केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एकसातामा ‘फिल्ड सर्भे’को काम थाल्ने

मधुजंग पाण्डे/राजधानी 

काठमाडौँ 

बहुप्रतिक्षित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनकालागि काठमाडौ आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आगामी एकसाताभित्रमा नै ‘फिल्ड सर्भे’को काम थाल्ने भएको छ । गत मंगलबार सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौं आएको चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणमा फिल्ड सर्भेको काम गर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले अहिले नेपालमा रहेका चिनियाँ प्राविधिक टोलीसँगै विभागको प्राविधिक समुह पनि फिल्ड सर्भेमा जाने जानकारि दिए ।  केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनकालागि काठमाडौ आएको चिनियाँ प्राविधिक टोली टोली अहिले आन्तरिक व्यवस्थापनमा रहेको बताउँदै बिसुरालले भने, ‘चिनियाँ प्राविविधकको आन्तरिक व्यवस्थापनका काम सकिएपछि फिल्ड सर्भेमा जाने छ ।’ 

उनले चिनियाँ टोलीले आगामी तीन सातासम्म नेपाल बसेर फिल्ड सर्भे गर्ने र त्यसपछि करिब डेढ महिनाका लागि चीन फर्कने जानकारि दिए । चीन र नेपालको संयूक्त टोलीले फिल्ड सर्भे गरेर आएपछि संभाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरिने रेल विभागले जनाएको छ । 

विभागका अनुसार ‘चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपको ६ जना प्राविधिक टोली सर्भेका लागि नेपाल आएका हुन । रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन सक्न ४२ महिना लाग्ने विभागले जनाएको छ ।

यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएकाले अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको बास्तविक दूरी, लागत, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसन लगायत सबै विषय टुंगिने छ । यसअघि गत चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई देशबीच औपचारिक सहमति भएको थियो । गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आएको थिएन । सो भन्दाअघि २०७६ सालको असोजमा चीनका राष्ट्रपति सीजिपिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो । सोही समयमा यो रेलमार्गको काम छिटै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए । 

प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्ने छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चले गर्ने छ । यस रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

विभागले जानकारि गराए अनुसार यो प्राविधिक टोलीले फिल्ड सर्भेपछि काठमाडौं–केरु– प्रस्तावित रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्राविविध टोलीले काम थालेको ४२ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने छ । जसकालागि आवस्यक सुरक्षा र सहजीकारणको काम भने नेपाल सरकारले गर्ने छ । 

चिनियाँ विज्ञ र विभागको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्यनयको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसअघि पनि चिनियाँ सहयोगमा नै सो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । चिनियाँ प्राविधिकले सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को तहमा बुझ्ने गरेका छन् ।

सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि नै चीनलाई आग्रह गरेको थियो । कोरोना विश्व महामारीलगायतका कारणले चिनियाँ प्राविधिक प्रतिनिधी नेपाल आउन सकेको थिएन । सरकारको पटक–पटकको आग्रहपछि बल्ल चिनियाँ प्राविधिक टोली अहिले काठमाडौ नेपाल आएको हो ।

यो टोलीले नै समग्र आयोजनाको अध्ययन गर्नेछ । विभागले त्यसका लागि समन्वय गर्ने बताएको छ । बेल्ट एण्ड रोड अवधारणामा निर्माण गर्ने गरी नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेको विभिन्न ९ परियोजना मध्येको एक यो रेलमार्ग हो ।  

यसअघि गत चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा समेत सो परियोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत चिनियाँ सहयोगमा नै सम्पन्न हुने विभागले जनाएको छ । 

यसअघि छिमेकी मुलुक चीनले २४ मंसिर २०७५ सालमा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम यतिबेला सकिनु पर्ने थियो । चीनले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले काम सुरु भएको ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी गत माघमा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा गराएको थियो । 

त्यसपछि पनि कोरोना महामारीको  अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप समय लाग्ने चीनको तर्क थियो । चिनियाँ दूतावासले यसलाई बीआरआईको महत्वपूर्ण अंग रहेको भन्दै दुई देशबीच भएको सहमति कार्यन्वयका लागि चीन सँधै तयार रहेको जनाएको छ । 

कोरोना महामारीपछि चीनले यो अध्ययनमा खासै चासो देखाएको थिएन । तर, गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठनभएसँगै अहिले चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आईपुगेर यस्तो काम अघि बढाइनुलाई भने निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।