Madhujungpandey

 होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई सरकारको बम्पर राहत 

लकडाउन अवधिको विद्युत महसुल मिनाहा 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी

काठमाडौं

कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई सरकारले बम्पर राहत सहित विद्युतको डिमान्ड शुल्कमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । व्यवसायीको माग र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । 

होटल उद्योगको रुपमा सञ्चालन भएका उद्योग मध्ये नियमित नवीकरण गरी कर विवरण पेस गरेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई मात्र यो सुविधा दिइने छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर विवरण चुक्ता नगर्ने होटलहरुले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले यसअघि व्यवसायीले माग गरेअनुरुप होटल तथा रेस्टुरेन्ट उद्योगलाई लकडाउन अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत छुट गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले कोरोनाले थला परेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने प्रयास स्वरुप सरकारले होटल तथा रेष्टुराँलाई ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको बताए । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारले २०७६ सालको ९ चैतदेखि गत माघसम्मको  डिमान्ड शुल्क छुट दिने भएको छ । यसैगरि, उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई सरकारले यसअघि नै यस्तो छुट दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।  कोरोना महामारिको चपेटामा परेका  होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले आफुहरुलाई पनि सरकारबा यस्तो छुट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  

सरकारको यस नयाँ निणर्य अनुसार अब होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले लकडाउन सुरु भएको मिति २०७६ सालको ११ चैतदेखि गत भदौ मसान्तसम्म शतप्रतिशत डिमान्ड शुल्क छुट पाउने छन् भने गत भदौदेखि माघसम्म पचास प्रतिशत छुट पाउने छन् । 

सरकारबाट उपलब्ध हुने यस्तो छुटको सुविधा दाबी गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले अनिवार्य आफ्नो व्यवसायलाई उद्योगका रुपमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ । यसरी उद्योगका रुपमा दर्ता भएका व्यवसायीले आफ्नो दर्ता नियमित नविकरण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

लामो कसरतपछि सरकारले बल्ल होटल र रेष्टुराँहरुलाई विद्युतको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिएको हो । सरकारले होटल तथा रेष्टुराँलाई करिब ६ महिनाको छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित होटल तथा रेष्टुराँलाई विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेसँगै अहिले सम्बन्धीत व्यवसायीहरुले सरकारको यस निणर्यको खुलेर स्वागत गरेका छन । 

सरकारले गत भदौ मसान्तसम्म शतप्रतिशत छुट र १ असोज देखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीले कोरोना विश्व महामारिका कारण लामो समय गरिएको लकडाउनको अवधीभरको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउनु भर्ने भन्दै जोडदार माग राख्दै आएका थिए । अहिले आएर सरकारले बल्ल आफ्ना माग पुरा गरिएको उनीहरुको भनाई छ । 

कोरोना महामारिकाबीच काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकभरका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरुले आफ्ना अधिकाँश श्रमिक÷कामदारलाई विभिन्न बहाना बनाएर जागिरबाट निकाल्ने र खाईपाई आएको तलब समेत आधाभन्दा बढी घटाएर दिने गर्दै आएका थिए ।  कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका केही होटल अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएका होटल तथा रेष्टुराँ पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छ्रैनन् । होटल तथा रेष्टुराँका प्रतिनिधिमुलक संस्था होटल संघ नेपाल (हान) र रेवाल लगायतले विद्युत् डिमाण्ड शुल्कको छुटको माग गर्दै आएका थिए । 

यसअघि सरकारले उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई भने यस्तो छुटको अवसर दिइसकेको छ । सरकारबाट यस्तो अवसर पाएका उद्योगहरुले अझै कोरोना प्रभावका कारण थला परेको भन्दै आफ्ना कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधामा समेत व्यापक कटौती गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन । 

अहिले पाँचतारे होटलमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरूले मासिक जम्मा ५ हजार रुपैयाँ मात्रै तलव पाउदै आएका छन् । चारतारे होटलका कर्मचारीले मासिक ४ हजार, ३ तारेमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक ३ हजार, २ तारे होटलमा कार्यरत कर्मचारीले मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पाईरहेका छन । यसैगरि, एकतारे होटलमा कार्यरत कर्मचारीले जम्मा मासिक २ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय होटल व्यवसायीहरुको छाता संस्था होटल संघ नेपाल (हान)ले गरेको छ ।