नियन्त्रण भएन वैदेशिक रोजगारीमा ठगी धन्दा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, ४ माघ
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने विभिन्न किसिमका ठगी धन्दा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि अझै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा नेपाली कामदार ठगिने क्रम रोकिएको  छैन । अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिनहुँ विभिन्न किसिमका ठगीका घटना भइरहेका छन् । जसमध्ये संस्थागत रूपमा भन्दा व्यक्तिगत रूपमा यस्ता घटना बढी हुने गरेको पाइएको छ । कमजोर सरकारी प्रयास र रोजगार व्यवसायीसमेत जिम्मेवार नबन्दा बर्सेनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी धन्दा घट्न नसकेको हो ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका विविध किसिमका ठगी धन्दा नियन्त्रणका लागि  सरकारले विभिन्न समयमा श्रमस्वीकृति दिने कार्यमा कडाइ गर्ने, कामदारले बुझाएको रकमको अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, कामदारलाई दिइने श्रम करार अनिवार्य नेपाली भाषामा हुनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिका लागि अनिवार्य सम्बन्धित दूतावासमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि अझै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहु“दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेके ठगीका घटना  नियन्त्रणमा आउन नसकेका हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको कुनै विकल्प नभएपछि हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा भइरहेको वृद्धिसँगै अहिले ठगीको घटनामा पनि नयाँनयाँ तरिकाले बढिरहेको हो ।  अहिले ठगीमा परेर उजुरी गर्ने पनि बढ्दै गएकाले यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सरकार लागेको थियो । तर, सम्बन्धित व्यवसायी र एजेन्टले सरकारी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन नगरेकाले अहिले संस्थागत (म्यानपावर कम्पनी) बाट हुने ठगीसमेत निकै बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाए युवायुवतीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने सपना देखाई ठगहरूले उनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर एवं झुक्याएर सो रकम ठगी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।  विभागका अनुसार चालू आवका बितेका चार महिनामा मात्र ५५ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ९२ रुपैया“ असुलउपरको दाबीसहित विभागमा ८ सय ७० ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।  जसमा संस्थागततर्फ २३ करोड १३ लाख २ हजार ८ सय १२ रुपैया“को दाबीसहित ५ सय ३२ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसैगरी, व्यक्तिगततर्फ ३२ करोड २० लाख २६ हजार ९सय ८० रुपैया“ असुलउपरको दाबीसहित ३ सय ३८ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सोही उजुरीमध्येबाट चालू आव २०७०÷७१ मा व्यक्तिगततर्फका अदालतमा ४८ ओटा उजुरी १५ करोड ८९ लाख ८३ हजार १ सय ५० बिगो दाबी रकमसहित दायर भएका छन् । गसैगरी, संस्थागततर्फ पनि ५ ओटा उजुरी १ लाख ५० हजार रुपैया“ बिगो दाबी रकमसहित दायर भएका छन् । पछिल्लो समय विभागमा देखिएका ठगीका मुद्दाका फाइल हेर्दा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलगायतका अन्य दलालहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा रकम असुल गरी स्वदेश तथा विदेशमा कामदारलाई अलपत्र पार्ने, बढी रकम असुल्ने र सम्झौताबमोजिम सेवासुविधा एवं पारिश्रमिक नदिने गरेको उजुरी बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ ।  
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रमस्वीकृति लिएर हरेक वर्ष करिब ४ लाखभन्दा बढी युवायुवती  वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यत्तिको संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जा“दा संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी हुने गरेको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत ठगीको रकम बढी देखिएको छ । यसैगरी, संस्थागत रूपमा समेत अहिले ठगी हुने क्रम बढिरहेको देखिन्छ । यस्ता ठगीमा अहिले केही म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्ट मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनका कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको तथ्य बाहिर आइरहेको छ । ठगीका घटना नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि केही महिनाअघि विभाग र अध्यागमनका केही कर्मचारीलाई ठगीकै अभियोगमा नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीसमेत गरेको थियो । अहिले पनि विभागमा यस्ता घटना पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएका छैनन् । 
विभागका अनुसार ठगीका घटना  नियन्त्रण गर्नका लागि रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरणदेखि लिएर एसएमएस सेवासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । रोजगारीमा जानुपूर्व नै कामदारबाट एजेन्ट र म्यानपावर व्यवसायीले रकम असुल्ने गरेको र रोजगारीमा नपठाउने तथा लामो समय पर्खाएर राख्ने गरेकाले एसएमएस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको विभागले अहिले पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको अवस्था छ  ।
रोजगारीमा जाने व्यक्तिले मोबाइलबाटै आफ्नो श्रमस्वीकृतिमा भएको विवरण जान्न सक्ने भएकाले यसबाट ठगिने क्रम कम हुने विश्वासका साथ यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको विभागले बताउँदै आएको छ । तर, अहिले पनि ठगी गर्ने र ठगीमा पर्नेको संख्यामा भने कमी आउन सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले अहिले म्यानपावर कम्पनीबाट संस्थागत रूपमा जानेहरूभन्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत र एन्जेटबाट ठगिनेहरू सबैभन्दा बढी रहेको बताए ।  उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अन्तिम श्रमस्वीकृतिमा भएको विवरण सहजै थाहा पाएपछि ठगिने क्रम कम हुने भएकाले विभागले सञ्चालनमा ल्याएको एसएमएस सेवा निकै प्रभावकारी भएको बताए । अघिल्लो वर्ष सरकारले ठगी नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास गरेकाले अहिले व्यक्तिगतका तुलनामा संस्थागत ठगी भने कम भएको उनको दाबी छ । यस्तै, उजुरी फरफारक हुने र मुद्दा दायरको संख्यासमेत संस्थागतमा बढेको उनी बताउ“छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा र भ्रष्टाचार मौलाउ“दै गएको भन्दै करिब डेढ वर्षदेखि सरकारले थालेको सुदृढीकरणले नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको विभागको दाबी छ । त्यसबेला वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चुनौती थपिएको भन्दै ठगी धन्दा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले सुधारयोजना लागू गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने भनेर रकम असुल गर्ने, सम्झौताअनुसार काम र सेवासुविधा नदिएको, बढी रकम असुल गरेको, रोजगारीमा पठाइ अलपत्र पारेको, एउटा काममा भनी अर्को काम लगाएको जस्ता उजुरी अहिले विभागमा धेरै परेका छन् । चालू आवका बितेका ५ महिना पुस मसान्तसम्ममा करिब ५ दर्जनभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै सैयौं उजुरी विभागमा परेका छन् । त्यसमध्ये केहीको छानबिन भइसकेको छ भने अझै धेरै अनुसन्धानका क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभिन्न मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गरेको भन्दै बिगो दाबीसहित ती उजुरी विभागमा परेको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाले जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट, कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिले पनि रोजगारीमा पठाउने बहानामा ठगी गर्ने गरेको र समयमै फरफारक नहुने भएकाले बढी उजुरी आउने गरेको बताइएको छ । चालू आवको पहिलो महिना साउनमा मात्र व्यक्तिगत रूपमा ९ करोड ३७ लाख ९९ हजार ७ सय २९ रुपैया“ ठगी भएको थियो ।
श्रम तथा रोजगार विभागले पनि ठगी र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र थप मर्यादित बनाउन डा. गणेश गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालेको जनाएको छ । सो कार्यदलले त्यसबेला विभागमा राम्रो र छिटो काम गर्ने कर्मचारीलाई आधारभूत पारिश्रमिकको शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रस्तावसमेत गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेर अवैध रूपमा श्रमस्वीकृति दिने गरेकाले पनि ठगी हुने क्रम नरोकिएको भन्दै सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै, विभागमा बढ्दै गएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रभावकारी हुने विश्वाससमेत सो कार्यदलले गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ संयोजक रहेको वैदेशिक रोजगार सुधार कार्यदलले विभागमा भ्रष्टाचार र अनियमितता हटाई कर्मचारीको Ôमता अभिवृद्धिका लागि मापदण्ड बनाएर प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थासहितको कार्ययोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको थियो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा अहिले आवश्यक सुधार कार्यक्रम लागू गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस समयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एक अध्ययनले पनि विभागमा श्रमस्वीकृति लि“दा दैनिक २० लाख रुपैया“सम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तिनै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अहिले प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने कार्ययोजना अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार र हकहितको संरक्षणका लागि कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिलाई कडाइ गर्ने तथा ठगीका घटनालाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही अघि बढाएको विभागको भनाइ छ । अहिले कामदारलाई ठगी गरेको प्रमाणित भएमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीकै धरौटी काटेर क्षतिपूर्ति दिने व्यवसथासमेत गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले व्यक्तिगत भिसामा जाने कामदार घटेको र संस्थागत ठगी नियन्त्रणमा आएको महानिर्देशक भट्टराईको दाबी छ । सरकारको चालू आवमा तीनओटा मुलुकमा रोजगारीमा जाने कामदारको करार सम्झौता विभागमै उपस्थित भएर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि ठगी नियन्त्रणका लागि बनाइएको योजना भएको विभागको दाबी छ ।

मलेसियाले सोमबार रातिबाटै विदेशी कामदारमाथि  धरपकड थाल्ने 
नेपाली दूतावासद्वारा आइतबारै सम्पर्कमा आउन आग्रह राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ४ माघ 
मलेसिया सरकारले आगामी सोमबार रातिबाटै आफ्ना मुलुकमा अवैध रूपमा  बस्दै आएका विदेशी कामदारविरुद्ध देशव्यापी धरपकड थाल्ने भएको छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका राजदूतावासलाई पत्र लेखेर सोमबार राति १२ बजेदेखि देशव्यापी रूपमा धरपकड सुरु हुने जानकारी दिएको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले मलेसियाली सरकारले पठाएको यस्तो पत्र प्राप्त भएपछि आफ्ना कामदारलाई आइतबार नै सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिसकेको बताएको छ ।  धरपकडका बेला नेपाली कामदारहरू समस्यामा नपरून् भनेर आइतबार पनि दूतावास खुला गर्न लागेको सो दूतावासले जानकारी दिएको छ । शनिबार विज्ञप्तिमार्फत  गैरकानुनी अवस्थामा रहेका सबैले तत्कालै दूतावासमा सम्पर्क गरी ट्राभल्स डकुमेन्ट लिन र टिकट पनि तयारी अवस्थामा राख्न दूतावासले आफ्ना कामदारलाई आग्रह गरेको बताएको छ । ‘अप्रेसन बरसेपाड’ एवं एकीकृत अप्रेसन नाम दिइएको यो धरपकड अभियानमा अध्यागमन अधिकारी, प्रहरी, गैरसैन्य दस्तालगायत अन्य स्वयंसेवकहरू आबद्ध हुने पनि सो दूतावासले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आममाफी तथा वैधता कार्यक्रममा दर्ता भए पनि वैध बन्न छुटेकालाई पुनः वैधानिक बन्न मलेसियाले गत २० सेप्टेम्बरदेखि २० जनवरी ( सोमबार) सम्म विशेÈ अवसर दिएको थियो । यसअघि, धेरै पटक मलेसियाले विदेशी नागरिकलाई वैधानिकता अपनाउन अवसर दिए पनि अझै १० लाख विदेशी कामदार गैरकानुनी रूपमा रहेका हुन सक्ने अनुमान गर्दै पुनः सोमबारबाट धरपकडको अभियान सुरुआत गर्न लागेको त्यहा“का गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
मलेसियन सरकारी नियमअनुसार समातिएपछि गैरकानुनी कामदारलाई डिपोर्ट सेन्टरमा राखिने र त्यहाँस्थित सम्बन्धित देशका दूतावास तथा नियोगहरूको सहकार्यमा उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुक फर्काइने जनाइएको छ । डिपोर्ट सेन्टरमा राखिएपछि कामदारले नै घरफिर्ती टिकट किन्नुपर्ने हुन्छ । डिपोर्ट सेन्टरबाट घर फर्किने कामदारका लागि दूतावासले निःशुल्क यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । आममाफी पक्रियामा सहभागी भएर हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार वैधानिक भइसकेका छन् । अझै हजारौंको संख्यामा मलेसियामा अवैधानिक रूपमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । अहिले मलेसियामा नेपालीसहित इन्डोनेसियाली, बंगलादेशी, फिलिपिनो र बर्मेलीलगायत कामदार पनि अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । 
सुरक्षित आप्रवासनमा ध्यान दिन राजदूत ह्वाइटको आग्रहराजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, ४ माघ
नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत ग्लेन ह्वाइटले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वृद्धिसँगै अहिले थुप्रैखाले समस्या पनि आउने गरेकाले सुरक्षित आप्रवासनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । अस्ट्रेलियन दूतावासको सहयोगमा नेपाल श्रम पत्रकार संघद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी दुईदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम’ समापन कार्यक्रममा राजदूत ह्वाइटले सुरक्षित आप्रवासन अबको प्रमुख आवश्यकता भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई आफू जाने मुलुक र त्यहाँको कानुन एवं कार्यस्थलमा पालना गर्नुपर्ने नियमका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र जान आग्रह गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीका कतिपय पक्ष सुखद् भए पनि पछिल्लो समयमा समस्या बढ्दै गएको बताए ।
उनले अहिलेसम्म दूतावासले पनि सुरक्षित आप्रवासन र वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएका केही कामदारको उद्धार कार्यमा समेत दूतावासले खर्च गर्दै आएको बताए ।  उनले वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दै गएको जोखिम र आप्रवासी कामदारका विषयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण हुने धारणा राखे । आप्रवासी कामदारका विषयमा कुनै पनि मुलुकले बनाउने नीति नियम तथा योजनामा पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ भन्दै उनले संसारका धेरै मुलुकका मान्छे अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छन् । यसले पारेका प्रभावसमेत थुप्रैखाले छन् । त्यसैले, सुरक्षित आप्रवासनका विषयमा सवै पक्ष लाग्नु आवश्यक भएको बताए । आठ महिनाअघि नेपालमा नै पहिलो पटक आएका राजदूत ह्वाइटले एकै पटक राजदूतको जिम्मेवारी लिएर आउँदा यहाँको श्रम समस्या निकै जर्जर रहेको बुझेको बताउँदै राजदूत ह्वाइटले भने, ‘म खाडी मुलुकमा बसेर दूतावासको काम गर्दा पनि यहाँबाट जाने कामदारको अवस्थाबारे केही जानकारी पाएको थिएँ’ । उनले अहिले पनि दूतावासबाट नेपालबाट खाडी मुलुकमा पुगेर दुःख पाइरहेका नेपाली कामदारका बारेमा सकेसम्म बुझ्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।   उनले आपूmले नेपालमा बसेर जानकारी लिने प्रयास गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे पठाउने काम गर्दै आएका केही म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल र एजेन्टहरूले कामदारलाई झुक्याएर ठगिरहेको देखिएको पनि बताए । 
सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी समाचार लेखन तथा क्षमता अभिवृद्धिका विषयमा केन्द्रित  तालिममा राजधानीबाट प्रकाशित हुने दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाका २६ पत्रकार सहभागी थिए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रमसँगै समस्या र चुनौतीसमेत थपिँदै त्यस्ता समाचार संकलन तथा प्रकाशनमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयमा तालिममा छलफल भएको थियो । संघका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले रोजगारीमा गएका कामदारले विभिन्न मुलुकमा पाएको दुःख, वैदेशिक रोजगारीले समाजमा पारेको प्रभाव, ऐन कानुन तथा नीतिनियमका कारण भएका समस्याका समाधानका उपायहरू खेज्ने प्रयासका विषयमा पनि यस तालिममा व्यापक छलफल भएको बताए ।
 सरकारले मृतक कामदारका परिवारलाई ३० करोड ७८ लाख बाँड्यो राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ४ माघ 
वैैदेशिक रोजगारीमा गई विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारका आफन्तलाई सरकारले अहिलेसम्म पौने ३१ करोड रुपैया“ सहायता प्रदान गरेको छ । पछिल्लो पा“च वर्Èमा सरकारले सो रकम आर्थिक सहायतास्वरूप प्रदान गरेको हो । आर्थिक वर्È २०६५÷६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका २ हजार ७ सय कामदारका हकवाला परिवारलाई वैैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ३० करोड ७८ लाख ३४ हजार रुपैया“ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको छ । बोर्डले मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैया“सम्म आर्थिक सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ । बोर्डअन्र्तगतको कोÈमा रोजगारीमा जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैया“ लिने व्यवस्था गरिएको छ । २०६६ साल वैशाखदेखि प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैया“ लिए पनि त्यसअघि भने प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैया“ मात्र लिने गरेको बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले जानकारी दिइन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिएकामध्ये चालू आर्थिक वर्Èको बितेका चार महिना (साउन देखि कात्तिक) मा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपाली कामदारको संख्या २ सय ५७ पुगेको छ । रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिनेको संख्या बढिरहेकै बेला मृत्यु संख्या पनि त्यसैगरी बढिरहेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले श्रमस्वीकृति लिएर गएका कामदारका आफन्तले मृतकको शव ल्याउनका लागि दिएको आवेदनका आधारमा मात्र सो तथ्यांक राख्ने गर्छ । श्रमस्वीकृतिविना व्यक्तिगत भिसामा जाने, अवैध बाटो हुँदै जाने र बोर्डलाई जानकारी नै नदिई विदेशमा ज्यान गुमाउने कामदारको संख्या सुन्दैमा कहालीलाग्दो छ । त्यसरी, ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या यकिन रूपमा बाहिर आएकै छैन । बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बितेका चार महिनामा २ सय ५७ मृतक कामदारको शव नेपाल आएको छ । विदेशमा ज्यान गुमाउनेको संख्या योभन्दा धेरै भए पनि बोर्डले स्वदेश ल्याइएका शवको मात्र तथ्यांक राख्छ । गत वर्Èको सोही अवधिको तुलनामा अहिले त्यो संख्या २२ जनाले बढी छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विविध कारणले विदेशमा ज्यान गुमाएका २ सय ३५ कामदारको शव स्वदेश ल्याइएको थियो । यस वर्È साउनमा तीन महिलासहित ८१ जना, भदौमा पाँच महिलासहित ६५ जना, असोजमा ६२ जना र कात्तिकमा ४९ जना कामदारका शव विभिन्न मुलुकबाट स्वदेश ल्याइएको बोर्डले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षका बितेका चार महिनामा बोर्डले कुल ३ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैया“ Ôतिपूर्तिबापत मृतकका परिवारलाई दिएको बताएको छ । यसरी, नेपाल ल्याउने शवको तथ्यांकले विदेशमा दैनिक दुईजनाको मृत्यु भएको देखाउ“छ । तर, विदेशमा दैनिक तीनजना कामदारको मृत्यु हुने गरेको बोर्डले जनाएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका शवको तथ्यांक तत्काल नआउने हु“दा बोर्डले मृतकजति सबैको विवरण दिन सक्दैन । यसबाहेक, समृद्ध भविष्यको खोजीमा मरुभूमि र समुद्र तर्दै विदेशी भूमिमा भित्रिने क्रममा यस वर्È करिब ७ हजार आप्रवासीले ज्यान गुमाएका छन् । सायद, यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले जनाएको छ । विश्वका विभिन्न देशका सीमासुरÔा निकाय र आप्रवासी अधिकार अभियन्ताका अनुसार यस वर्È कम्तीमा २ हजार ३ सय ६० जनाको मृत्यु भएको छ । नया“ जीवनको खोजीमा धेरै व्यक्ति मानव तस्करको चंगुलमा पनि परेका छन् । आप्रवासनका क्रममा प्रत्येक दिन ६ जना र प्रत्येक चार घन्टामा एकजनाको ज्यान जाने गरेको बताइएको छ । आप्रवासीको कठिन भूमि मध्यपूर्व र खाडीबाट वास्तविक तथ्यांक अझै प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालबाट बर्सेनि करिब ४ लाख युवा कामको खोजीमा खाडी र मलेसियालगायतका देशमा जाने गरेका छन् ।