नेपालमा अमेरिकाको विदेश नीतिको उद्देश्य राजनीतिक र आर्थिक विकासको प्रबद्र्धन गर्नु, मानवीय सहायतामा हाम्रो परनिर्भरता कम गर्नु र क्षेत्रीय सुरक्षामा सकारात्मक योगदानका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो भनिएको छ । के अहिले पनि अमेरिका यही नीतिमा अडिग छ ?हो । अहिले पनि नेपालमा हाम्रो उद्देश्य भनेको समृद्धि प्रोत्साहन गर्नु, लोकतन्त्रको थप विकास र स्थिरता नै हो । यस वर्षको सुरुमा आएको भूकम्प कैंयौ अर्थमा प्रलयकारी घटना थियो । भूकम्पको परिणामस्वरूप आर्थिक मुद्दाका सवालहरू पछाडि पर्नेप्रति निश्चय नै हामी सचेत छौं । त्यसकारण यस बिन्दुमा हाम्रो उद्देश्य भनेको स्थितिलाई पुरानै अवस्थामा ल्याइपुर्याउन सघाउनु हो । किनभने हामी अझै नेपाललाई यस्तो देख्न चाहन्छौं, जसलाई हाम्रो सहयोगमा भर पर्नु नपरोस् । स्थिरताको सवालमा मेरो विचारमा ऐतिहासिक सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यदि नेपाल लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि जान्छ भने यो संविधान साँच्चै एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो ।
नेपाल–अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता उच्चस्तरका भ्रमणहरू भए र १९६० मा स्थापित फुलब्राइट कार्यक्रम तथा पिसकोर नेपालले यो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाए । अहिलेको समयमा यो सम्बन्धको बृहत् राजनीतिक आयाम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो सम्बन्ध असाधारण रूपले बलियो रहिआएको छ । यूएएसआईडीका प्रशासक, विभिन्न सहायक मन्त्रीहरू, सेनाका विभिन्न सदस्यलगायतले नेपाल भ्रमण गरेका छन् र यस्ता भ्रमणहरू निरन्तर जारी छन् । नियमित तालिकाको यो एउटा संकेत मात्रै हो, बलियो साझेदारीका लागि सदैव क्रियाकलापहरू हुन्छन् र त्यो भइरहेका छन् । केही समयका लागि पिसकोरले नेपाल छाडेको थियो र अहिले त्यो फर्केको छ । यसमा हामी साँच्चै प्रसन्न छौं । हामीले सोचेको हाम्रा साझा रुचिको प्रतिक्रियाको संकेत हो यो ।
त्यसो भए हामी बृहत्तर रूपमा सही दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं त ?
हो । साझेदारीको सन्दर्भमा हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं । यिनीहरू गतिशील कुराहरू हुन्, अचल होइनन् । हामीले आजको आवश्यकता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ, यस विपरीत ५० वर्ष पहिले सायद हाम्रा लय फरक हुन सक्थे ।
अहिले नेपालले मानवीय संकट भोगिरहेको छ । औषधि, इन्धन, दैनिक उपभोग्य बस्तुको चरम अभाव छ, जसले हाम्रा नियमित विकास कार्यलाई मात्रै बाधा पुर्याएको छैन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समेत असर परेको छ । यसबारे तपाईंको के भनाइ छ ?
तपाईंको यो भनाइमा म सहमत हुनैपर्छ कि पुनर्निर्माणको काममा ठूलो असर परिरहेको छ । र, हाम्रा आफ्नै कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि हामीले जुन रफ्तारमा चाहेका छौं, त्यो भइरहेको छैन । बरु कतिपय (कार्यक्रम) असाध्यै ढिला भइरहेका छन् । स्पष्टै छ, भूकम्पबाट प्रभावित अति दुर्गममा उपभोग्य र अन्य सामान पुर्याउने क्षमतामा पनि आवश्यक वस्तु अभावले अवरोध पुर्याएको छ, यो राम्रो कुरा होइन । नोभेम्बर ५ को हाम्रो वक्तव्यले पनि स्पष्ट पारेको छ कि अहिले (नेपालमा) संकट परेको छ र यसमा हामी चिन्तित छौं । त्यसकारण हामीले यसको समाधानको मार्ग पत्ता लगाउन सचेत हुनुपर्छ, ताकि दोस्रो मानवीय संकटको अवस्था नहोस् । र, त्यहाँसम्म जाने बाटो भनेको सार्थक संवाद नै हो ।
नेपालको नयाँ संविधानबारे अमेरिकाको के धारणा छ ?
संविधान घोषणा भएपछि हामीले स्वागत गर्यौं र यो कोसेढुंगा हो भन्यौं । मैले पहिले उल्लेख गरेजस्तै यो संविधानलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा नेपालका लागि ठूलो कोसेढुंगा हो र नेपालीको अधिकारको आधार हो । हामी विश्वास गर्छौं कि सबै नेपालीको आकांक्षा यसले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । यस बिन्दुमा संविधानको कार्यान्वयन सरकारका लागि एकदमै ठूलो काम हो र यस्तो अवस्थामा जुनसुकै सरकारले सामना गर्ने चुनौती यही हो । फेरि पनि हाम्रो लामो साझेदारी र यहाँको हाम्रो कामलाई हेर्दा, संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनका लागि हामी सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छौं । तर वास्तवमा त्यहाँ केही बृहत्तर लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरू हुनाले त्यो कार्य गम्भीर हुन जाने छ ।
संविधान नेपालका लागि कोसेढुंगा हो भनेर तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो । के यो कथनका आधारहरू स्पष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ ?
(नेपालमा) धेरैपटक लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू भए । तर सन् २००८ र २०१३ मा भएका संविधानसभाका निर्वाचनहरू महत्त्वपूर्ण छन् र (त्यसबाट निर्मित) संविधान भनेको एउटा दस्ताबेज हो, जसले हरेकलाई निर्देशित गर्न सहयोग गर्छ । यसले आधारभूत नियम तयार पार्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हामीले सन् १७८७ मा हाम्रो संविधान निर्माण गर्यौं र त्यसयता अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग गरिआएका छौं । तर त्यसमा केही सुधार गरिएको छ (त्यसमा अहिलेसम्म २७ संशोधन भएका छन्), जसले समाजका रूपमा हामी कसरी अन्तरक्रिया गर्छौं र हाम्रा राज्यहरूले संघीय सरकारसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने तय गर्छन् । हरेक निर्णय र विधायकी कार्यका लागि यिनीहरू स्रोत दस्ताबेज हुन् जसले हाम्रो देशलाई नियमन गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हरेकका लागि पूर्ण आधाररेखा स्थापित गर्दै यहाँको समाजका अधिकारहरूको प्रत्याभूतिसहित जनतालाई त्यो मानक प्रदान गर्न संविधान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । भनिन्छ, त्यहाँबाट अझै प्रशस्त कानुनहरू आउन बाँकी छन् र त्यसलाई विकसित हुन पनि केही समय लाग्ने छ । यी कानुनहरू कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे जनता साँच्चिकै सावधान हुनुपर्छ ।
संविधान आएपछि उत्पन्न धारणाहरूमा व्यापक अन्तर छ, खासगरी काठमाडौं र नयाँदिल्लीका बीचमा । भारतले अरू कुरासँगै नाकाबन्दी गरेर प्रतिक्रिया जनाएको छ, जसले नेपालमा मानवीय संकट पैदा गरेको छ । यसमा अमेरिकाको भनाइ के छ ?यसको जवाफका लागि पनि नोभेम्बर ५ को (हाम्रो) वक्तव्यमा जानुपर्छ । सीमा क्षेत्रको उतारचढाव हेर्दा, स्थिरताको अभावमा र लोकतान्त्रिक पक्षमा जुन प्रगति हुनुपथ्र्यो, त्यसको अभाव देखिँदा हामीले प्रत्येकलाई समाधानको बाटो खोज्न उत्प्रेरित गरेका छौं । र हामीले लगातार भन्दै आएका छौं कि शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक समाधानले नै मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धि प्रदान गर्छ । हामी आज पनि यसैमा विश्वास गर्छौं । हामीले निश्चय पनि जनताले आफ्नो अधिकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्ने कुरालाई समर्थन गरेका छौं, तर हिंसात्मक रूपमा होइन । संवादलाई ठाउँ दिनु गम्भीर रूपले महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरू र विरोधमा उत्रेका समूहहरू वार्ताको टेबलमा आउनुपर्छ, वास्तविक संवाद हुनुपर्छ, विश्वास र हार्दिकता हुनुपर्छ । र त्यसरी नै प्रतिफल प्राप्त हुने छ । त्यसकारण हामी यसमा संलग्न सबैलाई फेरि पनि समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्छौं ।
बढ्दो मानवीय संकटको कुरा गर्दा, औषधि बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रकलाई समेत प्रदर्शनकारीहरूले जलाइदिएका छन् ?
फेरि पनि उनीहरूको आकांक्षा मेल भएन होला । नेपालका जनताको आकांक्षा परिभाषित गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाले होइन । तर यदि उनीहरूको आकांक्षा मेल खाएन भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने उपाय अहिंसात्मक हुनुपर्यो, विध्वंसात्मक हुनु भएन । औषधि बोकेका ट्रक जलाउनु, विद्यालयहरू बन्द गर्नुलाई हामी वास्तविक राजनीतिक संवादका लागि रचनात्मक मार्गका रूपमा हेर्दैनौं ।
तपाईंले भन्नुभएको गहिरिँदो मानवीय संकटबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न ? भविष्यमा कस्ता प्रकारका परिदृश्य आउने देख्नुहुन्छ ?भूकम्पपछि निश्चय पनि ठूलो विनाश भएको छ, जहाँ ८ लाख घरहरू ध्वस्त भए । मानिसहरूले आफ्नो बासस्थान मात्रै गुमाएनन्, रोजीरोटी पनि त्यससँगै गुमाएका छन् । स्कुलहरू, प्रहरी चौकीहरू र जिल्ला सदरमुकामहरू ध्वस्त भएका छन् । त्यसकारण हाम्रो पहिलो रेस्पोन्स भनेको तात्कालिक सहायता पुर्याउनु थियो र ती मानिसहरूलाई आफ्नो शिर ढाक्ने सानो भए पनि शिविर र उनीहरूका थालमा थोरै भए पनि खाना पुर्याउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु थियो । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघ र अरू संघसंस्थासँगै हामीले ती आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्यौं । र, अहिले हामी त्यस्तो चरणमा आइपुगेका छौं कि हामीले आशा गरेका थियौं अहिलेसम्म सबै अस्थायी शिविरहरू स्थायी संरचना बनिसक्ने छन्, जस्ताको बेरो स्थायी गारो बनिसक्ने छ । तर हामीले त्यो भएको देखेका छैनौं ।
निश्चय पनि आपूर्तिको अभावमा यसमध्ये केही अवरुद्ध भएका छन् । दातृ सहायता संयोजनका लागि सहयोग र विकेन्द्रीकरण गर्न र त्यसलाई दिशा देखाउन व्यापक अधिकारको आवश्यकताबारे हामी चुप बसेका छैनौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विधेयक पारित भएको हामीले देख्न चाहेका छौं । यो सीमामा भएको अभावमात्रै होइन, हामीलाई यस प्रकारको व्यापक नेतृत्व पनि चाहिन्छ र पीडितलाई गर्ने रेस्पोन्सका लागि हामीलाई सक्षम पनि बनाउँछ । र, फेरि पनि हामीले सहयोग प्रदान गर्ने उपायहरूमा कुनै ढिलाइ गरेका छैनौं, चाहे त्यो सीपमूलक व्यक्तिगत तालिम दिने कुरा होस्, उनीहरूलाई वातावरणबारे जानकार बनाउने कुरा होस् अथवा हाम्रा स्वास्थ्य र पोषणजस्ता यथावत् कार्यक्रमहरू त्यसमा समायोजन गर्ने कुरा होस् । हामी भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा विशेष आवश्यकता पुर्याउने कुरामा निरन्तर लागिरहेका छौं । हामीले चाहेजस्तो गरी रफ्तारमा काम भइरहेको छैन, केही केसहरूमा आपूर्तिको अभावले गर्दा अवरोध पुगेको छ तर हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं । त्यसकारण गहिरिँदो मानवीय संकटले हामी व्यापक प्रभावितहरूका लागि पुनर्निर्माण गर्ने अर्को आवश्यकीय चरणमा पुग्न सकिरहेका छैनौं ।
उद्धार मिसन र अरू सहायताका सन्दर्भमा भूकम्पपछि प्रतिक्रिया जनाउने पहिलो देशहरूमध्ये अमेरिका एउटा थियो । तर अहिले हामीले अनुभव गरेका छौं कि दातृ समुदाय हाम्रो प्रगति र पुनर्निर्माणको कानुनको अभावले गर्दा खासै खुसी छैन । हाम्रो तर्फबाट भविष्यमा के भएको देख्न चाहनुहुन्छ ? पुनर्निर्माण विधेयक पारित भए त्यसले व्यापक अधिकार प्रदान गथ्र्यो र त्यो अगाडि जाने उत्तम बाटो हुन्थ्यो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएजस्तै यहाँ धेरै दाताहरू छन् र धेरै लाइन मन्त्रालयहरू छन्, जसले दाताका प्राथमिकता र आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । तर त्यहाँ अति धेरै मानिसहरू संलग्न छन् । एउटै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले यसलाई छिटो अनुमति दिन सहयोग गर्छ । पुनर्निर्माणको प्रयास दीर्घकालीन हुन्छ । यो एउटा सानो आयोजना मात्रै होइन, जुन अचानक सकियोस् । यो दीर्घकालीन हुन्छ, बहुविषयगत हुन्छ र यसले धेरै क्षेत्रहरूलाई पार गर्छ । त्यसकारण त्यसखालको एउटा केन्द्रीय प्राधिकरण मेरो विचारमा अति आवश्यक छ ।
अमेरिका अति महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय दातामात्र नभई, पश्चिमा विश्वको अगुवा र यहाँको प्रभावकारी बहुपक्षीय दाता पनि हो । पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा यी सबै दृष्टिले अमेरिकाको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?हाम्रो सुरुको छलफलको आधारमा र लामो साझेदारीको इतिहासलाई हेर्दा र एउटा राजदूतका रूपमा, म यस प्रयासमा हामीलाई अगुवाकै रूपमा देख्दछु । गत वर्ष हामीले १३ करोड अमेरिकी डलर छुट्याएका थियौं, जुन धेरैजसो भूकम्पपीडितहरूको आवश्यकता पूरा गर्नतिर केन्द्रित रह्यो । यो हाम्रो प्रतिबद्धताको सुरुवात मात्र हो । हाम्रा सबै वचन पूरा गर्ने योजना छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण परेको आपतकालीन अवस्थामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न यहाँ अवस्थित परिपक्व सहायक कार्यक्रमहरूको ठूलो हात पनि रह्यो । हाल यी अवस्थित कार्यक्रमहरूलाई चिरपरिचत आवश्यकता पूरा गर्न, थप प्रभावकारी बनाउन मार्ग हेरिरहेका छौं । आखिरमा सरकार र जनताले ठम्याएका आवश्यकता हेर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यसैले द्विपक्षीयका साथै तपाईंले दर्शाएझैं बहुपक्षीय संघसंस्थाबाट गरिने दाताबीच प्रमुख रहेकाले हामी यसमा पहिलेझैं प्रमुख कर्ताकै रूपमा रहने छौं ।
नेपालको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हालको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पुनर्निर्माण कार्यमा दुइटा अवरोधहरू छन् । एउटा, (नेपाल–भारत) सिमानामा भइराखेको ढिलासुस्तीले पुनर्निर्माणका लागि चाहिने सरसामानको अभाव हुनु र अर्को, समन्वयकर्ता निकायको नहुनु । लामो अवधिकालसम्म प्रभाव पार्न समन्वयकर्ताको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेबारे हामी कहिल्यै न मौन रहेका छौं न त पछि नै हटेका छौं ।
भारतीय नाकामा गतिरोध भइरहेको सन्दर्भमा नयाँदिल्ली र काठमाडौंसँग तपार्इंको कस्तो कुराकानी भइरहेको छ ?छिटोभन्दा छिटो समाधानको मार्गमा जान हामीले नेताहरूसँग कुरा गरेका छौं । यो समन्वयको दृष्टिकोणले मात्र नभई विधि निर्माणको स्थापना, अनुमोदन र परियोजना अनुमतिका लागि पनि हो, जुन हरेक परियोजनालाई सफल कार्यान्वयनका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छ । समन्वयताका लागि हामीले अरू दाताहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं, जसका कारण हाम्रो प्रयत्न सही स्थानमा लक्षित होस् भन्ने हो नकि एकअर्काको प्रयत्नको नक्कल गर्न । अनि भूकम्पपछि नेपालको यात्रा समृद्धितिर लम्कियोस् भन्ने हाम्रो संयुक्त चासो हो । हाम्रो उद्देश्य पनि नेपालका लागि यही नै हो ।
भारतसँग तपाईंको कुराकानी कस्तो रह्यो ?
अरू सरकारहरूसँग झैंभारत सरकारसँग पनि भूकम्प पूर्वोत्तर सवालहरूबारे कुराकानी भइराखेको छ । मलाई के लाग्छ भने हामी सबै दातृ आकांक्षाअनुसार एउटै दिशातिर अगाडि बढेका छौं ।
यहाँ यस्तो पनि धारणा छ कि नयाँदिल्ली र वासिङ्टन यस क्षेत्रका रणनीतिक साझेदारहरू भएकै कारण सायद अमेरिकाले दिल्लीलाई नेपालको सवालमा नेतृत्व वा अगुवाइ गर्न दिन्छ, त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीबाट यहाँका जनताले भोग्नुपरेको समस्यालाई अमेरिका मानवीय संकटका रूपमा खुलेर बोल्न चाहेको छैन ?
अमेरिकाको नेपालसँग रहेको ७० वर्षे लामो सम्बन्धलाई हेरेर पनि तपाईंहरूले यहाँको अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्र दृष्टिकोण रहेको बुझ्न सक्नुहुन्छ । अमेरिकाको रुचि क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दा समृद्ध दक्षिण एसिया हो । आर्थिक संघटनमा नै नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशलगायत यस क्षेत्रका सबै जनताका लागि ‘विन–विन सिचुएसन’ प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस साझेदारी समृद्धिको धारणाबाट सबैले केही न केही उपलब्धि पाउने छौं । यो भनेर के स्पष्ट पार्छु भने हाम्रो बाह्य नीति/वैदेशिक नीतिलाई कसैले निर्देशित गरिराखेको छैन । हामीले यहाँको अवस्थालाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छांै । नेपालसँगको लामो सम्बन्ध र साझेदारीलाई बुझेर नै ठम्याइएका मानवीय आवश्यकताहरूप्रति हामी कसरी उत्तरदायी हुने भन्नेबारे हेरिरहेका छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुख सदस्यहरू नेपालमा भूकम्पका कारण पहिलो मानवीय संकट आइपर्दा सहयोगका लागि संयुक्त रूपमा आएका थिए । हालको राजनीतिक समस्या र नाकाबन्दीको समाधानका लागि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू सँगै अगाडि आउने देख्नुहुन्छ ?केही सातायता अमेरिकालगायत अरू थुप्रै देशहरूले नेपालको अवस्थाबारे विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसबारे बोलेको छ । सीमाको परिस्थितिले कसैलाई मद्दत पुर्याएको छैन भन्ने निरन्तरको चुनौतीलाई यसमा औंल्याइएको छ । यसले मानवीय संकटका साथै कुनै दूरगामी अज्ञात परिघटनातर्फ पनि लैजाँदै छ । यसले आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्रमा पार्ने विनाशकारी असरबारे तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । (यसबीच) जारी गरिएका विज्ञप्तिहरूले सबै दलहरूलाई सँगै मिलेर संकट समाधान गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । यो राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसैले यो सवाललाई सुल्झाउन राजनीतिक अग्रसरताकै खाँचो पर्छ । यसलाई समाधान गर्ने भनेकै राजनीतिक संवादबाट पहिले नसमेटिएका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गरिने सहमतिबाट हो ।
त्यसो भए, अमेरिकाले नयाँदिल्ली र बेइजिङसँग पुनर्निर्माण कार्यमा मात्र नभई त्यसभन्दा परका विषयमा पनि क्षेत्रीय साझेदारी गरिराखेको छ त ?भारत, चीनका साथै सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र दाताहरूसँग हाम्रो संवाद चलिराखेको छ । त्यसैले हो, हामी यी सबै समस्या र सवालबारे यस क्षेत्रका साझेदारहरूसँग छलफल गरिराखेका छौं : हामी नेपाल सरकार, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू तथा सबै सरोकारवालाहरूसँग संवादमा छौं । त्यसैले, म फेरि भन्छु, यी सवालहरूको बारेमा सही संवाद गर्न, सम्बन्धित चासो र मुद्दाहरूमा छलफल गर्न र यी सबै कार्य हिंसारहित वातावरणमा हुनुपर्ने आवश्यकताबारे बोल्न पछि हटेका छैनौं ।
ठूला सहयोगको कुरा गर्दा, विशेषत द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपाल र अमेरिकाबीचको रक्षा सम्बन्धबारे केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले धेरै विकास सहायताबारे कुरा गर्यौं तर हाम्रो साझेदारीको केही भाग बलियो सैन्यदेखि सैन्य सम्बन्ध हो । स्वाभाविक नै हो, हामी नेपाली सेनालाई प्रकोप प्रतिकार्य क्षमतामा सुधार ल्याउन गरेको मद्दतमा गर्व गर्छौं । हामीले यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कति राम्रो परिणाम र सुधार ल्यायो भन्ने प्रत्यक्ष देखेका छौं । त्यसैले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यस्तो सम्बन्ध जारी छ । त्यसका साथै नेपाली सेनाको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा पनि धेरै लगानी गरेका छौं । यसले प्रकोप प्रतिकार्यको क्षमता बढाउने छ । हामी गर्व गरिरहेको अर्को सम्बन्ध–क्षेत्र भनेको ‘पिस किपिङ अपरेसन’ सम्बन्धी क्रियाकलापमा यहाँका सैनिकहरूलाई दिइरहेको सहायता पनि हो । नेपाल सबैभन्दा ठूला शान्ति सैनिक समूह पठाउने राष्ट्रमा पर्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय शान्ति र स्थिरतामा भीषण योगदान पुर्याएको छ । त्यसैले मेरो विचारमा नेपाली सेना सक्षम र निकै व्यावसायिक छन् । यसमा उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताले नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा हामीले देख्न चाहेको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याएको छ ।
सन् १९४०/५० तिर अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध सुरु हुँदा सायद कल्पना नगरिएको एक आयाम, जुन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, त्यो हो अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीलाई गर्न सकेको आकर्षण । लामो कालमा अमेरिका–नेपालबीचको सम्बन्धमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?अन्तत: म यसलाई राम्रै कुराका रूपमा नै हेर्छु । उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्न नेपाली विद्यार्थीका लागि यो ठूलो अवसर हो । अवश्य नै, हाम्रो आशा भनेको उनीहरू फर्केर नेपाल आऊन् र यहीँ योगदान गर्न विभिन्न तरिका अपनाऊन् भन्ने हो । साथै, उनीहरू नयाँ–नयाँ विचार भित्र्याउन अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध कायम राखिराखून् र विश्वमा भइरहेको क्रियाकलापबारे जानकार रहिरहून् भन्ने हाम्रो आशा हो । त्यसैले, विदेशमा पढ्ने अवसर मिल्नु, ती सम्बन्ध बचाइराख्नु अनि ज्ञान, जानकारी र सायद केही प्रेरणाका साथ घर फर्किनु, मेरो विचारमा अद्भुत राम्रो चीज हो ।
अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी हेर्छ– पश्चिमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदस्यका हैसियतमा वा स्वतन्त्र रूपमै देखिन चाहन्छ ?
अमेरिका आफूलाई ‘प्यासिफिक रिम कम्युनिटीको’ भाग ठान्छ । हामी दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोरको धारणामा आफूलाई कसरी संघटन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर रूपमा सोचिराखेका छौं । त्यसैले कसरी परिभाषित गरिन्छ त्यसका आधारमा रहेर हामी आफूलाई थुप्रै समुदायका सदस्यका रूपमा देख्छौं । भौगोलिक रूपमा प्रत्यक्ष छिमेकी भएनौं भन्दैमा हामीबीच आपसमा मिलेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिने आपसी चासोका विषय छैनन् भन्ने होइन । हाम्रो ७० वर्ष लामो सम्बन्ध भनेको राम्रो साथी बन्नु मात्र होइन । अमेरिकाले आर्थिक रूपले समृद्ध र दक्षिण एसियामा थप संघटन भएको नेपालमा अवसरहरू देखेको छ । हामी एसिया र एसियाली क्षेत्रमा गहन रूपमा केन्द्रित छाैं । उदाहरणका लागि यो सम्बन्ध सुदूरपूर्वमा रहेको चीन या दक्षिण एसियामा
रहेको भारतसँगको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित नभई सबै राष्ट्रहरूसँग हो ।
तपार्इंको कार्यकालमा व्यक्तिगत रुचिका क्षेत्रहरू के रहने छन् ?नेपालमा आउने म पहिलो महिला अमेरिकी राजदूत नभए पनि म महिला हुँ, मेरा विशेष रुचि छन् । पहिलो हो लैंगिक समानता, जुन राष्ट्रपति भण्डारीका साथै अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण नेपालीसँग मिल्छ भन्ने ठान्छु । महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने मात्र नभई लैंगिक सवाल र मुद्दाहरूमा सुधार ल्याउनुका साथै उनीहरूका आकांक्षा पूरा गर्नतिर लाग्ने इच्छा छ । साथै महिलामाथि तत्कालीन प्रभाव पार्ने लैंगिक हिंसा र बेचबिखनका सवालमा जोड दिनुपर्ने जरुरी देख्छु । सायद मेरा लागि यो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न अद्वितीय अवसर पनि मिलेको छ । किनभने, यो सवाल लामो समयदेखि अमेरिकी सरकारको रुचिको क्षेत्र हो । त्यसैले सायद म लैंगिक समानताका क्षेत्रमा विशेष दृष्टिकोण र जोड दिन सफल हुने छु, सायद ।
साभारः ई कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment