Madhujungpandey

कुबेत र बहराइनको मुद्रा सटहीले कामदार  लाभान्वित,
संसारकै सबैभन्दा महँगो १ कुबेती दिनारको ३ सय ५१ र बहराइनको २ सय ६३ रूपैयाँ मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २० पुस
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म संसारकै सबैभन्दा महँगो मुद्रा कुबेत र बहराइनको दिनार नेपालमा पनि सटही हुने व्यवस्था मिलाई खरिद विनिमय दर तोक्न थालेपछि अहिले ती मुलुकमा जाने कामदारलाई निकै फाइदा भएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार कुबेत र बहराइनको मुद्रालाई पहिलो पटक नेपालमा सटही सुविधा दिएको हो । यसअघि, वैदेशिक रोजगारीका लागि कुबेत र बहराइन पुगेका कामदारले त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले दिएको मासिक तलब भत्ता पनि अमेरिकी डलरमा सटही गरी नेपाल पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसरी, त्यहाँ कमाएको दिनारबाट डलर खरिद गरेर डलरलाई पनि पुनः नेपाली रूपैयाँमा साट्नुपर्दा धेरै रकम घाटा खानुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो झन्झटिलो समस्यासँगै कुबेत र बहराइनबाट फर्किएका कामदारले उताबाट आउने बेलामा नै आफूले पारिश्रमिकबापत पाएको पैसामध्ये केही साट्न नभ्याएर पर्समा ल्याएका रहेछन् भने ती मुलुकबाट ल्याइएका दिनार यहाँ साट्ने अवस्था थिएन । उनीहरूले ल्याएको पैसा नै यहाँ अवैध मानिन्थ्यो । यदि, साटिहाल्नु परे पनि लुकिछिपी अवैधानिक रूपमा धेरै कमिसन दिएर मात्र साट्नुपर्ने निकै झन्झटिलो अवस्था थियो । कामदारले उताबाट ल्याएको दिनार नेपालका कुनै पनि बैंकमा समेत नचलेपछि ती कामदारले आफूसँग भएको कुबेती र बहराइन संसारकै सबैभन्दा महँगो पैसा पनि दलाल लगाएर घाटा खाएरै भए पनि निकै अप्ठ्यारो गरी साट्नुपर्ने बाध्यता थियो । स्वदेशमा कानुनी रूपमा ती मुलुकबाट ल्याइएका पैसा साट्न पाउने व्यवस्था नभएपछि अहिलेसम्म अधिकांश कामदारले धेरै घाटा खाएरै भए पनि दलालमार्फत दिनार सटही गर्दै आएका थिए भने केहीले त पैसा साट्ने दलाल नै पत्ता लगाउन नसकेर उताबाट ल्याएको दिनार त्यसै थन्क्याएर राख्न बाध्य थिए । कुबेत र बहराइनमा पुगेर फर्किएका कामदारमध्ये केहीले भने आफू गएको म्यानपावरमार्फत अन्य जाँदै गरेकालाई समेत पठाउन बाध्य थिए । सो समस्याबाट कामदार मात्र पीडित नभएर ती मुलुकमा मान्छे पठाउँदै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि उस्तै सास्ती खेप्दै आएका थिए । व्यवसायीले पनि ती मुलुकमा कामदार पठाउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्ने थियो भने कामदारले पनि यहाँबाट जाँदा नै अमेरिकी डलर लिएर जानुपर्ने र त्यहाँ पुगेपछि पुनः डलरबाट दिनार खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । यस्तो झन्झटिलो अवस्थाका बाबजुद पनि त्यहाँ जाने कामदारले निकै घाटा खाएर दिनारसँग रुपैयाँ साट्नुपर्ने बाध्यता थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थापछि बल्ल अहिले कुबेत र बहराइन जाने कामदारले नेपालका जुनसुकै बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट सजिलै दिनारसँग रुपैयाँ साट्न पाउने भएका छन् । शुक्रबारदेखि नै विदेशी विनिमयको कारोबार गरिरहेका बैंक एवं वित्तीय संस्थाले कुबेत र बहराइनको दिनार खरिद गर्न थालेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक शुक्रबारका लागि कुबेती दिनारको खरिद दर १ दिनारको ३ सय ५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र १ बहराइन दिनारको २ सय ६३ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकेको थियो । विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाले सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न नपाउने गरी यस्तो विनिमय दर तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुबेत र बहराइनको रोजगारीबाट आएका नेपालीले उताबाट ल्याएको दिनार अब सोझै मान्यताप्राप्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट यहाँको खरिद दरअनुसार सजिलै सटही गर्न सक्नेछन् ।
मलेसिया र कतारपछि अहिले कुबेत र बहराइन पनि नेपाली कामदारका प्रमुख रोजगारगन्तव्य मुलुक रहेका छन् । यी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले ल्याएको दिनार बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था यसअघि थिएन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारले दिनारसँग रुपैयाँ साट्नका लागि भोग्दै आएका विविध समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकले कुबेत र बहराइनको दिनार नेपालमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेपछि अहिले नेपाली कामदार निकै उत्साहित भएका छन् । यस नयाँ व्यवस्थाले कामदार मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले राष्ट्र बैंकले थालनी गरेको यो नयाँ कदम एकदमै स्वागतयोग्य र फलदायी भएको बताए । उनले कुबेत र बहराइनको रोजगारीबाट आएका नेपालीले उताबाट ल्याएको दिनार अब सोझै मान्यताप्राप्त बैंक एवं वित्तीय संस्थाबाट यहाँको खरिद दरअनुसार सजिलै सटही गर्न सक्ने गरी थालनी गरेको यस नयाँ कार्यले कामदार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा हुने बताए । यसअघि, दिनारसँग रुपैयाँ साट्न निकै सास्ती खेप्न बाध्य नेपाली कामदारलाई राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक सुरु गरेको यस नयाँ व्यवस्थाले धेरै राम्रो भएको बताउँदै अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अब दिनारसँग रुपैयाँ सटही गर्दा कुनै घाटा खानु पर्दैन, उताबाट ल्याएको मुद्रा सोझै यहाँको खरिद विनियम दरअनुसार साट्न पाइन्छ’ । उनले यसले कुबेत र बहराइनमा वैदेशिक रोजगारीलगायत अन्य व्यावसायिक गतिविधि गर्नेलाई पनि सहयोग पुग्ने बताए ।
संघका उपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पनि राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक थालनी गरेको नेपालमा पनि दिनार खरिद गरिदिने नयाँ कार्य एकदमै स्वागतयोग्य र लाभदायी भएको बताए ।  यसअघि, कुबेत र बहराइन गएका नेपाली कामदारले दिनार अमेरिकी डलरमा सटही गरेर ल्याएपछि मात्र नेपाली रुपैया“मा सटही सुविधा पाउने गर्थे । यहाँको कानुनले पनि कुबेत र बहराइनको मुद्रा सटही गर्ने कार्यलाई मान्यता दिएको थिएन । यदि, कसैले लुकिछिपी साटे पनि त्यसलाई अवैध मानिन्थ्यो भन्दै उनले अहिले यो नयाँ कार्य एकदमै उपयोगी र फाइदाजनक भएको बताए । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको खरिद विनिमय दर अन्य मुलुकका मुद्राको तुलनामा कुबेत र बहराइनका दिनार निकै मह“गो पैसा हो । यी दुई मुलुकपछि बेलायती मुद्राप्रति पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य शुक्रबार १ सय ६४ रुपैया“ ३० पैसा तोकिएको थियो । त्यसपछि, युरोपियनप्रति युरोको मूल्य १ सय ३५ रुपैया“ ९७ पैसा तोकिएको थियो । हालसम्म नेपालमा विभिन्न १६ ओटा मुलुकको मुद्रा मात्र खरिदबिक्री विनिमय सुविधा छ । जसमा कामदारले मात्र बढी प्रयोग गर्ने मलेसियन रिंगेट, कतारी रियाल, साउदी अरब रियाल, संयुक्त अरब इमिरेट्स दिराम, कोरियन वन, थाई भाट, चिनियाँ युआन र जापानी ऐनलगायत छन् । यसअघि, राष्ट्र बैंकले यसअघि स्विडिस क्रोन, डेनिस क्रोन र हङकङ डलर गरी जम्मा तीनओटा मुलुकका मुद्राको मात्र खरिददर तोक्दै आएको थियो । खरिददर मात्रै तोकिएका मुद्रा सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउ“दैनन् । विदेशबाट आउने यी मुद्रा नेपालमा बिक्री गर्ने सुविधाका लागि मात्र खरिददर तोकिएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा त्यसतर्फ जानेहरूबाट माग भएमा आगामी दिनमा बिक्री पनि गर्न सकिने राष्ट्र बैंक विनिमय विभागले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुबेत र बहराइनका केन्द्रीय बैंकसँग दिनार बिक्री गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेपछि मात्र अहिले खरिद विनिमय दर तोकेको बताएको छ । हाल कुबेतमा करिब ७० हजार नेपाली कार्यरत छन् भने नेपालबाट मात्र वार्Èिक १५ हजार कामदार जाने गरेका छन् ।  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अहिले बहराइनमा करिब ३५ हजार नेपाली कार्यरत रहेको बताएको छ । 

भिसा दिने प्रक्रिया थप लम्बियो
मलेसिया जानेलाई सास्ती
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, २० पुस
मलेसियन दूतावासले भिसाशुल्क बढाएर नेपाली कामदारको राहदानी संकलन, मेडिकल रिपोर्ट र भिसा अनलाइनमा राख्ने काम निजी एजेन्ट सफ्टवेयर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको विरोधमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलनपछि  अहिले भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइमा सुधार अउनाको साटो थप लम्बिएको छ । बढाइएको भिसाशुल्क पुनः ७ सय रुपैयाँमा नै झार्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित व्यवसायीले गत ८ पुसमा मेलेसियन राजदूतावासमा कालो ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । सो आन्दोलनपछि अहिले दूतावासले भिसा दिने प्रक्रियामा थप ढिलाइ गरी न्यूनतम १८ दिन पु¥याएको छ । आन्दोलन अघिसम्म ९ देखि १४ दिनभित्र उपलब्ध गराउँदै आएको भिसा दिने काम थप लम्ब्याएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
छिटो भिसा उपलब्ध गराउन भन्दै भिसा शुल्क बढाएको २ महिना बितिसक्दा पनि अझै मलेसियन दूतावासबाट भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले नेपाली कामदारले निकै सास्ती भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । मलेसियन दूतावासले छिटो भिसा दिएर सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा दिन भन्दै गत १ नोभेम्बरदेखि लागू हुने गरी कामदारलगायत सबै प्रकारका भिसाशुल्क बढाएर ७ सयबाट ३९ सय पु¥याएको थियो । बढी पैसा तिर्दा पनि अझै भिसा दिने कामलाई छिटो गर्नुको साटो उल्टै ढिलाइ गरेर आवेदन दिएको १८ दिनभन्दा बढी समय लगाइरहेकाले आफूहरू थप मारमा परेको अधिकांश व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले भिसा दिने प्रक्रियामा भइरहेको अनावश्यक ढिलाइले अहिले कामदारलाई मात्र नभएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि उस्तै सास्ती खेप्नु परिरहेको बताएका छन् । दूतावासको भिसा दिने प्रक्रियाको ढिलाइले समयमा काम नभएपछि व्यवसायीले अनावश्यक बढी खर्च बेहोर्नुका साथै विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनी र विदेश पठाउने कामदारका परिवारको कचकच खप्नुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ ।  पहिले आवेदन दिएको नौ दिनमा भिसा दिइसक्ने गरेकामा अहिले न्यूनतम १८ दिन लगाइदिएपछि नेपाली कामदारले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परेको व्यवसायीको दाबी छ । अहिले मलेसियाले नियतवश नै नेपाली कामदारलाई भिसा दिने कार्यमा ढिलाइ गरिरहेको बताइएको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । अनेक बाहानामा वैदेशिक रोजगार विभागबाट उपलब्ध हुने श्रमस्वीकृति र भिसा दिने कार्यमा भइरहेको  ढिलाइले मलेसियाका रोजगारदाताको नेपाली कामदारप्रति विस्तारै आकर्Èण घट्न थालेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । नेपालले मागेका बेला कामदार पठाउन नसकेकाले त्यहा“का रोजगारदाताले विकल्पको खोजी गर्न यस्तो गरेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ बलबहादुर तामाङले दूतावासले भिसाशुल्क बढाएको करिब २ महिना बिति सक्दा पनि अझै भिसा लगाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको बताए । अहिलेसम्म मलेसियाको यस समस्याका बारेमा सरकारले केही नबोलेको बताउँदै तामाङले भने, ‘कामदारले अनावश्यक सास्ती भोग्दै आएको जानकारी भए पनि अहिले सरकार मूकदर्शक छ ।’ सरकारले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल समेत नगरेको दाबी गर्दै उनले अस्वाभाविक रूपमा बढेको भिसाशुल्क ७ सय रुपैयाँ नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ संघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले व्यवसायी तथा कामदारले ३ हजार ९ सय रुपैया“ शुल्क तिरे पनि अझै राहदानीमा टा“सिने भिसा स्टिकरमा ७ सय रुपैयाँ मात्र उल्लेख भइरहेकाले व्यवसायी थप आन्दोलित भएको बताए । बढाइएको भिसाशुल्क घटाएर पुनः प्रतिव्यक्ति ७ सय रुपैयाँमै झार्न आफूहरूले माग गरेको जानकारी दिँदै उनले सोमबार बेस्टिनेटका विषयमा व्यवसायी र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच छलफल हुने बताए । सो छलफलपछि पनि कुनै सुनवाइ नभए व्यवसायी थप आन्दोलित हुने बताए ।
मलेसियन दूतावासले गत १ नोभेम्बरदेखि ७ सय रुपैया“मा दि“दै आएको भिसाशुल्क बढाएर ३ हजार ९ सय रुपैया“ लिँदै आएको छ । निजी एजेन्ट सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनी भीएलएनमार्फत दूतावासले सो शुल्क भिसाबापत उठाउँदै आएको हो । यसरी लिइएको शुल्कमध्ये ७ सय रुपैयाँ राहदानीमा टाँसिएको भिसा स्ट्याम्पिङमा लेखिए पनि  ३ हजार ३ सय रुपैयाँको कुनै हिसाबकिताब नभएकाले आफूहरूले बुझाएको सबै पैसा कहाँ गएको छ भन्ने सबै जानकारी दिलाउन दूतावासविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । सीधै कामदारलाई मर्का पर्ने गरी एकैपटक ६ गुना भिसाशुल्क बढाउनु न्यायोचित नभएकाले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँदै उनले छिटो काम सिध्याउने बाहानामा ‘भिसा प्रोसेसिङको काम निजी Ôेत्रलाई दिएका कारण शुल्क बढेको दाबी गरे । तामाङले भने, ‘यो व्यावहारिक र चित्त बुझ्दो छैन’ । उसले ३ हजार ९ सय रुपैयाँ भिसाशुल्क लिए पनि ७ सय रुपैयाँ मात्र भिसा स्ट्याम्पिङमा लेखिएको छ । उनले अब ३ हजार २ सय रुपैयाँको हिसाब बाहिर ल्याउन पनि व्यवसायी आन्दोलित भएको बताए । नेपालकै कुनै एक व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मलेसिया भीएलएन नेपाल प्रालि र मलेसियन राजदूतावासका कर्मचारीबीच मिलेमतो भएको हुन सक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य निकायबाट छानबिनको माग गरेको उनले बताए । मलेसिया सरकारले भिसा कोड नम्बर र पासवर्डसमेत दिने र म्यानपावर व्यवसायीले आफ्नो भिसा प्रोसेसिङबारे थाहा पाउने गरी नया“ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सो काम ‘फोस्वा’ नामक नया“ कम्पनीले पाएपछि अहिले भीएलएन नामक कम्पनीले त्यसको विरोध गरिरहेको छ । फोस्वा र भीएलएनबीचको द्वन्द्वमा अहिले व्यवसायी हतियार बनिरहेका छन् । मलेसियन दूतावासले निर्धारण गरेको शुल्क व्यवसायी, विद्यार्थी वा पर्यटकले मलेसियन भीएलएन नेपाल प्रालिका नाममा इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत ड्राफ्ट बनाउनुपर्नेछ । सो संस्थाले नाफा खान भिसाशुल्क बढाएर राहदानीमा ७ सय राखी ३ हजार २ सय रुपैयाँ अवैध रूपमा असुलिरहेको व्यवसायीको आरोप छ । अहिले भीएलएन नेपाल प्रालिले भिसाशुल्क ३ हजार ९ सय रुपैयाँ लिइरहेको छ भने अब मलेसियन सरकारले राहदानी संकलन गरी व्यवस्थित रूपमा भिसा लगाउने जिम्मा फोस्वालाई दिन लागेको छ । फोस्वाले भने ३ हजार २ सय रुपैयाँमा नै राहदानी संकलनदेखि भिसा लगाउने सबै काम गर्ने बताइएको छ । फोस्वाले काम सञ्चालन गरेपछि भने अहिले उठाइँदै आएको ३ हजार ९ सय रुपैयाँबाट ७ सय रुपैयाँ सीधै घट्ने छ । संघको नेतृत्वमा भएको विरोध कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा गत ८ पुसमा दूतावासमा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिइने कार्यक्रम भएको थियो । दोस्रो चरणमा बढेको भिसाशुल्क पहिलेकै दरमा ल्याउन यूएन एजेन्सी (आईएलओ) स“ग छलफल गर्ने, तेस्रो चरणमा नेपाल सरकारका पदाधिकारीस“ग कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्ने र त्यसपछि पनि व्यवसायीले उठाएका जायज माग पूरा नभए अनिश्चत कालका लागि मलेसियामा कामदार नपठाउनेसम्मको कार्यक्रम संघले सार्वजनिक गरेको छ ।
‘कामदार पठाउने काम थप जटिल’ 
अमिर बास्तोला
अध्यक्ष, ह्यापी नेपाल इम्प्लोइमेन्ट प्रालि
सोलुखुम्बुको नेचाबतासे गाविसमा जन्मिएर मलेसिया पुगेका अमिर बास्तोला पहिलोपटक सन् २००२ मा मलेसिया पुगेका थिए । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा पहिलोपटक मलेसिया पुगेका बास्तोला करिब १० वर्ष मलेसियामा विभिन्न व्यवसाय गरेर फर्किएका सफल व्यवसायी हुन । उनले १० वर्षको मलेसिया बसाई अवधीमा मलेसिया स्थित वैदेशिक रोजगार पिडीत समाजका महासचिव, आफ्नै लगानीमा सञ्चालित होटल व्यवसाय देखि विभिन्न रोजगारमुलक व्यवसाय गर्न भ्याईसकेका थिए । त्यसपछि आफ्नै देसमा बसेर केही गर्ने अठोटकासाथ स्वदेश फर्किएका बास्तोलाले विगत ४ वर्षदेखि ह्यापी नेपाल इम्प्लोइमेन्ट प्रालि सञ्चालन मलेसियामा कामदार पठाउने काम गर्दै आएका छन । उनको यस म्यानपावरले वार्षिक ७÷८ सय जना कामदार पठाउँदै आएको छ । म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनको छोटो अवधीमा नै राम्रो व्यवसाय गरि सफलता पाएका बास्तोलासँग हाल मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमा भईरहेका विविध समस्याका बारेमा गरिएको वार्ताको सार संक्षेप
अहिले मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमा भईरहेका मुख्य समस्या के हो ?
मलेसिया कामदार पठाउने कार्यमा अहिले सबैभन्दा समस्याको रुपमा राजदुतावासबाट भिसा दिने प्रक्रियामा भईरहेको ढिलाई र वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा भईरहेको ढिलाई नै रहेको छ । भिसाशुल्क बढाएर नेपाली  कामदारको राहदानी संकलन, मेडिकल रिपोर्ट र भिसा अनलाइनमा राख्ने काम निजी एजेन्ट सफ्टवेयर कम्पनीलाई जिम्मा दिएको विरोधमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलनले झन यो समस्या बढेको छ ।  निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भिएलएन र फोस्वा नामक दुई संस्थाहरुबीचको बिबादले पनि अहिले बढी पैसा तिर्दा पनि दुतावासबाट भिसा लगाउने प्रक्रियामा थप ढिलाई भईरहेको छ । जसका कारण व्यवसायीले भनेको बेलामा कामदारलाई पठाउन नसकिएको अवस्था छ । यसैगरि मलेसियामा बढेको तलब न्युनतम ९ सय रिंगेट दिने भनेपनि त्यहाँको रोजगारदाता कम्पनीले अझै नदिएकाले  कामदार पठाउने कार्यमा थप समस्या उत्पन्न भईरहेको छ ।
बढेको तलब किन नदिएको हो त ?
अहिलेसम्म नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच आधिकारीक रुपमा बढेको तलब स्केल कामदारलाई दिलाउने काम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कुनै कुटनीतिक पहल एवं सम्झौता नै भएको छैन । त्यो नियम पनि मलेसियन सरकारले एकातर्फी रुपमा लागु गर्न खोजेकाले अझै मलेसिया जाने कामदारले बढेको तलब भत्ता नपाएका हुन । त्यहाँको नियम अनुसार परिक्षण अवधी ३ देखि ६ महिनासम्म ६ सय ३० रिंगेट, ६ महिनाको प्रशिक्षण अवधीपछि बल्ल ९ सय रिंगेट दिने भनिएको छ । त्यसमा पनि केही कम्पनीले १२ घण्टासम्म काममा लगाएर महिनामा २० दिनको मात्र ९ सय तलब स्केल र बाँकी ६ दिनको ओभरटाइम भन्दै आएको छ । त्यसमापनि कामदारसँग विजुली, पानी बास र खाना खर्च कटाईदिने गरेको छ । जसका कारण साधारण कामदारले पहिले तलब बढ्नुअघिसम्म मासिक न्युनतम १५ देखि १८ सय रिंगेट कमाउँदै आएकामा अहिले न्युनतम ९ सय रिंगेट पु¥याईएपछि झन कम सबै खर्च कटाएर मासिक जम्मा ७ सय रिंगेट मात्र हातपारिरहेका छन । यसले अहिले व्यवसायीलाई कामदार पठाउन निकै समस्या भईरहेको छ । 
यस समस्या समाधानकालागि व्यवसायी संघले केही गर्न नसकेको हो ?
अहिलेको अवस्थामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गरिरहेको पहल अप¥याप्त छ । अहिले संघमा आवद्ध व्यवसायीबीच नै द्धन्द्ध छ ।  व्यवसायीको संगठन नै दरो छैन । व्यवसायीको संगठन बलियो भएमा मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था छैन । जसका कारण हाल व्यवसायीलाई सरकार र अन्य क्षेत्रबाट पनि सकेसम्म पेल्ने काम मात्र भईरहेको छ । लामो समयदेखि संघका पदाधिकारीहरुबीच भईरहेको आपसी विवादले पनि अहिले यस क्षेत्रमा केही असर परेको छ । संघमा राजनीतिक आस्ताको लडाइँ होइन बिसुद्ध व्यवसायीहरुको हकहितकालागि लड्ने युवा नेतृत्वको खाँचो छ । संघले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीकालागि धेरै प्रयास गरेपनि अपेक्षा गरिएअनुसार उपलब्धी भएको देखिँदैन । त्यसैले अब व्यवसायीक एकताको बिकल्प अन्य अरु केही हुन सक्दैन । व्यवसायीक एकता नभएकै कारण अहिले मलेसिया र नेपाल सरकारबीचको कुटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा सो नभईरहेको अवस्था छ ।
मलेसियाको समस्या समाधानकालागि  दुतावासबाट पहल भएको छैन ?
मलेसियामा कार्यरत कामदारले भोग्दै आएका विविध समस्या समाधानकालागि अहिलेसम्म मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासले कुनै प्रभावकारी पहल नै गर्न सकेको छैन । दुतावासका कर्मचारीले खाली कुर्सिमा बसेर जागिर पकाउने काम बाहेक केही नगरेको अवस्था छ । त्यहाँका कर्मचारीलाई मलेसियन भासाको समस्या छ । त्यसैले काम राम्रो नभएको हो । 
समस्या समाधानको उपाए के हो ?
मलेसिया स्थित नेपाली दुतावासमा भईरहेको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले स्थानीय भासामा दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भएको छ । कुटनीतिक नियोगमा बस्ने कर्मचारीहरु भासा लगायत अन्य प्राविधिक क्षत्रमा पनि दक्ष नभएकाले अहिले त्यहाँका कामदारले सानो कामकालागि पनि धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको अवस्था छ ।

श्रमस्वीकृतिको अनुमति दिन चार कार्यालय खुल्ने
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २० पुस
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई सहज रूपमा श्रमस्वीकृति दिन र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं उपत्यकामा चारओटा कार्यालय खोल्ने भएको छ । आर्थिक वर्È २०७०÷७१ को बजेटमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत र ओमानको श्रमस्वीकृति त्रिपÔीय सहमतिपछि मात्र दिने घोÈणा गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र कार्यालय खोल्न लागिएको हो । सरकारी अधिकारीको रोहबरमा श्रमसम्झौता कार्यान्वयन गर्न हरेक देशका लागि एक–एकओटा कार्यालय खोलिन लागेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिले यसमा द्रूत गतिमा काम भइरहेको छ । ‘फागुनसम्ममा काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । चौथो कार्यालयले कतार, मलेसिया, साउदी अरबलगायत विश्वका अन्य देशको श्रमस्वीकृति दिनेछ । त्रिपÔीय सम्झौताले सेवाशुल्क र करारमा ठग्ने कामको अन्त्य हुने अपेÔा सरकारको छ । दÔिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले त्रिपÔीय करार गरेर कामदार खाडीमा पठाउँदै आएको छ । ‘व्यवसायी र रोजगारदातालाई बढी जवाफदेही बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । यो वर्Èको अनुभवका आधारमा त्रिपÔीय करार सम्झौता सबै गन्तव्य मुलुकमा लागू गर्दै जाने सरकारले नीति लिएको छ । 
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत र ओमानमा करिब ४ लाख नेपाली कार्यरत छन् । संयुक्त अरबमा सबैभन्दा धेरै ३ लाख १३ हजार नेपाली भएको विभागको अनुमान छ । कुबेत र ओमनमा ७० हजार र २० हजार कार्यरत छन् । चालू आर्थिक वर्Èको पहिलो चार महिनामा ३ हजार ३ सय १८ जना कुबेत गएका छन् भने ओमानमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या ४ सय ६२ मात्र रहेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा ७ हजार ८ सय ३१ नेपाली रोजगारीमा गएका छन् । यो संख्या मलेसिया, कतार, साउदी अरब रोजगारीमा जानेको भन्दा निकै कम हो ।
दुई वर्Èअघि डा. गणेश गुरुङको सुझाव समितिले वैदेशिक रोगजार कार्यालय विकेन्द्रीकरण गर्न सुझाव दिएको भए पनि कानुनमै संशोधन आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न नसकिएको सचिव श्रेष्ठले बताए । ‘मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत विश्लेÈण गरिरहेको छ । थप कदम चालिनेछ,’ उनले भने । नेपाली अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेÈणको योगदान २३ प्रतिशत छ भने यसले ४ सय अर्बभन्दा बढीको आयात धानेको छ । सोधनान्तरस्थिति मजबुत बनाएको छ । तर, दैनिक ३ जनाभन्दा बढीले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।