१ सय ९ मध्ये ६ मुलुकमा मात्र श्रम सहचारी , त्यहाँ कार्यरत केहीको दुईबर्से कार्यकाल सकियो, बाँकीको पनि सकिँदै , थप श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्कियो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ११ माघ
वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमतिप्राप्त १ सय ९ मुलुकमध्ये सरकारले अहिलेसम्म जम्मा ६ देशमा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । अन्य मुलुकमा भने श्रम सहचारी पठाउन सकेको छैन । जसका कारण ती मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरू सानो समस्या समाधानका लागि पनि निकै सास्ती भोग्न बाध्य छन् । संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म सरकारले कतार, मलेसिया, साउदी अरब, कुबेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र दÔिण कोरियामा मात्र श्रम सहचारी पठाएको छ । बल्लतल्ल पठाइएका यी ६ ओटा मुलुकहरूमध्ये साउदी अरब र दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत श्रमसहचारीहरूको दुईबर्से कार्यकाल पनि पूरा भइसकेको छ । दक्षिण कोरिया र साउदी अरबमा कार्यरत श्रम सहचारी यसै वर्ष मात्र नियुक्त भएकाले उनीहरूको समयावधि सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ । हाल त्यहाँ कार्यरत केहीको दुईबर्से कार्यकाल सकिएको छ भने केहीको कार्यकाल समाप्त हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । ती मुलुकमा कार्यरत श्रम सहचारीको कार्यकाल सकिएलगत्तै नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि दुईबर्से कार्यकाल सकिएकाहरूको पुनः म्याद थप्ने वा नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारले केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निकै मेहनतपछि भर्खरै मात्र बहराइन र ओमानमा नयाँ राजदूतावास खोलिए पनि श्रम सहचारी पठाउन नसकिएको जनाएको छ ।
५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै त्यस्ता मुलुकमा सरकारले श्रम सहचारी राख्न सकेको छैन । ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेका मुलुक बहराइन, जापान, लेबनान, ओमान, इजरायल, अफगानिस्तान, इराक र मकाउमा सरकारले अझै श्रम सहचारी नियुक्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसका कारण त्यहाँ कार्यरत कामदारले सानोतिनो समस्यामा पनि निकै सास्ती भोग्दै आइरहेका छन् । अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्या र आवश्यक बजेट अभावमा ती मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले धेरै कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यकताअनुसार नयाँ दरबन्दी थपेर ३÷४ जना सम्म पु¥याउने र अन्य देशमा पनि श्रम सहचारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भइरहेको बताए । उनले सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुकहरू मलेसिया, कतार,  संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), साउदी अरब र कुबेतमा पनि हाल कार्यरत एकजना जनशक्ति निकै कम भएकाले यी मुलुकमा थपेर बढीमा चारजनासम्म पु¥याउने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर थप प्रक्रिया अघि बढाउन फेरि सामान्य प्रशासनमा पठाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अहिले बढी कामदार कार्यरत मुलुकमा आवश्यताअनुसार दरबन्दी थपेर एउटै ठाउँमा तीनजनासम्म श्रम सहचारी पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।’  उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनेबित्तिकै मन्त्रालयले श्रम सहचारी थप्ने काम अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले अब गठन हुने नयाँ सरकारले थप श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको बताए । थप नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म भइरहेको ढिलाइले विदेशमा कार्यरत कामदारले ससाना समस्या समाधान गर्ने कार्यमा पनि निकै सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै उनले आवश्यक जनशक्ति पाए सबै मुलुकमा श्रम सहचारी पठाउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । सरकारले एकजना उपसचिव र कम्तीमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न देशमा नियुक्त भएका सहचारीहरूले दूतावास कार्यालयबाट मात्र सेवा दिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, बहराइनमा ३३ हजार, ओमानमा १७ हजार, लेबनानमा १० हजार, इजरायलमा ७ हजार, अफगानिस्तानमा ६ हजार र जापानमा ५ हजार ५ सयजना कामदार श्रमस्वीकृति लिएर गएका छन् ।  यसैगरी, मलेसियामा ७ लाख ७३ हजार, कतारमा ६ लाख ९० हजार, साउदीमा ५ लाख र यूएईमा ३ लाख १३ हजार कामदार कार्यरत छन् । श्रमस्वीकृति लिएका करिब २५ लाख युवायुवती  विदेशमा कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । अहिलेसम्म सरकारले संसारभरका १ सय ९ मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति दिएर श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशमा कार्यरत कामदारलाई उनीहरूलाई परेका बेलामा आवश्यक सहयोग गर्न श्रम सहचारी नियुक्तिको व्यवस्था गरेको हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा जाने दुई तिहाइभन्दा बढी कामदार अदÔ छन् । अधिकांश नेपाली कामदार अशिÔित भएका कारण कानुनले पाएको अधिकारबाटसमेत वञ्चित भई उनीहरू श्रम र आर्थिक शोÈणमा पर्ने गरेको गुनासो आइरहेको छ । अहिले ५ हजारभन्दा बढी कामदार रहेको मुलुकमा एक मात्र श्रम सहचारी अधिकृतले दिने सेवा निकै अपर्याप्त भएको त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले बताउँदै आएका छन् । हाल ७ लाख कामदार कार्यरत मलेसियामा पनि जम्मा एकजना सहचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कामदारहरूले अब गठन हुने नयाँ सरकारले छिट्टै अहिलेसम्म श्रम सहचारीविहीन मुलुकमा श्रम सहचारी पठाएर आफ्ना नागरिकको सुरक्षा अपनाउने अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्रालयले पनि आफूले पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएकाले मात्र थप नियुक्ति गर्ने कार्यमा ढिलाइ भइरहेको बताउँदै आएको छ । वैधानिक रूपमा कामदार पठाउन खुला भएका १ सय ९ ओटा मुलुकमध्ये धेरैमा सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ हजारजना कामदार नपुगेकाले पनि केहीमा श्रम सहचारी नपठाएको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले अवैधानिक बाटोबाट त्यहाँ पुग्नेहरूलाई भने अहिलेसम्म कुनै आधार बनाउने गरेको छैन ।
एक महिनामै १ लाख १२ हजारले लिए एमआरपी
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ माघ
फाराम बुझाएर महिना दिन कुर्दा पनि राहदानी नपाइएको भन्ने जनगुनासो आए पनि अहिले एक महिनामै १ लाख १२ हजारले मेसिन रिडेबल (एमआरपी) राहदानी लिएको परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रमेशप्रसाद खनालले एक महिनाको अवधिमा नै विभागले १ लाख १२ राहदानी बनाएर सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको बताए । यो संख्या नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भएको बताउँदै खनालले भने, ‘गत २६ मंसिरदेखि २७ पुसको एक महिनाको अवधिमा मात्र यति धेरै राहदानी बाँडिएको हो’ । अहिले आवश्यकताभन्दा निकै कम जनशक्ति र सीमित स्रोतसाधनमा पनि यति धेरै राहदानी बनाएर बाँड्न सफल हुनु गौरवको कुरा भएको बताउँदै उनले सो राहदानी मुलुकभरका आवेदन फाराम संकलन केन्द्र, विभिन्न देशमा सञ्चालित राजदूतावास एवं कूटनीतिक नियोगबाट संकलन भएका फारामबाट एक महिनामा १ लाख १२ हजार नयाँ राहदानी बनाएर वितरण गरिएको जानकारी दिए । यो नेपालको इतिहासमा नै पहिलो रेकर्ड भएको दाबी गर्दै उनले यसअघि हरेक महिना ६० देखि ८० हजारभन्दा बढी नभएको बताए । उनले अहिलेसम्म नेपाली नागरिकले स्वदेश र विदेशका जुनसुकै स्थानबाट लिएका राहदानी यही विभागबाट मात्र छपाइ हुने भएकाले विभागले एक महिनामा नै १ लाखभन्दा बढी उत्पादन गरी जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउने काम एकदमै चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
उनले गत ६ माघदेखि राहदानीका लागि आवेदन लिन विभागले ३ ओटा सेवा केन्द्र थपेर ६ ओटा पु¥याएपछि दुई दिनभन्दा बढी समय लाइन बसेर राहदानी  लिने कार्य निकै केही सहज भएको बताए ।  अब सेवाग्राहीले रातिदेखि नै लाइनमा बसेर राहदानी लिनुपर्ने समस्या अन्त्य भएको दाबी गर्दै उनले अहिले बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म कर्मचारीलाई चिया र बिस्कुटका भरमा काम गराइरहेको बताए । अझै यहाँ दैनिक ८ हजारभन्दा बढी मान्छे राहदानीका लागि आउने गरेकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केही समस्या हुन सक्ने भन्दै उनले  बढ्दो सेवाग्राहीको चापलाई दृष्टिगत गरी आवेदन केन्द्र विस्तार गरिएको बताए । उनले अब सेवाग्राहीलाई रातिदेखि नै लाइनमा नबस्नसमेत आग्रह गरेका छन् । १० हजार रुपैयाँ दिएपछि सबैले एकसातामा राहदानी पाउने व्यवस्था यहाँ रहेको जानकारी दिँदै उनले अर्जेन्ट भन्ने कुनै मापदण्ड नभएकाले पनि अहिले विभागमा सेवाग्राहीको बढी भीड लागेको बताए । उनले मुलुकभरका २६ ओटा संयोजन केन्द्रले त्यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् राहदानी आवेदन फाराम संकलन गरेर यहाँ ल्याएर राहदानी तयार गरेपछि सो संकलन केन्द्रले नै लिएर जाने समय बढी लगाएकाले जिल्लाबाट वितरण हुने राहदानीमा भने केही ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले जिल्लाबाट हुने वितरण कार्यमा भइरहेको ढिलाइको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित जिल्लाले सोझै आवेदन ल्याउने र बनेका राहदानी लाने व्यवस्था सरकारले गरिदिए विभागले पनि सोहीअनुसार काम गर्ने बताए । उनले अहिले यस विभागबाट हुने राहदानी वितरणसम्बन्धी काम गर्नका लागि पर्याप्त बजेट नभएको बताए । उनले अहिले यहाँ आउने महिला, असक्त, वृद्धा र बिरामीलाई भने लाइन नबसीकनै बिहान ८ देखि १० बजेसम्म आवेदन फाराम बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए । यस विभागले तीन वर्षअघि २६ डिसेम्बर २०१० बाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गर्दै आएको छ ।  आगामी  दिनमा घनाबस्ती भएका राजधानीका चक्रपथ Ôेत्रका कोटेश्वर, कलंकी, गोंगबु र सातदोबाटोलगायतका स्थानमा पनि त्यस्ता केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनले अझै पनि राहदानी छपाइ वृद्धि गर्ने योजनामा विभाग रहेको बताए ।
बायोमेट्रिकका लागि आवश्यक सफ्टवेयरको केही रकम मलेसियाले बेहोर्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ माघ
स्वास्थ्य परीÔणमा बायोमेट्रिक प्रणालीका लागि नेपालका मेडिकल सेन्टरलाई चाहिने आवश्यक सफ्टवेयरमा लाग्ने केही रकम मलेसिया सरकारले बेहोर्ने भएको छ । मलेसियाले पत्राचारमार्फत श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई कति रकम बेहोर्ने भन्ने नखुलाई केही रकम मात्र बेहोर्ने जानकारी गराएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एजेन्सी र स्वास्थ्य व्यवसायीले बायोमेट्रीक प्रणाली लागू गर्दा सफ्टवेयरबापत करोडांै रकम मलेसिया बाहिरिनाका साथै कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।
बायोमेट्रिक सफ्टवेयरका लागि १ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी रकम मलेसिया जाने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यसअघिको मलेसियाको प्रस्तावमा एक मेडिकलले बायोमेट्रिक सफ्टवेयरका लागि ८ हजार डलर (८ लाख रुपैया“) खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, मेडिकलबापत थप १५ डलर (१५ सय रुपैया“) लाग्नेछ । अहिले भने सफ्टवेयरको केही रकम बेहोर्ने मलेसियाले बताएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्नेमा अहिले मलेसिया निकै लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको बताए । सफ्टवेयरका नाममा ठूलो रकम बाहिरिने भएपछि श्रम मन्त्रालयले सफ्टवेयरको रकम बेहोर्न मलेसियालाई भनेको थियो ।  मलेसियाबाट सफ्टेवयरमा लाग्ने लागतमा केही रकम बेहोर्ने पत्र आएको छ । तर, कति बेहोर्ने भन्ने नखुलाएको उनले जानकारी दिए । यसअघिको प्रस्तावमा मलेसियाबाटै सफ्टवेयर आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले जुनसुकै मुलुकबाट खरिद गर्न सकिने गरी मलेसिया लचिलो भएको उनले बताए । मन्त्रालयले भने सफ्टवेयरको सबै रकम मलेसियाले बेहोर्नुपर्ने भन्दै पुनः पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्यपरीÔणमा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गरे नेपाली कामदारको लागत ह्वात्तै घट्ने दाबी मलेसियाको छ । मलेसियाका एजेन्टलाई  उच्च कमिसन तिर्ने भएकाले बायोमेट्रिकबाट अनिवार्य बैंकिङ प्रर्णालीमार्फत काम गर्नुपर्छ । यसले अनधिकृत रूपमा कमिसन तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।  बिचौलिया र एजेन्टलाई तिर्ने कमिसन कति राख्ने भन्ने पनि अझै खुलाइएको छैन । त्यहा“को बिचौलिया रहने÷नरहने व्यवस्थासमेत स्पष्ट छैन, उनले भने ।  मलेसियाको कानुनमा भने एजेन्टमार्फत काम गर्ने व्यवस्था छैन ।
बिचौलियालाई तिर्नु नपर्ने भए नेपाली कामदारको लागतखर्च ह्वात्तै घट्न सक्ने खड्काको दाबी छ । एजेन्टलाई ८० हजारभन्दा बढी कमिसन तिर्नुपरेको नेपाली म्यानपावर एजेन्सीले बताउ“दै आएका छन् । म्यानपावर एजेन्सीले कामदारस“ग १ लाख ६० हजार रुपैया“ लिने गर्छन् । यसरी, वार्Èिक १० अर्ब रुपैया“बराबरको कमिसन रकम मलेसिया पुगिरहेको छ । कमिसनको रकम घट्छ भने मेडिकलबापत सानो रकम बाहिर गएर खासै ठूलो असर नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत् मेडिकलको जिम्मा पाएको बेस्टिनेटले लिने शुल्क भने उनीहरूको निर्णयमा भर पर्ने पत्रमार्फत जानकारी दिइएको छ । कुन म्यानपावर एजेन्सीलाई कति कोटा दिएको छ ? भन्ने जानकारी नेपालको दूतावास तथा श्रम मन्त्रालयलाई पनि हुने भएकाले मलेसियन एजेन्टले चलखेल गर्ने काम रोकिने दाबी मलेसियाको छ ।  रोजगारदाताले कामदारलाई शोÈण गर्ने भएकाले बिमा, पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको ग्यारेन्टीसमेत मलेसियाले पत्रमार्फत् गरेको  उनले जानकारी दिए । उनले भिसा र श्रमस्वीकृति अनुमति नथप्ने रोजगारदातालाई समेत कारबाही गरिने बताए ।
 पच्चीस वर्È नपुगी वैदेशिक रोजगारीमा
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ११ माघ
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने अधिकांश नेपाली कामदारहरू २५ वर्Èभन्दा कम उमेरका छन् । एसिया फाउन्डेसन एसोसिएसनले सन् २०१३ लाई आधार मानेर गरेको एक अनुसन्धानले यस्तो देखाएको हो । अनुसन्धानमा ५७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली कामदार २५ वर्Èभन्दा कम उमेरमा बिदेसिने गरेको उल्लेख छ । अनुसन्धानका अनुसार १५ देखि २० वर्Èका नेपाली कामदार १२ दशमलव ९ प्रतिशत, २१ देखि २५ वर्Èका ४४ दशमलव ५ प्रतिशत, २६ देखि ३० वर्Èका १६ दशमलव ८ प्रतिशत, ३१ देखि ३५ वर्Èका १४ दशमलव ९ र ३६ देखि ४० वर्Èका १० दशमलव ९ प्रतिशत कामदार विदेशमा कार्यरत छन् ।
सरकारी तथ्यांकले मलेसिया नेपालको मुख्य श्रमगन्तव्य रहेको बताए पनि अहिले कुबेतमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको संख्या पनि धेरै नै रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारमध्ये ४१ प्रतिशत कामदार कुबेतमा जाने गरेका छन् । फाउन्डेसनले सन् २०१३ लाई आधार मानेर गरेको अनुसन्धानमा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत कुबेत, १५ दशमलव ८ प्रतिशत संयुक्त अरब इमिरेट्स, १४ दशमलव ९ मलेसिया, १३ दशमलव ९ कतार र ११ दशमलव ९ साउदी अरब गएको देखाएको छ । अन्य देशमा १ दशमलव ९ प्रतिशत कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अन्य देशअन्तर्गत लिबिया, ओमान, बहराइन, लेबनान, इटली, टर्की पाकिस्तान, ब्रुनाई, स्पेन, दÔिण अफ्रिका , लेबनान, हङकङ, साइप्रस र यमन रहेका छन् । नेपाल, भारत र बंगलादेशका बिदेसिने कामदारका वृद्धिमा अनुसन्धान केन्द्रित रहेको थियो । ५१ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली कामदारले पा“च कÔाभन्दा कम अध्ययन गरेका छन् भने ५८ प्रतिशत बंगाली कामदारले निमाविसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ४६ दशमलव ५ प्रतिशत नेपाली कामदार अविवाहित छन् भने ६२ प्रतिशत बंगाली कामदार अविवाहित छन् ।