Madhujungpandey

३ अर्बमा ६ जहाज किन्ने निर्णय
काठमाडौं, १८कात्तिक  - सरकारले चीनसँग ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीमा एकैपल्ट छ वटा जहाज किन्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा हिजो चिनियाँ टोलीसँग भएको वार्तापछि जहाज किन्ने निर्णय भएको हो। निगमका उच्च अधिकारीहरू र चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक होल्डिङ्सका उच्च अधिकारीहरूबीच दुई दिन लगातार भएको वार्तापछि शुक्रबार जहाज किन्ने निर्णय भएको हो।यो वार्ता दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको हो। सरकार-सरकारबीचको समझदारी भएकाले निगम सञ्चालक समितिको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन।
वार्तापछि ३ अर्ब १ करोड रुपियाँ (३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) मूल्यमा छ वटा जहाज किन्न सहमति भएको निगमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। द्विपक्षीय सहमतिलाई शुक्रबारै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले सदर गरेको उनले जानकारी दिए।'दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई पर्यटन सचिवले सदर गरिसक्नुभयो। आउने सोमबार अन्तिम निर्णयका लागि उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुहुन्छ,' निगमका ती अधिकारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, 'निगम इतिहासमै पहिलोपल्ट यस्तो निर्णय भएको हो।'
उनका अनुसार करिब ६० सिट क्षमताका 'एमए-६०' मोडेलका दुई र १९ सिटयुक्त 'वाई १२-ई' मोडेलका चार वटा जहाज किन्ने निर्णय भएको हो। तीमध्ये एउटा एमए-६० र एउटा वाई १२-ई अनुदानमा तथा बाँकी एउटा एमए-६० र तीन वटा वाई १२-ई सहुलियत ऋणमा दिन चीन सहमत भएको हो।
'चिनियाँ टोलीले छ वटा जहाजलाई ४ करोड २० लाख डलर (३ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपियाँ) भन्दा कममा नदिने अडान लिएका थिए,' वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने, 'तर, दुई दिनसम्म लगातार हामीले पनि भाउ घटाउनैपर्ने अडान लिएपछि उनीहरू ७० लाख डलर (६० करोड २० लाख रुपियाँ) घटाउन सहमत भए। यसलाई हामीले ठूलो सफलता मानेका छौँ।'
उनका अनुसार आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस निर्णयको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्योर भने त्यसको चार महिनाभित्र एउटा एमए-६० र एउटा वाई १२-ई जहाज काठमाडौँ आइपुग्छ। यी दुवै जहाज अनुदानमा आउने हुन्।
ती दुई जहाज आएको छ महिनाभित्र पुनः एक-एकवटा एमए-६० र वाई १२-ई र त्यसको आठ महिनाभित्र बाँकी दुई वाई १२-ई जहाज आउनेछन्। लगभग दुई वर्षभित्र छ वटा जहाज आइसक्ने उनले जानकारी दिए।
अर्का एक अधिकारीका अनुसार एमए-६० मोडेलका जहाजलाई माउन्टेन फ्लाइटदेखि पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, धनगढी, नेपालगन्जलगायत सहरी भेगका विमानस्थलमा उडान गरिनेछ। वाई १२-ई जहाजलाई भने दुर्गम भेगका विमानस्थलमा उडाइनेछ। वाई १२-ई १९ सिट क्षमताका भए पनि निगमका लागि २० सिट बनाएर ल्याइनेछ।
'साढे दुई दशकसम्म एउटा पनि जहाज किन्न नसकेको निगमले अब नयाँ इतिहास रच्नेछ। यस निर्णयले निगमको कायापलट गर्ने निश्चित छ,' उनले भने, 'यति सहज तरिकाले जहाज किन्ने निर्णय भएको पहिलोपटक हो।'
उनका अनुसार चीनले अर्थ मन्त्रालयलाई ३ करोड ५० लाख डलर सहयोग रकम दिने सहमति गर्नेछ। तर, रकम हातमा नआए पनि त्यसको सट्टा छ वटा जहाज दिनेछ। चीनले नेपाल सरकारलाई जहाज दिने भए पनि जहाज सञ्चालक निगम हुनेछ।
शुक्रबार भएको वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व निगमका कामु महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसीले गरेका थिए। टोलीमा नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर, अपरेसन डाइरेक्टर ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, कमर्सियल डाइरेक्टर मदन खरेल, फाइनान्स डाइरेक्टर केशवराज शर्मा, कर्पोरेट डाइरेक्टर सरोज कसजु, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ डाइरेक्टर आरबी शाह र इन्जिनियरिङ डाइरेक्टर मुकुन्दप्रसाद जोशी सहभागी थिए। वार्ता संयोजन ठाकुरले गरेका थिए।
निगमलाई जहाज बेच्नकै लागि चिनियाँ टोली एक महिनादेखि काठमाडौँमा डेरा लिएर बसेको थियो। एक सातादेखि वार्ता भइरहे पनि बिहीबार र शुक्रबार भने बिहान ८ देखि राति ९ बजेसम्म लगातार वार्ता भएपछि टोली टुंगोमा पुगेको थियो।
चिनियाँ जहाज उडानका लागि विश्वसनीय नरहेको विज्ञहरूले दाबी गर्दै आए पनि निगमले भने त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ। जहाज चीनमा बन्ने भए पनि त्यसमा इन्जिन क्यानडेली कम्पनी प्राट एन्ड ह्विट्नीको इन्जिन, अन्य पुर्जा अमेरिका र बेलायतका कम्पनीमा बनेका हुने सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए। 'यात्रु बस्ने सिटमात्र चीनमा बन्ने हो, चिनियाँले सबै सामान ल्याएर एसेम्बल गरी जहाज तयार गर्नेमात्र हुन्,' उनले भने।
सरकारले दसैँअघि निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न दुई र आन्तरिक उडान गर्न कम्तीमा छ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। खरिद प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुनिश्चित नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको थियो।
सरकारले दसैँअघि जारी गरेको 'शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालीन कार्ययोजना २०६९' मा निगमलाई छ महिनाभित्र आठ वटा जहाज खरिद गर्ने उल्लेख छ। जहाज खरिदको मुख्य जिम्मेवार निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हो भने सहयोगी निकाय अर्थ मन्त्रालय रहेको उल्लेख छ।
एयरबससँग सोमबार वार्ता
यसैबीच निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग आगामी सोमबार काठमाडौँमा वार्ता गर्ने भएको छ। यसका लागि एयरबसको जम्बो टोली आइतबारसम्म यहाँ आइपुग्नेछ।
'एयरबससँग १ सय ५० सिट क्षमताका दुई वटा ए ३२० मोडेलका जहाज किन्न सोमबारबाट तीन दिनसम्म वार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, 'तीन दिनसम्म पनि वार्ता सम्पन्न नभए दुई दिन थप्ने एयरबस टोलीले जानकारी गराएको छ।'
अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई जहाज किन्न सरकार जमानत बस्ने निर्णय दसैँअघि नै सरकारले गरेको उनले जानकारी दिए। एयरबससँग पुरानै समझदारीमा जहाज खरिद गरे फाइदा हुने तर, नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए ३७ लाख डलर (३१ करोड ८२ लाख रुपियाँ) महँगो पर्ने उनले बताए।
'नयाँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ, तर पुरानै अगाडि बढाउने हो भने तीन सातामै काम फत्ते हुन्छ,' उनले भने, 'एयरबसले पनि यसअघि नै पुरानै भाउमा जहाज दिन पत्राचार विगतमै गरेको हो।'

विगतमा जहाज खरिद प्रक्रिया
निगमले २०६६ कात्तिक ९ मा एयरबसको जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। २०६५ चैत २५ मा टेन्डर मागेर २०६६ जेठ ८ मा टेन्डर खोलेको पाँच महिनापछि जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो।
दुई दशकपछि जहाज किन्न गरिएको यो पहिलो निर्णय थियो। एयरबससँग अमेरिकी जहाज निर्माता बोइङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको थियो। निगमले १ सय ५० सिट क्षमताको ए३२०-२०० न्यारो बडी र २ सय ७० सिटे ए३३०-२०० वाइड बडी किन्न लागेको थियो।
एयरबसले निगमलाई ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलरमा न्यारो बडी र ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा वाइड बडी बेच्ने प्रस्ताव गरेको थियो। न्यारोको मूल्य बोइङको भन्दा सस्तो भए पनि वाइडमा भने प्रतिस्पर्धा भएको थिएन। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १० अर्ब
रुपियाँ ऋण लिएर जहाज किन्न लागेको थियो। तर, कोषले सरकारको जमानी चाहिने सर्त राखेको थियो।
बैना सम्झौतामा के थियो?
निगमले २०६६ कात्तिक १९ मा एयरबससँग दुई जहाज किन्ने सर्तसहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी भोलिपल्ट बैनास्वरूप ७ लाख ५० हजार डलर पठाएको थियो। बैना नलिई जहाज निर्माताले जहाजको मूल्य पठाउँदैन। यो जहाज निर्माताको नियमै हो।
एयरबससँग भएको समझदारीमै बैना प्राप्त हुनुपर्ने उल्लेख छ। निगमको आर्थिक विनियमावलीमा पनि सञ्चालक समितिले जहाज खरिद गर्ने
निर्णय गरेपछि व्यवस्थापनले बैना पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

प्रक्रिया किन रोकिएको थियो?
लेखा समितिले निगमको जहाज खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको कारण देखाउँदै २०६६ पुस १३ मा रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। निगमले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको दुई महिनासम्म चलेको विवाद र छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको थियो।
निगम सञ्चालक समितिको निर्णयविना एयरबसलाई साढे ७ लाख डलर बैना पठाउनु अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै समितिले कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी २०६७ जेठ १० मा अर्थ मन्त्रालयले पनि जहाज खरिद प्रक्रिया रद्द गरी बैना ब्याजसहित असुल गरेर सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित छ जना उच्च अधिकारीले एयरबसलाई बैना पठाई निगमलाई नोक्सान पुर्यासएको ठहर गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध २०६६ पुस ९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
एयरबससँगको समझदारीमा बैना फिर्ता नहुने उल्लेख भए पनि फागुन २० मा एयरबसले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९२ डलर निगमको खातामा पठाइदिएको थियो। निगमले ७ लाख ४९ हजार ९ सय ९८ डलर बैना पठाएको थियो।