निगमलाई नयाँ जहाज किन्न वार्ता सुरु
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २१ कात्तिक
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन युरोपेली जहाज उत्पादक एयरबसका प्रतिनीधिस“ग मंगलबारबाट वार्ता थालेको छ ।
निगमको निमन्त्रणामा फ्रान्सेली उत्पादक एयरबसका तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंगलबार विहान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरुसँगको छलफल जारी छ ।
एयरबसका तीन र निगमका पनि तीन उच्च अधिकारीबीच मंगलबार दिउ“सो २ बजेबाट सा“झ ६ बजेसम्म लगातार चार घन्टा जहाज खरिद–बित्रिबारे वार्ता भएको थियो । एयरबस टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ बिक्री तथा बजार निर्देशक शील शुक्लले गरेका छन्। निगम टोलीको नेतृत्व सञ्चालक समितिका सदस्य अशोक पोखरेलले गरेका छन् । यसैगरि बार्ता टोलीका अन्य सदस्यहरुमा निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी र कर्पोरेट डाइरेक्टर एवं प्रवक्ता सरोज कसजु छन्।
निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसीले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाका लागि निगमसँग वार्ता गर्न एयरबस टोली बिहानै काठमाडौं आइपुगेको केही समयपछि छलफल सुरु भएको बताए । उनका अनुसार छलफल जारी छ ।
आफ्नो जहाज बिक्री गर्न आएका एयरबस प्रतिनिधिसँग लगातार दुई दिन वार्ता हुने जानकारी दिँदै केसीले भने, ‘उनीहरु हामीस“ग विगतमा भएको जहाज खरिद समझदारीदेखि नया“ उत्पादनबारे छलफल गर्न यहाँ आइपुगेका हुन् ।’ केसीले अहिलेको वार्ताबाट भने नयाँ निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको बताए । मंगलबारको छलफलमा उनीहरुको कुरा सुनेर आफूहरुले पनि यहाँको अवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको बताउँदै उनले थपे ‘उनीहरु विगतकै खरिद समझदारी अनुसार पुरानै भाउमा जहाज दिन चाहन्छन् कि चाह“दैनन्, त्यो बुझेपछि वार्ताको निष्कर्Èबारे सरकारलाई जानकारी दिन्छौं र सरकारबाट आउने निर्देशन अनुसार काम गर्छाैं ।’
एयरबसस“ग १ सय ५० सिट Ôमताका दुईओटा ए–३२० मोडेलका जहाज किन्नेबारे दुई दिनसम्म वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अर्का एक अधिकारीले एयरबसस“ग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे फाइदा हुने तर, नया“ प्रक्रिया अघि बढाए ३७ लाख डलर (३२ करोड ३७ लाख रुपैया“) मह“गो पर्ने बताए ।
नया“ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढाए छिट्टै काम फत्ते हुने दावी गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘एयरबसले पनि यसअघि नै पुरानै भाउमा जहाज दिने आशयको पत्र पठाएको छ । अब काम सुरु गरे दुई वर्Èभित्र दुईओटा ठूला जहाज आइसक्ने उनले बताए ।
सरकारले दसैंअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न दुईओटा र आन्तरिक उडानका लागि कम्तीमा ६ ओटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको थियो ।
दसैंअघि सरकारले जारी गरेको ‘शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना–२०६९’ मा पनि निगमलाई ६ महिनाभित्र ८ ओटा नयाँ जहाज किनिदिने उल्लेख छ । जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहयोगी निकाय अर्थ मन्त्रालय हो ।
सरकारको निर्देशनपछि बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमले दसैंअघि नै पत्राचार गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमलाई दुई ठूला जहाज बेच्ने गरी एयरबसले निगमको ‘ग्लोबल टेन्डर’ जिते पनि व्यवस्थापनले काम पूरा गर्न सकेको थिएन । एउटा वाइड र अर्को न्यारोबडी गरी २ ओटा जहाज किन्न निगम व्यवस्थापनले बैना स्वरुप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पठाए पनि यहा“को प्रक्रिया रोकिएपछि एयरबसले सो रकम फिर्ता गरिदिएको थियो ।
विगतको समझदारी अनुसार निगमले २०६६ साल ९ कात्तिकमा एयरबसको जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निगमन व्यवस्थापनले २०६५ साल २५ चैतमा टेन्डर मागेर २०६६ साल ८ जेठमा टेन्डर खोलेको पा“च महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बेलाको बोलपत्रमा एयरबसस“ग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । निगमले १ सय ५० सिट Ôमताको ए३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए–३३०–२०० वाइड बडी खरिद गर्न लागेको थियो ।
सोही बेला एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोÈबाट १० अर्ब रुपैया“ ऋण लिएर जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोÈले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेकाले सो निर्णय लम्बिएको थियो ।
तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बेलाखेखि नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अन्योलमा थियो । यसैगरी १० जेठ २०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना रकमको ब्याज सहित असुल गरेर सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यÔ सुगतरत्न कंसाकार सहित ६ जना उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाइ निगमलाई नोक्सान पु¥याएको ठहर गरी अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध ९ पुस २०६६ मा विशेÈ अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । एयरबसस“गको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि एयरबसले बैना रकम निगमको खातामा पठाइदिएको थियो । कंसाकारले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २१ कात्तिक
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज किन्ने प्रक्रिया अघि बढाउन युरोपेली जहाज उत्पादक एयरबसका प्रतिनीधिस“ग मंगलबारबाट वार्ता थालेको छ ।
निगमको निमन्त्रणामा फ्रान्सेली उत्पादक एयरबसका तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंगलबार विहान काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरुसँगको छलफल जारी छ ।
एयरबसका तीन र निगमका पनि तीन उच्च अधिकारीबीच मंगलबार दिउ“सो २ बजेबाट सा“झ ६ बजेसम्म लगातार चार घन्टा जहाज खरिद–बित्रिबारे वार्ता भएको थियो । एयरबस टोलीको नेतृत्व वरिष्ठ बिक्री तथा बजार निर्देशक शील शुक्लले गरेका छन्। निगम टोलीको नेतृत्व सञ्चालक समितिका सदस्य अशोक पोखरेलले गरेका छन् । यसैगरि बार्ता टोलीका अन्य सदस्यहरुमा निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी र कर्पोरेट डाइरेक्टर एवं प्रवक्ता सरोज कसजु छन्।
निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसीले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रियाका लागि निगमसँग वार्ता गर्न एयरबस टोली बिहानै काठमाडौं आइपुगेको केही समयपछि छलफल सुरु भएको बताए । उनका अनुसार छलफल जारी छ ।
आफ्नो जहाज बिक्री गर्न आएका एयरबस प्रतिनिधिसँग लगातार दुई दिन वार्ता हुने जानकारी दिँदै केसीले भने, ‘उनीहरु हामीस“ग विगतमा भएको जहाज खरिद समझदारीदेखि नया“ उत्पादनबारे छलफल गर्न यहाँ आइपुगेका हुन् ।’ केसीले अहिलेको वार्ताबाट भने नयाँ निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको बताए । मंगलबारको छलफलमा उनीहरुको कुरा सुनेर आफूहरुले पनि यहाँको अवस्था र कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी गराएको बताउँदै उनले थपे ‘उनीहरु विगतकै खरिद समझदारी अनुसार पुरानै भाउमा जहाज दिन चाहन्छन् कि चाह“दैनन्, त्यो बुझेपछि वार्ताको निष्कर्Èबारे सरकारलाई जानकारी दिन्छौं र सरकारबाट आउने निर्देशन अनुसार काम गर्छाैं ।’
एयरबसस“ग १ सय ५० सिट Ôमताका दुईओटा ए–३२० मोडेलका जहाज किन्नेबारे दुई दिनसम्म वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अर्का एक अधिकारीले एयरबसस“ग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे फाइदा हुने तर, नया“ प्रक्रिया अघि बढाए ३७ लाख डलर (३२ करोड ३७ लाख रुपैया“) मह“गो पर्ने बताए ।
नया“ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने र पुरानै प्रक्रिया अगाडि बढाए छिट्टै काम फत्ते हुने दावी गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘एयरबसले पनि यसअघि नै पुरानै भाउमा जहाज दिने आशयको पत्र पठाएको छ । अब काम सुरु गरे दुई वर्Èभित्र दुईओटा ठूला जहाज आइसक्ने उनले बताए ।
सरकारले दसैंअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न दुईओटा र आन्तरिक उडानका लागि कम्तीमा ६ ओटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको थियो ।
दसैंअघि सरकारले जारी गरेको ‘शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना–२०६९’ मा पनि निगमलाई ६ महिनाभित्र ८ ओटा नयाँ जहाज किनिदिने उल्लेख छ । जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहयोगी निकाय अर्थ मन्त्रालय हो ।
सरकारको निर्देशनपछि बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले एयरबस टोलीलाई वार्तामा बोलाउने निर्णय गरेको थियो । नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमले दसैंअघि नै पत्राचार गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमलाई दुई ठूला जहाज बेच्ने गरी एयरबसले निगमको ‘ग्लोबल टेन्डर’ जिते पनि व्यवस्थापनले काम पूरा गर्न सकेको थिएन । एउटा वाइड र अर्को न्यारोबडी गरी २ ओटा जहाज किन्न निगम व्यवस्थापनले बैना स्वरुप ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पठाए पनि यहा“को प्रक्रिया रोकिएपछि एयरबसले सो रकम फिर्ता गरिदिएको थियो ।
विगतको समझदारी अनुसार निगमले २०६६ साल ९ कात्तिकमा एयरबसको जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निगमन व्यवस्थापनले २०६५ साल २५ चैतमा टेन्डर मागेर २०६६ साल ८ जेठमा टेन्डर खोलेको पा“च महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही बेलाको बोलपत्रमा एयरबसस“ग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो । निगमले १ सय ५० सिट Ôमताको ए३२०–२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए–३३०–२०० वाइड बडी खरिद गर्न लागेको थियो ।
सोही बेला एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोÈबाट १० अर्ब रुपैया“ ऋण लिएर जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कोÈले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेकाले सो निर्णय लम्बिएको थियो ।
तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही बेलाखेखि नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया अहिलेसम्म अन्योलमा थियो । यसैगरी १० जेठ २०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना रकमको ब्याज सहित असुल गरेर सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यÔ सुगतरत्न कंसाकार सहित ६ जना उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाइ निगमलाई नोक्सान पु¥याएको ठहर गरी अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध ९ पुस २०६६ मा विशेÈ अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । एयरबसस“गको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि एयरबसले बैना रकम निगमको खातामा पठाइदिएको थियो । कंसाकारले अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
No comments:
Post a Comment