काठमाडौं, १ पुस - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चीनको एक कम्पनीसँग पाँचवटा जहाज खरिद गर्न र तीनवटा अनुदानमा लिन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नलिएको बताएका छन्।
पर्यटनमन्त्री विष्टले आइतबार चीनको सरकारी कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन' सँग आठवटा जहाज खरिद समझदारी गरेका थिए। एभिकका तर्फबाट उपाध्यक्ष सि ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
'नेपाल वायुसेवा निगमका लागि पाँच जहाज किन्न र तीनवटा अनुदानमा लिने विषयमा समझदारी गर्न पर्यटन मन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुभएको छैन,' अर्थमन्त्री पुनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'निगमले जहाज चाहिने भने बताइरहेको छ।'
'यो समझदारीको कानुनी मान्यता हुँदैन, सामान्य राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउनमात्र हो भन्नुहुन्थ्यो,' चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गरेको बारेमा बिहीबार जानकारी लिएका अर्थमन्त्री पुनले पर्यटन मन्त्री विष्टलाई उद्धृत गर्दै भने, 'तर, उहाँले भनेजस्तो चाहिँ हुँदैन। मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र अर्थको सहमति चाहिन्छ।'पर्यटनमन्त्री विष्टले सबै प्रक्रिया र कानुनअनुसार नै चिनियाँ कम्पनीसँग जहाज खरिद समझदारी गरिएको बुधबार नागरिकलाई बताएका थिए। उनले आफ्नो समझदारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउने र अर्थबाट सहमति लिने दाबी पनि गरेका थिए।
मन्त्री विष्टले बिहीबार पुनः समझदारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराएरै छाड्ने अडान लिएका छन्। आठ जहाजको मूल्य ३ अर्ब ७१ करोड २५ लाख रुपैयाँबराबर छ। जहाज खरिद समझदारीअनुसार पाँच जहाजका लागि २ अर्ब ३४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। बाँकी अनुदानमा उपलब्ध हुनेछन्। कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थको सहमति लिनुपर्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, विष्टले कुनै पनि निकायलाई पत्तै नदिई मंसिर २५ गते पर्यटन मन्त्रालयमा चिनियाँ कम्पनी एभिकसँग खरिद समझदारी गरेका हुन्। समझदारीमा निगमका लागि १९ सिट क्षमताका साना ५ वटा र ५० देखि ७० सिटे ठूला ३ वटा जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ। तीमध्ये पाँचवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा किन्ने र तीनवटा अनुदानमा लिने समझदारी भएको छ। एभिकले साना तीन र ठूला दुईवटा किन्न प्रस्ताव गरेको छ। एउटा सानो जहाजको मूल्य ३८ करोड २५ लाख र ठूलोको करिब ६० करोड रुपैयाँ पर्छ।
'कोठाभित्र सिरक ओढेर झ्यालमा कालो पर्दा लगाएर जहाज खरिद समझदारी गरेको होइन,' मन्त्री विष्टले बिहीबार संवाददाताहरूसँग भने, 'भरपर्दो, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगमा प्रक्रिया पुर्याइ कानुनको सीमाभित्रै रहेर समझदारी गरेका हौं।'
समझदारी गर्नुअघि अर्थको सहमति लिनुपर्ने विषयमा उनले अन्तर मन्त्रालयबीचका विषय सल्लाह गरेर मिलाउने दाबी गरे। 'मेरो मन्त्रालयको काम खुरुखुरु गर्छु, अरू मन्त्रालयलाई भन्न आवश्यक छैन,' उनले भने, 'अहिले गरेको समझदारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराइहाल्छु यसमा ठूलो कुरा छैन।'
मन्त्री विष्टले दुवै देशका सरकारका माथिल्लो तहमा पनि कुराकानी भएपछि भएपछि जहाज खरिद समझदारी गरेको जानकारी दिए। 'मैले कुनै अपराध गरेको छैन र कसैलाई हानी नोक्सानी हुने काम पनि गरेको छैन,' उनले भने, 'यदि गल्ती भएको रहेछ भने सजाय भोग्न तयार छु, तर जहाज भने ल्याएरै छाड्छु।'
निगमलाई जहाज किन्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकाले चिनियाँ कम्पनीसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेको उनले बताए। 'अहिले जहाज ल्याउने मिति नतोकौं, जहाज किन्ने भनेको आलु-प्याज किनेजस्तो होइन,' उनले भने, 'मेरो कार्यकालमा आठवटा जहाज आउँछ, यसमा कमिसनको खेल पनि हुँदैन र पारदर्शी तरिकाले आउँछ।'
कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिनैपर्ने अर्थ स्रोतले जानकारी दियो। 'राज्यलाई आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थको सहमति चाहिन्छ र हाम्रो सहमतिपछि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'नीतिगत रूपमा वैदेशिक सहयता, अनुदान वा ऋण लिन पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्छ।'स्रोतका अनुसार अनुदानमा जहाज लिनु राम्रै कुरा भए पनि खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा गराउँदा अन्य कम्पनीले पनि प्रस्ताव हाल्छन् र सस्तोमा जहाज पाउन सकिन्छ। बिनाप्रतिस्पर्धा जहाज किन्नु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हो।
'कानुन, विधि र प्रक्रिया नपुर्याइ समझदारी गरेकाले समस्या आउने निश्चित छ,' स्रोतले भन्यो, 'समझदारीअनुसार जहाज नकिने चिनियाँ कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्छ र त्यस्तो क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने हो, समझदारी गर्नेलाई नै थाहा होला।'
दुई वर्षअघि युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग दुई ठूला जहाज किन्न वायुसेवा निगमले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई साढे सात लाख अमेरिकी डलर बैना पठाएको थियो। यसमा अर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले आपत्ति जनाएपछि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित ६ उच्च अधिकारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका थिए। त्यसै गरी शाही सरकारका पालामा नेपाली सेनालाई चीनबाटै दुई जहाज किन्न गरिएको सम्झौतापछि पठाएको बैनावापत्को ४० करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म सरकारले फिर्ता पाउन सकेको छैन।
निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। मन्त्री विष्टले समझदारी गरेको कम्पनी भने चीनको सरकारी हो। यसलाई चिनियाँ सरकारले जहाज खरिदबिक्री कुरा मिलाउने, ऋण व्यवस्था गर्नेलगायत जिम्मेवारी दिएको छ।
एक उड्डयन विज्ञका अनुसार एमए-६० जहाजलाई युरोप र अमेरिकी राष्ट्रले प्रमाणित गरे पनि वाइ-१२ लाई अझै प्रमाणित गरेका छैनन्। यी जहाज युरोप, अमेरिकामा नउडे पनि हाल सुडान, जिम्बाब्वे, भियतनाम, कम्बोडिया, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, रुआन्डा, केन्या, बुरुन्डी, पपुआन्युगिनी लगायत देशमा सञ्चालनमा छन्।
यिनै जहाज उपयुक्त भए/नभएको अध्ययन गर्न एक महिनाअघि निगमका नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा एक प्राविधिक टोली चीन गएको थियो। फर्र्किएपछि उक्त टोलीले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले दुवै मोडेलका जहाज निगमका लागि उपयक्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
निगमले वाई- १२ लाई दुर्गम भेगमा तथा एमए-६० लाई सहरी भेगका विमानस्थलमा उडाउने योजना बनाएको छ। दुर्गममा सस्तो उडान गरी सेवा दिने उद्देश्यले गत साउन तेस्रो साता दातृ राष्ट्रसँग पाँचवटा टि्वनअटर जहाज अनुदानमा लिइदिन निगमले पर्यटनमा प्रस्ताव पठाएको थियो। लगत्तै थप तीन जहाजसहित अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा आठ जहाज लिइदिन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि पर्यटनले अर्थलाई प्रस्ताव पठाएको थियो।
