मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ७ असार वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत रुपमा कुवेत, ओमान लगायतका खाडी मुलुकहरुमा घरेलु काम गर्न जाने महिला कामदारको समस्या आगामी दुई साता भित्रमा समाधान हुने भएको छ । विगत तीन महिना देखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले महिला कामदारलाई व्यक्तिगत रुपमा कुवेत, ओमान लगायतका खाडी मुलुकहरुमा जान रोक लगाएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने घरेलु महिला कामदारलाई सरकारले व्यक्तिगत रुपमा जान रोक लगाएपछि महिला कामदार भारतको बाटो हुँदै कुबेत, यूएई, ओमान, बहराईन लगाएतका खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएका छन् । अहिले उनीहरु भारतको बाटोबाट ति मुलुकहरुमा पुग्ने क्रम बढेको भन्दै घरेलु कामकालागि विदेशिने महिला कामदारलाई रोक्नकालागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खडकाले घरेलु काम गर्न जाने महिलाहरुलाई रोकेपछि छिमेकी मुलुक भारतीय बाटो हुँदै जाने क्रम रोकिनुको सट्टा थप बढ्न थालेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए । घरेलु काम गर्न खाडी मुलुक पुगेका महिलाहरुलाई त्यहाँका रोजगारदाता घर मालिकका परिवारले अनावस्यक यातना दिने क्रम बढेको भन्ने व्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले केही समय खाडी मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउने कार्यमा नै प्रतिवन्ध लगाएको जानकारी गराउँदै उनले अहिले परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयसँग सुझाव लिएर छिट्टै टुँगो लगाउने बताए । यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पुर्व सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले घरेलु महिला कामदारको समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो भन्दै उनले अहिले सोही प्रतिवेदनका विषयमा मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भईरहेको बताए ।
उनले यस समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले घरेलु महिला कामदारलाई तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको सुचिकरण गर्ने बताए । २०६७ सालमा बनेको निर्देशिका संसोधन गरेर आगामी साता सम्ममा तलिम प्रदान गर्ने संस्थाको सुचिकरणको काम अघि बढाउने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । यसैगरि, घरेलु काम गर्न कतार, साउदी अरब, कुवेत र संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारलाई लागि ल्याएको कार्यविधि २०७०को ९ ओटा बुँदाका विषयमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले तत्काल सो समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले यस विषयामा बोर्डमा छलफल भए लगत्तै घरेलु कामदार संस्थागत रुपमा सहजै रोजगारीका लागि विदेश जान पाउने बताए ।
घरेलु कामदार व्यक्तिगत रुपमा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा उनीहरुले काम गर्ने घरमा शारीरिक तथा मानसीक समस्या खेप्नु गरेको, समयमा पारिश्रमीक नपाएको, एक व्यक्तिको घरमा भनेर काम गर्न जाँदा अन्य व्यक्तिको घरमा काम गर्दा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्नु गरेको भन्दै व्यक्तिगत रुपमा महिला कादारलाई रोक लगाएको जानकारी गराए । सरकारले घरेलु कामदारलाई रोक्दा भिसा लागेका कामदार समेत मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले घरेलु कामदार जान रोक्दा कति पय कामदार भारतको बाटो हुदैं रोजगारीका लागि विदेशीएने गरेका छन् ।
महिला कामदार रोजगारीका लागि विदेश जाँदा व्यक्तिगत रुपमा जान दिनु हुदँैन । यसले गर्दा कामदारले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । महिला कामदारले व्यक्तिगत रुपमा जाँदा श्रम शोषण, शारीरिक तथा मानसिक शोषण जस्ता समस्या बढदै गएका छन् । प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउतले सरकारले घरेलु कामदारलाई व्यक्तिगत रुपमा जान रोक लगाएर संस्थागत रुपमा लैजाने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु सक्नुपर्ने बताए । उनले भिसा लागेका कामदारलाई भने सरकारले रोक्न नहुने धारणा राखे ।
अहिले विशेषगरि वैदेशिक रोजगारीकालागि घरेलु महिला कामदार कुवेत, ओमान, बहराईन लगायतका मुलुकमा बढी जाने गरेका छन् । विगत ३ महिनादेखि सरकारले खाडी मुलुकमा व्यक्तिगत रुपमा घरेलु महिला कामदार पठाउने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाएपनि अहिले ति मुलुकहरुमा जाने महिला कामदारको संख्या घट्नुको सट्टा थप बढ्दो छ । गत वैशाख महिनासम्ममा कुबेतमा २९ हजार १ सय ४२ जना , यूएईमा १७ हजार ५ सय ८६ जना , बहराईनमा २ हजार १ सय ४१ ज्ना र ओमानमा २ हजार १ सय ४३ जना महिला कमदार काम गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ । अहिले विभागको यस तथ्याङकमा देखिएको कामदारको सख्या वैधानीक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको संख्या मात्रै हो । अवैधानीक रुपमा जाने कामदारको तथ्याङक विभागमा छैन् । विभिन्न तथ्याङ्क अनुसार यी देशहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न जाने नेपाली महिला कामदारको संख्या दोब्बर रहेको बताईएको छ । सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको केही समय पछि कुवेत पुगेर फर्किएका केही महिलाहरुले २१ दिने अभिमूखिकरण तालिम लिईसक्दापनि पुनः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैधानिक रुपमा जान नपाएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए ।
श्रमको सैद्दान्तिक सहमति परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्कियो
बायोमेट्रिक प्रणालीको बिबाद काठमाडौं, ७ असार– वैदेशिक रोजगारीकालागि मलेसिया जाने कामदारका लागि अनिवार्य लागू गर्न खोजिएको बायोमेट्रिक प्रणालीका विषयमा विगत केही सातादेखि दुई समुहमा विभाजित व्यवसायी एवं श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको जुहारी थप चुलिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघमा आवद्ध एक पक्षले जसरी पनि लागू गराउने र अर्कोले लागू हुन नदिने भन्दै विगत केही सातादेखि जारी राखेको आन्दोलनलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र पराराष्ट्रबीच यस्तो जुहारी चलेको हो ।
अहिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गराउन मलेसियन निजी कम्पनी बेस्टिनेटसँग सम्झौता गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ सरकारका मन्त्रीदेखि उच्च अधिकारीलाई भेटेर जसरी पनि लागू गराउने पक्षमा छ । उसले आफूसँग आबद्ध ३८ मेडिकलमा जसरी पनि लागू गराउने दावी गरेको छ । केही दिनअघि नै महासंघले श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई साक्षी राखेर बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको घोषणा गर्ने तयारीमा थियो । तर, व्यवसायीको अवरोधका कारण मन्त्री गुरुङ सो घोषणासभामा उपस्थित भएका थिएनन् । महासंघले एकतर्फी रूपमा ३८ संस्थाबाट लागू भएको घोषणा गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध उत्रिएका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायत विभिन्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कार्यमा समलग्न व्यावसायिक संस्थाहरुले भने कुनै हालतमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागु हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । अहिले कामदारको स्वाथ्य परिक्षण गराउँदै आएका स्वास्थ्य र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संयुक्त संघर्ष समितिले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू नगराउन दबाब दिँदै आएको छ । बायोमेट्रिक प्रणालीको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले अहिलेसम्म मलेसियन दुतावास हुँदै सिंहदबारदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म घेर्ने कामसमेत गरेका थिए ।
अहिले पछिल्लो समय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वायोमेट्रिक लागू गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने तत्काल लागू गर्न स्वीकृत नदिने अडान दोहो¥याएको छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले कुनै हालतमा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय नदिने बताएका छन् । उनले यो लागू गराउन ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्दै राम्रोसँग अध्ययन गरेरमात्र निर्णय लिने बताएका छन् । वायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएमा अर्बाैं रकम बाहिरिने भन्दै संघमा आवद्ध व्यवसायीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । व्यवसायीको निरन्तरको आन्दोलन र ध्यानाकर्षणपछि परराष्ट्रले सहज रूपमा बायोमेट्रिक प्रर्णाली लागू गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने बुझिएको छ ।
दुई मन्त्रालय श्रम तथा रोजगार र परराष्ट्रबीच एउटाले स्वीकृति दिने र अर्कोले लागू नगर्ने भएपछि रोजगारीमा जाने कामदार अहिले थप अन्योलनमा परेका छन् । यदि लागू भएमा रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा प्रतिव्यक्ति १५ सय बढी रकम खर्च हुन्छ भने वार्षिक अर्बौं रकम बाहिरिने बताईएको छ । दुई मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्र लागू हुने या नहुने भन्ने निर्णयमा पुग्ने भए पनि एउटाको पक्षमा अर्को नदेखिएकाले उनीहरूबीचको स्वार्थका विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । अहिलेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकजहादुर गुरुङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसमेत हुन् । त्यसैले उनी केही व्यवसायीको पक्षमा देखिएको आन्दोलनरत व्यवसायीहरुको आरोप छ । उनीहरुले
बायोमेट्रिक लागु भए कामदारको थाप्लोमा थप आर्थिक भार पर्नुका साथै अवैधानिक माध्यमबाट करोडौ रकम मलेसिया पुग्ने दावी गरेका छन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अहिलेसम्म बायोमेट्रिक प्रणाली कुनै पनि देशले लागु नगरेको भन्दै मलेसियाले नेपालमा जर्वरजस्ती लागु गर्न खोजे व्यवसायी चुप लागेर नबस्ने बताउँदै आएको छ । संघका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षणमा ३८ मेडिकलले मात्र काम गर्न पाए अन्य मेडिकल बन्द हुने अवस्था आउने छ । अहिले साउदी अरवले पनि १२ ओटा मेडिकलाई अनुमति दिई स्वास्थ्य परिक्षण गराउँदै आएको छ । हाल बाषिक करिब दुई लाख भन्दा बढी कामदार मलेसिया र साउदीमा मात्र जाने गरेका छन ।
इराकका नेपालीको अबस्थाबारे जानकारी लिने प्रयास काठमाडौ, ७ असार – परराष्ट्र मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपाली नागरिकको बास्तबीक अवस्थाबारे जानकारी लिन सम्बन्धीत सबैकालागि टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्म मन्त्रालयमा जडित टोलफ्री नम्बर १६६०–०१–००१८६ मा फोन गरी अहिले इराकमा रहेका नेपालीका घर परिवार एवं आफन्तले सजिलै जानकारी दिन सक्नेछन् । यसैगर, ‘रेस्क्यु एट मोफाडट जीओभी डटएनपी’ मार्फत इमेलबाट पनि थप सूचना दिन सकिने बताईएको छ ।
अहिले इराकमा विकसित युद्धको घटनाक्रम र त्यसबाट त्यहा“ रहेका नेपालीमा पर्न सक्ने प्रभावबारे आवस्यक जानकारी लिन मन्त्रालयले टोलफ्री नम्बर उपलब्ध गराएको हो । उसले अहिले यस मन्त्रालयले इराकमा जारी घटनाक्रमबारे गम्भीर अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै इराकको सुरÔा अवस्था अझै बिग्रिएमा त्यहा“ रहेका नेपालीको उद्धारकालागि आपतकालीन योजना बनाउन खडा गरिएको अन्तर मन्त्रालय टोलीले शुक्रबार बैठक बसी आफ्ना नागरिकको सुरक्षाकालागि यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । अहिले उत्तरी इराकको बाईजी तेल प्रसोधन केन्द्र र ताल अफार विमानस्थल Ôेत्रमा इस्लामिक नेतृत्वको विद्रोही समुह र सरकार समर्थित बलबीच भीÈण युद्ध भइरहेको छ । इराकको सबैभन्दा ठूलो सो तेल प्रसोधन केन्द्रलाई चारैतिरबाट विद्रोहीले घेरिरहेका छन् । अहिले बिद्रोहीहरुले विमानस्थलको अधिकाँश भाग नियन्त्रण लिएर आफ्नो कब्जा जमाएको दाबी गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरुले जानकारी गराएका छन् ।
कामदार स्वदेशमै बढी शोषित काठमाडौ, ७ असार – रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली कामदार स्वदेशमै विभिन्न निकायबाट बढी शोषित हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सेन्टर फर द स्टडी अफ लेवर एन्ड मोवालिटीले ‘स्वदेशमा प्रवासी कामदारको न्यायमा पहुँचः नेपाल सम्बन्धि केस स्टडी प्रतिवेदन’ मार्फत विदेश जानु अघि स्वदेशमा कामदार विभिन्न ठाउँमा शोषणमा पर्ने गरेको जनाएको छ । स्वदेशमा म्यानपावर एजेन्सी तथा एजेन्टले अत्यधिक शूल्क लिने, कामको प्रकृति तथा तलवको बारेमा गलत सुचना दिने, करारपत्र तथा भर्पाई नक्कली दिने र बाटैमा अलपत्र पार्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाडी मुलुकको ७० हजार रुपैयाँ लागतको सिलिङमा कामदारले ४ लाख रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकको समस्या नेपालमा हुने समस्यासँग मिल्ने गरेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाताले कामदारलाई कामदार विदाको कमी तथा ज्याला नदिने, भौतिक तथा भावनात्मक दुव्र्यवहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘स्वदेश तथा विदेशबाट पिडित भएका कामदारलाई न्यायको पहुँचमा अझै पूग्न सकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बार्षिक हजारौ मुद्धा आउने वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणमा थोरै जनशक्तिा कारण कामदारले सजिलो न्याय पाउन सकेको छैन’ । विभागमा अनुसन्धान अधिकृत न्युन रहेकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा धेरै मुद्धाहरु नपठाउने गरेको पनि सो प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसैगरि, मुद्धा प्रकृयाको बारेमा अस्पष्टता, अभिलेख राख्ने तथा सूचना संकलनमा कमि न्यायको मुख्य समस्या रहेको पनि बताईएको छ । यसैगरि, दुतवासको भूमिका अस्प्ष्ट हुनु तथा स्रोतसाधन कमी पनि समस्या रुपमा रहेको पनि सो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कागजी प्रक्रियामा केही निकायले सहयोग गरिए पनि कामदारको मुद्धामा सहयोग गर्ने क्षमता भने सिमित प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
जनेचतनको कमी, अनावश्यक कागजी प्रकृया, दर्ता नभएका एजेन्ट व्यापक प्रयोग केन्द्रित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम र समाजिक आर्थिक तथा लैङिगक व्यवधान समेत रहेको छ । अहिले महिला प्रवासी कामदार तथा अनियमित कामदारलाई न्याय प्राप्त गर्न विशेष चुनौती रहेको बताउँदै सेन्टर फर द स्टडी अफ लेवर एन्ड मोवालिटीका अनुसन्धान निर्देशक बन्दिता सिजापतिले भनिन्, ‘दूव्र्यवहार परेका प्रवासी कामदारलाई न्यायको पहुँचबाट विना विकल्प छाडिन्छ’ । त्यसैले बलियो कानुन बनाईनुपर्ने, अधिकार ढाँचाका पनि केही सुधार गर्नुपर्ने , एजेन्ट दर्ता नगर्ने म्यानपावरलाई कारबाही, जनशक्ति बृद्धि, कम्प्युटरमा आधारित अभिलेख राख्ने, बाह्य पहुँचलाई प्रभावकारी विस्तार गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरु पनि सो प्रतिवदनले दिएको छ ।
