Sunday, December 8, 2013

इपिएस शीप परिÔण नतिजा १ पुसमा, माघबाट कोरियामा कामदार पठाउने तयारी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २२ मंसिर
नेपाली कामदारको उत्कृष्ट गन्तब्य दÔिण कोरिया जानकालागि भाÈा परिÔामा सहभागी भई उत्र्रिण हुने उत्कृष्ट परिÔार्थीहरुको शीप परिक्षण गर्नेकाम मंगलबारबाट सकिएको  छ ।  गत अगष्टमा सम्पन्न दÔिण कोरियाली भाÈा परिÔामा उत्कृष्ट परिÔार्थीहरुको शीप परिक्षण गर्नेकाम गत १३ मंसिरबाट सुरु भएको थियो । जसमध्ये उत्पादन र कृÈि Ôेत्रबाट तीन हजार आठसय ९६ जना शीप परिÔणमा सहभागी भएको नेपालस्थित इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाले शीप परिÔणमा सहभागी हुनेहरुको नतिजा आगामी  १ पुसमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।  गत मंगलबार शीप परिÔण गर्ने काम  सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले आगामी ९ जनवरीसम्ममा रोस्टरमा सबैजनाको नाम  इन्ट्रीगरिसक्ने र त्यसपछि रोस्टरमा सहभागी सबैको नाम कोरिया पुग्ने बताए । उनले एचआरडी कोरियाले सोही अनुरुप पहिलो चरणमा कामदार छनोटको प्रक्रिया थाल्ने बताए । सन् २०१४ को फेब्रुवरीबाट दÔिण कोरिया कामदार पठाउने क्रम सुरु हुने बताउँदै इपिएस शाखाका प्रमुख बास्तोलाले भने, ‘ प्रारम्भिक छनोटकालागि यहाँ आइपुगेका कोरियन विज्ञहरुको सुझाव अहिलेका कामदारको शिपमा अझै केही सुधार्नु राम्रो हुने छ ’। उनले उत्पादनमुलक र कृषि क्षेत्रका कोरियन विज्ञहरुले नेपाली कामदार शारिरीक रुपमा निकै सक्षम भएपनि सम्बन्धीत कामको शिपमा भने केही कमजोर नै देखिएकाले अझै जानुभन्दा पहिले शिप सम्बन्धी ज्ञान दिलाउन जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए ।  
नेपाल र कोरिया सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भाÈा परिÔामा उत्कृष्ठ हुने इपिएस प्रशिÔार्थीको शीप परिÔण गरी प्राथमिक्ताको आधारमा दÔिण कोरियाको रोजगारीमा पठाउने काम सन् २०११ बट सुरु भएको थियो । शीप परिÔणमा उत्पादनमुलकतर्फबाट दुई हजार सातसय २९ र कृÈिबाट एहकजार एकसय ६७ जना सहभागी भएको इपिएस शाखाले जनाएको छ । सन् २०१४ मा दÔिण कोरियाकालागि नयाँ कामदार लैजान लिइएको भाषा परिÔामा आठ हजार दुईसय उतिण भएका थिए । भाÈा परिÔामा करिव ४७ हजार सातसय ७२ नेपाली सहभागी भएका थिए । शीप परिÔणका लागि उत्पादनतर्फ दुईसय पुर्णाङकमा एकसय ५२ भन्दा माथि र कृÈि र पशुपालन क्षेत्र तर्फ एकसय ४० भन्दा बढी अंक ल्याएका व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने इपिएस शाखा कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीकालागि दÔिण कोरियाको रोजगारी सबैभन्दा उत्कृष्ठ रहेकाले नेपालीको आर्कÈण पनि निकै रहेको छ । हाल दÔिण कोरियामा पुगेका इपिएस कामदारले मासिक करिव एकलाख रुपैयाँ कमाउछन् ।  यो रकम अन्य रोजगारी गन्तव्यमुलुकहरु मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र कुवेत भन्दा चार गुण बढी पारिश्रमिक हो । दÔिण कोरियामा यि  मुलुकहरुमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं  हक अधिकारको स्थिती पनि निकै राम्रो भएको बताईएको छ । वैद्यानिक रुपमा इपिएस मार्फत नेपाली कामदार पठाउने काम सन् २००८ बाट सुरु भएको हो । त्यसबेला करिव ३२ हजार नेपालीले भासा परिÔा दिएका थिए ।  सन् २०११ मा सो संख्या बढेर ५१ हजार पुगेको थियो । इपिएसबाट कोरिया जाने नेपाली कामदारको संख्या अहिलेसम्म करिब १८ हजार रहेको बताईएको छ ।  
कोरियामा कामको समय घटने
काठमाडौ÷रास– दÔिण कोरिया सरकारले काम गर्ने समय अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने कदम अन्र्तगत हालको समय घटाउने निर्णय गरेको छ । अहिले सातामा ६८ कार्य घन्टा रहेकोमा सन् २०१६ बाट सातामा ५२ घन्टा बनाइने बताईएको छ ।जसका कारण शैÔिक बेरोजगार रहेका १२ प्रतिशत कोरियालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग हुने छ । सन् २०१० मा गरिएको एक अध्ययनमा दÔिण कोरियामा श्रमिकले वार्Èिक दुईहजार नौसय १३ घन्टा काम गरेको पाइएको थियो । दÔिण कोरियाको कार्यघन्टा दÔिणपुर्वी एशियाली देशको भन्दा चारसय घन्टा बढी हो । यस्तै पश्चिमी देशको भन्दा एक हजार घन्टा बढी हो । अमेरिका लगायत युरोपेली देशमा वार्Èिक कार्य घन्टा करिव एक हजार नौ सय रहेको छ । 
कार्यस्थलमा पीडादायी भएको कामदारको गुनासोकाठमाण्डौ÷रास– वैदेशिक रोजगारीकालागि कोरियाको रोजगारी निकै आकर्Èक मानिए पनि अहिले दक्षिण कोरियामा काम गर्न इपिएस मार्फत पुगेका नेपाली कामदार त्यहाँको कामप्रति अझै पुर्ण रुपमा सन्तुष्ट छैनन्। वैदेशिक रोजगारीकालागि कोरिया पुग्नेहरुले नेपालमा सोचेजस्तो त्यहाँको काम सहज नरहेको बताएका छन् । हालै नेपाली दुतावास कोरियामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी कामदारहरुले कोरियाली रोजगारदाता कम्पनीका मालिकहरुले कामका बेला रिसाएर गाली गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले कोरियाली मालिकलाई नेपाली संस्कृतिको बारेमा केही पनि जानकारी दिनुपर्ने, स्वास्थ्य समस्या हु“दा भाÈागत समस्याका कारण नेपाली डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालमा कोरियन भाÈा संस्कृतिको बारेमा दिइने अभिमुखिकरण तालिम अवधिलाई बढाउनुपर्ने लगायत कार्यस्थलमा आइपर्ने विविध समस्या समाधानका उपाए खोज्न समेत  माग गरेका छन् । घर परिवारबाट बिछोडिँदाको पिडा, फरक वातावरण, भाÈा नजानेका कारण डर मानेर काम गर्नु पर्ने वाध्यता , उसले भनेजस्तै काम गर्दा पनि मालिक रिसाएर जथावाभी भन्दा सहनुपर्ने, काम गराउने व्यक्तिको दुव्र्यवहार एवं दिन र राती काम गर्नुपर्ने जस्ता कारणहरुले डिप्रेसन हुने समस्या दिनानुदिन बढी रहेको त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कोरियामा कार्यरत अधिकांश कामदारलाई डिप्रेसन भएर एकान्तमा बस्न रुचाउने, धेरै मदिरा सेवन गर्ने, रिसाउने, झर्किने जस्ता लÔणहरु देखिने र अन्त्यमा आत्महत्या गर्न पुग्ने समेत जानकारी गराएका छन् । 
कात्तिकमा ३२ हजार कामदार  विदेसिए
पुनः जानेहरुको संख्या १४ हजार नाग्यो 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २२ मंसिर 
स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम दैनिक रुपमा बढिरहेको छ ।  भर्खरै वितेको कात्तिक महिनामा मात्र करिब ३२ हजार कामदार वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकतर्फ हानिएका छन । लामो समयदेखि जारी राजनीतिक संक्रमण र स्वदेशमा उद्योग धन्दा नफस्टाएका कारण अहिले दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढीरहेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत कात्तिक महिनामा कुल ३१ हजार ९ सय ४९ जना कामदार  अन्तिम स्वीकृति लिएर विदेसिएका छन । यसैगरी, सोही अवधीमा १४ हजार ४ सय ९३ नेपाली पुनः वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका छन् । जसमध्ये अझै छिमेकी मुलुक भारतको बाटोहुँदै अवैध ढंगले विदेशीएकाहरुको संख्या  ५ हजार तीनसय ७३ रहेएका छन् । यी सबै जोड्दा गत महिना मात्र कामकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या ५१ हजार चारसय १५ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभागको तथ्यांक अनुसार, गत कात्तिक महिनामा सबैभन्दा बढी १२ हजार ४६ जना कामदार एसियाली मुलुक मलेसिया तर्फ गएका छन् । त्यसपछि कतार पा“चहजार ६ सय ९१, साउदी अरब चारहजार ९ सय ८३, संयुक्त अरब इमिरेट्स ( युएई) चारहजार ३१ जना र कुवेत तर्फ एकहजार ६ सय २२ जना  वैदेशिक रोजगारीकालागि गएका छन् । यसवर्ष खाडी मुलुकहरु र मलेसिया बाहेक अन्य मुलुकमा जाने कामदारको संख्या भने निकै न्युन भएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरि, गत कात्तिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या करिव एकहजार ६ सय ४५ जना रहेको छ । गत वर्È भदौमा सरकारले महिला कामदारकालागि लागु गरेको उमेरको ३० वर्Èे हदबन्दीले पनि अहिले खाडी मुलुकहरुमा जाने घरेलु श्रमिकको संख्या केही घटेको देखिएपनि  सो  मापदण्डले सरकार लक्षित मुख्य गन्तव्य राष्ट्रहरुमा भने महिला कामदारको  संख्या उत्साहजनक रुपमा नै बढेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागको तथ्याङक अनुसार कुवेतमा सात सय ५२, मलेसियामा पा“चसय दुई, संयुक्त अरब इमिरेट्स ( युएई) मा चारसय १८ र साउदी अरबमा ८५ जना महिला कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । यसअघि, प्रमुख गन्तव्यमा जाने महिलाको संख्या निकै न्युन हुने गर्दथ्र्यो । अझै पनि दैनिक ३०÷४० जना महिला छिमेकी बाटोहुँदै अवैध रुपमा खाडी मुलुकहरुमा पुगिरहेका छन् ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जोखिमपूर्ण मानिएको व्यत्तिगत श्रम स्विकृति विगत तीन महिनामा बढेको नै देखाएको छ । उसले भदौमा व्यत्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट विदेशीनेको संख्या तीन हजार ८ सय ३२ रहेकोमा कात्तिमा सो संख्या बढेर कुल पा“च हजार तीन सय ७३ पुगेको बताएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये संस्थागत रुपमा जानेहरु भन्दा व्यक्तिगत भिसामा जाने बढी जोखिममा परिरहेकाले सरकारले अहिले व्यक्तिगत जाने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । अझै सरकारी सो प्रयास पुर्ण रुपमा प्रभावकारी भएको छैन ।  सरकारी सोही अभियानमा साथ दिन  श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले व्यत्तिगत श्रम स्विकृतिमा जाने कार्यलाई निकै कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसको पालना आर्थिक वर्È २०६९÷०७० मा भएपनि चालु आर्थिक वर्षका वितेका ५ महिनादेखि व्यत्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेहरुको संख्या घट्नुको साटो थप बढीरहेको छ । अधिकांश महिला व्यत्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट विदेश जाने र जोखिमा परेको घटना दैनिक जसो सार्वजनिक भईरहेकाले सरकारले व्यक्तिगत रुपमा जाने कार्यलाई पुर्ण रुपमा नै बन्देज लगाउने प्रयास गरेको हो ।  तर, अझै सरकारी सो प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन ।
अहिलेसम्म नेपाली कामदारका लागि उत्कृष्ठ मानिएको गन्तव्य मुलुक दÔिण कोरियामा एकसय ८ जनाले मात्र रोजगारी पाउन सफल भएका छन् । यसैगरि, सन् २०१० देखि बन्द रहेको इजरायलमा करिव एकसय नेपाली महिला व्यक्तिगत प्रयासबाट गएका छन् । इजरायल जाने पुरुÈको संख्या २५ जना रहेको छ । विगत चार महिनाको पुर्व स्वीकृतिलाई केलाएर हेर्दा आगामी महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै बढने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत साउनपछि करिव दुईलाख कामदारका मागपत्रको पुर्व स्वीकृति दिइएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । 

 वैदेशिक रोजगारीमा भ्रष्टाचार प्रकरण
 को– को परे अख्तियारको फन्दामा ? 
२५ अधिकृत, १७ नासु, ३ खरिदार, ७ व्यवसायी,  १२ बिचौलिया 
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौ, २२ मंसिर 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई झुक्याई अनावस्यक सास्ती दिएर ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ गरि विÈेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेका ६४ जनामा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी छन ।  जसमा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेश मैनाली सहित ४५ जना कर्मचारी, ७ जना वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र १२ जना बिचौलिया रहेका छन्।  त्यसबेला विभागका कार्यरत ४५ जना कर्मचारीमध्ये २५ जना अधिकृत, १७ जना नायब सुब्बा र ३ जना खरिदार सो भ्रष्टाचार प्रक्रणरणमा मुछिएको अख्तियारले जनाएको छ् । गत ३ भदौमा अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेश मैनाली सहित १८ जना र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कमचारी सहित ६४ जना लाई सोही अभियोगमा कार्यस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले गत मंगलबार वैदेशिक रोजगारीमाजाने गाउँका निमुखा सर्बसाधारणलाई अनावस्यक दुःख दिई झुक्याएर सेटिङ मिलाई घुस लिएको अभियोगमा समलग्न यि कर्मचारीहरु विरुद्ध विगो असुलको माग सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गत मंगलबार सेटिङ मिलाएर वैदेशिक राजगारीकालागि विभिन्न मुलुक जाने कामदारलाई झुक्याएर घुस लिएको अभियोगमा प्रकाउ गरेका वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमनका कर्मचारी, केही मेनपावर र विचौलिया समेत गरि ६४ जना विरुद्ध विगो स्वरुप ३४ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  बिचौलियालाई समेत विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम अख्तियारको  यो पहिलो पटक हो ।
वैैदेशिक रोजगारीको Ôेत्रमा चरम ठगी एवं भ्रष्टाचार भईरहेको  जनगुनासोका आधारमा अख्तियारले यस्तो कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।  यसअघि आयोगले लिएको बयानमा सो अभियोगमा समलग्नहरुले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि ६४ जना विरुद्ध विगो स्वरुप ३४ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले बताएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिकृतहरुवैदेशिक रोजगार विभाग अन्तिम श्रम स्वीकृति शाखाका निर्देशक एवं शाखा अधिकृत रमेशप्रसाद मैनाली, अन्य अधिकृतहरु अजिता शर्मा, निर्मला न्यौपाने, मञ्जु शर्मा सुवेदी, दिपक प्रसाद खतिवडा, विभागककै कम्यूटर अधिकृत हिराध्वज कार्की, त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल श्रम कÔमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार विभागका अधिृकतहरु ज्ञानेन्द्र शर्मा, पवित्र कु“वर, मुत्ति खनाल, गंगाबहादुर भुजेल, अध्यागमन कार्यालय अधिकृतहरु डिल्लीराज भट्टराई, गोपी प्रसाद पौडेल, रामचन्द्र खतिवडा, कमलबहादुर कार्की, बिजयबहादुर समैमगर, दिवाकर शर्मा, रामकृष्ण पराजुली, नरबहादुर बि.क., बाबुहरी पन्थी, कार्गोग्राफर अधिकृत रामचन्द्र कार्की,, भोजबहादुर ए.डी., वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम कÔ विमानस्थमा कार्यरत अधिकृतहरु रिद्धिप्रकाश सिटौला, डिल्लीराम पौडेल, कृष्णप्रसाद सिग्देल रहेका छन ।
नायब सुब्बाहरु
वैैदेशिक रोजगार विभागका नायब सुब्बा तप्तकुमार ( पप्पु ) शाह (कम्पूटर अपरेटर), रामप्रसाद पोखरेल, सन्तोस सुवेदी, चन्द्रहरी लुईटेल, अरबीक भाÈा अनुवादक अब्दुल्लाह मस्तुत, रजाह उल्लाह, रमेशकुमार अधिकारी, योगेन्द्रकुमार अधिकारी, शंकर कार्की, बरिष्ठ अध्यागमन सहायक रामकुमार ओझा, जयबहादुर सिंह, चिरञ्जीबी अधिकारी, नबराज कोइराला, सञ्जय नेपाल, रुद्र मरासेनी, कोÈराज भट्टराई, अध्यागम विभाग कालिकास्थानका नासु प्रह्लाद लामिछाने रहेका छन । यसैगरी अध्यागमन विभागका खरिदारहरु केशब बञ्जरा, कृष्ण प्रसाद र माधव भट्टराई विरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
 व्यवसायीहरुसाम्ना इन्टरनेसनल सर्भिसका सञ्चालक मोहमद मुस्ताफिया, श्रम प्रतिनिधि सुवास कुमार मैनाली, प्रोग्रेसिभ प्लेसमेट सर्भिसका सञ्चालक श्याम प्रसाद श्रेष्ठ, एड्भान्स रिक्यूमेन्ट सर्भिसका मार्केटिङ मेनेजर हर्कबहादुर लिम्बू, जेएचपी ओभरसिज इम्प्लोईमेन्टका सञ्चालक बुद्धिबहादुर तिवारी, आकृति रिक्वीटिङ्ग प्रालिका सञ्चालक टलबहादुर पौडेल र श्रमिक ओरिन्टेसनका सञ्चालक सरोजकुमार मैनाली रहेका ।
बिचौलीयाहरु
वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा केन्द्र प्रा.लि. सिनामंगलका सञ्चालक नारायणप्रसाद पौडेल, याकुक टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सञ्चालक शेख जफेर अलाम, गोरेटो टुर्स एण्ड ट्राभल्सका प्रतिनिधि राजीबकुमार पञ्जीयार, सोही ट्राभल्सकी सञ्चालीका सोभिता रानाभाट, अभिसेक ट्राभल एण्ड टुर्सका सञ्चालक अशोककुमार श्रेष्ठ, सुरेस ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालक सुरेस कुमार महतो, आयुष ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालक शिवशंकर शाह, एलपी ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालक लालबाबु पाण्डे रहेका छन । यसैगरी बैदेशिक रोजगार विभागमा लेखापढी गर्ने शिवप्रसाद रेग्मी, कोटेश्वर बस्ने खासा व्यापारी सुरेसकुमार श्रेष्ठ, राजधानीको महावौद्धमा पसल गर्दै आएका अनामनगर निवासी सुमन दाहाल, ललितपुर थसिखेलका अरुणकुमार कायस्थ रहेका छन ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा कर्मचारी घुस प्रकरण, निर्देशक मैनाली र शाहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २१ मंसिर
झुटो विवरण भएका कागजात बनाई सेटिङ मिलाएर कामदार ठगी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेशप्रसाद मैनाली र कम्युटर अपरेटर पप्पु शाहविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
 भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ अन्तर्गत दोÈी ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।  यसअघि गत मंगलबार पनि अख्तियारले  सेटिङमा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभाग,  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी, केही मेनपावर र बिचौलियासमेत गरी ६४ जनाविरुद्ध बिगो स्वरूप ३४ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  जसमा ४५ जना सरकारी कर्मचारीहरू थिए । शुक्रबार अख्तियारले विभागका निर्देशक मैनाली र कम्युटर अपरेटर शाहको नाम नै किटेर मुद्दा दायर गरेका ४७ जनासहित विभागका कर्मचारी प्रणालीगत भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा खेपेका व्यक्तिहरू हुन् ।
गत ३ भदौमा अख्तियारले विभागका निर्देशक मैनालीसहित १८ जना र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी सहित ६४ जनालाई सोही अभियोगमा कार्यस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले विभागका कर्मचारीद्वय मैनाली र शाहले कागजातमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गलत विवरण लेखी सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिई आर्थिक लाभ गर्ने बदनियतले सरकारी कागजातमा बेहोरा थपघट गरी गलत विवरण लेखेर अन्तिम श्रम स्वीकृति (श्रम स्ट्रिकर) लगाइदिएर अवैध काम गरेकाले अख्तियारले थप कारबाहीका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा लायर गरेको बताए ।
अख्तियारले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यतावश ऋण खोजेर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका गाउँका निमुखा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिई झुक्याएर सेटिङ मिलाएर घुस लिएको अभियोगमा थुनिएका यी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिम कडा सजायको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा सेटिङ प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीहरूले विभिन्न मुलुकतर्फ जाने कामदारलाई झुक्याई आफ्नो कार्यथलोभित्र पारी कामदारको आफ्नै प्रयासमा निकालेको भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाता कम्पनी र पेसाको सट्टा अर्कै कम्पनी एवं पेसासमेत गरी संस्थागत रूपमा अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने गरेको पाइएकाले यस्तो कारबाही गरिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू,विमानस्थलस्थित श्रम कक्ष, अध्यागमनका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भइरहेको यस्ता ठगिका घटनाले विमानस्थलबाट छिराईएका निमुखा कामदारले विदेश पुगेर पनि त्यसै फर्कनुपर्ने अवस्था आएकाले सो कार्य नियन्त्रणका लागि अवैध कार्य गर्नेमाथी यस्तो कारबाही भएको बताए । अख्तियारको सो घटनापछि अहिलेसम्म विभागका कर्मचारीले श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा ढिलाइ गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनावश्यक दुःख दिएर सास्ती दिइरहेको गुनासो आइरहेका छन् ।

सरकारसँग व्यवसायीले मागे टिकट खर्चको क्षतिपूर्ति, फर्काइएका कामदारको हवाई टिकट खर्च १ करोड ५ लाख

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, १९ मंसिर
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विमानस्थलबाटै फर्काइएका ३ सय कामदारको हवाई टिकटमा खर्च भएको करिब १ करोड ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले जहाज चढ्ने बेला विमानस्थलबाट एक कामदार फर्काइँदा हवाई टिकट र होटल बसाइ गरी करिब ३५ हजार रुपैयाँ त्यसै खेर गएकाले सो रकम सरकारसँग क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीका सो मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले फर्काइएका कामदारको हवाई टिकटमा खर्च भएको रकम क्षतिपूर्ति तिराउन दबाब दिने भएको छ । आइतबार र सोमबार गरी विभिन्न मेनपावरमार्फत सबै कागजात लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाँदै गरेका करिब ३ सय कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएका थिए ।
कामदारहरू एयर अरेबिया र पाकिस्तानी एयरलाइन्सबाट यूएई जान लागेका थिए । त्यसबेला विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएका कामदारमध्ये अहिलेसम्म करिब १ सय ७० जना सम्पर्कमा आएको र उनीहरूको टिकट खर्च सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव एवं प्रवक्ता रोहण गुरुङले व्यवसायीको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै संघले फर्काइएका कामदारको हवाई टिकटमा खर्च भएको रकम सरकारसँग क्षतिपूर्ति तिराउन दबाब दिने बताए ।
 राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने त्यस घटनामा सम्बन्धित व्यवसायीका माग रहेकाले संघले आन्तरिक छलफलबाट सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रमको निर्णय गर्ने बताए । एक कामदार जहाज चढ्ने बेलामा विमानस्थलबाट फर्कंदा न्यूनतम ३० देखि ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी गराउँदै उनले विमानस्थलको यस घटनालाई संघले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । विमानस्थलकै आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण उत्पन्न सो घटनामा अल्मुन ओभरर्सिज, अलअक्समाक्स ओभरर्सिज, एपोलो र प्याराडाइज ओभरर्सिजलगायतका कम्पनीबाट यूएई जाँदै गरेका कामदारलाई अध्यागमन कर्मचारीले फर्काएका थिए ।
विमानस्थलभित्रका अध्यागमन कर्मचारीसँग कामदारको साथमा रहेको इलेक्ट्रोनिक्स भिसा जाँच्ने क्षमता नभएका कारण सो घटना भएकाले अब त्यसबेला वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका कामदारलाई फर्काउँदा हवाई टिकटमा भएको खर्च सरकारलाई नै क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने सबै व्यवसायीको धारणा रहेकाले संघले दबाब दिने उनले जानकारी दिए । संघले सम्बन्धित व्यवसायीसँग कागजात माग्ने कि भन्ने सोच बनाएको जानकारी दिँदै उनले अहिले पीडित व्यवसायीलाई कामदार पठाउँदा भएको पुरानो र नयाँ हवाई टिकटको फोटोकपी र अन्य बिल संघमा बुझाउन जानकारी गराइएको बताए । गुरुङले घरपरिवारसँग बिदा भएर निस्किसकेका कामदारले थप रकम उपलब्ध गर्न नसक्ने भएकाले सो रकम सरकारबाटै असुल्नुबाहेक व्यवसायीसँग अन्य विकल्प नरहेको बताए । उनले राज्यसँग मुद्दा लड्यो भने लामो समय लाग्ने भएकाले अहिले सामूहिक दबाबमा दिने बताए । गत १४ कात्तिकमा विभागले १ डिसेम्बर (आइतबार) देखि लागू हुने गरी वैदेशिक रोजगार विभागले यूएई जान अन्तिम स्वीकृति दिएकालाई पनि सक्कल भिसाविना जान अनुमति नदिने निर्णय गरेकाले विमानस्थलमा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको थियो । विभागले सो निर्णय गर्दा व्यवसायी र संघलाई कुनै जानकारी नदिएकाले विमानस्थलमा यो समस्या आएको बताइएको छ । सोमबार संघका व्यवसायी प्रतिनिधि र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलसँग भएको ‘इलेक्ट्रोनिक्स भिसा प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसैलाई सक्कल भिसाको मान्यता दिई जान दिने भन्ने निर्णय’ गरिएपछि अहिले सो समस्या समाधान भएको हो ।

Wednesday, December 4, 2013

विमानस्थल सेटिङ प्रकरण, कर्मचारी र बिचौलिया सहित ६४ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर, ३४ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो दावी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १८ मंसिर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेटिङ मिलाएर वैदेशिक राजगारीकालागि विभिन्न मुलुक जाने कामदारलाई झुक्याएर घुस लिएको अभियोगमा प्रकाउ गरेका वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमनका कर्मचारी, केही मेनपावर र विचौलिया समेत गरि ६४ जना विरुद्ध विगो स्वरुप ३४ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ असुल माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । गत ३ भदौमा अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक रमेश मैनाली सहित १८ जना र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कमचारी सहित ६४ जना लाई सो अभियोगमा कार्यस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले मंगलबार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गाउँका निमुखा सर्बसाधारण मान्छेलाई अनावस्यक दुःख दिई झुक्याएर सेटिङ मिलाएर घुस लिएको अभियोगमा थुनिएका यि कर्मचारीहरु विरुद्ध विगो असुलको माग सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित श्रमकक्ष, अध्यागमन कार्यालयका,केही मेनपावर र एजेन्टको मिलेमतोबाट हुने यस्ता अवैध कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सो मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । आयोगका सह सचिव प्रेमकुमार राईले  अनुसन्धानको क्रममा सेटिङ प्रकरणमा मुछिएका कर्मचारीहरुले विभिन्न मुलुक तर्फ जाने कामदारलाई झुक्याई आफ्नो कार्यथलोभित्र पारि कामदारको आफ्नै प्रयासमा निकालेको भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाता कम्पनी र पेसाको सट्टा अर्कै कम्पनी एवं पेसा समेत गरि संस्थागत रुपमा अन्तिम श्रम स्वीकृति निकाल्ने गरेको पाईएकाले यस्तो कारबाही गरिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार विभागको अन्तिम स्वीकृति शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु, विमानस्थ स्थित श्रम कक्ष, अध्यागमनका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भईरहेको यस्ता ठगिका घटनाले विमानस्थलबाट छिराईएका निमुखा कामदारले विदेश पुगेर पनि त्यसै फर्कनुपर्ने अवस्था आएकाले सो कार्य नियन्त्रणकालागि अवैध कार्य गर्नेमाथी यस्तो कारबाही भएको बताए । उनले अख्तियारले विमानस्थल भित्र हुने यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न थप निगरानी गर्ने बताए ।  विमानस्थल भित्र हुने सेटिङका घटनालाई नियन्त्रण गर्न अख्तियारले यसअघि पनि अनुमगन गरेर अवैध धन्दामा संलग्न कर्मचारीलाई रंगेहात समातेर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अझै पनि विमानस्थलमा यस्ता सेटिङबाट मान्छे पठाउने क्रम रोकिएको छैन । अख्यियारको सो घटना पछि विमानस्थलका कर्मचारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनावस्यक दुःख दिएर सास्ती दिईरहेको गुनासो आईरहेका छन ।
आइतबार र सोमबार मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जान लागेका करिब ३ सय जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फर्काइदिए । यो घटना नयाँ होइन । यसअघि वैदेशिक राजगारीकालागि विभिन्न मुलुक तर्फ जाने कामदारसँग विमानस्थलका अध्यागमन कार्यालयले गत भदौमा पनि कागजपत्र नमिलेको भन्दै ३ सय ७५ कामदारलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदिएको थियो । विभिन्न मेनपावर मार्फत सबै कागजात लिएर विदेश जाँदै गरेका निमुखा कामदारमाथी यो भएन, त्यो पुगेन भनेर अनावस्यक सास्ती दिएर गाउँका गरिव सर्वसाधारणमाथी दैनिक जसो हुने यस्ता घटनाले मुलुकको छविमा नै नकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ । निकै संघर्ष गर्दा पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि बाध्यवस श्रण खोजेरै भएपनि विदेश जान श्रम स्टिकर लगाएको राहदानी, भिसा, रोजगारदाता कम्पनीको एग्रिमेन्ट पेपर लगायत आवस्यक सबै कागजात लिएर जाँदै गरेका कामदारलाई विमानस्थलका अध्यागमन कर्मचारीले हवाईजहाज चढ्नै लाग्दा फर्काउँदा पिडितलाई कस्तो मर्का प¥यो होला ? जुन पिडा सुन्दैमा अचम्म छ । पिडा भोग्नेले कसरी सहेका होलान ?  विमानस्थभित्रका कर्मचारीबाट दैनिक जसो भईरहेका यस्ता घटनाले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नै गम्भिर असर पु¥याएको छ । एक जना कामदार जहाज चढ्ने बेला विमानस्थलबाटै फर्कनुपर्दा टिकट र होटल बसाई गरि करिब ३५ हजार रुपैयाँ त्यसै खेर गइरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङको दावी छ ।  उनले सोमबार व्यवसायी र अध्यागमनका महानिर्देशक सरदचन्द्र पौडेलबीच भएको सम्झौतापछि मंगलबार सो समस्याको जानकारी नआएको बताए ।  अख्तियारको कारबाही पछि अहिले विमानस्थलमा मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीले पनि श्रम स्वीकृति दिने कार्यलाई ढिलाई गरेर सर्वसाधारणलाई अनावस्यक सास्ती दिईरहेका छन । जसका कारण कामदार मेनपावर व्यवसायी समेत मारमा छन ।   विभागले श्रम स्वीकृति दिन ढिलासुस्ती गरेको त्यहाँ जाने अधिकाँश सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । पहिले मेनपावर व्यवसायी र एजेन्टले विभागका कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा तयार पारेको सेटिङ मार्फत काम गर्दा भिडभाडको समस्या थिएन । त्यसबेला एकैजनाले सयौं कामदारको राहदानी लगेर श्रम स्वीकृति निकाल्थे । त्यसोगर्दा कामदारले विचौलियालाई निश्चित रकम दिन्थे । कामदारले दिएको रकम विभागका कर्मचारीसम्म पुग्थ्यो ।

विमानस्थलबाटै फर्काए तीनसय कामदार

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १७ मंसिर
वैदेशिक रोजगारीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जान लागेका करिब ३ सय जना कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएका छन । आइतबार र सोमबार गरि विभिन्न मेनपावर मार्फत सबै कागजात लिएर विदेश जाँदै गरेका करिब ३ सय कामदारलाई अध्यागमन कर्मचारीले विमानस्थलबाटै फर्काइदिएका हुन । सोमबार मात्र करिब १ सय ६० जना भन्दाबढी कामदार विमानस्थलबाट फर्किएका थिए ।  स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि आफ्ना घर खेत नै बन्धकी राखेर विदेश जान श्रम स्टिकर लगाएका राहदानी, भिसा, रोजगारदाता कम्पनीको एग्रिमेन्ट पेपर लगायत आवस्यक सबै कागजात लिएर जाँदै गरेका कामदारलाई विमानस्थलका अध्यागमन कर्मचारीले सक्कल भिसा नलिएको भन्दै फर्काएको हो । गत १४ कात्तिकमा विभागले १ डिसेम्वर ( आइतबार ) देखि लागुहुनेगरि वैदेशिक रोजगार विभागले यूएई जान अन्तिम स्वीकृति दिएकालाई पनि सक्कल भिसा बिना जान अनुमति नदिने निर्णय गरेकाले अहिले विमानस्थलमा यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव एवं प्रवक्ता रोहण गुरुङले करिब ९० प्रतिशत कामदार युएईमा कार्यरत हुँदाहुँदै पनि विभागले सो निर्णय गर्दा व्यवसायी र संघलाई कुनै जानकारी नदिएकाले विमानस्थलमा यो समस्या आएको बताए । विभागले गरेको सो निर्णय सुनेपछि गत १४ मंसिरमा संघका व्यवसायी प्रतिनिधीले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सरदचन्द्र पौडेललाई भेटेर इलेक्ट्रोनिक्स भिसा प्रमाणित भएको अवस्थामा त्यसैलाई सक्कल भिसाको मान्यता दिई जान दिने भन्ने निर्णय भएपनि अहिले अध्यागमन कर्मचारीले सो निणर्यलाई लत्याउन खोजेकाले अहिले धेरै कामदार फर्किन बाध्य भएको बताए ।  विभागको सो कार्यबाट उत्पन्न समस्या समाधन गर्न सोमबार पुन संघका प्रतिनीधी विभाग पुगेर इ भिसालाई मान्यता दिन आग्रह गरेको बताए । उनले सोही आग्रह अनुसार सोमबार विभागका महानिर्देशक पौडेल र व्यवसायीबीच इ भिसालाई पनि मान्यता दिने सम्झौता भएको जानकारी दिए । उनले मंगलबारबाट विमानस्थलमा यस्तो समस्या नहुने समेत जानकारी दिए । उनले इ भिसा र अनलाइन इम्लोइमेन्ट भिसालाई कामदारसँग भएको कागजात रुजु गर्दा सबै विवरण वेभसाइडमा नदेखिएपनि सबै पहिचाहन खुलेपछि मान्यता दिई पठाउने सम्झौता भएको बताए ।
व्यवसायीले घेरे अध्यागमन विभाग
 ‘इ–भिसा’लाई मान्यता दिने

काठमाडौ÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागले विदेश जान अन्तिम स्वीकृति दिए पनि अध्यागमन विभागले रोकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले केही समय अध्यागम विभाग घराउ समेत गरेका थिए ।  दुबईको सरकारी कम्पनी इमिरेट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट कम्पनी (इप्को) लगायतका कम्पनीमा काम गर्न वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम स्वीकृति लिएर विमानस्थल पुगेका कामदारलाई अध्यागमन विभागले रोकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सोमबार दिनभर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यूएईमा ई–भिसा मार्फत काम गर्न जान लागेका नेपाली कामदारलाई अध्यागमन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएपछि सोमबार दिनभर व्यवसायी र अध्यागमन कर्मचारीबीच विवाद भएको थियो । ई–भिसाबाट जान लागेका कामदारको अध्यागमन सिष्टममा सम्पूर्ण विवरण नभेटिएपछि फिर्ता गरिएको विभागका महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको दावी छ । अध्यागमनले आइतबार र सोमबार दिउ“सो २ बजेसम्म करिब ३ सय कामदार फिर्ता गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । विनाकारण अध्यागमन विभागले कामदारलाई रोकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबार अध्यागमन विभागमा कालोपट्टी बा“धेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । केही समयको बिवादपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसंघका प्रतिनिधीले विभागका महानिर्देशक पौडेललाई भेटेर इ भिसा लिएर विमानस्थल पुगेका कामदारलाई छाडिदिन आग्रह गरेका थिए ।  महानिर्देशक पौडेलले प्रक्रिया नमिल्दासम्म छाड्न नमिल्ने बताएका थिए । महानिर्देशकको त्यस्तो प्रतिक्रियापछि व्यवसायीहरु थप आक्रोसित बनेका थिए । त्यसबेला व्यवसायीहरु पनि कालो ब्यानर लिएर अध्यागमन विभागमा पुगेका थिए । ई–भिसा लिएर एकैपटक विमानस्थल पुगेका ६० जना कामदारमध्ये ३ जनालाई विदेश जान अनुमति दिइएको र  ५७ जनालाई फर्काइएको भन्दै व्यवसायीहरुले यसबाट कर्मचारीको नियत प्रष्ट्र झल्किने आरोप समेत लगाएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङले अध्यागमनका कर्मचारीका अनावस्यक झमेलाले व्यवसायी र कामदार  निकै मारमा परेको बताए । उनले अध्यागमनका कर्मचारी रातारात धनी बन्न खोज्दा अहिले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको बताए ।  विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने व्यवसायीको आरोपलाई  अस्वीकार गरे । कर्मचारीबाट कुनै गल्ती नभएको बताउ“दै उनले कामदारको कागजपत्र नपुगेर अध्यागमनले रोकेको स्पष्ट्र पारे  । दुबईका कम्पनीहरुले पठाएको ई–भिसामा त्यस्तो समस्या देखिएको हो। संघका अध्यÔ तामाङले भने, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले कागजपत्र पुग्यो, काम गर्न जाउ भन्छ, अध्यागमन विभागले कागजपत्र पुगेन जान पाउ“दैनौ भन्छ’ जसले व्यवसायीलाई मार परेको छ ।’ ई–भिसाको सक्कल कागज कम्पनीमै हुने हु“दा आफुहरुले चाहेको खण्डमा देखाउन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । भिसा नम्बर राखेर सिष्टममा हेरेपछि सबै प्रमाण देखिने उनीहरुको दाबी छ । कामदारले जहाजको टिकट खरिद गरेर जान लाग्दा विमानस्थलबाट फर्किएपछि  त्यसको भार व्यवसायीले बोक्नुपर्ने गुनासो पनि उनले गरे ।

Monday, December 2, 2013

विभाग कर्मचारीको ढिलासुस्तीले कामदार कोटा नै गुम्ने खतरा, भिसा र हवाई टिकटसमेत रद्द हुन थाले

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ मंसिर
वैदेशिक रोजगार विभागमा कार्यरत कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न मुलुकबाट ल्याएको कामदार कोटा गुम्ने चिन्ता भएको छ । विभागका कर्मचारीले एकछिनमा सकिने कामलाई तीन दिन लगाइदिने, सबै कागजात पूरा भएको फाइलमा पनि यो भएन त्यो पुगेन भनेर त्यसै अल्झाएर राख्ने, श्रमस्वीकृति लिने कार्यलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेर उत्पन्न ढिलासुस्तीका कारण अहिले व्यवसायीलाई आफूले बल्लतल्ल ल्याएको कामदार कोटा नै गुम्ने चिन्ता भएको हो ।
विगत केही सातादेखि लथालिंग अवस्थामा सञ्चालित श्रमस्वीकृति दिने कार्यलाई विभागले व्यवस्थित बनाउन नसकेपछि अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिन राजधानीको तीनकुनेस्थित वैदेशिक रोजगार विभागमा कामदारहरूको अत्यधिक भीड लागिरहेको छ ।  धेरै समयसम्म कुर्दा पनि कामदारहरूले समयमै काम हुन नसक्दा आङ्खनो हवाई उडान समयसमेत गुमाउनुपरेको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् भने व्यवसायीले पनि विभागको ढिलासुस्तीका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।  उनीहरूले विभागले श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा गरिरहेको ढिलाइले विभिन्न देशका रोजगारदाता कम्पनीले आफूहरूलाई किन मान्छे पठाउन ढिला गरेको भन्दै उताबाट धेरै पटक गाली गरेर अब कामदार कोटा नै पठाउदिन भन्नेसम्मको चेतावनी दिएकोसमेत जानकारी दिएका छन् ।
समयमै काम हुन नसक्दा व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार अहिले बिहान चार बजेदेखि नै विभागमा लाइन लागिरहेका छन् । बिहान लाइनमा ढिलो पुग्दा एक दिनमा हुने कामलाई तीन दिन लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  विभागमा भेटिएका नवलपरासीका खगेन्द्र तिवारीले सबै कागजात लिएर पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि आएको तीन दिन भइसक्दा पनि अझै काम नसकिएको बताए । कतारबाट दसैंतिहार र निर्वाचनका लागि यहाँ आएर फेरि जाने तयारीमा रहेका तिवारीले भने, ‘बिहान सात बजेदेखि लाइनमा बसेको थिए“, भौचर भर्ने काम भयो अझै श्रमस्वीकृति पाउन सकिएन ।’ कतार जान आवश्यक कागजात बनाउन शुक्रबार दिनभर विभागमा लाइन बस्दै गरेका तिवारीले बिहानैदेखि लाइनमा बस्दा पनि आफ्नो काम पूरा नभएकाले फेरि अर्को दिन पनि यसैगरी दुःख पाउनुपर्ने बताए । 
उनले विभागभित्र रहेको एकमात्र बैंकको काउन्टरमा कल्याण कोÈका लागि रकम जम्मा गर्दा पाँच घन्टा लागेको र श्रमस्वीकृति लिने लाइन झन् ठूलो भएकाले दिनभर काम हुन नसकी त्यसै फर्किनुपरेको बताए । अहिलेसम्म विभागले एउटै मात्र बैंकलाई सो कोषमा रकम जम्मा गर्ने जिम्मा दिएकाले पनि सेवाग्राहीले यस्तो समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । अर्का कामदार दिनेश गौतमले पनि श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा विभागका कर्मचारीको ढिलाइका कारण आफू समयमै यहाँको काम सकेर विदेश जान नपाएको बताए । बुटवलबाट आएका गौतमले विगत एक सातादेखि गोंगबुको होटलमा बसेर यहाँ धाउँदा अहिले बेखर्ची बनाएको बताए । उनले श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा विभागका कर्मचारीबाट भइरहेको ढिलासुस्तीले  आफू जाने रोजगारदाता कम्पनीको निकै गाली खानुपरेको बताए । तिवारी र गौतम त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विगत लामो समयदेखि विभागका कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण अहिले हजारौं कामदारले यस्तो अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको अधिकांश व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले पनि विभागका कर्मचारीको ढिलासुस्तीले व्यवसायीलाई आफ्ना कामदार भनेको समयमा पठाउन निकै मुस्किल भइरहेको बताए । सो ढिलासुस्तीले विभिन्न मुलुकका कामदार कोटा नै गुम्ने अवस्था आएपछि संघले गत बिहीबार विभागलाई सार्वजनिक बिदाका दिन पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेअनुरूप शनिबार दिनभर विभाग खुला रहेको जानकारी दिँदै उनले पुराना फाइलको काम सकिएपछि विस्तारै केही सहजीकरण हुने बताए । उनले हाल विभागमा भइरहेको अत्यधिक भीडको समस्यालाई समाधान गर्ने उपायस्वरूप संघले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको जानकारी दिए । 
आशा इन्टरनेसनल प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक अम्बिका शर्माले विभागका कर्मचारीको ढिलाइका कारण धेरै कामदारको भिसा र बुकिङ भइसकेका जहाजका टिकटसमेत रद्द भइरहेको बताइन् । पहिले दुई दिनमा अन्तिम र एक दिनमा पूर्वस्वीकृति निकाल्ने विभागले अहिले सोही काम गर्न दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेकाले व्यवसायीलाई कामदार कोटा गुम्ने चिन्ता भएको बताइन् । उनले विभागमा भइरहेका यस्ता गतिविधिले व्यवसायीलाई मात्र नभएर सबैभन्दा बढी सास्ती कामदारले नै भोग्नुपर्ने बताइन् ।
विभाग परिसरको एभरेस्ट बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरका अनुसार एकदिनमा व्यक्तिगत  र संस्थागत गरी करिब ३५ सय कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोÈमा बैंक भौचरमार्फत रकम जम्मा गरिरहेका छन् । सो कल्याणकारी कोÈका लागि हरेक कामदारले १ हजारका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार सो रकम जम्मा भएको सो काउन्टरले जनाएको छ । अहिले विभागले दैनिक व्यक्तिगत र संस्थागत गरी ३ हजारभन्दा बढी कामदारलाई सेवा दिँदै आएको जनाएको छ । समयमै काम हुन नसकेको आरोप लगाउ“दै केही म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टले आक्रोशित हुँदै गत बिहीबार विभागको संस्थागत श्रमस्वीकृति शाखाको भm्यालका सिसा तोडफोडसमेत गरेका थिए ।  विभागले एकपटक विदेश गएर आएका  कामदार फेरि फर्कंदा पुनः श्रमस्वीकृति लिन राहदानीसहित आफैं उपस्थित हुनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेपछि अहिले पुनः श्रमस्वीकृति लिन कामदारहरू रातिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । सबै रित पु¥याएर काम गर्न समय लाग्ने हु“दा कतिपय कामदार दिनभर लाइन बसेर पनि साँझ खालिहात फर्किरहेका छन् । केही म्यानपावर व्यवसायी र बिचौलियास“ग अवैध रूपमा टेबुलमुनिबाट पैसा लिएर प्रक्रिया नै पूरा नगरी श्रमस्वीकृति दिएको अभियोगमा विगत केही महिनाअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका केही कर्मचारीलाई छानबिनका लागि पक्राउ गरेपछि विभागले पुनः श्रमस्वीकृति लिन राहदानीसहित अनिवार्य कामदार उपस्थित हुनुपर्ने नियममा कडाइ गरेको हो ।
विभागमा कामदारको चापअनुरूप पर्याप्त कर्मचारी नहु“दा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् । विभागले थालेको पछिल्लो कदमले कामदार ठगिने सम्भावना ‘अन्डरटेबल’ लेनदेन र ‘बिचौलिया व्यवसाय’ भने केही हदमा रोकिएको भए पनि अझै कामदारले सहज रूपमा सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । पहिले म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले विभागका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा तयार पारेको सेटिङमार्फत काम गर्दा भीडभाडको समस्या थिएन । त्यसबेला एकैजनाले सयौं कामदारको राहदानी लगेर श्रमस्वीकृति निकाल्थे । त्यसोगर्दा कामदारले बिचौलियालाई निश्चित रकम दिन्थे । कामदारले दिएको रकम विभागका कर्मचारीसम्म पुग्थ्यो । विदेशमा काम गरेर फर्केका कामदार फेरि विदेश जा“दा पुनः श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले विभागमा चाडपर्व र निर्वाचनका लागि घर आएर फर्कने कामदारको संख्या निकै बढी छ ।
अहिले दैनिक करिब २ हजारले पुनः श्रमस्वीकृति लिइरहेको विभागले जनाएको छ । हाल नया“ कामदार डेढ÷२ सयजना मात्रै हुने र पुनः जानेको संख्या धेरै रहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।  विगतका वर्षको तुलनामा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने को संख्यामा पनि वृद्धि भएका कारण श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या पनि बढेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीपछि  विभागले श्रमस्वीकृति दिन ढिलासुस्ती गरेको त्यहाँ जाने अधिकांश सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । लामो समय कुर्दा पनि विभागबाट पूर्व र अन्तिम स्वीकृति ननिस्किँदा समयमै भिसा लगाउन नसकिएको र समयमै रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै अहिले व्यवसायीहरू दैनिक विभाग धाउने गरेका छन् ।

विभागका महानिर्देशक फेरिए
काठमाडौ÷रास– वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विनोद केसी त्यहाँबाट सरुवा भएपछि अहिले विभागमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सह सचिव रवीन्द्रमोहन भट्टराई आइपुगेका छन । नवनियुक्त महानिर्देशक भट्टराइले गत बिहीबारदेखि नै विभागमा सो पदको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । केसी शान्ति तथा पुर्नरनिर्माण मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । यसैगरि, विभागमा करिब २ महिनायता ५ जना निर्देशक पनि थपिएका छन् । अहिले विभागमा महानिर्देशक, ९ निर्देशक, काजका २ सहित जम्मा ९९ जना कर्मचारी भएका छन्। नवनियुक्त महानिर्देशक भट्टराईले अहिले विभागमा श्रम स्वीकृत लिने कामदारको चाप अत्यधिक भएकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तर्फ बिहान र बेलुका २÷२ घन्टा कार्यालय समय थपेर भएपनि सेवाग्राहीलाई छिटै पठाउने बताए । सोही भनाई अनुसार अब विभाग बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खुल्ने छ । दसैं–तिहार, छठपर्व लगायतका चाडपर्व र गत ४ मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका गतिविधीले गर्दा अहिले कामदारको चाप अत्यधिक बढ्ेको जानकारी दिँदै उनले  हाल कर्मचारीले जति गर्दा पनि नभ्याएपछि दैनिक ४ घन्टा समय थपेर सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन लागेको बताए । पहिला पेन्डिङ कामलाई सामान्य बनाएपछि कामदारलाई सहज बनाउने अन्य उपायतर्फ लाग्ने उनको भनाई छ । लामो समयदेखि कर्मचारी ढिलासुस्ती एवं लथालिँग अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विभागमा अब नया“ महानिर्देशक आएपछि निकै सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । केही दिन अघिमात्र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै गई विभागको अवस्थाबारे जानकारी गराउ“दै आवश्यक कर्मचारी पठाउन माग गरेको थियो । त्यसबेला मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले विभागमा थप निर्देशकहरु सहित नया“ महानिर्देशक पठाउने तयारीबारे जानकारी सो प्रतिनिधिमण्डललाई दिएका थिए । गत भदौको पहिलो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका तत्कालीन निर्देशक रमेश मैनाली सहित विभागका डेढ दर्जन कर्मचारीलाई पक्रउ गरी कारबाही अघि बढाएपछि विभागका महानिर्देशक केसी विभागीय नेतृत्वको दायित्वबाट बिस्तारै पन्छिँदै आएका थिए ।

शनिबारपनि खुल्यो विभाग
काठमाडौ÷रास– लामो समयदेखि पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने कार्यमा भइरहेको ढिलाइका कारण उत्पन्न समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक बिदाका दिन शनिबार दिनभर वैदेशिक रोजगार विभाग खुलेको थियो ।
शनिबार विभागका कर्मचारीले पहिले पेन्डिङ अवस्थामा रहेका पुराना फाइनलका काम मात्र  सिध्याउने प्रयास गरेका थिए । सबै काम नसकिएपछि आइतबार पनि पुरानै फाइलका काम हुने र सकिएन भने अर्को शनिबार पनि खुलाएर भए पनि सबै काम सिध्याउने विभागले जनाएको छ । यसअघि, यहाँको ढिलाइले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको समयमा उडान गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले निकै समस्या भोग्नु परेको थियो ।
सोही विषयलाई लिएर सार्वजनिक बिदाका दिन शनिबार पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जोडदार माग गरेको थियो । व्यवसायीको सोही मागअनुसार विभागले शनिबार दिनभर काम सुचारु गरेर सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा दिएको थियो ।

आठ मुलुक अझै श्रमसहचारी बिहिन
मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ मंसिर
५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन ।
५ हजारभन्दा भन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेवनान, ओमान, इजराइल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् ।
श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयले अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकहरूमा श्रम सहचारी पठाउन नसकिएको जनाएको छ । सरकारले कम्तीमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेवनानमा १० हजार, इजराइलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।
अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स ( यूएई)  र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । यसैगरी,  मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यदरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवायुवती  विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ८ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था
गरेको छ ।
सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेको बेला आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाईभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाट समेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ ।
५ हजार भन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकहरूमा सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा नीति अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् । 
मागपत्र र भिसामा फरक आएकालाई मान्यता दिएपछि व्यवसायी उत्साहित
 काठमाडौ, १५ मंसिर
समान प्रकृतिको पेसामा डिमान्ड लेटर (मागपत्र) र भिसामा फरक आए पनि मान्यता दिनुपर्ने मागलाई सरकारले मान्यता दिएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निरन्तरको दबाबपछि गत महिना बल्ल सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई केही सरलीकृत गर्न यस्तो मान्यता दिएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । धेरै समयको दबाबपछि सरकारले कात्तिक अन्तिम साता मात्र बल्ल यसलाई सम्बोधन गरेको थियो ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत २५ कात्तिकमा राजपत्रमै सो जानकारी प्रकाशित गरेर समान प्रकृतिको पेसामा मागपत्र र भिसामा फरक आए पनि अन्तिम स्वीकृति दिने बताएको थियोे । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा १९ मा रहेको श्रमस्वीकृतिको निस्सा ( स्टिकर) लगाउनेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ हटाई तत्कालका लागि बाधाअड्काउ फुकाउन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । सो राजपत्रमा अबदेखि समान प्रकृतिको पेसामा डिमान्ड लेटर (मागपत्र) र भिसामा फरक आए पनि मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिने अन्तिम स्वीकृतिमा समान प्रकृतिको भए पनि मागपत्र र भिसामा फरक भएमा झमेला हुन्थ्यो ।
यसअघि,  मागपत्रमा लेबर आउने तर भिसामा हेल्पर वा सर्भेन्ट भए पनि अस्वीकृत गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीलाई थियो । जसका कारण अहिलेसम्म धेरै व्यवसायीले ल्याएका यस्ता प्रकृतिका माग अस्वीकार हुने गरेका थिए । समान प्रकृतिको पेसामा पनि अन्तिम स्वीकृति नदि“दा धेरै व्यवसायीको लगानीसमेत डुबेको थियो । कतिपय अवस्थामा कामदारसमेत विमानस्थलबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था  थियो । यसअघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका कर्मचारीलाई अनियमितता गरेको भन्दै केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरेपछि यो समस्या झन् बिकराल भएर आएको थियो ।
राजपत्रमार्फत सरकारले सो जानकारी गराएपछि भने अब अहिलेसम्म भोग्दै आएका समस्या सुल्झाउन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई केही हदसम्म सहज हुने बताइएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि त्यसैबेला पत्रकार सम्मेलन गरी गरेको सोही निर्णयले व्यवसायीलाई केही राहत भएको भन्दै स्वागत गरेको थियो । संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले सरकारी  कदमको स्वागत गर्दै अहिले यही समस्याका कारण करिब ३० हजार कामदार भिसा आएर पनि जान नसकिरहेको जानकारी दिए । उनले यस निर्णयले व्यवसायीलाई उत्साही बनाएको समेत जानकारी दिएका छन् । सरकारी सो निर्णयपछि अब रोकिएका ३० प्रतिशत समस्या समाधान हुने भन्दै उनले अब यस समस्याबाहेक अन्य सुविधा वैदेशिक रोजगार विभागले नै फुकाउन सक्ने अवस्था रहेकाले सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । उनले संघको लामो समयको दबाबले बल्ल मान्यता पाएको बताए ।
यसले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई हल गर्ने विश्वास लिएको दाबी गर्दै संघका अध्यÔ तामाङले भने, ‘यसले धेरै व्यवसायीलाई राहत भएको छ ।’ यसले कामदारलाई आश्वस्त भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाटो खुलेको पनि उनले जानकारी दिए । यसैगरी, सरकारले ग्रुप अफ होल्डिङ कम्पनीभित्र रहेका कुनै पनि कम्पनीको भिसालाई मान्यता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासको प्रमाणीक™णपछि भिसा दिइने पनि सो निर्णयमा उल्लेख छ । अझै व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेका दफा १५ देखि १९ सम्मका अव्यावहारिक विÈयलाई सरलीकृत गर्न माग गर्दै आएका छन् । अझै यी बु“दामा सुधार हुन सकेमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका समस्या सहज हुने अधिकांश व्यवसायीको कथन छ । उनीहरूले यो निर्णय तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न मात्र सरकारी निर्णय उन्मुख भएको भन्दै २०६४ को ऐन नै संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि टेण्डर

भैरहवा १६ मंसिर- वर्षौदेखि स्तरोन्नतीको पर्खाइमा रहेको भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थलको टेण्डर आब्हान गरिएको छ। विमानस्थललाइ स्तारोन्नती गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया स्वरुप बिहीबार बोलपत्र आब्हान गरिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल स्तरोन्नती परियोजनाका निमार्ण आयोजना प्रमुख मुरारी भण्डारीले बताए।
मंसिर १३ गतेदेखि बोलपत्र खुला गरिएको हो। 'बोलपत्र दाखिलाका लागि ४५ दिने म्याद तोकिएको छ। सन २०१४ को जनवरी ११ सम्म बोलपत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ,' आयोजना प्रमुख भण्डारीले भने।
दुई चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य योजना अनुरुप टेण्डर आब्हान गरिएको बताइएको छ। सिभिल वर्क र बिद्युतीय तथा अन्य प्राविधिक उपकरणका लागि छुट्टा छुट्टै टेण्डर गरिने कार्ययोजना अनुरुप हाल सिभिल वर्कका लागि बोलपत्र आब्हान गरिएको भण्डारीले जनाकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो चरणमा सिभिल वर्क अन्तरगत पुर्वाधार निमार्ण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा गर्नुपर्ने छ। ३ हजार मिटरको रनवे, कन्ट्रोल टावर, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, प्यारलल ट्याक्सी वे, अग्नि नियन्त्रण भवन,एयर कार्गो भवन, एयरपोर्ट एक्सेस रोड, मेन्टिनेन्स भवन, आन्तरिक तथा बाह्य सडक,  सुरक्षा पोष्ट भवन,प्रशासकीय भवन, नदि डाइभर्सन लगायतका आवश्यक सम्पुर्ण भौतिक निमार्णका कामहरु सम्पन्न गरिने छ।
सिभिल वर्कका लागि दाखिला भएका बोलपत्रमा दादृ निकाय एसियाली विकास बैंक तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणकाबीच छलफल र  सहमतिमा योग्य ठेकेदार कम्पनीको छनौट गरीने छ। ठेक्केदार कम्पनीको छनौट सगैं २०१४ को जुनबाट भौतीक निमार्णको काम सुरु भइसक्ने बताइएको छ।
पुर्वाधार निमाणका काम सकिए लगत्तै दोश्रो चरणमा धावन मार्ग तथा भवनमा जडान गर्नुपर्ने उपकरण तथा अन्य प्राविधिक कुराहरुको व्यवस्थापन तथा खरिदका लागि अर्को बोलपत्र आब्हान गरिनेछ। सन १०१७ सम्ममा विमानस्थलको सम्पूर्ण निमार्ण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा काठमाडौंमा ओर्लिने सबै बिमानहरु अवतरण गर्न सक्ने छन्।
एसियाली विकास बैंकबाट थप आथिर्क सहयोगबारे टुंगो लागेपछि  टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको हो। सन २०१० मा गौतमबुद्ध बिमानस्थललाई मध्यमस्तरको विमानस्थलका रुपमा विस्तार गर्ने योजना सहित सरकार र एसियाली विकास बैंक एडीवीबीच ३५ मिलियन डलर ऋण सम्झौता भएको थियो। तर पछिल्लो समयमा विश्वभरी रहेका गौतमबुद्धका अनुयायी तथा बाह्य पर्यटकलाइ सहज रुपमा लुम्बिनी भित्र्याउन भैरहवामा सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने माग चर्को रुपमा उठ्न थालेपछि सरकारले क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सहित एडीवी सँग थप ३० मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग माग गरेको थियो। परियोजनाका अनुसार क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णका लागि ९० मिलियन डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। एडीवीले उपलब्ध गराउने ऋण बाहेकको रकम नागरिक उड्यन प्राधिकरण तथा सरकारले बेर्होने बताइएको छ।  बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्धारको रुपमा रहेको भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि  बाह्य पर्यटकहरुलाइ सोझै लुम्बिनीसँग जोड्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने आशा लिइएको छ।