकाले पारित नहुने डरका कारण सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन र  जसका कारण पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नुुअघि हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलहरु केही हुनै पाएन । 

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाकाबीच सरकारले आगामी बजेट निर्वाचन घोषणा भईसकेकाले मतदाता रिझाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । यो बजेट बढी पपुलर खालको हुने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि हुने छ भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव पनि केहि बढाइने भएको छ । आगामी बजेट विशेषगरि कोरोनाको महामारि रोकथाम र आर्थिक पुनरुथानसहितको पूर्ण बजेट नै आउने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको अनुमान छ । 

यसपाली निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउने गरी कर नीति तयार नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसैगरि, करको दायरा बढाउन प्रयास गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा महत्वपूर्ण करहरुको दर यथावत राखिएको छ ।  निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर यथावत राखिएको छ । बजेटमा राजस्वको सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।  समितिले पनि यसपाली महत्वपूर्ण करको दर तल–माथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावकै आधारमा बजेट निर्माण भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । 

राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझाव अनुसार कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै करको दर तल–माथि गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले यो पटक महत्वपूर्ण करको दर यथावत राख्न भनिएको थियो ।  समितिले करका दर यथावत राख्ने आधार समेत प्रस्तुत गरेको थियो । तर, यसपाली घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभकर छलीलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भने सुझाएको थियो ।  यस्तो सुझाव दिनुअघि राजश्व परामर्श समितिले पनि राजस्वसँग सम्बन्धित बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो । 

यो बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई पनि सक्दो समावेश गर्ने प्रयास भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले करको दर सुझावमा राजश्व परामर्श समितिले दक्षिण एसियाली देशका करको दरलाई आधार मानेर सुझाव दिए अनुरु नै आगामी बजेटमा समावेश गरिएको बताएको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न समस्याका कारण संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीहरुको सूचीमा पौडेल पनि परेका छन् । यसअघि जटिलअवस्थाकाबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरुमा डा.रामशरण महत,सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, वर्षमान पुन र महेश आचर्य रहेका छन । २०४६ सालपछिको करिब तीनदशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटक गरि करिब ९ पटक भन्दाबढी बजेट अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो  । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने यो पहिलोपटक हो ।

गत फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माणको काम अर्थमन्त्रालले थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँड हुने सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वसचिव महेश दाहालको संयोजकत्मा गठित राजश्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ संभावित स्रोतका बारेमा सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थमन्त्रालयसँग छलफल समेत सम्पन्न गरिसकेका थिए । त्यसैगरि, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरवित्त परिषदमा बजेट सम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझावहरू बजेटमा समावेस गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका थिए । अहिले सोही अनुरुप बजेट ल्याउने अन्तिम कसरत भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

शनिबार बजेट सार्जजनिक गर्न गत बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसकालागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वमुख्यसचिवहरु, पूर्वअर्थसचिवहरु तथा अर्थशास्त्रीहरू, विभिन्न पेशागत संघ–संगठन, दातृ निकायहरूसँग छलफल गरी बजेटको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । यसैगरि, राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारका प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ का अधिनमा रहेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दावी छ । 

अर्थमन्त्रालयले तयारपार्ने आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, रातो किताव अर्थात् आयव्ययको विवरण, पंहेलो पुस्तिका अर्थात सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका, वैदेशिक सहायता सम्वन्धी आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तिकाहरू तयार भइसकेका छन् । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभएपनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उनको चासो रहेको स्रोतले बताएको छ । मुलुकको अर्थमन्त्रीका रूपमा यो पौडेलको दोस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने पालो हो । 

नयाँ भेरियन्ट सहित फैलिएको कोरोना नियन्त्रणकालागि आवश्यक सतर्कता अपनाउदै अर्थ मन्त्रालयले विगत एक महिनादेखि बजेट निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएको थियो । जसकालागि अर्थमन्त्री पौडेल सहित बजेट निर्माणमा समलग्न कोरटिम र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू शनिबार पनि कार्यालय पुगिरहेका थिए ।  

संविधानले संसदबिहिन बजेटको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा अहिले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनन नहुने र कामचलाउन मात्रै ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं सरोकारवालाहरुको तर्क छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले सरकारले पूर्ण बजेटकै तयारी अनुरुप शनिबार आगामी आवको बजेट आउने बताए । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटको प्राथमिकता अघिल्लो वर्षको तुलनामा केहि फरक छ । अझै तिब्र रुपमा कोरोना महामारी बढीरहेकोले नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने र निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन विशेष प्राथमिकतामा रहेको छ । त्यसपछि अन्य प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । 

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा गत वर्ष ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र पुर्नस्थापना कोष जस्तै यो वर्ष अझै ठूलो कोष आउने छ । महामारीले गत वर्षदेखि थलिएका र बढी प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ । 


यसैगरि, आगामी बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामै आधारित भएर निर्माण गरिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई करिब १७ खर्ब रुपैयाँ सिलिङको बजेट ल्याउन सुझाएको थियो ।  अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सोही सुझावकै वरिपरि रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रलय स्रोतको दावी छ ।  

संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिलताकाबीच अध्यादेश मार्फत ल्याइने आगामी बजेटमा राजश्व परामर्श समितिले पनि महत्वपूर्ण करका दर २० प्रतिशतसम्म चलाउन पाइनेगरी सुझाव दिएको छ । अहिले पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि सरकारलाई आगामी बजेटमा मदताता रिजाउने गरी झट्ट हेर्दा आकर्षक बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेता तथा बिज्ञहरुले पनि हाल सरकारले बजेट संसदमा प्रस्तुत नगरेकाले नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले यसरी संसद विघटन होला र अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत होला भनेर परिकल्पना नगरिएकाले अहिले यस्तो जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन ।  

यसअघि संविधानसभामा पनि यस्तो विषयमा खासै प्रश्नहरु पनि नउठेको भन्दै उनीहरुले सरकारले विगतका नजीर तथा परम्परालाई आधार बनाएर नैतिकता र अनुशासनभित्र रही बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन ।  सरकारले आगामी बजेट मार्फत करका दरहरु परिवर्तन नगरे पनि बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने र सरकारी कर्मचारीको तलवभत्ता बढाउने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ । 

सरकारले यो बेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, अर्को सरकारले रोक्न सक्दैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलव–भत्ता बृद्धि गरिदियो भने त्यो कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यसमा गम्भिर बिचार पु¥याउनुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ ।  यस्तो अवस्थाकाबीच अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदा त्यसले कानूनी मान्यता पाउन समस्या नहुने कानुनविद्हरुको भनाई छ । अहिले सरकारले संविधान विपरित बजेट ल्यान लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तिरम आदेशको माग गर्दै रिटहरु दर्ता भईरहेका छन । 

– २०४६ सालपछिको करिब तीनदशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटक गरि करिब ९ पटक भन्दाबढी बजेट अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने यो पहिलोपटक हो 

–अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो बजेटमा गतवर्ष ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र पुर्नस्थापना कोष जस्तै अझै ठूलो कोष आउने छ । कोरोना महामारीले गत वर्षदेखि थलिएका र बढी प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ   


 सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकलाई कोरोना भए उपचार खर्च पाइने 

मृतकका आश्रित परिवारलाई विविध सुविधा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं


योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएमा उनीहरूको उपचार खर्च कोषले नै बेहोर्ने भएको छ । कोरोना मात्र नभएर अन्य विरामीले पनि औषधि उपचार खर्च पाउने कोषले जनाएको छ । यसैगरी, सूचीकृत श्रमिकको कोरोनाकै कारण मृत्यु भए मृतकका आश्रित परिवारले सुविधा पाउने कोषले जनाएको छ । 

कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले कोरोना मात्र नभएर अन्य कारण मृत्यु वरण गरेका श्रमिकको आश्रित परिवारले यस्तो सुविधा पाउने सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । 

कोषले अघि सारेका योजनामा पर्ने सबै सेवा सुविधा सूचीकृत कोरोना संक्रमित श्रमिकले पाउने भएकाले बिरामी हुँदा औषधोपचार र स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा पाउने बताउँदै कोषका प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘कोरोना कै कारण श्रमिकको मृत्यु भएमा मृतकको परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गतको सुविधा उसको आश्रित परिवारले पाउनेछ ।’

त्यसमा कोषले आश्रित परिवार योजनाअन्तर्गत समावेश गरेका विविध सुविधा उपलब्ध हुने उनले जानकारी दिए । कोषका अनुसार हालसम्म सूचीकृत श्रमिकको कोरोनाका कारण निधन भएको छैन । कोरोना संक्रमण भएकाले भने उपचार खर्चबापतको रकम पाइराखेको कोषले जनाएको छ ।

सूचीकृत भई नियमित योगदान गरिरहेका श्रमिकले कोरोना भएर घरैमा उपचार गराएको अवस्थामा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी गर्न पाउँछन् । अस्पताल भर्ना भई उपचार गरे वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाउने कोषले जनाएको छ । 

यस्तोे सुविधा पाउन श्रमिकले कोषमा योगदान गर्न सुरु गरेको तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी, यो सुविधा योगदान गर्न छाडेको तीन महिना नकटेसम्म लागू हुनेछ । कोरोना संक्रमणकै कारण कोषमा आबद्ध श्रमिकको मृत्यु भए खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम आश्रित परिवार (श्रीमान् वा श्रीमती)लाई आजीवन निवृत्तिभरण स्वरूप प्रदान गरिनेछ । मृतक योगदानकर्ताका छोराछोरीको हकमा उनीहरू १८ वर्ष पूरा नभएसम्म मृतकको आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक शैक्षिक वृत्ति भरणका रूपमा दिने प्रावधान रहेको छ । यदि एकभन्दा बढी सन्तान भएमा सोही रकम आश्रित परिवारलाई टाउको गनेर दामासाहीले बाँड्ने व्यवस्था छ ।

यदि कुनै सन्तान निरन्तर अध्ययनरत रहे कोषले त्यस्तो सुविधा २१ वर्ष पूरा नभएसम्म प्रदान गर्नेछ । शारीरिक तथा मानसिक अशक्तता भएका मृतक योगदानकर्ताका सन्तानका हकमा भने यस्तो उमेर हद लागू हुनेछैन । यस्तो अवस्थाका जुनसुकै उमेरका छोराछोरीले शैक्षिक वृत्तिभरणबापतको सुविधा प्राप्त गर्ने कोषले जनाएको छ ।

यदि मृतक योगदानकर्ता अविवाहित भए उसको आश्रित आमाबुबालाई आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर मासिक रूपमा प्रदान गरिनेछ । आमाबुबाको वैकल्पिक रोजगार रहेको वा अन्य सरकारी क्षेत्रबाट माथि कोषबाट पाउनेभन्दा बढी सुविधा पाउने भए यो सुविधा नपाउने कोषले स्पष्ट पारेको छ । 

यसैगरी, मृतक योगदानकर्ताको हकवालाले अन्तिम संस्कार (काजकिरिया) खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । मृतकका हकवालाले यस्तो रकम एकमुष्ठ पाउने कोषले जनाएको छ ।

यसैगरी, कुनै योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएको खण्डमा भने उसको हकवालालाई कोषमा गरेको योगदान, रोजगारदाताको तर्फबाट भएको योगदान र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडेर हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ । यस्तो सुविधा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संसोधनमा पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सोही कार्यविधिअनुसार कोषले यस्तो सुविधा दिने सो कोषले जनाएको छ । 

‘२०७५ सालको ११ मंसिरबाट राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सुरू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्र्तगतको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म कुल १३ हजार ७ सय ८३ वटा रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । सो संख्या मुलुकभरका सातवटै प्रदेशमा रहेका विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठान भएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, हालसम्म  मुलुकभर गरी कुल २ लाख ३ सय ७६ जना योगदानकर्ता श्रमिक सूचीकृत छन् । आवश्यक सबै प्रक्रिया पु¥याएर सूचीकृत भएकामध्ये हालसम्म २ हजार १ सय ६ जना योगदानकर्ता श्रमिक लाभान्वित भएका छन् । 

हालसम्म कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालगायत विभिन्न सेवा सुविधाअन्तर्गत कुल ७ करोड २९ लाख रुपैयाँ दबी भुक्तानी गरिसकेको बताएको छ । अहिलेसम्म कुल ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा भएको मध्ये ७ करोड २९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजनालाई थप आकर्षित बनाउन अघि बढेको सरकारले यस्तो सेवासँगै हाल योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा थप गरेको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधित सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि योगदानकर्ताले पाउने सुविधा अझै थपिएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार अहिले योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको भन्दा अझ राम्रो विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा कर्जा लिन पाउनेछन् । यस्तो सेवामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म सापटी पाउने कोषले जनाएको छ । 

हालसम्म कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालगायत विभिन्न सेवा सुविधाअन्तर्गत कुल ७ करोड २९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ 


 राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव बजेटमा 

प्रिबजेट छलफल नगरि अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त ओझेलमा 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 


वर्तमान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसपाली पुनः संघिय संसद् विघटन र सत्ता हत्याउनकालागि भईरहेको राजनीनितिक दलका नेताहरुबीचको खिचातानीको प्रभाव मुलुकको बजेटमा परेको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ल्याइने नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन १५ जेठ आउन अब एकसाता मात्र बाँकी छ । अहिलेको संविधान अनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा कम्तिमा पनि १५ दिनअघि प्रिबेटका बारेमा छलफल हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सरकारले प्रिबजेट छलफल नै नगरि पुनः संसद् विघटन गरेको छ । यसअघि गत ५ पुसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर, गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् ब्युँत्याइदिएको थियो ।  

यसले आगामी बजेट अध्यादेश मार्फत वा अन्य कुनै बैकल्पिक बाटोबाट ल्याउने भन्नेबारेमा थप अन्योल बनाईदिएको छ । यस्तो अन्योलकाबीच अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेटले कोरोना महामारिको चपेटामा परेका नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन ।  

संविधानतः अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था  छ । तर, शुक्रबार मध्यराती १२ बजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद पुनः दोस्रो पटक विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक  र ३ मंसिरका लागि मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । सरकारको यस्तो गतिविधि र संसद् विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलताले मुलुकको बजेटलाई नै प्रभावित बनाईदिएको छ । 

२०७२ सालको असोजमा संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानमा हरेक वर्षको १५ जेठमा संसदमा नैै बजेट पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यसबेला यसरी बजेटको मुखैमा संसद विघटन हुन सक्ने परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । तर, अहिले संघिय संसद विघटन भएको छ । अब यस्तो अवस्थामा के कस्तो बाटो अपनाएर नयाँ बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले चासो राखेका छन । 

नयाँ भेरियन्ट सहित तिब्र रुपले फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रणका कारण अहिले दैनिक २४६ जनासम्मले ज्यान गुमाईरहेका छन । यसैगरि, संक्रमित हुनेहरुको संख्या पनि दैनिक ८ देखि साढे ९ हजार नागिरहेको छ । अक्सिजन अभावका कारण हजारौं संक्रमित अस्पताल र होम आइसोलेसनमा छटपटाइरहेका छन । बढ्दो कोरोना महामारिको चपेटामा परेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराएर सहयोग पु¥याउनुपर्ने सरकार अहिले राजनीतिक खिचातानीमा रुमलिएको छ । 

यस्तो कोरोना महामारिमा राम्रोसँग सरकार चलाउने तर्फ भन्दा जसरी हुन्छ आफ्नो कुर्सी जोगाउने ध्यानमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन अघि नै कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेस गर्दै पास गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यो काम गर्न चाहेन । सरकारको कमजोरीका कारण अहिले नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । 

यसैगरी, हरेक वर्ष दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने चलन थियो । अब त्यो अवस्था पनि रहेन । मुलुक सञ्चालनकालागि बजेट एउटा कानुनी दस्तावेज हो ।  शुक्रबार मध्यराती सरकारले संसद विघटन गरेपछि अब अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउने हो । ‘निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि संविधानले त यस्तो बजेट ल्याउन वा त्यस्तो नल्याउ भनेको छैन । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकको बजेट त संसदमै पेस हुनुपर्ने हो । तर, अहिले संवैधानिक प्रावाधनलाई छल्ने नियतले गरिएको संसद विघटन नै गलत भएको सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरुको भनाई छ । उनीहरुले पुनः संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको बजेटमा गम्भिर प्रभाव परेको बताएका छन ।  

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको यो संसद् विघटनको काम सरकारको एकदमै गलत कार्य भएको बताए । उनले अहिलेको सरकारबाट संविधान मिचेर गरिएको यस्तो कामले आगामी बजेटमा धेरै प्रभाव पर्ने बताए । संसद विघटनपछि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अब सरकारले ल्याउने बजेटमा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने बताउँदै पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, ‘बजेटमा करको दर परिर्वतन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदलाई हुन्छ ।’ उनले अब सांसद पद नै नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटमा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने दावी गरे ।  

सरकारले चालू आवको आर्थिक ऐनमा जे छ त्यही अनुसार करकोदर राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्व अर्थसचिव खनालको दावी छ ।  आगामी बजेटमा करकोदर यथावत रहनुपर्छ भन्दै उनले अब करकोदर बढाउन र घटाउनै नपाइँने प्रावधान रहेको बताए ।  उनले आगामी बजेट मार्फत कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुने जिकिर गरे । यसैगरि, खर्चको प्रस्तावको सन्दर्भमा पनि चालू आवको बजेटमा जति प्रस्ताव भएको छ, त्यो भन्दा बढी गर्न नपाइने खनालको दावी छ । तर, घटाउन भने पाइने उनले जानकारी दिए । 

अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पनि अकस्मात संसद् विघटन भएका कारण  आगामी बजेट ल्याउने विषयमा कानुनी अड्चन आएको बताए ।  अब सरकारले अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउने भन्दै अधिकारीले कोरोना महामारिले अझै मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर अहिले नै एकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोभिड लक्षित र आगामी निर्वाचनको खर्च लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु नै उचित हुने बताउँदै अधिकारीले भने, ‘ लोकप्रिय र निर्वाचनलाई भड्काउने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन ।’ 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने आगामी बजेट कोरोना महामारि नियन्त्रण र निर्वाचन लक्षित हुने बताएका छनन । अहिले सरकार यस्तै लक्ष्य अनुरुपको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको उनको भनाई छ । अध्यादेश मार्फत ल्याईने आगामी बजेट विशेषगरि सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित र निर्वाचन लक्षित नै हुने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु र अर्थविद्हरुको अनुमान छ । 


 अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न सुझाउँदै ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गर्यो, पर्यटन क्षेत्रमा धक्का

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी

काठमाडौं 


नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न सुझाउँदै बुधबार ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेका आफ्ना नागरिकलाई पनि उच्च सुरक्षा सचेतना अपनाउन सुझाएको छ । विगत केही दिनयता नेपालमा लगातार कोरोना संक्रमितको संख्या बढेर दैनिक ९ हजार ४ सय नाघेको र मृत्युदर पनि उच्चदरले वृद्धि भई दैनिक २ सय २५ जना पुग्न थालेको भन्दै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यस्तो आग्रह गरेको हो । उसले हाल नेपाललाई लेभल–४ मा अर्थात् भ्रमण नगर्न सुझाव दिने मुलुकको सूचीमा राखेको छ ।

अमेरिकाले बुधबारदेखि आफ्ना नागरिकलाई थप सचेत रहन आग्रह गर्दै जारी गरेको ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा थप धक्का पु¥याएको छ । बढ्दो कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न नेपाल सरकारले पनि गत २३ वैशाखदेखि नै काठमाडांैबाट हुने सबै नियमित व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिसकेको छ । यसैगरी, गत २० वैशाखदेखि नियमित आन्तरिक हवाई उडान पनि बन्द गरी अहिले स्वास्थ्य सामग्री बोक्ने तथा उद्धार उडान मात्र सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो चार्टर्ड विमानको सहयोगमा अमेरिका लैजाने वातावरण बनाइदिन प्रस्ताव गरेको छ । तर, अमेरिकी दूतावासको यस प्रस्तावको विषयमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ नदिएको सो दूतावासले जनाएको छ । अमेरिकाको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र ९सीडीसी०ले ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अब आफ्ना नागरिकलाई चार्टर्ड उडानबाट अमेरिका लैजाने तयारी गरेको छ । दूतावासले बुधबार जारी गरेको सूचनामा नेपाल सरकारसँग चार्टर्ड उडानमा आफ्ना नागरिकलाई लैजान छलफल भइरहेको जनाएको छ ।

दूतावासले नेपाल छाड्न चाहने अमेरिकी नागरिकलाई अनलाइन फारम भर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारबाट चार्टर्ड उडानको अनुमति पाएमा थप जानकारी पठाउने दूतावासले जनाएको छ । अमेरिका जान चाहने नागरिकका लागि पीसीआर परीक्षण अनिवार्य रहेको र त्यसको जिम्मा व्यक्ति आफैंले लिनुपर्ने सो दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई जानकारी गराएको छ ।

हाल नेपालबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द भएसँगै यसअघि आफ्नो घर फर्किनका लागि नाम दर्ता नगराएका व्यक्तिले आफ्नो नाम दर्ता गराउन पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ । आफ्नो प्रस्तावबारेमा अब नेपाल सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा दूतावासले अमेरिकी नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो आफ्नो मुलुक फर्काउने विषयमा पनि जानकारी गराउने बताएको छ ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ले लेभल–४ को भ्रमण सूचना जारी गरेको हो । यसैगरी, अमेरिकाले हाल नेपाल र भारतमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको संक्रमण निकै जोखिमपूर्ण बताएको छ । अमेरिकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउँदै नेपाल भ्रमण नगर्न आग्रह गरिएको बताएको छ ।

अमेरिकाको यस्तो निणर्यले हाल विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको क्रममा रहेका र अन्य काम विशेषले नेपालमा रहेका पर्यटकलाई पनि थप सचेत हुन बाध्य बनाएको छ । यसको असर नेपालको पर्यटन क्षेत्र निकै लामो समयसम्म रहने सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको पर्यटकीय भ्रमणको सुरक्षा अवस्थाबारे ठूलो हलचल हुने बताएका छन् । पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले गत वर्षदेखि विश्व महामारिका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले नेपालको पर्यटन उद्योगमा ठूलो धक्का लागेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

व्यवसायी तथा सरोकारवालाका अनुसार कोरोना प्रभावका कारण अहिले मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भएको छ । होटल तथा रेस्टुरेन्ट विगत एक वर्षदेखि नै धरासायी भएका थिए । गत १६ वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञा भन्दा केही महिनाअघि न्यून संख्यामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खुले पनि पर्यटनसम्बन्धी धेरै क्षेत्र बन्द भएको थियो ।