वाग्ले समुहको कार्यसमितिलाई वैधानिकता

काठमाडौ, १ फागुन –काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हंशराज वाग्लको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको दुई कार्यसमितिको वैधानिकता विवादबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबार सो निर्णय दिएको हो ।
निवर्तमान अध्यक्ष बलबहादुर समुहको पुरानो कार्यसमितिलाई स्वत हट्नुपर्ने गरि हंशराज अध्यक्ष रहेको कार्य समितिलाई वैधानिक ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था नदेखिएको भनी यस्तो निणर्य गरेको जनाएको छ ।  प्रशासनको पत्र संघमा आए लगत्तै नबगठित कार्यसमितिका अध्यक्ष वाग्लेले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरि संघको भावी कार्य योजनाका बारेमा समेत जानकारी गराएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत २३ माघ  सो निर्णय गरेको जानकारी सहितको पत्र संघलाई पठाएको छ ।  संघको गत २०६८ चैत २४ मा सम्पन्न कार्य समितिको निर्वाचनबाट निर्वाचित बल बहादुर तामाङको अध्यÔताको कार्य समिति विरुद्ध गत भदौमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि तामाङ पÔ र अविश्वास पÔधरहरुले छुट्टाछुट्टै हस्ताÔर सनाखत छानवीन समिति गठन गरी एक पÔले अविश्वास प्रस्ताव पारीत भएको भन्दै नया“ निर्वाचन समेत गरेर वाग्लेको अध्यÔतामा नया“ कार्यसमिति गठन भएको घोÈणा समेत गरेका थिए । 
अर्काे पÔले अविश्वास प्रस्तावमा आवश्यक संख्या नपुगेको भन्दै तामाङ कार्य समिति नै यथावत रहेको घोÈणा गरेका थिए । सोही कारण संघको कुन कार्यसमिति वैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो भने यसबारे दुवै पÔले काठमाडौैं जिप्रका मा दिएको आ–आङ्खनो कार्य समितिको वैधानिकता सम्बन्धि निवेदनबारे छानवीन गर्दै आएको थियो । सोही छानवीन पछि जिप्रकाले यस्तो निणर्य गरेको हो ।

निगमले पुनः थाल्यो विमानस्थल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २८ माघ
तिब्र बिबादका बावजुत पनि नेपाल वायुसेवा निगमले पुनः त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा थालेको छ। निगमले सोमबार देखि नै पुनः विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलीङ सेवा थालेको हो ।  प्राधिकरण र निगमबीच ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सुविधाबारे भएको पा“च वर्Èे सम्झौताको अन्तिम म्याद सोमबार नै सकिएको थियो  ।
निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव शुशिलकुमार घिमिरे, प्राधिकरण र निगमबीच भएको सहमती अनुसार सोमबारदेखि नै पुनः पहिलेकै जसरी विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलीङ सेवा थालेको बताए ।   उनले यसअघि प्राधिकरणलाई ग्राउन्ड ह्याण्डलीङ सेवा बापत वार्Èिक १० प्रतिशत शुल्क बुझाउँदै आएको निगमले अब सुरुका २ वर्षसम्म साढे १२ प्रतिशत र त्यसपछि बाँकी अर्को ३ वर्ष १५ प्रतिशत वार्षिक शुल्क तिर्ने सहमती भएको जानकारी दिए । उनले आगामी २ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ( आइकोओ) को मान्यता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणपत्र पाइसक्ने गरि यस्तो सहमती भएको बताए । 

उनले सहमती अनुसार पुनः सेवा थालनी भएपनि दुबै पक्षबीच औपचारिक हस्ताÔर हुन भने बा“की रहेको बताए । उनले छिट्टै हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए । मन्त्री स्तरीय निणर्य अनुसार लामो समयदेखिको छलफलपछि बल्ल  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’को  जिम्मा पुनः  राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले नै पाएको हो ।  यसअघि प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न अर्को कम्पनी थप्ने तयारी गरेको थियो मन्त्री स्तरीय निणर्यपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निगमबीच यस्तो सहमति भएको हो ।
यो सहमति पछि अब आगामी ५ वर्षभित्र निगमले अन्य कुनै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुनपर्ने भएको छ। अहिले निगम ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गरेवापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने वार्Èिक शुल्क केही बढी तिर्न पनि सहमत भएको छ । यसअघि तिर्दै आएको १० प्रतिशत वार्Èिक शुल्क अबदेखि १२ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म तिर्न निगम सहमत भएको हो । जहाज ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबारे भएको छलफलमा जे–जे माइन्युटिङ भएका छन्, ती सबैमा अहिले दुवै पÔ सहमत भएको  प्राधिकरणले जनाएको छ ।
 प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सम्झौतामा हस्ताÔर हुन बा“की रहे पनि ह्यान्डलिङको काम भने निगमले पहिलेकै जसरी यथावत रुपमा  गर्न पाउने सहमती अनुसार  सेवा दिईरहेको बताएका छन । प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन गत आइतबारबाट एक साताका लागि सिंगापुर गएका कारण सो सम्झौतामा हस्ताÔर हुन बा“की रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
ति अधिकारीका अनुसार यसअघि सहमतिमा पुग्नुअघि दुवै संस्थाबीच भएको छलफलपछि तयार गरिएको माइन्युटमा छलफलै नभएका बु“दा थपिएको भन्दै निगम व्यवस्थापनले आपत्ति जनाएको थियो। त्यसमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न निगम बाहेक अर्को कम्पनी पनि थप्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबाहेक प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि थप्ने उल्लेख नभए पनि पछि थपिएको निगमको दाबी थियो।
त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान–अवतरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका जहाजहरुलाई आवश्यक पर्ने भर्याङ्ग, ब्यागेज बोक्ने गाडी, यात्रुलाई जहाजसम्म पुर्याउने र ल्याउने ठूला बसलगायत सुविधा उपलब्ध गराउने कामलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भनिन्छ । यस्तो काम अहिले निगमले निकै राम्रोसँग  गरिरहेको दावी गरेको छ ।  प्राधिकरणले २०६५ साल २७ माघमा निगमलाई पा“च वर्Èसम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो। यसअघि प्राधिकरणले निगमको सेवाको गुणस्तरमा अझै सुधार नआए एवं सेवा शुल्क सयम सापेÔ नभए प्रतिस्पर्धाका आधारमा अर्को सेवाप्रदायक कम्पनी ल्याउने तयारी गरेको थियो।
निगमले आगामी  वर्È ल्याउन लागेको  दुईओटा एयरबस ए ३२०–२०० सिरिजका जहाजबाट थप बृद्धि गर्ने आम्दानी खर्च गरेर भएपनि  सेवा एक वर्È हेर्न ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ को जिम्मा पुनः  निगमलाई नै दिईएको हो । 
पर्यटन मन्त्रालय मध्यस्थकर्ता बनेर हालै प्राधिकरण र निगमबीच ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आगामी दुई वर्È निगमलाई दिने, त्यसवापत उठ्ने कूल आयको १० प्रतिशतलाई बढाएर प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत दिनुपर्नेे र बिहान ६ देखि राति साढे १२ बजेपछि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कर्मरसियल  ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा ल्याउन सकिने छलफल भएको थियो। निगम व्यवस्थापनले सो छलफलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा नया“ कम्पनी ल्याउनेबारे कुनै कुरा नउठे पनि माइन्युटमा उल्लेख गरिएको भन्दै ती बु“दामा पूर्र्ण असहमति जनाएको थियो।  सो छलफलपछि तयार पारिएको माइन्युटमा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेल र पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले भने हस्ताÔर गरेका थिएनन्। त्यसबेला प्राधिकरणका महानिर्देशक सुमन लगायत मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहµले भने हस्ताÔर गरेका थिए।  सो सहमतीपछि अहिले प्राधिकरण भने वार्षिक सेवा शुल्क १५ बाट घटाएर साढे १२ प्रतिशत र्झाा सहमत भएको थियो । निगमले विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हालसम्म झन्डै १ अर्ब रुपैया“ लगानी गरिसकेको छ। उसले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्Èिक २ अर्ब रुपैया“ बराबरको आम्दानी गरिरहेको छ। जसको १० प्रतिशत एवं २० करोड रुपैया“ प्राधिकरणले लिने गर्छ। अब यस शुल्क वार्Èिक २५ करोड हुने बताईएको छ । निगम व्यवस्थापनले एक वर्Èभित्र उपयुक्त उपकरण तथा दÔ जनशक्ति व्यवस्था गरी स्तरीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणको सर्तमा भने सहमति जनाएको छ। त्यसैगरी निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक प्रक्रिया थालेको र आगामी दुई वर्Èभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले विभिन्न २७ ओटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नियमित हवाई उडान सञ्चालन गरिरहेका छन्।

जिउँदै स्वर्ग देखियो

मधुजंग पाण्डे
काठमाडौ, २७ माघ
‘दुःख सहेर धैर्य गर्नेलाई भगवानले हेर्दारहेछन ।  घर, परिवार, नातागोता र सारा सन्तानले छोडेपनि अहिले हामीलाई जिउँदै स्वर्ग देखेझै भएको छ । आज हामीले आकासमा चिल जस्तै उडेर जिउँदै स्वर्ग देख्यौं’ । यो आवाज सिम्रिक एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार बिहान गराएको ४५ मिनेटको ‘माउन्टेन फ्लाइट’ उडानबाट फर्किएकी पशुपति बृद्धाश्रममा आश्रृत ९१ वर्षिय उर्मिला बस्नेतको हो । रसुवा धैबुङ जिबजिबेकी बस्नेत विगत १२ वर्षदेखि पशुपति बृद्धाश्रममा बस्दै आएकी छिन ।  जिवनमै पहिलोपटक जहाज चढेकी बृद्ध बस्नेतले भनिन्, ‘घर, परिवार, नातागोता र सारा सन्तानले छोडेपनि अहिले हामीलाई जिउँदै स्वर्ग देखेझै भएको छ’ । त्यो स्वर्ग विश्वको सर्वेच्च शिखर सगरमाथा देखि गौरीशंकर,लाङटाङ र गणेश हिमालको  दृस्यावलोकन गर्दा देखिएको स्वर्ग हो । त्यो अचम्मको भू स्वर्ग रहेछ । आफुले जन्माएको सन्तानले पनि घरबाट निकालिदिएको थियो । ‘आज आफु जन्मिएको धर्ति माथीको आकाशबाट स्वर्ग खेख्ने अवसर पायौं । अहिले यो बृद्ध शरिर फुलको थुँगा जस्तै हलुका भएको छ । घर परिवारबाट बिछोडिएको लामो समयपछि पनि अहिले यो उडानले हामीलाई निकै आनन्दित बनायो’ उनले भनिन् ।
विगत १३ वर्षदेखि पशुपति बृद्धाश्रममा आश्रृत बानेश्वरकी ८३ वर्षिया लक्ष्मीदेवी थापाले पनि माउन्टेन उडानको जहाजबाट हिमश्रृंखलाको दृस्यावलोकन गर्दा आफुलाई जिउँदै स्वर्ग देखेको अनुभूति भएको बताइन् । पहिलोपटक जहाज चढेर ४५ मिनेटसम्म आकासबाट सगरमाथा लगायत अन्य हिमाल हेर्न पाउँदा आफ्नो बृद्ध शरिर पनि निकै स्फुर्ति भएर फुलको थुँगाजस्तै हलुको भएको बताइन् । ‘घरमा कोही छैन, म टुहुरीलाई बृद्धाश्रमबाट उठाएर यहाँसम्म ल्याएर संसर देखाइदिए । एकैछिन भएपनि स्वर्ग देखाईदिने सिम्रक एयरलाइन्सलाई सफलताको कामना छ ’ थापाले भनिन् ।
काठमाडौ गोकर्णकी ७८ वर्षिय मोहनमायाँ श्रेष्ठले परिवारले बेवास्था गरेपनि एकदिन भगवानले संसर देखाइदिँदो रहेछ भन्ने साँचै सावित भएको बताईन् । उनले पनि जिवनमै पहिलोपटक जहाज चढेर आकासमा चिल सस्तै उड्न पाउँदा निकै रमाइलो लागेको बताईन्।  अर्का ९६ वर्षिय बृद्ध दिलबहादुर रानाभाटले पनि केही समय आकासमा उड्दा आफुलाई स्वर्गिय आनन्द प्राप्ती भएको बताए । उनले यस उडानले घर परिवारको बिछोडले भतभती पोलेको मनमा निकै शितलता प्रदान गरिदिएको बताए  । सिम्रिक एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार बिहान गराएको ४५ मिनेटको ‘माउन्टेन फ्लाइट’ उडानबाट फर्किएका बृद्ध रानाभाटले घर परिवारले नगरेको काम अर्कैले गरिदिएकोमा आफु निकै भाग्यमानी भएको बताए । सिम्रिक एयरलाइन्सका कर्पोरेट विभागका प्रमुख घनश्यामराज आचार्यले  आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको अवसरमा  पशुपतिबृद्धाश्रमका १२ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई माउन्टेन उडानबाट तिर्थ गराएको बताए । यो कम्पनीको पहिलो काम भएको बताउँदै आचार्यले भने , ‘ विभिन्न कारणले घर परिवारबाट बिछोडिएका बृद्धबृद्धाहरुलाई हवाई यात्रा गराइदिनु हाम्रो सामाजिक दायित्व हो’ । यसले कम्पनीलाई थप अघि बढ्न प्रेरित गर्ने उनले बताए ।
एयरलाइन्सका बरिष्ठ बजार प्रवन्धक प्रज्वल थापाले माउन्टेन उडानबाट फर्किएका बृद्धाश्रममा आश्रित बुढाबुढीहरुलाई जनही ३ हजार रुपैयाँ दिई पछ्यौरा र माला लगाएर पठाउँदा यस एयरलाइन्सको थप सेवा विस्तार कार्यमा धेरै आर्शिवाद् मिल्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।  सिम्रिक एयरलाइन्सले सो माउन्टेन उडानमा पशुपति बृद्धाश्रममा आश्रृत ७० वर्ष भन्दा माथीका १२ जना बृद्धबृद्धाहरुलाई यात्रा गराएको थियो । सिम्रिक एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्र बहादुर सिंहको नेतृत्वमा सम्पन्न माउन्टेन उडानमा सो वायुसेवाका प्रमुख पाइलट गोपाल सिंह विष्ट तथा वरिष्ट पाइलट रिवाज प्रसाद प्रधान, परिचारिकाहरु सोनी श्रेष्ठ तथा श्रेया बस्नेतबाट जेष्ठ नागरीलाई उडान क्रममा दृष्यावलोकनको सविस्तार वर्णन गरिएको थियो ।

फ्री भिसामा पनि योग्य कामदार पाउनै मुस्किल

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २५ पुस
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अहिले खाडी मुलुकमा अर्धदÔ कामदारका लागि आउने फ्री  भिसामा पनि योग्य कामदार पाउन मुस्किल भइरहेको  बताएका छन् । अहिले खाडी मुलुकहरू साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारबाट प्रशस्त मात्रामा कमिसनविनाका भिसा आइरहे पनि नेपालमा त्यस्ता प्रकृतिका कामदार न्यून मात्रामा उत्पादन भइरहेकाले आवश्यक भएका बेलामा पाउन कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार अहिले होटल, निर्माण क्षेत्र र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा चाहिएका बेला फ्री भिसामा पनि योग्य कामदार पाउनै कठिन भइरहेको छ । 
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यÔ टंक राउतले निर्माण Ôेत्रमा अर्धदÔ कामदारका रूपमा रहेका हेल्पर र मेसनरजस्ता Ôेत्रमा ४० प्रतिशत जनशक्ति अभाव भएको बताए । उनले हाल खाडी मुलुकबाट मात्र करिब ७० देखि ८० प्रतिशत भिसा र हवाई टिकटसमेत निःशुल्क आए पनि चाहिएका बेलामा योग्य कामदार पाउनै मुस्किल भइरहेको बताए ।
‘निर्माण क्षेत्रका मजदुरमा सस्ता कामदार पठाउने मुलुकबाट अब नेपाल पनि मुक्त हुने समय आएको बताउँदै उनले भने, ‘स्थिर सरकार नभएपछि दÔता बढाउने कामदार उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन् ।’ साउदी अरेबियाले नेपाललाई २ अर्ब रुपैया“को सहयोगमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थायी सरकारको अभावमा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत नै धेरै सीप परियोजना कार्यान्वयन भए पनि राजधानीकेन्द्रित भएकाले अर्धदÔ जनशक्ति उत्पादनमा समस्या परेको छ । भारतको केरला राज्यबाट प्रशस्त मात्रामा यूएईमा दÔ तथा अर्धदÔ कामदार जाने र उनीहरूको जीवनस्तर उन्नत भएको सरकारी अधिकारीहरूले स्वयं स्वीकार्दै आएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले सस्ता कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । अब गाउ“घरमै सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन स्थानीय निकायमार्फत कार्य सम्पादन हुन आवश्यक भएको बताउँदै खड्काले भने, ‘हवाई टिकटको खर्च मात्र तिरेर विदेश पठाउन नसक्दा कामदार पीडित हुने अवस्था रहिरहन्छ ।’ कामदारमा राजधानी बसेर सीप सिक्ने धैर्य नहु“दा उनीहरूले विदेशमा थोरै पैसा कमाइरहेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले ग्यारेन्टीका साथ कामदारलाई तालिम गराएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा पनि सीप परियोजनाले विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यसैगरी, राजधानीमा साइनबोर्ड झुन्ड्याएर राखिएका टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू पनि अहिले कागजी रूपमा सर्टिफिकेट बेच्ने संस्था मात्र भएका देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले पनि  अहिले टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सर्टिफिकेट बेच्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो आइरहे पनि सीमित जनशक्तिका कारण नियमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार भने म्यानपावर कम्पनीले नै अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना नजिकका मान्छेसँग मिलेर टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोलेकाले त्यसमा विश्वासको अभाव देखिएको बताउ“छन् । विगत तीन वर्षदेखि कतार बसेर घर बिदामा आएका कामदार दीपक रिमालले नेपालका ठूला म्याननपावर कम्पनीप्रति पनि अझै वैदेशिक रोजगारमा अविश्वास हट्न नसकेको बताए । यहाँका म्याननपावर कम्पनी र टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सबैभन्दा पहिले विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘ कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने ढंगले काम हु“दा पनि सरकारी संयन्त्र मौन बसिरहेको छ ।’ व्यवसायीले टेक्निकल इन्स्टिच्युटले कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेकाले सरकारी संयन्त्रले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दि“दै आएका छन् । उनीहरूले व्यवसायीलाई मात्र एकतर्फी रूपमा आलोचना हुने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

हस्तलिखित प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि एमआरपी लिन दूतावासमा भीड
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौँ, २५ माघ
सन् २०१५ पछि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि अहिले नेपाली कार्यरत विभिन्न देसका दूतावासमा एमआरपी लिन निकै भीड लाग्न थालेको छ । जसका कारण अहिले विभिन्न श्रमगन्तव्य मुलुकमा कार्यरत कामदार अहिले त्यहाँको राजदूतावासमा भीड लाग्न पुगेका हुन् । अहिले कतार, साउदी अरब र मलेसियालगायत नेपाली कार्यरत सबै मुलुकमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिने आवेदन फाराम बुझाउनेहरूको भीड लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी  सन् २०१५ को २४ नोभेम्बरपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको भन्दै  त्यहाँका नेपाली दूतावासले धमाधम सूचना जारी गर्दै एमआरपी लिन आह्वान गरेपछि अहिले सबै दूतावासमा एमआरपी लिन पुग्नेहरूको भीड लागेको हो । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा अहिलेको पुसमा मात्र करिब  १५ सयजनाले राहदानीका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यहाँ आवेदन दिएका अधिकांशले हस्तलिखित राहदानीको सट्टा नयाँ एमआरपी लिन लागेका हुन् । गत वर्Èको सोही अवधिमा दूतावासमा राहदानी लिन १ सय ६९ जनाले मात्र आवेदन दिएका थिए ।  कुबेतस्थित नेपाली दूतावासले एक वर्Èअघि नै सकेसम्म हस्तलिखित राहदानीमा नआउन आग्रह गरिसकेको थियो ।
एमआरपीका लागि आवेदन गर्नेको भीड बढेपछि अहिले विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई आवेदन बुझ्न र एमआरपी उपलब्ध गराउन मुस्किल परिरहेको छ ।
साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले एमआरपीका लागि आवेदन दिने क्रम बढेपछि अहिले दूतावासमा निकै भीड लाग्ने गरेको बताए । एक दिनमै १ सय जनाभन्दा बढीले एमआरपीका लागि आवेदन दिन थालेको उनले जानकारी दिए । पहिले आवेदन बुझाएको दुई महिनामै साउदीमा रहेका नेपालीले राहदानी पाउने गरेकामा अहिले चार महिना लाग्न थालेको बताइएको छ । उनले अहिले मासिक करिब साढे १२ सय मानिस एमआरपी बनाउन दूतावास धाउने गरेको जानकारी दिए।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले पनि कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई गत १८ माघदेखि नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) का लागि दरखास्त दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ को २४ नोभेम्बरदेखि प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले आफ्ना नागरिकलाई समयमै एमआरपी लिन दूतावासले यस्तो आग्रह गरेको बताएको छ । कतारमा कार्यरत कामदारसँग अहिले हस्तलिखित राहदानीमा २०१५ पछिको म्याद भए पनि सन् २०१५ पछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै एमआरपीका लागि अहिलेदेखि नै दरखास्त दिन दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई आग्रह  गरेको हो ।  अहिले  एमआरपी बनाउन नेपालबाट समय लाग्ने भएकाले दूतावासमै दरखास्त फाराम बुझाउन सूचना गरेको बताइएको छ ।  एमआरपी बनाउन आउने क्रम बढेपछि काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागबाट एमआरपी तयार भएर  पठाउने कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । विभागले एक महिनामै १ लाख १२ हजारले एमआरपी राहदानी लिएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले पुस महिनामा १ लाख १२ हजारले एमआरपी लिएको बताए । विभागले तीन वर्षअघि २६ डिसेम्बर २०१० बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)  वितरण गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले एक दिनमा करिब ४ हजार राहदानी जारी गर्न सक्छ । अहिले विभागको राहदानी जारी गर्ने Ôमताको आधा माग एउटै दूतावासबाट हुन थालेको छ । अहिले नेपालका दुई स्थायी नियोगसहित ३१ दूतावास विभिन्न देशमा छन् ।  बढ्दो भीडसँगै एमआरपी आवेदन संकलन गर्न मुस्किल भएपछि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयस“ग थप दुई नायब सुब्बा पठाइदिनसमेत आग्रह गरेको जनाएको छ ।  करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत साउदीमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आउने अझै बढ्नेछन् ।
यसैगरी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स(यूएई) स्थित नेपाली दूतावासमा पनि राहदानीका लागि अहिले मासिक करिब १ हजारको हाराहारीमा आवेदन पर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्È यो संख्या ६० देखि डेढ सय थियो । दूतावासमा आवदेन दिनेमध्ये अधिकांश हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन खोज्ने धेरै छन् ।  कतारस्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या १ हजार पुग्न लागेको छ । अघिल्लो वर्Èसम्म यो संख्या निकै कम थियो । पछिल्लो तीन महिनामा मात्र दूतावासमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या साढे २ हजार पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्Èक मुलुक मानिएका मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा मात्र होइन, अहिले विश्वका अन्य देशस्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन पुग्नेको भीड बढ्दो छ । हस्तलिखित राहदानी काम नलाग्ने हुने मिति जति नजिकियो एमआरपी बनाउन दूतावासमा आउनेको संख्या त्यति नै बढ्नेछ । भीड बढ्न थालेपछि केही दूतावासले बिदाका दिनमा पनि राहदानीको आवेदन बुझिरहेका छन् भने केही दूतावासले एमआरपी लिन कोही नछुटून् भनेर सूचना प्रकाशित गरी त्यहा“ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई छिटो एमआरपी लिन आग्रह गरिरहेका छन् । आईकाओको प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी अझै करिब २२ महिना प्रयोग गर्न सकिने भए पनि प्राविधिक रूपमा यस्ता राहदानी अबको १६ महिनापछि प्रयोगमा ल्याउन सकिने छैन । म्याद सकिने समय ६ महिनाभन्दा कम रहेको राहदानीमा नया“ भिसा दिने गरि“दैन । प्राविधिक रूपमा हस्तलिखित राहदानीमा सन् २०१५ मे २४ सम्ममात्र भिसा लाग्छ । एमआरपी लिने सेवाग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत नया“ र ४० प्रतिशत पुराना (हस्तलिखत राहदानी रद्द गरी एमआरपी) लिनेछन् । हालसम्म ६ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार अझै १५ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिन बा“की छ । अबको १६ महिनामा विभागले नया“ वाहकलाई एमआरपी उपलब्ध गराउनाका साथै हाल प्रयोगमा रहेका हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापित गरी नयाँ एमआरपी उपलब्धसमेत गराउनुपर्नेछ । पुरानो राहदानी विस्थापित गर्न नसके विदेशमा रहेका सबै हस्तलिखित राहदानीवाहक एकसाथ सन् २०१५ नोभेम्बर २४ दिनबाट अवैध हुनेछन् । त्यसैले, अहिले सबै प्रक्रिया  पुगेका आवेदन फाराम संकलन गरी धमाधम नेपालस्थित राहदानी विभागमा पठाउन थालेको दूतावासले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशमा कार्यरत कामदारका लागि एमआरपी बनाउन ढिलाइ गरिए नेपाली कामदारले चर्को समस्या खेप्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सन् २०१५ नोभम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ । हाल सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार ३१ लाख पुगिसकेका छन् । जसमध्ये करिब ७ लाखदेखि १० लाख नेपाली कामदारस“ग मात्र एमआरपी रहेको अनुमान छ । बा“की सबै कामदारले हस्तलिखित राहदानी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । कामदारबाहेक विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी र व्यवसायीलगायतका अधिकांश नेपालीले पनि हस्तलिखित राहदानी नै बोकेका छन् । विदेशमा रहेका करिब २५ लाख नेपालीले हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरी एमआरपी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब विदेशमा रहेका नेपालीले एक ठाउ“बाट अर्को ठाउ“मा यात्रा गर्नुपर्दा एमआरपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमआरपी देखाउन नसके सम्बद्ध अध्यागमन तथा विमानस्थल कार्यालयले यात्रा गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छ । अहिलेसम्म एमआरपी नेपालबाट मात्र बनाउने व्यवस्था भएकाले विदेशमा रहेका कामदारले सम्बद्ध मुलुकको दूतावासमा फाराम भरेर नेपाल पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । दूतावासले हस्तलिखित राहदानी बोकेका कामदारको आवेदन फाराम संकलन गरेर नेपालमा पठाउने र यहा“बाट एमआरपी बनाएर पुनः पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

साउदीस“ग छुट्टाछुट्टै श्रमसम्झौता नगर्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ माघ
नेपालले साउदी अरबस“ग तत्काल घरेलु श्रमिकका विÈयमा मात्र सम्झौता नगर्ने भएको छ । साउदीले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता गर्न बारम्बार पत्राचार गरे पनि सरकारले घरेलुसहित सबै कामदारका विÈयमा सम्झौता गर्न उसलाई आग्रह गरेको छ । साउदीले एक महिनाअघि नेपाललगायत ६ मुलुकसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्ने घोÈणा गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नेपाल सरकारले सबै प्रकारका कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न चाहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले साउदीले घरेलु कामदारलाई मात्र जोड दिए पनि सरकारले सबै कामदारको हुनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको जानकारी दिए । एउटै सम्झौता गर्न सरकारले मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले विभिन्न मन्त्रालयको राय लिइसकेपछि साउदीलाई पुनः आग्रह गरिने जानकारी दिँदै खड्काले भने, ‘साउदीले पटकपटक घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ तर हामी सबै कामदारका विÈयमा हुनुपर्छ भनेर रोकिएका हौं ।’  ‘घरेलु र अरू कामदारको छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा एउटै गरौं भन्ने सोचले हामीले आग्रह गरेका छौं,’  साउदीमा धेरै नेपाली रहेको र जाने संख्या पनि धेरै भएकाले उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी सम्झौता हुन्छ, हामी अहिले यही विÈयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले एक वर्Èअघि पनि श्रमसम्झौताबारे सुझाव संकलन गर्न एउटा मस्यौदा साउदी पठाएको थियो । तर, त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई घरेलु कामदारका विÈयमा मात्र साउदीले चासो राखेपछि नेपालले सबै कामदारका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । साउदीले नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारत र फिलिपिन्सस“ग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता गर्ने घोÈणा गरेको थियो । साउदी अरबले सन् २०१० मा १ लाख घरेलु कामदार लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, इस्लामिक कानुनमा सुरÔाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै नेपालले कामदार पठाउन मानेको थिएन । सन् २०११ मा यूएनवुमनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउदीमा ६३ हजारभन्दा बढी नेपाली महिला कामदार छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७ हजार महिला कामदार मात्र वैधानिक बाटोबाट साउदी पुगेका छन् ।

विभागलाई तीन÷चार दिनमै श्रमस्वीकृति दिन  निर्देशन
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, २५ माघ
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका सबै प्रक्रिया मिलेका पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिका काम तीन÷चार दिनभित्रै सम्पन्न गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधीमण्डलस“ग विभागले तत्काल गर्नुपर्ने १७ बु“दे कार्यबारे केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको तीन घन्टा लामो छलफलपछि सचिव श्रेष्ठले विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका अधिकारी र संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको छलफलमा केही महŒवपूर्ण निर्णयहरू भएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी संघका महासचिव एवं प्रवक्ता रोहन गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको यस निर्देशनअनुसार अब  विभागमा देशका छुट्टाछुट्टै पूर्व र अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने शाखा हुनेछन् । जसअनुसार मलेसिया, कतार र साउदीका तीनओटा र यूएईलगायत अन्य मुलुकको एउटा शाखा हुनेछ । ती शाखामा एक कम्प्युटर अपरेटर, एकजना नायब सुब्बा र एकजना शाखा अधिकृत गरी तीन÷तीन जना कर्मचारी हुनेछन् । अन्तिम स्वीकृति शाखा अधिकृतले नै दिने निर्णय मन्त्रालयको छलफलमा भएको छ भने पूर्वस्वीकृति निर्देशकले नै हस्ताÔर गरेर दिने तयारी भएको छ । यसअघि, पूर्वस्वीकृतिका लागि फाइल महानिर्देशकसमÔ नै पुग्नुपर्ने थियो भने अन्तिम स्वीकृति निर्देशकले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । सचिवले निर्देशन दिएको एक साता बितिसक्दा पनि विभागले अझै थप शाखा विस्तार गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले  सकेसम्म छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।  अझ विगत १२ वर्षअघि संस्थागत श्रमस्वीकृति राज्य वा सहायक मन्त्रीले नै दिनुपर्ने प्रावधान थियो । अब विभागमा निर्देशकहरूले आफू मातहतका शाखाको अनुगमन र श्रमस्वीकृतिमा समस्या आए समाधानसहितको निर्णय दिनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ । मन्त्रालयमा भएको सो छलफलपछिको निर्णयले श्रमस्वीकृति लिनका लागि व्यवसायी र कामदारले अहिले विभागमा भोग्दै आएका विभिन्न खालका समस्याबाट केही हदमा भए पनि मुक्त हुने अपेÔा गरिएको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र व्यवसायीहरूले पनि सोही निर्णयलाई अनुशरण गर्दै आफ्ना श्रम प्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउ“दै सहयोग पु¥याउनसमेत अन्य व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

एयरबसलाई ४ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौं–राष्ट«िय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई ठूला जहाज खरिद गर्न युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसलाई करिब ४ अर्ब रुपैया“ पठाएको छ।
एयरबसस“ग जहाज खरिद सम्झौता भएयता निगमले उक्त परिण्ाँमबराबरको रकम पठाएको हो। निगमले हालसम्म ६ किस्ता रकम पठाइसकेको छ। प्रत्येक किस्ताबराबर ६६ लाख अमेरिकी डलरहाराहारी हुने गर्छ। ६ किस्तावापत ३ करोड ९६ लाख डलर (३ अर्ब ९६ करोड रुपैया“) पठाइसकेको छ।
”अब सातौं किस्ता रकमवापतको ६६ लाख अमेरिकी डलर (६६ करोड रुपैया“) सोमबार पठाउ“दै छौं,” निगमका सम्बद्ध एक अधिकारीले  भने, ”सोमबार बेलुकासम्म रकम एयरबसमा पुग्छ।”
उनका अनुसार निगमले कर्मचारी सञ्चय कोÈस“ग सातौं किस्ता रकम आइतबार लिएर राष्ट«िय वाण्ँिज्य बैंकस्थित आङ्खनो डलर खातामा राखेको हो। सोमबार एयरबसलाई रकम पठाइने छ। अब पठाउने सातौं किस्ता भए पनि दुई जहाजका लागि १० किस्ता (प्रतिजहाज पा“च किस्ता) का दरले रकम पठाउने सम्झौता एयरबसस“ग भएको छ।
”सोमबार पठाइने सातौं किस्ता पहिलो जहाजको चौथो किस्ता रकम हो,” ती अधिकारीले भने, ”दोस्रो जहाजको चौथो किस्ता भने आगामी चैत तेस्रो सातादेखि वैशाख तेस्रो साताभित्र पठाउ“छौं। अब दुइटै जहाजलाई पठाइने अन्तिम किस्ता भने आपूति मिति र्हेरेर पठाइने छ।”
निगमले १० किस्ता रकम पठाइसक्दा ६ करोड ६० लाख डलर (६ अर्ब ६० करोड रुपैया“) पठाउने छ। सोमबार पठाइने रकमसमेत जोडेपछि निगमबाट एयरबसलाई ४ करोड ६२ लाख डलर (४ अर्ब ६२ लाख रुपैया“) पुग्नेछ। निगमले गत असार ३१ मा दुई जहाजको पहिलो किस्तावापत १ करोड ४७ लाख डलर पठाएको थियो।
निगम र एयरबसबीच असार १३ मा भएको जहाज खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार एउटा जहाजको ”क्याटालग प्राइस” ७ करोड ५० लाख डलर (त्यसबेलाको ७ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैया“) रहेको छ।
दुवै कम्पनीबीच २०६९ चैत २३ मा ए३२०–२०० सिरिजका दुई जहाज खरिद–बिक्रीका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताÔर भएको थियो। त्यसपछि निगम व्यवस्थापनले २०७० वैशाख ९ मा ती जहाज खरिद गर्न प्रतिबद्धता रकम (बैना) स्वµप एयरबसलाई ५ लाख डलर पठाएको थियो। त्यसपछि जेठ २९ मा निगम र कर्मचारी सञ्चय कोÈबीच १० अर्ब रुपैया“बराबरको ऋण्ँ आदान–प्रदान सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट«िय उडान गर्न एयरबसले निगमलाई सन् २०१५ फेब्रुअरी (२०७१ फागुन) मा पहिलो जहाज आपूति र्गर्ने मिति दिएको छ। त्यसपछि अप्िरल (चैत तेस्रो सातादेखि वैशाख तेस्रो साताभित्र) दोस्रो जहाज दिनेछ।
निगम र एयरबसबीच पा“च वर्È (सन् २००८) अघिको क्याटालग प्राइसमा लागत मूल्य (इस्कालेसन) जोडेर त्यसैअनुसार जहाज लिने–दिने सम्झौता भएको थियो। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पा“च वर्Èअघिको मूल्यमा २० प्रतिशतसम्म स्कालेसन जोडेपछि जहाजको यकिन भाउ निक्लन्छ। त्यसबेला एयरबसले ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर (३ अर्ब ८ करोड ४२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैया“) मा एउटा ए३२०–२०० सिरिजको जहाज दिने गरी निगमको टेन्डर जितेको थियो।
उक्त भाउमा हाल २० प्रतिशत स्कालेसन जोड्दा ८२ लाख ५७ हजार ८ सय डलर थपिएको थियो। यसमा पुरानो भाउ जोड्दा निगमले एउटा जहाज ४ करोड ९५ लाख ४६ हजार ८ सय डलर (४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख ४६ हजार रुपैया“) मा पाउन सक्छ। सञ्चय कोÈले दिने १० अर्ब ऋण्ँबाटै निगमलाई दुई जहाज किन्न पैसा पुग्छ। निगमले अहिले किन्न लागेको जहाजमा १ सय ५० सिट हुन्छ। यसमा सिट बढाएर १ सय ६४ बनाउने उसको योजना छ।
सञ्चय कोÈस“ग भएको सम्झौताअनुसार जहाज खरिद भएर व्यापारिक उडान सुरु भएको मितिबाट ऋण्ँको सावा“ भुक्तानी अवधि १५ वर्Èसम्म हुनेछ। जहाज आएर उडान नभए पनि ब्याज भने तिरिरहनुपर्छ। निगमले कर्जाको ब्याज प्रत्येक त्रैमासिक (असोज, पुस, चैत र असार) भित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ।
१० अर्ब रुपैया“को १२ प्रतिशतका दरले वर्Èको १ अर्ब २० करोड रुपैया“ ब्याज उठ्छ। यो हिसाबले महिनैपिच्छे १० करोड रुपैया“ ब्याज तिर्नुपर्छ। दुई नया“ जहाज उडाएर प्रत्येक महिना अधिकतम ८ करोड रुपैया“सम्म नाफा गर्ने निगमको व्यापारिक योजना छ।
हाल निगमका दुईवटा बोइङ ७५७ जहाज यहा“बाट दोहा, हङकङ, बैंकक र क्वालालम्पुर जान्छन्। युएईको दुबई उडान स्थगन गरेको छ भने भारत नया“दिल्ली उडान पूणर््ँµपमा बन्द छ। नया“ जहाज आएपछि यी सेक्टरमा उडान संख्या बढाउने निगमको योजना छ। ७५७ लाई भने चीनको सांघाईसहित मध्यम दूरीमा उडाउन निगमले अध्ययन गरिरहेको छ। 

ईयूको विशेÈज्ञ टोलीले थाल्यो नेपालको हवाई सुरÔा अध्ययन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौ, २० माघ 

नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी विस्तृत स्थलगत अध्ययन गर्न आएको यूरोपेली युनियन (ईयू)को हवाई सुरÔा टोलीले सोमबारदेखि नेपालको हवाई सुरÔा अध्ययन सुरु गरेको छ । हवाई सुरÔा अडिट गर्न ईयूको ६ जना विशेÈज्ञहरुको टोली शनिबार नेपाल आएका थिए । इयुको टोलीले सोमबार विहान १०.४५ बजेदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुस“ग छलफल सुरु गरेको थियो । ‘ईयू टोलीले सोमबार नै अडिटका विÈयमा सम्बन्धीत पÔहरुस“ग छलफल गरेको थियो । प्राधिकरण हवाई सुरÔा विभाग प्रमुख भेÈराज सुवेदीले मंगलबार ( आज ) देखि टोलीले हवाई सुरक्षासम्बन्धी  अडिट सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।  टोलीले पा“च दिनसम्म नेपालमा रहेर नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी अडिट गर्ने बताइएको छ । अध्ययनकालागि हुने अनुगमन एवं स्थलगत अवलोकन अवधिमा टोलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ६ ओटा विमान सञ्चालक कम्पनी लगायत सरोकारवाला निकायहरुको अडिट गर्ने छ । सो अडिटको रिपोर्ट भने तत्काल नआउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनको रिपोर्ट आगामी मार्च पछि मात्र आउने छ ।   विगत केही महिना देखि हालसम्म नेपाली हवाई सेवा सुरÔित नभएको भन्दै ईयूले कालोसुचीमा राखेको छ । कालोसुचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असन्तुष्टी जनाउ“दै नेपालको हवाई सुरक्षा सम्बन्धी अडिटका लागि आग्रह गरेको थियो । अडिटको क्रममा इयु विशेषज्ञ टोलीले जुन विमान कम्पनीस“ग चिक्त बुझ्दैन उसलाई कालोसुचीमा राख्ने छ भने जुनस“ग चित्त बुझ्ने छ उसलाई कालोसुचीबाट हटाउने बताएको छ । कालोसुचीमा परेपछि प्राधिकरणले सुधार गर्नुपर्ने काम तिब्र गतिमा अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले कालोसुचीबाट हट्नका लागि पूर्ण प्रयास गरिरहेकाले सफलता हात लाग्नेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको बताए । नेपालको हवाई आकाश कालोसूचीमा राखिएको ३ महिनापछि नेपाल आएको युरोपेली युनियनको टोलीलाई चित्त बुझाउन सबै प्रकारको तयारी पूरा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।   आगामी बिहीबारसम्म प्राधिकरण र ६ ओटै वायुसेवा सञ्चालक  कम्पनीहµको रिपोर्ट अध्ययनपछि शुक्रबार पुनः आन्तरिक बैठक गर्ने कार्यक्रम सो टोलीले राखेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका महानिर्देशक सुमनले भने,  ‘अहिले हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने सम्भव भएसम्मका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका छौं’ । उनले टोलीले आगामी २५ माघमा प्राधिकरणस“ग संयुक्त बैठक राखेर २६ माघमा फेरी आन्तरिक बैठक गर्ने कार्यक्रम समय तालिका प्राधिकरणलाई दिएको पनि जानकारी दिए । उनले प्राधिकरणसँगको छलफलको क्रममा ईयूले हवाई उडान अनुमति (एओसी) दि“दाको अवस्था, दुर्घटनाको जा“चबुझ प्रतिवेदन र नेपालमा २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ सेप्टेम्बर भीत्र ३ ओटा दुर्घटना हुनु लगायत धेरै विÈय उठाएको पनि जानकारी दिए ।   ईयुको सो टोली आगामी २७ माघमा फर्कने कार्यक्रम रहेको र फागुन २ गते अडिट टोलीले ईयूलाई प्रतिवेदन दिने र त्यसपछि ईयूले सो प्रतिवेदनपछि मात्र कालोसूची जारी राख्ने वा हटाउने बारे निर्णय लिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सो टोलीले आगामी २ फागुनमा नेपालको प्रतिवेदन युरोपेली आयोगमा बुझाउने छ । टोलीले सो प्रतिवेदन आगामी १२, १३ र १४ चैतमा आयोगको मुख्यालय ब्रसेल्समा बस्ने उड्डयन सुरÔा समितिमा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अहिले नेपालको हवाई सुरक्षासम्बन्धी अडिट गर्न आएको यस टोलीले सन् २०१३ को सप्टेम्बरमा बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा ईयूले आयोजना गरेको बैठकमा सहभागी  नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, तारा एयर, यती एयर, सीता एयर र श्रीएयरको मात्र अडिट गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गरी १५ ओटा वायुसेवा कम्पनीले हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन ।
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले औंल्याएको गुणस्तरका सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिमा असन्तुष्टि जनाउ“दै ३ महिना पहिले नेपालको हवाई Ôेत्रलाई ईयूले कालोसूचीमा राखेको थियो ।  युरोपेली आयोगले गत २० मंसिरमा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई युरोेपेली युनियन (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निÈेध गरिएको ईयू हवाई सुरÔा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैगरी उसले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत आग्रह गरेको थियो  । आईकाओले पहिलो पटक सन् १९९९ मा नेपालको हवाई Ôेत्रका बारेमा प्रारम्भिक र २००१ नेपालमा औपचारिक अडिट गरेको थियो ।  त्यसबेला पनि नेपालको हवाई सुरÔामा निकै उठाएको थियो । त्यसपछि पुनः सन् २००४ र २००८ मा पनि आईकाओले अडिट गरेको थियो ।

श्रमसम्झौताको मस्यौदा अलपत्र , सरकारी कमजोरीले कामदारलाई सास्ती

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, १८ माघ
सरकारले विभिन्न श्रमगन्तव्य मुलुकहरूमा कार्यरत आफ्ना नागरिकको सुरक्षार्थ गर्न लागेको श्रमसम्झौता गत एक वर्षदेखि नै अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाली कामदारको हकअधिकार र कार्यस्थलमा अपनाइनुपर्ने विविध सुरÔाका लागि श्रमगन्तव्य मुलुकस“ग द्विपÔीय श्रमसम्झौता गर्नुपर्ने दबाब रहे पनि अहिलेसम्म नेपालले विगत सात वर्Èयता कुनै मुलुकस“ग सम्झौता गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसिया र साउदी अरबजस्ता मुलुकस“गसमेत अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता भएको छैन । सम्झौता नै नभएपछि नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा रोजगारदाता मुलुक उत्तरदायी हु“दैनन् । अन्तिम पटक सन् २००७ जुलाईमा दÔिण कोरियास“ग रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुकसँग पनि सम्झौता भएको छैन । उच्च सरकारी तह वा मन्त्रीस्तरमा छलफल गरी कूटनीतिक पहल गर्न नेपालको भूमिका कमजोर रह“दा कामदारले दुःख पाउ“दै आएका छन् । अहिलेसम्म आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि श्रमसम्झौता नहु“दा साउदीमा नेपालीले निर्धारित पारिश्रमिक नपाउनेदेखि बढी समय काम गर्नुपर्नेलगायतका विविध समस्या खेपिरहेका छन् । जसका कारण विदेशमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका  मृतक कामदारको  शव ल्याउन पनि निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ  । यसैगरी, घरायसी काममा कार्यरत महिलाहरू साहुको शोÈणमा पर्नाका साथै परिवारस“ग सम्पर्कबिच्छेदको अवस्थामा छन् । साउदी अरबलगायत मलेसिया, ओमान, इजरायल र लेबनानमा पनि यस्तै समस्या छ । द्विपÔीय श्रमसम्झौताबाट यस्ता समस्या हटाउन सकिने भए पनि अहिलेसम्म नेपालले खासै चासो दिएको छैन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यÔ टंक राउतले श्रमसम्झौताबाट गन्तव्यमुलुक आप्रवासी कामदारको हकहित तथा सुरÔामा उत्तरदायी हुने भएकाले अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘हामीले वार्Èिक लाखौं कामदार विदेश पठाउ“छौं, उनीहरूको सुरÔा आवश्यक भएको बताउँदै  राउतले भने, ‘नेपालीकै फाइदाका लागि भएकाले सरकारले नै कूटनीतिक पहलबाट जतिसक्दो छिटो सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, दुःखको कुरा लामो समयदेखि ती मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमणसमेत भएको छैन, कुनै मन्त्रीलाई चासो छैन ।  नेपालले अहिलेसम्म कतार (सन् २००५), बहराइन (२००७), यूएईस“ग (२००७), दÔिण कोरियास“ग (२००७) र जापानसँग (२००३) मा श्रमसम्झौता गरेको छ । यी सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
श्रमसम्झौता भए नेपाली कामदारलाई समस्या पर्नेबित्तिकै सम्बन्धित सरकारलाई घच्घच्याउन सकिन्छ ।  नेपालीले बढी समय काम गर्नुपरेको र सेवासुविधा कम पाएको खबर आउनेबित्तिकै प्रश्न उठाउन सक्थ्यौं भन्दै उनले रोजगारदाता पनि संवेदनशील नभएको बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ मुलुकस“ग श्रमसम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मस्यौदा पठाए पनि जवाफ नआएको बताएको छ । एक वर्Èअघि साउदी, कुबेत, जोर्डन, ओमान, मलेसिया र लेबनानस“ग द्विपÔीय श्रमसम्झौता गर्न मस्यौदा पठाए पनि सरकारले ताकेता नगर्दा प्रक्रिया नै रोकिएको उनले बताए । मन्त्रालयले अहिले जवाफै नआएको भनेर टार्दै आएको छ । 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले व्यवसायीले सम्झौता गर्न गन्तव्य मुलुकस“ग आग्रह गरिरहेको भए पनि उनीहरूले सम्झौता गर्न नखोजेको बताए । एक वर्Èभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जवाफ नआएपछि फेरि मस्यौदा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवासुविधा, ओभरटाइम, बासस्थान र सुरÔा व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन (आईएलओ) को नियमबमोजिम दैनिक आठ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने र त्यसभन्दा बढी काम गर्नेलाई ओभरटाइम सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । सम्झौता भए कामदारलाई मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ मलेसियासँगको ढिलाइले कामदार बढी शुल्क तिर्न बाध्य
काठमाडौं÷रास– नेपाल र मलेसिया सरकारबीच हुने भनिएको श्रमसम्झौताको ढिलाइले  अहिले नेपाली कामदार बढी शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।  नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच हुने भनिएको श्रमसम्झौता विगत लामो समयदेखि हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत एक वर्Èअघि नै पत्राचार गर्दा पनि मलेसिया सरकारले श्रमसम्झौता गर्न चासो नदेखाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले राजदूतावासमार्फत एक वर्Èअघि नै पत्राचार गर्दा पनि मलेसिया सरकारले श्रमसम्झौता गर्न चासो नदेखाएकाले अहिले श्रमसम्झौता गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको  बताए । जतिसक्दो छिटो श्रमसम्झौता गर्नका लागि  आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारस“ंग गर्ने भनेको श्रमसम्झौताका लागि एक वर्Èअघि नै धारणा पठाएको थियो । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आउन नसकेको उनले बताए ।
उनले दुवै देशका सरकारबीच श्रमसम्झौता भए दुवै देशलाई फाइदा हुने बताए । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका एक अधिकारीले भने दुवै देशका सरकारबीच सम्झौता भएमा हाल नेपाली कामदारले तिर्दै आएको ८० हजार रुपैया“ पनि तिर्नुनपर्ने बताए । सम्झौतापछि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसियामा ३५ हजारमा जान पाउने उनको भनाइ छ । हाल व्यवसायीले कामदारसमÔ लिएको पैसामा ८० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद पाउने गरेका छन् । अन्य रकमको रसिद कामदारले पाउ“दैनन् । सकरकाले १२ वर्Èअघि मलेसियाका लागि ८० हजार शुल्क लिने भन्दै सिलिङ तोकेको थियो । सोही शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै सो शुल्क बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
यो सम्झौता भएमा कामदारले मलेसियामा राजेगारीका क्रममा भोग्ने गरेका विभिन्न प्रकारका श्रम शोÈण न्यून हुने, कामदार सुरÔित रहने, तोकेको काम पाउने, ठगीका घटना कम हुने, तोकिएको तलब तथा सेवासुविधा पाउने छन् । हाल मलेसियामा सुरÔा गार्डका लागि जाने कामदारले साढे २ लाखदेखि ३ लाखसम्म तिरेर जान बाध्य छन् । सरकारले यो सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली कामदार थोरै लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् । व्यवसायी पनि दुवै देशबीच सम्झौता  चाहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष  टंक राउतले बताए ।
‘सरकारले कामदार पठाउने होइन, मलेसियामा रोजगारीका लागि नेपाली कामदार पठाउ“दै आएका व्ययसायीले भने, ‘सरकारले त्यसका लागि बाटो सहज बनाउने काम गर्नुपर्छ, ।’ सम्झौता भएमा नेपालबाट योग्य कामदार मात्र मलेसिया जान पाउने विज्ञको भनाइ छ । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा कामदार पठाउने गरेकाले दुवै देशका सरकारबीच जीटुजी भएमा व्यवसायीले सर्वत्र विरोध गर्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई यो सम्झौता गर्न समस्या भएको विज्ञको भनाइ छ । तर, सम्झौता  भए व्यवसायीले त्यसको स्वागत गर्ने भएका छन् । मलेसिया सरकारले दुईपÔीय श्रमसम्झौता गर्ने र महिला कामदारको मागमा पनि घरेलु काममा माग बढाउन लागेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका एक अधिकारी बताउ“छन् । सरकारले मलेसियाका अलावा कुबेत, साउदी अरेबिया, लेबनान र जोर्डनलगायतका देशमा श्रमसम्झौताका लागि दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । हाल नेपाल सरकारले व्यवसायीबाट नै कामदार जान पाउने सम्झौता गर्न मन्त्रालय लागि परेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभाग पुनः अख्तियारको निगरानीमा 
 राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १८ माघ
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अवैध रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः वैदेशिक रोजगार विभागमा निगरानी गरिरहेको छ । अख्तियारले गत साता देखि नै विभागका कर्मचारीलाई निगरानीमा राखेको छ। जसका कारण अहिले विभागमा सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृति लिन निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भने कर्मचारीले पनि जाँगर लगाएर काम गरिरहेका छैनन । कार्यालय समयमा विभागका कर्मचारी टेबलमा नबसेर बाहिर निस्कने गरेको र कार्यस्थलमा भएकाहरूले पनि श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा अनावस्यक ढिलाई गरेका कारण अहिले सेवाग्राही मर्कामा परेको अधिकाँश व्यवसायीको गुनासो छ । विभागका महानिर्देशक रविन्द्रमोहन भट्टराइले पनि अहिले विभाग अख्तियारको निगरानीमा रहेकाले सेवाग्राहीलाई व्यस्थित रूपमा सेवा दिने कार्यमा केही ढिलाई भएको हुनसक्ने बताए । गत साता देखि नै विभागका कर्मचारीमाथी अख्तियारले निगरानी गरिरहेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक भट्टराइले भने, ‘ यो अख्तियारको नियमित निगरानी हो ’ । उनले सँधै अत्यधिक भीडभाड हुने यस ठाउँमा नियमित निगरानी हुने गरेको जानकारी दिए । 
यसअघि पनि गत कात्तिकमा विभाग र अध्यागमनका कर्मचारी एवं केही म्यानपावर कम्पनी संचालकको मिलेमतोमा सेटिङ मिलाएर अनियमित ढंगले श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको पाएपछि अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका ६४ भन्दा वढीलार्ई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागका अधिकारीकै मिलेमतोमा केही म्यानपावर संचालकले पेश गरेको फाइलमा अनाधिकृत रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरि फाइल नै गायव बनाएको उजुरी परेको छ । सो उजुरीमाथि छानवीनका लागि विभाग पुगेको अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले उजुरीमा प्राण जुटेपछि त्यहा“का कर्मचारीलाई उच्च निगरानीमा राखेर थप अनुसन्धान सुरु गरेको बुझिएको छ । ‘अनाधिकृत रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको उजुरीका आधारमा भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘थप अनुसन्धान भैरहेको छ, यो काममा को को संलग्न छन, भन्ने अनुसन्धानपछि जानकारी हुनेछ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागका निर्देशक तहका कर्मचारीकै यो काममा संलग्नता देखिएको छ । 
अनुसन्धानबाट थप प्रमाण जुटेमा विभागका केही निर्देशक सहित फेरी दर्जन बढी कर्मचारी अख्तियारले तान्ने छ । अबैध रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने विषयमा विभागका तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको यसअघि पनि देखिएको थियो । खासगरि, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृती शाखाका कर्मचारीविच सेटिङ मिलाएर आर्थिक चलखेलका आधारमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।

विभागका कर्मचारीले म्यानपावरले पेश गरेको फाइलमा लाखौं रूपया“ वार्गेनिङ गरेर फरक काम र व्यक्तिगत भिषामा समेत श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने गरेको यसअघि पनि अख्तियारको छानवीनवाट भेटिएको थियो । यसपटक पनि लाखौं रूपैया“ लिएर फाइल गायव गर्ने काम भएको अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
सो उजुरीमा विभागका निर्देशक सहित करिब एक दर्जन कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । आरोपित कर्मचारीलाई अख्तियारले उच्च निगरानीमा राखेको बताएको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान टोलीले विभाग पुगेर छानवीन गर्दा फाईल नभेटिएपछि गत आइतबार नै मुचुल्का गरेर फर्किएको जनाएको छ ।  दैनिक २ हजार कामदारलाई श्रम स्वीकृती प्रदान गर्दै आएको विभाग सवैभन्दा वढी आर्थिक चलखेल र भष्ट्राचार हुने सरकारी निकायको रूपमा देखिएको यसअघि नै सतर्कता केन्द्र र उच्चस्तरिय कार्यदलको प्रदिवेदनमा समेत आएको थियो । सोही कार्यदलकै सुझावका आधारमा सवैभन्दाबढी आर्थिक चलखेल र ठगी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतीमा हुने देखिएपछि सरकारले त्यस्तो स्वीकृतीमा कडाई गरेको थियो । तर, अझै पनि म्यानपावरले सेटिङ मिलाएर त्यस्तो काम भैरहेको स्रोतको दावी छ । विभागका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा हुने अनाधिकृत श्रम स्वीकृती प्रदानमा म्यानपावर संचालक र अध्यागमनका कर्मचारीको समेत मिलेमत्तो हुने अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । विभागले दिएको स्वीकृती अनुसार अध्यागमनले विमानस्थलबाट कामदारलाई प्रवेश गर्न  दिने भएकाले मिलेमतो देखिने गरेको हो । यसपटक पनि लिएका १ सय ७२ कामदारलाई अनाधिकृत रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान भएको र फाइल गायव भएकाले अख्तियारले निगारनी बढाएको जनाएको छ ।
व्यत्तिगत श्रम स्वीकृति दुई सिफ्टमा दिन सुझाव
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभाग र सोही अन्तर्गतको कार्यलाई चुस्त, पारदर्शी र गुनासो रहित बनाउने उदेस्यले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्धारा गठित श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरी पुस्करको कार्यदलले वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिँदै आएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दुई सिफ्टमा दिइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले विभागमा बढदै गएको आर्थिक अनियमिता नियन्त्रण गरी सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर सो कार्यदलको छ । ‘पहिलो सिफ्ट विहान ७ देखि ३ बजे सम्म र दोस्रो सिफट दिउसो १२ बजे देखि साझ ८ वजे सम्म गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सिफटमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यातायात, खाना वा खाजाको प्रवन्ध वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्ने पनि सो सुझावमा उल्लेख छ । यसअघि कामदारबाट वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डमा जम्मा भएको पैसा विभागका कर्मचारीको खाजा र यातायातका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यो प्रस्ताव श्रम मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेको अध्यÔतामा गत महिना बसेको बोर्ड बैठकले पारित गरिसकेको छ । विभागको संस्थागत स्वीकृति शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई आकस्मीक रूपमा अदल बदल गर्नु पर्ने सुझाव पनि कार्यदलको रहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कर्मचारीहरूबीचको सेटिङकाट दिइने गैरकानुनी स्वीकृति रोक्न यस्तो सुझाव दिइएको हो । 
विभागमा फाइल हराउने समस्या समाधान गर्न इपेपर बनाई रेकर्ड राख्नु पर्ने र कागजी फाइल व्यवस्थापनका लागि लाइब्रेरियन नियुक्त गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यसैगरि,वैदेशिक रोजगार विभागमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति औपचारिकरूपमा इन्र्टनशीपबाट छान्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि सो कार्यदलले दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारलाई विभागका अधिकृतका अघि नै श्रम सम्झौता गराउने कार्यका लागि खोलिएका तीन शाखा कार्यालय अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभाग परिसरमै रहने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्Èको बजेटमा त्रिपÔीय सम्झौताबाट कुवेत, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स ( युएई) मा कामदार पठाउने व्यवस्था सुरु गर्ने घोÈणा गरिएको थियो । श्रम विभागका महानिर्देशक पुष्करको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको सदस्य सचिवमा विभागका अधिकृत ज्ञाननाथ ढकाल, उपसचिव कमल भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका उपसचिवहरू मधु विलास पण्डित, पवनकुमार तिम्सिना र नारायण रिसाल छन् ।   सो कार्यदललाई ७ दिनभित्र विभाग सुधारका लागि ठोस सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा दिईएको थियो । गत वर्ष सरकारले श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा यस्तै समिति गठन गरि सुझाव लिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा केही सुझारको प्रयास समेत भएको थियो ।