Madhujungpandey

ठूलै घोटाला

–ठेक्का सम्झौता गर्नु दुई दिनअघि गत १८ साउनमा नेपाल टेलिकम र चीनको हुबेई टेक्नोलोजिज कम्पनीका अधिकारीबीच ५५ बुँदे लिखित सहमति भयो । उक्त सहमतिमार्फत यसअघि बोलपत्रमा रहेका केही बुँदामा गरएिको संशोधनले इन्टरनेट प्रोटोकल -आईपी) सीडीएमए मोबाइल फोन वितरणको ठेक्कालाई विवादमा मात्र पारेको छैन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चीनकै जेडटीई कम्पनीमार्फत साढे चार लाख सीडीएमए मोबाइल वितरण गर्ने योजना लेखा समितिले रोकिदिएपछि टेलिकमले त्यसभन्दा अत्याधुनिक प्रविधिको आईपी सीडीएमए वितरणको योजना अघि सारेको हो । उक्त प्रविधिको मोबाइलको पूर्वाधार निर्माणका लागि २० साउनमा हुबेईसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसअघि १८ साउनमा दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामार्फत टेलिकमले आफैँले आह्वान गरेको बोलपत्रमा रहेका १४ वटा सर्तलाई संशोधन गरेर हुबेईसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । बोलपत्र आह्वान गर्दा उल्लेख गरएिका ती सर्तलाई सबैभन्दा कम मूल्य किटेर टेन्डरमा सहभागी भएको हुबेईसँग सम्झौता गर्नुअघि भएको 'नेगोसिएसन'मा संशोधन गरएिको हो । जबकि, सार्वजनिक खरदि ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ ले बोलपत्रका सर्त संशोधन गर्न पाइने कुनै व्यवस्था गरेका छैनन् । "बोलपत्र खोलेपछि संशोधन गर्न पाइँदैन, यो सीधै बोलपत्रको सामान्य सिद्धान्तको विपक्षमा गएर गरएिको गैरकानुनी काम हो," करार कानुनका जानकार अधिवक्ता मेघराज पोखरेल भन्छन्, "यदि सर्त परविर्तन गर्न एउटा कम्पनीले पाउँछ भने प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीलाई पनि त्यस्तो सुविधा दिइनुपर्छ ।" यस ठेक्का प्रकरणमा घोटाला भएको आशंकालाई बोलपत्रमा उल्लेख भएको देशका १२ अञ्चलमा राखिने ७ सय ३४ वटा बीटीएसमा जडान गरनिे सोलार साइट -सौर्य ऊर्जा प्रणाली) र वातानुकुलित उपकरण -एसी) संख्या घटाइनुले नै पुष्टि गर्छ । बोलपत्रमा सबै बीटीएसमा सोलार साइट र एसी राख्ने उल्लेख थियो । १८ साउनको समझदारी बैठक -नेगोसिएसन)मा १ सय ५५ वटा बीटीएसमा मात्र सोलार साइट र ३ सय ९ वटा बीटीएसमा मात्र वातानुकुलित उपकरण -एसी) जडान गर्ने सहमति टेलिकम र हुबेईबीच भएको थियो । २ सय २० वटा स्थानमा यसअघि नै विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था रहेको, ७८ स्थानमा सोलार साइट जडान भइसकेका कारण १ सय ५५ स्थानमा मात्र सोलार साइट थप्नुपर्ने देखिएको टेलिकम अधिकारीहरूको दाबी रहे पनि एसीको संख्या घटाउनुपर्ने स्पष्ट कारण खुलाउन उनीहरूले सकेका छैनन् । घटाइएको सोलार साइटबापत कट्टा हुने रकम उक्त प्रणालीका लागि इन्टरनेट उपकरण -ईभीडीओ) जडानमा प्रयोग गरनिे लिखित सहमति टेलिकम र हुबेईका अधिकारीहरूबीचको समझदारी बैठकमा भएको छ । तर, न ईभीडीओको संख्या स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा तोकिएको छ, न त त्यसको मूल्य नै । यस्तै, समझदारी बैठकमा भएको लिखित सहमतिको ११औँ नम्बर बुँदामा हुबेईले प्रस्ताव गरेको ओभर द एयर -ओटीएपीए र ओटीएएसपी) प्रणाली अपुग भएको स्पष्ट उल्लेख छ । अर्थात्, हुबेईले १० लाख उपभोक्ताका लागि १० प्रतिशत मात्र ओभर द एयर प्रणाली प्रस्ताव गरेको थियो । जबकि, बोलपत्रमा शतप्रतिशत उपभोक्तालाई उक्त प्रणाली उपलब्ध गराउने सर्त थियो । तर, सोही वार्ताबाट थप ९० प्रतिशत उपभोक्ताका लागि निःशुल्क यस्तो प्रणाली उपलब्ध गराउन टेलिकम अधिकारीले हुबेईलाई मनाएका छन् । यद्यपि, उक्त बुँदाले टेलिकमले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको सर्तविपरीतको हुबेईको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको भने स्पष्ट देखिन्छ । यसैगरी, ग्लोबल टेन्डरमा उल्लेखित दुई जीबीपीएस अपलिंक र चार जीबीपीएस डाउनलिंक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानविपरीत हुबेईले १ दशमलव २ जीबीपीएसको मात्र लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो । लिखित सहमतिबाट तीन जीबीपीएसको लाइसेन्स उपलब्ध गराउन हुबेई सहमत भएको थियो । यहाँनिर उल्लेख्य के छ भने पहिलो त हुबेईले सर्तभन्दा कम क्षमताको डाउनलिंक उपलब्ध गराउने भनेको र नेगोसिएसनमा पनि कममा नै सहमति गरेको देखिन्छ । नेगोसिएसनपश्चात् भएको लिखित सहमतिको २२ नम्बर बुँदाले पनि टेलिकम तल परेको छ । जसमा प्रणाली जडानका क्रममा आईपी सीडीएमएबाहेकका वस्तु खरदि गर्नुपरे हुबईकै योजना अनुसार न्यूनतम मूल्यमा खरदि गर्ने सहमति छ । लिखित सहमतिको अर्को शंकास्पद बुँदा ३३ हो, जसमा माइक्रोवेभ रेडियोको संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उल्लेख छ । तर, सर्वेक्षण भइसकेर पनि त्यसको यकिन संख्या उल्लेख छैन । ४० नम्बर बुँदामा सोलार प्यानल र एसी खरदि गर्नुपरे हुबेईसँगै न्यूनतम मूल्यमा खरदि गर्ने सहमति भएको छ । ४९ नम्बर बुँदाले कति क्षेत्रफलको कोठामा कस्तो वातानुकुलित उपकरण जडान गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार हुबेईलाई दिएको छ । अहिले सहमति भएको संख्याभन्दा बढी एसी चाहिएमा हुबेईले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ तर मौजुदा स्िथतिमा पनि एसी कम चाहिएमा त्यसबाट बचेको रकम के गर्ने भन्ने सहमतिमा उल्लेख छैन । सहमतिपछि ५ सय ७९ वटा सोलार प्यानल टेलिकमले अलग्गै किन्ने भनेर सर्त परविर्तन गरएिको छ । नेपाल टेलिकमका महाप्रबन्धकलाई एकपटकमा ३५ करोड रुपियाँ बराबरका सामान बिनाटेन्डर खरदि गर्न सक्ने अधिकार छ । सोही अधिकार प्रयोग गरेर बाँकी सोलार साइट खरदिको योजना बनाइएको स्रोतको दाबी छ । एउटा सोलार साइट खरदि गर्न करबि ३५ हजार अमेरकिी डलर खर्च हुन्छ । अमेरकिी डलरको हालको बजार भाउ अनुसार १ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी मूल्यका सोलार साइट अहिले नै हुबेईले दिनुपर्ने थियो । यस्तै, सोलार साइटजस्तै ७ सय ३४ वटा एयर कन्डिसन खरदि गर्नुपर्ने सर्त पनि ग्लोबर टेन्डरमा थियो । त्यसलाई परविर्तन गरेर ३ सय ९ वटा मात्र किन्ने व्यवस्था गरएिको छ । बाँकी ४ सय २५ वटा एयर कन्डिसन टेलिकम आफैँले खरदि गर्नेछ । एउटा एयर कन्डिसनको मूल्य १० हजार अमेरकिी डलर पर्छ । यद्यपि, बोलपत्र परविर्तन गर्ने क्रममा कति रकमको चलखेल या टेलिकमलाई कति रकमको नोक्सानी भएको छ भन्ने छानबिनपछि मात्र खुल्नेछ । यी त टेलिकम र हुबेईबीच नेगोसिएसनका चरणमा भएका बोलपत्रका सर्तहरूको संशोधनका केही उदाहरण मात्रै हुन् । त्यस क्रममा बोलपत्रका कुल १४ सर्तलाई संशोधन गरेर हुबेईलाई ठेक्का दिने काम भएको छ । यसमा ठूलै रकमको चलखेल रहेको स्रोतको दाबी छ । यही विषयमा २० मंसिरमा अख्तियारमा परेको उजुरीमा उक्त ठेक्काबापत दुई अर्ब रुपियाँ अनियमितता भएको दाबी गरएिको छ । तर, नेपाल टेलिकमको विकास विभागका नायब महाप्रबन्धक राजेन्द्र नकर्मी भन्छन्, "प्राविधिक विषय भएकाले उजुरी गर्नेलाई जसो गरे पनि ठाउँ हुँदो रहेछ । जागिर खाने मान्छेले यत्रो पैसा कसरी अनियमितता गर्न सक्छ ?" नायब महाप्रबन्धक नकर्मीको भनाइलाई पत्याउने हो भने नेपाल टेलिकममा सार्वजनिक खरदि कानुनविपरीत ठेक्का सम्झौता गर्ने समयमा चाहिने र नचाहिने सामान छुट्याएर सर्त परमिार्जन गर्ने प्रचलन छ । त्यसका लागि ठेक्का पाइसकेको कम्पनीले सर्वेक्षण गरेर रेडियो नेटवर्क प्लानिङ् -आरएनपी) तयार गर्नुपर्छ । उनको दाबी अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा अनुमानित तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराइएको हुन्छ । "हुबेई कम्पनीले दिएको आरएनपी अनुसार बोलपत्रमा रहेका बुँदा परमिार्जन गरएिको हो," नकर्मी भन्छन्, "प्राविधिक पक्षमा सार्वजनिक खरदि ऐनको प्रावधान लागू हुँदैन, किनभने ऐनले कमर्सिल टर्मस मात्र उल्लेख गरेको हुन्छ । त्यसैले खरदि ऐनसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।" आईपी सीडीएमए प्रणाली जडान गर्ने ठेक्का १० करोड अमेरकिी डलर -हाल प्रचलित मूल्यमा ८ अर्ब २० करोड रुपियाँ)बराबरको थियो । तर, हुबेई कम्पनीले हालेको ३ करोड ५० लाख डलर -हाल प्रचलित मूल्यमा २ अर्ब ८७ करोड रुपियाँ)को टेन्डर स्वीकृत भयो । चीनकै जेडटीई कम्पनीले ७ करोड डलर -हाल प्रचलित मूल्यमा ५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ) र दक्षिण कोरयिाको कोरयिा टेलिकमले १८ करोड डलर -१ खर्ब ४७ अर्ब ६० करोड रुपियाँ)को टेन्डर हालेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा कम मूल्यको बोलपत्र भएका कारण हुबेईले ठेक्का हात पारेको थियो । ठेक्का स्वीकृतिमा अर्को रमाइलो पक्ष छ । त्यो हो, टेलिकमको इतिहासमै पहिलोपटक उक्त कम्पनीका महाप्रबन्धकले नभई नायब महाप्रबन्धकले ठेक्का स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त कागजातमा तत्कालीन महाप्रबन्धक विश्वनाथ गोयलले नभई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएका नायब महाप्रबन्धक कन्हैयालाल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । "यो नेपाल टेलिकमकै इतिहासमा पहिलो घटना हो," टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन् । महाप्रबन्धक गोयल हङ्कङ्मा रहेको समयमा हुबेईसँग सम्झौता भएको थियो । स्रोतका अनुसार ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि गोयलले हङ्कङ्बाटै टेलिफोन गरेर सम्झौता भए/नभएको जानकारी लिएका थिए । नायब महाप्रबन्धकले स्वीकृति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको विषयमा टेलिकम कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले व्यवस्थापनसँग आपत्तिसमेत जनाइसकेका छन् । ठेक्कापट्टाको यस्तै विवादका कारण पाँच वर्षयता टेलिकमले नयाँ परयिोजना कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । जस्तो ः ल्यान्डलाइन टेलिफोनको नयाँ पुस्ताको प्रणाली टेलिकमले जडान गर्न सकेको छैन । यस्तै, सीडीएमए र जीएसएमको बि्रजिङ् परयिोजनाका अतिरत्तिm बीटीएस र टेलिकम सिस्टमका लागि आवश्यक सोलार प्यानल खरदिको प्रयास पनि सफल हुन सकेका छैनन् । "टेलिकमलाई धराशयी बनाउन कतै त्यसका उच्च अधिकारीहरू नै प्रयोग त गरँिदै छैनन्," टेलिकमका अधिकारी भन्छन्, "त्यसैले यस्ता प्रकरणमा दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाही गरेर टेलिकमको साख बचाउन जरुरी छ ।"