१ सय ९ मध्ये ६ मुलुकमा मात्र श्रम सहचारी , त्यहाँ कार्यरत केहीको दुईबर्से कार्यकाल सकियो, बाँकीको पनि सकिँदै , थप श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्कियो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ११ माघ
वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । अन्य मुलुकमा भने श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन । जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकहरूमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल पनि पूरा भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया र साउदी अरबमा कार्यरत श्रम सहचारी यसै वर्ष मात्र नियुक्त भएकाले उनीहरूको समयावधि सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ । हाल त्यहाँ कार्यरत केहीको दुईबर्से कार्यकाल सकिएको छ भने केहीको कार्यकाल समाप्त हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । ती मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि दुईबर्से कार्यकाल सकिएकाहरूको पुनः म्याद थप्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निकै मेहनतपछि भर्खरै मात्र बहराइन र ओमानमा नयाँ राजदूतावास खोलिए पनि श्रम सहचारी पठाउन नसकिएको जनाएको छ ।
५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेबनान, ओमान, इजरायल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले धेरै कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थपेर ३÷४ जना सम्म पु¥याउने र अन्य देशमा पनि श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताए । उनले सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकहरू मलेसिया, कतार,  संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कुबेतमा पनि हाल कार्यरत एकजना जनशक्ति निकै कम भएकाले यी मुलुकमा थपेर बढीमा चारजनासम्म पु¥याउने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि सामान्य प्रशासनमा पठाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले बढी कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यताअनुसार दरबन्दी थपेर एउटै ठाउँमा तीनजनासम्म श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।’  उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले श्रम सहचारी थप्ने काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले अब गठन हुने नयाँ सरकारले थप श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । थप नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म भइरहेको ढिलाइले विदेशमा कार्यरत कामदारले ससाना समस्या समाधान गर्ने कार्यमा पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति पाए सबै मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । सरकारले एकजना उपसचिव र कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।  यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवायुवती  विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेका बेलामा आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाइभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाटसमेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । अहिले ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले बताउँदै आएका छन् । हाल ७ लाख कामदार कार्यरत मलेसियामा पनि जम्मा एकजना सहचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकमा श्रम सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि आफूले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकाले मात्र थप नियुक्ति गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन खुला भएका १ सय ९ ओटा मुलुकमध्ये धेरैमा सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ हजारजना कामदार नपुगेकाले पनि केहीमा श्रम सहचारी नपठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले अवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ पुग्नेहरूलाई भने अहिलेसम्म कुनै आधार बनाउने गरेको छैन ।
एक महिनामै १ लाख १२ हजारले लिए एमआरपी
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ माघ
फाराम बुझाएर महिना दिन कुर्दा पनि राहदानी नपाइएको भन्ने जनगुनासो आए पनि अहिले एक महिनामै १ लाख १२ हजारले मेसिन रिडेबल (एमआरपी) राहदानी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले एक महिनाको अवधिमा नै विभागले १ लाख १२ राहदानी बनाएर सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको बताए । यो संख्या नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भएको बताउँदै खनालले भने, ‘गत २६ मंसिरदेखि २७ पुसको एक महिनाको अवधिमा मात्र यति धेरै राहदानी बाँडिएको हो’ । अहिले आवश्यकताभन्दा निकै कम जनशक्ति र सीमित स्रोतसाधनमा पनि यति धेरै राहदानी बनाएर बाँड्न सफल हुनु गौरवको कुरा भएको बताउँदै उनले सो राहदानी मुलुकभरका आवेदन फाराम संकलन केन्द्र, विभिन्न देशमा सञ्चालित राजदूतावास एवं कूटनीतिक नियोगबाट संकलन भएका फारामबाट एक महिनामा १ लाख १२ हजार नयाँ राहदानी बनाएर वितरण गरिएको जानकारी दिए । यो नेपालको इतिहासमा नै पहिलो रेकर्ड भएको दाबी गर्दै उनले यसअघि हरेक महिना ६० देखि ८० हजारभन्दा बढी नभएको बताए । उनले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले स्वदेश र विदेशका जुनसुकै स्थानबाट लिएका राहदानी यही विभागबाट मात्र छपाइ हुने भएकाले विभागले एक महिनामा नै १ लाखभन्दा बढी उत्पादन गरी जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम एकदमै चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
उनले गत ६ माघदेखि राहदानीका लागि आवेदन लिन विभागले ३ ओटा सेवा केन्द्र थपेर ६ ओटा पु¥याएपछि दुई दिनभन्दा बढी समय लाइन बसेर राहदानी  लिने कार्य निकै केही सहज भएको बताए ।  अब सेवाग्राहीले रातिदेखि नै लाइनमा बसेर राहदानी लिनुपर्ने समस्या अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनले अहिले बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म कर्मचारीलाई चिया र बिस्कुटका भरमा काम गराइरहेको बताए । अझै यहाँ दैनिक ८ हजारभन्दा बढी मान्छे राहदानीका लागि आउने गरेकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केही समस्या हुन सक्ने भन्दै उनले  बढ्दो सेवाग्राहीको चापलाई दृष्टिगत गरी आवेदन केन्द्र विस्तार गरिएको बताए । उनले अब सेवाग्राहीलाई रातिदेखि नै लाइनमा नबस्नसमेत आग्रह गरेका छन् । १० हजार रुपैयाँ दिएपछि सबैले एकसातामा राहदानी पाउने व्यवस्था यहाँ रहेको जानकारी दिँदै उनले अर्जेन्ट भन्ने कुनै मापदण्ड नभएकाले पनि अहिले विभागमा सेवाग्राहीको बढी भीड लागेको बताए । उनले मुलुकभरका २६ ओटा संयोजन केन्द्रले त्यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् राहदानी आवेदन फाराम संकलन गरेर यहाँ ल्याएर राहदानी तयार गरेपछि सो संकलन केन्द्रले नै लिएर जाने समय बढी लगाएकाले जिल्लाबाट वितरण हुने राहदानीमा भने केही ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले जिल्लाबाट हुने वितरण कार्यमा भइरहेको ढिलाइको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित जिल्लाले सोझै आवेदन ल्याउने र बनेका राहदानी लाने व्यवस्था सरकारले गरिदिए विभागले पनि सोहीअनुसार काम गर्ने बताए । उनले अहिले यस विभागबाट हुने राहदानी वितरणसम्बन्धी काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट नभएको बताए । उनले अहिले यहाँ आउने महिला, असक्त, वृद्धा र बिरामीलाई भने लाइन नबसीकनै बिहान ८ देखि १० बजेसम्म आवेदन फाराम बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए । यस विभागले तीन वर्षअघि २६ डिसेम्बर २०१० बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्दै आएको छ ।  आगामी  दिनमा घनाबस्ती भएका राजधानीका चक्रपथ Ôेत्रका कोटेश्वर, कलंकी, गोंगबु र सातदोबाटोलगायतका स्थानमा पनि त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले अझै पनि राहदानी छपाइ वृद्धि गर्ने योजनामा विभाग रहेको बताए ।
बायोमेट्रिकका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको केही रकम मलेसियाले बेहोर्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ माघ
स्वास्थ्य परीÔणमा बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि नेपालका मेडिकल सेन्टरलाई चाहिने आवश्यक सफ्टवेयरमा लाग्ने केही रकम मलेसिया सरकारले बेहोर्ने भएको छ । मलेसियाले पत्राचारमार्फत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई कति रकम बेहोर्ने भन्ने नखुलाई केही रकम मात्र बेहोर्ने जानकारी गराएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एजेन्सी र स्वास्थ्य व्यवसायीले बायोमेट्रीक प्रणाली लागू गर्दा सफ्टवेयरबापत करोडांै रकम मलेसिया बाहिरिनाका साथै कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।
बायोमेट्रिक सफ्टवेयरका लागि १ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी रकम मलेसिया जाने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यसअघिको मलेसियाको प्रस्तावमा एक मेडिकलले बायोमेट्रिक सफ्टवेयरका लागि ८ हजार डलर (८ लाख रुपैया“) खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, मेडिकलबापत थप १५ डलर (१५ सय रुपैया“) लाग्नेछ । अहिले भने सफ्टवेयरको केही रकम बेहोर्ने मलेसियाले बताएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नेमा अहिले मलेसिया निकै लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको बताए । सफ्टवेयरका नाममा ठूलो रकम बाहिरिने भएपछि श्रम मन्त्रालयले सफ्टवेयरको रकम बेहोर्न मलेसियालाई भनेको थियो ।  मलेसियाबाट सफ्टेवयरमा लाग्ने लागतमा केही रकम बेहोर्ने पत्र आएको छ । तर, कति बेहोर्ने भन्ने नखुलाएको उनले जानकारी दिए । यसअघिको प्रस्तावमा मलेसियाबाटै सफ्टवेयर आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले जुनसुकै मुलुकबाट खरिद गर्न सकिने गरी मलेसिया लचिलो भएको उनले बताए । मन्त्रालयले भने सफ्टवेयरको सबै रकम मलेसियाले बेहोर्नुपर्ने भन्दै पुनः पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्यपरीÔणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरे नेपाली कामदारको लागत ह्वात्तै घट्ने दाबी मलेसियाको छ । मलेसियाका एजेन्टलाई  उच्च कमिसन तिर्ने भएकाले बायोमेट्रिकबाट अनिवार्य बैंकिङ प्रर्णालीमार्फत काम गर्नुपर्छ । यसले अनधिकृत रूपमा कमिसन तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।  बिचौलिया र एजेन्टलाई तिर्ने कमिसन कति राख्ने भन्ने पनि अझै खुलाइएको छैन । त्यहा“को बिचौलिया रहने÷नरहने व्यवस्थासमेत स्पष्ट छैन, उनले भने ।  मलेसियाको कानुनमा भने एजेन्टमार्फत काम गर्ने व्यवस्था छैन ।
बिचौलियालाई तिर्नु नपर्ने भए नेपाली कामदारको लागतखर्च ह्वात्तै घट्न सक्ने खड्काको दाबी छ । एजेन्टलाई ८० हजारभन्दा बढी कमिसन तिर्नुपरेको नेपाली म्यानपावर एजेन्सीले बताउ“दै आएका छन् । म्यानपावर एजेन्सीले कामदारस“ग १ लाख ६० हजार रुपैया“ लिने गर्छन् । यसरी, वार्Èिक १० अर्ब रुपैया“बराबरको कमिसन रकम मलेसिया पुगिरहेको छ । कमिसनको रकम घट्छ भने मेडिकलबापत सानो रकम बाहिर गएर खासै ठूलो असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत् मेडिकलको जिम्मा पाएको बेस्टिनेटले लिने शुल्क भने उनीहरूको निर्णयमा भर पर्ने पत्रमार्फत जानकारी दिइएको छ । कुन म्यानपावर एजेन्सीलाई कति कोटा दिएको छ ? भन्ने जानकारी नेपालको दूतावास तथा श्रम मन्त्रालयलाई पनि हुने भएकाले मलेसियन एजेन्टले चलखेल गर्ने काम रोकिने दाबी मलेसियाको छ ।  रोजगारदाताले कामदारलाई शोÈण गर्ने भएकाले बिमा, पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको ग्यारेन्टीसमेत मलेसियाले पत्रमार्फत् गरेको  उनले जानकारी दिए । उनले भिसा र श्रमस्वीकृति अनुमति नथप्ने रोजगारदातालाई समेत कारबाही गरिने बताए ।
 पच्चीस वर्È नपुगी वैदेशिक रोजगारीमा
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ११ माघ
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने अधिकांश नेपाली कामदारहरू २५ वर्Èभन्दा कम उमेरका छन् । एसिया फाउन्डेसन एसोसिएसनले सन् २०१३ लाई आधार मानेर गरेको एक अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो । अनुसन्धानमा ५७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली कामदार २५ वर्Èभन्दा कम उमेरमा बिदेसिने गरेको उल्लेख छ । अनुसन्धानका अनुसार १५ देखि २० वर्Èका नेपाली कामदार १२ दशमलव ९ प्रतिशत, २१ देखि २५ वर्Èका ४४ दशमलव ५ प्रतिशत, २६ देखि ३० वर्Èका १६ दशमलव ८ प्रतिशत, ३१ देखि ३५ वर्Èका १४ दशमलव ९ र ३६ देखि ४० वर्Èका १० दशमलव ९ प्रतिशत कामदार विदेशमा कार्यरत छन् ।
सरकारी तथ्यांकले मलेसिया नेपालको मुख्य श्रमगन्तव्य रहेको बताए पनि अहिले कुबेतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको संख्या पनि धेरै नै रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारमध्ये ४१ प्रतिशत कामदार कुबेतमा जाने गरेका छन् । फाउन्डेसनले सन् २०१३ लाई आधार मानेर गरेको अनुसन्धानमा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत कुबेत, १५ दशमलव ८ प्रतिशत संयुक्त अरब इमिरेट्स, १४ दशमलव ९ मलेसिया, १३ दशमलव ९ कतार र ११ दशमलव ९ साउदी अरब गएको देखाएको छ । अन्य देशमा १ दशमलव ९ प्रतिशत कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अन्य देशअन्तर्गत लिबिया, ओमान, बहराइन, लेबनान, इटली, टर्की पाकिस्तान, ब्रुनाई, स्पेन, दÔिण अफ्रिका , लेबनान, हङकङ, साइप्रस र यमन रहेका छन् । नेपाल, भारत र बंगलादेशका बिदेसिने कामदारका वृद्धिमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको थियो । ५१ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली कामदारले पा“च कÔाभन्दा कम अध्ययन गरेका छन् भने ५८ प्रतिशत बंगाली कामदारले निमाविसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४६ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली कामदार अविवाहित छन् भने ६२ प्रतिशत बंगाली कामदार अविवाहित छन् ।

नियन्त्रण भएन वैदेशिक रोजगारीमा ठगी धन्दा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, ४ माघ
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने विभिन्न किसिमका ठगी धन्दा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि अझै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली कामदार ठगिने क्रम रोकिएको  छैन । अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिनहुँ विभिन्न किसिमका ठगीका घटना भइरहेका छन् । जसमध्ये संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा यस्ता घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ । कमजोर सरकारी प्रयास र रोजगार व्यवसायीसमेत जिम्मेवार नबन्दा बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी धन्दा घट्न नसकेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका विविध किसिमका ठगी धन्दा नियन्त्रणका लागि  सरकारले विभिन्न समयमा श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा कडाइ गर्ने, कामदारले बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, कामदारलाई दिइने श्रम करार अनिवार्य नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिका लागि अनिवार्य सम्बन्धित दूतावासमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अझै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहु“दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेके ठगीका घटना  नियन्त्रणमा आउन नसकेका हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको कुनै विकल्प नभएपछि हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा भइरहेको वृद्धिसँगै अहिले ठगीको घटनामा पनि नयाँनयाँ तरिकाले बढिरहेको हो ।  अहिले ठगीमा परेर उजुरी गर्ने पनि बढ्दै गएकाले यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सरकार लागेको थियो । तर, सम्बन्धित व्यवसायी र एजेन्टले सरकारी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन नगरेकाले अहिले संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) बाट हुने ठगीसमेत निकै बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाए युवायुवतीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने सपना देखाई ठगहरूले उनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर एवं झुक्याएर सो रकम ठगी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।  विभागका अनुसार चालू आवका बितेका चार महिनामा मात्र ५५ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ९२ रुपैया“ असुलउपरको दाबीसहित विभागमा ८ सय ७० ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।  जसमा संस्थागततर्फ २३ करोड १३ लाख २ हजार ८ सय १२ रुपैया“को दाबीसहित ५ सय ३२ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसैगरी, व्यक्तिगततर्फ ३२ करोड २० लाख २६ हजार ९सय ८० रुपैया“ असुलउपरको दाबीसहित ३ सय ३८ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सोही उजुरीमध्येबाट चालू आव २०७०÷७१ मा व्यक्तिगततर्फका अदालतमा ४८ ओटा उजुरी १५ करोड ८९ लाख ८३ हजार १ सय ५० बिगो दाबी रकमसहित दायर भएका छन् । गसैगरी, संस्थागततर्फ पनि ५ ओटा उजुरी १ लाख ५० हजार रुपैया“ बिगो दाबी रकमसहित दायर भएका छन् । पछिल्लो समय विभागमा देखिएका ठगीका मुद्दाका फाइल हेर्दा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलगायतका अन्य दलालहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा रकम असुल गरी स्वदेश तथा विदेशमा कामदारलाई अलपत्र पार्ने, बढी रकम असुल्ने र सम्झौताबमोजिम सेवासुविधा एवं पारिश्रमिक नदिने गरेको उजुरी बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।  
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर हरेक वर्ष करिब ४ लाखभन्दा बढी युवायुवती  वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यत्तिको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जा“दा संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत ठगीको रकम बढी देखिएको छ । यसैगरी, संस्थागत रूपमा समेत अहिले ठगी हुने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । यस्ता ठगीमा अहिले केही म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्ट मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको तथ्य बाहिर आइरहेको छ । ठगीका घटना नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केही महिनाअघि विभाग र अध्यागमनका केही कर्मचारीलाई ठगीकै अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीसमेत गरेको थियो । अहिले पनि विभागमा यस्ता घटना पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएका छैनन् । 
विभागका अनुसार ठगीका घटना  नियन्त्रण गर्नका लागि रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरणदेखि लिएर एसएमएस सेवासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । रोजगारीमा जानुपूर्व नै कामदारबाट एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायीले रकम असुल्ने गरेको र रोजगारीमा नपठाउने तथा लामो समय पर्खाएर राख्ने गरेकाले एसएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको विभागले अहिले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ  ।
रोजगारीमा जाने व्यक्तिले मोबाइलबाटै आफ्नो श्रमस्वीकृतिमा भएको विवरण जान्न सक्ने भएकाले यसबाट ठगिने क्रम कम हुने विश्वासका साथ यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको विभागले बताउँदै आएको छ । तर, अहिले पनि ठगी गर्ने र ठगीमा पर्नेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले अहिले म्यानपावर कम्पनीबाट संस्थागत रूपमा जानेहरूभन्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत र एन्जेटबाट ठगिनेहरू सबैभन्दा बढी रहेको बताए ।  उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अन्तिम श्रमस्वीकृतिमा भएको विवरण सहजै थाहा पाएपछि ठगिने क्रम कम हुने भएकाले विभागले सञ्चालनमा ल्याएको एसएमएस सेवा निकै प्रभावकारी भएको बताए । अघिल्लो वर्ष सरकारले ठगी नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास गरेकाले अहिले व्यक्तिगतका तुलनामा संस्थागत ठगी भने कम भएको उनको दाबी छ । यस्तै, उजुरी फरफारक हुने र मुद्दा दायरको संख्यासमेत संस्थागतमा बढेको उनी बताउ“छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा र भ्रष्टाचार मौलाउ“दै गएको भन्दै करिब डेढ वर्षदेखि सरकारले थालेको सुदृढीकरणले नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको विभागको दाबी छ । त्यसबेला वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै ठगी धन्दा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सुधारयोजना लागू गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भनेर रकम असुल गर्ने, सम्झौताअनुसार काम र सेवासुविधा नदिएको, बढी रकम असुल गरेको, रोजगारीमा पठाइ अलपत्र पारेको, एउटा काममा भनी अर्को काम लगाएको जस्ता उजुरी अहिले विभागमा धेरै परेका छन् । चालू आवका बितेका ५ महिना पुस मसान्तसम्ममा करिब ५ दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै सैयौं उजुरी विभागमा परेका छन् । त्यसमध्ये केहीको छानबिन भइसकेको छ भने अझै धेरै अनुसन्धानका क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गरेको भन्दै बिगो दाबीसहित ती उजुरी विभागमा परेको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिले पनि रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गर्ने गरेको र समयमै फरफारक नहुने भएकाले बढी उजुरी आउने गरेको बताइएको छ । चालू आवको पहिलो महिना साउनमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा ९ करोड ३७ लाख ९९ हजार ७ सय २९ रुपैया“ ठगी भएको थियो ।
श्रम तथा रोजगार विभागले पनि ठगी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र थप मर्यादित बनाउन डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ । सो कार्यदलले त्यसबेला विभागमा राम्रो र छिटो काम गर्ने कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेर अवैध रूपमा श्रमस्वीकृति दिने गरेकाले पनि ठगी हुने क्रम नरोकिएको भन्दै सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै, विभागमा बढ्दै गएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रभावकारी हुने विश्वाससमेत सो कार्यदलले गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले विभागमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हटाई कर्मचारीको Ôमता अभिवृद्धिका लागि मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थासहितको कार्ययोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको थियो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा अहिले आवश्यक सुधार कार्यक्रम लागू गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस समयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एक अध्ययनले पनि विभागमा श्रमस्वीकृति लि“दा दैनिक २० लाख रुपैया“सम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तिनै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने कार्ययोजना अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार र हकहितको संरक्षणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई कडाइ गर्ने तथा ठगीका घटनालाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अघि बढाएको विभागको भनाइ छ । अहिले कामदारलाई ठगी गरेको प्रमाणित भएमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीकै धरौटी काटेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवसथासमेत गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदार घटेको र संस्थागत ठगी नियन्त्रणमा आएको महानिर्देशक भट्टराईको दाबी छ । सरकारको चालू आवमा तीनओटा मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको करार सम्झौता विभागमै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि ठगी नियन्त्रणका लागि बनाइएको योजना भएको विभागको दाबी छ ।

मलेसियाले सोमबार रातिबाटै विदेशी कामदारमाथि  धरपकड थाल्ने 
नेपाली दूतावासद्वारा आइतबारै सम्पर्कमा आउन आग्रह राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ४ माघ 
मलेसिया सरकारले आगामी सोमबार रातिबाटै आफ्ना मुलुकमा अवैध रूपमा  बस्दै आएका विदेशी कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड थाल्ने भएको छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका राजदूतावासलाई पत्र लेखेर सोमबार राति १२ बजेदेखि देशव्यापी रूपमा धरपकड सुरु हुने जानकारी दिएको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले मलेसियाली सरकारले पठाएको यस्तो पत्र प्राप्त भएपछि आफ्ना कामदारलाई आइतबार नै सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिसकेको बताएको छ ।  धरपकडका बेला नेपाली कामदारहरू समस्यामा नपरून् भनेर आइतबार पनि दूतावास खुला गर्न लागेको सो दूतावासले जानकारी दिएको छ । शनिबार विज्ञप्तिमार्फत  गैरकानुनी अवस्थामा रहेका सबैले तत्कालै दूतावासमा सम्पर्क गरी ट्राभल्स डकुमेन्ट लिन र टिकट पनि तयारी अवस्थामा राख्न दूतावासले आफ्ना कामदारलाई आग्रह गरेको बताएको छ । ‘अप्रेसन बरसेपाड’ एवं एकीकृत अप्रेसन नाम दिइएको यो धरपकड अभियानमा अध्यागमन अधिकारी, प्रहरी, गैरसैन्य दस्तालगायत अन्य स्वयंसेवकहरू आबद्ध हुने पनि सो दूतावासले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आममाफी तथा वैधता कार्यक्रममा दर्ता भए पनि वैध बन्न छुटेकालाई पुनः वैधानिक बन्न मलेसियाले गत २० सेप्टेम्बरदेखि २० जनवरी ( सोमबार) सम्म विशेÈ अवसर दिएको थियो । यसअघि, धेरै पटक मलेसियाले विदेशी नागरिकलाई वैधानिकता अपनाउन अवसर दिए पनि अझै १० लाख विदेशी कामदार गैरकानुनी रूपमा रहेका हुन सक्ने अनुमान गर्दै पुनः सोमबारबाट धरपकडको अभियान सुरुआत गर्न लागेको त्यहा“का गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
मलेसियन सरकारी नियमअनुसार समातिएपछि गैरकानुनी कामदारलाई डिपोर्ट सेन्टरमा राखिने र त्यहाँस्थित सम्बन्धित देशका दूतावास तथा नियोगहरूको सहकार्यमा उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुक फर्काइने जनाइएको छ । डिपोर्ट सेन्टरमा राखिएपछि कामदारले नै घरफिर्ती टिकट किन्नुपर्ने हुन्छ । डिपोर्ट सेन्टरबाट घर फर्किने कामदारका लागि दूतावासले निःशुल्क यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । आममाफी पक्रियामा सहभागी भएर हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार वैधानिक भइसकेका छन् । अझै हजारौंको संख्यामा मलेसियामा अवैधानिक रूपमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले मलेसियामा नेपालीसहित इन्डोनेसियाली, बंगलादेशी, फिलिपिनो र बर्मेलीलगायत कामदार पनि अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । 
सुरक्षित आप्रवासनमा ध्यान दिन राजदूत ह्वाइटको आग्रहराजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ४ माघ
नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धिसँगै अहिले थुप्रैखाले समस्या पनि आउने गरेकाले सुरक्षित आप्रवासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । अस्ट्रेलियन दूतावासको सहयोगमा नेपाल श्रम पत्रकार संघद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी दुईदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम’ समापन कार्यक्रममा राजदूत ह्वाइटले सुरक्षित आप्रवासन अबको प्रमुख आवश्यकता भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आफू जाने मुलुक र त्यहाँको कानुन एवं कार्यस्थलमा पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीका कतिपय पक्ष सुखद् भए पनि पछिल्लो समयमा समस्या बढ्दै गएको बताए ।
उनले अहिलेसम्म दूतावासले पनि सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएका केही कामदारको उद्धार कार्यमा समेत दूतावासले खर्च गर्दै आएको बताए ।  उनले वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दै गएको जोखिम र आप्रवासी कामदारका विषयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण हुने धारणा राखे । आप्रवासी कामदारका विषयमा कुनै पनि मुलुकले बनाउने नीति नियम तथा योजनामा पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्दै उनले संसारका धेरै मुलुकका मान्छे अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यसले पारेका प्रभावसमेत थुप्रैखाले छन् । त्यसैले, सुरक्षित आप्रवासनका विषयमा सवै पक्ष लाग्नु आवश्यक भएको बताए । आठ महिनाअघि नेपालमा नै पहिलो पटक आएका राजदूत ह्वाइटले एकै पटक राजदूतको जिम्मेवारी लिएर आउँदा यहाँको श्रम समस्या निकै जर्जर रहेको बुझेको बताउँदै राजदूत ह्वाइटले भने, ‘म खाडी मुलुकमा बसेर दूतावासको काम गर्दा पनि यहाँबाट जाने कामदारको अवस्थाबारे केही जानकारी पाएको थिएँ’ । उनले अहिले पनि दूतावासबाट नेपालबाट खाडी मुलुकमा पुगेर दुःख पाइरहेका नेपाली कामदारका बारेमा सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।   उनले आपूmले नेपालमा बसेर जानकारी लिने प्रयास गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने काम गर्दै आएका केही म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल र एजेन्टहरूले कामदारलाई झुक्याएर ठगिरहेको देखिएको पनि बताए । 
सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी समाचार लेखन तथा क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा केन्द्रित  तालिममा राजधानीबाट प्रकाशित हुने दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाका २६ पत्रकार सहभागी थिए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रमसँगै समस्या र चुनौतीसमेत थपिँदै त्यस्ता समाचार संकलन तथा प्रकाशनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयमा तालिममा छलफल भएको थियो । संघका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले रोजगारीमा गएका कामदारले विभिन्न मुलुकमा पाएको दुःख, वैदेशिक रोजगारीले समाजमा पारेको प्रभाव, ऐन कानुन तथा नीतिनियमका कारण भएका समस्याका समाधानका उपायहरू खेज्ने प्रयासका विषयमा पनि यस तालिममा व्यापक छलफल भएको बताए ।
 सरकारले मृतक कामदारका परिवारलाई ३० करोड ७८ लाख बाँड्यो राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ४ माघ 
वैैदेशिक रोजगारीमा गई विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारका आफन्तलाई सरकारले अहिलेसम्म पौने ३१ करोड रुपैया“ सहायता प्रदान गरेको छ । पछिल्लो पा“च वर्Èमा सरकारले सो रकम आर्थिक सहायतास्वरूप प्रदान गरेको हो । आर्थिक वर्È २०६५÷६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका २ हजार ७ सय कामदारका हकवाला परिवारलाई वैैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ३० करोड ७८ लाख ३४ हजार रुपैया“ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । बोर्डले मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैया“सम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ । बोर्डअन्र्तगतको कोÈमा रोजगारीमा जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैया“ लिने व्यवस्था गरिएको छ । २०६६ साल वैशाखदेखि प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैया“ लिए पनि त्यसअघि भने प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैया“ मात्र लिने गरेको बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले जानकारी दिइन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएकामध्ये चालू आर्थिक वर्Èको बितेका चार महिना (साउन देखि कात्तिक) मा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपाली कामदारको संख्या २ सय ५७ पुगेको छ । रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिनेको संख्या बढिरहेकै बेला मृत्यु संख्या पनि त्यसैगरी बढिरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले श्रमस्वीकृति लिएर गएका कामदारका आफन्तले मृतकको शव ल्याउनका लागि दिएको आवेदनका आधारमा मात्र सो तथ्यांक राख्ने गर्छ । श्रमस्वीकृतिविना व्यक्तिगत भिसामा जाने, अवैध बाटो हुँदै जाने र बोर्डलाई जानकारी नै नदिई विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या सुन्दैमा कहालीलाग्दो छ । त्यसरी, ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या यकिन रूपमा बाहिर आएकै छैन । बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बितेका चार महिनामा २ सय ५७ मृतक कामदारको शव नेपाल आएको छ । विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या योभन्दा धेरै भए पनि बोर्डले स्वदेश ल्याइएका शवको मात्र तथ्यांक राख्छ । गत वर्Èको सोही अवधिको तुलनामा अहिले त्यो संख्या २२ जनाले बढी छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विविध कारणले विदेशमा ज्यान गुमाएका २ सय ३५ कामदारको शव स्वदेश ल्याइएको थियो । यस वर्È साउनमा तीन महिलासहित ८१ जना, भदौमा पाँच महिलासहित ६५ जना, असोजमा ६२ जना र कात्तिकमा ४९ जना कामदारका शव विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका बितेका चार महिनामा बोर्डले कुल ३ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैया“ Ôतिपूर्तिबापत मृतकका परिवारलाई दिएको बताएको छ । यसरी, नेपाल ल्याउने शवको तथ्यांकले विदेशमा दैनिक दुईजनाको मृत्यु भएको देखाउ“छ । तर, विदेशमा दैनिक तीनजना कामदारको मृत्यु हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका शवको तथ्यांक तत्काल नआउने हु“दा बोर्डले मृतकजति सबैको विवरण दिन सक्दैन । यसबाहेक, समृद्ध भविष्यको खोजीमा मरुभूमि र समुद्र तर्दै विदेशी भूमिमा भित्रिने क्रममा यस वर्È करिब ७ हजार आप्रवासीले ज्यान गुमाएका छन् । सायद, यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले जनाएको छ । विश्वका विभिन्न देशका सीमासुरÔा निकाय र आप्रवासी अधिकार अभियन्ताका अनुसार यस वर्È कम्तीमा २ हजार ३ सय ६० जनाको मृत्यु भएको छ । नया“ जीवनको खोजीमा धेरै व्यक्ति मानव तस्करको चंगुलमा पनि परेका छन् । आप्रवासनका क्रममा प्रत्येक दिन ६ जना र प्रत्येक चार घन्टामा एकजनाको ज्यान जाने गरेको बताइएको छ । आप्रवासीको कठिन भूमि मध्यपूर्व र खाडीबाट वास्तविक तथ्यांक अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालबाट बर्सेनि करिब ४ लाख युवा कामको खोजीमा खाडी र मलेसियालगायतका देशमा जाने गरेका छन् ।

माघ तेस्रो साताबाट कोरियामा कामदार पठाउने तयारी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २७ पुस
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्र्तगत चौथो कोरियन भाषा र सीपपरीक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरूलाई आगामी माघको तेस्रो साताबाट दक्षिण कोरिया पठाइने भएको छ । नेपाली कामदारको उत्कृष्ट गन्तव्य दÔिण कोरिया जानका लागि भाÈा परीÔामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुने उत्कृष्ट परीÔार्थीहरूको सीप परीक्षणको रिजल्ट पनि गत १ पुसमा सार्वजनिक भइसकेको र भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये करिब ७५ प्रतिशतको नाम ईपीएसले एचआरडी कोरियामा पठाइसकेकाले माघ तेस्रो साताबाट कामदार कोरिया पठाउने तयारी भएको हो ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख डिल्लीराम बाँँस्तोलाले आगामी माघको तेस्रो साताबाट दÔिण कोरिया कामदार पठाउने क्रम सुरु हुने बताए ।  उनले यस शाखाले ईपीएसको सीप परीÔणमा सहभागी हुनेहरूको नतिजा गत १ पुसमा सार्वजनिक गरेपछि कामदार पठाउने तयारीलाई तीव्रता दिएको बताए । चौथो कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्णको (लेभर कन्ट्र्याक) श्रम करार) यसै साताबाट आउने जानकारी दिँदै उनले अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी रोजगार फाराम भर्नेको रोस्टर तयार भइरहेकाले छिट्टै पठाउने तयारी भएको बताए । 
गत अगस्टमा सम्पन्न दÔिण कोरियाली भाÈा परीÔामा उत्कृष्ट परीÔार्थीहरूको सीप परीक्षण गर्ने काम गत १३ मंसिरबाट सुरु भएको थियो । जसमध्ये उत्पादन र कृÈि Ôेत्रबाट ३ हजार ८ सय ९६ जना सीप परीÔणमा सहभागी भएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । सो शाखाका अनुसार चौथो कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये ७ हजार ७ सय ६८ जनाले रोजगार फाराम भरेका थिए । सो भाषा परीक्षामा ८ हजार ५१ जना उत्तीर्ण भएका थिए । ईपीएसले उत्तीर्ण कामदारको रोस्टर तयार भइसकेको जनाएको छ । अहिले रोस्टरमा सहभागी सबैको नाम कोरिया पुग्ने बताउँदै शाखाका प्रमुख बाँस्तोलाले भने, ‘आगामी माघको तेस्रो साताबाट धमाधम कामदार कोरिया पठाउने क्रम सुरु हुन्छ ।’  उनले एचआरडी कोरियाले सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा कामदार छनोटको प्रक्रिया थाल्ने बताए । 
प्रारम्भिक छनोटका लागि यहाँ आइपुगेका कोरियन विज्ञहरूको सुझावमा अहिलेका कामदारको सीपमा अझै केही सुधार्नु राम्रो हुने भन्दै उनले उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका कोरियन विज्ञहरूले नेपाली कामदार शारीरिक रूपमा निकै सक्षम भए पनि सम्बन्धित कामको सीपमा भने केही कमजोर नै देखिएकाले अझै जानुभन्दा पहिले सीपसम्बन्धी ज्ञान दिलाउन जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । नेपाल र कोरियाबीच ईपीएसअन्र्तगत कामदार लैजान सन् २००७ मा श्रमसम्झौता भएपछि सन् २००८ देखि ईपीएसअन्र्तगत कामदार लिन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो ।
नेपाल र कोरिया सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भाÈा परीÔामा उत्कृष्ट हुने ईपीएस प्रशिÔार्थीको सीप परीÔण गरी प्राथमिताका आधारमा दÔिण कोरियाको रोजगारीमा पठाउने काम सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो । सो परीक्षामा ६ हजार ५ सय ८६ जनाले उत्तीर्ण गरी कोरिया जान छनोट भएका थिए । यसैगरी, दोस्रो पटक सन् २०१० मा भएको भाषा परीक्षामा ४ हजार ९६ र तेस्रो पटक सन् २०११ मा १५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई कोरियाले उत्तीर्ण गराएको थियो । सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १० हजारभन्दा बढी कामदारमध्ये बाँकी रोस्टरमा रहने भएपछि सन् २०१३ का लागि सन् २०१२ मा कोरियाले नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थिएन । ईपीएसका अनुसार सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये अझै ३ हजारजना रोस्टरमा बा“की छन् । उनीहरू सबैको आगामी जुलाईदेखि रोस्टर अवधि सकिनेछ । उनीहरूले रोजगारीमा लैजाने ग्यारेन्टी माग गर्दै लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । एकैपटक सन् २०१४ का लागि गत असोजमा मात्र भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको सीप परीÔणमा उत्पादनमूलक तर्फबाट २ हजार ७ सय २९ र कृÈिबाट १ हजार १ सय ६७ जना सहभागी भएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । सन् २०१४ मा दÔिण कोरियाका लागि नयाँ कामदार लैजान लिइएको भाषा परीÔामा ८ हजार २ सय उत्तीर्ण भएका थिए । भाÈा परीÔामा करिब ४७ हजार ७ सय ७२ नेपाली सहभागी भएका थिए । यसअघि भएका तीनओटा परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये साढे १८ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेको पनि ईपीएसले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दÔिण कोरियाको रोजगारी सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेकाले नेपालीको आकर्Èण पनि निकै रहेको छ । हाल दÔिण कोरियामा पुगेका ईपीएस कामदारले मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् ।  यो रकम अन्य रोजगारी गन्तव्य मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतभन्दा चार गुणा बढी पारिश्रमिक हो । दÔिण कोरियामा यी  मुलुकमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं  हकअधिकारको स्थिति पनि निकै राम्रो भएको बताइएको छ । वैद्यानिक रूपमा ईपीएसमार्फत नेपाली कामदार पठाउने काम सन् २००८ बाट सुरु भएको हो । त्यसअघि, निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले ईपीएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यसैगरी, पहिले कोरिया गएर गैरकानुनी रूपमा बसेर फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहा“को रोजगारीमा जान पाउाँदैनन् ।

 ५ महिनामा साढे २ लाख कामदार बिदेसिए ,
सबैभन्दा धेरै मलेसिया, कतार र साउदी अरबमा
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, २७ पुस
चालू आर्थिक वर्Èको बितेका पाँच महिनामा  कामको खोजीमा करिब साढे २ लाख नेपाली बिदेसिएका छन् । चालू आवको पहिलो महिना साउनदेखि मंसिरसम्ममा २ लाख ४९ हजार ५ सय ३६ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा पहिलोपटक जानेको संख्या १ लाख ७५ हजार २ सय ७५ रहेको छ । यसैगरी, पुनः श्रमस्वीकृति लिएर जानेको संख्या ४९ हजार १ सय ७८ रहेको छ । पहिले श्रमस्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब २५ हजार ८३ कामदार श्रमस्वीकृति लिएर वैधानिक भएका छन् ।
विगत पा“च महिनामा मलेसियाले सबैभन्दा धेरै १६ हजार ७ सय २९ नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिएको छ । यसैगरी, कतारमा ९ हजार ९ सय १९ जना नेपाली कामदार गएका छन् । खाडी मुलुक साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुबेत तेस्रो, चौथो र पा“चौ स्थानमा छन् । ती मुलुकले क्रमशः ६ हजार ६ सय पा“चजना, ४ हजार २ सय ६० र २ हजार १ सय १९ जनालाई रोजगारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्Èमा १३ हजार ९ सय ३५ महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । महिलालाई रोजगारी दिनेमा कुबेत र मलेसिया रहेका छन् । कबेतले ९ सय ८३ र मलेसियाले ५ सय ४६ महिलालाई रोजगारी दिएका छन् ।
 कुबेतको थप रोजगार कोटा डेढ महिनापछि        
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २७ पुस
कुबेतले उपलब्ध गराउने थप रोजगार कोटा अझै डेढ महिनापछि मात्र नेपालले पाउने भएको छ । कुबेतले जनवरीको दोस्रो साताभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी फेब्रुअरीबाट नेपाललाई थप रोजगार कोटा उपलब्ध गराउने सरकार र निजी Ôेत्रलाई जानकारी दिएको छ । कुबेती रोजगारदातास“ग नेपालको निजी Ôेत्रका म्यानपावर व्यवसायीस“ग थप रोजगार कोटामा मौखिक सहमति भए पनि प्रक्रियागत काम त्यहा“को सरकारबाट गर्न केही समय लाग्ने भएपछि थप कोटा प्राप्त हुन अझै दुई महिना लाग्ने भएको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यÔ टंक राउतले कुबेतको थप कोटा पाउने कार्यमा केही समय लम्बिएको बताए । ‘खाडी मुलुकबाट कामदार कोटा बढाउने प्रतिबद्धता आएपछि त्यसमा फेरबदल हुने गर्दैन ।’  उनले भने, ‘कुबेत सरकारले यसमा देखिएका केही प्रावधान संशोधन गर्नासाथ व्यवसायी थप कामदार पठाउन तयार छन् । उपाध्यÔ राउतले कुबेतबाट थप रोजगार कोटा प्राप्त हु“दा खाडीका अन्य मुलुकमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए । कुबेतले पहिलो वर्È थप ३५ हजार नेपाली कामदार लिने भएको छ । हाल कुबेतमा नेपालबाट वार्Èिक १५ हजार कामदार जाने गरेका छन् । कुबेतले थप गरिएका कामदारमा त्यहा“को रोजगारदाताले एजेन्ट राख्न नपाउने कडा प्रावधान राख्ने भएको छ । यस्तो प्रावधानबाट ‘फ्रि भिसा’ को कोटा बढी आउने सम्भावना हुन्छ ।
उनले अदÔ कामदारलाई ‘फ्रि भिसा’ र अर्धदÔलाई बढी आम्दानी हुने Ôेत्रमा पठाउन सरकार र व्यवसायीबीच समन्वय हुन नसकिरहेको बताए । ‘२० हजार रुपैया“ मासिक आम्दानी वैदेशिक रोजगारीका Ôेत्रमा कामदारको लागत नाम मात्रको नभए त्यसले विकृति ल्याउ“छ ।’ उनले भने, ‘बढी आम्दानी हुने Ôेत्रमा भने आम्दानीअनुसारको लागतशुल्कको प्रावधान सरकारले राख्नुपर्छ ।’
नेपाली व्यवसायीका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएमा कामदार अति नै सस्तो सेवाशुल्कमा कुबेत जान पाउ“छन् । मलेसियामा व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा विकृति बढेकाले कुबेतका लागि सुरुआती चरणमा नै कडाइ गर्न सरकारी पÔ लागेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक दिवस आचार्यले कुबेतले दिने थप रोजगार कोटा ल्याउने दायित्व व्यवसायीको भए पनि यसमा सेवाशुल्क नाम मात्रको हुने जानकारी दिए । ‘कुबेतको थप रोजगार कोटामा रोजगारदाताले नै धेरै खर्च बेहोर्ने भएका छन् ।’ उनले भने, ‘यसले व्यवसायीले चलखेल गरेमा उनीहरू कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् ।’ संघकी सचिव सुवर्ण श्रेष्ठले कुबेतको थप कोटामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिन संघले पहल सुरु गर्ने बताइन् । उनले कुबेतमा मात्र नभएर अन्य खाडी मुलुक र मलेसियामा पनि रोजगार कोटा ल्याउ“दा कमिसनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु नहुने बताइन् ।

विमानस्थलको थोत्रा ट्याक्सी हटाई नयाँ सञ्चालनमा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २१ पुस
धेरै लामो समयको प्रयासपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुराना थोत्रा ट्याक्सी हटाएर नया“ सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडले अत्याधुनिक नया“ प्रिपेड सवारी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ओहोर दोहोर गर्ने हवाई यात्रुले पुराना थोत्रा ट्याक्सीको हैरानी खप्नुपर्ने छैन । अहिले हवाई यात्रुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय उत्कृष्ट सेवा दिन नया“ आकर्Èक सवारीले निकै व्यवस्थित रुपमा विमानस्थलबाट बाहिरिनेहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने छन । 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले विशेष समारोहकाबीच नयाँ सवारीमा बसेर औपचारिक उद्घाटन गरेपछि आइतबारदेखि नै दुई सयओटा नया“ सवारीले विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिने र बाहिरिने हवाई यात्रुहरुलाई सेवा दिन थालेको हो ।
 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा  पहिलोपटक सञ्चालनमा आएका नयाँ अत्याधुनिक सवारीहरुमा  मारुतीका १ सय ओटा र फोर्डका १ सय गरि दुईसयओटा रहेका छन् ।स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकसँगको करिब ४५ करोड ऋण लगानीमा लिमिटेडले आरामदायी अत्याधुनिक नया“ प्रिपेड सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
पहिलो सञ्चालित थोत्रा ट्याक्सी विस्थापित गरि अत्याधुनिक सुविधायुक्त हरियो नम्बर प्लेटका नयाँ सवारी सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता बमोजिम ठेक्का पाएको विमानस्थल हवाई यात्रु यातायात सेवा व्यवस्था लिमिटेडका सञ्चालक बिजय स्वाँरले बताए। उनले धेरै लामो समयको निरन्तर प्रयास र संघर्षका बाबजुद पनि नयाँ गाडी भित्राउन सरकारलाई २ सय ४१ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नु परेको गुनासो गरे । अस्तव्यस्थ रुपमा सञ्चालित थोत्रा ट्याक्सी बिस्थापन गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नयाँ सवारी ल्याउन निजी क्षेत्रको प्रयासमा भएको यस काममा सरकारले केही सहुलियत नदिएको बताउँदै उनले  विमानस्थलमा १० ओटा पुराना ट्याक्सीलाई पनि सञ्चालनको अनुमती प्रदान गरिएको बताए  । पुराना ट्याक्सीले यात्रु विमानस्थल पु¥याएर फकिर्हाल्नु पर्ने व्यवस्था मिलाईएको जानकारी दिँदै उनले नया“ प्रिपेड सवारीले दुईतर्फी भाडा लिएर यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने बताए । उनले विमानस्थलभित्रका हवाई यात्रुलाई छोडेर तुरुन्तै विमानस्थलमै फर्किहाल्नुपर्ने भएकाले दुईतर्फी भाडा लिन लागेको जानकारी दिए । लिमिटेडले पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याएको यि नयाँ प्रिपेड सवारीले यातायात व्यवस्था कार्यालयले तोकेको भाडादर अनुसार नै यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक पुरुषोत्तम सिम्खडाले निजी क्षेत्रले विमानस्थलको दुराबस्था सुधारात्मक कार्यमा थालीएको यस अभियानमा सबैबाट उत्साहजनक सहयोग पाएका कारण अहिले आफुहरुले नया“ प्रिपेड सवारी सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको बताए । उनले विमानस्थलभीत्रका यात्रुलाई गुणस्तरीय र राम्रो सेवा दिन यस कम्पनीले कुनै कसर बा“की नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक सुमनले पर्यटकले पहिलो पाइला टेक्ने मूख्य द्धार विमानस्थलमा निजी क्षेत्रको प्रयासबाटै नया“ सवारी सञ्चालनमा आउनु निकै स्वागतयोग्य भएको बताए । २०६९ सालको बैशाखमा नै नया“ सवारी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य भएपनि त्यसको डेढ वर्Èपछि बल्ल सम्भव भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले विमानस्थलको मुहार नै फरिएको बताए ।  उनले विमानस्थलमा निकै समस्याको रुपमा रहेका चारओटा टि मध्ये पुराना ट्याक्सी बिस्थापनको समस्या हटेपनि अझै ट्वाइलेट, ट्रली र टेलिफोनको समस्या रहेकाले विस्तारै पूर्ण रुपमा समाधान हुने बताए ।  हाल विमानस्थलमा यात्रुलाई टयाक्सी लगायत विभिन्न ३२ ओटा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै उनले  सन् २०१६ को  सेप्टेम्वरभीत्र मुलुकले दुईओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पाउने दावी गरे । विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक दिनेशप्रसाद  श्रेष्ठले थोत्रा ट्याक्सी बिस्थापित भएपछि नयाँ सवारीले अहिले विमानस्थलको पुरानो समस्या हटेको बताए । उनले अहिले नया“ सुरु भएको प्रिपेड  सवारीले विमानस्थलको रुप फेर्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले अब मुलुकको पर्यटन विकासमा पनि यसले निकै सघाउ पु¥याउने बताए ।
गत असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापकीय सुधार गर्न निर्देशन दिए लगत्तै विमानस्थल प्रशासनले रोकिएका पुराना काम धमाधम अघि बढाउने क्रममा ढेड वर्षअघि थालिएको नयाँ ट्याक्सी सञ्चालनको प्रक्रियाले गति लिएको हो । लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएका नयाँ २ सय प्रिपेड सवारी मध्ये डेढसयको ७ वर्षलाई १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विमानस्थललाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको जानकारी दिएको छ । सो भन्दा बढी भएमा प्रति सवारी ४ हजार हरेक तीन महिनामा बुझाउने गरि विमानस्थल व्यवस्थापनसँग सम्झौता भएको बताईएको छ । 
प्राधिकरण र लिमिटेडबीचको सम्झौता अनुसार नयाँ सवारीको Ôमता १ हजार सीसी वा त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने छ ।  अहिले सञ्चालनमा आएका नयाँ अत्याधुनिक सुविधायुक्त सवारीहरुमा १ हजार सीसी, १ हजार २ सय सीसी Ôमताका र ‘लक्जरियर सेडान प्रकृतिका सेतो रंगका कार रहेका छन । हाल सञ्चालित नयाँ गाडीको मूल्य न्युनतम १९ लाख देखि २६ लाख रुपैयाँसम्म रहेका छन । सबै सवारीको रंग सेतो छ । 
पहिले सञ्चालित पुराना निकै असुविधायुक्त थोत्रा ट्याक्सी विस्थापित गरि नयाँ खरिद गरि सञ्चालनमा ल्याउन २०६९ साल ८ जेठमा सो लिमिटेडले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्झौता गरेको थियो । लिमिटेडले सोही वर्षको १ असारमा टेन्डर पाएर नयाँ ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने काम थालेको थियो ।
लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक सिम्खडाले यात्रुलाई दिइने सेवा विस्तार गर्दै अब ‘अनलाइन बुकिङ’ सुरु गर्न लागेको बताए ।  उनले विदेशबाट आउने यात्रुले आफू आइपुग्ने समय जानकारी दिएमा आफुहरु तयारीका साथ बस्ने जानकारी दिए । उनले विमानस्थलबाट उपत्यका लगायत मुलुकको जुनसुकै भागसम्म यस गाडी उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाउ“दै जाने बताए । विमानस्थल व्यवस्थापनले नया“ ट्याक्सीका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको टेन्डरबाट सो ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेको डेढ वर्षपछि बल्ल विमानस्थलबाट ओहोर दोहोर गर्ने पर्यटकले अत्याधुनिक सुविधायुक्त सवारी  चढ्न पाएका हुन् । यसअघि विमानस्थलमा एक सय ६८ व्यवसायीको संयुक्त लगानीका दुई सय ४० ओटा २० वर्ष पुराना ट्याक्सी सञ्चालित थिए । सबै प्रक्रिया पुरा गरि ठेक्का पाएको यस कम्पनीले विमानस्थल व्यवस्थापनलाई प्रति ट्याक्सी हरेक तीन महिनामा चार हजार रुपैया“ पाकिर्ङ शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चालकहरु एउटै पोसाकमा हुने छन् भने उनीहरुलाई अंंग्रेजी भाÈाको राम्रो ज्ञान दिइने छ । नया“ ट्याक्सी पहिलेकै चालकले चलाउने सहमति भएपछि मात्र त्यहाँका चालक संघले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने सहमती दिएको थियो । अहिले पर्यटक ओसार्ने प्रिपेड ट्याक्सीका लागि विमानस्थल व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मी र यातायात व्यवस्था विभागले संयुक्त रुपमा विमानस्थलदेखि सम्पूर्ण स्थानका लागि भाडादर तोकिसकेका छन् । यसअघि गत वर्È पुसमा व्यवस्थापनले विमानस्थलमा सञ्चालित ट्याक्सीले निर्धारित भाडादरभन्दा बढी लिन नपाउने कडा व्यवस्थासहित आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहितामा विमानस्थलभित्र चल्ने हरियो प्लेटका ट्याक्सीले तोकिएको भाडामात्र लिनुपर्ने छ नत्र कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ । सो टेन्डरबाट लिमिटेड सहित तीनओटा ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको थियो । त्यसबेला अहिले ठेक्का पाउन सफल लिमिटेड, त्रिभुवन विमानस्थल पर्यटन यातायात चालक तथा व्यवसायी संघ र विमानस्थल यातायात व्यवसायी संघ छनोट भएका थिए । विमानस्थल कार्यालयले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा यस कम्पनीलाई  छनोट गरेको जनाएको छ । त्यसबेलाको सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्त अनुसार टेन्डर पाएको कम्पनीले आगामी सात वर्Èसम्म विमानस्थलमा नयाँ ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ ।  त्यसपछि अर्को टेन्डर गरेर पुनः नयाँ कम्पनी छनोट गर्ने छ ।

कुबेत र बहराइनको मुद्रा सटहीले कामदार  लाभान्वित,
संसारकै सबैभन्दा महँगो १ कुबेती दिनारको ३ सय ५१ र बहराइनको २ सय ६३ रूपैयाँ मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २० पुस
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म संसारकै सबैभन्दा महँगो मुद्रा कुबेत र बहराइनको दिनार नेपालमा पनि सटही हुने व्यवस्था मिलाई खरिद विनिमय दर तोक्न थालेपछि अहिले ती मुलुकमा जाने कामदारलाई निकै फाइदा भएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार कुबेत र बहराइनको मुद्रालाई पहिलो पटक नेपालमा सटही सुविधा दिएको हो । यसअघि, वैदेशिक रोजगारीका लागि कुबेत र बहराइन पुगेका कामदारले त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले दिएको मासिक तलब भत्ता पनि अमेरिकी डलरमा सटही गरी नेपाल पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी, त्यहाँ कमाएको दिनारबाट डलर खरिद गरेर डलरलाई पनि पुनः नेपाली रूपैयाँमा साट्नुपर्दा धेरै रकम घाटा खानुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो झन्झटिलो समस्यासँगै कुबेत र बहराइनबाट फर्किएका कामदारले उताबाट आउने बेलामा नै आफूले पारिश्रमिकबापत पाएको पैसामध्ये केही साट्न नभ्याएर पर्समा ल्याएका रहेछन् भने ती मुलुकबाट ल्याइएका दिनार यहाँ साट्ने अवस्था थिएन । उनीहरूले ल्याएको पैसा नै यहाँ अवैध मानिन्थ्यो । यदि, साटिहाल्नु परे पनि लुकिछिपी अवैधानिक रूपमा धेरै कमिसन दिएर मात्र साट्नुपर्ने निकै झन्झटिलो अवस्था थियो । कामदारले उताबाट ल्याएको दिनार नेपालका कुनै पनि बैंकमा समेत नचलेपछि ती कामदारले आफूसँग भएको कुबेती र बहराइन संसारकै सबैभन्दा महँगो पैसा पनि दलाल लगाएर घाटा खाएरै भए पनि निकै अप्ठ्यारो गरी साट्नुपर्ने बाध्यता थियो । स्वदेशमा कानुनी रूपमा ती मुलुकबाट ल्याइएका पैसा साट्न पाउने व्यवस्था नभएपछि अहिलेसम्म अधिकांश कामदारले धेरै घाटा खाएरै भए पनि दलालमार्फत दिनार सटही गर्दै आएका थिए भने केहीले त पैसा साट्ने दलाल नै पत्ता लगाउन नसकेर उताबाट ल्याएको दिनार त्यसै थन्क्याएर राख्न बाध्य थिए । कुबेत र बहराइनमा पुगेर फर्किएका कामदारमध्ये केहीले भने आफू गएको म्यानपावरमार्फत अन्य जाँदै गरेकालाई समेत पठाउन बाध्य थिए । सो समस्याबाट कामदार मात्र पीडित नभएर ती मुलुकमा मान्छे पठाउँदै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि उस्तै सास्ती खेप्दै आएका थिए । व्यवसायीले पनि ती मुलुकमा कामदार पठाउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्ने थियो भने कामदारले पनि यहाँबाट जाँदा नै अमेरिकी डलर लिएर जानुपर्ने र त्यहाँ पुगेपछि पुनः डलरबाट दिनार खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । यस्तो झन्झटिलो अवस्थाका बाबजुद पनि त्यहाँ जाने कामदारले निकै घाटा खाएर दिनारसँग रुपैयाँ साट्नुपर्ने बाध्यता थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थापछि बल्ल अहिले कुबेत र बहराइन जाने कामदारले नेपालका जुनसुकै बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट सजिलै दिनारसँग रुपैयाँ साट्न पाउने भएका छन् । शुक्रबारदेखि नै विदेशी विनिमयको कारोबार गरिरहेका बैंक एवं वित्तीय संस्थाले कुबेत र बहराइनको दिनार खरिद गर्न थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक शुक्रबारका लागि कुबेती दिनारको खरिद दर १ दिनारको ३ सय ५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र १ बहराइन दिनारको २ सय ६३ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकेको थियो । विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न नपाउने गरी यस्तो विनिमय दर तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुबेत र बहराइनको रोजगारीबाट आएका नेपालीले उताबाट ल्याएको दिनार अब सोझै मान्यताप्राप्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट यहाँको खरिद दरअनुसार सजिलै सटही गर्न सक्नेछन् ।
मलेसिया र कतारपछि अहिले कुबेत र बहराइन पनि नेपाली कामदारका प्रमुख रोजगारगन्तव्य मुलुक रहेका छन् । यी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले ल्याएको दिनार बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था यसअघि थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले दिनारसँग रुपैयाँ साट्नका लागि भोग्दै आएका विविध समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकले कुबेत र बहराइनको दिनार नेपालमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेपछि अहिले नेपाली कामदार निकै उत्साहित भएका छन् । यस नयाँ व्यवस्थाले कामदार मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले राष्ट्र बैंकले थालनी गरेको यो नयाँ कदम एकदमै स्वागतयोग्य र फलदायी भएको बताए । उनले कुबेत र बहराइनको रोजगारीबाट आएका नेपालीले उताबाट ल्याएको दिनार अब सोझै मान्यताप्राप्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट यहाँको खरिद दरअनुसार सजिलै सटही गर्न सक्ने गरी थालनी गरेको यस नयाँ कार्यले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुने बताए । यसअघि, दिनारसँग रुपैयाँ साट्न निकै सास्ती खेप्न बाध्य नेपाली कामदारलाई राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक सुरु गरेको यस नयाँ व्यवस्थाले धेरै राम्रो भएको बताउँदै अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अब दिनारसँग रुपैयाँ सटही गर्दा कुनै घाटा खानु पर्दैन, उताबाट ल्याएको मुद्रा सोझै यहाँको खरिद विनियम दरअनुसार साट्न पाइन्छ’ । उनले यसले कुबेत र बहराइनमा वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य व्यावसायिक गतिविधि गर्नेलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए ।
संघका उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक थालनी गरेको नेपालमा पनि दिनार खरिद गरिदिने नयाँ कार्य एकदमै स्वागतयोग्य र लाभदायी भएको बताए ।  यसअघि, कुबेत र बहराइन गएका नेपाली कामदारले दिनार अमेरिकी डलरमा सटही गरेर ल्याएपछि मात्र नेपाली रुपैया“मा सटही सुविधा पाउने गर्थे । यहाँको कानुनले पनि कुबेत र बहराइनको मुद्रा सटही गर्ने कार्यलाई मान्यता दिएको थिएन । यदि, कसैले लुकिछिपी साटे पनि त्यसलाई अवैध मानिन्थ्यो भन्दै उनले अहिले यो नयाँ कार्य एकदमै उपयोगी र फाइदाजनक भएको बताए । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद विनिमय दर अन्य मुलुकका मुद्राको तुलनामा कुबेत र बहराइनका दिनार निकै मह“गो पैसा हो । यी दुई मुलुकपछि बेलायती मुद्राप्रति पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य शुक्रबार १ सय ६४ रुपैया“ ३० पैसा तोकिएको थियो । त्यसपछि, युरोपियनप्रति युरोको मूल्य १ सय ३५ रुपैया“ ९७ पैसा तोकिएको थियो । हालसम्म नेपालमा विभिन्न १६ ओटा मुलुकको मुद्रा मात्र खरिदबिक्री विनिमय सुविधा छ । जसमा कामदारले मात्र बढी प्रयोग गर्ने मलेसियन रिंगेट, कतारी रियाल, साउदी अरब रियाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम, कोरियन वन, थाई भाट, चिनियाँ युआन र जापानी ऐनलगायत छन् । यसअघि, राष्ट्र बैंकले यसअघि स्विडिस क्रोन, डेनिस क्रोन र हङकङ डलर गरी जम्मा तीनओटा मुलुकका मुद्राको मात्र खरिददर तोक्दै आएको थियो । खरिददर मात्रै तोकिएका मुद्रा सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउ“दैनन् । विदेशबाट आउने यी मुद्रा नेपालमा बिक्री गर्ने सुविधाका लागि मात्र खरिददर तोकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा त्यसतर्फ जानेहरूबाट माग भएमा आगामी दिनमा बिक्री पनि गर्न सकिने राष्ट्र बैंक विनिमय विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुबेत र बहराइनका केन्द्रीय बैंकसँग दिनार बिक्री गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेपछि मात्र अहिले खरिद विनिमय दर तोकेको बताएको छ । हाल कुबेतमा करिब ७० हजार नेपाली कार्यरत छन् भने नेपालबाट मात्र वार्Èिक १५ हजार कामदार जाने गरेका छन् ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अहिले बहराइनमा करिब ३५ हजार नेपाली कार्यरत रहेको बताएको छ । 

भिसा दिने प्रक्रिया थप लम्बियो
मलेसिया जानेलाई सास्ती
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, २० पुस
मलेसियन दूतावासले भिसाशुल्क बढाएर नेपाली कामदारको राहदानी संकलन, मेडिकल रिपोर्ट र भिसा अनलाइनमा राख्ने काम निजी एजेन्ट सफ्टवेयर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको विरोधमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलनपछि  अहिले भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइमा सुधार अउनाको साटो थप लम्बिएको छ । बढाइएको भिसाशुल्क पुनः ७ सय रुपैयाँमा नै झार्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित व्यवसायीले गत ८ पुसमा मेलेसियन राजदूतावासमा कालो ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सो आन्दोलनपछि अहिले दूतावासले भिसा दिने प्रक्रियामा थप ढिलाइ गरी न्यूनतम १८ दिन पु¥याएको छ । आन्दोलन अघिसम्म ९ देखि १४ दिनभित्र उपलब्ध गराउँदै आएको भिसा दिने काम थप लम्ब्याएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
छिटो भिसा उपलब्ध गराउन भन्दै भिसा शुल्क बढाएको २ महिना बितिसक्दा पनि अझै मलेसियन दूतावासबाट भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले नेपाली कामदारले निकै सास्ती भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । मलेसियन दूतावासले छिटो भिसा दिएर सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिन भन्दै गत १ नोभेम्बरदेखि लागू हुने गरी कामदारलगायत सबै प्रकारका भिसाशुल्क बढाएर ७ सयबाट ३९ सय पु¥याएको थियो । बढी पैसा तिर्दा पनि अझै भिसा दिने कामलाई छिटो गर्नुको साटो उल्टै ढिलाइ गरेर आवेदन दिएको १८ दिनभन्दा बढी समय लगाइरहेकाले आफूहरू थप मारमा परेको अधिकांश व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको अनावश्यक ढिलाइले अहिले कामदारलाई मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि उस्तै सास्ती खेप्नु परिरहेको बताएका छन् । दूतावासको भिसा दिने प्रक्रियाको ढिलाइले समयमा काम नभएपछि व्यवसायीले अनावश्यक बढी खर्च बेहोर्नुका साथै विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी र विदेश पठाउने कामदारका परिवारको कचकच खप्नुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ ।  पहिले आवेदन दिएको नौ दिनमा भिसा दिइसक्ने गरेकामा अहिले न्यूनतम १८ दिन लगाइदिएपछि नेपाली कामदारले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परेको व्यवसायीको दाबी छ । अहिले मलेसियाले नियतवश नै नेपाली कामदारलाई भिसा दिने कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको बताइएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । अनेक बाहानामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने श्रमस्वीकृति र भिसा दिने कार्यमा भइरहेको  ढिलाइले मलेसियाका रोजगारदाताको नेपाली कामदारप्रति विस्तारै आकर्Èण घट्न थालेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नेपालले मागेका बेला कामदार पठाउन नसकेकाले त्यहा“का रोजगारदाताले विकल्पको खोजी गर्न यस्तो गरेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङले दूतावासले भिसाशुल्क बढाएको करिब २ महिना बिति सक्दा पनि अझै भिसा लगाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको बताए । अहिलेसम्म मलेसियाको यस समस्याका बारेमा सरकारले केही नबोलेको बताउँदै तामाङले भने, ‘कामदारले अनावश्यक सास्ती भोग्दै आएको जानकारी भए पनि अहिले सरकार मूकदर्शक छ ।’ सरकारले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल समेत नगरेको दाबी गर्दै उनले अस्वाभाविक रूपमा बढेको भिसाशुल्क ७ सय रुपैयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ संघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले व्यवसायी तथा कामदारले ३ हजार ९ सय रुपैया“ शुल्क तिरे पनि अझै राहदानीमा टा“सिने भिसा स्टिकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र उल्लेख भइरहेकाले व्यवसायी थप आन्दोलित भएको बताए । बढाइएको भिसाशुल्क घटाएर पुनः प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँमै झार्न आफूहरूले माग गरेको जानकारी दिँदै उनले सोमबार बेस्टिनेटका विषयमा व्यवसायी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच छलफल हुने बताए । सो छलफलपछि पनि कुनै सुनवाइ नभए व्यवसायी थप आन्दोलित हुने बताए ।
मलेसियन दूतावासले गत १ नोभेम्बरदेखि ७ सय रुपैया“मा दि“दै आएको भिसाशुल्क बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैया“ लिँदै आएको छ । निजी एजेन्ट सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनी भीएलएनमार्फत दूतावासले सो शुल्क भिसाबापत उठाउँदै आएको हो । यसरी लिइएको शुल्कमध्ये ७ सय रुपैयाँ राहदानीमा टाँसिएको भिसा स्ट्याम्पिङमा लेखिए पनि  ३ हजार ३ सय रुपैयाँको कुनै हिसाबकिताब नभएकाले आफूहरूले बुझाएको सबै पैसा कहाँ गएको छ भन्ने सबै जानकारी दिलाउन दूतावासविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । सीधै कामदारलाई मर्का पर्ने गरी एकैपटक ६ गुना भिसाशुल्क बढाउनु न्यायोचित नभएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँदै उनले छिटो काम सिध्याउने बाहानामा ‘भिसा प्रोसेसिङको काम निजी Ôेत्रलाई दिएका कारण शुल्क बढेको दाबी गरे । तामाङले भने, ‘यो व्यावहारिक र चित्त बुझ्दो छैन’ । उसले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ भिसाशुल्क लिए पनि ७ सय रुपैयाँ मात्र भिसा स्ट्याम्पिङमा लेखिएको छ । उनले अब ३ हजार २ सय रुपैयाँको हिसाब बाहिर ल्याउन पनि व्यवसायी आन्दोलित भएको बताए । नेपालकै कुनै एक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि र मलेसियन राजदूतावासका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको हुन सक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायबाट छानबिनको माग गरेको उनले बताए । मलेसिया सरकारले भिसा कोड नम्बर र पासवर्डसमेत दिने र म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो भिसा प्रोसेसिङबारे थाहा पाउने गरी नया“ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सो काम ‘फोस्वा’ नामक नया“ कम्पनीले पाएपछि अहिले भीएलएन नामक कम्पनीले त्यसको विरोध गरिरहेको छ । फोस्वा र भीएलएनबीचको द्वन्द्वमा अहिले व्यवसायी हतियार बनिरहेका छन् । मलेसियन दूतावासले निर्धारण गरेको शुल्क व्यवसायी, विद्यार्थी वा पर्यटकले मलेसियन भीएलएन नेपाल प्रालिका नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत ड्राफ्ट बनाउनुपर्नेछ । सो संस्थाले नाफा खान भिसाशुल्क बढाएर राहदानीमा ७ सय राखी ३ हजार २ सय रुपैयाँ अवैध रूपमा असुलिरहेको व्यवसायीको आरोप छ । अहिले भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसाशुल्क ३ हजार ९ सय रुपैयाँ लिइरहेको छ भने अब मलेसियन सरकारले राहदानी संकलन गरी व्यवस्थित रूपमा भिसा लगाउने जिम्मा फोस्वालाई दिन लागेको छ । फोस्वाले भने ३ हजार २ सय रुपैयाँमा नै राहदानी संकलनदेखि भिसा लगाउने सबै काम गर्ने बताइएको छ । फोस्वाले काम सञ्चालन गरेपछि भने अहिले उठाइँदै आएको ३ हजार ९ सय रुपैयाँबाट ७ सय रुपैयाँ सीधै घट्ने छ । संघको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा गत ८ पुसमा दूतावासमा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिइने कार्यक्रम भएको थियो । दोस्रो चरणमा बढेको भिसाशुल्क पहिलेकै दरमा ल्याउन यूएन एजेन्सी (आईएलओ) स“ग छलफल गर्ने, तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका पदाधिकारीस“ग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि पनि व्यवसायीले उठाएका जायज माग पूरा नभए अनिश्चत कालका लागि मलेसियामा कामदार नपठाउनेसम्मको कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको छ ।
‘कामदार पठाउने काम थप जटिल’ 
अमिर बास्तोला
अध्यक्ष, ह्यापी नेपाल इम्प्लोइमेन्ट प्रालि
सोलुखुम्बुको नेचाबतासे गाविसमा जन्मिएर मलेसिया पुगेका अमिर बास्तोला पहिलोपटक सन् २००२ मा मलेसिया पुगेका थिए । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा पहिलोपटक मलेसिया पुगेका बास्तोला करिब १० वर्ष मलेसियामा विभिन्न व्यवसाय गरेर फर्किएका सफल व्यवसायी हुन । उनले १० वर्षको मलेसिया बसाई अवधीमा मलेसिया स्थित वैदेशिक रोजगार पिडीत समाजका महासचिव, आफ्नै लगानीमा सञ्चालित होटल व्यवसाय देखि विभिन्न रोजगारमुलक व्यवसाय गर्न भ्याईसकेका थिए । त्यसपछि आफ्नै देसमा बसेर केही गर्ने अठोटकासाथ स्वदेश फर्किएका बास्तोलाले विगत ४ वर्षदेखि ह्यापी नेपाल इम्प्लोइमेन्ट प्रालि सञ्चालन मलेसियामा कामदार पठाउने काम गर्दै आएका छन । उनको यस म्यानपावरले वार्षिक ७÷८ सय जना कामदार पठाउँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनको छोटो अवधीमा नै राम्रो व्यवसाय गरि सफलता पाएका बास्तोलासँग हाल मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमा भईरहेका विविध समस्याका बारेमा गरिएको वार्ताको सार संक्षेप
अहिले मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमा भईरहेका मुख्य समस्या के हो ?
मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमा अहिले सबैभन्दा समस्याको रुपमा राजदुतावासबाट भिसा दिने प्रक्रियामा भईरहेको ढिलाई र वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा भईरहेको ढिलाई नै रहेको छ । भिसाशुल्क बढाएर नेपाली  कामदारको राहदानी संकलन, मेडिकल रिपोर्ट र भिसा अनलाइनमा राख्ने काम निजी एजेन्ट सफ्टवेयर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको विरोधमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलनले झन यो समस्या बढेको छ ।  निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भिएलएन र फोस्वा नामक दुई संस्थाहरुबीचको बिबादले पनि अहिले बढी पैसा तिर्दा पनि दुतावासबाट भिसा लगाउने प्रक्रियामा थप ढिलाई भईरहेको छ । जसका कारण व्यवसायीले भनेको बेलामा कामदारलाई पठाउन नसकिएको अवस्था छ । यसैगरि मलेसियामा बढेको तलब न्युनतम ९ सय रिंगेट दिने भनेपनि त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले अझै नदिएकाले  कामदार पठाउने कार्यमा थप समस्या उत्पन्न भईरहेको छ ।
बढेको तलब किन नदिएको हो त ?
अहिलेसम्म नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच आधिकारीक रुपमा बढेको तलब स्केल कामदारलाई दिलाउने काम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै कुटनीतिक पहल एवं सम्झौता नै भएको छैन । त्यो नियम पनि मलेसियन सरकारले एकातर्फी रुपमा लागु गर्न खोजेकाले अझै मलेसिया जाने कामदारले बढेको तलब भत्ता नपाएका हुन । त्यहाँको नियम अनुसार परिक्षण अवधी ३ देखि ६ महिनासम्म ६ सय ३० रिंगेट, ६ महिनाको प्रशिक्षण अवधीपछि बल्ल ९ सय रिंगेट दिने भनिएको छ । त्यसमा पनि केही कम्पनीले १२ घण्टासम्म काममा लगाएर महिनामा २० दिनको मात्र ९ सय तलब स्केल र बाँकी ६ दिनको ओभरटाइम भन्दै आएको छ । त्यसमापनि कामदारसँग विजुली, पानी बास र खाना खर्च कटाईदिने गरेको छ । जसका कारण साधारण कामदारले पहिले तलब बढ्नुअघिसम्म मासिक न्युनतम १५ देखि १८ सय रिंगेट कमाउँदै आएकामा अहिले न्युनतम ९ सय रिंगेट पु¥याईएपछि झन कम सबै खर्च कटाएर मासिक जम्मा ७ सय रिंगेट मात्र हातपारिरहेका छन । यसले अहिले व्यवसायीलाई कामदार पठाउन निकै समस्या भईरहेको छ । 
यस समस्या समाधानकालागि व्यवसायी संघले केही गर्न नसकेको हो ?
अहिलेको अवस्थामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरिरहेको पहल अप¥याप्त छ । अहिले संघमा आवद्ध व्यवसायीबीच नै द्धन्द्ध छ ।  व्यवसायीको संगठन नै दरो छैन । व्यवसायीको संगठन बलियो भएमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । जसका कारण हाल व्यवसायीलाई सरकार र अन्य क्षेत्रबाट पनि सकेसम्म पेल्ने काम मात्र भईरहेको छ । लामो समयदेखि संघका पदाधिकारीहरुबीच भईरहेको आपसी विवादले पनि अहिले यस क्षेत्रमा केही असर परेको छ । संघमा राजनीतिक आस्ताको लडाइँ होइन बिसुद्ध व्यवसायीहरुको हकहितकालागि लड्ने युवा नेतृत्वको खाँचो छ । संघले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीकालागि धेरै प्रयास गरेपनि अपेक्षा गरिएअनुसार उपलब्धी भएको देखिँदैन । त्यसैले अब व्यवसायीक एकताको बिकल्प अन्य अरु केही हुन सक्दैन । व्यवसायीक एकता नभएकै कारण अहिले मलेसिया र नेपाल सरकारबीचको कुटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा सो नभईरहेको अवस्था छ ।
मलेसियाको समस्या समाधानकालागि  दुतावासबाट पहल भएको छैन ?
मलेसियामा कार्यरत कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या समाधानकालागि अहिलेसम्म मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासले कुनै प्रभावकारी पहल नै गर्न सकेको छैन । दुतावासका कर्मचारीले खाली कुर्सिमा बसेर जागिर पकाउने काम बाहेक केही नगरेको अवस्था छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई मलेसियन भासाको समस्या छ । त्यसैले काम राम्रो नभएको हो । 
समस्या समाधानको उपाए के हो ?
मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासमा भईरहेको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय भासामा दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ । कुटनीतिक नियोगमा बस्ने कर्मचारीहरु भासा लगायत अन्य प्राविधिक क्षत्रमा पनि दक्ष नभएकाले अहिले त्यहाँका कामदारले सानो कामकालागि पनि धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

श्रमस्वीकृतिको अनुमति दिन चार कार्यालय खुल्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २० पुस
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई सहज रूपमा श्रमस्वीकृति दिन र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा चारओटा कार्यालय खोल्ने भएको छ । आर्थिक वर्È २०७०÷७१ को बजेटमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत र ओमानको श्रमस्वीकृति त्रिपÔीय सहमतिपछि मात्र दिने घोÈणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र कार्यालय खोल्न लागिएको हो । सरकारी अधिकारीको रोहबरमा श्रमसम्झौता कार्यान्वयन गर्न हरेक देशका लागि एक–एकओटा कार्यालय खोलिन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले यसमा द्रूत गतिमा काम भइरहेको छ । ‘फागुनसम्ममा काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । चौथो कार्यालयले कतार, मलेसिया, साउदी अरबलगायत विश्वका अन्य देशको श्रमस्वीकृति दिनेछ । त्रिपÔीय सम्झौताले सेवाशुल्क र करारमा ठग्ने कामको अन्त्य हुने अपेÔा सरकारको छ । दÔिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले त्रिपÔीय करार गरेर कामदार खाडीमा पठाउँदै आएको छ । ‘व्यवसायी र रोजगारदातालाई बढी जवाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । यो वर्Èको अनुभवका आधारमा त्रिपÔीय करार सम्झौता सबै गन्तव्य मुलुकमा लागू गर्दै जाने सरकारले नीति लिएको छ । 
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत र ओमानमा करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् । संयुक्त अरबमा सबैभन्दा धेरै ३ लाख १३ हजार नेपाली भएको विभागको अनुमान छ । कुबेत र ओमनमा ७० हजार र २० हजार कार्यरत छन् । चालू आर्थिक वर्Èको पहिलो चार महिनामा ३ हजार ३ सय १८ जना कुबेत गएका छन् भने ओमानमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या ४ सय ६२ मात्र रहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा ७ हजार ८ सय ३१ नेपाली रोजगारीमा गएका छन् । यो संख्या मलेसिया, कतार, साउदी अरब रोजगारीमा जानेको भन्दा निकै कम हो ।
दुई वर्Èअघि डा. गणेश गुरुङको सुझाव समितिले वैदेशिक रोगजार कार्यालय विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाव दिएको भए पनि कानुनमै संशोधन आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न नसकिएको सचिव श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत विश्लेÈण गरिरहेको छ । थप कदम चालिनेछ,’ उनले भने । नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेÈणको योगदान २३ प्रतिशत छ भने यसले ४ सय अर्बभन्दा बढीको आयात धानेको छ । सोधनान्तरस्थिति मजबुत बनाएको छ । तर, दैनिक ३ जनाभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।  

वायुसेवा अनुमति नवीकरणमा कडा सर्त

काठमाडौं,२५पुस
एक विदेशी हवाई विज्ञले औंल्याएका मापदण्ड ६ दिनभित्र पूरा नगरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मुलुकका सबै वायुसेवा कम्पनीको वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) अनिश्चितकालका लागि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ। सिंगापुर उड्डयन प्राधिकरणका एओसी विज्ञ एलन ट्याङले पुस १९ देखि २५ सम्म एक साता नेपाल बसेर तयार पारेको मापदण्ड पूरा नगरे उड्डयन प्राधिकरणले सबै वायुसेवाको एओसी नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको हो। ट्याङले नेपाली वायुसेवा कम्पनीका लागि मापदण्डको 'चेकलिस्ट' बनाएर प्राधिकरणलाई दिएका छन्।
'ट्याङको चेकलिस्ट पूरा नगर्ने वायुसेवाको अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको छ,' उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले भने, 'यसबारे सबै वायुसेवालाई बिहीबारै पत्राचार भइसकेको छ। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा ६ दिनभित्र ट्याङको चेकलिस्ट पूरा गर्नुपर्‍यो।'
सुमनका अनुसार ट्याङको चेकलिस्ट पूरा गरेपछि वायुसेवा कम्पनीले त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणले सबै अध्ययन गर्छ। 'उनीहरूले पूरा गरेको मापदण्डबारे हामी सन्तुष्ट भयौं भनेमात्र अनुमति नवीकरण हुन्छ, अन्यथा हुँदैन,' उनले भने।
सुमनका अनुसार ट्याङले प्राधिकरणका सबै कागजपत्र, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को नेपालसम्बन्धी कागजपत्र, नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीका अनुममति प्रमाणपत्र अध्ययन गरेका थिए। उनले आइकाओको मान्यताअनुसार सबै कागजपत्र अध्ययन गरेका थिए। आइकाओका अडिटरसमेत रहेका ट्याङले त्यसपछि चेकलिस्ट तयार पारेका हुन्।
उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई प्रत्येक वर्ष असार मसान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्बरभित्र अनुममति प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने म्याद दिएको छ। तर, पछिल्लो पटक युरोपेली आयोगले उडान सुरक्षाको विषय उठाउँदै नेपालका सबै वायुसेवालाई कालोसूचीमा राखेपछि प्राधिकरण थप कडा नीतिमा उत्रिएको हो।
युरोपेली आयोगले गत मंसिर २० मा नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली युनियन (इयु) अन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरिएको 'इयु हवाई सुरक्षा सूची' सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसैगरी आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको थियो।
'युरोपको कालोसूचीबाट हट्न पनि अहिले ट्याङले तयार पारेको चेकलिस्ट सबै वायुसेवाले पूरा गर्नुपर्‍यो र प्राधिकरणलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्‍यो,' महानिर्देशक सुमनले भने, 'त्यही भएर अनुमति प्रमाणपत्रको पुरानो म्याद हटाएर नयाँ समय दिएका हौं। माघ १ भित्र चेकलिस्ट पूरा गरेकै हुनुपर्छ।'
ट्याङले तयार पारेको चेकलिस्टमा आइकाओको मान्यताअनुसार संगठनात्मक संरचना छ/छैन, दक्ष जनशक्ति, तालिम उपलब्ध छ/छैन, उडान सुरक्षा अधिकारी तोकिएको छ/छैन, त्यस्ता अधिकारी दक्ष छन् या छैनन्, छन् भने कस्तो तालिम लिएका छन्, कर्मचारीले काम गरेका छन्/छैनन्, कसैले गल्ती गरेको छ भने कारबाही भएको छ वा छैन, जहाज र हेलिकोप्टरमा मुख्य–मुख्य उपकरण छ/छैन लगायत मापदण्ड तोकिएका छन्।
वायुसेवा कम्पनीले ती सबै मापदण्ड ६ दिनभित्र पूरा गरेर माघ १ मा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ। उनीहरूले बुझाएका मापदण्डप्रति प्राधिकरण सन्तुष्ट भएमात्र अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरण हुन्छ। 'जबसम्म वायुसेवाले ट्याङको मापदण्डप्रति हामीलाई सन्तुष्ट पार्दैनन्, तबसम्म उनीहरूको अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरण हुँदैन,' सुमनले भने, 'वायुसेवालाई मापदण्ढ पूरा गर्न केही सहयोग चाहिए हामी उपलब्ध गराउँछौं तर, हामीले तोकेकै समयभित्र उनीहरूले काम पूरा गर्नुपर्छ।'
हाल मुलुकमा १० जहाज कम्पनी र ७ हेलिकोप्टर कम्पनीले उडान गरिरहेका छन्। १० जहाज कम्पनीतर्फ नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, तारा एयर, सिमि्रक एयरलाइन्स, सीता एयर, एयर काष्ठमण्डप र गोमा एयर सञ्चालनमा छन्। अग्नि एयर बन्द भइसकेको छ भने गुण एयरलाइन्सलाई सिमि्रक एयरलाइन्सले खरिद गरेपछि गुण बन्द भएको हो।
त्यसैगरी हेलिकोप्टर कम्पनीतर्फ श्री एयरलाइन्स, फिसटेल एयर, सिमि्रक एयर, एयर डाइनेस्टी, माउन्टेन हेलिकोप्टर्स, मुक्तिनाथ हेलिकोप्टर्स लगायत छन्। 
युरोपेली टोली माघ १८ मा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहित नेपाली वायुसेवा कम्पनीको अवस्था जाँच गर्न युरोपेली आयोगको एक टोली नेपाल आउने निश्चित भएको छ।
युरोपेली आयोगको उड्डयन सुरक्षा समितिका ६ जना अधिकारी सहभागी टोली माघ १८ मा काठमाडौं आइपुग्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले जानकारी दिए। 'उनीहरू माघ १८ मा आइपुग्छन्, १९ मा आफैं बैठक बस्छन् र २० बाट २५ सम्म सबै वायुसेवाको अवस्था जाँच गर्छन्,' उनले भने, 'नेपाली वायुसेवालाई युरोपको कालोसूचीबाट हट्न आफू योग्य छु भनेर प्रमाणित गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो। यसमा सबै वायुसेवाले सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्‍यो।'
उनका अनुसार माघ २० पूरै दिन युरोपेली टोलीले प्राधिकरणको अवस्थाबारे जाँच गर्नेछ। त्यसको भोलिल्टबाट उनीहरू दुई–दुईजनाको टोली बनाएर ६ वटा वायुसेवा कम्पनीको अवस्था जाँच गर्न जानेछन्। टोलीले नेपाल वायुसेवा निगम, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, तारा एयर, सिमि्रक एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सको उडान सुरक्षादेखि सम्पूर्ण अवस्था जाँच गर्नेछन्।
आइकाओका अनुसूची १, ६ र ८ अनुसार युरोपेली टोलीले नेपाली वायुसेवाको अवस्था हेर्नेछन्। अनुसूची १ मा अनुमति प्रमाणपत्र, ६ मा उडान सञ्चालन र ८ मा उडान योग्यता पर्छन्।
'नेपालको नागरिक उड्डयन नियमावली, कार्यविधि, नियम तथा आइकाओले नेपालसम्बन्धी तयार पारेको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर युरोपेली टोलीले यहाँ काम गर्छन्,' महानिर्देशक सुमनले भने, 'सिंगापुरे हवाई विज्ञ एलन ट्याङले बनाएको चेकलिस्ट पूरा गरी अनुमति प्रमाणपत्र नवीकरण भए वा नभएको समेत उनीहरूले हेर्छन्। ज–जसको अवस्था चित्तबुझ्दो भेटिन्छ, तिनलाई कालोसूचीबाट हटाउने र अरूको यथावत राख्ने बताएका छन्।'
युरोपेली आयोगले कालोसूचीमा राखेको पाँच दिनपछि गत मंसिर २५ मा एक टोली पठाएर प्राधिकरणसहित सबै वायुसेवाको अवस्था जाँच गर्न नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले सबै वायुसेवा सञ्चालकसँग छलफल गरेर मिति टुंगो लगाउने जवाफ पठाएको थियो।
युरोपेली टोलीले भने फेब्रुअरी २ देखि ८ (माघ १९–२५) र फेब्रुअरी ६ देखि १६ (माघ २५ देखि फागुन ४) मध्ये नेपालको अनुकुलताअनुसार टोली खटाउने उल्लेख गरेको थियो।  सुमनका अनुसार कालोसूचीबाट हट्ने वा यथावत रहने निर्णय भएपछि युरोपेली टोलीले नेपालको उड्डयन सुरक्षा सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहायता परियोजना दिने जनाउसमेत दिएका छन्।

बसन्तपुरस“गै धरहरा घुम्नैपर्ने व्यवस्था खारेज

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १६ पुस
सर्वोच्च अदालतले राजधानीको पर्यटकीय गन्तब्यस्थत बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्याकेज टुरिजमका नाममा काठमाडौ महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुनेगरि साँस्कृतिक धरोहर संरक्षणको मर्यादा विपरित बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर बढी शुल्क उठाउँदै आएको काम कानुन बिपरित भएको भन्दै  यस्तो आदेस गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस द्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।  २०६७ साल माघ १० गतेको आदेश अनुसार भएको सुन्धारास्थित भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्स प्रालिसँग भएको करारनामा विपरित अहिले बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई पनि धरहराको पर्यटनसँग जोडेर धरहरा क्षेत्रमा करारनामा पक्षलाई नै सोही कम्पनीसँग भएको करार परिमार्जनको नाम दिई हाल भईरहेको बढी पैसा उठाउने काम कानुन बिपरित भएको भन्दै सर्बोच्चले संसोधित करार बदर गरिदिएको छ ।
५ चैत २०६९ सालमा कामनपा र साइडवाकर्स कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार  धरहरा जान लाग्ने २ सय ५० रुपैयाँको टिकट शुल्क पनि गत १८ वैशाखदेखि बसन्तपुर दरवार संरÔण Ôेत्रको एउटै प्रवेश शुल्कमा जोडेर त्यहाँ पुग्ने पर्यटकसँग बढी पैसा लिने काम काठमाडौ महानगरपालिकाले गरेको थियो । त्यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमानढोका दरवार संरÔण Ôेत्र र हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समितिमा घुम्न प्रवेश शुल्क वापत प्रति व्यक्ति ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गर्दै आएको थियो । कामनपाको एकतर्फी निर्णय अनुसार गत १८ वैशाखदेखि  नै बसन्तपुर पुग्ने पर्यटकसँग एकमुष्ट रुपमा धरहराको २ सय ५० रुपैयाँ पनि जोडेर प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैया“ उठाउँदै आएको छ । सर्वोच्चको सो आदेशले अब बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले अब दरबार संरक्षण पुग्ने पर्यटकले प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क बापत जम्मा ७ सय ५० रुपैयाँ मात्र दिए हुन्छ । धरहरा चढ्न जानु उसको व्यत्तिगत चाहना मात्र भएकाले  बाध्यकारी बनाउन नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 
मुलुककै पुरानो एतिहासिक धरोहर सुन्धारा स्थित धरहरा Ôेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाएर संसारभर पहिचान दिलाउन २०५५ सालमा सो Ôेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी ठेकेदार कम्पनी साईडवाकर्सलाई महानगरपाालिकाले पा“च वर्Èकालागि ठेक्का दिएको थियो । २०६१ सालमा पुनः २० वर्Èकालागि साइड वाकर्सस“ग भएको सम्झौता अनुसार सो कम्पनीले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैया“ काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्दछ । महानगरपालिकाको निर्णय अघि साइडवाकर्सले धरहरा Ôेत्रलाई पर्यटकीय महत्व दिएर त्यहा“ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकस“ग ५० रुपैयाँ र बाह्य पर्यटकस“ग ३ सय  रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिँदै आएको थियो । महानगरपालिकाको यस्तो कानुन बिपरितको कार्यप्रति स्थानीयवासी र पर्यटनसँग सम्बन्धीत विभिन्न संस्थाले  तिब्र बिरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले धरहरा सञ्चालनको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्सलाई फाइदा हुने गरि भएको निर्णय मुलुकको हित विपरित भएकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले  पर्यटन क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पारेककको बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्सले २० वर्Èका लागि ठेक्कामा लिएको धरहरा मा जानुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको तिब्र विरोध गर्दै महानगरपालिकाले गरेको निर्णय एकदमै त्रुटीपूर्ण  भएको आरोप लगाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् ( नाट्टा) ले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय समग्र रुपमा मुलुक, व्यवसायी र पर्यटकको हितमा नभएर निजी कम्पनी साइडवाकर्सलाई मात्र फाइदा हुनेगरि भएको भन्दै विरोध गरेको थियो  । नाट्टाका प्रथम उपाध्यक्ष मधुसुदन आचार्यले बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको यस निर्णय निकै स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले व्यवसायीको चाहना अनुरुपको आदेश आएको बताए । बसन्तपुर दरवार संरÔण Ôेत्रमा हाल वार्Èिक करिब डेढ लाख पर्यटक घुम्न आउने गरेको जानकारी दि“दै उनले ति पर्यटकलाई धरहरा चढ्न अनिवार्य गर्दा त्यसको प्रत्यÔ फाइदा निजी कम्पनीलाई मात्र भएको भन्दै आफुहरुले सो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए ।