जोशीकै कारण सुरुङ मार्ग नबनेको स्थानीय सेयरधनीको आरोप, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई २८ करोड रुपैयाँ ऋण

मधुजंग पाण्डे

काठमाडौं, १९ माघ
स्थानीय सेयरधनी एवं सरोकारवालाले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो मेगा प्रोजेक्टका रुपमा रहेको ‘काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीकै कारण अघि नबढेको आरोप लगाएका छन् । कुल ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानीमा सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न भन्दै २०६७ साल २३ भदौमा मकवानपुरको सिस्नेरी भेलाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई नै कम्पनीको अध्यक्ष बनाइने भनी गठन गरिएको भए पनि यस कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले गत आइतबार राजीनामा दिएपछि त्यहाँका स्थानीय संस्थापक सेयरधनीहरुको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण संघर्ष समितिले यस्तो आरोप लगाएको हो ।
समितिद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक राजुमान महर्जनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीकै असक्षमताका कारण विगत पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणको कामअघि नबढेको आरोप लगाए ।
उनले  ‘काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण’ निर्माणका लागि अहिलेसम्म स्थानीय उपभोक्ता, संस्थापक सेयरधनी एवं अन्य स्वदेशी र विदेशबाट ठुलो रकम संकलन गरिसकिएको र स्थानीय सर्वसाधारण जनताको समेत निकै उत्साहजनक साथ रहँदा रहँदै पनि कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले विभिन्न बहानामा काम नगरेको आरोप लगाए । यस संघर्ष समितिकै दबाबका कारण जोशीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको र कम्पनीको आगामी २७ माघमा बोलाइएको सञ्चालक समितिको बैठकले थप निणर्य लिने भन्दै उनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीको असक्षमताकै कारण सुरुङ मार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘जोशीले लक्ष्यअनुरूप काम गर्न नसकेको र अहिलेसम्म कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाउने मात्र कार्य गरिरहेकाले स्थानीय संस्थापक सेयरधनीको माग र काम गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व असक्षमता देखिने डरका कारण जोशीले राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदै संघर्ष समितीका संयोजक महर्जनले भने, ‘यस कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले हरेक समय आफूखुसी एकलौटी ढंगले काम गरी विगत ५ वर्षको अवधिमा गर्न सकेनन् ।’
यसैगरी स्थानीय संस्थापक सेयरधनी एवं संघर्ष समितिका सचिव मिलन कार्कीले पनि अहिले यस कम्पनीका सबै सेयरधनी सकेसम्म छिटो सुरुङ मार्ग निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहँदारहँदै पनि जोशीकै कारण अहिले आफूहरू संघर्षमा उत्रिनुपरेको बताए । जोशीसहित यस कम्पनीमा रहेका कुल १ हजार ७ सय ८३ जना सेयरधनीमध्ये १ हजार २ सयजना मकवानपुर र काठमाडौंका सुरुङ मार्ग नजिकका संस्थापक स्थानीय साना लगानीकर्ता सेयरधनी रहेको जानकारी गराउँदै उनले त्यसबेला स्थानीय सेयरधनीको मोडल न्यूनतम १० हजारदेखि १ लाख र अधिकतम १ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म बताए । उनले अहिले यस कम्पनीलाई २८ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको बताए । जसमा १७ करोड रुपैयाँ सुरुङ मार्ग परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई भुक्तानी तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । संघर्ष समितिका सचिव कार्कीका अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि नापजाँच गर्ने, चिनो लगाउनेजस्ता केही काम गर्न सो रकम खर्च भएको छ । हालसम्म यस कम्पनीले ३० करोड ३१ लाख रुपैयाँ सेयरधनीबाटै जुटाएको छ । यसैगरी अर्का संस्थापक सेयरधनी सञ्जय लामाले पनि अहिलेसम्म सबै सेयरधनी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सकारात्मक भएको भन्दै कम्पनीका अध्यक्ष जोशी मात्र नकारात्मक भएको बताए ।
निजी क्षेत्रको प्रयासमा निकै महŒवाकांक्षी मेगा प्रोजेक्टका रूपमा रहेको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यमा अहिले नेतृत्व वर्गले नै आफ्नो कम्पनीबाट राजीनामा दिएर सुरुङमार्ग निर्माणमा ढिलाइ गरेपछि लगानीकर्ता मात्र नभएर अन्य सरोकारवालासमेत निकै अन्योलमा परेका छन् । काठमाडौं– राजधानीदेखि हेटौंडा छिचोल्ने बाटोमा पर्ने कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्मको घुमाउरो र साँधुरो बाटोका कारण धेरै यात्रुले वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएका छन् ।
यस क्षेत्रका स्थानीयवासीको त झन् दैनिकी नै सास्तीपूर्ण तवरले बिताउनु परिरहेको छ । त्यही बाटो छिचोल्ने गरी पहाड छेडेर सुरुङ मार्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने नेपाल पूर्वाधार कम्पनीको महत्वाकांक्षी योजना सुन्दा त्यहाँका स्थानीयवासीले आश्चर्र्य िमश्रित खुसी महसुस गरेका थिए । ‘त्यस्तो सुरुङ मार्गलाई टोल (शुल्क) रोडका रूपमा सञ्चालन गरेर मुनाफा पनि आर्जन गर्न सकिन्छ,’ स्थानीयले सुनेका थिए ।  २०६८ सालमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी विधिवत् रूपमा दर्ता भएको हो ।
सो कम्पनीमा कोरियामा कार्यरत नेपालीले पनि २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
लगानीको अनुपातमा आगामी ३० वर्षभित्र सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने परियोजनाको लगात उठाएर मुनाफा कमाउन त्यस मार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनलाई तोकिने शुल्क हिसाब गर्दा निकै महँगो शुल्क हुने आँकलन गरियो । महँगो शुल्क तिरेर सुरुङमार्ग भएर सवारी साधन नगुढ्ने अनुमान पनि भए । यी यस्तै अनेक अवरोध राजनीति लगायतका कारण सो कम्पनीले परियोजनालाई अघि बढाउन नसक्ने भएपछि अहिले कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष जोशीले राजीनामा दिएको हुनसक्ने बताइएको छ । संघर्षरत सेयरधनीका अनुसार सुरुङ निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्नु पर्ने जमिनको भाउ विगत पाँच वर्षमा निकै महँगो भइसकेकाले यस कम्पनीलाई थप आर्थिक भार भएको गुनासो छ ।
सुरुङ मार्ग परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई अझै १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी तिर्न बाँकी  

पशुपति गौशालामा खुल्यो द आमादब्लम होटल ,२५ करोड रुपैयाँको लगानी ,प्रति कोठा ४ देखि १० हजारसम्म

मधुजंग पाण्डे

काठमाडौ, १८ माघ
पशुपतिनाथ क्षेत्र नजिकै गौशालामा ‘द आमादब्लम’ सञ्चालनमा आएको छ । २५ करोड रुपैयाँको लगानीमा थ्रि स्टार स्तरीय होटल खुलेको छ । यस अघि इन्द्रेणी होटल भएकै विल्डिङमा आमादब्लाम होटल खुलेको हो । पशुपति भिजनको १० तले भवनमा सञ्चालिन सुइट र डिलक्स गरि कुल ६२ ओटा कोठा रहेको यस होटलमा हाम्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र अन्य दुई सेयर सदस्यले लगानी गरेका हुन् । सो होटलमा मुख्य लगानीकर्ता हाम्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी बाहेक नारायण उप्रेती र उमेश शिवाकोटीले लगानी गरेका छन् । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सो होटलको उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले गरेका हुन ।  पर्यटन मन्त्रीले औपचारिक उद्घाटन केक काटेर गरेपछि यस होटलले सोमबारबाटै व्यवसायीक सेवा सुरु गरेको हो ।
यस होटल थ्रि स्टार स्तरको भएको जानकारी गराउँदै होटलका बरिष्ठ बजार तथा विक्री प्रबन्धक कमल क्षेत्रीले भने, ‘ अब हामी छिट्टै स्टार लिन्छौं। स्टार रेटिङ गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’।  उनले अहिले यस होटलमा २५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको जानकारी दिए । होटलमा रहेका कुल ६२ मध्ये ३० ओटा सुपेरियर रुम, २७ ओटा डिलक्स र पाँच ओटा स्वीट रुम रहेको जानकारी दिँदै उनले यी रुमको मूल्य प्रतिरात चार देखि १० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने बताए । उनले जस मध्ये २५ ओटा रुपमा मिनीबार रहेको जानकारी दिए ।
यस होटलमा एकै पटक १२ सय जना सहभागी हुने क्षमताको सेमिनार हल, रेष्टुरेण्ट र कफिसप रहेको छ । यसैगरि, यस होटल भित्र पर्यटकको सुविधाकालागि स्पा र फिटनेस सेन्टर पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । होटलका बरिष्ठ बजार तथा विक्री प्रबन्धक क्षेत्रीले यो होटल त्रिभुवन अन्तर्र्रािष्ट्रय विमानस्थल र हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिर र बौद्ध नजिकै रहेका कारण होटलको अकुपेन्सी अत्यन्तै राम्रो हुने अपेक्षा लगानीकर्ताको रहेको बताए । यस बाहेक अन्तर्र्रािष्ट्रय बजारमा हाम्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले पनि मार्केिटङ गर्ने बताउँदै उनले विशेषगरि भारतीय, चिनियाँ, अन्य सार्क क्षेत्रका र युरोपेली पर्यटकलाई लक्षित गरेर यस होटल सञ्चालनमा ल्याईएको जानकारी दिए । गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पर्यटक नभएर बन्द भएको गौशालाको इन्द्रेणी हिमालय नामको सोे होटल नयाँ लगानीकर्ता हाम्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले खरिद गरि सोमबारबाट ’द आमादब्लम होटल’को नामबाट सञ्चालनमा आएको हो ।
भूकम्पले होटेलमा कुनै क्षति नपुगेको भएपनि त्यसपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटक ठप्प नै भएकाले होटल बन्द भएको थियो।
होटल व्यवस्थापनले त्यतिबेला होटल सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द गरेको जानकारी दिएको थियो। नयाँ व्यवस्थापनले यस होटल खरिदगरेपछि बजार प्रवद्र्धन र होटलको ब्रान्डिङ नयाँ ढंगले नै अगाडि बढाइएको क्षेत्रीले जानकारी दिए । सो होटल उद्घाटनका क्रममा नेपालकालागि चिनियाँ राजदुत ऊ चुन्ताई, पशुपतिनाथका मुल भट्ट गणेश भट्ट र हिमालयन एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले तीन तारे स्तरको यस नयाँ होटल पशुपति तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवत–जावत गर्ने विदेशी पाहुनाकालागि निकै सहज र छोटो गन्तब्य होटल हुने भएकाले पर्यटकको चाप राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको बताएका थिए । यस होटल सञ्चालन गर्ने हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट ग्रुपले पोखरामा र चितवनमा पनि १÷१ ओटा होटल सञ्चालन गरिरहेको छ। यस होटेलको लगानीकर्तामा ग्रपकै अध्यक्ष एवं हिमालयन एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ, पर्यटन क्षेत्रमै क्रियाशील अनुज रिमाल, बालकृष्ण सिवाकोटी, नारायण उप्रेती र नारायणकृष्ण जोशी लगायत पाँच जना रहेका छन्।

क्यानडा, पोल्याण्ड र सिंगापुरमा कामदार लैजाने तयारी, थप १५मुलुकमा पठाउन सकिने समितिको सुझाव

मधुजंग पाण्डे
काठमाडौ, १६ माघ

अब सरकारले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीकालागि नयाँ अवसर दिन क्यानडा, पोल्याण्ड,सिंगापुर सहित विभिन्न ५ ओटा गन्तब्य मुलुकसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ । नेपाली युवा जनशक्तिको नयाँ रोजगार गन्तब्य बन्न सक्ने भन्दै पहिचान गरिएका यि मुलुकहरुमा नेपाली कामदार लैजाने गरी छलफल अघि बढाउन लागिएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार तीनओटा देशसँग भने छिट्टै नेपाली कामदार लैजाने समझदारी (एमओयु) गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । सरकारको यस्तो तयारी अनुसार नेपाली कामदारकालागि थप नयाँ रोजगारी खुल्न लागेका आकर्षक गन्तब्य देशहरुमा क्यानडा, सिंगापुर, पोल्याण्ड, रसिया र फिनल्याण्ड रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तरगतको नयाँ बजार खोजी तथा पुराना बजार व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. हरि लम्सालले यी देशहरुमा दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी निकायबाटै नेपाली कामदार लिनेगरी छलफल अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए।
यसअघि ती मुलुकसँग सरकारी तहमा नेपाली कामदार लैजाने विषयमा यस्तो छलफल भएको थिएन । अब भने सम्बन्धित सरकार र रोजगारदाता कम्पनीहरुसँग नै छलफल गर्न नेपाली टोली ती मुलुकहरुमा जाने तयारी भएको उनले बताए ।
उनले अहिलेसम्म नयाँ पहिचान भएका मध्ये क्यानडाले नेपाली कामदार लिन सक्ने सम्भावना बढी देखिएको बताए । उनले क्यानडामा दक्ष कामदारको माग उच्च भएकाले सीप भएका नेपाली कामदार पठाउनेबारे अब सरकारी तहमै छलफल गरिने बताए । नयाँ रोजगारी खुल्न लागेका देशमा क्यानडा, सिंगापुर, पोल्याण्ड, रसिया र फिनल्याण्ड छन्  भन्दै उनले ‘यसअघि त्यहाँ रहेका कुटनीतिक नियोग र गैरआवासीय नेपालीहरुबाट लिएको सूचनामा आधारमा सम्भावना पहिल्याइएको बताए । अब भने सम्बन्धित देशका सरकारी अधिकारी र रोजगारदातासँग नै छलफल गरेर उचित वातावरण बनाउँने बताउँदै लम्सालले भने,‘यी मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सुरु गर्न सके बढी जोखिमयुक्त बनेको खाडीको विकल्प तयार हुनेछ’।  संयोजक लम्सालका अनुसार दक्ष नेपाली कामदार लैजाने विषयमा क्यानडा पनि सकारात्मक रहेको समितिको ठहर छ । गत १२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्पपछि एक क्यानेडेली मन्त्रीले नेपाली कामदारलाई अवसर दिने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । यसैगरी एसियाली देश सिंगापुरमा पनि दक्ष कामदारको माग उच्च रहेकाले त्यहाँ बजार प्रर्वद्धन गर्न सकिने समितिको ठहर रहेको छ । युरोपेली मुलुक पोल्याण्ड, रसिया र फिनल्याण्डमा पनि दक्ष नेपाली श्रमिक पठाउन सक्ने सम्भाव्यता बढी देखिएको उनले जानकारी दिए ।
दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्ससहित युरोपका पोर्चुगल, नर्वे, स्पेन लगायतका मुलुक पनि दक्ष नेपालीको श्रम गन्तब्य हुन सक्ने सो समितिले निश्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले १५ ओटा मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सकिने ठम्याए पनि पाँच ओटालाई प्राथमिकता दिएर बजार प्रर्वद्धन गर्न लागेको हो ।
नयाँ बजार खोजी समितिले यसअघि नै ति देशहरुमा नेपाली कामदार पठाउन सम्भाव्य रहेको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयले गत साता सार्वजनिक गरेको १ सय दिने प्रतिवद्धता पत्रमा ३ ओटा देशसँग नेपाली कामदार लैजानेबारे सरकारी तवरमा छलफल अघि बढाउने उल्लेख छ । 
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका सहायक निर्देशक दिपेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिचान भएका एशियाली, अमेरिकी र युरोपेली मुलुकमा आकर्षक आम्दानी हुने बताए । ती देशमा श्रम कानुन सहज र व्यववहारिक भएको तथा अन्य देशमा भन्दा अवसर पनि पर्याप्त रहेको उनको भनाई छ । यसैगरि, समितिले नेपाली कामदार पठाउन सकिने भनेर तयार गरेका मुलुकको प्रारम्भिक सुचीमा केही अफ्रिकी मुलुकसम्म परेका छन् । जसमा डाक्टर, इन्जिनियर लगायत दक्ष कामदारको उच्च माग रहेको छ । केन्या, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुकमा दक्ष नेपाली कामदार जान सक्ने सम्भावना देखिएको पनि सो समितिको ठहर छ ।
‘व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा यी देशमा कामदार गइरहेको भेट्यौं । यसलाई संस्थागत गर्न सके आकर्षक श्रम गन्तब्य बनाउन सकिने हाम्रो लक्ष्य हो,’ डा. लम्सालले भने । दक्षिण एसियाली देश माल्दिभ्ससहित युरोपका पोर्चुगल, नर्वे, स्पेन लगायतका मुलुक पनि दक्ष नेपालीको श्रम गन्तब्य हुन सक्ने सो समितिले निश्कर्ष निकालेको छ । तर, पहिलो चरणमा भने बढी सम्भावना देखिएका क्यानडा, सिंगापुर, पोल्याण्ड, रसिया र फिनल्याण्डमा सरकारी टोली नै पुगेर छलफल गर्ने भएको उनले जानकारी दिए ।

चन्द्रागिरीको केवलकार बैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने , ९० प्रतिशत निर्माण पुरा, सवा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी

मधुजंग पाण्डे
चन्द्रागिरी, ९ माघ –काठमाडौको थानकोटदेखि चन्द्रागिरी डाँडामाथीसम्म जाने केवलकार आगामी १ बैशाखबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । पहिलो चरणमा प्रति घण्टा एक हजार यात्रु आवत–जावत गर्ने क्षमता सहित निर्माण हुँदै गरेको सो केबलकार सवा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी लगानीमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रालिका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङ, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल प्रालीका प्रवन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद पौडेल, उत्तम नेपाल र उमा जिसी सहित ५ जना मिलेर सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हुन । यि सबै व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधिन केबलकार अहिले काठमाडौं फनपार्क लिमिटेडले चन्द्रागिरी डाँडाको ७ सय ३६ रोपनी जग्गा आगामी ४० वर्षकालागि सरकारसँग भाडामा लिएर ठुलो मेगा परियोजनाका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।  चन्द्रागिरी नगरपालिका–६ मा ५ तारे रिसोर्ट, जिप फ्लायर, प्याराग्लाइडिङ लगायत अत्याधुनिक सुविधासहित तिब्रताकासाथ निर्माण हुँदै गरेको सो केबलकार ‘चन्द्रागिरी हिल्स’ ब्राण्डको रुपमा बिस्तार हुने छ ।
राजधानीको मुख्य केन्द्रिय शहरदेखि छोटो दुरीमा रहेको थानकोट प्रहरी चेकपोष्ट भन्दा केही माथी गोदामचौरको बटम स्टेशनबाट चन्द्रागिरी डाडामाथी २ हजार ५ सय ४० मिटर उचाइमा रहेको भालेश्वर महादेवको मन्दिर र भ्यु टावर सम्म पुग्ने सबै सुविधायुक्त अत्याधुनिक केबलकारको दुरी जम्मा साढे २ किमी रहेको छ । जसमा विभिन्न ठाउँमा गरी ११ ओटा टावर निर्माण भईसकेका छन । अब टावरमा तार टाँगी केबलकारको गोन्डला झुन्ड्याउने काम मात्र बाँकी रहेको छ ।
आइएमई ग्रुप एवं चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी बैशाखसम्म व्यवसायीक रुपमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको यस केवलकार निर्माणको काम अहिले करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताए । उनले आगामी १ बैशाखको नव वर्षको दिनबाट यस केबलकारलाई पूर्ण व्यवसायीक रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।  उनले बिशेषगरि मलेसियाको ग्यान्तेनहिल साइडको कन्सेप्टमा सञ्चालनमा ल्याइने यस केबलकारले काठमाडौ शहरबाट नजिकै घुम्ने र मनोरञ्जन लिने उपयुक्त गन्तव्यको अभाव खेपिरहेका लाखौं राजधानीवासीलाई छिट्टै मनोरञ्जनको नयाँ गन्तब्य दिलाउन सफल हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।
सो परियोजनाका प्रवन्ध निर्देशक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले संसारकै उत्कृष्ट्र केबलकार निर्माता कम्पनी डुपल मेयरको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भईरहेको यस केवलकार अहिलेसम्मकै निकै सुरक्षित र आकर्षक रहेको बताए । उनले ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसावले निकै आकर्षक यस चन्द्रागिरी डाडालाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यस्थल बनाउन यो केबलकार निकै उपयोगी र फलदायी हुने दावी गरे । उनले राष्ट पिता पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौ उपत्यका लगायत पुरै नेपाल एकिकरण गर्नुअघि  यहाँ आएर मनले चिताएको पुरा होस भनि बर मागेको ठाउँ चन्द्रागिरीमा रहेको भालेश्वर महादेवको मन्दिर, भ्यु टावर, नुवोकोटको सात तले दरबार जस्तै ५ तारे रिसोर्ट लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार सँगै मुलुककै नमुना पर्यटकीय गन्तब्यस्थल बनाउन आफुहरुले यस ठाउँमा केबलकार निर्माण गरेको बताए ।  सोही परियोजनाका सुरक्षा प्रमुख सशिहजुर सिलवालले यस केबलकारको हरेक टावरमा अत्याधुनिक सेन्सर जडान गरिएकाले  सुरक्षा व्यवस्था एकदमै राम्रो हुने दावी गरे ।  उनले आगामी बैशाखसम्म सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखिएको यस केवलकार निर्माणको काम  अहिले ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताए । उनले चन्द्रागिरी डाँडालाई थानकोटबाट केवलकार मार्फत जोडेर मुलुककै नुमना पर्यटकीय गन्तब्यस्थलका रुपमा विकास गर्न लागिएको बताए  । गोदामचौरबाट चन्द्रागिरीसम्म जम्मा साढे २ किमी दुरी रहेको केवलकारबाट यात्रा गर्न जम्मा ८ मिनेट लाग्ने छ ।
अन्य पर्यटकीय गतिविधी सञ्चालन गर्नकालागि सो कम्पनीले केबलकारको बटम स्टेशन मुनी गोदामचौरमा छुट्टै ५५ करोड रुपैयाँमा १ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।
चन्द्रागिरी केबलकारको निर्माणाधिन टप स्टेशन नजिकै भ्यु टावर र भालेश्वर मन्दीर रहेको छ । जहाँ बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्म रमाउन मिल्ने थिम (मनोरञ्जन) पार्क, सपिङ सेन्टर, रेष्टुरेन्ट, बोटानिकल गार्डेन, फोरडी थियटर, पाँचतारे स्तरको आकर्षक पर्यटकीय लक्जरी होटल, जीप फ्लायर, गल्फ कार्ट लगायतका सुविधाहरु उपलब्ध हुने अर्का लगानीकर्ता मिनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले केवलकार सहित यहाँको पुरै परियोजनाको काम सम्पन्न हुँदा करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुने बताए । उनले यस केबलकार सञ्चालनमा आएपछि राजधानीबासी लगायत विदेशी पर्यटकलाई चन्द्रागिरी निकै आकर्षक गन्तव्य बन्ने दावी गरे । अहिले बटम स्टेशन र टप स्टेशनमा केवलकारको भवन तथा टावरहरु निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । यससँगसँगै माथी चन्द्रागिरी डाँडामा मनले चिताएको इच्छा पुरा हुने भालेश्वर महादेवको मन्दिर र दृश्यावलकोनका लागि भ्यू टावर निर्माण लगायत अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।  थानकोटदेखि चन्द्रागिरीसम्म जम्मा ११ ओटा केबलकारको टावर (पोल) निर्माण भइसकेका छन। यस चन्द्रागिरी डाडाबाट काठमाडौ उपत्यका लगायत उत्तरी पूर्वमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र दक्षिणमा विरगञ्ज शहरको दृस्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।
अहिले थानकोटबाट चन्द्रागिरीसम्म जानकालागि ३८ ओटा केवलकार झुन्ड्याइने छ । एउटा कारमा ८ जनाले यात्रा गर्न सक्ने प्रवन्ध निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।  उनले यस केवलकारबाट प्रतिघण्टा एक हजार जनासम्म मान्छे बोक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको बताए । उनले केबलकारका सबै सामान एवं उपकरणहरु अस्ट्रेलिया र सिंगापुरबाट ल्याइएको बताए । केवलकार गत बैशाखमा नै सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने भएपनि भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका कारण बाटो निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणमा केही ढिलाई हुन पुगेको बताए । उनले सो परियोजना पुरा गर्नकालागि अहिले चित्लाङ भञ्ज्याङदेखि माथी केबलकारको टप स्टशनसम्म करिव साढे ३ किमि मोटरबाटो आफै खनिएको बताए । उनले अब यस चन्द्रागिरी डाँडालाई सजिसजाउ र सुबिधायुक्त बनाउने  कम्पनीको लक्ष्य रहेको बताए । समुन्द्री सतहबाट २४ सय ४० मिटर उचाई रहेको चन्द्रागिरीमा केवलकारबाट हरियो घना जंगलको दृस्यावलोकन गर्दै यात्रा गरिने छ । केवलकारको टप स्टेशनमा पुग्ने वित्तिकै आँखै अघि १ सय ६० डिग्रीको कोणमा सेतै हाँसेका हिम श्रृंखलाका दृस्यावलोकन गर्न पाइनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौं, ललितपुर भक्तपुरका अधिकांश भागहरु सजिलै आँखाले देख्न पाइन्छ । अब यस भ्यूटावरमा फोरडी थियटर समेत बनाउन लागिएको छ । जहाँ शैक्षिक सामाग्री, चन्द्रागिरी क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रजातिका वनस्पती, पशुपन्छीदेखि किरा फट्याङग्रासम्मको भिडियो हेर्न पाइनेछ ।
करिव २०÷२५ मिनेटको भिडियो एक पटकमा ४० जनासम्मले हेर्न सक्छन् । भ्यू टावर पनि केवलकार सँगसँगै सञ्चालनमा आइसक्ने छ । जहाँ आकर्षक बोटानिकल गार्डेन बनाइने छ । हरियाली मेन्टेन गर्नका लागि कम्पनीले बायो इञ्जिनियरिङ गर्ने बताएको छ । केवलकारबाट ओर्लिएपछि यात्रुले चन्द्रागिरी डाँडामा रहेको मनको इच्छा पुरा हुने भालेश्वर महादेवको मन्दिरमा पुगेर दर्शन गर्न सकिन्छ ।
मन्दिरसँगैको भ्यू टावरबाट पर्यटकले त्यहाँबाट देखिने मनोरम दृस्यमा रमाउन पाउने छन । भ्यू टावरको भुँइतलामा सर्वसाधारणका लागि फुड कोर्ट हुनेछ भने त्यसमाथिको तलामा खर्चालु पर्यटकलाई लक्षित गरी फाइनडाइन रेष्टुरेन्ट सञ्चालन हुने छ । सो डाँडाबाट करिव एक किलोमिटर तल झरेपछि पाँचतारे स्तरको रिसोर्टमा पुगिने छ । भ्यू टावरबाट रिसोर्टसम्म पुग्ने बाटोको दायाँबायाँ फुल लगाएर सुन्दर बनाइने छ ।
त्यो सँगै भ्यू टावरबाट रिसोर्टसम्म जिप फ्लायर बनाइने छ । करिव ९ सय मिटर दुरी रहने जिप फ्लायरको ल्यान्डिङ स्टेशन रिसोर्ट नजिकै रहने छ । यसैगरि यहाँ यात्रा गर्नकालागि अब यस कम्पनीले वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक भेहिकल (गल्फ कार्ट्र)को व्यवस्था गर्ने छ ।रिसोर्टमा बँगैचाको आनन्द लिँदै हिँडेर जान पनि सकिन्छ, जिप लाइनरबाट पनि जान सकिन्छ, गल्फ कार्टबाट पनि जान सकिन्छ । फर्किदा भने कि त हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि त गल्फ कार्ट चढ्नुपर्ने हुन्छ ।
उनले  यस चन्द्रागिरीमा एकै पटकमा १० हजार व्यक्तिलाई होल्ड गर्नेगरी पर्यटकीय पूर्वाधार  निर्माण गरिने बताए । उनले खर्चालु पर्यटकलाई लक्षित गर्दै यहाँ पाँचतारे स्तरको रिसोर्ट निर्माण गरिने बताए । आगामी दुई वर्षिभत्रमा सो रिसोर्ट पूर्ण रुपले सञ्चालनमा आइसक्ने बताए । करिव ८० करोड लगानी रहने रिसोर्टमा १ सयओटा डिलक्स रुमहरु रहने छ । सो रिसोर्टमा दुईओटा स्वीट रुम समेत बनाइने छ । रिसोर्टमा स्वीमिङ पुल, स्पा, ज्याकुजी, स्वना, स्टीम वाथ, जीम हाउस, मिनी क्यासिनो लगायतका सबै सुविधाहरु हुने उनले जानकारी दिए । सो रिसोर्टमा ४ ओटा छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण गरिने छ । दुईवटा भवनमा २४÷२४ रुमहरु रहनेछन भने दुईओटा भवनमा २६÷२६ रुम रहने छन् । पर्यटकलाई थानकोटबाट केवलकार हुँदै चन्द्रागिरी डाँडामा लगिने छ ।  त्यहाँबाट जीप फ्लायर वा गल्फ कार्टबाट रिसोर्टमा लगिने छ ।
रिसोर्ट पुग्ने अधिकांश ग्राहक विदेशी हुने र त्यससँगै यहाँका ठुला व्यवसायीहरु, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी, एवं कर्पोरेट हाउसका बैठक तथा सेमिनारलाई लक्षित गरि यस रिसोर्ट बनाइने छ ।
रिसोर्ट माथीको बटम स्टेशनमा रहेको १ सय रोपनी जग्गा मध्ये ५० रोपनीमा केवलकारको भवन बनिरहेको छ भने बाँकी ५० रोपनी जग्गामा थिमपार्क (मनोरञ्जन पार्क) निर्माण गरिने छ । करिव ५० करोड लगानी रहने पार्कमा बच्चादेखि बुढा बुढीसम्म रमाउन सक्नेछन् । भवनको सबैभन्दा तल सर्वसाधारणका लागि फुड कोर्ट हुने छ । त्यसभन्दा माथि खर्चालु ग्राहकलाई लक्षित गर्दै फाइनडाइन रेष्टुरेन्ट खोलिने छ भने त्यसभन्दा माथि ब्रान्डेड शप हुनेछ । यहाँ आगन्तुकका २ सय कार, ४ सय मोटरसाइकल र १ सयओटा बस पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँ बनाइँदै छ । अहिलेसम्म यस परियोजनामा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको नेतृत्वमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्रान्ड बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकले कर्जा लगानी गरेका छन् । 

पर्यटन बोर्डका नवनिुक्त सिइओ जोशीद्धारा पदभार ग्रहण, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौ, ८ पुस – नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । गत साता संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको पर्यटन बोर्ड बैठकले जोशीलाई सिइओमा नियुक्त गरेको थियो । पदभार सम्हालेपछि नवनियुक्त सिइओ जोशीले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै पर्यटन बोर्डको आगामी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रसँगको आपसी सहकार्यमा मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा जुट्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा विभिन्न चारओटा रणनीति बनाएर बोर्डको भावी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने आफ्नोे योजना रहेको बताए ।
 उनले गत बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र विभिन्न बहानामा हुने गरेका बन्द हडतालका कारण अहिले स्वाटै घटेको पर्यटक बढाउने अभियान आफ्नो पहिलो चुनौती भएको बताए । यो चुनौतीसँगसँगै बोर्डमा अपनत्व महशुस नगरेको निजी क्षेत्र र सरकारबीच पुलको रुपमा काम गर्नुपर्ने आफ्नो अर्को दायित्व रहेको भन्दै उनले अहिले मुलुकको पर्यटन गम्भिर संकटमा परेकाले पहिलो प्राथमिकता मुलुकको पर्यटन बचाउनु नै रहेको बताए । उनले सन् २०१६ लाई इयरर्स अफ सर्भाइभलको रुपमा लिएका छन् । उनले अहिले वार्षिक पर्यटक आगमनको संख्या निकै घटेर जम्मा तीन लाखमा झरेको पर्यटकलाई फेरी ८ लाख पु¥याउने पहिलो लक्ष्य रहेको बताए । यसैगरी,उनले २०१७ लाई इयर अफ रिभाइभल भनेका छन् । त्यसैगरि सन २०१८ लाई इयर अफ रिभाइन रिग्रेसन र सन २०१९ लाई बिल्डिङ ब्याक बेटर वर्षका रुपमा मनाउने आफ्नो ब्यक्तिगत योजना रहेको जानकारी दिए । बुधबार राजधानीमा आयोजित सो कार्यक्रममा बोर्डका संस्थापक सदस्य एवं बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी बसन्त मिश्रले पहिले जुन उद्देश्य लिएर बोर्डको गठन गरिएको थियो अहिले नयाँ सिइओले सोही उद्देश्य प्राप्तीमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । पर्यटन क्षेत्रको विकास भएमा मात्र स–सानादेखि ठेला नेपालीलाई पाल्न सक्ने बताउँँदै उनले सरोकारवाला सबै मिलेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा जुट्न आग्रह गरे ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग निभाउन नवनियुक्त सिइओ जोशीलाई सुझाव दिए । ‘हामीले तपाईसँग धेरै अपेक्षा गरेका छौं’ उनले भने, ‘हाम्रो आशालाई निरासामा परिणत हुन नदिनुहोला’।
बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य  समेत रहेका न्यौपानेले छिट्टै बोर्डको बैठक बसेर पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बजेट र कार्यक्रमहरु बनाउन आग्रह गरे । ट्रेकिङ एजेसिज् एशोसियसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने गरी काम गर्न जोशीलाई सुझाव दिए । ‘बन्द हडताल, नाकाबन्दीले हाम्रो आत्मवल गिरेको छ, विगतमा बोर्डले निजी क्षेत्रलाई टाढा बनायो’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा बोर्डको बिग्रिएको छबी सुधार्दै निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर पर्यटन अघि बढ्नुहोला’ । सो कार्यक्रममा नयाँ सिइओ छनोट समितिका संयोजक एवं बोड सञ्चालक समितिका सदस्य घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, अर्का बोर्ड सदस्य राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा लगायतले सिइओ जोशीको आगामी ४ वर्षे कार्यकाल निकै राम्रोसँग बित्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

लाङटाङ भ्रमण गर्न चुले निम्तो

काठमाडौ, ७ पुस –गत बैशाखमा गएको बिनासकारी भूकम्पका कारण मुलुकको आकर्षक पदयात्रा पर्यटकीय गन्तव्य रसुवाको लाङटाङ क्षेत्रले अत्यधिक क्षति व्यर्होयो । विनासकारी भूकम्पसँगै गएको हिउँ पहिरोका कारण लाङटाङ क्षेत्रमा मात्रै त्यसबेला एक सय ७५ जना स्थानियको अकालमै ज्यान गएको थियो । पर्यटकीय सम्पदा एवं त्यहाँका अघिकाँश होटल लजहरु ध्वस्त भएको थियो । पदयात्रा मार्ग हिँउ पहिरोका कारण ठाउँ ठाउँमा बिग्रिएको थियो । सो भूकम्पपछि गठित लाङटाङ पुनस्थापना समितिका अनुसार पुरै गाउँ नै बगाउनेगरि आएको हिमपहिरोमा चेपिएर ८० जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यटक एवं करिब एक सयजना पर्यटन मजदुर, गाईड तथा पर्यटकका सहयोगीहरुले ज्यान गुमाएका थिए । मानविय क्षतिको आँकडा तीन सय ५५ हुँदा करोडौँ भौतिक क्षति हुन पुग्यो । बिनासकारी भूकम्प गएको अहिले ८ महिना बितिसक्दापनि त्यहाँका भूकम्प पिडितले सरकारले भत्कीएका घर बनाउनकालागि दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ अझै पाएका छैनन ।  यति धेरै क्षति व्यहोरेकोे पर्यटकीय गन्तव्य अहिले भूकम्पले भत्कीएका बिनासको धुलो टक्टक्याउँदै अघि बढ्ने प्रयत्न गर्दै छ । त्यहाँका स्थानीयवासी, नुवाकोट र धादिङका पर्यटन व्यवसायी एवं अन्य सरोकारवालाहरु अहिले भूकम्पले भत्कीएका संरचना निर्माणसँगै विभिन्न मुलुकबाट आउने विदेशी र स्वदेशी पर्यटकलाई सकेसम्म छिटो लाङकाङको पदयात्रा भ्रमणको चुले निम्तो बाँडिरहेका छन ।  सोही चुले निम्तो स्वरुप मंगलबार राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ (नीट –नेपाल)ले लाङटाङको पछिल्लो वस्तुस्थिति समेटेर तयार पारिएको ‘वाकिङ एण्ड वाकिङ’ नामक बृतचित्र प्रदर्शन ग¥यो । युवा पत्रकार अशोक सिलवालद्धारा निर्देशत सो बृतचित्रले बिनासकारी भूकम्पले क्षतबिक्षत पारेको  आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्यस्थल लाङटाङ क्षेत्र पदयात्रा भ्रमणकालागि निकै सुरक्षित रहेको र अहिले त्यहाँको पर्यटकीय गतिविधी बिस्तारै बौरिँदै गरेको दृष्यसहितको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । 
भूकम्पपछि निकै सकसकासाथ लाङटाङका हरेक कुना कन्दरामा पुगेर स्थलगत रिपोटिङ गरी आफ्नो क्यामेरामा कैद गरिएका दुष्यहरु र त्यस क्षेत्रका स्थानिय एवं भ्रमणमा पुगेका विदेशी पर्यटकको स्थलगत अनुभव र पुर्नरस्थापनाका सहानुभूतिहरु समेटेर तयार पारिएको सो बृतचित्र हेरेका  सबैलाई पत्रकार सिलवालले त्यहाँको बास्तबीक जानकारीसहित सकेसम्म छिटो जान चुले निम्तो दिएका थिए ।  बृतचित्रले क्षतिग्रस्त लाङटाङको पछिल्लो बस्तुस्थिति प्रस्ट देखाएको छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रहरु पुर्नरनिर्माण हुँदैगरेका, मानिसहरु विस्तारै सहजताको स्थितिमा फर्किन खोजेका, पर्यटकले अहिले त्यहाँको अवस्थालाई निकै सहज एवं सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेका र घुम्न जान थप पे्ररित गरेका दृश्य सो बृतचित्रमा समेटिएको छ । स्थानियसावीहरु पनि पर्यटक भित्रिाउन निकै आतुर देखिएका दृष्यहरु पनि सो बृतचित्रले प्रश्ट देखाएको छ । समग्रमा बृतचित्रले बिस्तारै पहिलेकै अवस्थामा फर्किरहेको लाङटाङको पछिल्लो बस्तुस्थितिलाई सक्दो समेट्ने प्रयास गरेको छ । सो बृत्तचित्रका अनुसार  लाङटाङमा अब पर्यटक जान पहिलेको जस्तो पुरै सुविधा नभए पनि अप्ठ्यारो स्थिति छैन । ‘लाङटाङ भर्खर ब्यूँझेको छ, अब हिँडन खोज्दैछ ।’ सो बृतचित्र निर्देशन गरेका सिलवालले भने, ‘ अहिले लाङटाङ निर्भिक रुपमा उज्यालोतर्फ लम्केको छ’। 
निट नेपालका अध्यक्ष एवं टानका पूर्व अध्यक्ष दिपक महतका अनुसार शाहसिक पर्यटनमा निश्चित हुन नसके पनि अब लाङटाङमा घुम्न जान कसैलाई डराउनुपर्ने अवस्था छैन् । ‘ढुक्क भएर गए हुन्छ’ उनले भने । लाङटाङ पुनरुत्थानका लागि छुट्टै गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताए । सरकारले आगामी २०१६ लाई भिजिट लाङटाङ वा मिसन लाङटाङ अभियान वर्ष घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
लाङटाङ पुनर्निर्माण समितिका अध्यक्ष तेम्बा लामाले हिमपहिरोका कारण विस्थापित भएर राजधानीमा शरण लिईरहेका अधिकांश स्थानिय बासिन्दा घर फर्किसकेको बताउँदै लाङटाङ विस्तारै पहिलेकै अवस्थातिर लम्किन खोजेको दावी गरे । अहिले अधिकांश स्थानियहरु घर आफ्ना फर्किसकेका छन्, होटल पुनः सञ्चालन भएका छन भन्दै लामाले  अब आफुहरु पर्यटकलाई सेवा दिन आतुर रहेको बताए ।  लाङटाङ पुनरुत्थानका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएकोमा निकै दुःख लागेको बताउँदै  लामाले भने, यो नेपाल सरकारको कमजोरी हो’। सोही अवसरमा लाङटाङ पुर्नरनिर्माण समितिले सो बृत्तचित्रका निर्देशक सिलवाललाई लाङटाङको पर्यटन प्रवद्र्धनकालागि सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ । सो कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशी र विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधी र सभासदहरु सहभागी थिए ।

‘संविधान नेपालका लागि ठूलो कोसेढुंगा’

मंसिर ७, २०७२- संयुक्त राज्य अमेरिकाकी नयाँ राजदूत अलाइना बी. टेप्लेट्जले डेढ महिनाअघि कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा नेपाल नयाँ संविधान र त्यससँगै उत्पन्न राजनीतिक तनावमा जेलिन थालेको थियो । सन् १९९१ देखि अमेरिकाको वैदेशिक सेवामा आबद्ध रहेकी टेप्लेट्ज ढाका र काबुलमा काम गरेको ‘दक्षिण एसियाली अनुभव’ बटुल्दै काठमाडौं आइपुगेकी हुन् । नेपालसँग अमेरिकाको सात दशक पुरानो सम्बन्ध, यसका बहुमुखी आयाम, नयाँ संविधानको घोषणा, मधेसमा जारी तनाव, भारतको नाकाबन्दी, सम्भावित मानवीय संकटको अवस्था आदिलाई उनले कसरी हेरेकी छन् ? प्रस्तुत छ, राजदूत टेप्लेट्जसँग लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

नेपालमा अमेरिकाको विदेश नीतिको उद्देश्य राजनीतिक र आर्थिक विकासको प्रबद्र्धन गर्नु, मानवीय सहायतामा हाम्रो परनिर्भरता कम गर्नु र क्षेत्रीय सुरक्षामा सकारात्मक योगदानका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु हो भनिएको छ । के अहिले पनि अमेरिका यही नीतिमा अडिग छ ?हो । अहिले पनि नेपालमा हाम्रो उद्देश्य भनेको समृद्धि प्रोत्साहन गर्नु, लोकतन्त्रको थप विकास र स्थिरता नै हो । यस वर्षको सुरुमा आएको भूकम्प कैंयौ अर्थमा प्रलयकारी घटना थियो । भूकम्पको परिणामस्वरूप आर्थिक मुद्दाका सवालहरू पछाडि पर्नेप्रति निश्चय नै हामी सचेत छौं । त्यसकारण यस बिन्दुमा हाम्रो उद्देश्य भनेको स्थितिलाई पुरानै अवस्थामा ल्याइपुर्‍याउन सघाउनु हो । किनभने हामी अझै नेपाललाई यस्तो देख्न चाहन्छौं, जसलाई हाम्रो सहयोगमा भर पर्नु नपरोस् । स्थिरताको सवालमा मेरो विचारमा ऐतिहासिक सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यदि नेपाल लोकतन्त्रको बाटोमा अगाडि जान्छ भने यो संविधान साँच्चै एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो ।


नेपाल–अमेरिकाबीच सन् १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता उच्चस्तरका भ्रमणहरू भए र १९६० मा स्थापित फुलब्राइट कार्यक्रम तथा पिसकोर नेपालले यो सम्बन्धलाई सुदृढ बनाए । अहिलेको समयमा यो सम्बन्धको बृहत् राजनीतिक आयाम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
हाम्रो सम्बन्ध असाधारण रूपले बलियो रहिआएको छ । यूएएसआईडीका प्रशासक, विभिन्न सहायक मन्त्रीहरू, सेनाका विभिन्न सदस्यलगायतले नेपाल भ्रमण गरेका छन् र यस्ता भ्रमणहरू निरन्तर जारी छन् । नियमित तालिकाको यो एउटा संकेत मात्रै हो, बलियो साझेदारीका लागि सदैव क्रियाकलापहरू हुन्छन् र त्यो भइरहेका छन् । केही समयका लागि पिसकोरले नेपाल छाडेको थियो र अहिले त्यो फर्केको छ । यसमा हामी साँच्चै प्रसन्न छौं । हामीले सोचेको हाम्रा साझा रुचिको प्रतिक्रियाको संकेत हो यो ।


त्यसो भए हामी बृहत्तर रूपमा सही दिशातर्फ अगाडि बढिरहेका छौं त ?
हो । साझेदारीको सन्दर्भमा हामी सही दिशामा अघि बढिरहेका छौं । यिनीहरू गतिशील कुराहरू हुन्, अचल होइनन् । हामीले आजको आवश्यकता के हो भन्ने हेर्नुपर्छ, यस विपरीत ५० वर्ष पहिले सायद हाम्रा लय फरक हुन सक्थे ।

अहिले नेपालले मानवीय संकट भोगिरहेको छ । औषधि, इन्धन, दैनिक उपभोग्य बस्तुको चरम अभाव छ, जसले हाम्रा नियमित विकास कार्यलाई मात्रै बाधा पुर्‍याएको छैन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समेत असर परेको छ । यसबारे तपाईंको के भनाइ छ ?
तपाईंको यो भनाइमा म सहमत हुनैपर्छ कि पुनर्निर्माणको काममा ठूलो असर परिरहेको छ । र, हाम्रा आफ्नै कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि हामीले जुन रफ्तारमा चाहेका छौं, त्यो भइरहेको छैन । बरु कतिपय (कार्यक्रम) असाध्यै ढिला भइरहेका छन् । स्पष्टै छ, भूकम्पबाट प्रभावित अति दुर्गममा उपभोग्य र अन्य सामान पुर्‍याउने क्षमतामा पनि आवश्यक वस्तु अभावले अवरोध पुर्‍याएको छ, यो राम्रो कुरा होइन । नोभेम्बर ५ को हाम्रो वक्तव्यले पनि स्पष्ट पारेको छ कि अहिले (नेपालमा) संकट परेको छ र यसमा हामी चिन्तित छौं । त्यसकारण हामीले यसको समाधानको मार्ग पत्ता लगाउन सचेत हुनुपर्छ, ताकि दोस्रो मानवीय संकटको अवस्था नहोस् । र, त्यहाँसम्म जाने बाटो भनेको सार्थक संवाद नै हो ।

नेपालको नयाँ संविधानबारे अमेरिकाको के धारणा छ ?
संविधान घोषणा भएपछि हामीले स्वागत गर्‍यौं र यो कोसेढुंगा हो भन्यौं । मैले पहिले उल्लेख गरेजस्तै यो संविधानलाई ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा नेपालका लागि ठूलो कोसेढुंगा हो र नेपालीको अधिकारको आधार हो । हामी विश्वास गर्छौं कि सबै नेपालीको आकांक्षा यसले प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ । यस बिन्दुमा संविधानको कार्यान्वयन सरकारका लागि एकदमै ठूलो काम हो र यस्तो अवस्थामा जुनसुकै सरकारले सामना गर्ने चुनौती यही हो । फेरि पनि हाम्रो लामो साझेदारी र यहाँको हाम्रो कामलाई हेर्दा, संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनका लागि हामी सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छौं । तर वास्तवमा त्यहाँ केही बृहत्तर लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरू हुनाले त्यो कार्य गम्भीर हुन जाने छ ।

संविधान नेपालका लागि कोसेढुंगा हो भनेर तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो । के यो कथनका आधारहरू स्पष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ ?

(नेपालमा) धेरैपटक लोकतान्त्रिक निर्वाचनहरू भए । तर सन् २००८ र २०१३ मा भएका संविधानसभाका निर्वाचनहरू महत्त्वपूर्ण छन् र (त्यसबाट निर्मित) संविधान भनेको एउटा दस्ताबेज हो, जसले हरेकलाई निर्देशित गर्न सहयोग गर्छ । यसले आधारभूत नियम तयार पार्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हामीले सन् १७८७ मा हाम्रो संविधान निर्माण गर्‍यौं र त्यसयता अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग गरिआएका छौं । तर त्यसमा केही सुधार गरिएको छ (त्यसमा अहिलेसम्म २७ संशोधन भएका छन्), जसले समाजका रूपमा हामी कसरी अन्तरक्रिया गर्छौं र हाम्रा राज्यहरूले संघीय सरकारसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्छन् भन्ने तय गर्छन् । हरेक निर्णय र विधायकी कार्यका लागि यिनीहरू स्रोत दस्ताबेज हुन् जसले हाम्रो देशलाई नियमन गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हरेकका लागि पूर्ण आधाररेखा स्थापित गर्दै यहाँको समाजका अधिकारहरूको प्रत्याभूतिसहित जनतालाई त्यो मानक प्रदान गर्न संविधान एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । भनिन्छ, त्यहाँबाट अझै प्रशस्त कानुनहरू आउन बाँकी छन् र त्यसलाई विकसित हुन पनि केही समय लाग्ने छ । यी कानुनहरू कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे जनता साँच्चिकै सावधान हुनुपर्छ ।

संविधान आएपछि उत्पन्न धारणाहरूमा व्यापक अन्तर छ, खासगरी काठमाडौं र नयाँदिल्लीका बीचमा । भारतले अरू कुरासँगै नाकाबन्दी गरेर प्रतिक्रिया जनाएको छ, जसले नेपालमा मानवीय संकट पैदा गरेको छ । यसमा अमेरिकाको भनाइ के छ ?यसको जवाफका लागि पनि नोभेम्बर ५ को (हाम्रो) वक्तव्यमा जानुपर्छ । सीमा क्षेत्रको उतारचढाव हेर्दा, स्थिरताको अभावमा र लोकतान्त्रिक पक्षमा जुन प्रगति हुनुपथ्र्यो, त्यसको अभाव देखिँदा हामीले प्रत्येकलाई समाधानको बाटो खोज्न उत्प्रेरित गरेका छौं । र हामीले लगातार भन्दै आएका छौं कि शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक समाधानले नै मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धि प्रदान गर्छ । हामी आज पनि यसैमा विश्वास गर्छौं । हामीले निश्चय पनि जनताले आफ्नो अधिकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्ने कुरालाई समर्थन गरेका छौं, तर हिंसात्मक रूपमा होइन । संवादलाई ठाउँ दिनु गम्भीर रूपले महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरू र विरोधमा उत्रेका समूहहरू वार्ताको टेबलमा आउनुपर्छ, वास्तविक संवाद हुनुपर्छ, विश्वास र हार्दिकता हुनुपर्छ । र त्यसरी नै प्रतिफल प्राप्त हुने छ । त्यसकारण हामी यसमा संलग्न सबैलाई फेरि पनि समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्छौं ।

बढ्दो मानवीय संकटको कुरा गर्दा, औषधि बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेको ट्रकलाई समेत प्रदर्शनकारीहरूले जलाइदिएका छन् ?
फेरि पनि उनीहरूको आकांक्षा मेल भएन होला । नेपालका जनताको आकांक्षा परिभाषित गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाले होइन । तर यदि उनीहरूको आकांक्षा मेल खाएन भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने उपाय अहिंसात्मक हुनुपर्‍यो, विध्वंसात्मक हुनु भएन । औषधि बोकेका ट्रक जलाउनु, विद्यालयहरू बन्द गर्नुलाई हामी वास्तविक राजनीतिक संवादका लागि रचनात्मक मार्गका रूपमा हेर्दैनौं ।


तपाईंले भन्नुभएको गहिरिँदो मानवीय संकटबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न ? भविष्यमा कस्ता प्रकारका परिदृश्य आउने देख्नुहुन्छ ?भूकम्पपछि निश्चय पनि ठूलो विनाश भएको छ, जहाँ ८ लाख घरहरू ध्वस्त भए । मानिसहरूले आफ्नो बासस्थान मात्रै गुमाएनन्, रोजीरोटी पनि त्यससँगै गुमाएका छन् । स्कुलहरू, प्रहरी चौकीहरू र जिल्ला सदरमुकामहरू ध्वस्त भएका छन् । त्यसकारण हाम्रो पहिलो रेस्पोन्स भनेको तात्कालिक सहायता पुर्‍याउनु थियो र ती मानिसहरूलाई आफ्नो शिर ढाक्ने सानो भए पनि शिविर र उनीहरूका थालमा थोरै भए पनि खाना पुर्‍याउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु थियो । त्यसकारण संयुक्त राष्ट्रसंघ र अरू संघसंस्थासँगै हामीले ती आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्‍यौं । र, अहिले हामी त्यस्तो चरणमा आइपुगेका छौं कि हामीले आशा गरेका थियौं अहिलेसम्म सबै अस्थायी शिविरहरू स्थायी संरचना बनिसक्ने छन्, जस्ताको बेरो स्थायी गारो बनिसक्ने छ । तर हामीले त्यो भएको देखेका छैनौं ।

निश्चय पनि आपूर्तिको अभावमा यसमध्ये केही अवरुद्ध भएका छन् । दातृ सहायता संयोजनका लागि सहयोग र विकेन्द्रीकरण गर्न र त्यसलाई दिशा देखाउन व्यापक अधिकारको आवश्यकताबारे हामी चुप बसेका छैनौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विधेयक पारित भएको हामीले देख्न चाहेका छौं । यो सीमामा भएको अभावमात्रै होइन, हामीलाई यस प्रकारको व्यापक नेतृत्व पनि चाहिन्छ र पीडितलाई गर्ने रेस्पोन्सका लागि हामीलाई सक्षम पनि बनाउँछ । र, फेरि पनि हामीले सहयोग प्रदान गर्ने उपायहरूमा कुनै ढिलाइ गरेका छैनौं, चाहे त्यो सीपमूलक व्यक्तिगत तालिम दिने कुरा होस्, उनीहरूलाई वातावरणबारे जानकार बनाउने कुरा होस् अथवा हाम्रा स्वास्थ्य र पोषणजस्ता यथावत् कार्यक्रमहरू त्यसमा समायोजन गर्ने कुरा होस् । हामी भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा विशेष आवश्यकता पुर्‍याउने कुरामा निरन्तर लागिरहेका छौं । हामीले चाहेजस्तो गरी रफ्तारमा काम भइरहेको छैन, केही केसहरूमा आपूर्तिको अभावले गर्दा अवरोध पुगेको छ तर हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौं । त्यसकारण गहिरिँदो मानवीय संकटले हामी व्यापक प्रभावितहरूका लागि पुनर्निर्माण गर्ने अर्को आवश्यकीय चरणमा पुग्न सकिरहेका छैनौं ।

उद्धार मिसन र अरू सहायताका सन्दर्भमा भूकम्पपछि प्रतिक्रिया जनाउने पहिलो देशहरूमध्ये अमेरिका एउटा थियो । तर अहिले हामीले अनुभव गरेका छौं कि दातृ समुदाय हाम्रो प्रगति र पुनर्निर्माणको कानुनको अभावले गर्दा खासै खुसी छैन । हाम्रो तर्फबाट भविष्यमा के भएको देख्न चाहनुहुन्छ ? पुनर्निर्माण विधेयक पारित भए त्यसले व्यापक अधिकार प्रदान गथ्र्यो र त्यो अगाडि जाने उत्तम बाटो हुन्थ्यो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएजस्तै यहाँ धेरै दाताहरू छन् र धेरै लाइन मन्त्रालयहरू छन्, जसले दाताका प्राथमिकता र आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । तर त्यहाँ अति धेरै मानिसहरू संलग्न छन् । एउटै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले यसलाई छिटो अनुमति दिन सहयोग गर्छ । पुनर्निर्माणको प्रयास दीर्घकालीन हुन्छ । यो एउटा सानो आयोजना मात्रै होइन, जुन अचानक सकियोस् । यो दीर्घकालीन हुन्छ, बहुविषयगत हुन्छ र यसले धेरै क्षेत्रहरूलाई पार गर्छ । त्यसकारण त्यसखालको एउटा केन्द्रीय प्राधिकरण मेरो विचारमा अति आवश्यक छ । 
अमेरिका अति महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय दातामात्र नभई, पश्चिमा विश्वको अगुवा र यहाँको प्रभावकारी बहुपक्षीय दाता पनि हो । पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा यी सबै दृष्टिले अमेरिकाको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?हाम्रो सुरुको छलफलको आधारमा र लामो साझेदारीको इतिहासलाई हेर्दा र एउटा राजदूतका रूपमा, म यस प्रयासमा हामीलाई अगुवाकै रूपमा देख्दछु । गत वर्ष हामीले १३ करोड अमेरिकी डलर छुट्याएका थियौं, जुन धेरैजसो भूकम्पपीडितहरूको आवश्यकता पूरा गर्नतिर केन्द्रित रह्यो । यो हाम्रो प्रतिबद्धताको सुरुवात मात्र हो । हाम्रा सबै वचन पूरा गर्ने योजना छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण परेको आपतकालीन अवस्थामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न यहाँ अवस्थित परिपक्व सहायक कार्यक्रमहरूको ठूलो हात पनि रह्यो । हाल यी अवस्थित कार्यक्रमहरूलाई चिरपरिचत आवश्यकता पूरा गर्न, थप प्रभावकारी बनाउन मार्ग हेरिरहेका छौं । आखिरमा सरकार र जनताले ठम्याएका आवश्यकता हेर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यसैले द्विपक्षीयका साथै तपाईंले दर्शाएझैं बहुपक्षीय संघसंस्थाबाट गरिने दाताबीच प्रमुख रहेकाले हामी यसमा पहिलेझैं प्रमुख कर्ताकै रूपमा रहने छौं ।
 नेपालको पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हालको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पुनर्निर्माण कार्यमा दुइटा अवरोधहरू छन् । एउटा, (नेपाल–भारत) सिमानामा भइराखेको ढिलासुस्तीले पुनर्निर्माणका लागि चाहिने सरसामानको अभाव हुनु र अर्को, समन्वयकर्ता निकायको नहुनु । लामो अवधिकालसम्म प्रभाव पार्न समन्वयकर्ताको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेबारे हामी कहिल्यै न मौन रहेका छौं न त पछि नै हटेका छौं ।

भारतीय नाकामा गतिरोध भइरहेको सन्दर्भमा नयाँदिल्ली र काठमाडौंसँग तपार्इंको कस्तो कुराकानी भइरहेको छ ?छिटोभन्दा छिटो समाधानको मार्गमा जान हामीले नेताहरूसँग कुरा गरेका छौं । यो समन्वयको दृष्टिकोणले मात्र नभई विधि निर्माणको स्थापना, अनुमोदन र परियोजना अनुमतिका लागि पनि हो, जुन हरेक परियोजनालाई सफल कार्यान्वयनका निम्ति अत्यावश्यक हुन्छ । समन्वयताका लागि हामीले अरू दाताहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौं, जसका कारण हाम्रो प्रयत्न सही स्थानमा लक्षित होस् भन्ने हो नकि एकअर्काको प्रयत्नको नक्कल गर्न । अनि भूकम्पपछि नेपालको यात्रा समृद्धितिर लम्कियोस् भन्ने हाम्रो संयुक्त चासो हो । हाम्रो उद्देश्य पनि नेपालका लागि यही नै हो ।
 भारतसँग तपाईंको कुराकानी कस्तो रह्यो ?
अरू सरकारहरूसँग झैंभारत सरकारसँग पनि भूकम्प पूर्वोत्तर सवालहरूबारे कुराकानी भइराखेको छ । मलाई के लाग्छ भने हामी सबै दातृ आकांक्षाअनुसार एउटै दिशातिर अगाडि बढेका छौं ।
 यहाँ यस्तो पनि धारणा छ कि नयाँदिल्ली र वासिङ्टन यस क्षेत्रका रणनीतिक साझेदारहरू भएकै कारण सायद अमेरिकाले दिल्लीलाई नेपालको सवालमा नेतृत्व वा अगुवाइ गर्न दिन्छ, त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीबाट यहाँका जनताले भोग्नुपरेको समस्यालाई अमेरिका मानवीय संकटका रूपमा खुलेर बोल्न चाहेको छैन ?

अमेरिकाको नेपालसँग रहेको ७० वर्षे लामो सम्बन्धलाई हेरेर पनि तपाईंहरूले यहाँको अवस्थामा हाम्रो स्वतन्त्र दृष्टिकोण रहेको बुझ्न सक्नुहुन्छ । अमेरिकाको रुचि क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दा समृद्ध दक्षिण एसिया हो । आर्थिक संघटनमा नै नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेशलगायत यस क्षेत्रका सबै जनताका लागि ‘विन–विन सिचुएसन’ प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस साझेदारी समृद्धिको धारणाबाट सबैले केही न केही उपलब्धि पाउने छौं । यो भनेर के स्पष्ट पार्छु भने हाम्रो बाह्य नीति/वैदेशिक नीतिलाई कसैले निर्देशित गरिराखेको छैन । हामीले यहाँको अवस्थालाई आफ्नै दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छांै । नेपालसँगको लामो सम्बन्ध र साझेदारीलाई बुझेर नै ठम्याइएका मानवीय आवश्यकताहरूप्रति हामी कसरी उत्तरदायी हुने भन्नेबारे हेरिरहेका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रमुख सदस्यहरू नेपालमा भूकम्पका कारण पहिलो मानवीय संकट आइपर्दा सहयोगका लागि संयुक्त रूपमा आएका थिए । हालको राजनीतिक समस्या र नाकाबन्दीको समाधानका लागि प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरू सँगै अगाडि आउने देख्नुहुन्छ ?केही सातायता अमेरिकालगायत अरू थुप्रै देशहरूले नेपालको अवस्थाबारे विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि यसबारे बोलेको छ । सीमाको परिस्थितिले कसैलाई मद्दत पुर्‍याएको छैन भन्ने निरन्तरको चुनौतीलाई यसमा औंल्याइएको छ । यसले मानवीय संकटका साथै कुनै दूरगामी अज्ञात परिघटनातर्फ पनि लैजाँदै छ । यसले आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्रमा पार्ने विनाशकारी असरबारे तपाईं अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । (यसबीच) जारी गरिएका विज्ञप्तिहरूले सबै दलहरूलाई सँगै मिलेर संकट समाधान गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । यो राजनीतिक मुद्दा हो, त्यसैले यो सवाललाई सुल्झाउन राजनीतिक अग्रसरताकै खाँचो पर्छ । यसलाई समाधान गर्ने भनेकै राजनीतिक संवादबाट पहिले नसमेटिएका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गरिने सहमतिबाट हो ।
त्यसो भए, अमेरिकाले नयाँदिल्ली र बेइजिङसँग पुनर्निर्माण कार्यमा मात्र नभई त्यसभन्दा परका विषयमा पनि क्षेत्रीय साझेदारी गरिराखेको छ त ?भारत, चीनका साथै सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र दाताहरूसँग हाम्रो संवाद चलिराखेको छ । त्यसैले हो, हामी यी सबै समस्या र सवालबारे यस क्षेत्रका साझेदारहरूसँग छलफल गरिराखेका छौं : हामी नेपाल सरकार, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, राजनीतिक दलहरू तथा सबै सरोकारवालाहरूसँग संवादमा छौं । त्यसैले, म फेरि भन्छु, यी सवालहरूको बारेमा सही संवाद गर्न, सम्बन्धित चासो र मुद्दाहरूमा छलफल गर्न र यी सबै कार्य हिंसारहित वातावरणमा हुनुपर्ने आवश्यकताबारे बोल्न पछि हटेका छैनौं ।


ठूला सहयोगको कुरा गर्दा, विशेषत द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपाल र अमेरिकाबीचको रक्षा सम्बन्धबारे केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले धेरै विकास सहायताबारे कुरा गर्‍यौं तर हाम्रो साझेदारीको केही भाग बलियो सैन्यदेखि सैन्य सम्बन्ध हो । स्वाभाविक नै हो, हामी नेपाली सेनालाई प्रकोप प्रतिकार्य क्षमतामा सुधार ल्याउन गरेको मद्दतमा गर्व गर्छौं । हामीले यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीले कति राम्रो परिणाम र सुधार ल्यायो भन्ने प्रत्यक्ष देखेका छौं । त्यसैले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यस्तो सम्बन्ध जारी छ । त्यसका साथै नेपाली सेनाको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिमा पनि धेरै लगानी गरेका छौं । यसले प्रकोप प्रतिकार्यको क्षमता बढाउने छ । हामी गर्व गरिरहेको अर्को सम्बन्ध–क्षेत्र भनेको ‘पिस किपिङ अपरेसन’ सम्बन्धी क्रियाकलापमा यहाँका सैनिकहरूलाई दिइरहेको सहायता पनि हो । नेपाल सबैभन्दा ठूला शान्ति सैनिक समूह पठाउने राष्ट्रमा पर्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय शान्ति र स्थिरतामा भीषण योगदान पुर्‍याएको छ । त्यसैले मेरो विचारमा नेपाली सेना सक्षम र निकै व्यावसायिक छन् । यसमा उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने हाम्रो क्षमताले नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा हामीले देख्न चाहेको स्थिरता र आर्थिक समृद्धिजस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।


सन् १९४०/५० तिर अमेरिका–नेपाल सम्बन्ध सुरु हुँदा सायद कल्पना नगरिएको एक आयाम, जुन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ, त्यो हो अमेरिकाले नेपाली विद्यार्थीलाई गर्न सकेको आकर्षण । लामो कालमा अमेरिका–नेपालबीचको सम्बन्धमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?अन्तत: म यसलाई राम्रै कुराका रूपमा नै हेर्छु । उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्न नेपाली विद्यार्थीका लागि यो ठूलो अवसर हो । अवश्य नै, हाम्रो आशा भनेको उनीहरू फर्केर नेपाल आऊन् र यहीँ योगदान गर्न विभिन्न तरिका अपनाऊन् भन्ने हो । साथै, उनीहरू नयाँ–नयाँ विचार भित्र्याउन अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध कायम राखिराखून् र विश्वमा भइरहेको क्रियाकलापबारे जानकार रहिरहून् भन्ने हाम्रो आशा हो । त्यसैले, विदेशमा पढ्ने अवसर मिल्नु, ती सम्बन्ध बचाइराख्नु अनि ज्ञान, जानकारी र सायद केही प्रेरणाका साथ घर फर्किनु, मेरो विचारमा अद्भुत राम्रो चीज हो ।

अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी हेर्छ– पश्चिमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदस्यका हैसियतमा वा स्वतन्त्र रूपमै देखिन चाहन्छ ?
अमेरिका आफूलाई ‘प्यासिफिक रिम कम्युनिटीको’ भाग ठान्छ । हामी दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक करिडोरको धारणामा आफूलाई कसरी संघटन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर रूपमा सोचिराखेका छौं । त्यसैले कसरी परिभाषित गरिन्छ त्यसका आधारमा रहेर हामी आफूलाई थुप्रै समुदायका सदस्यका रूपमा देख्छौं । भौगोलिक रूपमा प्रत्यक्ष छिमेकी भएनौं भन्दैमा हामीबीच आपसमा मिलेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिने आपसी चासोका विषय छैनन् भन्ने होइन । हाम्रो ७० वर्ष लामो सम्बन्ध भनेको राम्रो साथी बन्नु मात्र होइन । अमेरिकाले आर्थिक रूपले समृद्ध र दक्षिण एसियामा थप संघटन भएको नेपालमा अवसरहरू देखेको छ । हामी एसिया र एसियाली क्षेत्रमा गहन रूपमा केन्द्रित छाैं । उदाहरणका लागि यो सम्बन्ध सुदूरपूर्वमा रहेको चीन या दक्षिण एसियामा
रहेको भारतसँगको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित नभई सबै राष्ट्रहरूसँग हो ।

तपार्इंको कार्यकालमा व्यक्तिगत रुचिका क्षेत्रहरू के रहने छन् ?नेपालमा आउने म पहिलो महिला अमेरिकी राजदूत नभए पनि म महिला हुँ, मेरा विशेष रुचि छन् । पहिलो हो लैंगिक समानता, जुन राष्ट्रपति भण्डारीका साथै अरू थुप्रै महत्त्वपूर्ण नेपालीसँग मिल्छ भन्ने ठान्छु । महिलाहरूलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने मात्र नभई लैंगिक सवाल र मुद्दाहरूमा सुधार ल्याउनुका साथै उनीहरूका आकांक्षा पूरा गर्नतिर लाग्ने इच्छा छ । साथै महिलामाथि तत्कालीन प्रभाव पार्ने लैंगिक हिंसा र बेचबिखनका सवालमा जोड दिनुपर्ने जरुरी देख्छु । सायद मेरा लागि यो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न अद्वितीय अवसर पनि मिलेको छ । किनभने, यो सवाल लामो समयदेखि अमेरिकी सरकारको रुचिको क्षेत्र हो । त्यसैले सायद म लैंगिक समानताका क्षेत्रमा विशेष दृष्टिकोण र जोड दिन सफल हुने छु, सायद ।
साभारः ई कान्तिपुर