काठमाडौं, २४ जेठ
जापान इन्टरनेसनल टे«निङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको छ । जिट्कोमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन नेपाल र जापान सरकारबीच भएको सहमतिको ११ वर्षभित्रमा करिब ३ सयजना कामदार पनि पठाउन नसकिएका कारण अहिले सो प्रक्रिया प्रभावहीन भएको हो । हाल दैनिक करिब २ हजार ५ सयजना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने गरे पनि नेपाली कामदारका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य जापानमा अहिलेसम्म करिब ३ सयजना कामदार पनि जान नसकेका कारण जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीन भएको सम्बन्धित व्यवसायी एवं सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २००३ मा जापानसँग प्रशिÔार्थी कामदार पठाउने सहमति गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले प्रशिÔार्थी कामदार पठाउन केही म्यानपावर एजेन्सी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुमति दिएको थियो । तर, महासंघले सन् २००९ पछि मात्र कामदार पठाएको थियो । महासंघले अहिलेसम्म जम्मा २० जनाभन्दा बढी कामदार जापान पठाउन सकेको छैन । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले पनि करिब २ सय ८० जनाभन्दा बढीलाई जापान पठाउन नसकिरहेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जिट्कोमार्फत् नेपाली कामदार जापान पठाउने कार्यमा अन्य मुलुकमा भन्दा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुन गएको बताउँदै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार म्यानपावर एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई भिसा दिन समस्या भएकाले कामदारको माग ल्याउन समस्या परेको हो । जापानमा बजार प्रवद्र्धन गर्न जान भिसा समस्या हुने भएकाले हाल भइरहेको प्रक्रियामा भिसा सहजीकरण हुन सके बजार प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुने र कामदार पठाउने प्रक्रियासमेत छिटो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने प्रक्रिया अन्य मुलुकहरूको भन्दा निकै बढी झन्झटिलो र भिसा आउने कार्यमा भइरहेको ढिलाइले पनि जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीनजस्तै भएको बताए । उनले जिट्कोसँग भएको सम्झौताअनुसार यहाँबाट जाने कामदारले आफूले जानुअघि कार्यरत कृषि एवं पशुपालन फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र र लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसक्नु र धेरै लामो झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मागअनुसारका कामदार समयमै पठाउन नसक्नुलगायतका कारणले अहिले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने कार्य नै अलपत्र परेको बताए । उनले जिट्कोअन्तर्गत नेपाली कामदारलाई रोजगारीको राम्रो सम्भावना भए पनि जिट्कोले भनेअनुसार प्रक्रियामा समेत फरक परेको, म्यानपावरले खोजेको बजार सम्झौता त्यहा“का एजेन्सीसँग गर्नुपर्ने, बजार प्रवद्र्धन महँगो, भाषाको समस्यालगायतका कारणले पनि सोचेअनुसार माग ल्याउन र कामदार पठाउन नसकिएको बताए । म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको सेवाशुल्क त्यहा“का एजेन्सीले खाइदिने, तोकिएको लागतले बजार प्रवद्र्धन खर्च नपुग्ने, भिसा दिनसमेत बढी समय लगाउने कारणले पनि यो प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले निर्धारण गरेको प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँको लागत खर्चले बजार प्रवद्र्धनसमेत नधान्ने भएकाले र रोजगारदाता कम्पनीले दिने भनेको सेवाशुल्क एजेन्सीले बीचैमा खाइदिने, भिसा दिन बढी समय लगाउनेजस्ता कारणले सोचेअनुसार कामदार पठाउन नसकिएको बताए । विगतमा चाइनिज कामदार बढी रहेको जापानमा अहिले उनीहरूलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी मिलेपछि त्यहा“ जान छोडेकाले नेपाललगायतका मुलुकले वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान जाने अवसर पाएको जानकारी दिँदै उनले गएका कामदारसमेत करार अवधि नसकिँदै भागेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि अहिले नेपाली कामदारप्रति रोजगारदाताको माग बताए । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउतले पनि जिट्कोमार्फत् नेपाली कामदार पठाउने कार्य निकै झन्झटिलो भएकाले लक्ष्यअनुरूप कामदार पठाउन नसकिएको बताए । उनले अहिले जिट्कोका लागि जापानमा वार्षिक २ हजार ३ सयजना कामदारको माग रहे पनि नेपालले भने सम्झौता भएको ११ वर्षभित्र जम्मा करिब ३ सयजना मात्र पठाउन सकेकाले सो प्रक्रिया नै प्रभावहीन भएको बताए । उनले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने कार्यलाई आकर्षित बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले व्यवस्थित रूपमा बजारीकरण गर्न नसकेकाले पनि अहिले जिट्कोमार्फत् कामदार जापान पठाउने कार्य अलपत्र परेको बताए । उनले जिट्कोमार्फत जापान कामदार पठाउने कार्यमा सरकारले तोकेको ५० हजार रुपैयाँको सिलिङबमोजिम व्यवसायीले कामदार पठाउन नसक्ने भएकाले पनि अहिले पहिले जापानको काम गर्दै आएका व्यवसायीले समेत त्यति चासो नदिएको बताए ।
उनले हाल जापानका लागि भिसा लाग्नसमेत नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्ने भएकाले व्यवसायीहरूले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउन चासो नदेखाएको बताए । यसैगरी,, मागअनुसार प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार नै नपाउने समस्याले जिट्कोमार्फत् प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । सरकारले पहल गरे छोटो समयमा नै बढी कामदार जापान पठाउन सकिने अधिकांश व्यवसायी बताउ“छन् । अध्ययनका लागि कन्सल्टेन्सीमार्फत् र व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीका लागि जापान जान बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान जान पाउने भएपछि नेपाली कामदारमा उत्साह बढ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि थुप्रै नेपाली युवामा उत्साह र खुसीसमेत बढेको थियो । औद्योगिक र कृषि क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा नेपाली कामदार जिट्कोमार्फत् जान पाउने भएपछि थप अवसर मिलेको थियो ।
२०६६ सालमा सरकारले नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिका जारी गरी कामदार पठाउने संस्था र म्यानपावर कम्पनीलाई जिट्कोमा आबद्धताका लागि सूचीकृत गरेको थियो । त्यसबेला खाडी र मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउ“दै आइरहेका म्यानपावर कम्पनीसमेत कम लागतमा कामदार जापान पठाउन पाइने भएपछि निकै उत्साहित भएका थिए । सरकारले आह्वान गरेअनुसार सुरुमा १ सय ७१ म्यापावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन जिट्कोमा सूचीकृत भई कामदारका लागि बजार प्रवद्र्धनमा समेत जुटेका थिए । तर, बजार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले तोकेको लागत खर्चले नपुग्ने, कामदारको कोटा ल्याउन र भिसा प्रक्रियासमेत बढी झन्झटिलो भएपछि अहिले यो प्रक्रिया करिब प्रभावहीनजस्तै भएको अधिकांश व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अहिले जिट्कोमा आबद्ध रहेका म्यानपावर कम्पनीले नवीकरणमा समेत चासो देखाउन छोडेपछि नेपाली युवाका लागि आएको जापानको रोजगारीको अवसरसमेत गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म करिब २ सयओटा मात्र कम्पनीले जिट्कोमा आबद्धता नवीकरण गरेका छन् । सुरुमा आबद्धमध्ये ५४ कम्पनीले भने सदस्यता नवीकरण नगरेकाले सूचीबाट हटेको र पछि थप गरी अहिले १ सय ४२ म्यानपावर र उद्योग वाणिज्य महासंघ जिट्कोमा आबद्ध रहे पनि अहिले यो संख्या घटेर १ सय ओटामा पुगेको छ । यसमध्ये करिब आधा दर्जन म्यानपावर कम्पनीले मात्र केही कामदार पठाएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले समेत सन् २०११ देखि यता जिट्कोमार्फत् जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदारको नियमित तथ्यांक अपडेट नै गरेको छैन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टराईले पनि निजी क्षेत्रले पनि खासै चासो नदेखाएका कारण अहिले जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउने प्रक्रिया प्रभावहीनजस्तै भएको बताए । उनले सरकारले जिम्मा दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र उद्योग वाणिज्य महासंघले खासै चासो नदिएकाले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार कामदार कोटा ल्याउन नसकेको र उद्देश्यअनुसार काम नभएको बताए । अन्य मुलुकको तुलनामा जापानका लागि कामदार कोटाको माग ल्याउन र कामदार पठाउने कार्य पनि बढी झन्झटिलो भएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘जिट्कोमार्फत् प्राविधिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा कामदार जाने हो, ‘अन्य मुलुकमा पठाएजस्तो होइन, त्यसैले सबै प्रक्रिया पु¥याउनु केही अप्ठेरो नै छ ।’ उनले अघिल्ला वर्षको तुलनामा अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी पक्षमा समेत जिट्कोप्रति चासो केही घटेको जानकारी दिए । सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र पठाउन नसकेपछि अहिले सरकारले सो प्रक्रिया परिमार्जन गरी सोही प्रक्रियाअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने कार्यमा केही लचकता अपनाउन जापानलाई आग्रह गर्नेसमेत जानकारी गराए । उनले जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउने विÈयमा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी सो प्रक्रियामा केही लचकता अपनाइने तयारी भएको बताए । उनले अब जिट्कोमार्फत् नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन सरकारले विशेष पहल गर्ने बताए । अहिलेसम्म जिट्कोमार्फत् जापान कामदार पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकाले सरकारले कूटनीतिक नियोग र निजी Ôेत्रस“ग आवश्यक छलफल गरेर प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २००३ मा नेपाल र जापान सरकारबीच जिट्कोअन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार लिने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई मात्र कामदार पठाउन आबद्ध गरेको थियो । महासंघले ठूलो संख्यामा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन नसकेपछि म्यानपावर एजेन्सीलाई पनि जिट्कोले आबद्ध गरेको थियो । अहिलेसम्म महासंघ र म्यानपावर एजेन्सीबाट करिब ३ सय नेपाली कामदार जापान गएका छन् । अझै धेरै म्यानपावर एजेन्सीले जापानबाट कामदारको माग ल्याउन सकेका छैनन् । नेपालबाट जिट्कोमार्फत् कामदार पठाउ“दा राम्रो फाइदा छ । त्यो के भने यहा“को उद्योगमा काम गरिरहेका कामदारहरू थप तालिम लिई सीप विकासका लागि त्यहा“ जाने हुन् । त्यहा“ तीन वर्Èको तालिम लिइसकेपछि उनीहरू स्वदेशमै फर्केर काम गर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रशिÔार्थी कामदार जापान पठाउ“दा त्यसले नेपालको औद्योगिक Ôेत्रले पनि राम्रो लाभ लिन सक्छ ।
यसैगरी, २०६७ सालमा गठित एक सरकारी अनुसन्धान समितिले श्रम स्वीकृति लिएको तीन महिनाभित्र कामदार नपठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अहिले सो समितिने दिएको सुझावसमेत त्यसै अलपत्र परेको छ । सोही समयमा जिट्कोले म्यानपावरले कामदार पठाउन नसकेको बारेमा सरकारलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । म्यानपावर एजेन्सीले अहिलेसम्म किन कामदार पठाउन सकेनन् ? उसले पठाएको पत्रमा भनिएको छ । कामदार पठाउन भएको ढिलाइले म्यानपावरप्रति उसले शंकासमेत व्यक्त गरेको थियो । म्यानपावर व्यवसायीले भने जापान पठाउन धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ हुन गएको दाबी गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक एजेन्सीले जापानमा आफूले पठाएका कामदारले अनुगमन, व्यवस्थापन तथा बजार प्रवद्र्धनका प्रतिनिधि राख्न पाउनेछन् । प्रतिनिधिको अनुमति दिँदा पठाएको कामदारको संख्या र कार्यस्थानका आधारमा मन्त्रालयले संख्या निर्धारण गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
६ मुलुकका लागि नयाँ श्रम सहचारी पठाइँदै
काठमाडौं, २४ जेठ –धेरै समयको पर्खाइपछि बल्ल सरकारले विभिन्न ६ ओटा मुलुकका लागि नयाँ श्रम सहचारी पठाउन लागेको छ । जसका कारण विगत तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको नयाँ श्रम सहचारी नयुक्तिसम्बन्धी विवाद पनि टुंगिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभिन्न ६ देशमा लागि नयाँ श्रम सहचारी नियुक्त गरी पठाउन लागेको हो । मन्त्रालयले मलेसियाका लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टाराई, कतारका लागि लीलानाथ दाहाल, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि हीराकुमारी यादव, कुबेतमा गोमादेवी ढकाल, बहराइनमा विश्वराज न्यौपाने र ओमानमा भवनाथ खतिवडालाई नियुक्त गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । यी देशमध्ये मलेसियामा गत माघदेखि श्रम सहचारी खाली छ । यसैगरी, बहराइन र ओमानमा पहिलो पटक श्रम सहचारी नियुक्त गरिएको हो । कतार, यूएई र कुबेतमा भने पुरानै श्रम सहचारी कार्यरत छन् । अहिले नयाँ नियुक्त भएका श्रम सहचारी गएपछि मात्र उनीहरू स्वदेश फर्कने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता बुद्धिनाथ भट्टाराईले जानकारी दिए । उनले भने, परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई महिनाको तालिम दिएपछि श्रम सहचारी सम्बन्धित देशमा जाने बताए । उनी अहिले मलेसियाको श्रम सहचारीमा जाने भएका छन् । मन्त्रालयले बढी महिला कामदार भएको देशमा महिला श्रम सहचारी राख्ने भन्दै यूएई र कुबेतमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ । हाल यूएईमा साढे १७ हजारभन्दा बढी महिला कामदार छन् । यसैगरी, कुबेतमा करिब साढे २९ हजार महिला कामदार कार्यरत छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग
काठमाडांै÷रास– नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोसिएसनले हाल विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ । एसोसियसनद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रतिनिधि एजेन्ट हक अधिकार संरक्षण र कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा एसोसिएसनका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले अहिलेको ऐनमा वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्टहरूको हक अधिकारसम्बन्धी कानुन स्पष्ट नखुलेकाले यस क्षेत्रका व्यवसायीले अनावश्यक समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले आगामी असारको पहिलो सातासम्म पनि सरकारले आफ्ना विभिन्न आठबुँदे माग पूरा नगरे मुलुकभरका सबै श्रम प्रतिनिधि एजेन्टहरूले व्यापक सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधनसहित यसअघि पनि धेरै पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आफ्ना विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया नआएको भन्दै आगामी असार पहिलो सातापछि राजधानीको सडकमा करिब ५ हजार व्यवसायी जम्मा गरेर व्यापक प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिए । हालको ऐन र नियमावलीले तोकिएको प्रतिनिधि तोकिएको एउटै म्यानपावर कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा राखेको र सो प्रतिनिधिले गलत कार्य गरेमा एजेन्ट राख्ने म्यानपावरलाई कारबाही गर्ने भएकाले पनि म्यानपावरलाई टाउको दुखाइ हुने गरेको, २ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा नै स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका माग यस एसोसिएसनले राखेको बताए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कमल तामाङ, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष टंकबहादुर राउत र कानुनविद्हरूले म्यानपावर व्यवसायी र श्रम प्रतिनिधि एजेन्टहरूबीच आपसी सहकार्यका माध्यमबाट मात्र अहिलेको समस्या समाधान गरी नयाँ ऐन ल्याउन सजिलो हुने धारणा राखेका थिए ।
No comments:
Post a Comment