Wednesday, March 31, 2021

 महंगा गाडी आयातमा लगाइएको प्रतिब्न्ध हट्यो 

अब ५० हजार डलरमाथि धेरै मुल्यका गाडी ल्याउन पाइने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं

सरकारले महंगा गाडी आयातमा लगाईएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । गत वर्ष कोरोना महामारिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै सरकारले २०७६ सालको १६ चैतदेखि ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मंहगा गाडी आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । 


गत वर्षको ११ चैतदेखि मुलुकमा लकडाउन सुरु भएपछि विदेशी मुद्राको खर्चलाई रोक्न सरकारले महंगा गाडीको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपषिद् बैठकले ५० हजार डलरभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले सोमबार राजपत्रमा यस्तो सूचना प्रकाशित गरि अब जतिसुकै महंगा गाडीको आयात खुला भएको जानकारी गराएको छ ।  

कोरोना संक्रमणको दर विस्तारै घटेर अहिले वैदेशिक मुद्रा संचितमा सुधार आएसँगै सरकारले एक वर्षपछि महंगा गाडीको आयातमा लगाईएको प्रतिवन्ध  खुला गरेको हो । गत वर्षको ११ चैतमा लकडाउन गरेपछि १६ चैतमा सरकारले ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अत्यावश्यकीय आयातमा खुकुलो नीति लिएर वैदेशिक मुद्रा मौज्दातमा दबाब पर्ने भएकाले सरकारले महँगा गाडी आयातमा रोक लगाएको जनाएको थियो ।

सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको सरकारले जनाएको छ । कोरोनाको विश्वब्यापी प्रकोपका कारण गत वर्ष झण्डै तीनमहिना भन्दा बढी समय नेपाल लगायतका धेरै देशले मुलुक पूर्ण रुपमा लकडाउन गरेका थिए । नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा रोजगारदाता मुलुहरुले पनि लकडाउन गरेको र रोजगारी कटौती गर्न थालेपछि सरकारले वैदेशिक आय प्रभावित हुने अनुमान लगाउँदै महंगा गाडी आयात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले वैदेशिक मुद्रा संचितिको दर नघटाईकन अत्यावस्यक सामान आयातमा खर्च गर्नकालागि यस्तो महंगा गाडी लगायत विभिन्न विलासिताका बस्तु आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।  

गत वर्ष लकडाउन सुरु गरेको महिना चैतसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ४९ करोड डलर थियो । अहिले १२ अर्ब ५७ करोड डलर सञ्चिति छ । यसलाई नेपाली रुपैयाँमा हिसाव गर्दा सो समय ११ खर्ब ५५ अर्ब ९० करोडको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा अहिले बढेर १४ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

त्यसबेला यस्तो महंगा गाडी आयातमा प्रतिवन्ध मात्र होइन सरकारले सुन आयातको कोटा पनि घटाएको थियो । दैनिक २० केजी सुन आयात गर्न पाइनेमा सो परिमाण घटाएर १० केजीमा झारेको थियो । त्यसैगरि, सरकारले त्यतिबेला छोकडा, ल्वाङ, सुकमेल जस्ता मसलाजन्य बस्तुको आयातमा पनि प्रतिवन्ध लगाएको थियो । 

विलासिताको बस्तु भन्दै सो समय सरकारले  विदेशी मदिरा आयातमा पनि पूर्ण रुपले प्रतिवन्ध लगाएको थियो । प्रतिवन्धीत मदीराको आयात भने गत दसैअघि मात्र खुलेको थियो । सुन आयातको कोटालाई अझै यथावत राखेको छ । 

प्रतिवन्ध लगाएको एक वर्षपछि यस्तो महंगा गाडी आयातमा लगाईएको प्रतिवन्ध हटेसँगै अब जतिसुकै बढी मूल्यका गाडीहरु आयात गर्न पाइने भएको छ । महंगा गाडी आयातमा पुर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा अनुदार देखिएका थिए । त्यही भएर व्यवसायीहरुले पटक पटक माग गर्दा पनि यस्तो सीमा हटेको थिएन । अब महंगा गाडी ल्याउनेलाई फाइदा हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरि, सरकारले विभिन्न चार प्रकारका बस्तुको आयात खुला गर्दै निश्चित परिमाण ल्याउन पाउने गरि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । दुईसाता अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मरिच, केराउ, सुपारी र छोकडाको आयात खुला गर्दै परिमाणात्मक बन्देज भने लगाएको थियो । तर, यी वस्तुको आयात गर्ने वार्षिक कोटा भने सरकारले निर्धारण गरिदिएको छ । 

सोमबार प्रकाशित राजपत्र अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८का लागि केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन र नधुल्याएको मरिच १५ हजार टन ल्याउन पाइने छ । 

सरकारले एक वर्षपछि केराउ, मरिच, छोकडा र सुपारीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउँदै आयात खुला गरेको हो । सरकारले गत वर्ष २०७६ सालको १६ चैतपछिका प्रतीतपत्र (एल्सी) बाट आयात गरिएका यि चारवटै बस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले गत वर्ष चारवटै वस्तुको आयातमा रोक लगाएपछि बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धि चुलिएको छ । गत वर्ष चैतको पहिलो साता सुपारीको मूल्य प्रति केजी ३ सय ५० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ७ सय ५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । गत वर्ष चैत महिनामा हरियो केराउको मूल्य प्रति केजी ७५ रहेकोमा हाल १ सय ३० पुगिसकेको छ । यसैगरि, सेतो केराउको मूल्य प्रति केजी ५५ रुपैयाँबाट १ सय १५ र मरिचको मुल्य प्रति केजी ५ सय ५० बाट ७ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरि,राम्रो छोकडाको मूल्य एकवर्षमा प्रति केजी १ सयबाट १ सय ६० रुपैयाँ र कम गुणस्तरको प्रति केजी ४० रुपैयाँबाट ८० रुपैयाँ पुगेको थियो । सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले प्रतिवन्धीत यस्ता बस्तुको आयात हुन थालेपछि अब विस्तारै अहिलेको तुलनामा बजार मुल्य पनि घट्दै जाने अपेक्षा गरेका छन । उनीहरुले आयात बढेसँगै माग कम हुन थालेपछि स्वतः मुल्य घट्दै जाने दावी गरेका छन । 


 होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई सरकारको बम्पर राहत 

लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल मिनाहा 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी

काठमाडौं


कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई सरकारले बम्पर राहत सहित विद्युतको डिमान्ड शुल्कमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । व्यवसायीको माग र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

होटल उद्योगको रुपमा सञ्चालन भएका उद्योग मध्ये नियमित नवीकरण गरी कर विवरण पेस गरेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई मात्र यो सुविधा दिइने छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर विवरण चुक्ता नगर्ने होटलहरुले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले यसअघि व्यवसायीले माग गरेअनुरुप होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत छुट गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले कोरोनाले थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने प्रयास स्वरुप सरकारले होटल तथा रेष्टुराँलाई ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको बताए । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले २०७६ सालको ९ चैतदेखि गत माघसम्मको  डिमान्ड शुल्क छुट दिने भएको छ । यसैगरि, उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई सरकारले यसअघि नै यस्तो छुट दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।  कोरोना महामारिको चपेटामा परेका  होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले आफुहरुलाई पनि सरकारबा यस्तो छुट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  

सरकारको यस नयाँ निणर्य अनुसार अब होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले लकडाउन सुरु भएको मिति २०७६ सालको ११ चैतदेखि गत भदौ मसान्तसम्म शतप्रतिशत डिमान्ड शुल्क छुट पाउने छन् भने गत भदौदेखि माघसम्म पचास प्रतिशत छुट पाउने छन् । 

सरकारबाट उपलब्ध हुने यस्तो छुटको सुविधा दाबी गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले अनिवार्य आफ्नो व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ । यसरी उद्योगका रुपमा दर्ता भएका व्यवसायीले आफ्नो दर्ता नियमित नविकरण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

लामो कसरतपछि सरकारले बल्ल होटल र रेष्टुराँहरुलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिएको हो । सरकारले होटल तथा रेष्टुराँलाई करिब ६ महिनाको छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित होटल तथा रेष्टुराँलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेसँगै अहिले सम्बन्धीत व्यवसायीहरुले सरकारको यस निणर्यको खुलेर स्वागत गरेका छन । 

सरकारले गत भदौ मसान्तसम्म शतप्रतिशत छुट र १ असोज देखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीले कोरोना विश्व महामारिका कारण लामो समय गरिएको लकडाउनको अवधीभरको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउनु भर्ने भन्दै जोडदार माग राख्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले बल्ल आफ्ना माग पुरा गरिएको उनीहरुको भनाई छ । 

कोरोना महामारिकाबीच काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुले आफ्ना अधिकाँश श्रमिक÷कामदारलाई विभिन्न बहाना बनाएर जागिरबाट निकाल्ने र खाईपाई आएको तलब समेत आधाभन्दा बढी घटाएर दिने गर्दै आएका थिए ।  कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका केही होटल अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका होटल तथा रेष्टुराँ पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छ्रैनन् । होटल तथा रेष्टुराँका प्रतिनिधिमुलक संस्था होटल संघ नेपाल (हान) र रेवाल लगायतले विद्युत् डिमाण्ड शुल्कको छुटको माग गर्दै आएका थिए । 

यसअघि सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई भने यस्तो छुटको अवसर दिइसकेको छ । सरकारबाट यस्तो अवसर पाएका उद्योगहरुले अझै कोरोना प्रभावका कारण थला परेको भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा समेत व्यापक कटौती गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन । 

अहिले पाँचतारे होटलमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले मासिक जम्मा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै तलव पाउदै आएका छन् । चारतारे होटलका कर्मचारीले मासिक ४ हजार, ३ तारेमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक ३ हजार, २ तारे होटलमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पाईरहेका छन । यसैगरि, एकतारे होटलमा कार्यरत कर्मचारीले जम्मा मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय होटल व्यवसायीहरुको छाता संस्था होटल संघ नेपाल (हान)ले गरेको छ । 


आठ महिनामा जम्मा २३.४६ प्रतिशतामात्रै पुँजीगत खर्च

सरकारको विकास खर्च कमजोर ,विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न मुस्कील  

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका आठ महिना तीन दिन गत मंगलबारसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २३ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वितेका आठ महिना तीनदिन गत मंगलबारसम्ममा जम्मा ८२ अर्ब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । 

चालु आवकालागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजिगत खर्च मध्ये अहिलेसम्म जम्मा २३ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी ३ महिना भित्रमा ७६ दशमलब ५४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अबौं रुपैयाँ पूँजिगत खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।  

संघिय संसद् विघटन र पुर्नस्थापना लगायत हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण आगामी दिनमा झन पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।  उनीहरुले अझै सरकार राजनीतिक भागबण्डामै रुमलिरहेका कारण मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने भएकाले पनि आगामी दिनमा लक्ष्य अनुरुप पूँजीगत खर्च गर्न मुस्कील पर्ने बताएका छन ।  

सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुका अनुसार चालु आवमा भएको पुँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले बढी देखिएपनि खर्च आकारका हिसावले यो निकै कम हो । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिसम्म ३३ दशमलब ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारले गत आवका लागि कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवका लागि कम पुँजीगत खर्च वितरण गरेकाले प्रतिशतमा बढी देखिएको हो । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारिको प्रभाव र पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै चालु आवको वितेका आठ महिना तीन दिन ३ चैतसम्ममा पुँजीगत खर्च पनि हुन नसकेको हो । कोरोना महामारिको प्रभावका कारण विगतका वर्षहरुमा जस्तो मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

मुलुकको पुँजीगत खर्च वितरणको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले पनि चालु आवमा कोरोना प्रभावले अपेक्षाकृत रुपमा पुँजिगत खर्च हुन नसकेको स्वीकारेको छ । अन्य वर्षमा त खासै प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यस वर्ष अझ कोरोना प्रभावका कारण थप घट्न गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । 

कोरोना महामारिका कारण अहिले मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला तथा साना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार÷श्रमिकहरू लामो समय काममा फर्किन पाएनन् । भनेको बेला निर्माण सामान नपाईनु, दक्ष प्राविधिक ल्याउन ढिलाई हुनु लगायतका कारण  मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेको छैन । यस्तो समस्याकै कारणले अपेक्षाकृत रुपमा मुलुकको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ  ।  

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विशेषत आर्थिक रुपान्तरणको मूल आधार मानिने पुँजीगत खर्च नै हो । अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणमा देशले चाहे जस्तो गति लिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा पनि जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका आठ महिना तीन दिन मंगलबारसम्ममा ५ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम चालु आवकालागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ३९ दशमलब ३९ प्रतिशत मात्र खर्च हो । सरकारले चालु आवकालागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले सरकारले सो बजेटको आकार संसोधन गरि १३ खर्बमा झारेको छ । 

सो खर्च मध्ये अहिलेसम्म चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरि, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । 

लक्ष्य अनुरुप विकास खर्च गर्नकालागि सरकारले विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान गरी हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी प्रस्ताव आह्वान गर्ने र असोजभित्र बोलपत्र मूल्याकंन गरी ठेक्का सम्झौता हुने गरी मार्ग दर्शन तयार पारेपनि सो मर्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्वन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि सोही अनुसारको काम हुन नसकेको कारण हरेक वर्ष यस्तो कमजोरी दोहोरिने गरेको सम्वन्धीत सरकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले यस्तो समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकार गम्भिर हुनेपर्ने बताएका छन । 

कोरोना प्रभाव र संघिय संसद् विघटन एवं पुर्नस्थापनाका घटनापछि उत्पन्न राजनीजितक अस्थितरका कारण सरकारको खर्च गर्ने तरिकामा पनि सुधार आउन सकेन । लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्न नसक्ने सरकारी पुरानै रोग भएपनि अहिले विकास खर्च झन घटेर कम्जोर अवस्थामा पुगेको छ ।  चालु आवको वितेका आठ महिना बितिसक्दा सरकारले विनियोजित बजेटको जम्मा २९ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । जसका कारण अहिले मुलुकको पूर्वाधार विकास खर्च एकदमै निरासाजनक देखिएको छ । 

अहिले समग्र रुपमा सरकारको खर्च फितलो देखिँदा मुख्य खर्च गर्ने जिम्मा पाएका विकासे मन्त्रालयहरुले नै खर्च क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । यो वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा ३४ अर्ब ४६ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । यो समग्र खर्च प्रगतिमा २७ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरि, अर्को विकासे खानेपानी मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि यो वर्ष १४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आवमा २४ अर्ब ८२ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्ममा जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ ।

संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि हाल ३० दशमलब ११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको पर्यटन मन्त्रालयले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठुला परियोजना निमार्णको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सूचीकृत गरेका विभिन्न ठुला आयोजनाहरुको प्रगति न्यून देखिएको छ । सरकाले हाल २२ वटा पूर्वाधार योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति महाकाली सिंचाई आयोजनामा भएको छ । 


 दोहोरो सुविधामा मस्ती ,

संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीबाटै राज्यकोष दोहन , 

पेन्सन दिन आठ महिनामै सकियो झन्डै साढे ३६ अर्ब 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी


काठमाडौं

अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई निवृक्तिभरण (पेन्सन) दिन मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वितेका आठ महिनामै सरकारको ढुकुटीबाट झन्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले चालु आवको वितेका आठ महिनाको अवधी गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने पेन्सन बापत मात्र कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ३६३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

लामो समय सरकारी जागिर खाएर उमेर पुगेपछि अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकम मध्ये सो अवधीमा निवृक्तिभरण शीर्षक तर्फबाट २८ अर्ब ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च भएको र शिक्षकको निवृक्तिभरण शीर्षक तर्फबाट ८ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २७ हजार ९०७ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भईसकेको छ । 

यसैगरि, गत आव २०७६÷०७७ मा कुल ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख ७५३ रुपैयाँ अवकास प्राप्त भुतपूर्व कर्मचारी तथा पेन्सन बाहक व्यक्तिहरुको बैंक खातामा भुक्तानी भई खर्च भएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारी ढुकुटीबाट यसरी पेन्सन स्वरुप भुक्तानी लिने कर्मचारीहरुमा राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका उच्च पदस्थ देखि तल्लो दर्जाका श्रेणाीविहिन मै अवकास भएका व्यक्तिहरु रहेका छन । यस्ता भुतपूर्व एवं अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई यस कर्यालयले मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको विभिन्न शाखा र उपशाखाहरुबाट उनीहरुले मासिक नियमानुसार पाउने पेन्सन भुक्तानी दिएर स्रोत भर्ना गर्ने गरिएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशब ढकालले जानकारी दिए । उनले अवकास प्राप्त कर्मचारीले कुन कार्यालयबाट कुन पदमा रहँदा अवकास पाएको हो ? त्यो पुरा विवरण सहित मासिक रुपमा पाउनुपर्ने पेन्सनको रकम खुलेको पत्रप्राप्त भएपछि यस कार्यालयले पेन्सन बहाक व्यक्तिको बैंक खातामा भुक्तानी पठाउने गरिएको बताए । 

सो कार्यालयका अनुसार सचिवमा अवकास पाउने व्यक्तिहरुले हाल मासिक न्युनतम ३७ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाईरहेका छन भने सचिव भन्दा मुनिको पद अथवा त्यो भन्दा माथीको पदमा पुगेर अवकास प्राप्त भएकाहरुले यो रकम भन्दा केही धेरै र थोरै रुपैयाँ पेन्सन पाईरहेका छन ।  यहाँबाट पेन्सन लिनेहरुमध्ये पनि मुलुकको विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा पुगेका केहि पेन्सन बहाकले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ । 

खर्च कटौती गरि आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूबाट नै यस्तो दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहनु गलत प्रवृत्ति हो ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइँने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको  दुरुपयोग गर्दै ती उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरि सयौ व्यक्तिहरु  नियुक्ति भएपनि हालसम्म  जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरुले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको रुपमा रहदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृक्तिभरण (पेन्सन) लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन। 

अहिलेसम्म मुलुकभरका अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारीहरुलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले दोहोरो सुविधा लिने संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरुले आफु सो पदमा रहेको बेला केही समय नलिने बताएपनि पदबाट बाहिरिने बित्तिकै आफु त्यो संवैधानिक निकायमा रहँदाको सबै  रकम हिसाव गरेर पेन्सन बुझने गरेको बताएको छ । 

सर्वोच्चले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी पेन्सन बाहक हो भने उसले पेन्सन सुविधा पनि पाउँछ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सोही फैसलाका कारण आफु संवैधानिक निकायमा रहँदा केही समय रोकेर पनि त्यहाँबाट हट्नेविक्तिकै सबै हिसाव गरि पुनः पेन्सन लिने प्रवृत्ति बढेको सो कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा नै लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो । अझै यहाँका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु र अन्य उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरुले आफ्नो नैतिकतालाई नै बिर्सिएर यस्तो दोहोरो सुविधा लिई राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति कायमै रहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सोही निर्णयसँगैै दोहोरो सुविधा रोक्का भएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष  कयोदेवी यमी र अर्का पदाधिकारी टिकादत्त निरौला लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले यो विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने आदेश  अदालतले दिएको थिएन । अदालतले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन नभनेको र नयाँ कानुन पनि नबनेकाले सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने पदाधिकारीको तर्क छ । 

शिक्षकले पेन्सन पाएका कारण वृद्धभत्ता पाउँदैनन्, पियनलाई समेत त्यस्तो सुविधा रोकिन्छ । श्रीमानको आधा मात्र पेन्सन पाउने महिला वृद्धभत्ताबाट वञ्चित छन । सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन ठूलाबडालाई किन नलाग्ने ? संवैधानिक निकायमा बस्नेको त जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ भनेर त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले कानुन बनाउन भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुन सरह हो । त्यो वर्तमान संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले चाँही किन नमान्ने भन्दै उनीहरुको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।


Tuesday, August 27, 2019

नयाँ हवाई मार्ग ‘हिमालयन–२ रुट’ कार्यान्वयन गर्न म्यानमार सहमत १ सय १४ नटिकल माइल हवाई दूरी घट्ने


मधुजंग पाण्डे 
काठमाडौं  
नयाँ हवाई मार्ग ‘हिमालयन–२ रुट’ कार्यान्वयनमा नेपाल र म्यानमार सहमत भएका छन् । दुवै देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रमुखबीच बुधबार सम्पन्न छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यस प्रयोजनका लागि छिट्टै म्यानमारमा दुवै देशका प्रतिनिधिबीच औपचारिक छलफल अघि बढाइनेछ ।

गत सोमबारदेखि काठमाडौंमा जारी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको सम्मेलनका लागि म्यानमारको टोली काठमाडौंमा छ । यही अवसरमा म्यानमार र नेपाली प्रतिनिधिबीच द्विपक्षीय छलफल भएको हो ।

हवाई मार्ग हिमालयन–२ रुट महाकाली–काठमाडौं–बागडोग्रा, गुहाटी, सिलचर, इम्फाल, मुनमिङ हुँदै हङकङसम्म पुग्छ । यस रुटका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)मै प्रस्ताव गरेको छ । हाल यो रुटका सरोकारवाला मुलुकमा भारत, चीन र म्यानमार पर्छन् । भारतले यो रुट कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको छ । चीन पनि सकारात्मक छ ।

यसअघि म्यानमारले भने सञ्चार प्रणालीको तयारी नभएको भन्दै यो रुटमा अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको थियो । हिमालयन–२ रुट कार्यान्वयनमा आउँदा नेपाल मात्र नभई अब यस आसपासका अन्य मुलुकका वायुसेवा कम्पनीको हवाई उडानले लाभ उठाउनेछ । अहिले नेपालबाट उडेको विमान बंगलादेशको आकाश हुँदै हङकङसम्म पुग्नुपर्छ । हिमालयन–२ रुट कार्यान्वयनमा आउन सके १ सय १४ नटिकल माइल हवाई दूरी छोट्टिनेछ ।

यसैगरी, भारतको नयाँ दिल्लीबाट उडेको विमान कुनमिङ वा हङकङ पुग्नुप‍¥यो भने पनि कोलकाता र बंगलादेश हुँदै जानुपर्छ । जुन लामो रुट हो । तर, दिल्लीबाट उडेको विमान नेपाली आकाश हुँदै महाकालीबाट बाहिरिएर कुनमिङ हुँदै हङकङ पुग्दा हवाई दूरी निकै छोट्टिनेछ । सम्बन्धित सरोकारवालाले यस नयाँ रुटको सहमतिले नेपाललाई फाइदा भएको बताएका छन् ।

हिमालयन–२ रुट कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालको आकाश हुँदै विदेशी विमानहरू उड्न थाल्नेछन् । ती मुलुकले नेपालको रुट प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसकारण, हवाई रुट बेचेर मुलुकले आम्दानी गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ नेपाली विमानको उडान समय घट्दा त्यसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीको इन्धनसहित समग्र सञ्चालन खर्च कटौती हुने उनीहरूको भनाइ छ । हिमालयन–२ रुट कार्यान्व्यनमा आएपछि अब काठमाडौंबाट युरोपसम्म पुग्ने दूरीसमेत छोटो हुनेछ ।

अर्कोतर्फ जापानको टोकियोबाट लन्डन उड्ने विमानले पनि सिधा रुटका लागि नेपाली आकाश प्रयोग गर्न सक्नेछ । ठूला विमानका लागि २० मिनेटको उडान समय घट्यो भने त्यसले करिब १ हजार लिटर हवाई इन्धन बच्ने उनीहरूको दाबी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकको ५६औं सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिबीच भएको यस्तो सहमतिबाट नेपालले फाइदा लिनेछ ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपाल र म्यानमारबीच भएको हिमालयन–२ रुट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति उपलब्धिमूलक र फलदायी भएको बताए ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ४६ देशका ३९० विदेशी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको यस सम्मेलनमा आइकाओ काउन्सिलका अध्यक्ष तथा प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक, अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारीलगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसँग सम्बद्ध १४ संस्थाको प्रतिनिधित्व छ ।

बुबाआमाको आशीर्वाद, श्रीमतीको साथ र मेरो लगनशीलता