मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ मंसिर
वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न मुलुकबाट ल्याएको कामदार कोटा गुम्ने चिन्ता भएको छ । विभागका कर्मचारीले एकछिनमा सकिने कामलाई तीन दिन लगाइदिने, सबै कागजात पूरा भएको फाइलमा पनि यो भएन त्यो पुगेन भनेर त्यसै अल्झाएर राख्ने, श्रमस्वीकृति लिने कार्यलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेर उत्पन्न ढिलासुस्तीका कारण अहिले व्यवसायीलाई आफूले बल्लतल्ल ल्याएको कामदार कोटा नै गुम्ने चिन्ता भएको हो ।
विगत केही सातादेखि लथालिंग अवस्थामा सञ्चालित श्रमस्वीकृति दिने कार्यलाई विभागले व्यवस्थित बनाउन नसकेपछि अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिन राजधानीको तीनकुनेस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारहरूको अत्यधिक भीड लागिरहेको छ । धेरै समयसम्म कुर्दा पनि कामदारहरूले समयमै काम हुन नसक्दा आङ्खनो हवाई उडान समयसमेत गुमाउनुपरेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् भने व्यवसायीले पनि विभागको ढिलासुस्तीका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । उनीहरूले विभागले श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा गरिरहेको ढिलाइले विभिन्न देशका रोजगारदाता कम्पनीले आफूहरूलाई किन मान्छे पठाउन ढिला गरेको भन्दै उताबाट धेरै पटक गाली गरेर अब कामदार कोटा नै पठाउदिन भन्नेसम्मको चेतावनी दिएकोसमेत जानकारी दिएका छन् ।
समयमै काम हुन नसक्दा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अहिले बिहान चार बजेदेखि नै विभागमा लाइन लागिरहेका छन् । बिहान लाइनमा ढिलो पुग्दा एक दिनमा हुने कामलाई तीन दिन लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । विभागमा भेटिएका नवलपरासीका खगेन्द्र तिवारीले सबै कागजात लिएर पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि आएको तीन दिन भइसक्दा पनि अझै काम नसकिएको बताए । कतारबाट दसैंतिहार र निर्वाचनका लागि यहाँ आएर फेरि जाने तयारीमा रहेका तिवारीले भने, ‘बिहान सात बजेदेखि लाइनमा बसेको थिए“, भौचर भर्ने काम भयो अझै श्रमस्वीकृति पाउन सकिएन ।’ कतार जान आवश्यक कागजात बनाउन शुक्रबार दिनभर विभागमा लाइन बस्दै गरेका तिवारीले बिहानैदेखि लाइनमा बस्दा पनि आफ्नो काम पूरा नभएकाले फेरि अर्को दिन पनि यसैगरी दुःख पाउनुपर्ने बताए ।
उनले विभागभित्र रहेको एकमात्र बैंकको काउन्टरमा कल्याण कोÈका लागि रकम जम्मा गर्दा पाँच घन्टा लागेको र श्रमस्वीकृति लिने लाइन झन् ठूलो भएकाले दिनभर काम हुन नसकी त्यसै फर्किनुपरेको बताए । अहिलेसम्म विभागले एउटै मात्र बैंकलाई सो कोषमा रकम जम्मा गर्ने जिम्मा दिएकाले पनि सेवाग्राहीले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । अर्का कामदार दिनेश गौतमले पनि श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा विभागका कर्मचारीको ढिलाइका कारण आफू समयमै यहाँको काम सकेर विदेश जान नपाएको बताए । बुटवलबाट आएका गौतमले विगत एक सातादेखि गोंगबुको होटलमा बसेर यहाँ धाउँदा अहिले बेखर्ची बनाएको बताए । उनले श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा विभागका कर्मचारीबाट भइरहेको ढिलासुस्तीले आफू जाने रोजगारदाता कम्पनीको निकै गाली खानुपरेको बताए । तिवारी र गौतम त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विगत लामो समयदेखि विभागका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण अहिले हजारौं कामदारले यस्तो अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि विभागका कर्मचारीको ढिलासुस्तीले व्यवसायीलाई आफ्ना कामदार भनेको समयमा पठाउन निकै मुस्किल भइरहेको बताए । सो ढिलासुस्तीले विभिन्न मुलुकका कामदार कोटा नै गुम्ने अवस्था आएपछि संघले गत बिहीबार विभागलाई सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेअनुरूप शनिबार दिनभर विभाग खुला रहेको जानकारी दिँदै उनले पुराना फाइलको काम सकिएपछि विस्तारै केही सहजीकरण हुने बताए । उनले हाल विभागमा भइरहेको अत्यधिक भीडको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायस्वरूप संघले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
आशा इन्टरनेसनल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक अम्बिका शर्माले विभागका कर्मचारीको ढिलाइका कारण धेरै कामदारको भिसा र बुकिङ भइसकेका जहाजका टिकटसमेत रद्द भइरहेको बताइन् । पहिले दुई दिनमा अन्तिम र एक दिनमा पूर्वस्वीकृति निकाल्ने विभागले अहिले सोही काम गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेकाले व्यवसायीलाई कामदार कोटा गुम्ने चिन्ता भएको बताइन् । उनले विभागमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले व्यवसायीलाई मात्र नभएर सबैभन्दा बढी सास्ती कामदारले नै भोग्नुपर्ने बताइन् ।
विभाग परिसरको एभरेस्ट बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरका अनुसार एकदिनमा व्यक्तिगत र संस्थागत गरी करिब ३५ सय कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोÈमा बैंक भौचरमार्फत रकम जम्मा गरिरहेका छन् । सो कल्याणकारी कोÈका लागि हरेक कामदारले १ हजारका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सो रकम जम्मा भएको सो काउन्टरले जनाएको छ । अहिले विभागले दैनिक व्यक्तिगत र संस्थागत गरी ३ हजारभन्दा बढी कामदारलाई सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । समयमै काम हुन नसकेको आरोप लगाउ“दै केही म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले आक्रोशित हुँदै गत बिहीबार विभागको संस्थागत श्रमस्वीकृति शाखाको भm्यालका सिसा तोडफोडसमेत गरेका थिए । विभागले एकपटक विदेश गएर आएका कामदार फेरि फर्कंदा पुनः श्रमस्वीकृति लिन राहदानीसहित आफैं उपस्थित हुनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेपछि अहिले पुनः श्रमस्वीकृति लिन कामदारहरू रातिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सबै रित पु¥याएर काम गर्न समय लाग्ने हु“दा कतिपय कामदार दिनभर लाइन बसेर पनि साँझ खालिहात फर्किरहेका छन् । केही म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियास“ग अवैध रूपमा टेबुलमुनिबाट पैसा लिएर प्रक्रिया नै पूरा नगरी श्रमस्वीकृति दिएको अभियोगमा विगत केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका केही कर्मचारीलाई छानबिनका लागि पक्राउ गरेपछि विभागले पुनः श्रमस्वीकृति लिन राहदानीसहित अनिवार्य कामदार उपस्थित हुनुपर्ने नियममा कडाइ गरेको हो ।
विभागमा कामदारको चापअनुरूप पर्याप्त कर्मचारी नहु“दा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । विभागले थालेको पछिल्लो कदमले कामदार ठगिने सम्भावना ‘अन्डरटेबल’ लेनदेन र ‘बिचौलिया व्यवसाय’ भने केही हदमा रोकिएको भए पनि अझै कामदारले सहज रूपमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । पहिले म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले विभागका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा तयार पारेको सेटिङमार्फत काम गर्दा भीडभाडको समस्या थिएन । त्यसबेला एकैजनाले सयौं कामदारको राहदानी लगेर श्रमस्वीकृति निकाल्थे । त्यसोगर्दा कामदारले बिचौलियालाई निश्चित रकम दिन्थे । कामदारले दिएको रकम विभागका कर्मचारीसम्म पुग्थ्यो । विदेशमा काम गरेर फर्केका कामदार फेरि विदेश जा“दा पुनः श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले विभागमा चाडपर्व र निर्वाचनका लागि घर आएर फर्कने कामदारको संख्या निकै बढी छ ।
अहिले दैनिक करिब २ हजारले पुनः श्रमस्वीकृति लिइरहेको विभागले जनाएको छ । हाल नया“ कामदार डेढ÷२ सयजना मात्रै हुने र पुनः जानेको संख्या धेरै रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने को संख्यामा पनि वृद्धि भएका कारण श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या पनि बढेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीपछि विभागले श्रमस्वीकृति दिन ढिलासुस्ती गरेको त्यहाँ जाने अधिकांश सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । लामो समय कुर्दा पनि विभागबाट पूर्व र अन्तिम स्वीकृति ननिस्किँदा समयमै भिसा लगाउन नसकिएको र समयमै रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै अहिले व्यवसायीहरू दैनिक विभाग धाउने गरेका छन् ।
विभागका महानिर्देशक फेरिएकाठमाडौ÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसी त्यहाँबाट सरुवा भएपछि अहिले विभागमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सह सचिव रवीन्द्रमोहन भट्टराई आइपुगेका छन । नवनियुक्त महानिर्देशक भट्टराइले गत बिहीबारदेखि नै विभागमा सो पदको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । केसी शान्ति तथा पुर्नरनिर्माण मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । यसैगरि, विभागमा करिब २ महिनायता ५ जना निर्देशक पनि थपिएका छन् । अहिले विभागमा महानिर्देशक, ९ निर्देशक, काजका २ सहित जम्मा ९९ जना कर्मचारी भएका छन्। नवनियुक्त महानिर्देशक भट्टराईले अहिले विभागमा श्रम स्वीकृत लिने कामदारको चाप अत्यधिक भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तर्फ बिहान र बेलुका २÷२ घन्टा कार्यालय समय थपेर भएपनि सेवाग्राहीलाई छिटै पठाउने बताए । सोही भनाई अनुसार अब विभाग बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खुल्ने छ । दसैं–तिहार, छठपर्व लगायतका चाडपर्व र गत ४ मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका गतिविधीले गर्दा अहिले कामदारको चाप अत्यधिक बढ्ेको जानकारी दिँदै उनले हाल कर्मचारीले जति गर्दा पनि नभ्याएपछि दैनिक ४ घन्टा समय थपेर सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन लागेको बताए । पहिला पेन्डिङ कामलाई सामान्य बनाएपछि कामदारलाई सहज बनाउने अन्य उपायतर्फ लाग्ने उनको भनाई छ । लामो समयदेखि कर्मचारी ढिलासुस्ती एवं लथालिँग अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विभागमा अब नया“ महानिर्देशक आएपछि निकै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । केही दिन अघिमात्र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै गई विभागको अवस्थाबारे जानकारी गराउ“दै आवश्यक कर्मचारी पठाउन माग गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले विभागमा थप निर्देशकहरु सहित नया“ महानिर्देशक पठाउने तयारीबारे जानकारी सो प्रतिनिधिमण्डललाई दिएका थिए । गत भदौको पहिलो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन निर्देशक रमेश मैनाली सहित विभागका डेढ दर्जन कर्मचारीलाई पक्रउ गरी कारबाही अघि बढाएपछि विभागका महानिर्देशक केसी विभागीय नेतृत्वको दायित्वबाट बिस्तारै पन्छिँदै आएका थिए ।
शनिबारपनि खुल्यो विभाग काठमाडौ÷रास– लामो समयदेखि पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइका कारण उत्पन्न समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक बिदाका दिन शनिबार दिनभर वैदेशिक रोजगार विभाग खुलेको थियो ।
शनिबार विभागका कर्मचारीले पहिले पेन्डिङ अवस्थामा रहेका पुराना फाइनलका काम मात्र सिध्याउने प्रयास गरेका थिए । सबै काम नसकिएपछि आइतबार पनि पुरानै फाइलका काम हुने र सकिएन भने अर्को शनिबार पनि खुलाएर भए पनि सबै काम सिध्याउने विभागले जनाएको छ । यसअघि, यहाँको ढिलाइले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको समयमा उडान गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले निकै समस्या भोग्नु परेको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक बिदाका दिन शनिबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जोडदार माग गरेको थियो । व्यवसायीको सोही मागअनुसार विभागले शनिबार दिनभर काम सुचारु गरेर सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा दिएको थियो ।
आठ मुलुक अझै श्रमसहचारी बिहिन मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ मंसिर
५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन ।
५ हजारभन्दा भन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेवनान, ओमान, इजराइल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् ।
श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकहरूमा श्रम सहचारी पठाउन नसकिएको जनाएको छ । सरकारले कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेवनानमा १० हजार, इजराइलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।
अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स ( यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यदरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवायुवती विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ८ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था
गरेको छ ।
सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेको बेला आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाईभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाट समेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ ।
५ हजार भन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकहरूमा सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा नीति अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् ।
मागपत्र र भिसामा फरक आएकालाई मान्यता दिएपछि व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौ, १५ मंसिर
समान प्रकृतिको पेसामा डिमान्ड लेटर (मागपत्र) र भिसामा फरक आए पनि मान्यता दिनुपर्ने मागलाई सरकारले मान्यता दिएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निरन्तरको दबाबपछि गत महिना बल्ल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई केही सरलीकृत गर्न यस्तो मान्यता दिएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । धेरै समयको दबाबपछि सरकारले कात्तिक अन्तिम साता मात्र बल्ल यसलाई सम्बोधन गरेको थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत २५ कात्तिकमा राजपत्रमै सो जानकारी प्रकाशित गरेर समान प्रकृतिको पेसामा मागपत्र र भिसामा फरक आए पनि अन्तिम स्वीकृति दिने बताएको थियोे । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा १९ मा रहेको श्रमस्वीकृतिको निस्सा ( स्टिकर) लगाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ हटाई तत्कालका लागि बाधाअड्काउ फुकाउन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । सो राजपत्रमा अबदेखि समान प्रकृतिको पेसामा डिमान्ड लेटर (मागपत्र) र भिसामा फरक आए पनि मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिने अन्तिम स्वीकृतिमा समान प्रकृतिको भए पनि मागपत्र र भिसामा फरक भएमा झमेला हुन्थ्यो ।
यसअघि, मागपत्रमा लेबर आउने तर भिसामा हेल्पर वा सर्भेन्ट भए पनि अस्वीकृत गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीलाई थियो । जसका कारण अहिलेसम्म धेरै व्यवसायीले ल्याएका यस्ता प्रकृतिका माग अस्वीकार हुने गरेका थिए । समान प्रकृतिको पेसामा पनि अन्तिम स्वीकृति नदि“दा धेरै व्यवसायीको लगानीसमेत डुबेको थियो । कतिपय अवस्थामा कामदारसमेत विमानस्थलबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था थियो । यसअघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका कर्मचारीलाई अनियमितता गरेको भन्दै केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि यो समस्या झन् बिकराल भएर आएको थियो ।
राजपत्रमार्फत सरकारले सो जानकारी गराएपछि भने अब अहिलेसम्म भोग्दै आएका समस्या सुल्झाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई केही हदसम्म सहज हुने बताइएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि त्यसैबेला पत्रकार सम्मेलन गरी गरेको सोही निर्णयले व्यवसायीलाई केही राहत भएको भन्दै स्वागत गरेको थियो । संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले सरकारी कदमको स्वागत गर्दै अहिले यही समस्याका कारण करिब ३० हजार कामदार भिसा आएर पनि जान नसकिरहेको जानकारी दिए । उनले यस निर्णयले व्यवसायीलाई उत्साही बनाएको समेत जानकारी दिएका छन् । सरकारी सो निर्णयपछि अब रोकिएका ३० प्रतिशत समस्या समाधान हुने भन्दै उनले अब यस समस्याबाहेक अन्य सुविधा वैदेशिक रोजगार विभागले नै फुकाउन सक्ने अवस्था रहेकाले सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनले संघको लामो समयको दबाबले बल्ल मान्यता पाएको बताए ।
यसले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने विश्वास लिएको दाबी गर्दै संघका अध्यÔ तामाङले भने, ‘यसले धेरै व्यवसायीलाई राहत भएको छ ।’ यसले कामदारलाई आश्वस्त भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो खुलेको पनि उनले जानकारी दिए । यसैगरी, सरकारले ग्रुप अफ होल्डिङ कम्पनीभित्र रहेका कुनै पनि कम्पनीको भिसालाई मान्यता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासको प्रमाणीक™णपछि भिसा दिइने पनि सो निर्णयमा उल्लेख छ । अझै व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका दफा १५ देखि १९ सम्मका अव्यावहारिक विÈयलाई सरलीकृत गर्न माग गर्दै आएका छन् । अझै यी बु“दामा सुधार हुन सकेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका समस्या सहज हुने अधिकांश व्यवसायीको कथन छ । उनीहरूले यो निर्णय तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न मात्र सरकारी निर्णय उन्मुख भएको भन्दै २०६४ को ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 
काठमाडौ, १७ मंसिर 
