Madhujungpandey

 दोहोरो सुविधामा मस्ती ,

संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीबाटै राज्यकोष दोहन , 

पेन्सन दिन आठ महिनामै सकियो झन्डै साढे ३६ अर्ब 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी

काठमाडौं

अवकास प्राप्त कर्मचारीलाई निवृक्तिभरण (पेन्सन) दिन मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वितेका आठ महिनामै सरकारको ढुकुटीबाट झन्डै साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । सरकारले चालु आवको वितेका आठ महिनाको अवधी गत फागुन मसान्तसम्ममा अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने पेन्सन बापत मात्र कुल ३६ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख ९३ हजार ३६३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

लामो समय सरकारी जागिर खाएर उमेर पुगेपछि अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिने पेन्सन रकम मध्ये सो अवधीमा निवृक्तिभरण शीर्षक तर्फबाट २८ अर्ब ४ करोड ७५ लाख ६५ हजार ४५६ रुपैयाँ खर्च भएको र शिक्षकको निवृक्तिभरण शीर्षक तर्फबाट ८ अर्ब ४१ करोड ९२ लाख २७ हजार ९०७ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भईसकेको छ । 

यसैगरि, गत आव २०७६÷०७७ मा कुल ५३ अर्ब १ करोड २९ लाख ७५३ रुपैयाँ अवकास प्राप्त भुतपूर्व कर्मचारी तथा पेन्सन बाहक व्यक्तिहरुको बैंक खातामा भुक्तानी भई खर्च भएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारी ढुकुटीबाट यसरी पेन्सन स्वरुप भुक्तानी लिने कर्मचारीहरुमा राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका उच्च पदस्थ देखि तल्लो दर्जाका श्रेणाीविहिन मै अवकास भएका व्यक्तिहरु रहेका छन । यस्ता भुतपूर्व एवं अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुलाई यस कर्यालयले मुलुकभर सञ्चालित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको विभिन्न शाखा र उपशाखाहरुबाट उनीहरुले मासिक नियमानुसार पाउने पेन्सन भुक्तानी दिएर स्रोत भर्ना गर्ने गरिएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख केशब ढकालले जानकारी दिए । उनले अवकास प्राप्त कर्मचारीले कुन कार्यालयबाट कुन पदमा रहँदा अवकास पाएको हो ? त्यो पुरा विवरण सहित मासिक रुपमा पाउनुपर्ने पेन्सनको रकम खुलेको पत्रप्राप्त भएपछि यस कार्यालयले पेन्सन बहाक व्यक्तिको बैंक खातामा भुक्तानी पठाउने गरिएको बताए । 

सो कार्यालयका अनुसार सचिवमा अवकास पाउने व्यक्तिहरुले हाल मासिक न्युनतम ३७ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाईरहेका छन भने सचिव भन्दा मुनिको पद अथवा त्यो भन्दा माथीको पदमा पुगेर अवकास प्राप्त भएकाहरुले यो रकम भन्दा केही धेरै र थोरै रुपैयाँ पेन्सन पाईरहेका छन ।  यहाँबाट पेन्सन लिनेहरुमध्ये पनि मुलुकको विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा पुगेका केहि पेन्सन बहाकले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ । 

खर्च कटौती गरि आर्थिक अपराधका कार्यमा संलग्न हुनेहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूबाट नै यस्तो दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहनु गलत प्रवृत्ति हो ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइँने कानुनी पाठ सिकाउने तर उच्च पदको  दुरुपयोग गर्दै ती उच्च पदस्थ जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ दोहन गरिरहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

सो कार्यालयका अनुसार संवैधानिक निकाय र विभिन्न सरकारी निकायमा गरि सयौ व्यक्तिहरु  नियुक्ति भएपनि हालसम्म  जम्मा २७ जनाले मात्रै दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर धेरैले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरुले मुलुकको संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको रुपमा रहदा र त्यहाँबाट बाहिरिएपछि पनि निवृक्तिभरण (पेन्सन) लगायतका दोहोरो सुविधा लिएका हुन। 

अहिलेसम्म मुलुकभरका अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारीहरुलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले दोहोरो सुविधा लिने संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरुले आफु सो पदमा रहेको बेला केही समय नलिने बताएपनि पदबाट बाहिरिने बित्तिकै आफु त्यो संवैधानिक निकायमा रहँदाको सबै  रकम हिसाव गरेर पेन्सन बुझने गरेको बताएको छ । 

सर्वोच्चले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी पेन्सन बाहक हो भने उसले पेन्सन सुविधा पनि पाउँछ भनेर व्याख्या गरेको थियो । सोही फैसलाका कारण आफु संवैधानिक निकायमा रहँदा केही समय रोकेर पनि त्यहाँबाट हट्नेविक्तिकै सबै हिसाव गरि पुनः पेन्सन लिने प्रवृत्ति बढेको सो कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ माघ २०७२ मा नै लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हुने निर्णय गरेको थियो । अझै यहाँका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरु र अन्य उच्च पदमा आसिन व्यक्तिहरुले आफ्नो नैतिकतालाई नै बिर्सिएर यस्तो दोहोरो सुविधा लिई राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउने प्रवृत्ति कायमै रहेको निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

सोही निर्णयसँगैै दोहोरो सुविधा रोक्का भएपछि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै लोकसेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष  कयोदेवी यमी र अर्का पदाधिकारी टिकादत्त निरौला लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले यो विषयमा स्पष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्ने आदेश  अदालतले दिएको थिएन । अदालतले दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन नभनेको र नयाँ कानुन पनि नबनेकाले सुविधा लिन पाइन्छ भन्ने पदाधिकारीको तर्क छ । 

शिक्षकले पेन्सन पाएका कारण वृद्धभत्ता पाउँदैनन्, पियनलाई समेत त्यस्तो सुविधा रोकिन्छ । श्रीमानको आधा मात्र पेन्सन पाउने महिला वृद्धभत्ताबाट वञ्चित छन । सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन ठूलाबडालाई किन नलाग्ने ? संवैधानिक निकायमा बस्नेको त जिम्मेवारी झन् ठूलो हुन्छ भनेर त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चले कानुन बनाउन भनेको हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि कानुन सरह हो । त्यो वर्तमान संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले चाँही किन नमान्ने भन्दै उनीहरुको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।