साउदी शाखा र काठमाडौं कार्यलय पनि असारभित्रै श्रम ग्राममा सारिने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, ३१ जेठ
आगामी केही सातापछि वैदेशिक रोजगारीका सबै काम राजधानीको ताहाचलस्थित ‘श्रम ग्राम’बाट सञ्चालन हुने भएको छ । अहिलेसम्म मलेसिया र कतार शाखाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको ‘श्रम ग्राम’मा यही असार महिनाभित्रै साउदी शाखा र हाल भाडाको तीनकुनेस्थित साँघुरो भवनमा सञ्चालित वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालय पनि सारिने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानामुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ अघि सारेको अवधारणाअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले सो कार्यलाई सकेसम्म छिटो सञ्चालनमा ल्याउन तीव्रता दिएको हो । जसका लागि अहिले विभागले ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २१ रोपनी जग्गा भएका पुराना टहरा एवं भवन मर्मत र नयाँ बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । नयाँ शाखा विस्तारका लागि अहिले श्रम ग्राममा भएका पुरानो भवन मर्मत कार्य सकिएको र नयाँ बनाउने क्रम पनि जारी रहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले आगामी असार महिनाभित्रै साउदी शाखा र यस विभागको काठमाडौं कार्यालयपछि ‘श्रम ग्राम’ मा सार्ने तयारी भएको बताए । उनले सकेसम्म आगामी १५ असारमा र यदि सकिएन भने पनि असार महिनाभरि हाल सञ्चालित मलेसिया र कतार शाखासँगै साउदी शाखा र यस कार्यालय पनि सरिसक्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट श्रम मन्त्रालय हुँदै गत १ जेठमा विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देवकोटाले आपूmले विभागको काम थालेको एक महिनामा साउदी र काठमाडौं कार्यालयलाई श्रम ग्राममा नै सार्नका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
विभागमा भइरहेको ढिलासुस्तीको समस्या रोकी सेवाग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो काम गर्न आपूm प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले यहाँ भाडामा लिएको साँघुरो भवनबाट भइरहेको श्रम स्वीकृति दिनेलगायतका सबै काम अब श्रम ग्रामबाटै व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको बताए । आपूm विभागमा आए पनि पहिलेको भन्दा श्रम स्वीकृति दिने कार्यमा निकै सुधार भएको दाबी गर्दै उनले अहिलेको लक्ष्यअनुसार काम गर्दै जाँदा कुनै अवरोध नभए आगामी १५÷२० दिनभित्र साउदी शाखा र काठमाडौं कार्यालय श्रम ग्राममा पुगिसक्ने जानकारी दिए । उनले श्रम ग्रामबाट सेवाग्राहीलाई सबै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विभागले हाल यस कार्यालयबाट रकम जम्मा गर्नेलगायतका बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकलाई पनि श्रम ग्रामभित्रै एउटा काउन्टर सञ्चालन गर्न दिने बताए । उनले बैंकको काउन्टर पनि श्रम ग्राममा नै सरेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि आवश्यक जीवन बिमासम्बन्धी काम गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरू ताहाचल जाने बताए ।
अहिलेसम्म ताहाचलमा त्यसै खेर गइरहेको उपयोगविहीन जग्गालाई लामो समयसम्म सहुलियत लिजमा लिएर विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयका सबै शाखा स्थानान्तर गरी श्रम ग्रामबाट सञ्चालन गर्ने बताउँदै महानिर्देशक देवकोटाले भने, ‘विगतका महिनाहरूको तुलनामा अहिले सेवाग्राहीको चाप केही घटेको छ ।’ अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतर्फ जाने अनुकूल मौसम नभएकाले पनि अघिल्ला महिनाहरूको भन्दा सेवाग्राहीको चाप केही घटेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै काम एउटै छानोमुनि उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ ‘श्रम ग्राम’को अवधारणाबमोजिम सरकारले गत २४ चैतदेखि औपचारिक रूपमा ‘श्रम ग्राम’ स्थित मलेसिया र कतार शाखाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको थियो । सरकारको सोही अवधारणाअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले त्यसबेला पहिलो पटक राजधानीको ताहाचालस्थित ‘श्रम ग्राम’को मलेसिया र कतार शाखाबाट श्रम स्वीकृति दिने काम सुरु गरेको थियो ।
यस श्रम ग्राम सञ्चालनका लागि अहिले सरकारले राजधानीको ताहाचलस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको करिब २१ रोपनी जग्गा दिएको छ । हाल सञ्चालित श्रम ग्रामस्थित कतार र मलेसिया शाखा कार्यालयको उद्घाटन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेका थिए । त्यसबेला उनले कामदारलाई सहज रूपमा सेवा दिन सबै काम एकै ठाउ“बाट उपलब्ध गराउने लक्ष्यबमोजिम श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी गराउँदै सरकारको लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
उनले श्रम ग्रामस्थित नयाँ शाखाका कर्मचारीहरूलाई पुरानो स्थानको भन्दा निकै सहज रूपमा सेवाग्राहीको काम गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले पनि मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार काम भएमा चालू आवभित्रै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सबै काम श्रम ग्रामबाटै सम्पन्न हुने बताएका थिए ।
विभागका महानिर्देशक देवकोटाले सरकारी स्वामित्वको नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको अहिलेसम्म उपयोगविहीन अवस्थामा त्यसै खेर गइरहेको जग्गालाई सदुपयोग गरी मुलुककै नमुनाको रूपमा सेवाग्राहीलाई उत्कृष्ट सेवा दिने लक्ष्यका साथ नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले अहिलेसम्म त्यसै खेर गइरहेको उपयोगविहीन जग्गालाई लामो समयसम्म सहुलियत लिजमा लिएर विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयका सबै शाखा स्थानान्तर गरी सञ्चालन गर्ने काम थालिएको बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार म्यानपावर व्यवसायी र अन्य सेवाग्राहीलाई पहिलेको भन्दा सहज रूपमा छिटो सेवा दिई वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को गत २७ मंसिरको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत काठमाडौं कार्यालयका साउदी अरब, मलेसिया र कतार शाखा स्थापना गरिएअनुसार गत २४ चैतदेखि नै ती कार्यालयहरूमध्ये पहिलो चरणमा मलेसिया र कतार शाखाबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
उनले अब श्रम ग्रामभित्र सञ्चालित मलेसिया र कतारलगायत काठमाडौंका विभिन्न पाँचओटै शाखालाई नमुनाको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य लिएको बताए । हाल मलेसिया र कतारको संस्थागत श्रम स्वीकृतिका सबै काम ताहाचलबाटै भइरहेको जानकारी दिँदै उनले अब तीनकुनेस्थित विभागबाट हुँदै आएका सबै संस्थागत, पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको काम ताहाचलबाटै सञ्चालन हुने बताए ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय तीनकुनेमा, श्रम विभाग बानेश्वर, ईपीएस कोरिया शाखा ललितपुर ग्वार्को र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय अनामनगरमा रहेकाले सेवाग्राहीले श्रमसम्बन्धी काम गर्न फरक–फरक स्थानका कार्यालय जानुपरेकाले निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् । जसले कामदारलाई एउटै काम गर्न पनि विभिन्न ठाउ“मा धाउनुपर्ने समस्या छ ।
विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले कामदारस“ग प्रवद्र्धन कोÈका लागि रकम लिने, विदेश गएका कामदारको हकहितमा काम गर्ने र कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा अध्ययन गरी Ôतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगार विभागले कामको चाप अत्यधिक बढेपछि शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काम विकेन्द्रित गर्ने रणनीति बनाएको थियो । अहिले श्रम ग्रामको अवधारणा अघि सारिएपछि विभागको काम विकेन्द्रित गरी शाखा कार्यालयमार्फत गरिनेछ । तर, शाखाहरू भने सोही ग्राममै राखिने सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी गराएका छन् ।
अहिलेसम्म विभागमा पूर्वस्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका लागि बिहान ६ बजेदेखि सा“झसम्म सेवाग्राही लाइनमा बस्ने गर्छन् । हाल दैनिक करिब २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ३१ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।
 व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत ठगी उजुरी दोब्बर
काठमाडौं, ३१ जेठ – पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीमा व्यक्तिगत ठगी उजुरीको संख्याको तुलनामा संस्थागत ठगीको उजुरी संख्या ह्वात्तै बढेर गएको छ । पहिले–पहिले ठगी दाबी रकम मात्र होइन, उजुरी संख्या पनि व्यक्तिगत उजुरीकै बढी हुने गथ्र्याे । तर, अहिले समग्र रूपमा अहिलेसम्म परेको उजुरी संख्या हेर्दा व्यक्तिगत उजुरीको तुलनामा संस्थागत उजुरीको संख्या दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख महिनामा व्यक्तिगत ठगीविरुद्ध ७९ ओटा उजुरी विभागमा दर्ता भएका थिए । यसैगरी, संस्थागत एवं म्यानपावर कम्पनीहरूविरुद्ध सोही अवधिमा कुल १ सय ६९ ओटा उजुरी दर्ता भएका थिए । विभागका अनुसार सो उजुरीका आधारमा व्यक्तिगततर्फ कुल ६ करोड ३८ लाख ५१ हाजर ७ सय रुपैया“ ठगी भएको दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी, संस्थागत उजुरीमा ३ करोड ५० लाख ८४ हजार ५ सय ११ रुपैया“ ठगी भएको दाबी गरिएको छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकमा उल्लिखित दाबीमध्ये व्यक्तिगत उजुरीतर्फ ७६ लाख ३८ हजार रुपैया“ फरफारक भएको र संस्थागत उजुरीतर्फ ४५ लाख ८८ हाजर १ सय २५ रुपैया“ फरफारक भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागमा ठगीविरुद्ध उजुरी र ठगी रकमको परिमाण बढेर गए पनि विभागबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रम भने अपेÔित रूपमा निकै कम हुन थालेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार गत वैशाखमा व्यक्तिगत ठगी उजुरीतर्फ आठओटा मुद्दा दायर भए पनि संस्थागत ठगी उजुरीतर्फका एउटा मुद्दा पनि अदालतमा पुगेन । यसैगरी, ठगी उजुरीमा वैशाखमा विभागले कारबाही एवं सजायका हकमा व्यक्तिगत र संस्थागततर्फ कुनै रकम निर्णय नगरेको पनि जनाएको छ ।
कामदारको समस्या कूटनीतिक रूपमा न्यूनीकरण गरिने
काठमाडांै, ३१ जेठ – वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर समस्यामा परेका कामदारको सुरक्षा र सुरक्षित उद्धारका लागि सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका कामदार आर्थिक तथा कानुनी समस्यामा पर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले कूटनीतिक पहल अघि बढाएको हो ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासलाई परिचालन गरी विभिन्न कारणले समस्यामा रहेका नेपाली कामदारको अध्ययन र उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणको थालनी गरेको जनाएको छ । मलेसियालगायत खाडीका मुलुकमा ठूलो संख्यामा अहिले नेपाली कामदार उद्धारको पर्खाइमा रहेको बुझिएको छ । ती मुलुकमा हजारौं नेपाली कामदार जेल भुक्तान गरिरहेका र आर्थिक तथा शारीरिक शोषणमा रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएपछि सरकारले कूटनीतिक रूपमै उनीहरूको समस्या न्यूनीकरणको पहल थालेको हो ।
दूतावासका उच्च अधिकारीलाई जेलमा रहेका तथा विभिन्न समस्यामा परेका कामदारको अध्ययन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको बुझिएको छ । कुन मुलुकमा कस्ता समस्या छन् ? नेपाली कामदार भनेर अध्ययन गर्न र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न दूतावासलाई आग्रह गरिएको जनाइएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार कामदारको समस्यालाई नजिकबाट बुझेर उनीहरूको उद्धार तथा कानुनी उपचार सुरु गर्न दूतावासलाई परिचालन गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले विदेशमा समस्यामा रहेका कामदारका विषयमा सरकारले चासो बढाएको र दूतावासमार्फत कानुनी उपचार थालेको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै दूतावासलाई पत्राचार गर्ने र उनीहरूको अवस्थाका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउने काम थालेको बताए । कामदारको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमसम्झौताका लागि कूटनीतिक रूपमा पहल थालिएको छ । मलेसियामा अहिले करिब १ हजार नेपाली कामदारले जेलजीवन भुक्तान गरिरहेको सरकारी अनुमान छ । यसैगरी, अहिलेसम्म साउदी अरब र कतारलगायतका मुलुकमा दर्जनौं व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ भने सैयौं व्यक्ति आर्थिक शोषणमा परेका छन् । कतिपय कामदार मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त हुन थालेको जनाइएको छ । कामका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका उनीहरूमाथि रोजगारादाताले अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कतिपय मुलुकले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई स्वदेश फर्कन निश्चित समयावधि तोके पनि त्यसको उपयोग नगर्ने कामदार अहिले जेलमै रहेको विभिन्न दूतावासले सरकारलाई जानकारी गराइरहेका छन् । अवैधानिक रूपमा बसेका र विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न कामदारले जेलजीवन बिताइरहेको बताइएको छ । केही महिनाअघि मात्र मलेसियामा जेलजीवन बिताइरहेका कामदारका विषयमा त्यहा“स्थित नेपाली दूतावासले अनुगमन टोली खटाएर जानकारी लिने प्रयास गरेको भए पनि सो प्रयास पनि खासै प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।
मलेसियामा रहेका ३२ ओटा जेलमध्ये नेपाली रहेका जेलमा पुगेर यकिन अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले दूतावासले सो प्रयास गरेको थियो । अझैसम्म मलेसियामा रहेका नेपालीका बारेमा यकिन तथ्यांक दूतावासस“ग पनि छैन । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले नेपाली कामदारलाई एउटा काम भनी अर्कै काममा विदेश पठाउने गरेको र कामदार त्यहा“ पुगेपछि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कामदार यहा“ भनेको काम नपाएपछि रोजगारदाताले दिएको जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य छन् । रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम बढ्दै गइरहेका समयमा कामदार ठगिने र समस्यामा पर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको सरकारी भनाइ छ । सोही समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले खाडीलगायत विभिन्न गन्तव्यमा श्रम सम्झौता गर्ने काम अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६ असारमा प्रथम आध्यात्मिक रोपाईं जात्रा हुने

काठमाडौ, ३१ जेठ –आगामी ६ असारमा प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा हुने भएको छ ।  रोपाईलाई फरक शैलीमा मनाउने अभियानका साथ श्री पञ्च महालक्ष्मी श्रीपीठ, छालिङ्ग भक्तपुरको आयोजनामा आगामी ६ असारमा श्री मुक्तिनाथ पिठाधीश्वर स्वामी श्री कमलनयनाचार्य महाराजको सक्रियतामा प्रथम आध्यात्मिक रोपाई जात्रा हुन लागेको हो ।
सो जात्राबारे जानकारी दिन शनिबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रथम आध्यात्मिक रोपाई जात्रा मुल समारोह समितिका संयोजक एवं पर्यटन व्यवसायी राजन सिंखडाले हाल मनाइँदै आएको परम्परागत रोपाइँ भन्दा निकै फरक ढंगले प्रथम आध्यात्मिक रोपाइँ जात्रा आयोजना गर्न लागेको बताए ।  उनले नेपालमा कृषि आध्यात्मिक पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनकका लागि टेवा पु¥याउने उदेस्यले पहिलोपटक यस्तो जात्रा कोृ आयोजना गर्न लागेको बताए ।
उनले रोपाई जात्राले देवहरको जन्मभुमि एवं पवित्र स्थल नेपालमा आध्यात्मिक पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्नुकासाथै नेपालको मौलिक तथा साँस्कृतिक परम्परालाई थप बढावा दिने लक्ष्य लिएको बताए । संयोजक सिंखडाले नेपालको सर्वाङ्गिण विकासकालागि कृषि तथा पर्यटनलाई सँगसँगै जोडेर जान सके स्थानीवासीको आय स्तर बढ्नुको साथै विदेशी पर्यटकको नेपाल बसाई अवधी समेत केही लम्बीने बताए ।  उनले यस जात्राले नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन कायम गरि देशलाई आर्थिक उन्नतीतिर अग्रसर गराउन पनि निकै फलदायी हुने दावी गरे ।
टानका पूर्व महासचिव मोहन लम्सालले यय जात्राले आगामी दिनमा कृषि तथा पर्यटनको विकास र प्रर्वद्धनमा अझ टेवा पु¥याउने भन्दै यस्ता कार्यले नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुको बसाई अझै लम्बाउन सहयोग पुग्ने  अपेक्षा गरिएको बताए ।  मुलुकको आर्थिक विकासमा अधिकतम टेवा पु¥याउँदै आएको कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रलाइ यस्ता कार्यक्रमले अझ व्यवस्थित् बनाउन नयाँ आयाम थपेको उनले दावी गरे ।  उनले यस कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिनका लागि सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरु एक जुट भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाल योगा रिट्रिट सेन्टरका योग गुरु डा. चिन्तामणी गौतमले कृषि पर्यटनलाई विविधकरण गरि स्थानीयवासीको आय स्थर बृद्धि गर्न यो जात्रा निकै उपयोगि र फलदायी हुने बताए । सो रोपाइँ जात्रालाई महोत्सवको रुपमा भब्यताकासाथ सम्पन्न गर्न अर्थबाउण्ड एक्सपीडिसन एण्ड होलिडेज प्रालि, नेपाल योगा रिट्रिट सेन्टर र मःम हट को पनि संयुत्त सहकार्य हुने बताईएको छ ।    

बल्ल दर्ता भयो चिनिया“ जहाज

काठमाडौं, २८जेठ –चीनको जहाज निर्माता कम्पनीसँग लामो घम्साघम्सीपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ बल्ल जहाज दर्ता भएको छ।
चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसनले चिनियाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता खारेज गरेको पत्र मंगलबार पठाएपछि नयाँ जहाज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दर्ता गरेको हो। चिनियाँ उड्डयन प्राधिकरणले उक्त पत्र सिधै यहाँको प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलाई पठाएको हो। 'चीनबाट बिहान पत्र आइपुग्यो र हाम्रो प्राधिकरणले सबै प्रमाणित गरेपछि साँझ जहाज दर्ता भएको छ,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले  भने, 'नयाँ जहाजले '९एन–एकेक्यु' कलसाइन पाएको छ। बल्ल नयाँ जहाजले नियमित उडान गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।' उनका अनुसार ५६ सिट क्षमताको 'मोर्डन आर्क' (एमए–६०) जहाज दर्ता भएपछि अब 'एयर वर्दिनेस'का लागि परीक्षण उडान गर्ने, प्राविधिक परीक्षणलगायत काम प्राधिकरणले गर्नेछ। सबै काम सकिएपछि वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) पाउने छ। 'त्यसपछि एमए–६० ले नियमित यात्रुवाहक उडान गर्नेछ,' शर्माले भने, 'तर, सबै काम पूरा भएर उडान सुरुवात गर्न भने आगामी असार १५ पुग्न सक्छ।' जहाज निर्माता कम्पनीले 'पूरै असहयोग' गरेपछि निगमले डेढ महिनादेखि यो जहाज उडाउन पाएको थिएन। गत वैशाख १४ मा जहाज नेपाल ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको छ। जियान एयरक्राफ्टले एउटा सामान्य कागजात उपलब्ध नगराइदिँदा एमए–६० उड्न सकेको थिएन। निगम व्यवस्थापनले धेरैपटक उक्त कागजात माग्दा पनि निर्माताले दिन्छु भन्दै महिना दिनदेखि झुलाउँदै आएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमअनुसार एउटै जहाज दुई देशमा दर्ता गर्न मिल्दैन। एमए–६० पनि चीनमा दर्ता रहेको र उताको दर्ता खारेज गरी नेपालमा दर्ता गराउन पनि उक्त कागजात यहाँ अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ। निगमसँग रहेको उक्त जहाजको चीनमा दर्ता अवधि आगामी असार १३ (जुन २७) सम्म थियो। 'जहाज निर्माता कम्पनीले एमए–६० को उता दर्ता खारेज भएको पत्र पठाइदिए पनि विगतमा पठाउन नसकेको कारण भने केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्,' शर्माले भने, 'पत्र आएर जहाज नै यहाँ दर्ता भइसक्यो, अब ती कुराभन्दा पनि सकेसम्म चाँडै नयाँ जहाज उडाउने तयारीमा लागेका छौं।' निगम व्यवस्थापनले यो समस्याबारे जहाज निर्मातालाई धेरैपटक ताकेतो गरेका थियो। उताबाट सकारात्मक जवाफ आए पनि दर्ता खारेजीको पत्र भने पठाएको थिएन। त्यसैको सिलसिलामा केही दिनदेखि जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राफ्ट र होल्डिङ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनलका तीन अधिकारी निगम व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न काठमाडौंमा बसिरहेका थिए।
निगमका उच्च अधिकारीहरूले सोमबार दिनभर ती चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा चिनियाँ अधिकारीहरूले दुई दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै मंगलबार चीनबाट उता दर्ता खारेज गरिएको पत्र आइपुगेको हो।
निगमका अनुसार जहाज निर्माता कम्पनीले एक प्रमुख पाइलट (क्याप्टेन) र एक को–पाइलट भने पठाइदिएको छ। गत शुक्रबार काठमाडौं आएका उनीहरू अंग्रेजी बोल्नसक्ने छन्। आइतबारबाट उनीहरूलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आवश्यक तालिम दिइरहेका छन्। चार दिनसम्म तालिम लिएपछि उनीहरूले एमए–६० को प्राविधिक पक्ष हेर्नेछन्। जहाज दर्ता हुनासाथ उनीहरूले उडाउँछन् निगमका पाइलटलाई ककपिटमै तालिम दिनेछन्। द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार निगमका पाइलटले चिनियाँ पाइलटसँग १ सय घन्टा उडान तालिम लिनुर्छ। नेपाल र चीनबीच भएको जहाज खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार एमए–६० मोडेलका दुई र १८ सिटयुक्त 'वाई१२–ई' मोडेलका चार जहाज उपलब्ध हुनेछन्। तीमध्ये एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदान तथा एउटा एमए–६० र तीनवटा वाई१२–ई सहुलियत ऋणमा चीनले दिनेछ। निगमका अनुसार अनुदानमा पाइने एउटा वाई–१२ई असार १६ मा यहाँ आइपुग्छ। त्यसैगरी सहुलियत ऋणमा पाइने चारमध्ये एउटा एमए–६० असोज १४ तथा बाँकी तीनवटा वाई–१२ई कात्तिक १३ मा आइपुग्ने छन्।
निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नहुने 
काठमाडौं, २८जेठ – नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुने 'निश्चित' भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यले केही दिनअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा शिवशरण न्यौपानेको नाम मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेललाई चार वर्षका लागि यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको थियो। खुला प्रतिर्स्धाबाट छानिएका खरेलको पदावधि अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिसकेपछि पदावधि पूरा नभई हटाउन नमिल्ने नियम भए पनि पर्यटन मन्त्री आचार्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अवकास प्राप्त एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी) न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। आलोचनाबाट जोगिन मन्त्रालयले खरेलको पद यथावत राखी न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसबारे व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रालय पछाडि हटेको हो। 'संस्थान निर्देशन बोर्डबाट खरेल कार्यकारी महाप्रबन्धक नियुक्त भइसकेको, अहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएका न्यौपानेको योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न आएपछि काम रोकिने निश्चित भएको छ,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'एकजना कार्यकारी हुँदाहुँदै अर्को पनि थप्दा सरकारलाई दायित्व पनि थपिने भयो। विगतमा पनि यसैगरी दुईजना कार्यकारी हुँदा निगमको कामकारबाही लथालिङ हुनुका साथै जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो। खरेलको कामबाट संस्थान निर्देशन बोर्ड सन्तुष्ट रहेको पनि हामीले जानकारी पायौं।

जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौं, २४ जेठ
जापान इन्टरनेसनल टे«निङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको छ । जिट्कोमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन नेपाल र जापान सरकारबीच भएको सहमतिको ११ वर्षभित्रमा करिब ३ सयजना कामदार पनि पठाउन नसकिएका कारण अहिले सो प्रक्रिया प्रभावहीन भएको हो । हाल दैनिक करिब २ हजार ५ सयजना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने गरे पनि नेपाली कामदारका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य जापानमा अहिलेसम्म करिब ३ सयजना कामदार पनि जान नसकेका कारण जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २००३ मा  जापानसँग प्रशिÔार्थी कामदार पठाउने सहमति गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले प्रशिÔार्थी कामदार पठाउन केही म्यानपावर एजेन्सी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिएको थियो । तर, महासंघले सन् २००९ पछि मात्र कामदार पठाएको थियो । महासंघले अहिलेसम्म जम्मा २० जनाभन्दा बढी कामदार जापान पठाउन सकेको छैन । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि करिब २ सय ८० जनाभन्दा बढीलाई जापान पठाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जिट्कोमार्फत् नेपाली कामदार जापान पठाउने कार्यमा अन्य मुलुकमा भन्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुन गएको बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार म्यानपावर एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई भिसा दिन समस्या भएकाले कामदारको माग ल्याउन समस्या परेको हो । जापानमा बजार प्रवद्र्धन गर्न जान भिसा समस्या हुने भएकाले हाल भइरहेको प्रक्रियामा भिसा सहजीकरण हुन सके बजार प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुने र कामदार पठाउने प्रक्रियासमेत छिटो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्य मुलुकहरूको भन्दा निकै बढी झन्झटिलो र भिसा आउने कार्यमा भइरहेको ढिलाइले पनि जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीनजस्तै भएको बताए । उनले जिट्कोसँग भएको सम्झौताअनुसार यहाँबाट जाने कामदारले आफूले जानुअघि कार्यरत कृषि एवं पशुपालन फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्नु र धेरै लामो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मागअनुसारका कामदार समयमै पठाउन नसक्नुलगायतका कारणले अहिले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने कार्य नै अलपत्र परेको बताए । उनले जिट्कोअन्तर्गत नेपाली कामदारलाई रोजगारीको राम्रो सम्भावना भए पनि जिट्कोले भनेअनुसार प्रक्रियामा समेत फरक परेको, म्यानपावरले खोजेको बजार सम्झौता त्यहा“का एजेन्सीसँग गर्नुपर्ने, बजार प्रवद्र्धन महँगो, भाषाको समस्यालगायतका कारणले पनि सोचेअनुसार माग ल्याउन र कामदार पठाउन नसकिएको बताए  । म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको सेवाशुल्क त्यहा“का एजेन्सीले खाइदिने, तोकिएको लागतले बजार प्रवद्र्धन खर्च नपुग्ने, भिसा दिनसमेत बढी समय लगाउने कारणले पनि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँको लागत खर्चले बजार प्रवद्र्धनसमेत नधान्ने भएकाले र रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको सेवाशुल्क एजेन्सीले बीचैमा खाइदिने, भिसा दिन बढी समय लगाउनेजस्ता कारणले सोचेअनुसार कामदार पठाउन नसकिएको बताए । विगतमा चाइनिज कामदार बढी रहेको जापानमा अहिले उनीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी मिलेपछि त्यहा“ जान छोडेकाले नेपाललगायतका मुलुकले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने अवसर पाएको जानकारी दिँदै उनले  गएका कामदारसमेत करार अवधि नसकिँदै भागेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि अहिले नेपाली कामदारप्रति रोजगारदाताको माग बताए ।  प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पनि जिट्कोमार्फत् नेपाली कामदार पठाउने कार्य निकै झन्झटिलो भएकाले लक्ष्यअनुरूप कामदार पठाउन नसकिएको बताए ।  उनले अहिले जिट्कोका लागि जापानमा वार्षिक २ हजार ३ सयजना कामदारको माग रहे पनि नेपालले भने सम्झौता भएको ११ वर्षभित्र जम्मा करिब ३ सयजना मात्र पठाउन सकेकाले सो प्रक्रिया नै प्रभावहीन भएको बताए । उनले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने कार्यलाई आकर्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले व्यवस्थित रूपमा बजारीकरण गर्न नसकेकाले पनि अहिले जिट्कोमार्फत् कामदार जापान पठाउने कार्य अलपत्र परेको बताए । उनले जिट्कोमार्फत जापान कामदार पठाउने कार्यमा सरकारले तोकेको ५० हजार रुपैयाँको सिलिङबमोजिम व्यवसायीले कामदार पठाउन नसक्ने भएकाले पनि अहिले पहिले जापानको काम गर्दै आएका व्यवसायीले समेत त्यति चासो नदिएको बताए ।
उनले हाल जापानका लागि भिसा लाग्नसमेत नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउन चासो नदेखाएको बताए । यसैगरी,, मागअनुसार प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार नै नपाउने समस्याले जिट्कोमार्फत् प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । सरकारले पहल गरे छोटो समयमा नै बढी कामदार जापान पठाउन सकिने अधिकांश व्यवसायी बताउ“छन् । अध्ययनका लागि कन्सल्टेन्सीमार्फत् र व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीका लागि जापान जान बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान जान पाउने भएपछि नेपाली कामदारमा उत्साह बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि थुप्रै नेपाली युवामा उत्साह र खुसीसमेत बढेको थियो । औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा नेपाली कामदार जिट्कोमार्फत् जान पाउने भएपछि थप अवसर मिलेको थियो ।
२०६६ सालमा सरकारले नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका जारी गरी कामदार पठाउने संस्था र म्यानपावर कम्पनीलाई जिट्कोमा आबद्धताका लागि सूचीकृत गरेको थियो । त्यसबेला खाडी र मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउ“दै आइरहेका म्यानपावर कम्पनीसमेत कम लागतमा कामदार जापान पठाउन पाइने भएपछि निकै उत्साहित भएका थिए  । सरकारले आह्वान गरेअनुसार सुरुमा १ सय ७१ म्यापावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन जिट्कोमा सूचीकृत भई कामदारका लागि बजार प्रवद्र्धनमा समेत जुटेका थिए । तर, बजार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले तोकेको लागत खर्चले नपुग्ने, कामदारको कोटा ल्याउन र भिसा प्रक्रियासमेत बढी झन्झटिलो भएपछि अहिले यो प्रक्रिया करिब प्रभावहीनजस्तै भएको अधिकांश व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अहिले जिट्कोमा आबद्ध रहेका म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणमा समेत चासो देखाउन छोडेपछि नेपाली युवाका लागि आएको जापानको रोजगारीको अवसरसमेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म  करिब २ सयओटा मात्र कम्पनीले जिट्कोमा आबद्धता नवीकरण गरेका छन् । सुरुमा आबद्धमध्ये ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट हटेको र पछि थप गरी अहिले १ सय ४२ म्यानपावर र उद्योग वाणिज्य महासंघ जिट्कोमा आबद्ध रहे पनि अहिले यो संख्या घटेर १ सय  ओटामा पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा दर्जन म्यानपावर कम्पनीले मात्र केही कामदार पठाएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले समेत सन् २०११ देखि यता जिट्कोमार्फत् जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदारको नियमित तथ्यांक अपडेट नै गरेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टराईले पनि निजी क्षेत्रले पनि खासै चासो नदेखाएका कारण अहिले जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीनजस्तै भएको बताए । उनले सरकारले जिम्मा दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघले खासै चासो नदिएकाले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार कामदार कोटा ल्याउन नसकेको र उद्देश्यअनुसार काम नभएको बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा जापानका लागि कामदार कोटाको माग ल्याउन र कामदार पठाउने कार्य पनि बढी झन्झटिलो भएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘जिट्कोमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामदार जाने हो, ‘अन्य मुलुकमा पठाएजस्तो होइन, त्यसैले सबै प्रक्रिया पु¥याउनु केही अप्ठेरो नै छ ।’ उनले अघिल्ला वर्षको  तुलनामा अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षमा समेत जिट्कोप्रति चासो केही घटेको जानकारी दिए । सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र पठाउन नसकेपछि अहिले सरकारले सो प्रक्रिया परिमार्जन गरी सोही प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने कार्यमा केही लचकता अपनाउन जापानलाई आग्रह गर्नेसमेत जानकारी गराए । उनले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने विÈयमा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी सो प्रक्रियामा केही लचकता  अपनाइने तयारी भएको बताए । उनले अब जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । अहिलेसम्म जिट्कोमार्फत् जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकाले सरकारले कूटनीतिक नियोग र निजी Ôेत्रस“ग आवश्यक छलफल गरेर प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सन् २००३ मा नेपाल र  जापान सरकारबीच जिट्कोअन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई मात्र कामदार पठाउन आबद्ध गरेको थियो । महासंघले ठूलो संख्यामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेपछि म्यानपावर एजेन्सीलाई पनि जिट्कोले आबद्ध गरेको थियो । अहिलेसम्म महासंघ र म्यानपावर एजेन्सीबाट करिब ३ सय नेपाली कामदार जापान गएका छन् । अझै धेरै म्यानपावर एजेन्सीले जापानबाट कामदारको माग ल्याउन सकेका छैनन् ।  नेपालबाट जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउ“दा राम्रो फाइदा छ । त्यो के भने यहा“को उद्योगमा काम गरिरहेका कामदारहरू थप तालिम लिई सीप विकासका लागि त्यहा“ जाने हुन् । त्यहा“ तीन वर्Èको तालिम लिइसकेपछि उनीहरू स्वदेशमै फर्केर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रशिÔार्थी कामदार जापान पठाउ“दा त्यसले नेपालको औद्योगिक Ôेत्रले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छ ।
यसैगरी, २०६७ सालमा गठित एक सरकारी अनुसन्धान समितिले श्रम स्वीकृति लिएको तीन महिनाभित्र कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले सो समितिने दिएको सुझावसमेत त्यसै अलपत्र परेको छ । सोही समयमा  जिट्कोले म्यानपावरले कामदार पठाउन नसकेको बारेमा सरकारलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । म्यानपावर एजेन्सीले अहिलेसम्म किन कामदार पठाउन सकेनन् ? उसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । कामदार पठाउन भएको ढिलाइले म्यानपावरप्रति उसले शंकासमेत व्यक्त गरेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीले भने जापान पठाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुन गएको दाबी गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक एजेन्सीले जापानमा आफूले पठाएका कामदारले अनुगमन, व्यवस्थापन तथा बजार प्रवद्र्धनका प्रतिनिधि राख्न पाउनेछन् । प्रतिनिधिको अनुमति दिँदा पठाएको कामदारको संख्या र कार्यस्थानका आधारमा मन्त्रालयले संख्या निर्धारण गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
 
६ मुलुकका लागि नयाँ श्रम सहचारी पठाइँदै 
काठमाडौं, २४ जेठ –धेरै समयको पर्खाइपछि बल्ल सरकारले विभिन्न ६ ओटा मुलुकका लागि नयाँ श्रम सहचारी पठाउन लागेको छ । जसका कारण विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको नयाँ श्रम सहचारी नयुक्तिसम्बन्धी विवाद पनि टुंगिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न ६ देशमा लागि नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त गरी पठाउन लागेको हो । मन्त्रालयले मलेसियाका लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टाराई, कतारका लागि लीलानाथ दाहाल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि हीराकुमारी यादव, कुबेतमा गोमादेवी ढकाल, बहराइनमा विश्वराज न्यौपाने र ओमानमा भवनाथ खतिवडालाई नियुक्त गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । यी देशमध्ये मलेसियामा गत माघदेखि श्रम सहचारी खाली छ । यसैगरी, बहराइन र ओमानमा पहिलो पटक श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको हो । कतार, यूएई र कुबेतमा भने पुरानै श्रम सहचारी कार्यरत छन् । अहिले नयाँ नियुक्त भएका श्रम सहचारी गएपछि मात्र उनीहरू स्वदेश फर्कने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टाराईले जानकारी दिए ।  उनले भने, परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई महिनाको तालिम दिएपछि श्रम सहचारी सम्बन्धित देशमा जाने बताए । उनी अहिले मलेसियाको श्रम सहचारीमा जाने भएका छन् । मन्त्रालयले बढी महिला कामदार भएको देशमा महिला श्रम सहचारी राख्ने भन्दै यूएई र कुबेतमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ । हाल यूएईमा साढे १७ हजारभन्दा बढी महिला कामदार छन् । यसैगरी, कुबेतमा करिब साढे २९ हजार महिला कामदार कार्यरत छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग
काठमाडांै÷रास– नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले हाल विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । एसोसियसनद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रतिनिधि एजेन्ट हक अधिकार संरक्षण र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले अहिलेको ऐनमा वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूको हक अधिकारसम्बन्धी कानुन स्पष्ट नखुलेकाले यस क्षेत्रका व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।  उनले आगामी असारको पहिलो सातासम्म पनि सरकारले आफ्ना विभिन्न आठबुँदे माग पूरा नगरे मुलुकभरका सबै श्रम प्रतिनिधि एजेन्टहरूले व्यापक सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनसहित यसअघि पनि धेरै पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आफ्ना विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आगामी असार पहिलो सातापछि राजधानीको सडकमा करिब ५ हजार व्यवसायी जम्मा गरेर व्यापक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिए । हालको ऐन र नियमावलीले तोकिएको प्रतिनिधि तोकिएको एउटै म्यानपावर कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा राखेको र सो प्रतिनिधिले गलत कार्य गरेमा एजेन्ट राख्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने भएकाले पनि म्यानपावरलाई टाउको दुखाइ हुने गरेको, २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका माग यस एसोसिएसनले राखेको बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउत र कानुनविद्हरूले म्यानपावर व्यवसायी र श्रम प्रतिनिधि एजेन्टहरूबीच आपसी सहकार्यका माध्यमबाट मात्र अहिलेको समस्या समाधान गरी नयाँ ऐन ल्याउन सजिलो हुने धारणा राखेका थिए ।

युवा विदेश पलायन चुनौती

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
अहिले नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभई बाध्यता हो । जतिसुकै दुःख र मेहनत गर्दा पनि स्वदेशमा काम र उचित पारिश्रमिक नपाएपछि केही पैसा ऋण गरेरै भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु अधिकाँश युवा–युवतीको नियति नै भइसकेको छ । मलेसिया, कोरिया र खाडी मुलुकहरुका विभिन्न स्थानको मरुभूमिमा चर्को गर्मी र जोखिमपूर्ण कामका बाबजुतपनि अहिले वार्षिक करिब ५ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकहरु तर्फ पुग्ने गरेका छन् ।
गत वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ५ लाख युवा विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०७० सालमा कुल ४ लाख ९२ हजार १ सय १४ जना वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकमा गएका छन् । यसरी, बिदेसिनेहरूको संख्या २०६९ मा कुल ४ लाख ५३ हजार मात्र थियो ।  यो त श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको तथ्याङक मात्र हो । अमेरिका, युरोप लगायतमा मुलुकहरुको मल्टीपल भिसामा, अध्ययन, डिभी, ग्रिनकार्ड र पिआरबाट बसाइँ–सराइँ गरेर उतै बस्ने युवाहरुको संख्या झन बढी छ ।  यसरी विदेशीने अधिकाँश युवाको उमेर १६ देखि ३५ वर्ष भित्रको रहेको छ । विगतका वर्षमा भन्दा अहिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या निकै बढेको विभागले जनाएको छ । लामो समयदेखि मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा अभाव र श्रम समस्याले रोजगारी सिर्जना हुने Ôेत्रमा लगानी नहु“दा यसरी युवा बिदेसिनेहरूको संख्या थप बढेको विभागले जनाएको छ । हाल नेपालबाट दैनिक करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार विदेश जाने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ । यी बाहेक अन्य हवाईमार्ग नै प्रयोग नगरी छिमेकी देस भारत हुँदै अवैध रूपमा बिदेसिने नेपालीको संख्या अझै डर लाग्दो छ । विभिन्न नाका हुँदै स्थल मार्गबाट बाहिरिनेहरूको तथ्यांक अझै सरकारसँग छैन । अहिलेसम्म स्थल मार्ग हुँदै संसारका विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीको लेखाजोखा राख्ने, मृत्यु भएर नेपाल ल्याउन नसकेर विदेशमै बेवारिसे बन्नेहरूको संख्या पत्ता लगाउने कुनै संयन्त्र सरकारसँग छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या पर्दा समाधान गर्नका लागि खोलिएका दूतावास र त्यहाँ कार्यरत राजदूतहरूले युवाहरुको हितमा काम गर्न नसकेको अधिकाँश कामदारहरूको गुनासो छ । 
अहिले खाडी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र छ भने मलेसियाले बंगलादेशी कामदारलाई बन्द गरी नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि त्यहा“ पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको छ । कतारले अदÔ कामदारमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसैगरि, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र अन्य खाडी मुलुकमा पनि नेपाली युवाको माग उच्च छ । विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले मासिक दक्षिण कोरियामा करिब १ लाख, मलेसिया र अन्य खाडी मुलुकहरुमा न्युनतम २४ हजार देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गर्दछन । सोही कमाइबाट नै उनीहरुले आफु र आफ्ना घर परिवारको दैनिक खर्च पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिले नेपाली युवा जनशक्ति सस्तोमा श्रम बेचेर आङ्खनो सिर्जना एवं उर्जाशील उमेर त्यहाँका देश निर्माणमा लगाइरहेका छन् । जसबाट वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने करिब साढे ४ खर्ब रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाइरहे पनि वैदेशिक रोजगारीबाट उत्पन्न सामाजिक मूल्य भने निकै दर्दनाक र कहाली लाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीकै कारण अहिलेसम्म कयौंको घर परिवार विग्रिएको छ भने कयौं युवा–युवतीको बैबाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । यसैगरि धेरै बा–आमाहरुले वैदेशिक रोजगारीकै कारण आफ्ना छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको कमाइबाट घर खर्च चलाउनु त के उल्टै छोराछोरीको शब कफिन (बाक्सा) मा आउँदा थप पिडा भोग्न बाध्य छन । यसैगरि अहिले कुवेत र ओमान लगायतका खाडीमा महिला बेचिने अवस्था झन भयानक एवं डरलाग्दो छ ।
बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको मोहकै कारण अहिले नेपालका अधिकाँश गाउँ रित्ता भएका छन । हुर्के बढेका बलिया युवाहरु सबै विदेश गएपछि विकास निर्माणका कुरा त परै छाडौं । अहिले हरेक गाउँमा मान्छे मर्दा मलामी जाने र शब उठाउने मान्छेको समेत अभाव छ । यति मात्र होइन खाडीका विभिन्न देशका रसायन युक्त एवं जोखिमयुक्त ठाउँमा लामो समय काम गरि फर्किने प्रवृद्धिका कारण अबको केही वर्षपछि नेपालको जनसंख्यामा समेत गम्भिर असर पर्नजाने सम्बन्धीत विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले विदेशका जोखिमयुक्त ठाउँमा काम गर्ने युवाहरुमा उत्पन्न हुने नपुषकत्ता एवं घरमा बिबाह गरेको श्रीमती एक्लै छाडेर लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता, बुढाबुढीको पनि उचित स्याहार–सुसार गर्ने मान्छे नभएर अकालमै ज्यान गुमाउनु लगायतका कारण अबको केही वर्षपछि नेपालको जनसंख्या घटी गंम्भीर असर पर्ने दावी गरेका हुन ।
त्यसैले अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका युवालाई रोक्न स्वदशमै रोजगारीका अवसरहरु सृर्जना दिनुपर्छ, ठुला उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ, स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाई वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्नुपर्छ र यहाँ कार्यरत युवाहरुलाई पनि उचित सम्मानकासाथ स्वदेशमै काम गर्न प्रेरित गर्ने खालका नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।  यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसार थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने सेवा मुलक व्यवसाय पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । नत्र बढ्दो युवा विदेशिने क्रम रोकिने छैन ।
विदेशमा बसिरहेकाहरुलाई तत्काल स्वदेश झिकाउने प्रभावकारी उपाए अहिलेसम्म सरकारसँग केही छैन । यसैगरि,सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकमा कार्यरत अवैध कामदार फर्काउने कार्यमा केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसकार कारण कतिपय कामदार वर्Èौंसम्म पनि घर फर्कन नपाएर जसोतसो उत्तै जिन्दगी बिताईरहनु परेको अवस्था छ । विदेशमा अलपत्र हुनेहरुलाई पहु“चको अभावमा दूतावाससम्म पुगेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकले अवैध कामदार फर्काउन ल्याउने विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमको प्रतीÔा गर्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प हु“दैन । अहिले मलेसिया र खाडी मुलुक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा करिब ७ लाख भन्दाबढी नेपाली अवैध रुपमा रहेको अनुमान छ ।
जसका कारण पनि अहिले वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बन्दै गएको छ । निकै प्रयास गर्दा पनि स्वदेशमै भनेजस्तो काम नपाएपछि बर्सेनी लाखौं युवा सस्तो श्रम बेच्न विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । त्यसरी विदेश जा“दा उनीहरुले श्रम स्वीकृति लगायत रोजगारीका नियम पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, नेपालमा काम गर्ने विदेशीको अधिकाँश कामदारले भने श्रम स्वीकृति लगायतका औपचारिकता पूरा गरेका छैनन्। सरकारको कमजोर अनुगमन, कानुनमा रहेका कमजोरी, रोजागारदाताको असहयोग लगायतका  कारणले अहिलेसम्म नेपालमा युवाहरुले सजिलै काम वातावरण बनेको छैन  छन्। जसका कारण यहाँ विदेशी कामदारको संख्या, कामको प्रकृति र अवस्थाका बारेमा समेत सरकारस“ग कुनै भरपर्दो जानकारी समेत छैन । त्यसबाट अहिले नेपालको श्रम बजारमा अराजकता र अव्यवस्था बढेको छ । त्यसैले विदेशी कामदारले सरकारलाई टेरेका छैनन् । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बनाई विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र अनावस्यक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त तालुक निकाए श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्र्तरगतको श्रम विभागले अहिले करिब ५० हजार विदेशी कामदार नेपालमा कार्यरत रहेको अनुमान गरेको छ ।
तीमध्ये १० हजारले मात्रै प्रचलित कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अहिले नेपालमा करिब ४० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना यहाँ काम गरिरहेका छन् । श्रम विभागले औपचारिक, अनौपचारिक वा स्वरोजगारका Ôेत्रमा कार्यरत विदेशीलाई कानुन अनुसार श्रम स्वीकृतिले मौका दिएको थियो ।  विभागले तोकेको समयमा श्रम स्वीकृति लिएमा दण्डसजाय र जरिवानासमेत नगर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। त्यतिमात्र होइन तोकिएको अवधिभित्र श्रम स्वीकृति लिने विदेशीलाई आय कर, भिसा शुल्क, अध्यागमन दस्तुरजस्ता रकम पनि छुट दिने घोÈणा सरकारले गरेको थियो। जसका कारण केही ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा विदेशी कामदारले नै प्रसय पाएका छन । नेपाली युवाहरुले त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्न निकै संघर्ष नै गर्नुपर्छ । श्रम विभागले गरेको अध्ययन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मनोरञ्जन र  सेवामुलक आतिथ्य व्यवसाय, उत्पादन, निर्माण लगायतका Ôेत्रमा विदेशी कामदार कार्यरत छन्।  जसका कारण अब विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गराउन गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद र उद्योग मन्त्रालय जस्ता जिम्मेवार निकाएहरुले समयमै क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ। यी निकाएहरुले ऐन नियम समयसुहाउ“दो नभए तत्काल संशोधन र परिमार्जन गरेर भएपनि कसैलाई पनि अहिलेको कानुन मिच्ने छुट दिनु हु“दैन । हाल विद्यमान कानुन अनुसार छिमेकी मुलुकबाट आएका  भारतीय कामदारका हकमा श्रम स्वीकृतिको विÈय अपेÔाकृत बढी जटिल र संवेदनशील हुन सक्छ । भारतमा पनि लाखौं नेपाली कामदार अनौपचारिकरुपमा कार्यरत छन्। तर, अब नेपाल र भारतकै हकमा पनि यस्ता कामदार र आप्रवासीको कम्तीमा स्पष्ट अभिलेख राख्नु आवश्यक भइसकेको छ । सीमा Ôेत्रका नागरिकलाई थप कठिनाइ नहुने गरी आवागमन र रोजगारीको अभिलेख राख्ने उपाय दुवै देशले खोज्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति नभएका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठान र व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीले कर नर्तिदा वार्Èिक करिब ४ अर्ब रुपैया“ घाटा सहनु परेको  अनुमान पनि श्रम विभागले गरेको छ ।  अहिले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ४ अर्ब रुपैया“ भनेको ख्यालख्यालको कुरा होइन । अहिलेसम्म  यहाँ वषौंदेखि कार्यरत विदेशी कामदारको नियमन नहु“दा आर्थिक घाटा मात्र नभएर मुलुकको सामाजिक र साँस्कृतिक Ôति पनि हुन्छ । जसका कारण सबैभन्दा बढी चुनौती सरकारको स्वदेशमै युवाहरुलाई काम दिने लक्ष्यमा बढी पर्न जान्छ  । त्यसैले सरकारले यस विÈयलाई समयमै गम्भीरतापूर्व लिनु आवश्यक देखिन्छ ।

कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्णहरूले पुनः अर्को परीÔा दिन पाउने, परीक्षा असोजमा

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, १७ जेठ
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्ण गरे पनि सोचेअनुसार नम्बर ल्याउन नसकेकाहरूले फेरि अर्को अवसर पाउने भएका छन् । आगामी असोजमा हुने परीÔामा गत वर्È उत्तीर्ण गरी कोरिया जान योग्य सूची (रोस्टरमा ) नाम उल्लेख भएकाहरू पनि सामेल हुन पाउने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले आगामी असोजमा हुने परीÔामा गत वर्È उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा नाम रहेकाहरू पनि सामेल हुन पाउने बताए । तर, रोस्टरमा नाम उल्लेख भएकाहरू अहिलेको तालिकाअनुसार जान पाउने अवधि सकिएपछि मात्र नया“ परीÔाको प्राप्तांकअनुसार कोरिया जाने लिस्टमा चढ्ने उनले जानकारी दिए ।  गत वर्È असोजमा सञ्चालित भाषा परीÔा उत्तीर्ण भएकाहरूको कोरिया जाने म्याद आगामी डिसेम्बरसम्म छ । त्यसपछि मात्र उनीहरूको आगामी परीÔामा प्राप्त गरेको प्राप्तांक कार्यान्वयन हुने पनि उनले जानकारी दिए । यसले कोरिया जान चाहनेलाई निकै राम्रो अवसर बनाइदिएको बताउँदै बास्तोलाले भने, ‘रोस्टरमा नाम चढिसकेका युवायुवतीहरूको तोकिएको समयसम्म लेबर कन्ट्र्याक्ट आएन भने यो वर्Èको परीÔामा पाएको अंकअनुसार उनीहरूको नाम पुनः आगामी वर्È पनि रोस्टरमा चढ्नेछ ।’
दक्षिण कोरियाले सन् २०१४ का लागि उत्पादनमूलकतर्फ मात्र नेपालबाट ५ हजार ७ सयजना कामदारको कोटा छुट्टाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यसबाहेक कृषिजन्य तथा पशुपालनतर्फ पनि १५ सयभन्दा बढी कामदार जाने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले यस वर्ष पोखरामा पनि भाषा परीक्षा केन्द्र थपिएको जानकारी दिए । ईपीएस शाखाका प्रमुख बास्तोलाका अनुसार नेपाल र कोरियाबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार ईपीएसमार्फत जाने कामदार कोरिया पुगेपछि त्यहाँको विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा नै कोरिया एचआरडीका प्रतिनिधि लिन आउँछ । त्यहाँबाट गएका कामदारलाई कोरिया एचआरडीका प्रतिनिधिले नै खानेबस्ने सबै सुविधासहित चार दिनको ओरियन्टेसन तालिम दिई स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेछन् । त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र एचआरडीका प्रतिनिधिले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमा पु¥याएर जिम्मा लगाउँछ । कोरियाको एचआरडीद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसारको स्वाथ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका कामदारलाई भने तत्काल नेपाल फर्काइदिने प्रावधान रहेको समेत उनले जानकारी दिए । सोही शाखाका अनुसार यस वर्È आगामी १० र ११ असोजमा कोरियन भाÈा परीÔा हुने तय भइसकेको छ । सो परिक्षाका लागि फाराम भर्ने मिति पनि २८ देखि ३१ साउनसम्मलाई तोकिएको छ । आगामी वर्Èको कोटा भने अहिलेसम्म निश्चित भइनसकेको उनले जानकारी दिए । शाखाका प्रमुख बास्तोलाका अनुसार गत वर्È ८ हजार ५१ जनाले कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्ण गरेका थिए । जसमध्ये अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढीको श्रम करार सम्झौता (लेबर कन्ट्र्याक्ट) आइसकेको र सन् २०१४ भरिमा करिब ६ हजारभन्दा बढी कोरिया पुगि सक्ने अपेÔा गरिएको छ । नेपाल र कोरियाबीच ईपीएसअन्तर्गत कामदार लैजान सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भएपछि सन् २००८ देखि ईपीएसअन्तर्गत कामदार लिन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नेपाल र कोरिया सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार भाÈा परीÔामा उत्कृष्ट हुने ईपीएस प्रशिÔार्थीको सीप परीÔण गरी प्राथमिकताका आधारमा दÔिण कोरियाको रोजगारीमा पठाउने काम सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो । सो परीक्षामा ६ हजार ५ सय ८६ उत्तीर्ण गरी कोरिया जान छनोट भएका थिए । यसैगरी, दोस्रो पटक सन् २०१० मा भएको भाषा परीक्षामा ४ हजार ९६ र तेस्रो पटक सन् २०११ मा १५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई कोरियाले उत्तीर्ण गराएको थियो ।
सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १० हजारभन्दा बढी कामदारमध्ये बाँकी रोस्टरमा रहने भएपछि सन् २०१३ का लागि सन् २०१२ मा कोरियाले नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थिएन । ईपीएसका अनुसार सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये अझै ३ हजारजना रोस्टरमा बा“की छन् । उनीहरू सबैको आगामी जुलाईदेखि रोस्टर अवधि सकिनेछ । उनीहरूले रोजगारीमा लैजाने ग्यारेन्टी माग गर्दै लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । एकैपटक सन् २०१४ का लागि गत असोजमा मात्र भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको सीप परीÔणमा उत्पादनमूलक तर्फबाट २ हजार ७ सय २९ र कृÈिबाट १ हजार १ सय ६७ जना सहभागी भएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । सन् २०१४ मा दÔिण कोरियाका लागि नयाँ कामदार लैजान लिइएको भाषा परीÔामा ८ हजार २ सय उत्तीर्ण भएका थिए ।  भाÈा परीÔामा करिब ४७ हजार ७ सय ७२ नेपाली सहभागी भएका थिए । यसअघि भएका तीनओटा परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये साढे १८ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेको पनि ईपीएसले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दÔिण कोरियाको रोजगारी सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेकाले नेपालीको आकर्Èण पनि निकै रहेको छ । हाल दÔिण कोरियामा पुगेका ईपीएस कामदारले मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । यो रकम अन्य रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतमा भन्दा चार गुणा बढी पारिश्रमिक हो । दÔिण कोरियामा यी मुलुकमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं हकअधिकारको स्थिति पनि निकै राम्रो भएको बताइएको छ ।
वैधानिक रूपमा ईपीएसमार्फत् नेपाली कामदार पठाउने काम सन् २००८ बाट सुरु भएको हो । त्यसअघि, निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले ईपीएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यसैगरी, पहिले कोरिया गएर गैरकानुनी रूपमा बसेर फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहा“को रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । गत वर्È ५ हजार २ सय ३४ नेपालीले दÔिण कोरियामा काम पाएका थिए । यस वर्È दÔिण कोरियाले विदेशी कामदारको संख्या घटाए पनि नेपालीको संख्या भने बढाएको छ । सन् २०१४ का लागि ईपीएसअन्तर्गत कुल ५३ हजार विदेशी कामदार लिइने एचआरडीले जनाएको छ । गत वर्È उसले ६४ हजार विदेशी कामदार लिएको थियो । एचआरडीका अनुसार दÔिण कोरियामा कामदार पठाउनेमा नेपाल कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड पनि चौथो स्थानमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको श्रम बैंक खोल्ने तयारीकाठमाडौं, १७ जेठ –वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले श्रम बैंक खोल्ने तयारी सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोÈमा जम्मा गरेको रकम परिचालन गर्न बोर्डले श्रम बैंक खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो । श्रम बैंक खोल्ने तयारीका लागि बोर्डले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा एक श्रम बैंक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ ।  बोर्डको बैठकमा श्रम बैंक खोल्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अध्ययन गर्न बोर्ड सदस्य कोइरालालाई संयोजक बनाइएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ एवं बोर्ड सदस्य हंसराज वाग्लेले जानकारी दिए । सो समितिमा राष्ट्र बैंकका एकजना प्रतिनिधि, श्रम विभागका महानिर्देशक, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र एकजना कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।  
बोर्डस“ग कल्याणकारी कोÈमा २ अर्ब ५० करोड रुपैया“ जम्मा भएको छ । कल्याणकारी कोÈ र सरकारी तथा गैरसरकारी Ôेत्रका कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टा गरेर जम्मा भएको सामाजिक सुरÔा कोÈको रकम मिलाएर वाणिज्यस्तरको बैंक बनाउने तयारी थालिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलेले अहिले श्रम बैंक खोल्ने विÈयमा छलफल र तयारी भइरहेको बताए । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको हितका लागि सामाजिक कल्याणकारीको काम हुने गरी बैंक स्थापनाको अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ । विकास बैंक अथवा वाणिज्य बैंक विÈयमा पनि अहिले छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सामाजिक सुरÔा कोÈको रकम पनि मिसाउन सकियो भने वाणिज्य बैंक पनि हुन सक्छ ।’ अहिलेसम्म सामाजिक सुरÔा कोÈमा ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी पैसा संकलन भइसकेको छ ।
संसारका कतिपय देशमा श्रम बैंकको अवधारणा छ । ‘हामीकहा“ पनि ठूलो संख्यामा कामदार विदेश जाने र रेमिट्यान्स पठाउने हुनाले उनीहरूकै योगदानमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न श्रम बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक खोल्न अनुमति नदिए पनि पु“जी ठूलो भएपछि स्वीकृति पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले, बोर्ड, सामाजिक सुरÔा कोÈ र अरू यस्तै रकम मिसाएर पु“जी बढाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ ।  सरकारले यस विषयमा निर्णय गरे राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने उनले बताए ।  वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा जम्मा भएको रकम विभिन्न १५ ओटा बैंकमा वार्Èिक ६ प्रतिशत ब्याजमा राखिएको छ । श्रम बैंक स्थापना भएपछि कामदारकै हितमा हुने गरी अहिलेसम्म संकलित रकम उचित ठाउँमा सदुपयोग हुने बोर्डका सदस्य एवं संघका अध्यÔ वाग्लेको भनाइ छ । श्रम बैंक स्थापनापछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने र फर्किएर आउनेलाई तालिमका लागि सहयोग गर्नेलगायतका कार्यक्रम हुने भएकाले यसले कामदारलाई नै फाइदा हुने उनले बताए । नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको विप्रेÈण आउने गरेको र त्यो रकम पनि श्रम बैंककै च्यानलबाट ल्याउ“दा कामदारका घर परिवार एवं आफन्तलाई भुक्तान गर्न सजिलो हुने पनि उनले दाबी गरे । यसैगरी, बोर्डको अहिलेसम्म संकलित रकममा अरू पनि मिसाउन सकिने बताउँदै उनले यसमा व्यवसायी पनि प्रवद्र्धक हुन सक्ने बताए । उनले व्यवसायीका तर्फबाट पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ लगानी हुने जानकारी दिए । गत सोमबारको प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकमा संयोजकले आगामी बैठकमा अवधारणा पेस गर्नुपर्ने निर्णयसमेत भएको कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले जानकारी दिए ।  हाल केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक खोल्ने अनुमति दिन रोकेको छ । राष्ट्र बैंकले १० अर्बसम्म चुक्ता पु“जी भएको संस्था भए विचार गर्न सकिने संकेत दिएको बुझिएको छ ।  बोर्डमा अहिलेसम्म संकलन भएको २ अर्ब ५० करोड, सामाजिक सुरÔा कोÈमा ६ अर्ब र व्यवसायीले डेढ अर्ब लगानी गराएर श्रम बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तीव्र पारिनेकाठमाडौं – वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको केही दिनअघि भएको बैठकले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले प्रभावकारी तालिम नदिएको गुनासो बढेपछि तिनको अनुगमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलेले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको कामकारबाहीप्रति व्यापक जनगुनासो आएकाले अहिले तिनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै अनुगमन सेल नै बनाउने निर्णय भएको बताए । अनुगमन सेलमार्फत निरन्तर तीन महिना कडा अनुगमन हुने र त्यसबाट पाएको सुझावअनुसार स्थायी रूपमै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको बताए । सो बैठकमा अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई तालिम संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले धम्क्याउने तथा प्रभावमा पार्ने कार्यहरूका बारेमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । यसैगरी, खाडीलगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारका विÈयमा सचिवको प्रतिवेदन पेस भए पनि त्यसमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं अनुगमन समितिका सदस्य वाग्लेले जानकारी दिए ।
 यूएईमा जारी श्रमिक समस्या समाधानको माग गर्दै दूतावासमा ज्ञापनपत्रकाठमाडांै, १७ जेठ –संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा क्रियाशील प्रमुख तीन दलका प्रवास संगठन र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले नेपाली राजदूतावास यूएईलाई नेपाली श्रमिकका समस्या र उनीहरूको समस्या समाधानका उपायसहित संयुक्त रूपमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संयुक्त टोलीले गत बुधवार आबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासमा पुगेर यूएईका लागि नेपाली राजदू धनञ्जय झासमÔ यूएईमा नेपाली श्रमिकमाथि आइपरेका विविध समस्या समाधानका लागि उचित पहल आवश्यक भएको  भन्दै सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।  दूतावासका नियोग उपप्रमुख नेत्रबहादुर टन्डन र श्रम सहचारी हीरादेवी पौडेलसहितको सहभागितामा सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
राजदूत झालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली सेवाग्राहीको सुविधाका लागि उनकै कार्यकालमा सुरु गरिएको हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार दूतावास खुला रहने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, दूतावासमा एमआरपी बनाउन एवं अन्य कागजात प्रमाणित गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन टोकन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारका तर्फबाट यूएईमा हुने कुनै पनि औपचारिक भ्रमणमा यूएईमा क्रियाशील नेपाली राजनीतिक दलका प्रवास संगठन, एनआरएन र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनुपर्ने, भिजिट भिसामा रहेको संकुचित नाताको नियमलाई फराकिलो बनाइनुपर्ने, घरेलु कामदारमा यूएई पुग्ने महिलाका लागि सुरÔित वातावरण बनाई अवैधानिक रूपमा भारत हु“दै सेटिङ मिलाएर जाने कार्यलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरिनुपर्नेलगायतका माग पनि राखिएको छ ।
नेपाल र यूएई सरकारबीच सकेसम्म छिटो दोहोरो श्रम सम्झौता गरिनुपर्ने, दूतावास भवन परिसर सफा  राख्नका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, छिटोछरितो र जनमुखी सेवा प्रदानका लागि दूतावासको ध्यान पुग्नुपर्ने र चुस्त रूपमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीयस्तरमै भए पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक थप कर्मचारी माग गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि सो ज्ञापनपत्रमा रहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै राजदूत झाले दूतावासले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने विÈयलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबारबाहेक अरू दिन बिदा नहुने र यूएईका टाढा टाढाका स्थानबाट विभिन्न कामका सिलसिलामा दूतावास आउने सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो शुक्रबार झाकै विशेÈ पहलमा दूतावास खुला रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गत मे महिनासम्म दूतावास पहिलो शुक्रबार खुला रहे पनि केही दिनअघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरी आगामी जून महिनाबाट सो सेवा बन्द गरिएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । राजदूत झाले शुक्रबार सेवाग्राहीको अत्यन्तै ठूलो भीडभाड हुन थालेकाले बन्द गर्नुपरेको बताएका थिए । सो ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको संयुक्त नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले यसका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव भए आफूहरूले संयुक्त रूपमै स्वयंसेवकको व्यवस्था मिलाउने भन्दै सो विÈयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि राजदूतले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । राजदूत झाले अहिले तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरबाट दुईजना कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिए ।  ज्ञापनपत्रमा उठाइएका कतिपय विÈय पररास्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले ती निकायसँग सरोकार राख्ने विÈयलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइने पनि राजदूत झाले जानकारी दिए ।
हुलाकमार्फत श्रम स्वीकृत गराउने सरकारी योजना अलपत्र
काठमाडौं, १७ जेठ –वैदेशिक रोजगारीका फाइल हुलाकमार्फत पठाई श्रम स्वीकृति गराउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । दुई महिनाअघि सबै म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले हुलाकमार्फत फाइल पठाउने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पोस्ट बक्स नम्बरसमेत लिएको थियो । हरेक म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि विभागमा जम्मा हु“दा भीडभाड हुने र कर्मचारीस“ग मिलेमतो गरी फाइल तलमाथि गर्नेलगायतका गतिविधि बढेपछि विभागले हुलाकमार्फत पूर्वस्वीकृति गराउने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन हु“दा श्रम प्रतिनिधि राख्नुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी मुक्त हुन सक्छन् । यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीको लागतसमेत घट्न जान्छ । विभागको निर्र्णयपछि केही व्यवसायीले हुलाकमार्फत फाइल पठाउनसमेत सुरु गरिसकेका थिए । तर, पछि केही  व्यवसायीले हुलाकबाट पठाउने प्रणालीको विरोध गरेपछि सो काम अहिले रोकिएको हो । विभागले पनि अप्रत्यÔ रूपमा हुलाकमार्फत फाइल संकलन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरेका हुन् । हुलाकमार्फत् फाइल पठाउ“दा विभागमा कर्मचारी नै जानुपर्दैन । कर्मचारी नजाने भएपछि अनियमित काम तथा रकमको चलखेलमा समेत कमी हुन सक्ने भएकाले केही व्यवसायी र विभागकै कतिपय कर्मचारी विपÔमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कमलराज भण्डारीले विविध कारणवश तत्काल हुलाकमार्फत् फाइल झिकाएर पूर्वस्वीकृति गराउने काम अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । विभागले हुलाकमा फाइल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र काम पूरा गरी त्यसको जानकारी व्यवसायीलाई दिने योजना बनाएको थियो । यसका लागि हरेक दिन बिहान १० बजे हुलाकमा जम्मा भएका फाइल झिक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । जम्मा भएका फाइल कार्यालयमा ल्याएर दर्ता गराउने र त्यसको जानकारी व्यवसायीलाई दिने तयारी गरिएको हो । काम सकेपछि पुनः हुलाकमा पठाएर व्यवसायीलाई एसएमएस वा अनलाइनमार्फत् जानकारी गराउने तथा पहिले फाइल जम्मा गर्नेको काम पहिले नै सम्पन्न गर्नका लागि यसको रेकर्ड राख्ने मेसिन किन्ने जानकारी दिइएको थियो ।

पर्यटन व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, निजी क्षेत्र सरकारको छानबिनमा सहभागी हुने

काठमाडौं, १९ जेठ–नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध विगत ३४ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका पर्यटन व्यवसायीहरूले सोमबारदेखि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले विरोध कार्यक्रमहरू तत्काल बन्द गरी छनबिनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि व्यवसायीहरूले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी अबका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
पर्यटनमन्त्री आचार्यले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले बनाएको छानबिन समितिमा विज्ञ तथा निजी Ôेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराएर बोर्ड र अन्य स्थानमा भएका आर्थिक र अन्य गतिविधि छानबिन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले छानबिनको क्रममा दोÈी देखिएका जोजुकै व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएका थिए ।
आन्दोलन स्थगित गर्ने र छानबिन समितिमा निजी Ôेत्रलाई सहभागी गराउने विÈयमा व्यवसायी र सरकारबीच निकै समय वार्तासमेत चलेको थियो । मन्त्रीको आग्रहपछि व्यवसायीहरूले आपसमा छलफल गरी मन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकार गरी सरकारी छानबिन समितिमा सहयोग पु¥याउने निर्णय गरेर सोमबारदेखि नै आन्दोलन स्थगित गरेको बताएका छन् ।
यसअघि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका गतिविधिसहित दबाबमूलक आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी)ले सरकारी छानबिन समितिमा एकीकृत माओवादी समर्थित राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी मञ्चका संयोजक एवं पर्यटन बोर्डका पूर्व बोर्ड सदस्य गणेश सिंखडा र संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी) को अगुवाइमा भएको दबाबमूलक आन्दोलनका अगुवा एवं कांग्रेस समर्थित राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक महतलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी, जेटीसीसीले पर्यटन बोर्ड पुनःसंरचना समितिमा जेटीसीसीका संयोजक एवं टानका अध्यक्ष रमेश धमला र एमाले समर्थित राष्ट्रिय पर्यटन संगठनका अध्यक्ष चन्द्र रिजाललाई पठाउने निर्णय गरेको छ । जेटीसीसीले सदस्य सिफारिस गरेर पठाएको २४ घन्टाभित्रमा सरकारले छानबिनको कामलाई अघि बढाउने आश्वासन दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
आन्दोलनरत व्यवसायीहरूले आगामी मंगलबार बस्न लागेको नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिको बैठकमा सदस्यहरूलाई आन्दोलनको पÔमा सहयोग पुग्ने खालका निर्णयहरू गर्न अभिप्रेरित गर्नेसमेत बताइएको छ । व्यवसायीहरूले बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवाÈ निरौलाले बदलाको भावना राखी गरेका विभिन्न कार्यबारे समेत मन्त्री आचार्यलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको सो पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।
बोर्डका पूर्वबोर्ड सदस्यसमेत रहेका व्यवसायी सिंखडाले बोर्डका कर्मचारीहरूलाई दुःख दिने, निष्कासन गर्ने काम निरौलाबाट भएमा त्यसका विरुद्ध आपूmहरूले सक्दो प्रतिकार गर्ने बताए । उनले छानबिन पूरा नभएसम्म निरौलालाई बोर्डमा जान नदिने उपयुक्त व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले मन्त्रीसँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको जानकारी दिए ।
अझै पनि निरौलाले चलखेल गर्न खोजेमा मन्त्रीबाट पुनर्गठन हुन लागेको पर्यटन बोर्डसम्बन्धी छानबिन समितिमा नै छानबिनका क्रममा निलम्बन गर्न सकिने र टीओआरमा प्राप्त अधिकारी प्रयोग गरी तत्काल निलम्बन गर्नेसमेत उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।
यसैबीच, होटल एसोसियसन अफ नेपाल (हान) ले विगत ३४ दिनदेखि पर्यटनसँग सम्बद्ध संघ÷संस्थाहरूद्वारा पर्यटन बोर्डविरुद्ध भएका विरोधका गतिविधिका सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यबाट समस्या समाधानका लागि वार्तामा आउन गरेको आह्वानको कदमलाई स्वागत गरेको छ ।