आठ महिनामा जम्मा २३.४६ प्रतिशतामात्रै पुँजीगत खर्च
सरकारको विकास खर्च कमजोर ,विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न मुस्कील
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका आठ महिना तीन दिन गत मंगलबारसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २३ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वितेका आठ महिना तीनदिन गत मंगलबारसम्ममा जम्मा ८२ अर्ब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
चालु आवकालागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमानित पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजिगत खर्च मध्ये अहिलेसम्म जम्मा २३ दशमलब ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी ३ महिना भित्रमा ७६ दशमलब ५४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अबौं रुपैयाँ पूँजिगत खर्च गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
संघिय संसद् विघटन र पुर्नस्थापना लगायत हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता लगायतका कारण आगामी दिनमा झन पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले अझै सरकार राजनीतिक भागबण्डामै रुमलिरहेका कारण मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने भएकाले पनि आगामी दिनमा लक्ष्य अनुरुप पूँजीगत खर्च गर्न मुस्कील पर्ने बताएका छन ।
सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुका अनुसार चालु आवमा भएको पुँजीगत खर्च प्रतिशतका हिसाबले बढी देखिएपनि खर्च आकारका हिसावले यो निकै कम हो । गत आर्थिक वर्षको सो अवधिसम्म ३३ दशमलब ९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । सरकारले गत आवका लागि कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आवका लागि कम पुँजीगत खर्च वितरण गरेकाले प्रतिशतमा बढी देखिएको हो ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारिको प्रभाव र पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएसँगै चालु आवको वितेका आठ महिना तीन दिन ३ चैतसम्ममा पुँजीगत खर्च पनि हुन नसकेको हो । कोरोना महामारिको प्रभावका कारण विगतका वर्षहरुमा जस्तो मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
मुलुकको पुँजीगत खर्च वितरणको तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयले पनि चालु आवमा कोरोना प्रभावले अपेक्षाकृत रुपमा पुँजिगत खर्च हुन नसकेको स्वीकारेको छ । अन्य वर्षमा त खासै प्रभावकारी ढंगबाट हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यस वर्ष अझ कोरोना प्रभावका कारण थप घट्न गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
कोरोना महामारिका कारण अहिले मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला तथा साना आयोजना निर्माणमा समस्या आएको छ । आयोजना स्थलमा पुग्नुपर्ने कामदार÷श्रमिकहरू लामो समय काममा फर्किन पाएनन् । भनेको बेला निर्माण सामान नपाईनु, दक्ष प्राविधिक ल्याउन ढिलाई हुनु लगायतका कारण मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको काम पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेको छैन । यस्तो समस्याकै कारणले अपेक्षाकृत रुपमा मुलुकको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विशेषत आर्थिक रुपान्तरणको मूल आधार मानिने पुँजीगत खर्च नै हो । अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणमा देशले चाहे जस्तो गति लिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा पनि जम्मा १ खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वितेका आठ महिना तीन दिन मंगलबारसम्ममा ५ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम चालु आवकालागि कुल विनियोजित बजेटको जम्मा ३९ दशमलब ३९ प्रतिशत मात्र खर्च हो । सरकारले चालु आवकालागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले सरकारले सो बजेटको आकार संसोधन गरि १३ खर्बमा झारेको छ ।
सो खर्च मध्ये अहिलेसम्म चालु खर्चतर्फ ४ खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरि, वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।
लक्ष्य अनुरुप विकास खर्च गर्नकालागि सरकारले विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान गरी हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी प्रस्ताव आह्वान गर्ने र असोजभित्र बोलपत्र मूल्याकंन गरी ठेक्का सम्झौता हुने गरी मार्ग दर्शन तयार पारेपनि सो मर्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्वन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि सोही अनुसारको काम हुन नसकेको कारण हरेक वर्ष यस्तो कमजोरी दोहोरिने गरेको सम्वन्धीत सरकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले यस्तो समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकार गम्भिर हुनेपर्ने बताएका छन ।
कोरोना प्रभाव र संघिय संसद् विघटन एवं पुर्नस्थापनाका घटनापछि उत्पन्न राजनीजितक अस्थितरका कारण सरकारको खर्च गर्ने तरिकामा पनि सुधार आउन सकेन । लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्न नसक्ने सरकारी पुरानै रोग भएपनि अहिले विकास खर्च झन घटेर कम्जोर अवस्थामा पुगेको छ । चालु आवको वितेका आठ महिना बितिसक्दा सरकारले विनियोजित बजेटको जम्मा २९ प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । जसका कारण अहिले मुलुकको पूर्वाधार विकास खर्च एकदमै निरासाजनक देखिएको छ ।
अहिले समग्र रुपमा सरकारको खर्च फितलो देखिँदा मुख्य खर्च गर्ने जिम्मा पाएका विकासे मन्त्रालयहरुले नै खर्च क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । यो वर्ष १ खर्ब २३ अर्ब बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा ३४ अर्ब ४६ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । यो समग्र खर्च प्रगतिमा २७ दशमलब ८१ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरि, अर्को विकासे खानेपानी मन्त्रालयको खर्च प्रगति पनि यो वर्ष १४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आवमा २४ अर्ब ८२ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्ममा जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ ।
संस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि हाल ३० दशमलब ११ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको पर्यटन मन्त्रालयले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठुला परियोजना निमार्णको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
अहिलेसम्म मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सूचीकृत गरेका विभिन्न ठुला आयोजनाहरुको प्रगति न्यून देखिएको छ । सरकाले हाल २२ वटा पूर्वाधार योजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति महाकाली सिंचाई आयोजनामा भएको छ ।
