बसन्तपुरस“गै धरहरा घुम्नैपर्ने व्यवस्था खारेज

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १६ पुस
सर्वोच्च अदालतले राजधानीको पर्यटकीय गन्तब्यस्थत बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्याकेज टुरिजमका नाममा काठमाडौ महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई फाइदा हुनेगरि साँस्कृतिक धरोहर संरक्षणको मर्यादा विपरित बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएर बढी शुल्क उठाउँदै आएको काम कानुन बिपरित भएको भन्दै  यस्तो आदेस गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिस द्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।  २०६७ साल माघ १० गतेको आदेश अनुसार भएको सुन्धारास्थित भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्स प्रालिसँग भएको करारनामा विपरित अहिले बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई पनि धरहराको पर्यटनसँग जोडेर धरहरा क्षेत्रमा करारनामा पक्षलाई नै सोही कम्पनीसँग भएको करार परिमार्जनको नाम दिई हाल भईरहेको बढी पैसा उठाउने काम कानुन बिपरित भएको भन्दै सर्बोच्चले संसोधित करार बदर गरिदिएको छ ।
५ चैत २०६९ सालमा कामनपा र साइडवाकर्स कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार  धरहरा जान लाग्ने २ सय ५० रुपैयाँको टिकट शुल्क पनि गत १८ वैशाखदेखि बसन्तपुर दरवार संरÔण Ôेत्रको एउटै प्रवेश शुल्कमा जोडेर त्यहाँ पुग्ने पर्यटकसँग बढी पैसा लिने काम काठमाडौ महानगरपालिकाले गरेको थियो । त्यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले हनुमानढोका दरवार संरÔण Ôेत्र र हनुमानढोका दरवार संग्रहालय विकास समितिमा घुम्न प्रवेश शुल्क वापत प्रति व्यक्ति ७ सय ५० रुपैयाँ लिने गर्दै आएको थियो । कामनपाको एकतर्फी निर्णय अनुसार गत १८ वैशाखदेखि  नै बसन्तपुर पुग्ने पर्यटकसँग एकमुष्ट रुपमा धरहराको २ सय ५० रुपैयाँ पनि जोडेर प्रति व्यक्ति एक हजार रुपैया“ उठाउँदै आएको छ । सर्वोच्चको सो आदेशले अब बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले अब दरबार संरक्षण पुग्ने पर्यटकले प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क बापत जम्मा ७ सय ५० रुपैयाँ मात्र दिए हुन्छ । धरहरा चढ्न जानु उसको व्यत्तिगत चाहना मात्र भएकाले  बाध्यकारी बनाउन नहुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । 
मुलुककै पुरानो एतिहासिक धरोहर सुन्धारा स्थित धरहरा Ôेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाएर संसारभर पहिचान दिलाउन २०५५ सालमा सो Ôेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा निजी ठेकेदार कम्पनी साईडवाकर्सलाई महानगरपाालिकाले पा“च वर्Èकालागि ठेक्का दिएको थियो । २०६१ सालमा पुनः २० वर्Èकालागि साइड वाकर्सस“ग भएको सम्झौता अनुसार सो कम्पनीले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैया“ काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्दछ । महानगरपालिकाको निर्णय अघि साइडवाकर्सले धरहरा Ôेत्रलाई पर्यटकीय महत्व दिएर त्यहा“ घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटकस“ग ५० रुपैयाँ र बाह्य पर्यटकस“ग ३ सय  रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिँदै आएको थियो । महानगरपालिकाको यस्तो कानुन बिपरितको कार्यप्रति स्थानीयवासी र पर्यटनसँग सम्बन्धीत विभिन्न संस्थाले  तिब्र बिरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले धरहरा सञ्चालनको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्सलाई फाइदा हुने गरि भएको निर्णय मुलुकको हित विपरित भएकाले तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । व्यवसायीले अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले  पर्यटन क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पारेककको बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले ठेकेदार कम्पनी साइडवाकर्सले २० वर्Èका लागि ठेक्कामा लिएको धरहरा मा जानुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको तिब्र विरोध गर्दै महानगरपालिकाले गरेको निर्णय एकदमै त्रुटीपूर्ण  भएको आरोप लगाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् ( नाट्टा) ले महानगरपालिकाले गरेको सो निर्णय समग्र रुपमा मुलुक, व्यवसायी र पर्यटकको हितमा नभएर निजी कम्पनी साइडवाकर्सलाई मात्र फाइदा हुनेगरि भएको भन्दै विरोध गरेको थियो  । नाट्टाका प्रथम उपाध्यक्ष मधुसुदन आचार्यले बसन्तपुर दरबार संरÔण Ôेत्र पुग्ने पर्यटकलाई अनिवार्य धरहरा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको यस निर्णय निकै स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले व्यवसायीको चाहना अनुरुपको आदेश आएको बताए । बसन्तपुर दरवार संरÔण Ôेत्रमा हाल वार्Èिक करिब डेढ लाख पर्यटक घुम्न आउने गरेको जानकारी दि“दै उनले ति पर्यटकलाई धरहरा चढ्न अनिवार्य गर्दा त्यसको प्रत्यÔ फाइदा निजी कम्पनीलाई मात्र भएको भन्दै आफुहरुले सो निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए ।