बल्ल दर्ता भयो चिनिया“ जहाज

काठमाडौं, २८जेठ –चीनको जहाज निर्माता कम्पनीसँग लामो घम्साघम्सीपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ बल्ल जहाज दर्ता भएको छ।
चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसनले चिनियाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता खारेज गरेको पत्र मंगलबार पठाएपछि नयाँ जहाज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दर्ता गरेको हो। चिनियाँ उड्डयन प्राधिकरणले उक्त पत्र सिधै यहाँको प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलाई पठाएको हो। 'चीनबाट बिहान पत्र आइपुग्यो र हाम्रो प्राधिकरणले सबै प्रमाणित गरेपछि साँझ जहाज दर्ता भएको छ,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता रामहरि शर्माले  भने, 'नयाँ जहाजले '९एन–एकेक्यु' कलसाइन पाएको छ। बल्ल नयाँ जहाजले नियमित उडान गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।' उनका अनुसार ५६ सिट क्षमताको 'मोर्डन आर्क' (एमए–६०) जहाज दर्ता भएपछि अब 'एयर वर्दिनेस'का लागि परीक्षण उडान गर्ने, प्राविधिक परीक्षणलगायत काम प्राधिकरणले गर्नेछ। सबै काम सकिएपछि वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) पाउने छ। 'त्यसपछि एमए–६० ले नियमित यात्रुवाहक उडान गर्नेछ,' शर्माले भने, 'तर, सबै काम पूरा भएर उडान सुरुवात गर्न भने आगामी असार १५ पुग्न सक्छ।' जहाज निर्माता कम्पनीले 'पूरै असहयोग' गरेपछि निगमले डेढ महिनादेखि यो जहाज उडाउन पाएको थिएन। गत वैशाख १४ मा जहाज नेपाल ल्याएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको छ। जियान एयरक्राफ्टले एउटा सामान्य कागजात उपलब्ध नगराइदिँदा एमए–६० उड्न सकेको थिएन। निगम व्यवस्थापनले धेरैपटक उक्त कागजात माग्दा पनि निर्माताले दिन्छु भन्दै महिना दिनदेखि झुलाउँदै आएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमअनुसार एउटै जहाज दुई देशमा दर्ता गर्न मिल्दैन। एमए–६० पनि चीनमा दर्ता रहेको र उताको दर्ता खारेज गरी नेपालमा दर्ता गराउन पनि उक्त कागजात यहाँ अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ। निगमसँग रहेको उक्त जहाजको चीनमा दर्ता अवधि आगामी असार १३ (जुन २७) सम्म थियो। 'जहाज निर्माता कम्पनीले एमए–६० को उता दर्ता खारेज भएको पत्र पठाइदिए पनि विगतमा पठाउन नसकेको कारण भने केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्,' शर्माले भने, 'पत्र आएर जहाज नै यहाँ दर्ता भइसक्यो, अब ती कुराभन्दा पनि सकेसम्म चाँडै नयाँ जहाज उडाउने तयारीमा लागेका छौं।' निगम व्यवस्थापनले यो समस्याबारे जहाज निर्मातालाई धेरैपटक ताकेतो गरेका थियो। उताबाट सकारात्मक जवाफ आए पनि दर्ता खारेजीको पत्र भने पठाएको थिएन। त्यसैको सिलसिलामा केही दिनदेखि जहाज निर्माता कम्पनी जियान एयरक्राफ्ट र होल्डिङ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनलका तीन अधिकारी निगम व्यवस्थापनसँग छलफल गर्न काठमाडौंमा बसिरहेका थिए।
निगमका उच्च अधिकारीहरूले सोमबार दिनभर ती चिनियाँ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा चिनियाँ अधिकारीहरूले दुई दिनभित्र कागजात उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै मंगलबार चीनबाट उता दर्ता खारेज गरिएको पत्र आइपुगेको हो।
निगमका अनुसार जहाज निर्माता कम्पनीले एक प्रमुख पाइलट (क्याप्टेन) र एक को–पाइलट भने पठाइदिएको छ। गत शुक्रबार काठमाडौं आएका उनीहरू अंग्रेजी बोल्नसक्ने छन्। आइतबारबाट उनीहरूलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आवश्यक तालिम दिइरहेका छन्। चार दिनसम्म तालिम लिएपछि उनीहरूले एमए–६० को प्राविधिक पक्ष हेर्नेछन्। जहाज दर्ता हुनासाथ उनीहरूले उडाउँछन् निगमका पाइलटलाई ककपिटमै तालिम दिनेछन्। द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार निगमका पाइलटले चिनियाँ पाइलटसँग १ सय घन्टा उडान तालिम लिनुर्छ। नेपाल र चीनबीच भएको जहाज खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार एमए–६० मोडेलका दुई र १८ सिटयुक्त 'वाई१२–ई' मोडेलका चार जहाज उपलब्ध हुनेछन्। तीमध्ये एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई अनुदान तथा एउटा एमए–६० र तीनवटा वाई१२–ई सहुलियत ऋणमा चीनले दिनेछ। निगमका अनुसार अनुदानमा पाइने एउटा वाई–१२ई असार १६ मा यहाँ आइपुग्छ। त्यसैगरी सहुलियत ऋणमा पाइने चारमध्ये एउटा एमए–६० असोज १४ तथा बाँकी तीनवटा वाई–१२ई कात्तिक १३ मा आइपुग्ने छन्।
निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नहुने 
काठमाडौं, २८जेठ – नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहुने 'निश्चित' भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्यले केही दिनअघि निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा शिवशरण न्यौपानेको नाम मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डले निगमको महाप्रबन्धकमा मदन खरेललाई चार वर्षका लागि यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको थियो। खुला प्रतिर्स्धाबाट छानिएका खरेलको पदावधि अझै डेढ वर्ष बाँकी छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरिसकेपछि पदावधि पूरा नभई हटाउन नमिल्ने नियम भए पनि पर्यटन मन्त्री आचार्यले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अवकास प्राप्त एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी) न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। आलोचनाबाट जोगिन मन्त्रालयले खरेलको पद यथावत राखी न्यौपानेलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, यसबारे व्यापक आलोचना भएपछि मन्त्रालय पछाडि हटेको हो। 'संस्थान निर्देशन बोर्डबाट खरेल कार्यकारी महाप्रबन्धक नियुक्त भइसकेको, अहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएका न्यौपानेको योग्यतामाथि प्रश्नचिह्न आएपछि काम रोकिने निश्चित भएको छ,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, 'एकजना कार्यकारी हुँदाहुँदै अर्को पनि थप्दा सरकारलाई दायित्व पनि थपिने भयो। विगतमा पनि यसैगरी दुईजना कार्यकारी हुँदा निगमको कामकारबाही लथालिङ हुनुका साथै जहाज खरिद प्रक्रिया रोकिन पुगेको थियो। खरेलको कामबाट संस्थान निर्देशन बोर्ड सन्तुष्ट रहेको पनि हामीले जानकारी पायौं।