फ्री भिसामा पनि योग्य कामदार पाउनै मुस्किल

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २५ पुस
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अहिले खाडी मुलुकमा अर्धदÔ कामदारका लागि आउने फ्री  भिसामा पनि योग्य कामदार पाउन मुस्किल भइरहेको  बताएका छन् । अहिले खाडी मुलुकहरू साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारबाट प्रशस्त मात्रामा कमिसनविनाका भिसा आइरहे पनि नेपालमा त्यस्ता प्रकृतिका कामदार न्यून मात्रामा उत्पादन भइरहेकाले आवश्यक भएका बेलामा पाउन कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीका अनुसार अहिले होटल, निर्माण क्षेत्र र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा चाहिएका बेला फ्री भिसामा पनि योग्य कामदार पाउनै कठिन भइरहेको छ । 
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यÔ टंक राउतले निर्माण Ôेत्रमा अर्धदÔ कामदारका रूपमा रहेका हेल्पर र मेसनरजस्ता Ôेत्रमा ४० प्रतिशत जनशक्ति अभाव भएको बताए । उनले हाल खाडी मुलुकबाट मात्र करिब ७० देखि ८० प्रतिशत भिसा र हवाई टिकटसमेत निःशुल्क आए पनि चाहिएका बेलामा योग्य कामदार पाउनै मुस्किल भइरहेको बताए ।
‘निर्माण क्षेत्रका मजदुरमा सस्ता कामदार पठाउने मुलुकबाट अब नेपाल पनि मुक्त हुने समय आएको बताउँदै उनले भने, ‘स्थिर सरकार नभएपछि दÔता बढाउने कामदार उत्पादन हुन सकिरहेका छैनन् ।’ साउदी अरेबियाले नेपाललाई २ अर्ब रुपैया“को सहयोगमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थायी सरकारको अभावमा सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारी संयन्त्रअन्तर्गत नै धेरै सीप परियोजना कार्यान्वयन भए पनि राजधानीकेन्द्रित भएकाले अर्धदÔ जनशक्ति उत्पादनमा समस्या परेको छ । भारतको केरला राज्यबाट प्रशस्त मात्रामा यूएईमा दÔ तथा अर्धदÔ कामदार जाने र उनीहरूको जीवनस्तर उन्नत भएको सरकारी अधिकारीहरूले स्वयं स्वीकार्दै आएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले सस्ता कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्य निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । अब गाउ“घरमै सीप सिकाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन स्थानीय निकायमार्फत कार्य सम्पादन हुन आवश्यक भएको बताउँदै खड्काले भने, ‘हवाई टिकटको खर्च मात्र तिरेर विदेश पठाउन नसक्दा कामदार पीडित हुने अवस्था रहिरहन्छ ।’ कामदारमा राजधानी बसेर सीप सिक्ने धैर्य नहु“दा उनीहरूले विदेशमा थोरै पैसा कमाइरहेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले ग्यारेन्टीका साथ कामदारलाई तालिम गराएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्दा पनि सीप परियोजनाले विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यसैगरी, राजधानीमा साइनबोर्ड झुन्ड्याएर राखिएका टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरू पनि अहिले कागजी रूपमा सर्टिफिकेट बेच्ने संस्था मात्र भएका देखिन्छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले पनि  अहिले टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सर्टिफिकेट बेच्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो आइरहे पनि सीमित जनशक्तिका कारण नियमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदार भने म्यानपावर कम्पनीले नै अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना नजिकका मान्छेसँग मिलेर टेक्निकल इन्स्टिच्युट खोलेकाले त्यसमा विश्वासको अभाव देखिएको बताउ“छन् । विगत तीन वर्षदेखि कतार बसेर घर बिदामा आएका कामदार दीपक रिमालले नेपालका ठूला म्याननपावर कम्पनीप्रति पनि अझै वैदेशिक रोजगारमा अविश्वास हट्न नसकेको बताए । यहाँका म्याननपावर कम्पनी र टेक्निकल इन्स्टिच्युटले सबैभन्दा पहिले विश्वास आर्जन गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘ कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने ढंगले काम हु“दा पनि सरकारी संयन्त्र मौन बसिरहेको छ ।’ व्यवसायीले टेक्निकल इन्स्टिच्युटले कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गरेकाले सरकारी संयन्त्रले कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दि“दै आएका छन् । उनीहरूले व्यवसायीलाई मात्र एकतर्फी रूपमा आलोचना हुने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

हस्तलिखित प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि एमआरपी लिन दूतावासमा भीड
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौँ, २५ माघ
सन् २०१५ पछि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि अहिले नेपाली कार्यरत विभिन्न देसका दूतावासमा एमआरपी लिन निकै भीड लाग्न थालेको छ । जसका कारण अहिले विभिन्न श्रमगन्तव्य मुलुकमा कार्यरत कामदार अहिले त्यहाँको राजदूतावासमा भीड लाग्न पुगेका हुन् । अहिले कतार, साउदी अरब र मलेसियालगायत नेपाली कार्यरत सबै मुलुकमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) लिने आवेदन फाराम बुझाउनेहरूको भीड लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी  सन् २०१५ को २४ नोभेम्बरपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको भन्दै  त्यहाँका नेपाली दूतावासले धमाधम सूचना जारी गर्दै एमआरपी लिन आह्वान गरेपछि अहिले सबै दूतावासमा एमआरपी लिन पुग्नेहरूको भीड लागेको हो । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासमा अहिलेको पुसमा मात्र करिब  १५ सयजनाले राहदानीका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यहाँ आवेदन दिएका अधिकांशले हस्तलिखित राहदानीको सट्टा नयाँ एमआरपी लिन लागेका हुन् । गत वर्Èको सोही अवधिमा दूतावासमा राहदानी लिन १ सय ६९ जनाले मात्र आवेदन दिएका थिए ।  कुबेतस्थित नेपाली दूतावासले एक वर्Èअघि नै सकेसम्म हस्तलिखित राहदानीमा नआउन आग्रह गरिसकेको थियो ।
एमआरपीका लागि आवेदन गर्नेको भीड बढेपछि अहिले विदेशस्थित सबै नेपाली दूतावासका कर्मचारीलाई आवेदन बुझ्न र एमआरपी उपलब्ध गराउन मुस्किल परिरहेको छ ।
साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले एमआरपीका लागि आवेदन दिने क्रम बढेपछि अहिले दूतावासमा निकै भीड लाग्ने गरेको बताए । एक दिनमै १ सय जनाभन्दा बढीले एमआरपीका लागि आवेदन दिन थालेको उनले जानकारी दिए । पहिले आवेदन बुझाएको दुई महिनामै साउदीमा रहेका नेपालीले राहदानी पाउने गरेकामा अहिले चार महिना लाग्न थालेको बताइएको छ । उनले अहिले मासिक करिब साढे १२ सय मानिस एमआरपी बनाउन दूतावास धाउने गरेको जानकारी दिए।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले पनि कतारमा रहेका नेपाली कामदारलाई गत १८ माघदेखि नै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) का लागि दरखास्त दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । अहिले प्रचलनमा रहेको हस्तलिखित राहदानी सन् २०१५ को २४ नोभेम्बरदेखि प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले आफ्ना नागरिकलाई समयमै एमआरपी लिन दूतावासले यस्तो आग्रह गरेको बताएको छ । कतारमा कार्यरत कामदारसँग अहिले हस्तलिखित राहदानीमा २०१५ पछिको म्याद भए पनि सन् २०१५ पछि प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै एमआरपीका लागि अहिलेदेखि नै दरखास्त दिन दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई आग्रह  गरेको हो ।  अहिले  एमआरपी बनाउन नेपालबाट समय लाग्ने भएकाले दूतावासमै दरखास्त फाराम बुझाउन सूचना गरेको बताइएको छ ।  एमआरपी बनाउन आउने क्रम बढेपछि काठमाडौंस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागबाट एमआरपी तयार भएर  पठाउने कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । विभागले एक महिनामै १ लाख १२ हजारले एमआरपी राहदानी लिएको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले पुस महिनामा १ लाख १२ हजारले एमआरपी लिएको बताए । विभागले तीन वर्षअघि २६ डिसेम्बर २०१० बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)  वितरण गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले एक दिनमा करिब ४ हजार राहदानी जारी गर्न सक्छ । अहिले विभागको राहदानी जारी गर्ने Ôमताको आधा माग एउटै दूतावासबाट हुन थालेको छ । अहिले नेपालका दुई स्थायी नियोगसहित ३१ दूतावास विभिन्न देशमा छन् ।  बढ्दो भीडसँगै एमआरपी आवेदन संकलन गर्न मुस्किल भएपछि साउदीस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयस“ग थप दुई नायब सुब्बा पठाइदिनसमेत आग्रह गरेको जनाएको छ ।  करिब ५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत साउदीमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आउने अझै बढ्नेछन् ।
यसैगरी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स(यूएई) स्थित नेपाली दूतावासमा पनि राहदानीका लागि अहिले मासिक करिब १ हजारको हाराहारीमा आवेदन पर्न थालेको छ । अघिल्लो वर्È यो संख्या ६० देखि डेढ सय थियो । दूतावासमा आवदेन दिनेमध्ये अधिकांश हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन खोज्ने धेरै छन् ।  कतारस्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या १ हजार पुग्न लागेको छ । अघिल्लो वर्Èसम्म यो संख्या निकै कम थियो । पछिल्लो तीन महिनामा मात्र दूतावासमा हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी बनाउन आउनेको संख्या साढे २ हजार पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्Èक मुलुक मानिएका मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा मात्र होइन, अहिले विश्वका अन्य देशस्थित नेपाली दूतावासमा पनि एमआरपी बनाउन पुग्नेको भीड बढ्दो छ । हस्तलिखित राहदानी काम नलाग्ने हुने मिति जति नजिकियो एमआरपी बनाउन दूतावासमा आउनेको संख्या त्यति नै बढ्नेछ । भीड बढ्न थालेपछि केही दूतावासले बिदाका दिनमा पनि राहदानीको आवेदन बुझिरहेका छन् भने केही दूतावासले एमआरपी लिन कोही नछुटून् भनेर सूचना प्रकाशित गरी त्यहा“ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई छिटो एमआरपी लिन आग्रह गरिरहेका छन् । आईकाओको प्रावधानअनुसार हस्तलिखित राहदानी अझै करिब २२ महिना प्रयोग गर्न सकिने भए पनि प्राविधिक रूपमा यस्ता राहदानी अबको १६ महिनापछि प्रयोगमा ल्याउन सकिने छैन । म्याद सकिने समय ६ महिनाभन्दा कम रहेको राहदानीमा नया“ भिसा दिने गरि“दैन । प्राविधिक रूपमा हस्तलिखित राहदानीमा सन् २०१५ मे २४ सम्ममात्र भिसा लाग्छ । एमआरपी लिने सेवाग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत नया“ र ४० प्रतिशत पुराना (हस्तलिखत राहदानी रद्द गरी एमआरपी) लिनेछन् । हालसम्म ६ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिइसकेका छन् ।
विभागका अनुसार अझै १५ लाख हस्तलिखित राहदानीवाहकले एमआरपी लिन बा“की छ । अबको १६ महिनामा विभागले नया“ वाहकलाई एमआरपी उपलब्ध गराउनाका साथै हाल प्रयोगमा रहेका हस्तलिखित राहदानीलाई विस्थापित गरी नयाँ एमआरपी उपलब्धसमेत गराउनुपर्नेछ । पुरानो राहदानी विस्थापित गर्न नसके विदेशमा रहेका सबै हस्तलिखित राहदानीवाहक एकसाथ सन् २०१५ नोभेम्बर २४ दिनबाट अवैध हुनेछन् । त्यसैले, अहिले सबै प्रक्रिया  पुगेका आवेदन फाराम संकलन गरी धमाधम नेपालस्थित राहदानी विभागमा पठाउन थालेको दूतावासले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विदेशमा कार्यरत कामदारका लागि एमआरपी बनाउन ढिलाइ गरिए नेपाली कामदारले चर्को समस्या खेप्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सन् २०१५ नोभम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले अनिवार्य रूपमा एमआरपी प्रयोग गर्नुपर्छ । हाल सरकारी अनुमति लिएरै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार ३१ लाख पुगिसकेका छन् । जसमध्ये करिब ७ लाखदेखि १० लाख नेपाली कामदारस“ग मात्र एमआरपी रहेको अनुमान छ । बा“की सबै कामदारले हस्तलिखित राहदानी नै प्रयोग गरिरहेका छन् । कामदारबाहेक विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी र व्यवसायीलगायतका अधिकांश नेपालीले पनि हस्तलिखित राहदानी नै बोकेका छन् । विदेशमा रहेका करिब २५ लाख नेपालीले हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गरी एमआरपी बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब विदेशमा रहेका नेपालीले एक ठाउ“बाट अर्को ठाउ“मा यात्रा गर्नुपर्दा एमआरपी पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । एमआरपी देखाउन नसके सम्बद्ध अध्यागमन तथा विमानस्थल कार्यालयले यात्रा गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छ । अहिलेसम्म एमआरपी नेपालबाट मात्र बनाउने व्यवस्था भएकाले विदेशमा रहेका कामदारले सम्बद्ध मुलुकको दूतावासमा फाराम भरेर नेपाल पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । दूतावासले हस्तलिखित राहदानी बोकेका कामदारको आवेदन फाराम संकलन गरेर नेपालमा पठाउने र यहा“बाट एमआरपी बनाएर पुनः पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

साउदीस“ग छुट्टाछुट्टै श्रमसम्झौता नगर्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ माघ
नेपालले साउदी अरबस“ग तत्काल घरेलु श्रमिकका विÈयमा मात्र सम्झौता नगर्ने भएको छ । साउदीले घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता गर्न बारम्बार पत्राचार गरे पनि सरकारले घरेलुसहित सबै कामदारका विÈयमा सम्झौता गर्न उसलाई आग्रह गरेको छ । साउदीले एक महिनाअघि नेपाललगायत ६ मुलुकसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्ने घोÈणा गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नेपाल सरकारले सबै प्रकारका कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न चाहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले साउदीले घरेलु कामदारलाई मात्र जोड दिए पनि सरकारले सबै कामदारको हुनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेको जानकारी दिए । एउटै सम्झौता गर्न सरकारले मस्यौदा समिति गठन गरेको र समितिले विभिन्न मन्त्रालयको राय लिइसकेपछि साउदीलाई पुनः आग्रह गरिने जानकारी दिँदै खड्काले भने, ‘साउदीले पटकपटक घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ तर हामी सबै कामदारका विÈयमा हुनुपर्छ भनेर रोकिएका हौं ।’  ‘घरेलु र अरू कामदारको छुट्टाछुट्टै गर्नुभन्दा एउटै गरौं भन्ने सोचले हामीले आग्रह गरेका छौं,’  साउदीमा धेरै नेपाली रहेको र जाने संख्या पनि धेरै भएकाले उनीहरूलाई अनुकूल हुने गरी सम्झौता हुन्छ, हामी अहिले यही विÈयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारले एक वर्Èअघि पनि श्रमसम्झौताबारे सुझाव संकलन गर्न एउटा मस्यौदा साउदी पठाएको थियो । तर, त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिई घरेलु कामदारका विÈयमा मात्र साउदीले चासो राखेपछि नेपालले सबै कामदारका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । साउदीले नेपाल, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, भियतनाम, भारत र फिलिपिन्सस“ग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रमसम्झौता गर्ने घोÈणा गरेको थियो । साउदी अरबले सन् २०१० मा १ लाख घरेलु कामदार लिन नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, इस्लामिक कानुनमा सुरÔाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै नेपालले कामदार पठाउन मानेको थिएन । सन् २०११ मा यूएनवुमनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउदीमा ६३ हजारभन्दा बढी नेपाली महिला कामदार छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ७ हजार महिला कामदार मात्र वैधानिक बाटोबाट साउदी पुगेका छन् ।

विभागलाई तीन÷चार दिनमै श्रमस्वीकृति दिन  निर्देशन
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, २५ माघ
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका सबै प्रक्रिया मिलेका पूर्व र अन्तिम स्वीकृतिका काम तीन÷चार दिनभित्रै सम्पन्न गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधीमण्डलस“ग विभागले तत्काल गर्नुपर्ने १७ बु“दे कार्यबारे केही दिनअघि मन्त्रालयमा भएको तीन घन्टा लामो छलफलपछि सचिव श्रेष्ठले विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईलाई सो निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका अधिकारी र संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको छलफलमा केही महŒवपूर्ण निर्णयहरू भएको प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी संघका महासचिव एवं प्रवक्ता रोहन गुरुङले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको यस निर्देशनअनुसार अब  विभागमा देशका छुट्टाछुट्टै पूर्व र अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने शाखा हुनेछन् । जसअनुसार मलेसिया, कतार र साउदीका तीनओटा र यूएईलगायत अन्य मुलुकको एउटा शाखा हुनेछ । ती शाखामा एक कम्प्युटर अपरेटर, एकजना नायब सुब्बा र एकजना शाखा अधिकृत गरी तीन÷तीन जना कर्मचारी हुनेछन् । अन्तिम स्वीकृति शाखा अधिकृतले नै दिने निर्णय मन्त्रालयको छलफलमा भएको छ भने पूर्वस्वीकृति निर्देशकले नै हस्ताÔर गरेर दिने तयारी भएको छ । यसअघि, पूर्वस्वीकृतिका लागि फाइल महानिर्देशकसमÔ नै पुग्नुपर्ने थियो भने अन्तिम स्वीकृति निर्देशकले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । सचिवले निर्देशन दिएको एक साता बितिसक्दा पनि विभागले अझै थप शाखा विस्तार गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले  सकेसम्म छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।  अझ विगत १२ वर्षअघि संस्थागत श्रमस्वीकृति राज्य वा सहायक मन्त्रीले नै दिनुपर्ने प्रावधान थियो । अब विभागमा निर्देशकहरूले आफू मातहतका शाखाको अनुगमन र श्रमस्वीकृतिमा समस्या आए समाधानसहितको निर्णय दिनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ । मन्त्रालयमा भएको सो छलफलपछिको निर्णयले श्रमस्वीकृति लिनका लागि व्यवसायी र कामदारले अहिले विभागमा भोग्दै आएका विभिन्न खालका समस्याबाट केही हदमा भए पनि मुक्त हुने अपेÔा गरिएको छ । संघका महासचिव रोहण गुरुङले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने र व्यवसायीहरूले पनि सोही निर्णयलाई अनुशरण गर्दै आफ्ना श्रम प्रतिनिधिहरूलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउ“दै सहयोग पु¥याउनसमेत अन्य व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।