नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ३६औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन सत्रलाई आइतबार साँझ सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उद्यमी व्यवसायीमा शून्यमा सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताए । चार अर्बको अलैँची निर्यात भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले नेपाली व्यवसायीले निकासीयोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘नेपालको चिया कलकत्ता पुगेर पुनः प्याक भएर अर्को देश पुग्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका यस्ता वस्तुमा हामीले नै मूल्य थप्न सक्नुपर्छ,’ महतले भने । उनले देशमा लगानीको अवसर सुधार्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै निजी र सरकारी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन योजना समयमै सम्पन्न भए तीन वर्षपछि लोडसेडिङ हट्ने बताए । उनका अनुसार त्यसबेला बर्खामा आवश्यकभन्दा बढी र खुक्खा याममा कम बिजुली उत्पादन हुने छ । यस्तो स्थितिमा बर्खाको बिजुली भारतलाई दिएर हिउँदमा उताबाट ल्याउन सकिने महतको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले चौतर्फी समस्याको कारण ऊर्जा संकट रहेको गुनासो गरेपछि महतले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जामै जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनबाट लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरेका उनले भविष्यको निर्यात वस्तु पनि ऊर्जा नै हुने प्रक्षेपण गरे ।
ऊर्जाको विकासका लागि अमेरिकी डलरमा पिपिए गर्नुपर्ने तर्क गरेका पोखरेलले नेपाली मुद्रा सधैं अवमूल्यन (सस्तिन्छ) भइरहन्छ भन्ने मान्यताका कारण मात्रै डलरको नाम सुनेपछि मानिसहरु डराउने गरेको बताए । ‘हामीले नेपाली मुद्राको भाउ पनि बढ्छ भन्ने सोच राख्ने हो भने डलरमा पिपिए गर्दा डराउनै पर्दैन्,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार घाटा घटाउन सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । अहिले निर्यातमा दिइरहेको अनुदानलाई अन्तरिम व्यवस्था भनेका उनले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने सुझाए । निर्यात बढाउन नसके अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए)लाई असमान सन्धिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै यसका सर्तहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा हुने किसिमले बताइएको गुनासो गरे । सुधारको सवालमा तीन चार–चार वर्षदेखि मुलुक जहाँको तहीँ रहेको पनि उनको भनाइ थियो । उनले सबै नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेपछि मात्रै शुद्धीकरण ऐन लागू गर्न सुझाए । कर र बिमाका क्षेत्रमा विद्यमान निजी क्षेत्रका चासोमा पनि उनले बोलेका थिए। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले बढ्दो आयातप्रति चिन्ता प्रकट गरे । यसले मुलुकलाई अरु मुलुकको सामान डम्पिङ गर्ने ठाउँ बनाएको चर्चा गर्दै नेपालको भन्सार व्यापार सहजीकरणमा भन्दा महसुल संकलनमा केन्द्रित हुने गरेको बताए ।
संघका अध्यक्ष अशोककुमार अग्रवालले आर्थिक क्रान्तिलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन माग गरे । लगानीका लागि पूर्वाधार, व्यवसायमैत्री नीति र सहयोगी कर्मचारीतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उद्योग व्यवसायदेखि सामान्य जनजीवनसम्म ऊर्जा संकट सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको भन्दै उनले सरकारलाई अबको केही वर्ष ऊर्जा र पूर्वाधारमै केन्द्रित हुन सुझाए । पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नारालाई मूर्त रुप दिन ठोस कार्यक्रम र पहलको खाँचो औंलाए । मेलम्ची परियोजना, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पञ्चेश्वर महाकाली तथा अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युत योजना दशकौंदेखि अलपत्र पर्दा राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटेको उनले बताए । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे पनि जवाफदेही हुन नपर्ने संस्कारले यसो भएको उनको भनाइ छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि आकर्षक नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न र तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने निकाय र पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन उनले आग्रह गरे । उनले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन संशोधनमा जोड दिए । भन्सार मूल्यांकन र वस्तु वर्गीकरणमा तजविजी अधिकार हटाउन, दर कम गर्न र करको दायरा बढाउन उनले आग्रह गरे । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धिकर लागू गर्नुपर्ने माग दोहो¥याएका अग्रवालले नक्कली सामानको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक ओसारपसारमा अवरोध, निश्चित समयमा निर्णय नगर्ने परिपाटीलाई उनले प्रशासनयन्त्रका कमजोरीका रुपमा औंल्याए । संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश गुप्ताले उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती महत अर्थमन्त्री भएपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताए । ‘यो विश्वास गुम्यो भने फेरि फर्केर आउन गाह्रो छ,’ गुप्ताले सचेत पनि गराए । ऊर्जाको विकास गर्न दीर्घकालीन मुआब्जा नीति तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पाँच हजार मेगावाटसम्म जलविद्युत उत्पादन नहुँदासम्म जस्तोसुकै सहुलियत र सुविधा दिएर भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका उनले पारदर्शिताको क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक प्रगतिका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अलवम्बन गरेको मोडल लागू गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समेत ठूलो फड्को मार्न सकिने गुप्ताले बताए ।
अध्यक्षमा गुप्ता
काठमाडौ÷रास– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ३६औं साधारण सभाले आगामी दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा रमेश गुप्तालाई चयन गरेको संघले जनाएको छ । उनी लगायत कार्यसमितिका २० जना सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । कार्यसमिति सदस्यमा अनिल केडिया, अनिलकुमार अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अरबिन्द सुखानी, कुमारबहादुर कार्की, खगेन्द्र सिटौला, दीपक नेपाल, पवनकुमार अग्रवाल, पवनकुमार भिमसरिया, प्रदीप राजगाढिया, मदन मित्तल, रमेशकुमार थापा, विजय मुल्मी, विनोद सेठिया, विशाल अग्रवाल, सावरमल अग्रवाल, सुनिलकुमार वंशल, सुरेशकुमार अग्रवाल, शिवकुमार अग्रवाल र हिमबहादुर रावल चयन भएका छन् । पदाधिकारीको चयन निर्वाचित कार्यसमितिले गर्ने संघले जनाएको छ।
No comments:
Post a Comment