निगमले दुईओटा न्यारोबडी जहाज ल्याउन बैना रकम पठायो
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ९ बैशाख
आगामी दुई वर्È भित्र दुईओटा नयाँ जहाज ल्याउने सम्झौता अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज उत्पादक कम्पनी एयरबसलाई ५ लाख अमेरिकी डलर बैना रकम ( प्रतिवद्धता शुल्क) पठाएको छ । निगमले एयरबससँग नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया थाल्न गत २३ चैतमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । 
सो सम्झौता अनुसार  निगमले मंगलबार आफ्नै स्रातबाट ५ लाख अमेरिकी डलर ( ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ ) बैना पठाएको हो । नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाको समझदारी अनुसार सन् २०१५ मा दुई ओटा न्यारोबढी एयरबस जहाज ल्याउने तयारीमा जुटेको निगमले साढे सात अर्ब ऋण जुटाएर जहाज ल्याउने बताउँदै आएको छ ।
निगमका कर्पोरेट विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले निगमले आफ्नै स्रोतबाट जुटाएको ५ लाख अमेरिकी डलर एयरबसलाई बैना पठाएको बताए । उनले एयरबससँग दुईओटा न्यारोबढी जहाज खरिद गर्न गत २३ चैतमा भएको समझदारी अनुसार निगमले सो रकम पठाएको बताए ।
उनले नयाँ खरिद सम्झौता अनुसार निगम व्यवस्थापनले आगामी दुई वर्षभित्र जतिसक्दो छिटो जहाज ल्याउने उदेस्यले बैना रकम पठाएको बताए । निगम सञ्चालक समितिबाट अनुमति लिएर युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसलाई सो बैना रकम पठाएको  जानकारी दिँदै प्रवक्ता चन्दले भने, ‘ हिमालयन बैंकको पुरानै खाता मार्फत एयरबसलाई सो रकम पठाएका छौं ।’
निगमका अनुसार नयाँ जहाज ल्याउन बैना पठाएको एक महिनाभित्र दुवै कम्पनीबीच जहाज खरिद समझदारी हुने छ ।  त्यसपछि एयरबसले जहाजको मूल्य चुक्ता कुन प्रक्रिया र कसरी गर्ने हो, सो बारे सर्त राख्ने छ । निगम र एयरबसबीच गत चैतमा भएको सम्झौतापछि  निगम व्यवस्थापनले आवस्यक ऋणका लागि कर्मचारी संचय कोÈस“ग वार्ता सुरु गरेको थियो। वार्ता सुरु भएपछि चा“डै नै सकारात्मक नतिजा आउनेमा निगम  ढुक्क थियो।
निगम र एयरबसले २०६६ साल १९ कातिकमा भएको नयाँ जहाज खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्र पुनरावलोकन गरी हस्ताÔर गरेका थिए । सम्झौता पुनरावलोकन गर्न दुवै कम्पनीका उच्च अधिकारीहरुबीच विगत ६ महिनायता दर्जन भन्दा बढी वार्ता भएको थियो।
दुवै कम्पनीबीच करिब पा“च वर्È (सन् २००८) अघिको आधारभूत मूल्यमा लागत मूल्य  जोडेर सोही अनुसार जहाज लिने–दिने सहमति भएको छ। निगमले अहिले किन्न लागेको जहाज एयरबस ए ३२०–२०० सिरिजको हो । यसमा १ सय ५० सिट हुन्छ। यो न्यारो बडी जहाज हो। निगम यसमा भएको सिट थपेर १ सय ६४ बनाउने योजनामा छ ।
साढे दुई दशकदेखि एउटा पनि जहाज किन्न नसकेको निगमलाई नया“ समझदारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आगामी दुई वर्षभित्र एयरबसले दुई नया“ जहाज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
विमान अभावमा अहिले निगमले आङ्खनो उडान कटौती गर्दै आइरहेको छ, निगमले सन् २००९ नोभेम्बरमा भएको डिलमा मूल्यवृद्धिलाई जोडेर नया“ विमान खरिद गर्ने समझदारी भएको हो । २००९ मा न्यारो बडिको एयरबस चार करोड १० लाख डलरमा खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी अनुसार निगमले दुईवटा न्यारो बडिका लागि सात अर्ब २० करोड रुपैया“भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दथ्यो ।
यसपटक पनि मूल्य ठूलो रकमले बढेको छैन्, केही प्रावधिक कुरा परिवर्तन भएका छन्, निगम स्रोतले भन्यो । सन् २००९ मा विमान खरिद सम्झौता भए पनि त्यो पछि अदालती चक्करमा फसेको थियो । एयरबसका लागि पठाइएको लक अप मनीका विÈयमा विवाद भएपछि त्यसलाई भ्रष्ट्राचार मान्दै अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो, सो मुद्धा विशेÈ हु“दै सर्वोच्च अदालतमा गएर टुङगिएको थियो । त्यसपछि सरकारले निगमको अन्तर्राष्ट्रय उडानमा दुई विमान किन्ने प्रक्रियालाई ६ महिना भित्र पूणता दिने निर्णय गरेको थियो । सोही बेला सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले निगममा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवन्ध निर्देशक समेत नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ खरिद प्रक्रिया थाल्न गत २३ चैतमा भएको सम्झौताको समझदारीपत्रमा निगमका महानिर्देशक मदन खरेल, निर्देशक गणेशबहादुर चन्द र एयर बसका तर्फबाट शिल शुक्ला र निर्देशक रोव गर्डनले संयुक्त हस्ताÔर गरेका थिए ।  यस नयाँ  विमान खरिदका लागि निगमले कर्मचारी सञ्चय कोÈ, बिमा संस्थान, नागरिक लगानी कोÈ र स्थानीय बैंकस“ग ऋर्ण लिने बताउँदै आएको थियो ।
अहिले नयाँ जहाज ल्याउन निगमलाई १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण दिन सञ्चय कोÈ सहमत भएको छ । सञ्चय कोÈ सञ्चालक समितिको शनिबार बसेको बैठकले निगमलाई सो  ऋण दिन सहमति जनाएको हो।

बसन्तपुरसँगै धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ४ बैशाख 
पर्यटकीय गन्तब्यस्थत बसन्तपुर दरबार संरक्षण क्षेत्र पुग्ने पर्यटकका लागि अबदेखि अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाप्रति पर्यटन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन । उनीहरुले ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्स प्रालिले २० वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको काठमाडौको सुन्धारास्थित भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) मा जानुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।  धरहरा जान लाग्ने २ सय ५० रुपैयाको टिकट शुल्क आगामी १८ वैशाखदेखि बसन्तपुर दरवार संरक्षण क्षेत्रको एउटै प्रवेश शुल्कमा जोडेर लिने काठमाडौ महानगरपालिकाले गरेको निर्णय एकदमै त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् ( नाट्ट) का महासचिव अच्चुत गुरागाइँले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय समग्र रुपमा मुलुक, व्यवसायी र पर्यटकको हितमा नभएर निजी कम्पनी साइडवाकर्सलाई मात्र फाइदा हुनेगरि भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेको बताए । बसन्तपुर दरवार संरक्षण क्षेत्रमा हाल वार्षिक करिब सवा एक लाख भन्दा बढी पर्यटक घुम्न आउने गरेको जानकारी दिँदै उनले ति पर्यटकलाई अब धरहरा चढ्न अनिवार्य गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा निजी कम्पनीलाई मात्र हुने भन्दै आफुहरुले सो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको बताए ।  
नाट्टाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई भेटेर सो निर्णयको विरोध गरेका थिए ।  उनले अहिले काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी केदारबहादुर अधिकारीसँग भेटेर आफुहरुले बसन्तुर घुम्ने पर्यटकले तिनुपर्ने शुल्क बृद्धिप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको पनि बताए ।
उनले महानगरपालीको सो निर्णय तत्काल फिर्ता नभए आफुहरुले बसन्तपुर दरबार संरक्षण क्षेत्रको टुर प्याकेज नबेच्न सम्बन्धीत टुर अपरेटरलाई निर्देशन दिई त्यस क्षेत्रमा पर्यटक नलैजाने निणर्य गर्न व्यवसायी बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमानढोका दरवार संरक्षण क्षेत्र र हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समितिमा घुम्न प्रवेश शुल्क वापत प्रति व्यक्ति ७ सय ५० रुपैया लिने गर्दै आएको थियो । अव धरहराको २ सय ५० रुपैया पनि जोडिएर प्रति व्यत्ति एक हजार रुपैयाँ हुने भएको छ ।  मुलुककै पुरानो एतिहासिक धरोहर सुन्धारा स्थित धरहरा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाएर संसारभर पहिचान दिलाउन २०५५ सालमा सो क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी ठेकेदार कम्पनी साईडवाकर्सलाई महानगरपाालिकाले पाँच वर्षकालागि ठेक्का दिएको थियो । २०६१ सालमा पुनः २० वर्षकालागि साइड वाकर्ससँग भएको सम्झौता अनुसार सो कम्पनीले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्दछ । हाल सो कम्पनीले धरहरा क्षेत्रलाई पर्यटकीय महत्व दिएर त्यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकसँग ५० रुपैया र बाह्य पर्यटकसँग ३ सय  रुपैया प्रवेश शुल्क लिने गर्र्दै आएको छ ।
अनिवार्य पर्यटन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने
काठमाडौं÷रास–नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीको नाट्टा प्रमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठलाई भेट गरेको छ ।
सो अवसरमा पर्यटन क्षेत्रमा हाल देखापरेका विसंगतिबारे अवगत गराउँदै तिनको शीघ्र निवारणका लागि मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको छ । सो क्रममा पर्यटन सवारी एवं प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि करको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, रातो प्लेटका सवारीबाट पर्यटकहरूलाई सेवा पु¥याउन अस्थायी अनुमतिको व्यवस्था हुनुपर्ने र काठमाडौंबाट विभिन्न लामो दूरीका गन्तव्यमा चल्ने टुरिस्ट कोचहरूको स्थायी प्रस्थान बिन्दुको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
यसैगरी, इजाजत रद्द ट्राभल कम्पनीहरूको इजाजत नवीकरणबारे, डिजेल सवारीहरूको बाग्मती अञ्चलमा पञ्जीकरणबारे, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाबारे पनि छलफल गरिएको थियो । अनिवार्य पर्यटन बिदाको व्यवस्था हुनुपर्ने र  महानगरपालिकाद्वारा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र जाने पर्यटकहरूका लागि सुन्धारा–धरहरा समेतको अवलोकन अनिवार्य गराइएको व्यवस्थाको विरोध गरिएको थियो । ती एजेन्डाहरूमाथि पर्यटन क्षेत्रको सरोकारवाला मन्त्रालयद्वारा विशेष ध्यान केन्द्रित गरी तिनको समाधानको पहल गर्नुपर्ने माग नाट्टा प्रमण्डलले मन्त्रीसमक्ष माग राखेको थियो । मन्त्रीसँगको भेटमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव सुशील घिमिरेको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

नेपाल र यूएइबीच द्धिपक्षिय हवाई सम्झौता
साता ७० ओटासम्म नियमित यात्रु बहाक जहाज सञ्चालन गर्ने सहमति
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ३ बैशाख
नेपाल र युनाइटेड अरब इमिरेट्स ( यूएई) द्धिपक्षिय हवाई सम्झौता भएको छ । मंगलबार काठमाडौस्थित संस्कृति, पयर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा  सम्पन्न बार्तामा दुई मुलुकबीच सो सम्झौता भएको हो । मन्त्रालयका सचिव सुशिल घिमिरे र  युनाइटेड अरब इमिरेट्स सरकारका तर्फबाट त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक  ओमार विन गलेभबीच भएको सम्झौतामा दुबैमुलकबीच प्रति साता ७० ओटासम्म नियमित यात्रु बहाक जहाज सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
यस सम्झौताले दुबै मुलुकबीचको हवाई उडान विस्तार भई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले यस सम्झौतापछि अब खाडी मुलुक युएईमा वैदेशिक रोजगारिमा जाने नेपाली कामदारले सहज रुपमा हवाई यात्रा गर्न पाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।
उनले नेपाल र युएईका सरकारी प्रतिनीधीबीच भएको सो सम्झौतामा दबै पक्षका तोकिएका वायुसेवा कम्पनीहरुले जुनसुकै प्रकारको विमान प्रयोग गरि प्रति साता ७० ओटासम्म नियमित यात्रु ओसार्न सकिने सहित विभिन्न ६ बुँधे सम्झौता भएको बताए ।
प्रवक्ता सापकोटाका दुई मुलुकबीच भएको सो हवाई सेवा विस्तार सम्बन्धी सम्झौता अनुसार कार्गो उडान तर्फ दुबै पक्षका तोकिएका वायुसेवा कम्पनीहरुले जुनसुकै प्रकारको जहाज प्रयोग गरि प्रति साता जतिसुकै संख्यामापनि सिमा नतोकिएको उडान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यसैगरि दुबै मुलुकबीच तोकिएका वायुसेवा कम्पनीहरुले द्धिपक्षिय कोड सेयर व्यवस्थाको अतिरिक्त तेस्रो पक्षिय  कोड सेयर व्यवस्था समेत उपयोग गरि नियमित यात्रु उडानहरु व्यस्थित गर्न सक्ने छन । सो सम्झौतमापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा यूएईका तर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण एवं वायुसेवा सञ्चानसँग सम्बन्धीत जनशक्तिलाई आवस्यक तालिमकालागि यूएईका मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थाहरुमा सम्भव नभएसम्म त्यस्तो अवसर जुटाई दिने प्रतिवद्धता समेत गरेको छ।
यसैगरि यूएईका मान्यताप्रप्त वायुसेवा कम्पनी वा ति कम्पनीका तेस्रो पक्षिय कोड शेयर साझेदार वायुसेवा कम्पनीलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनकालागि प्रोत्साहन गर्ने सहमती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 मन्त्रालयका अनुसार सो सहमति बमोजिम जसकालागि नेपाल पर्यटन बोर्ड  र यूएईका मान्यताप्राप्त वायुसेवा कम्पनीहरुबीच पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राखेर पुनः छुट्टै सम्झौता हुने भएको छ । दुबै मुलुकका सरकारी प्रतिनीधीबीच भएको  सो बार्तामा दुबै पक्षका नागरिक उड्डयन अधिकारीबीच हवाई सेवालाई थप उदारिकरण गर्न फेरी अर्को चरणको आगामी वार्ता सन् २०१५ को पहिलो चौमारिकमा गर्ने सहमति भएको छ । यस नयाँ सम्झौताले खाडी मुलुक यूएर्यबाट अन्य तेस्रो मुलुकको हवाई यात्रा गर्ने नेपाली कामदारलाई समेत निकै राहन मिल्ने मन्त्रालयको दावी छ । सो बार्तामा पर्यटन र पराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल नातरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर सहभागी थिए ।
मन्त्रालयका अर्का सह सचिव सुरेश आचार्यले यसअघि पनि यूएईसँग दुई पटक हवाई सेवा विस्तार सम्बन्धी सम्झौता भएको जानकारी दिए ।
उनले सन् १९९९ मा पहिलोपटक युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग द्धिपक्षिय हवाई सम्झौता भएको  बताए । त्यसपछि सन २००७ मा पुनः दोस्रो पुनरावलोकन सम्झौता भएको थियो भन्दै उनले यो सम्झौता युएईसँगको तेस्रो भएको जानकारी दिए ।

बन्दले छोएन ठमेललाई
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २५ चैत
नेकपा–माओवादीसहित विभिन्न ३३ साना दलको आह्वानमा आइतबार भएको नेपाल बन्दले राजधानीको पर्यटकीय बजार ठमेललाई छोएन । 
बिहानैदेखि सडकमा झण्डा सहित निस्किएका बन्दकर्ताहरुको अबरोधका कारण उपत्यकाका अन्य भागको जनजीवन प्रभावित भएपनि ठमेल क्षेत्रमा भने दिनभर कुनै प्रभाव परेन । ठमेल क्षेत्रका सबै पसलहरु निर्वाध रुपमा खुलेका थिए ।
त्यहाँ सञ्चालित सबै होटल, रेस्टुरेन्ट, मनिएक्चेन्ज, ट्राभल र ट्रेकिङ अफिसहरु दिनभर खुलेका थिए । ठमेलका सबै चोक र सडक गल्लीहरुमा पनि अन्य दिनको भन्दा निकै बाक्लो भीड देखिन्थ्यो ।
त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीले बन्दका दिनमा पनि व्यापारिक चहल– पहल सँधैको भन्दा थप बढेको बताएका छन । उनीहरुले मण्डला स्ट्रेट मार्गका व्यापारिक स्थल र   ठुला सपिङ सेन्टर एवं मार्टहरुमा पनि अन्य दिनको भन्दा धेरै कारोबार भएको बताएका छन ।
ठमेल स्थित मण्डला स्ट्रेट गल्लीको एक पसलबाट पश्मिना र तयारी पोसाक जन्य बस्तु विक्री गर्दै आएका व्यवसायी रविन्द्र जोशीले आइतबारको बन्दले ठमेल क्षेत्रलाई नछोएको बताए । उनले बन्द भनिए पनि यहाँ दिनभर कुनै असर नपरेकाले अन्य दिनको भन्दा राम्रो व्यापार भएको बताए । यसअधिका बन्दमा ठमेल क्षेत्रका सबै व्यापारिक कारोबार ठप्प हुने गरेको जानकारी दिँदै जोशीले भने, ‘अहिलेको बन्दमा दिनभर ठमेल क्षेत्रका सबैै  पसल पूर्ण रुपले खुलेकाले आश्चर्य लागेको छ ’ । विगतका बन्दको बेला राजधानीका अन्य भागमा जस्तै ठमेल बजारको व्यापारिक कारोबार पनि ठप्प हुने गरेको बताउँदै जोशीले भने , ‘अहिलेको बन्दले यहाँको व्यवसायीलाई कुनै असर पारेको छैन ’ ।  यस बन्दले ठमेलका धेरै व्यवसायी अचम्ममा परेको उनको भनाई छ । बन्द भनिएपनि दिनभर ठमेल क्षेत्रका बजार पूर्ण रुपले सञ्चालित रहेकामा जोशी मात्र नभएर यहाँका धेरै व्यवसायी आश्चर्य चकित भएका छन । नरसिंह चोक स्थित काठमाण्डु मनिएक्चेन्जका सञ्चालक माधव डंगोलले पनि नेकपा–माओवादीसहित विभिन्न ३३ साना दलको आह्वानमा भएको नेपाल बन्दले पर्यटकीय बजार ठमेललाई नछोएको बताए । बन्दकर्ताहरुले यहाँको व्यापारिक कारोबारमा कुनै असर नपार्ने भन्ने बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै उनले भने, ‘ अहिले यहाँका अचम्म भएको छ’ ।
विगतका बन्दमा बन्दकर्ताहरुले बिहानैदेखि जर्बरजस्ती गरेर पसल खोल्न नदिएर व्यापारिक कारोबारमा निकै अवरोध पु¥याउँदै आएको भएपनि अहिले यहाँका सबै पसलहरु दिनभर निर्वाध रुपले पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएको उनको भनाई छ ।
ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष रामशरण थपलियाले अहिले राम्रो पर्यटकीय मौसम भएकाले व्यवसायीले स्वस्फुर्तः रुपमा आफ्ना पसल खोलेकाले बन्दले ठमेललाई नछोएको बताए । 
परिषदले बिहानैदेखि आफ्ना व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यवसायीलाई पसल खोल्न आवहान गरेको जानकारी दिँदै उनले पर्यटक प्रहरीले पनि पसल खोल्नेलाई शान्ति सुरक्षा दिने विश्वास दिलाएकाले सबै कारोबार पूर्ण रुपले सञ्चालित भएको बताए ।  यहाँका केही व्यवसायीले आफ्ना पसल बिमा गरिसकेको बताउँदै अध्यक्ष थपलियाले भने, ‘अब छिट्टै यहाँका पसलहरुको बिमा हुने छन’ । उनले परिषदले अहिले सबै पसल एवं कारोबार गर्ने कम्पनीको बिमा  गर्ने व्यवस्थालाई तिब्र बनाएको बताए ।  यहाँका सबैै पसलको सुरक्षा जोखिम बिमा भईसकेपनि आगामी दिनमा कुनैपनि बन्दले ठमलेललाई नछुने उनको दावी छ ।  
ठमेल क्षेत्रका पसलहरु बन्दको दिनमा पनि पूर्ण रुपले सञ्चालन भएको यो नै पहिलो पटक भएको अधिकाँश व्यवसायीको दावी छ । सो बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलेनन्  भने अत्यावश्यक काममा जाने सर्वसाधारण समेत पैदल हि“ड्न बाध्य भएका थिए । आइतबारको बन्दका कारण राजधानीका न्युरोड, दरबारमार्ग, खिचापोखरी, बालाजु, चाबहिल, ललितपुर र भक्तपुर लगायतका व्यापारिक कारोबार ठप्प थियो ।   त्यस क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा बिहानैदेखि मुख्य सडक र चोकमा बन्दकर्ताहरुले प्रदर्शन गरेर यातायात तथा व्यापारिक कारोबारमा अवरोध पु¥याएका थिए । 

६० वर्षपछि चेम्बर अफ कमर्स कार्यसमिति बिहिन
 नयाँ नेतृत्व चयनको बिबाद 
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ३० चैत
निजी क्षेत्रकै पुरानो व्यवसायिक संगठन नेपाल चेम्वर अफ कमर्स ६० वर्षपछि कार्यसमिति बिहिन भएको छ । आगामी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विषयलाई लिएर उत्पन्न पदाधिकारीवीचको तिब्र बिवादका कारण ६ दशक लामो इतिहास बोकेको चेम्बर शुक्रबारबाट पहिलोपटक विधिवत रुपमा कार्यसमति बिहिन भएको हो । २००९ सालमा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको पुरानो संस्था चेम्बरमा हाल कार्यरत सुरेश कुमार बस्नेत नेतृत्वको २ वर्षे कार्यकाल शुक्रबारबाट सकिएपछि आगामी निर्वाचन पछि नयाँ नेतत्व चयन नभएसम्मकालागि कार्यसमिति बिहिन भएको हो । अब नयाँ नेतृत्व चयनकालागि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सचिवालयका कर्मचारीको हातमा पुगेको छ । 
चेम्बरको प्रचलित विधान अनुसार कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षको हुने, हरेक वर्ष चैत मसान्त भित्र वार्षिक साधारण सभा हुनुपर्ने र सो नभएमा कार्यसमिति स्वतः भंग भई चेम्बरको वैतनिक कार्यालय प्रमुखले दैनिक कार्य संचालनको जिम्मा लिई ३५ दिन भित्र साधारण सभा बोलाई कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।  सो प्रावधान अनुसार चेम्बर सचिवालयका कर्मचारीले आगामी ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको र आगामी निर्वाचन विधिसंवत ढंगले हुनुपर्ने माग गर्दै शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चेम्बरका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमान्य गोल्छाले सो जानकारी गराएका हुन । उनले चेम्बरको वर्तमान कार्यसमितिको निर्वाचन गत २०६७ साल ३० चैतमा भएकोले शुक्रबारबाटै बर्तमान  कार्यसमितिले आफ्नो २ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको बताए ।  यस वर्ष हुनु पर्ने चेम्बरको ६० औं वार्षिक साधारण सभा गत  २५ र २६ चैतमा गर्ने तय भई सार्वजनक सूचना समेत प्रकाशित भईसकेकोमा अध्यक्ष सुरेश कुमार वस्नेतले एकलौटी र मनोमानी ढंगले गत ९ चैतमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि सो साधारण सभा स्थगित गरेकाले विगत ६० वर्षको ईतिहास बोकेको चेम्बरले हाल यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाको भनाई छ ।
गत चैतमा हुनुपर्ने साधारण सभा र निर्वाचन अध्यक्ष बस्नेतकै कारण रोकिएकाले चेम्बरको निर्वाचन विधिवत ढंगले गर्न पाऊँ भनेर आफुहरु समलग्न ३० जना सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा निवेदन दिएको जानकारी दिँदै गोल्छाले भने, ‘ अहिले चेम्बर कार्यसमिति बिहिन हुनु निजी क्षेत्रकैलागि दुर्भाग्य हो’ । यसले स्यंम व्यवसायीलाई नै हानी पु¥याएको उनले बताए । उनले कुल ३९ सदस्यीय पदाधिकारीबीच ३१ जना महासचिव  कमलेश कुमार अग्रवाल पक्षमा रहेको र अन्य ८ जना मात्र अध्यक्ष बस्नेत पक्षमा रहेको पनि जानकारी दिए । शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पक्षका १८ जना सहभागी थिए ।  उनीहरुले अहिले नयाँ सदस्यता नपाउने केही व्यवसायीले पुनरावेदन अदालतमा हालेको मुद्दाको पेसी आगामी २ बैशाखमा रहेकाले अब अदालतको भनाई आएपछि आगामी निर्वाचन विधिसंवत ढंगले हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
२००९ साल २७ असोजमा उद्योग विभागमा दर्ता भएको चेम्बर अफ कमर्स मुलुककै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको पहिलो संस्था हो । चेम्बरको विधानमा विभिन्न पटक समयानुकूल संशोधन हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २०६५ सालमा सम्पन्न चेम्बरको वार्षिक साधारण सभाले गरेको संशोधनलाई गत २३ कार्तिकमा स्वीकृति प्राप्त भएको तथ्य चेम्बर अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको पनि उनीहरुले जानकारी दिए । ति व्यवसायीहरुले अब चेम्बरको नयाँ सदस्य थप्ने काम कर्मचारीबाट हुने नसक्ने दावी समेत गरेका छन ।
नयाँ नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर उत्पन्न तिब्र विवादका कारण चेम्वर भवनमा प्रहरीले हस्तÔेप समेत गर्नुपरेको थियो । चेम्वर अफ कमर्सको ६० औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने विÈयमा चेम्वर अक्ष्यÔ सुरेश बस्नेत र महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालवीच तिब्र विवाद भएको हो ।
अग्रवालले महासचिवको हैसियतमा गत ५ चैतमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै चेम्वरको आगामी वार्Èिक साधरणसभा चैत २५ गते गर्ने र २६ गते पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएका थिए । चेम्वरका पूर्व अध्यÔ राजेशकाजी श्रेष्ठले  आफुलाई पुनः एकपटक अध्यÔ बनाउने बहुमत पÔको पहल र  बर्तमान अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले स्वतः दिन पाउने अधिकारको विषयलाई लिएर व्यवसायीबीच मतभेद बाझिएका कारण चेम्बरमा तिब्र बिबाद उत्पन्न भएको हो ।  साधारण सभाको विषयलाई लिएर महासचिवले जारी गरेको सूचनाको तीन दिनपछि चेम्वर अध्यÔ बस्नेतले छुट्टै सूचना जारी गर्दै महासचिव अग्रवालले जारी गरेको सूचना गैरकानूनी भएको दावी गरेका थिए । उनले गत  २५ र २६ चैतको वार्Èिक साधरणसभा प्रक्रिया पुरा नगरी आव्हान गरेको भन्दै गैरकानूनी भएको बताएका थिए । माहोल आङ्खनो पÔमा बनाउने गरी नया“ सदस्यता वितरणमा विवाद भएपछि  चेम्वरमा व्यवसायीबीच तिब्र बबाद भएको हो ।
चेम्वर अध्यÔ बस्नेत एकपटक चेम्वर अध्यÔमा चुनाव लडेर दोहोरिन चाहेका छन्, उनको विरोधमा रहेको समूहले चेम्वरका पूर्व अध्यÔ राजेशकाजी श्रेष्ठलाई पुनः एकपटक अध्यÔ बनाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । श्रेष्ठलाई, व्यवसायीहरु लोकमान्य गोल्छा, कमलेश कुमार अग्रवाल, राजेन्द्र अर्याल, सुरेन्द्रबीर मालाकार लगायत पदाधिकारीमा भएका तीन  तिहाई सदस्यले समर्थन गरेका छन् ।
यसैगरि बर्तमान अध्यक्ष बस्नेत पक्षमा जम्मा ९ जनाको मात्र समर्थन छ । चेम्वरमा सदस्यता पाउनका लागि गत ४ चैतमा साढे पा“च बजेभित्र आवेदन दिनुपर्ने थियो । तर बस्नेत पÔले नयाँ सदस्यता बनाउन धेरै फाइल साढे पा“च बजेपछि चेम्वरमा बुझाइएको थियो । समय सकिएपछि दिएका आवेदनलाई रद्ध गर्ने सम्भावना भएपछि विवाद भएको थियो । विवादपछि भएको धर्ना र अन्सनका कारण प्रहरीले सुरÔा दिनु परेको थियो । नयाँ सदस्यता वितरणमा लफडा भएपछि चेम्वर अध्यÔले साधारणसभा स्थगित गर्नेगरी सूचना जारी गरेका हुन् । बस्तेले सूचनामा बार्Èिक साधारण सभाको कार्यसूची राखेर बोलाइएको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेको र बैठक नै नबसेको र कुनै पनि निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् । उता अग्रवाल पÔ भने बस्नेतको निर्देशनमा बैठक बोलाइएको, उनैको अध्यÔतामा बसेको बैठकले साधारण सभाको मिति तय गरेको जानकारी दिएका छन् ।

जलविद्युतको विकासमा राजनीतिक दलको सामुहिक प्रतिवद्धता
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २८ चैत
जलविद्युतको विकास गरि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले सामुहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन । उनीहरुले अब जलविद्युतको विकासमा कुनै राजनीति नगरी बन्द, हड्ताल र चन्दा असुली जस्ता गतिविधी तत्काल रोक्ने लगायतका १९ बु“दे प्रतिवद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  बुधबार राजधानीमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४७औं वार्Èिक साधारणसभामा विभिन्न ठूला दलका शीर्È नेताले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका हुन ।
जलस्रोतको धनी मुलुक भएर पनि यहाँको औद्योगिक क्षेत्रले चरम उर्जा संकटको मार खेप्नु परेको र सर्बसाधारणले अन्धकारमा बस्नुपरेको भन्दै महासंघले जलविद्युत विकासकालागि न्यूनतम साझा एजेन्डाको रुपमा राजनीतिक प्रतिवद्धता लिने प्रयास गरेको थियो । मंहासंघको सो प्रयासमा नेकपा– माओवादीले भने सहभागिता जनाएको थिएन । 
महासंघले आफ्नो वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा गराएको सो एजेन्डाको सामुहिक प्रतिवद्धता जनाउने विभिन्न दलका शिर्ष नेताहरुमा माओवादी अध्यÔ पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यÔ झलनाथ खनाल, राष्ट्रिय  जनशक्ति पार्टीका अध्यÔ सुर्य बहादुर थापा, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यÔ बिजय कुमार गच्छदार, मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यÔ उपेन्द्र यादब ,चुनावी मन्त्रीपरिÈद्का अध्यÔ खिलराज रेग्मी र महासंघका अध्यÔ सुरज बैद्यले सयुक्त रुपमा हस्ताÔर गरेका हुन् । यसैगरि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सभापति सुशील कोईरालाले जलविद्युतको विकासको प्रतिबद्धतापत्रमा साधारण सभा अघि नै हस्ताÔर गरिसकेको महासंघले जनाएको छ ।
यसअघि सन् २०१० को १४ फागुनमा वार्षिक १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य सहित मनाईएको ‘पर्यटन वर्ष–२०११’ मा कुनै अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता सहित सबै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले रत्नपार्क स्थित टुंडिखेलबाट सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, सो प्रतिवद्धता धेरै समय नटिकेकै कारण लक्ष्य अनुरुप पर्यटन वर्षले उपलब्धी हासिल गर्न सकेको स्वंयम दलका नेताहरुले बताउँदै आएका छन । महासंघका अनुसार सबै राजनितिक दलहरुस“ग छलफल गरि मस्यौदा तयार पारेर सो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताÔर गराईएको हो । राज्य सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेदार पदमा फरक फरक समयमा फरक फरक दलका प्रतिनिधि पुग्ने भएकाले सामान धारणा बनाएर चरम उर्जा संकट खेप्न बाध्य मुलुकको उर्जा विकास लागि उनीहरुलाई सामुहिक हस्ताÔर गर्न लगाईएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले यस प्रतिबद्धताले उर्जा विकासमा हाल विभिन्न दलहरुबीच भईरहेको मतभेत र बुझाईको दुरी कम गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले जलस्रोतको धनि मुलुक भएरपनि यहाँका उद्यमी व्यवसायीले भोग्नुपरेको चरम उर्जा संकटको मारलाई सँधैकालागि समाधान गर्ने उदेस्यले यस वर्षको वार्षिक साधारण सभामा महासंघको एजेन्डा उर्जा क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित भएको बताए ।
महासंघले राखेको सो प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताÔर गरेपछि सबै दलका शिर्ष नेताहरुले अब मुलुकको उर्जा विकासका लागि आफूहरुले कुनै राजनीतिक हस्तÔेप नगर्ने बचन दिएका छन । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफुहरुले गरेको प्रतिवद्धता उलंघन हुन नदिन अब सबैलाई आर्थिक क्रान्तिमा ध्यान केन्द्रित हुन आग्रह गरे । अहिले मुलुक राजनीतिक गतिरोधको दिशाबाट अघि बढी आर्थिक क्रान्तिमा अघिबढिसकेको दावी गर्दै उनले यस सामुहिक प्रतिबद्धता मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने एकताकालागि निकै उपलब्धीमुलक हुने बताए । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यस प्रतिवद्धतालाई सरकारले अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय जनशक्ति पाटीका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाले यस प्रतिबद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै दल र व्यवसायीलाई आग्रह गरे । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यÔ बिजय कुमार गच्छदार र  मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले पनि अब कुनै राजनीतिक दलले जलस्रोत र उर्जा प्रवद्र्धनमा कुनै अबरोध नपु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अबरोध गर्नेहरुलाई पनि आफुहरुले तह लगाउने बताए ।
उनीहरुले जलविद्युतको निर्माणधिन परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा प्रत्यÔ वा अप्रत्यÔ रुपमा असर पर्ने गरी कुनै आर्थिक सहयोग एवं चन्दा नमाग्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको बताए ।  ती नेताहरुले अब जलविद्युत परियोजनालाई कब्जामा नलिने, राष्ट्रियकरण नगरिने र विना अवरोध विदेशी लगानी फिर्ता र हस्तान्तरणको प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् ।
चुनावी मन्त्रीपरिÈद्का अध्यÔ खिलराज रेग्मीले सो प्रतिबद्धता मुलुकको आर्थिक विकासकालागि निकै उपलब्धीमलक भएको बताए । उनले यस प्रतिवद्धता उर्जा विकास र देशको आर्थिक समृद्धिको हितमा भएकाले दल र व्यवसायीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे ।

जहाज ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाई नगर्न चिनियाँ राजदुतको सुझाव  
काठमाडौ, २७ चैत –नेपालकालागि चिनिया राजदुत वु छुन्थाईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिने भनिएको जहाज दिन चिन सरकार तयार भईसकेकाले यहाँको प्रक्रियामा ढिलाई नगर्न सुझाव दिएका छन । प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरद्धारा बुधबार राजधानीमा आयोजित‘ नेपाल  र चीन बीचको पर्यटन आदान–प्रदान’ कार्यक्रममा राजदुत छुन्थाई ले सो सुझाव दिएका हुन ।
यहाँको प्रक्रिया जति सक्दो छिटो अघि बढाए त्यत्तिनै छिटो निगमलाई अवस्यक जहाज उपलब्ध गराउन चीन सरकार तयार भएको बताउँदै उनले अहिले चीन पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, सडक विस्तार र  नेपालका ठुला परियोजनामा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
उनले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने कार्य , काठमाडौका बाहिरी चक्रपथ निर्माण, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन विस्तार , जडीवूटी, जैविक प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यता रहेको बताउँदै चीन सरकार दुई मुलुकबीचको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा निकै उत्साहित रहेको जानकारी दिए ।
चीन दुई देसबीचको पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यलाई थप विस्तार गर्न यहाँका निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न चाहान्छ जसले अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई पनि मजवुत बनाउने उनको भनाई छ । उनले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो भएकाले सो सम्बन्धलाई धार्मिक पर्यटनको हिसावले सदुपयोग गर्न सके नेपाललाई धेरै फाइदा हुने बताए ।
नेपाल धार्मिक, साँस्कृतिक र प्राकृतिक हिसाबले निकै उत्कृष्ट गन्तब्य भएकाले चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिने क्रम दैनिक रुपमा बढ्न थालेको बताए ।
उनले यहाँको पर्यटन विस्तारकालागि अहिले नेपालमा समस्या रहेको र  समस्यासँगै  अवसर पनि रहेकाले सो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा सडक संजाल विकास पनि भएकाले नेपालको मध्य पहाडी पूर्व पश्चिम राजमार्ग विकासको सोंच दुरगामी भएको भन्दै उनले सडक निर्माण र पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारले निरन्तर सहयोग गर्ने आस्वासन दिए । उदियमान अर्थतन्त्र भएका दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहनु नेपालका लागि अवसर पनि हो भन्दै राजदुत  छुन्थाइले नेपालको विकासको लागि नेपाल, चीन तथा भारत बीच त्रिपक्षीय सहकार्य को आवश्यकतामा जोड दिए । उनले चीन नेपालसँग राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा “वृहद सहयोगी साझेदारी मोडलमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
चीन आफ्नो सफलतालाई छिमेकीसंग बांड्न तत्तपर रहेकाले नेपाल चीनको लागि मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले नेपाल र चीन बीचको विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न नेपालमा चिनियां पर्यटक भित्राउने लगायत अन्य सेवा क्षेत्रहरुको विस्तार महत्वपूर्ण उपाय हुन सक्नेमा पनि जोड दिए ।  उनले नेपाली पृष्ठभूमिमा चिनिया फिल्म निर्माण हुन लागेको र चिनियां टेलिभिजनले नेपाल सम्बन्धी वृत्तचित्र समेत प्रसारण गर्न लागेको जानकारी गराउंदै चिनको सो कार्यले नेपालमा चिनियां पर्यटकको आगमन समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले दुई मुलुकबीचको पर्यटन प्रवद्र्धनकालागि नेपाल सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुशिल घिमिरेले यस्तो कार्यक्रमले दबै मुलुकबीचको आर्थिक सामाजिक विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने भएकाले चिनियाँ पर्यटन प्रवद्र्धनको विकासलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले अहिलेसम्म नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्यामा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नै भएकाले अझै सो संख्यालाई थप बढाउन सरकारी कुटनीतिक प्रयासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले चिनबाट आउने पर्यटकलाई यहाँ रमाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । नेपालमा चिनियां पर्यटकको आगमन बढाउन सकिएमा व्यापार घाटालाई केहि हदसम्म पूर्ति गर्न सहज हुने सुझाव पनि उनले दिए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका निमक्ति पूमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौला, निर्देशक काशीराज भण्डारी, नाट्टोका अध्यक्ष असोक पोख्रेल लगायतले नेपाल र चीनबीचको पर्यटकीय सम्बन्ध विस्तारका बारेमा बोलेका थिए ।

फिस्टेलले ल्यायो नयाँ हेलिकोप्टर
काठमाडौ २८ चैत – फिस्टेल एयरले थप एउटा हेलिकोप्टर एएस३५० बी ३ थपेको छ । फ्रानसमा निर्मित यस हेलिकोप्टरले २३ हजार फिटको उचाईसम्म सुरÔित उडान गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । दÔ पाइलट तथा प्रावधिकहरुको पंयोग गरि यो हेलिकोप्टरबाट पर्यटकीय दृष्यावलोकन तथा उद्धार उडानमा प्रयोग गरिने कम्पनी द्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फिस्टेल एयरका हेलिकोप्टरले स्वदेी तथा विदेशी यात्रुलाई धामिर्क तथा पर्यटकीयस्थलको अवलोकन भ्रमण्ँ, पर्वतीय दृष्यावलोकन लगायतका सुविधा दिंदै आएको छ । फिस्टेल एयर गतवर्È नेपाल सरकारलाई यो Ôेत्रमा सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने कम्पनीका रुपमा समेत पुरस्कृत भएको थियो

आसैआसमा वर्ष विताएका व्यवसायीका नयाँ जहाज आउने अपेक्षा
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १ बैशाख
मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा रहेका पर्यटन व्यवसायी एवं निजी क्षेत्रले २०६९ साल पर्यटनकालागि आसैआसमा बितेपनि अब नयाँ जहाज आउने अपेक्षा गरेका बताएका छन । संविधानसभा विघटन हु“दा जति निराश जनता थिए त्यो भन्दा बढी निराश भएका व्यवसायीहरुले विगत डेढ वर्षदेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहिन हुनु, मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई आवस्यक थप नयाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया लिंगरिएर वितेको एक वर्ष त्यसै खेर गएको बताएका छन ।
नेपाल पर्वतारोहण संघ ( एनएमए) का पूर्व अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा सञ्चालन हुनुपर्ने नेपाल पर्यटन बोड विगत डेढ वर्षदेखि नेतृत्व विहिन रहेकाले व्यवसायीले एक वर्षको समय आसैआसमा विताउन बाध्य भएको बताए । उनले पर्यटन बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार सञ्चालन हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म सो नभएकाले व्यवसायीको मनोबल गिरेको बताए । मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास एवं प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी लिएको बोर्डमा अहिलेसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप भएको दावी गर्दै शेर्पाले राजधानीसँग भने, ‘ अब बोर्डलाई स्वायत्तः बनाउनुपर्छ ’ । अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डमा सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेप भईरहेकाले त्यहाँबाट हुने गतिविधीमा अबरोध भएको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘धेरै पटक परिवर्तन भइरहने सरकार र  मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै मन्त्रीको चाहना अनुसार बोर्ड चलेको जस्तो देखिन्छ ’ ।
उनले अब नयाँ वर्षमा पर्यटन बोर्ड राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने जिकिर गरे । बोर्डलाई राजनीतिक दलगत स्वार्थमा चलाउने होइन अब स्वायत्तः बनाउनुपर्छ भन्दै शेर्पाले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अहिलेसम्म बोर्डबाट अपेक्षाकृत रुपमा काम नभएको बताए । बोर्डका पूर्व सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका शेर्पाले आगामी दिनमा पर्यटन बोर्ड पर्यटन प्रवद्र्धनमा मात्र नभएर मुलुकभरका सबै पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत संघ– संस्थाहरुलाई एकजुट बनाएर अग्रज भूमिका खेल्न सफल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले अब बोर्डको भूमिका निकै सशक्त हुनुपर्ने व्यवसायीको अपेक्षा रहेको बताए । यसैगरि शेर्पाले नेपाल वायुसेवा निगम पनि गत वर्ष धरासायी अवस्थामा चलेकाले पर्यटन क्षेत्रमा खासै लाभ नभएको बताए । निगमको नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया लिंगरिएका कारण व्यवसायीको अपेक्षा त्यसै खेर गएको भन्दै उनले वितेको वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न समेत निगम धेरै पटक जहाज विहिन जस्तै भएको तितो यथार्थ सुनाए ।
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्सीज् ( नाट्टा) का महासचिव अच्युत गुरागाइँले पनि वितेको वर्ष पर्यटन क्षेत्रकालागि उपलब्धीमुलक नभएको बताए ।
उनले २०६९ सालमा संविधान आएर मुलुकमा स्थिरता आउने अपेÔा लिएर बसेका व्यवसायीलाई नयाँ जहाज ल्यान नसकेर र बोर्डमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चयन गर्न नसकेकाले थप निराशाको बताएको बताए । संविधानसभा विघटनपछि निराश भएका व्यवसायीलाई समयमा बजेट आउने सानो आशा थियो । तर जब राजनीतिक दलवीच सहमति नभई खर्च चलाउने मात्रै बजेट आयो निजी Ôेत्रका योजनाहरु थन्किए । त्यसले पनि व्यवसायीलाई थप निरास बनाएको बताउँदै उनले अब नयाँ जहाज आउनुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भवानी राणले पनि समग्र रुपमा भन्नुपर्दा वितेको वर्ष पर्यटन क्षेत्रकालागि  त्यति सुखद नरहेको बताइन । सरकारले पर्यटन विकासका लागि खासै काम गर्न नसकेको भन्दै उनले मुलुकभित्र भएका बन्द, हड्ताल, चन्दा आतंक लगायतका गतिविधिहरुले पर्यटक तथा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित बन्न पुगेको बताइन् ।
वितेको  वर्È देशभर होटलहरुको संख्या थपिने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले  होटेलहरुको संख्या बढेपनि पर्यटकको आगमन शन्तोÈजनक नहु“दा होटेल व्यवसायी प्रभावित बन्नेको बताइन ।

बोर्ड सिइओ छनोट उप समितिमा धुर्बनारायण र फुर्वा
काठमाडौ, २६ चैत –नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले बोर्डको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ( सिइओ) छनोट उप समितिमा धुर्बनारायण श्रेष्ठ र फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई चयन गरेको छ । आगामी २१ दिन भित्र नयाँ सिइओ छनोट गर्ने समय दिएर बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निणर्य गरेको हो । लामो प्रयासपछि गठित दुई सदस्यीय सो उप समितिको संयोजकमा श्रेष्ठ र शेर्पा अर्का सदस्य रहेका छन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशिल घिमिरेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बोर्ड सञ्चालक समितिको सो बैंठकले डेढ वर्षदेखि नेतृत्व बिहिन अवस्थामा रहेको बोर्डको नयाँ सिइओ छनोट प्रक्रियामा यसअघि भएको बिबादलाई मिलाएर अघि बढ्न यस्तो निणर्य गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले नयाँ सिइओ छनोट गर्न दुई सदस्यीय नयाँ उप समिति बनाएको बताए । नयाँ उप समितिको संयोजकमा चयन भएपछि श्रेष्ठले राजधानीसँग भने, ‘ कुनै अवरोध नभए अब आफुहरुलाई दिएको समयभित्रै नयाँ सिइओ छनोटको जिम्मेवारी पुरा गर्ने छौं ’ । यसअघि गठित  श्रेष्ठ , शेर्पा, रेवतबहादुर थापा, पम्फा धमला र टिकाराम सापकोटा सम्मिलत ५ सदस्यीय उपसमितिका सदस्यबीच भएको बिबादका कारण नयाँ सिइओ छनोट प्रक्रियामा ढिलाई भएको थियो । उनीहरुबीचको तिब्र बिबाद सर्बोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सो बिबादमा सर्बोच्चले श्रेष्ठ र रेवतबहादुर थापा पक्षलाई समेटेर उप समिति गठन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठ पक्षले हामी हुनुपर्छ भन्दै आएको र पम्फा धमला ( पौडेल) शेर्पा र सापकोटा पक्षले आफ्नो पक्षबाट २ जना अनिवार्य रहनेगरि उपसमिती गठन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । जसका कारण विगत डेढ वर्षदेखि नयाँ उपसमिति बनाउने कार्यमा ढिलाई भएको थियो ।