श्रमसम्झौताको मस्यौदा अलपत्र , सरकारी कमजोरीले कामदारलाई सास्ती

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, १८ माघ
सरकारले विभिन्न श्रमगन्तव्य मुलुकहरूमा कार्यरत आफ्ना नागरिकको सुरक्षार्थ गर्न लागेको श्रमसम्झौता गत एक वर्षदेखि नै अलपत्र अवस्थामा छ । नेपाली कामदारको हकअधिकार र कार्यस्थलमा अपनाइनुपर्ने विविध सुरÔाका लागि श्रमगन्तव्य मुलुकस“ग द्विपÔीय श्रमसम्झौता गर्नुपर्ने दबाब रहे पनि अहिलेसम्म नेपालले विगत सात वर्Èयता कुनै मुलुकस“ग सम्झौता गर्न सकेको छैन । सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मलेसिया र साउदी अरबजस्ता मुलुकस“गसमेत अहिलेसम्म यस्तो सम्झौता भएको छैन । सम्झौता नै नभएपछि नेपाली कामदार समस्यामा पर्दा रोजगारदाता मुलुक उत्तरदायी हु“दैनन् । अन्तिम पटक सन् २००७ जुलाईमा दÔिण कोरियास“ग रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुकसँग पनि सम्झौता भएको छैन । उच्च सरकारी तह वा मन्त्रीस्तरमा छलफल गरी कूटनीतिक पहल गर्न नेपालको भूमिका कमजोर रह“दा कामदारले दुःख पाउ“दै आएका छन् । अहिलेसम्म आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि श्रमसम्झौता नहु“दा साउदीमा नेपालीले निर्धारित पारिश्रमिक नपाउनेदेखि बढी समय काम गर्नुपर्नेलगायतका विविध समस्या खेपिरहेका छन् । जसका कारण विदेशमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका  मृतक कामदारको  शव ल्याउन पनि निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ  । यसैगरी, घरायसी काममा कार्यरत महिलाहरू साहुको शोÈणमा पर्नाका साथै परिवारस“ग सम्पर्कबिच्छेदको अवस्थामा छन् । साउदी अरबलगायत मलेसिया, ओमान, इजरायल र लेबनानमा पनि यस्तै समस्या छ । द्विपÔीय श्रमसम्झौताबाट यस्ता समस्या हटाउन सकिने भए पनि अहिलेसम्म नेपालले खासै चासो दिएको छैन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यÔ टंक राउतले श्रमसम्झौताबाट गन्तव्यमुलुक आप्रवासी कामदारको हकहित तथा सुरÔामा उत्तरदायी हुने भएकाले अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘हामीले वार्Èिक लाखौं कामदार विदेश पठाउ“छौं, उनीहरूको सुरÔा आवश्यक भएको बताउँदै  राउतले भने, ‘नेपालीकै फाइदाका लागि भएकाले सरकारले नै कूटनीतिक पहलबाट जतिसक्दो छिटो सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, दुःखको कुरा लामो समयदेखि ती मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमणसमेत भएको छैन, कुनै मन्त्रीलाई चासो छैन ।  नेपालले अहिलेसम्म कतार (सन् २००५), बहराइन (२००७), यूएईस“ग (२००७), दÔिण कोरियास“ग (२००७) र जापानसँग (२००३) मा श्रमसम्झौता गरेको छ । यी सम्झौता पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
श्रमसम्झौता भए नेपाली कामदारलाई समस्या पर्नेबित्तिकै सम्बन्धित सरकारलाई घच्घच्याउन सकिन्छ ।  नेपालीले बढी समय काम गर्नुपरेको र सेवासुविधा कम पाएको खबर आउनेबित्तिकै प्रश्न उठाउन सक्थ्यौं भन्दै उनले रोजगारदाता पनि संवेदनशील नभएको बताए । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ६ मुलुकस“ग श्रमसम्झौता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मस्यौदा पठाए पनि जवाफ नआएको बताएको छ । एक वर्Èअघि साउदी, कुबेत, जोर्डन, ओमान, मलेसिया र लेबनानस“ग द्विपÔीय श्रमसम्झौता गर्न मस्यौदा पठाए पनि सरकारले ताकेता नगर्दा प्रक्रिया नै रोकिएको उनले बताए । मन्त्रालयले अहिले जवाफै नआएको भनेर टार्दै आएको छ । 
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले व्यवसायीले सम्झौता गर्न गन्तव्य मुलुकस“ग आग्रह गरिरहेको भए पनि उनीहरूले सम्झौता गर्न नखोजेको बताए । एक वर्Èभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जवाफ नआएपछि फेरि मस्यौदा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा नेपाली कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवासुविधा, ओभरटाइम, बासस्थान र सुरÔा व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन (आईएलओ) को नियमबमोजिम दैनिक आठ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउन नपाइने र त्यसभन्दा बढी काम गर्नेलाई ओभरटाइम सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । सम्झौता भए कामदारलाई मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ मलेसियासँगको ढिलाइले कामदार बढी शुल्क तिर्न बाध्य
काठमाडौं÷रास– नेपाल र मलेसिया सरकारबीच हुने भनिएको श्रमसम्झौताको ढिलाइले  अहिले नेपाली कामदार बढी शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ।  नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच हुने भनिएको श्रमसम्झौता विगत लामो समयदेखि हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत एक वर्Èअघि नै पत्राचार गर्दा पनि मलेसिया सरकारले श्रमसम्झौता गर्न चासो नदेखाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले राजदूतावासमार्फत एक वर्Èअघि नै पत्राचार गर्दा पनि मलेसिया सरकारले श्रमसम्झौता गर्न चासो नदेखाएकाले अहिले श्रमसम्झौता गर्ने कार्यमा ढिलाइ भएको  बताए । जतिसक्दो छिटो श्रमसम्झौता गर्नका लागि  आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारस“ंग गर्ने भनेको श्रमसम्झौताका लागि एक वर्Èअघि नै धारणा पठाएको थियो । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म आउन नसकेको उनले बताए ।
उनले दुवै देशका सरकारबीच श्रमसम्झौता भए दुवै देशलाई फाइदा हुने बताए । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका एक अधिकारीले भने दुवै देशका सरकारबीच सम्झौता भएमा हाल नेपाली कामदारले तिर्दै आएको ८० हजार रुपैया“ पनि तिर्नुनपर्ने बताए । सम्झौतापछि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसियामा ३५ हजारमा जान पाउने उनको भनाइ छ । हाल व्यवसायीले कामदारसमÔ लिएको पैसामा ८० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद पाउने गरेका छन् । अन्य रकमको रसिद कामदारले पाउ“दैनन् । सकरकाले १२ वर्Èअघि मलेसियाका लागि ८० हजार शुल्क लिने भन्दै सिलिङ तोकेको थियो । सोही शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै सो शुल्क बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
यो सम्झौता भएमा कामदारले मलेसियामा राजेगारीका क्रममा भोग्ने गरेका विभिन्न प्रकारका श्रम शोÈण न्यून हुने, कामदार सुरÔित रहने, तोकेको काम पाउने, ठगीका घटना कम हुने, तोकिएको तलब तथा सेवासुविधा पाउने छन् । हाल मलेसियामा सुरÔा गार्डका लागि जाने कामदारले साढे २ लाखदेखि ३ लाखसम्म तिरेर जान बाध्य छन् । सरकारले यो सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली कामदार थोरै लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् । व्यवसायी पनि दुवै देशबीच सम्झौता  चाहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष  टंक राउतले बताए ।
‘सरकारले कामदार पठाउने होइन, मलेसियामा रोजगारीका लागि नेपाली कामदार पठाउ“दै आएका व्ययसायीले भने, ‘सरकारले त्यसका लागि बाटो सहज बनाउने काम गर्नुपर्छ, ।’ सम्झौता भएमा नेपालबाट योग्य कामदार मात्र मलेसिया जान पाउने विज्ञको भनाइ छ । अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले मलेसियामा कामदार पठाउने गरेकाले दुवै देशका सरकारबीच जीटुजी भएमा व्यवसायीले सर्वत्र विरोध गर्ने भएकाले नेपाल सरकारलाई यो सम्झौता गर्न समस्या भएको विज्ञको भनाइ छ । तर, सम्झौता  भए व्यवसायीले त्यसको स्वागत गर्ने भएका छन् । मलेसिया सरकारले दुईपÔीय श्रमसम्झौता गर्ने र महिला कामदारको मागमा पनि घरेलु काममा माग बढाउन लागेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका एक अधिकारी बताउ“छन् । सरकारले मलेसियाका अलावा कुबेत, साउदी अरेबिया, लेबनान र जोर्डनलगायतका देशमा श्रमसम्झौताका लागि दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । हाल नेपाल सरकारले व्यवसायीबाट नै कामदार जान पाउने सम्झौता गर्न मन्त्रालय लागि परेको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभाग पुनः अख्तियारको निगरानीमा 
 राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १८ माघ
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अवैध रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः वैदेशिक रोजगार विभागमा निगरानी गरिरहेको छ । अख्तियारले गत साता देखि नै विभागका कर्मचारीलाई निगरानीमा राखेको छ। जसका कारण अहिले विभागमा सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृति लिन निकै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भने कर्मचारीले पनि जाँगर लगाएर काम गरिरहेका छैनन । कार्यालय समयमा विभागका कर्मचारी टेबलमा नबसेर बाहिर निस्कने गरेको र कार्यस्थलमा भएकाहरूले पनि श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा अनावस्यक ढिलाई गरेका कारण अहिले सेवाग्राही मर्कामा परेको अधिकाँश व्यवसायीको गुनासो छ । विभागका महानिर्देशक रविन्द्रमोहन भट्टराइले पनि अहिले विभाग अख्तियारको निगरानीमा रहेकाले सेवाग्राहीलाई व्यस्थित रूपमा सेवा दिने कार्यमा केही ढिलाई भएको हुनसक्ने बताए । गत साता देखि नै विभागका कर्मचारीमाथी अख्तियारले निगरानी गरिरहेको जानकारी दिँदै महानिर्देशक भट्टराइले भने, ‘ यो अख्तियारको नियमित निगरानी हो ’ । उनले सँधै अत्यधिक भीडभाड हुने यस ठाउँमा नियमित निगरानी हुने गरेको जानकारी दिए । 
यसअघि पनि गत कात्तिकमा विभाग र अध्यागमनका कर्मचारी एवं केही म्यानपावर कम्पनी संचालकको मिलेमतोमा सेटिङ मिलाएर अनियमित ढंगले श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको पाएपछि अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका ६४ भन्दा वढीलार्ई नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागका अधिकारीकै मिलेमतोमा केही म्यानपावर संचालकले पेश गरेको फाइलमा अनाधिकृत रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरि फाइल नै गायव बनाएको उजुरी परेको छ । सो उजुरीमाथि छानवीनका लागि विभाग पुगेको अख्तियारको अनुसन्धान टोलीले उजुरीमा प्राण जुटेपछि त्यहा“का कर्मचारीलाई उच्च निगरानीमा राखेर थप अनुसन्धान सुरु गरेको बुझिएको छ । ‘अनाधिकृत रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको उजुरीका आधारमा भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘थप अनुसन्धान भैरहेको छ, यो काममा को को संलग्न छन, भन्ने अनुसन्धानपछि जानकारी हुनेछ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार विभागका निर्देशक तहका कर्मचारीकै यो काममा संलग्नता देखिएको छ । 
अनुसन्धानबाट थप प्रमाण जुटेमा विभागका केही निर्देशक सहित फेरी दर्जन बढी कर्मचारी अख्तियारले तान्ने छ । अबैध रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने विषयमा विभागका तल्लो तह देखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको यसअघि पनि देखिएको थियो । खासगरि, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृती शाखाका कर्मचारीविच सेटिङ मिलाएर आर्थिक चलखेलका आधारमा श्रम स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।

विभागका कर्मचारीले म्यानपावरले पेश गरेको फाइलमा लाखौं रूपया“ वार्गेनिङ गरेर फरक काम र व्यक्तिगत भिषामा समेत श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने गरेको यसअघि पनि अख्तियारको छानवीनवाट भेटिएको थियो । यसपटक पनि लाखौं रूपैया“ लिएर फाइल गायव गर्ने काम भएको अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
सो उजुरीमा विभागका निर्देशक सहित करिब एक दर्जन कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । आरोपित कर्मचारीलाई अख्तियारले उच्च निगरानीमा राखेको बताएको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान टोलीले विभाग पुगेर छानवीन गर्दा फाईल नभेटिएपछि गत आइतबार नै मुचुल्का गरेर फर्किएको जनाएको छ ।  दैनिक २ हजार कामदारलाई श्रम स्वीकृती प्रदान गर्दै आएको विभाग सवैभन्दा वढी आर्थिक चलखेल र भष्ट्राचार हुने सरकारी निकायको रूपमा देखिएको यसअघि नै सतर्कता केन्द्र र उच्चस्तरिय कार्यदलको प्रदिवेदनमा समेत आएको थियो । सोही कार्यदलकै सुझावका आधारमा सवैभन्दाबढी आर्थिक चलखेल र ठगी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतीमा हुने देखिएपछि सरकारले त्यस्तो स्वीकृतीमा कडाई गरेको थियो । तर, अझै पनि म्यानपावरले सेटिङ मिलाएर त्यस्तो काम भैरहेको स्रोतको दावी छ । विभागका कर्मचारीको मिलेमत्तोमा हुने अनाधिकृत श्रम स्वीकृती प्रदानमा म्यानपावर संचालक र अध्यागमनका कर्मचारीको समेत मिलेमत्तो हुने अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । विभागले दिएको स्वीकृती अनुसार अध्यागमनले विमानस्थलबाट कामदारलाई प्रवेश गर्न  दिने भएकाले मिलेमतो देखिने गरेको हो । यसपटक पनि लिएका १ सय ७२ कामदारलाई अनाधिकृत रूपमा श्रम स्वीकृती प्रदान भएको र फाइल गायव भएकाले अख्तियारले निगारनी बढाएको जनाएको छ ।
व्यत्तिगत श्रम स्वीकृति दुई सिफ्टमा दिन सुझाव
काठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगार विभाग र सोही अन्तर्गतको कार्यलाई चुस्त, पारदर्शी र गुनासो रहित बनाउने उदेस्यले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्धारा गठित श्रम विभागका महानिर्देशक कृष्णहरी पुस्करको कार्यदलले वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिँदै आएको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दुई सिफ्टमा दिइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले विभागमा बढदै गएको आर्थिक अनियमिता नियन्त्रण गरी सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर सो कार्यदलको छ । ‘पहिलो सिफ्ट विहान ७ देखि ३ बजे सम्म र दोस्रो सिफट दिउसो १२ बजे देखि साझ ८ वजे सम्म गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सिफटमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यातायात, खाना वा खाजाको प्रवन्ध वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्ने पनि सो सुझावमा उल्लेख छ । यसअघि कामदारबाट वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्डमा जम्मा भएको पैसा विभागका कर्मचारीको खाजा र यातायातका लागि खर्च गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यो प्रस्ताव श्रम मन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेको अध्यÔतामा गत महिना बसेको बोर्ड बैठकले पारित गरिसकेको छ । विभागको संस्थागत स्वीकृति शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई आकस्मीक रूपमा अदल बदल गर्नु पर्ने सुझाव पनि कार्यदलको रहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कर्मचारीहरूबीचको सेटिङकाट दिइने गैरकानुनी स्वीकृति रोक्न यस्तो सुझाव दिइएको हो । 
विभागमा फाइल हराउने समस्या समाधान गर्न इपेपर बनाई रेकर्ड राख्नु पर्ने र कागजी फाइल व्यवस्थापनका लागि लाइब्रेरियन नियुक्त गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यसैगरि,वैदेशिक रोजगार विभागमा स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति औपचारिकरूपमा इन्र्टनशीपबाट छान्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि सो कार्यदलले दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदारलाई विभागका अधिकृतका अघि नै श्रम सम्झौता गराउने कार्यका लागि खोलिएका तीन शाखा कार्यालय अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभाग परिसरमै रहने भएका छन् । चालु आर्थिक वर्Èको बजेटमा त्रिपÔीय सम्झौताबाट कुवेत, ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्स ( युएई) मा कामदार पठाउने व्यवस्था सुरु गर्ने घोÈणा गरिएको थियो । श्रम विभागका महानिर्देशक पुष्करको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको सदस्य सचिवमा विभागका अधिकृत ज्ञाननाथ ढकाल, उपसचिव कमल भण्डारी, श्रम मन्त्रालयका उपसचिवहरू मधु विलास पण्डित, पवनकुमार तिम्सिना र नारायण रिसाल छन् ।   सो कार्यदललाई ७ दिनभित्र विभाग सुधारका लागि ठोस सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा दिईएको थियो । गत वर्ष सरकारले श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा यस्तै समिति गठन गरि सुझाव लिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा केही सुझारको प्रयास समेत भएको थियो ।