स्थानीय उत्पादनलाई पर्यटन प्रवद्र्धनको आधार बनाउन राष्ट्रपतिको सुझाव

काठमाडौँ १४ साउन 
राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले कृषि जलविद्युत र स्थानीय उत्पादनलाई  पर्यटन प्रवद्र्धनको आधार बनाएर अघि बढ्न व्यवसायी एवं सरोकारवालालाई सुझाव दिएका छन । मुलुकको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा हस्तकलाजन्य एवं स्थानीय उत्पादनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने जानकारी गराउँदै उनले कृषि जलविद्युत र हस्तकलाजन्य   उत्पादनको विकास भएमा दुर्गम गाउँका किसानले पनि पर्यटकले गरेको खर्चको केही अंश पाउने बताए ।  
ुनेपाल पर्यटन पत्रकार संघ जाट-नेपालु का प्रतिनिधीहरुसँग शनिबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति डा। यादवले  सो सुझाव दिएका हुन । संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाका कारण मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले बेरोजगार युवालाई पर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा र तालिम दिई देशभित्रै विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताए । 
मुलुकमा पर्यटन विकासको ठूलो सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति यादवले भने ुहिमाल पहाड र तराईका बासिन्दालाई एक-अर्को क्षेत्रमा अवलोकन भ्रमण गराउन सके आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन र राष्ट्रिय एकताको भावना थप प्रगाढ हुने छ ु। 
शान्ति र संविधानको पक्षमा कलम चलाउन साचारकर्मीलाई आग्रह गर्दै उनले जातीयता र क्षेत्रीयताको नाममा कसैले राजनीति गर्न नहुने धारणा राखे । 
राष्ट्रपतिसंगको सो भेटका अवसरमा पर्यटन पत्रकार संघका अध्यक्ष हरिराज जोशीले  नेपालमा पर्यटनको सम्भावना र पत्रकारिताको माध्यामबाट पर्यटन प्रबद्र्धनमा संघले हाल गर्दै आएको विविध गतिविधी एवं भावी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।  
 

निगम ४ करोड घाटामा

काठमाडौ, श्रावण १२ - अघिल्ला दुई वर्ष १० देखि १२ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको नेपाल वायु सेवा निगम आर्थिक वर्ष २०६७/६८ फेरि घाटामा गएको छ । यो वर्ष निगमले ४ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको वित्तीय विभागले जनाएको छ ।
'यसले सञ्चिति घाटालाई बढाइदिएको छ,' निगम प्रवक्ता राजु केसीले भने, 'यो घाटासँगै निगमको सञ्चिति घाटा १ अर्ब ६१ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ ।'निगम घाटामा जानुको मुख्य कारण पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र पूर्वमहाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बूको विवाद रहेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । 'झैझगडाले व्यावसायिक रूपमा काम गर्न सकिएन,' अर्का उच्च अधिकारीले भने, 'यसको असर संस्थाको वित्तीय क्षेत्रमा मात्र होइन सबैतिर परेको छ ।' कार्यालयको कामभन्दा बढी कुन व्यक्तिलाई कहाँ राख्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्नेतर्फ शक्ति केन्दि्रत भएकाले निगमको व्यापार पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही खस्केको ती अधिकारीले बताए ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट बर्सेनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । तर यो रकमले पनि निगमको खर्चलाई थेग्न सकेन । 'हवाई व्यवसाय मौसमी भएकाले वर्षको ६ महिना त्यत्तिकै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हुने आम्दानी अन्य ४ चार महिनाभन्दा कम हुन्छ,' केसीले भने, 'त्यसमाथि अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भएपछि आम्दानीले भ्याउने कुरा पनि भएन ।'
व्यवस्थापन सुधार गरी आगामी मौसममा राम्रो प्रवर्द्धन गर्न सके केही महिनाको आम्दानीले ४ करोड घाटालाई समायोजन गर्न सक्ने केसीले बताए । निगमबाट गत आर्थिक वर्ष ३ सय ४४ व्यक्तिले विदेश भ्रमण गएका थिए । उनीहरूको भ्रमण उद्देश्य अनावश्यक भएको उच्च अधिकारीको ठहर छ । १ सय ५० जना नयाँ भर्ना भए भने १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विज्ञापनका नाममा बाँडिएको स्रोतले जानकारी दियो । 'यस्ता खर्चले घाटा बढाउनु स्वाभाविक हो,' स्रोतले भन्यो ।
व्यवस्थापकीय त्रुटिकै कारण निगममा घाटा देखिएको कार्यकारी अध्यक्ष मनरूप शाही पनि स्विकार्छन् । 'यस्तो अवस्था फेरि दोहोरिन नदिन भएका कमीकमजोरी सुधार्न थालिसकिएको छ,' उनले भने, 'व्यवसाय एकैचोटि बढाएर उचाइमा पुर्‍याउँछु भन्दिनँ तर व्यवस्थापनलाई सही दिशामा नल्याई छाड्दिनँ ।' निगमले हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानअन्तर्गत दिल्ली, दुबई, दोहा,क्वालालम्पुर, हङकङ र बैंकक सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ ।

९ बुँदे घोषणापत्र जारी

–  रुसको मस्कोमा जारी गैरआवासिय नेपाली संघको छटौं क्षेत्रीय सम्मेलन ९ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
घोषणा पत्रमा शान्ति र संविधान बनाउन र शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दलहरुबीच सहमति र सकार्यमा जोड दिएको छ । यसैगरी अन्य मुलुकको नयाँ नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता खारेज हुने अहिलेको प्रावधान अन्तय गरी नयाँ संविधानमा एक पटकको नेपाली संधैको नेपाली रहने व्यवस्था गर्न संविधानसभा र दलहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नेपाल सरकारले गरेको आहृवानलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनले संयुक्त लगानी मोडलमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्षेत्रीय सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासिय नेपाली प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनलाई आगामी अक्टोबरमा नेपालमा हुने ग्लोबल सम्मेलनको तयारीका रुपमा लिइएको छ । ग्लोबल सम्मेलनले गैरआवासिय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । एनआरएनको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष देवमान हिराचन र जीवा लामिछानेले उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ।
रसियामा कार्यरत लामिछाने आगामी दुई बर्षे कार्यकालका लागि उम्मेदवार भन्ने भएकाले रसियामा भएको सम्मेलनलाई भब्य बनाउने प्रयत्न गरिएको थियो । सम्मेलनलाई नीति निर्माण भन्दापनि नेता छान्न प्रचार प्रसार गर्ने उपयुक्त मञ्चका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । बिभिन्न मुलुकबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीबाट उम्मेदवार बन्न चाहाने आकांक्षीहरु रसिया सम्मेलनमा पुगेका थिए । सम्मेलनको औपचारिक समापन भने सोमबार हुनेछ ।

बाइकको मूल्य बढ्यो

 कुनमा कति बढ्यो विवरणसहित-
काठमाडौं,८ साउन - यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने कर वृद्धि नगरे पनि दुई पांग्रे सवारी साधन किन्ने ग्राहकले भने महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। नेपालस्थित मोटरसाइकलका केही बिक्रेताले भाउ बढाएकाले ग्राहकले दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि थप मूल्य तिर्नुपर्ने भएको हो।
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन(नाडा)ले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य विवरणअनुसार हिरोहोन्डा, बजाज र यामाहा कम्पनीका केही मोडेलको मूल्य बढेको छ।
गत वर्षको बजेटमार्फत सरकारले प्रत्येक चौमासिकमा बिक्रेताले अधिकतम बिक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। सोही प्रावधानअनुसार शनिबार नाडाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मूल्य विवरणमा चार महिना अघिको भन्दा केही मोडलका मोटरसाइकलको भाउ बढाइएको छ।
नाडाका अनुसार हिरोहोन्डाका प्रायः सबैजसो मोडलको भाउ बढेको छ। हिरोहोन्डाको आधिकारिक बिक्रेता ज्योति समूहको स्याकार कम्पनीले १८ वटा मोडेलको मूल्य बढाएको हो। होन्डाका मोटर साइकलसमेत बिक्री गर्ने स्याकारले यो कम्पनीका मोटर साइकलको भाउ भने बढाएको छैन।
नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतीले भारतबाटै मूल्य बढेर आएकाले केही मोटरसाइकलको भाउ बढेको बताए। 'अहिले इन्डियाबाटै केही कम्पनीका केही मोडलको भाउ बढेर आएको छ,' उनले भने, 'त्यसैले गर्दा अलिअलि भाउ बढेको हो।'
स्याकार कम्पनीले हिरोहोन्डाका १८ वटा मोडलको मूल्य चार महिनाअघिको तुलनामा न्यूनतम १ हजार रुपैयाँदेखि ९ हजार रुपैयाँसम्म बढाएको छ। हिरोहोन्डाका मोटर साइकल र स्कुटर दुवैको भाउ बढेको हो।
बजाज मोटर साइकलको आधिकारिक बिक्रेता गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको एचएच बजाजले पनि चार महिनाअघिको तुलनामा ६ वटा मोडलको भाउ बढाएको छ। बजाजका मोटर साइकलको मूल्य भने न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ। बजाजको सबैभन्दा बढी चल्ने पल्सर मोटर साइकलको समेत मूल्यवृद्धि भएको छ।
यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता मोरङ अटो वक्सले पनि आफ्ना तीनवटा मोडेलको भाउ बढाएको छ। चार महिनाअघिको तुलनामा कम्पनीले आफ्ना मोटर साइकलको भाउ न्यूनतम २ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ हजार रुपैयाँसम्म भाउ बढाएको हो।
नेपाली बजारमा बिक्री हुने टिभिएस, सुजुकी, ह्योसुङलगायत मोटर साइकलका बिक्रेताले भने भाउ बढाएका छैनन्। बिक्रेताहरुले भारतमा उत्पादन हुने केही मोडलमा कम्पनीले नै मूल्यवृद्धि गरेकाले नेपालमा पनि बढाउनु परेको दाबी गरेका छन्।
चर्को करका कारण नेपाली बजारमा मोटरसाइकलको बिक्री घटेको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि यसवर्ष सरकारले बजेटमार्फत सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर बढाएको छैन। गत वर्ष अन्तःशुल्क, सडक कर र दर्ता शुल्क बढाइएपछि सवारी साधनमा करिब २ सय ३६ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। व्यवसायीहरुले करवृद्धिका कारण गत मंसिरयता मोटर साइकलको बिक्री ४० प्रतिशतले घटेको बताउँदै आएका छन्।

पर्यटन प्रवद्र्धन

१७४    पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो मेरुदण्डको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ पर्यटन विकास तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । आगामी १५ वर्षभित्र नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा विकास गरी विश्वको नमूना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गरिनेछ । यसका लागि एक दीर्घकालीन योजना तयार गरी आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने तर्फ बजेटलाई लक्षित गरेको छु ।<br>
१७५मध्य तथा सुदूर पश्चिमााचलको एकीकृत पर्यटकीय विकास गर्न से-फोक्सुण्डो राराताल रामारोशन र बढीमालिका लगायतका स्थान विकास कार्यक्रम थालनी गरिनेछ । रारा िसंजा पुपाल ढोरपाटन सिस्ने जलजला क्षेत्रलाई जोड्ने गरी बहुआयामिक पर्यटकीय परिक्रमा मार्ग निर्माण गर्न सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ । अन्नपूर्ण र मनासलुमा पर्यटकीय परिक्रमा पैदल मार्ग खोलिनेछ ।<br>
१७६देशका सबै भागमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाहरुलाई दृष्टिगत गरी १७ वटा पर्यटकीय क्षेत्रको अवधारणा अगाडि सारेको छु । जसमा खप्तड-मनास्लु लुम्बिनी रुरु रेसुङ्गा काठमाडौं लाङ्गटाङ्ग-गौरीशङ्कर सिम्रौनगढ विदेह-मिथिला सलहेस मोरङ्गको विराट राजाको दरवार छिन्नमस्ता गढीमाई पसा्रको जीराभवानी तिलौराकोट खोटाङ्गको वराहपोखरी सगरमाथा अरुण र मेची पहाडी पर्यटकीय क्षेत्रहरु रहने गरी ती क्षेत्रहरुमा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन सेवाको विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।<br>
१७७पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति विकास रोजगारीको सिर्जना र ग्रामीण स्वास्थ्य पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रहरुको स्थापना र साचालन गर्दै जान आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।<br>
१७८विश्वको नमुना पर्यटन देशको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न नेपाल पर्यटन वर्षलाई अभियानात्मक रुपमा निरन्तरता दिइने छ ।<br>
१७९नेपालको हवाई क्षेत्रको पुर्वाधार विकासलाई दृष्टिगत गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुणात्मक सुधार र सम्भाब्यता अध्ययन अनुरुप निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको थालनी गरिनेछ ।<br>
१८०गौतमबुद्ध पोखरा जनकपुर र सुर्खेतलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । साथै विराटनगर नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय हब विमानस्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । इलामको सकेनिदामा फाल्गुणानन्द विमानस्थल निर्माण गर्नुका साथै राजविराज विमानस्थललाई गजेन्द्र नारायण िसंह विमानस्थल नामाकरण गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । दाङ्ग र फाप्लु विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ ।<br>
१८१कर्णाली अाचल लगायत दुर्गम क्षेत्रहरुमा हवाई यातायातलाई नियमित र जनपहुँच योग्य बनाउन विमानस्थलहरुको आधुनिक प्रविधि सहितको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।<br>
१८२देशभरका हाल साचालित र निर्माणाधिन विमानस्थलहरुको क्रमशः स्तरोन्नति र निर्माणकार्य सम्पन्न गर्दै लगिनेछ ।<br>
१८३हवाई नीति र सम्झौतालाई समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्षमता गुणस्तरियता जनशक्ति र प्राविधिक पक्षको गुणात्मक विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम साचालन गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगमको लागि आवश्यक जहाज खरीद गर्न नेपाल सरकार जमानी रहने व्यवस्था गरेको छु ।<br>
१८४बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणकार्य शुरु गरिनेछ ।<br>
१८५लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र विकासलाई टेवा पुर् याउन बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सभाहलको निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । यसका लागि बजेटको ब्यवस्था गरेको छु । लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति शहर निर्माण गर्न आवश्यक वैदेशिक स्रोत जुटाउन प्रयास गरिनेछ ।<br>
१८६हिमाल पहाड तराई मधेश समग्र अवस्थाको स्थलगत गराउने उद्देश्यले राजनेताहरुलाई देश दर्शन कार्यक्रममा लग्ने ब्यवस्था मिलाएको छु । प्रथम दलित सगरमाथा आरोहण अभियानका लागि रु। २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
 

बजेट ल्याउन नसकेकोमा अर्थमन्त्रीद्वारा क्षमा माग

काठमाडौं, ३०अषाढ  - उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बजेट पेश गर्न नसकेकोमा क्षमा माग गरेका छन् । उनले शुक्रबार बिहानसम्ममा सहमतिमै बजेट आउने जानकारी दिए ।
'म बजेट प्रस्तुत गर्न जानेबेलामा बजेट पेश भए अवरोध गर्छौं, सवैका लागि सहमतिको यात्रा टुट्ट, अबदेखि राष्ट्रिय सहमति हुँदैन भन्नेसम्मका कुरा आएपछि मैले बजेट पेश गर्न सकिनँ,' संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्रीले भने, 'म देशवासीहरुसँग हात जोडेरै क्षमा माग गर्दछु ।'
अर्थमन्त्री अधिकारीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सुन्न रेडियो र टेलिभिजन हेरिरहेका सर्वसाधारण जनतादेखि विदेशमा रहेका नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायसामू बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएकोमा आत्मालोचना गरे ।
अर्थमन्त्री अधिकारीले मधेसी दलहरुसँग सहमति गरेरै बजेट ल्याउन एक दिन ढिला गरिएको जानकारी दिए । 'प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रचण्डजी, रामचन्द्रजीबीच अब के गर्ने भनेर छलफल भयो,' उनले भने, 'संसद्ले मलाई भोलि दिउँसो एक बजे समय दिएको छ, भोलि बजेट पेश हुन्छ ।'अर्थमन्त्री अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्न बजेट पुस्तिकासमेत छापिसकेको अवस्थामा मधेसवादीहरुको मागअनुसार परिवर्तन गर्न नसकिएको बताए । 'अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बजेटको गोपनियता राख्न रातभर नसुतिकन बजेट बक्तब्य छापेका थिए,' उनले भने, 'सवै भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । अन्य सम्बन्धित कार्यालयमा पनि पत्रचार भइसकेको छ ।' उनले राम्रा मागलाई बजेटपछि पनि सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।बजेट पनि सहमतिकै दस्तावेज भएकाले शुक्रबार बिहानसम्ममा राष्ट्रिय सहमति गरी बजेट ल्याइने अर्थमन्त्रीले जानकारी जानकारी दिए । सहमति हुन नसके अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासाको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएनन् ।
शान्ति र संविधान निर्माणको संक्रमण अवस्थामा रहेको मुलुकलाई जोगाउन बजेट प्रस्तुत गर्न दिनुस् भन्दा पनि मधेसवादी दलहरुले नमानेको उनले बताए । सहमति नै टुट्छ भन्ने जवाफ पाएपछि सहमतिकै लागि एक दिन पछि सार्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
'देशको अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नु, नराम्रो भए विरोध गर्नु, बजेट पेश गर्न दिनुस् भन्दा पनि मान्नुभएन,' उनले भने । अर्थमन्त्री अधिकारीलाई बजेट पेश गर्न नदिने मधेसवादी दलहरुको अडानका कारण शुक्रबारसम्मका लागि संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ ।
बजेट प्रस्तुअघि बिहीबार नै राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेट अनुमोदन गरेको थियो । सरकारले ल्याउन लागेको तीन खर्ब ८४ अर्बको बजेटलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अनुमोदन गरेको छ ।

संसद् बैठक स्थगित,आएन बजेट

 काठमाडौं,३० अषाढ- संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सहमतिबिना बजेट प्रस्तुत हुन नदिने अडान लिएपछि संसद् बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ । संसद् बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
मुख्य दल र मधेसवादी दलहरुबीच सहमति गरी शुक्रबार बजेट ल्याइने जनाइएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०६/६९ को बजेट संसद् बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम थियो । तर मधेसवादी दलले बजेटमा मधेस मुद्दा सम्बोधन नहुने भए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए ।
संसद् भवनमै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, अर्थमन्त्री अधिकारी र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङबीच भएको वार्ता पनि असफल भएपछि बजेट प्रस्तुत गर्न बैठक सार्ने सहमति भएको हो ।
मोर्चाले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई भेटेर बजेटमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मधेस आन्दोलनका सहिदको सम्मान, मधेसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विश्वविद्यालयलगायत विशेष कार्यक्रमसँगै मधेस केन्द्रित कार्यक्रम माग गरेको छ ।
यस्तै सहिदको जन्मस्थान छेउछाउमा सहिदको नाउँमा विद्यालय निर्माण गर्न ५०/५० लाख अनुदान दिनुपर्नेसमेत भनेको छ । मोर्चाले मधेस आन्दोलन राष्ट्रिय स्मृति प्रतिष्ठान गठन हुनुपर्ने र मधेस आन्दोलनमा अंगभंग भएकाका लागि राहत स्वरूप बजेटबाट २० करोड रुपैयाँ छुट्टयाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै चुरिया संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, मधेसको पर्यटकीय क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत लुम्बिनी, जनकपुर, विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
कृषि सिँचाइ, बिउबिजनमा अनुदान र कृषिजन्य सामग्री र यन्त्रमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, जनकपुर, वीरगन्ज र नेपालगन्जमा प्रस्तावित विश्वविद्यालय यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरी रकम छुट्टयाउनुपर्नेलगायत माग मोर्चाको छ ।
यसअघि बिहीबार नै आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । अर्थमन्त्री अधिकारीले साढे ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारले तीन खर्ब ८४ अर्ब खर्च गर्ने योजनासहित बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् कस्तो बजेट आउँछ भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो थियो । विशेषगरी ठूला परियोजना निर्माण, कर्मचारीको तलब बृद्धिलगायतले सर्वसाधारणले पनि बजेटप्रति चासो दिएका छन् ।
बैठक स्थगित अघि भएका गतिविधिहरु
-५:१३: तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, 'हामीले आफ्ना माग स्पष्टरुपमा राखेका थियौं तर निर्धारित मितिले एक घण्टाअघिसम्म पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट 'रेस्पोन्स' भएन, हामी यथास्थितिमा बजेट ल्याउन दिन्नौं, यथास्थितिमा बजेट स्वीकार्न पनि सकिँदैन ।'
-४: ५२: दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक अझै सुरु हुन सकेन । मधेसी मोर्चाले अबरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएपछि बैठक सुरु हुन नसकेको हो । तर अधिकांश सभासद् संसद् भवन प्रवेश गरिसकेका छन् ।
-४:४८: अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र मधेसी मोर्चाबीचको बैठक सहमतिमा पुग्न सकेन । बैठक सहमतिमा नपुगेपछि बजेट प्रस्तुत हुन नदिने मोर्चाका नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
-४:२५: मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी सभासद् आशादेवी सरदारले ईकान्तिपुरसित भनिन्, 'मधेसविरोधी सरकारले मधेसका अपेक्षा पूरा गर्ने कुनै गुञ्जायस छैन, हामी ब्रिफकेस नै त खोस्दैनौं तर लोकतान्त्रिक ढंगले बजेट रोक्ने वा विरोध गर्छौं ।'
-४:२०: अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले दिउँसो ४ बजे नै आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि मधेसवादी दलहरुको अवरोध गर्ने चेतावनीले ढिलाई भएको छ । अहिले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मधेसी मोर्चासँग संसद् भवनमै छलफल गरिररहेका छन् ।
-३:३० बजेः आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा अन्तर्क्रिया गरिरहेको छ ।
-३ बजेः मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट अनुमोदन गरेको छ । बैठकपछि अर्थमन्त्री अधिकारीले भने, 'बजेट चार बजे प्रस्तुत हुन्छ, कर्मचारीको तलव बढ्छ, कति बढ्छ भरे संसद्मै सुनाउनेछु ।'
- २:१९ बजेः राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट अनुमोदन गरेको छ ।
- २ बजेः संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलहरु बजेट रणनीति बनाउँदैछन् । यसबीचमा मोर्चा नेताहरुसँग अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।
- १ बजेः अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट पेस गर्ने भएपछि सभासद्हरु संसद् बैठकमा आउनेक्रम सुरु भएको छ ।       

अन्याय भएपनि अदालत जान्न

- सुगतरत्न कंसाकार
वायु सेवा निगमबाट हटाएर ममाथि अन्याय भएको छ । यो अन्याय चाहिं मलाई मात्र होईन निगमलाई नै भएको जस्तो देखिएको छ । निगमका सबै कर्मचारी छिटै बोनस खान पाईएला भन्ने आशमा छन् । विदेशका बिभिन्न ठाउँमा अफिस खोल्न पाईन्छ र त्यहाँ काजमा जान पाईन्छ भन्ने उनीहरुको चाहना छ । कर्मचारीको स्वार्थ र देशको स्वार्थ चाहिं मिल्न जान्छ । तर अन्याय भयो । निगमलाई सुधार्न खोज्दा यस्तो होला भन्ने लागेकै थिएन । सानोतिनो बहानामा मलाई फसाईयो । म १० अर्बको प्रोजेक्टको कुरा गर्ने, मुलुक चलाउनेहरुले ५ करोडको कुरा गर्ने । समस्या त्यहाँ खडा भयो । १० अर्ब ठूलो की ५ करोड ठूलो भन्नेमा त्यहाँ ५ करोड भन्ने देखियो ।
मलाई अन्याय त भएको छ । तर कानुनी उपचारको लागि म अदालत जान्न । मन्त्रिपरिषदले अन्याय गर्दैन भन्ने चाहिं मलाई लागेको थियो । राज्य सत्ता सञ्चालनमा तलमाथि अलिअलि हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलाई केही बाध्यता भएको हुनसक्छ अथवा मन्त्रिपरिषदलाई सुगतलाई अन्याय भएपनि देशको लागि राम्रो हुन्छ भएको पनि हुनसक्छ । यदि त्यो हो भने त म चुप लागेर बस्नुपर्यो । त्यसैले म मुद्दामा जाने पक्षमा चाहिं छैन ।
एकपटक विशेष अदालतबाट त सफाई पाईसकेको हो । अब तपाईंहरु जस्ता सञ्चारमाध्यम मार्फत नै आफ्नो कुरा राख्न पाए मलाई हुन्छ । नेपाल सरकारलाई नै मुद्दा हाल्नु भनेको चाहिं अलि मेरो ब्रम्हले दिईराखेको छैन ।
वायुसेवा निगमका धेरै सुधार गर्न सकिने ठाउँ छन् । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी वायुसेवा निगममा काम गरेकाले नराम्रो कुनै मन्त्रालय या अरु ठाउँमा काम गर्दा राम्रो भन्ने हुँदैन । निगममा काम गर्ने कर्मचारी मात्रै मंगल ग्रहबाट आएका होइनन् । उनीहरु जनताकै माझबाट आएका हुन् । त्यही जनताको माझबाट आएकाले अहिले देश चलाईरहेका छन् त । पौने ३ करोड जनताबाट छानिएकाले दूरसंचार प्राधिकरण चलाईरहेका छन् । त्यही मध्येबाट आएकाले विद्युत्त प्राधिकरण चलाईरहेका छन् । वायुसेवा निगम एउटा मात्रै चलाउन सक्दैन भन्ने त म मान्दिन ।
तर के हो भने देश चलाउन होस् या अरु कुनै निकाय त्यहाँ दुईवटा मुख्य समस्या हुन्छ । एउटा चाहिं प्राथमिकता तोक्ने । अनि त्यो प्राथमिकता तोकिसकेपछि त्यो प्राथमिकता अनुसार निर्णय गर्न सक्ने क्षमता । यी दुईवटामा तालमेल नमिल्दा निगममा २२ वर्षसम्म हवाईजहाज नकिनेर, खाली कर्मचारीलाई गाली गरेर समय बित्यो । यो चाहिं कस्तो भयो भने कुनै फेक्ट्रीभित्र मेशिन छैन, तर मजदूरलाई गाली गरेजस्तो । मेशिन नभएको फेक्ट्रीमा मजदूरलाई मात्रै गाली गरेर हुन्छ ?
प्रोडक्सन नै छैन । ३०/४० वर्ष पुरानो हवाईजहाज राखेर निगम चल्छ ? कुनै फैक्ट्री २४ घण्टा चलाएजस्तो भएका हवाईजहाज पुरा क्षमतामा चलिरहेको छ । क्षमता भन्दा बढी उत्पादन हुनु पर्यो भनेर सोच्नु त मुर्खता भयो । त्यसमा त मेशिन नै थप्नुपर्छ नि ।
निगमलाई कस्तो बनाउने भन्ने भूमिका कार्यकारी निर्देशकदेखि माथिका व्यक्तिको मात्रै हात हुन्छ । अरु कर्मचारीको कुनै हात हुँदैन । निगमलाई यो अवस्थामा पुर्याउनुमा कर्मचारीको दोष निकै कम मात्र छ । १० प्रतिशत दोष कर्मचारीको र ९० प्रतिशत चाहिं जी.एम. र त्यो भन्दा माथिका व्यक्तिको मात्र हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । काम गर्ने शैली र क्षमता नै भएन । व्यवस्थापन कसरी राम्रो बनाउने भनेर कुनै अध्ययन, विश्लेषण त भैरहेको छ नि ।
(कंसाकार वायुसेवा निगमका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)

निगम अध्यक्षमा शाही, कंसाकार र लिम्बू हटाइए

काठमाडौ,१६ अषाढ  - सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार र महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बूलाई हटाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले दुवैलाई हटाउँदै कार्यकारी अध्यक्षमा मनरूप शाही 'नेप्चुन' लाई नियुक्त गरेको छ ।
दुई वर्षदेखि कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकबीचको विवादले निगम धराशायी हुन थालेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्माले दुवैलाई अवकाश दिन मन्त्रिपरिषद््मा प्रस्ताव लगेका थिए । यता विश्वकर्माले हवाईभन्दा विल्कुलै फरक क्षेत्र साहित्यकार नेप्चुनलाई नियुक्त गरेका छन् ।
शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिबाट निगम कर्मचारीहरू भने आश्चर्यमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार हवाई क्षेत्र प्राविधिक भएकाले यस सम्बन्धित कसैलाई नियुक्त गरिनुपथ्र्यो । 'नयाँ नियुक्त गर्दा अवकाश पाएका भन्दा बढी अनुभवी र जान्नेलाई गर्नुपथ्र्यो,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'केही थाहा नभएको व्यक्ति आइदिँदा काम गर्न झन्् समस्या आउँछ ।' नबुझेको मान्छेलाई आफ्नो स्वार्थका लागि जसले जता पनि घुमाउन सकिने उनको जिकिर छ ।
'सरकार र मन्त्रीले पनि अध्ययन गरेर धराशायी बनेको निगमलाई उकास्न सक्ने कर्मठ र जानकार व्यक्ति नियुक्त गर्ने आशा थियो,' ती अधिकारीले भने, 'साहित्यकारले हवाई क्षेत्र कहिले बुभ्mलान् ।'
यसअघि कार्यकारी शक्तिका रूपमा रहेका लिम्बू र कंसाकारबीच तालमेल नहुँदा निगमको जहाज खरिद प्रक्रियासमेत प्रभावित बनेको थियो । हिसिला यमी पर्यटनमन्त्री हुँदा लिम्बूलाई हटाई कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि निगममा शक्ति संघर्ष सुरु भएको हो । आफूलाई बिनाकारण पदबाट हटाइएको भन्दै लिम्बूले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । लिम्बूले सर्वोच्चबाट सफाइ पाएपछि निगम दुई भागमा बाँडिएको थियो ।
'ठूलो जहाज किनेर २/३ वर्षभित्र युरोप अमेरिकामासम्म उडान गरेर देखाइदिन्छौं,' कंसाकारले भन्दै आएको वाक्य थियो, 'र यसको ऋण ६/७ वर्षमा तिर्न सक्छौं ।' तर उनको पालामा निगमममा कुनै सुधारको संकेत देखिएन ।
बरु उल्टै जहाज खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो । जहाज खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप खेप्दै जेलसमेत परेका कंसाकारलाई बैना रकम (७ करोड ५० लाख  रुपैयाँ) निगमको खातामा फिर्ता आएपछि विशेष अदालले सफाइ दियो ।
यसपछि फेरि लिम्बू र कंसाकारबीच विवाद चुलिएको थियो । यसले निगम राजनीति गर्ने थलोका रूपमा परिणत भएको थियो । दुवैको विवादका कारण निगमले ८४ लाख रुपैयाँ अनावश्यक खर्चसमेत गर्नुपरेको छ । समस्या चुलिँदै गएपछि पर्यटन मन्त्रालयले दुवैलाई निगमबाट हटाउने पहल थालेको हो ।
पर्यटनमन्त्री विश्वकर्माले दुवैलाई राजीनामा दिन भने पनि लिम्बूले 'सर्वोच्चको निर्णयलाई अपमान गर्दिनँ' भन्दै मानेका थिएनन् । त्यसपछि तीन साताअघि पर्यटनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद््मा दुवैलाई अवकाश दिलाउन प्रस्ताव लगेका थिए ।
अवकाशको निर्णय गर्नुअघि जेठ २९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा काम गरेको, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना गरेको र करोडौं पर्ने जहाजको सामान हराउँदा पनि वास्ता नगरेको लगायत आरोप लगाई लिम्बूसँग स्पष्टीकरण समेत मागिएको थियो ।
'शक्ति संघर्षबाट निगमले छुटकारा पाए पनि यसको सही सञ्चालन हुने/नहुने शंका छ,' निगम वित्तीय विभागका अर्का कर्मचारीले भने, 'यसै क्षेत्रसँग आबद्ध र बुझेका व्यक्ति भएको भए हुन्थ्यो ।'
को हुन् शाही
शाही विशेषतः साहित्यकार हुन् । उनलाई माओवादी धरका साहित्यकार मानिन्छ । उनी माओवादीको गणतान्त्रिक मोर्चामा क्रियाशील छन् । उनको अध्यक्ष प्रचण्डसँग दह्रो निकटता
छ । यसबाहेक उनी गैरसरकारी संस्थामा पनि क्रियाशील छन् ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनरूप शाही को हुन् ?

  असार १६- सरकारले वायु सेवा नियमका कार्यकारी अध्यक्ष र निर्देशकमा नियुक्त गरेका कालिकोटका मनरूप शाही स्वास्थ्य क्षेत्रको सामान्य प्राविधिक रहेको खुलेको छ।
शाहीले जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा २०३८ सालदेखि २०४१ सम्म सिएमए पढेका थिए। त्यतिबेला ८ कक्षा उत्तीर्ण नभएकाले मात्र सिएमए पढ्न पाउँथे। २०४१ मा सिएमए उत्तिर्ण भएपछि शाहीले २०४२ देखि केही वर्ष त्यही शिक्षालयमा हेल्थ टिचिङ एड पदमा जागिर खाए। यो खरिदार सरहको पद हो। बढुवा भएर २०५२ सालसम्म त्यही शिक्षालयमै उनी स्वास्थ्य सहायक प्रशिक्षक भएर काम गरे। उक्त शिक्षालय युनाइटेड मिसन टु नेपालले स्थापना गरेको थियो। २०५२ पछि शाही मिसनको केन्द्रीय कार्यालयमै स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा जागिर खाएर गएको शिक्षालयमा उनीसँगै पढाएका शिक्षक बताउँछन्।
उनले कालिकोटमा सेवा नेपाल नामको एनजिओ दर्ता गरेका थिए। पछि काठमाडौँ गएर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितलाई रिझाएर मेट्रो एफएमको एमडी बने। त्यसबेला उनी एमालेमा सक्रिय थिए। पछि माले, राजावादी हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी प्रवेश गरे। शाहीलाई सरकारले नियमको कार्यकारी अध्यक्ष र निर्देशक बनाएपछि माओवादी युद्धमा सहभागी कालिकोटका नेताकार्यकर्ता भने रुष्ट बनेका छन्। कालिकोटका एक जिल्ला नेताले शाही पाार्टीको कुनै पदमा रहेर काम गरेको थाहा नभएको बताए।
'पर्यटनमन्त्रीलाई रिझाएर पद पाए होलान्, तर संगठन निर्माणमा उनको कुनै योगदान छैन,' ती नेताले भने।
निगमको कार्यकारी पदमा नियुक्ति पाएका शाहीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठेको छ। २०५३ सालसम्म जुम्लामा कार्यरत हुँदा उनले एसएलसी पनि पास गरेका थिएनन्। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा उनीसँगै पढेका जुम्लाका एक समकक्षीले भने, 'नन एकेडेमिक कोर्स त धेरै गरेका छन् होला, तर जुम्ला हुन्जेल एसएलसी पनि पास गरेका थिएनन्।'
कालिकोटको सीपखाना गाविस- ६ का शाहीको यक्षप्रश्न नामक कवितासंग्रह प्रकाशित छ। उनले माओवादी निकट जनादेश साप्ताहिकमा लेख र कविता छपाएका छन्। २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारबाट सम्मानित शाहीबारे कालिकोका उनका साथीले भने, 'बरू प्रज्ञा प्रतिष्ठानामा सदस्य बनाएको भए ठिक हुन्थ्यो होला, कुनै ज्ञान नै नभएको व्यक्तिलाई हवाई क्षेत्रमा ल्याउनु हुने थिएन।'
शाहीमा दल परिवर्तन गर्दै प्राप्त सबै अवसर भजाउनसक्ने खुबी रहेको जुम्लाका उनका सहपाठी बताउँछन्। एमाले सरकारका पालामा रेडियो नेपालमा 'घटना र विचार' कार्यक्रम चलाएका शाहीले त्यसपछि माले, राजावादी र माओवादीलाई पनि उपयोग गरे। खड्ग विश्वकर्मा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदा शाही समाज कल्याण परिषद्मा कोषाध्यक्ष भएका थिए।

बिग्रेको रनवे अख्तियारले छानबिन गर्ने

काठमाडौं, १६ असार–व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेलिप्याड तथा रनवे भत्किएको सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । विमानस्थल धावनमार्ग ओभरले तथा हेलिप्याड निर्माण्ामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै समितिको बिहीबार बसेको बैठकले लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय
गरेको हो ।
बैठकले त्रुटिपूर्ण, अनियमित र गलत निर्माणकार्य गर्ने ठेकेदार, सम्बन्धित कर्मचारी एवं पदाधिकारी र परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न/गराउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील ठाउँमा पनि गलत, अनियमित र कम गुणस्तरको काम हुँदा विमानस्थललाई मात्र असर नपरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठामा समेत आँच आएको हुनाले संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
बिग्रेको कामको मर्मत तत्काल गर्न/गराउन लगाई यसको जानकारी मन्त्रिपरिषद्लाई गराउन पनि समितिले पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हेलिप्याड तथा रनवे निर्माणका बारेमा जानकारी लिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, विमानस्थल महाप्रबन्धक, परामर्शदाता, योजना प्रमुख ठेकेदारलाई बोलाएको थियो ।
समितिमा उपस्थित महाप्रबन्धक रतिशचन्द्रलाल सुमन, पूर्वमहाप्रबन्धक दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ, सिभिल मर्मत शाखाका तत्कालीन प्रमुख, हालका प्रमुख, परामर्शदाता तथा अन्य अधिकारी एक-अर्कालाई देखाउँदै पन्छिएका थिए ।
पर्यटन सचिव गणेशराज जोशीले भने स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरिएको बताउँदै छानबिनमा सहयोग गर्ने बताए । विमानस्थल सुधार आयोजनाका प्रमुख ध्रुवदास भोछियाले छिटो सक्नुपर्ने प्रेसर भएकाले त्रुटि भएको बताए । 'पर्यटन वर्षका कारण २०१० डिसेम्बरसम्ममा सक्नुपर्ने बाध्यता थियो,' उनले भने । ठेकेदारलाई कुनै पनि समस्या आए आधा-घन्टाभित्र समाधान गर्न निर्देशन दिइएकाले सेवा प्रभावित नहुने दाबी उनले गरे । ठेकेदारको काम 'मनिटर' गर्ने हो ।
धावनमार्ग ओभरले गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि सुमन सुवेदीले रातभरि काम गरेर बिहान जहाज ल्यान्ड गर्नुपर्ने हुँदा पहिलो वषर्ामै समस्या आएको भन्दै शतप्रतिशत काम राम्रो नभएको स्विकारे । जहाज ल्यान्ड गर्दा र ब्रेक लाउँदा ओभरले बिगि्रएको दाबी उनको छ । ३ लाख स्क्वायर किलोमिटर ओभरले गरिएकोमा केही मिटरमा मात्र समस्या आउनु सामान्य भएको उनले दाबी गरे । 'अरू निर्माण कार्यमा पनि यस्तो हुन्छ,' उनले भने । ओभरले गर्न प्रयोग हुने बिटुमिन सडक विभागको ल्याबबाट टेस्ट गरेर प्रमाणित गरिएको उनले बताए ।
ओभरलेका लागि सन् २००७ मा टेन्डर गरिएको थियो भने २००९ मा प्राधिकरणसँग कम्पनीको सम्झौता भएको थियो । चीनको चाइना रेलवे इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र नेपालको टुन्डी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले संयुक्त रूपमा रनवे ओभरले गरेका हुन् । हेलिप्याडमा भने बिरुवा, आजाद तथा उमा एन्ड प्रतिमा ठेकेदार कम्पनीले कालोपत्रे गरेको बताइएको छ ।
बैठकमा सभासद्हरूले निर्माणकार्यमा स्पष्ट रूपमा अनियमितता देखिएको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रनवे ओभरले कार्यको लागत २० करोडबाट बढेर २९ करोड ६८ लाख तथा हेलिप्याड निर्माण २ करोड ३५ लाखबाट बढेर २ करोड ७० लाख पुगेकोमा उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
कांग्रेसका धनराज गुरुङले कमजोरी स्विकार्नुको सट्टा वक्तव्यबाजी गरेर मिडियालाई गाली गरेको भन्दै निरीक्षणबाट स्पष्ट रूपमा अनियमितता देखिएको बताए । 'अन्तर्राष्ट्रियस्तर कागजमा भनेर हुँदैन व्यवहारमा हुनुपर्‍यो,' उनले भने । २ करोड ७० लाख भनेर ७० लाखको मात्र काम भएको दाबी उनले गरे । ठेकेदारलाई देखाएर प्राधिकरणका अधिकारीहरू पन्छिन खोजेको भन्दै गुरुङले कसैले पनि मुक्ति पाउन नसक्ने बताए । विमानस्थल सुधार अयोजनाले विज्ञप्ति निकालेर निर्माण सामग्री, उपकरण र जनशक्तिका कारण त्रुटि भएको पुष्टि भएमा ठेकेदारले पुनः निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सभासद् केशव नेपालले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठीले पर्याप्त रकम हँुदाहुँदै पनि त्रुटिपूर्ण काम भएको भन्दै पर्यटन वर्ष एउटा बहाना मात्र भएको बताए । एमालेका लालबाबु पण्डितले इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रमाणपत्रमै शंका व्यक्त गर्दै सुधार आयोजनाबाट कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताए ।
राजपाका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समयावधि ५ सय १० बाट बढाएर ६ सय ९० दिन बनाइएकोमा प्रश्न गर्दै समय कम भएर काम राम्रो भएन भन्नु गैरजिम्मेवार तर्क भएको बताए । सन् २००९ मा सुरु भएको ओभरले २०११ फेब्रुअरीमा सकिएको थियो ।
धावन मार्ग भत्किएर पटक-पटक विमान सेवा अवरुद्ध हुन थालेपछि सभासद्को टोलीले बुधबार विमानस्थलमा भएका निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेको थियो । दुवै गुणस्तरहीन भएका कारण सम्पन्न भएको ६ महिनामै मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति आएको निष्कर्ष टोलीले निकालेको थियो ।
प्राधिकरण्ाद्वारा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हेलिप्याड निर्माण्ामा प्राविधिक त्रुटि भएको उल्लेख छ । चार एमआई र नौ साना हेलिकोप्टर पार्क गर्न मिल्ने गरी २ करोड ७० लाख रुपैयाँमा हेलिप्याड बनाइएको थियो ।
मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएको हेलिप्याडमा इन्धन बोकेका ट्यांकरसमेत जाने भएकाले भार थेग्न नसकी पिच फुटेको प्रतिवेदनमा छ । विमानस्थल धावनमार्ग भत्किएको विषयमा अध्ययन गर्न सुरक्षा र मापदण्ड हेर्ने सिभिल इन्जिनियर पुण्यराज शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनेको छ ।