२०७८ साल आर्थिक संकट र पुँजी पलायनको वर्ष

मधुजंग पाण्डे/राजधानी

काठमाडौं

बुधबार मध्ये रातको १२ बजेदेखि बिदा भएको २०७८ साल नेपालको अर्थतन्त्रकालागि निकै संकटको त्रास फयाँकेर बित्यो । २०७८ सालको असोज महिनादेखि नै बैंकिङ तरलता बढेको थियो । जसका कारण बैंकहरुमा निक्षेप ह्वात्तै घटेर माग गर्ने ऋणीलाई धेरै बैंकहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सकेकै थिएनन् । 

गत वर्षको करिब मध्ये अवस्थामा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सहितको मिलिजुली सरकार बन्यो । त्यतिबेलासम्म देसको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तो संकटग्रस्त भएको थिएन । मुलुकको सम्पूर्ण आर्थिक सूचक राम्रो नै थियो । 

तर, वर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले अपेक्षा गरिए अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकालागि हुनेपर्ने गतिलो काम नगरिदिएकाले अहिले देसमा यस्तो आर्थिक संकटको अवस्था आइलागेको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु एवं अर्थविद्हरुको भनाई छ । उनीहरुले गत वर्षको प्रारम्भको अवस्थामा खासै नबिग्रिएको देसको आर्थिक अवस्था यहि वर्तमान सरकारको कमजोरीले नै विग्रिएको आरोप लगाएका छन ।  

यसअघि पनि नेपालको अर्थतन्त्रले अनेकन संकट पार गरेको थियो । २०७२ सालको बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र २०७६ सालको चैत महिनादेखि नै सुरु भएको कोरोना विश्व महामारि जस्ता दुःखद् घटनाक्रम र विपतको बेला समेत खासै नविग्रिएको देसको अर्थतन्त्र २०७८ सालमा भने निकै विग्रिएर आर्थिक संकट थप गहिरिएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले विश्लेषण गरेका छन । 

उनीहरुको विश्लेषण अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा २०७८ सालको जस्तो त्रासदी अघिल्ला कुनै पनि वर्षमा उत्पन्न भएको थिएन ।  २०७८ साल प्रारम्भकै बेला लामो समय कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुने चरणतिर उन्मुख भएको थियो । त्यतिबेला चौतर्फी बस्तुको माग थियो । २०७६ सालको ११ चैतबाट मुलुक लकडाउनमा परेदेखि दुई वर्षसम्म बन्द भएका एलसी धमाधम खुल्न थालेका थिए । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि पर्याप्त थियो । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम पनि पर्याप्त मात्रामा थियो । ब्याजदर पनि ६ प्रतिशत हाराहारीमै थियो । 

त्यस्तो अनुकूल समयमा दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्र एकाएक तात्न थालिसकेको थियो । सबै क्षेत्र चलायमान हुन थालेको थियो । त्यतिबेलाको अवस्थालाई सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । 

सो समय देशमा कोरोना भाईरस संक्रमणकोदर र मान्छेको ज्यानजाने तथा विरामी हुने असर पनि विस्तारै कम हुँदै जानु, कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने उपाए स्वरुप सरकारले लगाएको स्वास्थ्य प्रोटोकल पनि हटाउँदै लैजानु, पुनः कोरोनाको नयाँ भाइरस सहित बीचमा देखिएको तेस्रो चरणको ओमिक्रोनको असर कम हुँदै गएपछि देसको अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको थियो । 

जसका कारण गत वर्ष २०७८ सालको वैशाखदेखि असोजसम्म चहलपहल बढेर देसको अर्थतन्त्रले अर्कै रुप लिइसकेको थियो । हरेक व्यापारिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किन थालेको अवस्था थियो ।त्यो बेला जुर्मुराउँदै गरेको अर्थतन्त्र देखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षकालागि ल्याएको बजेट अमान्य हुने भन्दै आफुले पुनः प्रतिस्थापन बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत राखेका थिए । तर, प्रतिस्थापन बजेट आउनुपूर्व राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइसकेको थियो । सो मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई १९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

त्यसबाहेक कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि लागू गरेको अवस्था थियो । जसले आगामी दिनमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव हुने संकेत गरेको थियो । बैंकहरुलाई १९ प्रतिशतमा कर्जा सीमित गर्न र सीडी रेसियो कायम गर्न कम चुनौति थिएन । सो समय मौद्रिक नीति आएको एक महिनामै बैंकहरुले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ३३ प्रतिशत पु¥याइसकेका थिए ।

निजी क्षेत्रको संधिय प्रतिनिधीमुलक छाथा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गाल्छाले यो सरकारले बेलैमा अहिलेको अवस्थाबाट बच्ने उपाए गर्न नसकेको बताएका छन । यसैगरि, अर्थविज्ञ डा. पोषराज पाण्डेले पनि २०७८ को सुरुवातदेखि नै उत्साहजनक आयात र बीचमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य आकाशिँदा भुक्तानी सन्तुलनमा पहिलो पटक यति धेरै दबाब पर्न गएको बताए । 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको पछिल्लो आठ महिनाको वित्तीय विवरण अनुसार  देसको भुक्तानी सन्तुलन २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । त्यति मात्रै होइन्, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत ठूलो दबाब परेको अवस्था छ । सो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वितेका आठ महिना गत फागुनमसान्तसम्मको अवस्था अनुसार आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७ दशमलब ४ महिनाको वस्तु आयात र करिब ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमता मात्र छ । त्यपिछि यस्तै अवस्था कायम रहेको खन्डमा भने देसले औषधी लगायत अत्यावस्यक बस्तु समेल आयत गर्न नसक्ने अवस्था भोग्नुपर्ने छ ।  

अर्थविद् पाण्डेका अनुसार सरकारले निकै चलायमान  भइसकेको अर्थतन्त्रलाई अहिलेको संकटपूर्ण  अवस्थामा आउन नदिन बेलैमा सरकारले राम्रो कदम चालेको भए मनौवैज्ञानिक असर पर्दैन थियो र नेपालीले श्रीलंकासँग तुलना गर्ने अवस्था नै आउने थिएन । 

सामान्यतया सम्पत्ति वा रकम एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा बाहिरिने प्रक्रियालाई पुँजी पलायन भन्ने गरिन्छ । हाल नेपालबाट पनि पुँजी पलायन भइरहेको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालबाट पुँजी पालयन भइरहेको जानकारि गराएका थिए । 

क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल नेटवर्किङ, हाइपरफन्ट लगायत नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले विगत केही महिना देखि नै सुनाउँदै आएका थिए । त्यति मात्र नभएर अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्ट लगाायतका माध्याम मार्फत नेपालबाट ठुलो मात्रामा पूँजी पलायन  भइरहेको सूचना आफूले ५ महिनाअघि नै थाहा पाएको समेत बताएका थिए । उनले नयाँ विकास भएका विभिन्न प्रविधिहरुको दुरुपयोग गरेर नेपालबाट पूँजी पलायन हुने गरेको आफुले जानकारी पाएको दावी गर्दै आएपनि किन त आफैं नियमनकारी निकाय अर्थमन्त्रीको पदमा बसेर पनि यस्तो कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् त भन्ने प्रस्न पनि उठिससकेको छ । 

अर्थमन्त्रीको भनाई जस्तै नेपालबाट क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपरफन्ट लगायत क्षेत्रमा पूँजी पलायन भइरहेको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले पनि बताएका छन । उनले दुई चार पैसा भएका र बचत गर्न सक्नेहरुले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी ग¥यो भने नाफा हुने रहेछ भनेर उक्सिएर लुकिछिपी लगानी गरेका छन् भन्ने आफुले पनि सनेको बताए ।  जसका कारण नेपालबाट अन्य देसमा विस्तारै पूँजी पलायन भईरहेको उनको अनुमान छ । अर्थमन्त्री शर्मा र  पूर्व गर्भनर क्षेत्रिले बताएझैं हाल    नेपाली अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकहरु घटेका छन् । 

व्यापार घाटा हालसम्मकै उच्च छ । शोधानान्तर स्थितिको अवस्था पनि उस्तै छ । मूल्य वृद्धि पनि ७ प्रतिशत भन्दा बढी नाघेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि १ दशमलब ७ प्रतिशतले घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव उस्तै छ । रेमिट्यान्स मार्फत आउने पैसा विलासी वस्तु सुनचाँदी, ल्यापटप, महँगा मोबाइल लगायत मार्फत नेपाल भित्रिएको हुने सक्ने उनीहरुको अनुमान छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले पनि केही साता अघि मात्र नगद घरमै लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिका कारण तरलता अभाव सिर्जना भएको संकेत गरेका थिए । पछिल्लो समय पैसा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति झन् बढेको भन्दै त्यस्तो पैसा आफूले खोज्न थालेको बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘पुँजी कतै हराइरहेको त छैन? ।  हाल बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ ? कतै सिरानीमुनि र ओछ्यानमुनि त बन्द रहेको छैन भन्ने कुराको खोजीमा आफु लागेको बताउँदै गरेका अर्थमन्त्री शर्माले बोले अनुसारको काम व्यवहारमा नगरिदिएकाले अहिले देसको अवस्था यो हालतमा पुगेको अधिकाँश सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नआउनुमा आगामी ३० चैतमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्माचनमा खर्च गर्नका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले घरघरमा पैसा राखेको समेत आरोप लगाएका छन । 

यति मात्र नभएर हाल नेपालमा देखिएको तरलतासम्बन्धी समस्याको प्रमुख कारणमध्ये एक पुँजी पलायन नै रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिने अर्थविद्हरु बताउँछन् । त्यस्तै, नियमित रूपमा हुने आयातको मात्रा नेपालको निमित्त पुँजी पलायनको कारण बनेको देखिन्छ । नेपालीहरुले विलासीका वस्तुहरु खरिद गर्दा पूँजी बाहिने क्रम बढेको उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुका अनुसार नेपालीको क्रयशक्ति कृत्रिम रुपमा बढाईएको छ । यसो हुनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सस्तो दरमा कर्जा दिएर नै हो  । बैकहरुले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएर घर घडेरीमा लगानी गर्नेदेखि शेयर, गाडी लगायत खरिद गर्न पाउनु पर्छ भन्ने खालको काम गरियो । नसले गर्दा पनि गाडी लगायत विलासीका वस्तु खरिद गर्न ठूलो विदेशी पुँजी गइरहेको हुन सक्ने उनीहरुको अनुमान छ ।   

यसैगरि, नेपालमा आयातमूखि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरुले विदेशमा नेपालीहरुले कमाएको पैसाको दुरुपयोग गर्न थालेकालाई नेपालमा रेमिट्यान्स कम आएको उनीहरुको अनुमान छ । व्यापारीले वैद्यानिक च्यानहरुबाट रकम पठाउँदा केहि महँगो पर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको कमाई उनीहरुले खरिद गरेको समानको भुक्तानीका रुपमा प्रयोग गर्न अवैध च्यानलबाट पैसा पाइरहेका छन् । यसको मतलब नेपालमा रेमिट्यान्सको आँकडा नबढ्नुमा रेमिट्यान्सको सट्टा हुण्डीको कारोबार बढेको र सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाउनु मुख्य तरलता अभावको कारणका रुपमा देखिको उनीहरुको दावी छ ।  यसैगरि, राजनीतिक रुपमा अस्थिरता र व्यवसाय गर्ने व्यापारीको सम्पत्तिको सुरक्षामाथी खतरा देखिदै गएपछि आफ्नो सम्पतिको सुरक्षा गर्न उनीहरुले सुरक्षित स्थानमा पैसा स्थानान्तरण गरिरहेको हुन सक्ने अर्थविद् एवं सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको अनुमान छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले गत सोमबार मात्र अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता कार्यमा संलग्नहरुले नेपालबाट दुवईमा पैसा लगेर ठूला ठूला भिल्ला खरिद गरेको समेत बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले नै सो कार्यक्रममा भनेका थिए ‘नेपालमा किन तरलताको अभाव भइरहेको छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स किन नेपालमा आउन कम भइरहेको भन्ने खोज्न दुबईमा नेपालीले खरिद गरेको भिल्ला तिर भेटिन्छ ।’