मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, १७ जेठ
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्ण गरे पनि सोचेअनुसार नम्बर ल्याउन नसकेकाहरूले फेरि अर्को अवसर पाउने भएका छन् । आगामी असोजमा हुने परीÔामा गत वर्È उत्तीर्ण गरी कोरिया जान योग्य सूची (रोस्टरमा ) नाम उल्लेख भएकाहरू पनि सामेल हुन पाउने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले आगामी असोजमा हुने परीÔामा गत वर्È उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा नाम रहेकाहरू पनि सामेल हुन पाउने बताए । तर, रोस्टरमा नाम उल्लेख भएकाहरू अहिलेको तालिकाअनुसार जान पाउने अवधि सकिएपछि मात्र नया“ परीÔाको प्राप्तांकअनुसार कोरिया जाने लिस्टमा चढ्ने उनले जानकारी दिए । गत वर्È असोजमा सञ्चालित भाषा परीÔा उत्तीर्ण भएकाहरूको कोरिया जाने म्याद आगामी डिसेम्बरसम्म छ । त्यसपछि मात्र उनीहरूको आगामी परीÔामा प्राप्त गरेको प्राप्तांक कार्यान्वयन हुने पनि उनले जानकारी दिए । यसले कोरिया जान चाहनेलाई निकै राम्रो अवसर बनाइदिएको बताउँदै बास्तोलाले भने, ‘रोस्टरमा नाम चढिसकेका युवायुवतीहरूको तोकिएको समयसम्म लेबर कन्ट्र्याक्ट आएन भने यो वर्Èको परीÔामा पाएको अंकअनुसार उनीहरूको नाम पुनः आगामी वर्È पनि रोस्टरमा चढ्नेछ ।’
दक्षिण कोरियाले सन् २०१४ का लागि उत्पादनमूलकतर्फ मात्र नेपालबाट ५ हजार ७ सयजना कामदारको कोटा छुट्टाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यसबाहेक कृषिजन्य तथा पशुपालनतर्फ पनि १५ सयभन्दा बढी कामदार जाने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले यस वर्ष पोखरामा पनि भाषा परीक्षा केन्द्र थपिएको जानकारी दिए । ईपीएस शाखाका प्रमुख बास्तोलाका अनुसार नेपाल र कोरियाबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार ईपीएसमार्फत जाने कामदार कोरिया पुगेपछि त्यहाँको विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा नै कोरिया एचआरडीका प्रतिनिधि लिन आउँछ । त्यहाँबाट गएका कामदारलाई कोरिया एचआरडीका प्रतिनिधिले नै खानेबस्ने सबै सुविधासहित चार दिनको ओरियन्टेसन तालिम दिई स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेछन् । त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र एचआरडीका प्रतिनिधिले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमा पु¥याएर जिम्मा लगाउँछ । कोरियाको एचआरडीद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसारको स्वाथ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका कामदारलाई भने तत्काल नेपाल फर्काइदिने प्रावधान रहेको समेत उनले जानकारी दिए । सोही शाखाका अनुसार यस वर्È आगामी १० र ११ असोजमा कोरियन भाÈा परीÔा हुने तय भइसकेको छ । सो परिक्षाका लागि फाराम भर्ने मिति पनि २८ देखि ३१ साउनसम्मलाई तोकिएको छ । आगामी वर्Èको कोटा भने अहिलेसम्म निश्चित भइनसकेको उनले जानकारी दिए । शाखाका प्रमुख बास्तोलाका अनुसार गत वर्È ८ हजार ५१ जनाले कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्ण गरेका थिए । जसमध्ये अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढीको श्रम करार सम्झौता (लेबर कन्ट्र्याक्ट) आइसकेको र सन् २०१४ भरिमा करिब ६ हजारभन्दा बढी कोरिया पुगि सक्ने अपेÔा गरिएको छ । नेपाल र कोरियाबीच ईपीएसअन्तर्गत कामदार लैजान सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भएपछि सन् २००८ देखि ईपीएसअन्तर्गत कामदार लिन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नेपाल र कोरिया सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार भाÈा परीÔामा उत्कृष्ट हुने ईपीएस प्रशिÔार्थीको सीप परीÔण गरी प्राथमिकताका आधारमा दÔिण कोरियाको रोजगारीमा पठाउने काम सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो । सो परीक्षामा ६ हजार ५ सय ८६ उत्तीर्ण गरी कोरिया जान छनोट भएका थिए । यसैगरी, दोस्रो पटक सन् २०१० मा भएको भाषा परीक्षामा ४ हजार ९६ र तेस्रो पटक सन् २०११ मा १५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई कोरियाले उत्तीर्ण गराएको थियो ।
सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १० हजारभन्दा बढी कामदारमध्ये बाँकी रोस्टरमा रहने भएपछि सन् २०१३ का लागि सन् २०१२ मा कोरियाले नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थिएन । ईपीएसका अनुसार सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये अझै ३ हजारजना रोस्टरमा बा“की छन् । उनीहरू सबैको आगामी जुलाईदेखि रोस्टर अवधि सकिनेछ । उनीहरूले रोजगारीमा लैजाने ग्यारेन्टी माग गर्दै लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । एकैपटक सन् २०१४ का लागि गत असोजमा मात्र भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको सीप परीÔणमा उत्पादनमूलक तर्फबाट २ हजार ७ सय २९ र कृÈिबाट १ हजार १ सय ६७ जना सहभागी भएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । सन् २०१४ मा दÔिण कोरियाका लागि नयाँ कामदार लैजान लिइएको भाषा परीÔामा ८ हजार २ सय उत्तीर्ण भएका थिए । भाÈा परीÔामा करिब ४७ हजार ७ सय ७२ नेपाली सहभागी भएका थिए । यसअघि भएका तीनओटा परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये साढे १८ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेको पनि ईपीएसले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दÔिण कोरियाको रोजगारी सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेकाले नेपालीको आकर्Èण पनि निकै रहेको छ । हाल दÔिण कोरियामा पुगेका ईपीएस कामदारले मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । यो रकम अन्य रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतमा भन्दा चार गुणा बढी पारिश्रमिक हो । दÔिण कोरियामा यी मुलुकमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं हकअधिकारको स्थिति पनि निकै राम्रो भएको बताइएको छ ।
वैधानिक रूपमा ईपीएसमार्फत् नेपाली कामदार पठाउने काम सन् २००८ बाट सुरु भएको हो । त्यसअघि, निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले ईपीएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यसैगरी, पहिले कोरिया गएर गैरकानुनी रूपमा बसेर फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहा“को रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । गत वर्È ५ हजार २ सय ३४ नेपालीले दÔिण कोरियामा काम पाएका थिए । यस वर्È दÔिण कोरियाले विदेशी कामदारको संख्या घटाए पनि नेपालीको संख्या भने बढाएको छ । सन् २०१४ का लागि ईपीएसअन्तर्गत कुल ५३ हजार विदेशी कामदार लिइने एचआरडीले जनाएको छ । गत वर्È उसले ६४ हजार विदेशी कामदार लिएको थियो । एचआरडीका अनुसार दÔिण कोरियामा कामदार पठाउनेमा नेपाल कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड पनि चौथो स्थानमा रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको श्रम बैंक खोल्ने तयारीकाठमाडौं, १७ जेठ –वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले श्रम बैंक खोल्ने तयारी सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोÈमा जम्मा गरेको रकम परिचालन गर्न बोर्डले श्रम बैंक खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो । श्रम बैंक खोल्ने तयारीका लागि बोर्डले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा एक श्रम बैंक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । बोर्डको बैठकमा श्रम बैंक खोल्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अध्ययन गर्न बोर्ड सदस्य कोइरालालाई संयोजक बनाइएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ एवं बोर्ड सदस्य हंसराज वाग्लेले जानकारी दिए । सो समितिमा राष्ट्र बैंकका एकजना प्रतिनिधि, श्रम विभागका महानिर्देशक, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र एकजना कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
बोर्डस“ग कल्याणकारी कोÈमा २ अर्ब ५० करोड रुपैया“ जम्मा भएको छ । कल्याणकारी कोÈ र सरकारी तथा गैरसरकारी Ôेत्रका कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टा गरेर जम्मा भएको सामाजिक सुरÔा कोÈको रकम मिलाएर वाणिज्यस्तरको बैंक बनाउने तयारी थालिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलेले अहिले श्रम बैंक खोल्ने विÈयमा छलफल र तयारी भइरहेको बताए । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको हितका लागि सामाजिक कल्याणकारीको काम हुने गरी बैंक स्थापनाको अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ । विकास बैंक अथवा वाणिज्य बैंक विÈयमा पनि अहिले छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सामाजिक सुरÔा कोÈको रकम पनि मिसाउन सकियो भने वाणिज्य बैंक पनि हुन सक्छ ।’ अहिलेसम्म सामाजिक सुरÔा कोÈमा ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी पैसा संकलन भइसकेको छ ।
संसारका कतिपय देशमा श्रम बैंकको अवधारणा छ । ‘हामीकहा“ पनि ठूलो संख्यामा कामदार विदेश जाने र रेमिट्यान्स पठाउने हुनाले उनीहरूकै योगदानमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न श्रम बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक खोल्न अनुमति नदिए पनि पु“जी ठूलो भएपछि स्वीकृति पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले, बोर्ड, सामाजिक सुरÔा कोÈ र अरू यस्तै रकम मिसाएर पु“जी बढाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले यस विषयमा निर्णय गरे राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने उनले बताए । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा जम्मा भएको रकम विभिन्न १५ ओटा बैंकमा वार्Èिक ६ प्रतिशत ब्याजमा राखिएको छ । श्रम बैंक स्थापना भएपछि कामदारकै हितमा हुने गरी अहिलेसम्म संकलित रकम उचित ठाउँमा सदुपयोग हुने बोर्डका सदस्य एवं संघका अध्यÔ वाग्लेको भनाइ छ । श्रम बैंक स्थापनापछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने र फर्किएर आउनेलाई तालिमका लागि सहयोग गर्नेलगायतका कार्यक्रम हुने भएकाले यसले कामदारलाई नै फाइदा हुने उनले बताए । नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको विप्रेÈण आउने गरेको र त्यो रकम पनि श्रम बैंककै च्यानलबाट ल्याउ“दा कामदारका घर परिवार एवं आफन्तलाई भुक्तान गर्न सजिलो हुने पनि उनले दाबी गरे । यसैगरी, बोर्डको अहिलेसम्म संकलित रकममा अरू पनि मिसाउन सकिने बताउँदै उनले यसमा व्यवसायी पनि प्रवद्र्धक हुन सक्ने बताए । उनले व्यवसायीका तर्फबाट पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ लगानी हुने जानकारी दिए । गत सोमबारको प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकमा संयोजकले आगामी बैठकमा अवधारणा पेस गर्नुपर्ने निर्णयसमेत भएको कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले जानकारी दिए । हाल केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक खोल्ने अनुमति दिन रोकेको छ । राष्ट्र बैंकले १० अर्बसम्म चुक्ता पु“जी भएको संस्था भए विचार गर्न सकिने संकेत दिएको बुझिएको छ । बोर्डमा अहिलेसम्म संकलन भएको २ अर्ब ५० करोड, सामाजिक सुरÔा कोÈमा ६ अर्ब र व्यवसायीले डेढ अर्ब लगानी गराएर श्रम बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तीव्र पारिनेकाठमाडौं – वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको केही दिनअघि भएको बैठकले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले प्रभावकारी तालिम नदिएको गुनासो बढेपछि तिनको अनुगमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलेले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको कामकारबाहीप्रति व्यापक जनगुनासो आएकाले अहिले तिनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै अनुगमन सेल नै बनाउने निर्णय भएको बताए । अनुगमन सेलमार्फत निरन्तर तीन महिना कडा अनुगमन हुने र त्यसबाट पाएको सुझावअनुसार स्थायी रूपमै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको बताए । सो बैठकमा अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई तालिम संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले धम्क्याउने तथा प्रभावमा पार्ने कार्यहरूका बारेमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । यसैगरी, खाडीलगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारका विÈयमा सचिवको प्रतिवेदन पेस भए पनि त्यसमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं अनुगमन समितिका सदस्य वाग्लेले जानकारी दिए ।
यूएईमा जारी श्रमिक समस्या समाधानको माग गर्दै दूतावासमा ज्ञापनपत्रकाठमाडांै, १७ जेठ –संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा क्रियाशील प्रमुख तीन दलका प्रवास संगठन र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले नेपाली राजदूतावास यूएईलाई नेपाली श्रमिकका समस्या र उनीहरूको समस्या समाधानका उपायसहित संयुक्त रूपमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संयुक्त टोलीले गत बुधवार आबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासमा पुगेर यूएईका लागि नेपाली राजदू धनञ्जय झासमÔ यूएईमा नेपाली श्रमिकमाथि आइपरेका विविध समस्या समाधानका लागि उचित पहल आवश्यक भएको भन्दै सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । दूतावासका नियोग उपप्रमुख नेत्रबहादुर टन्डन र श्रम सहचारी हीरादेवी पौडेलसहितको सहभागितामा सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
राजदूत झालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली सेवाग्राहीको सुविधाका लागि उनकै कार्यकालमा सुरु गरिएको हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार दूतावास खुला रहने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, दूतावासमा एमआरपी बनाउन एवं अन्य कागजात प्रमाणित गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन टोकन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारका तर्फबाट यूएईमा हुने कुनै पनि औपचारिक भ्रमणमा यूएईमा क्रियाशील नेपाली राजनीतिक दलका प्रवास संगठन, एनआरएन र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनुपर्ने, भिजिट भिसामा रहेको संकुचित नाताको नियमलाई फराकिलो बनाइनुपर्ने, घरेलु कामदारमा यूएई पुग्ने महिलाका लागि सुरÔित वातावरण बनाई अवैधानिक रूपमा भारत हु“दै सेटिङ मिलाएर जाने कार्यलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरिनुपर्नेलगायतका माग पनि राखिएको छ ।
नेपाल र यूएई सरकारबीच सकेसम्म छिटो दोहोरो श्रम सम्झौता गरिनुपर्ने, दूतावास भवन परिसर सफा राख्नका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, छिटोछरितो र जनमुखी सेवा प्रदानका लागि दूतावासको ध्यान पुग्नुपर्ने र चुस्त रूपमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीयस्तरमै भए पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक थप कर्मचारी माग गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि सो ज्ञापनपत्रमा रहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै राजदूत झाले दूतावासले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने विÈयलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबारबाहेक अरू दिन बिदा नहुने र यूएईका टाढा टाढाका स्थानबाट विभिन्न कामका सिलसिलामा दूतावास आउने सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो शुक्रबार झाकै विशेÈ पहलमा दूतावास खुला रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गत मे महिनासम्म दूतावास पहिलो शुक्रबार खुला रहे पनि केही दिनअघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरी आगामी जून महिनाबाट सो सेवा बन्द गरिएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । राजदूत झाले शुक्रबार सेवाग्राहीको अत्यन्तै ठूलो भीडभाड हुन थालेकाले बन्द गर्नुपरेको बताएका थिए । सो ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको संयुक्त नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले यसका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव भए आफूहरूले संयुक्त रूपमै स्वयंसेवकको व्यवस्था मिलाउने भन्दै सो विÈयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि राजदूतले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । राजदूत झाले अहिले तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरबाट दुईजना कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा उठाइएका कतिपय विÈय पररास्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले ती निकायसँग सरोकार राख्ने विÈयलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइने पनि राजदूत झाले जानकारी दिए ।
हुलाकमार्फत श्रम स्वीकृत गराउने सरकारी योजना अलपत्र
काठमाडौं, १७ जेठ –वैदेशिक रोजगारीका फाइल हुलाकमार्फत पठाई श्रम स्वीकृति गराउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । दुई महिनाअघि सबै म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले हुलाकमार्फत फाइल पठाउने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पोस्ट बक्स नम्बरसमेत लिएको थियो । हरेक म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि विभागमा जम्मा हु“दा भीडभाड हुने र कर्मचारीस“ग मिलेमतो गरी फाइल तलमाथि गर्नेलगायतका गतिविधि बढेपछि विभागले हुलाकमार्फत पूर्वस्वीकृति गराउने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन हु“दा श्रम प्रतिनिधि राख्नुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी मुक्त हुन सक्छन् । यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीको लागतसमेत घट्न जान्छ । विभागको निर्र्णयपछि केही व्यवसायीले हुलाकमार्फत फाइल पठाउनसमेत सुरु गरिसकेका थिए । तर, पछि केही व्यवसायीले हुलाकबाट पठाउने प्रणालीको विरोध गरेपछि सो काम अहिले रोकिएको हो । विभागले पनि अप्रत्यÔ रूपमा हुलाकमार्फत फाइल संकलन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरेका हुन् । हुलाकमार्फत् फाइल पठाउ“दा विभागमा कर्मचारी नै जानुपर्दैन । कर्मचारी नजाने भएपछि अनियमित काम तथा रकमको चलखेलमा समेत कमी हुन सक्ने भएकाले केही व्यवसायी र विभागकै कतिपय कर्मचारी विपÔमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कमलराज भण्डारीले विविध कारणवश तत्काल हुलाकमार्फत् फाइल झिकाएर पूर्वस्वीकृति गराउने काम अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । विभागले हुलाकमा फाइल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र काम पूरा गरी त्यसको जानकारी व्यवसायीलाई दिने योजना बनाएको थियो । यसका लागि हरेक दिन बिहान १० बजे हुलाकमा जम्मा भएका फाइल झिक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । जम्मा भएका फाइल कार्यालयमा ल्याएर दर्ता गराउने र त्यसको जानकारी व्यवसायीलाई दिने तयारी गरिएको हो । काम सकेपछि पुनः हुलाकमा पठाएर व्यवसायीलाई एसएमएस वा अनलाइनमार्फत् जानकारी गराउने तथा पहिले फाइल जम्मा गर्नेको काम पहिले नै सम्पन्न गर्नका लागि यसको रेकर्ड राख्ने मेसिन किन्ने जानकारी दिइएको थियो ।
काठमाडांै, १७ जेठ
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्ण गरे पनि सोचेअनुसार नम्बर ल्याउन नसकेकाहरूले फेरि अर्को अवसर पाउने भएका छन् । आगामी असोजमा हुने परीÔामा गत वर्È उत्तीर्ण गरी कोरिया जान योग्य सूची (रोस्टरमा ) नाम उल्लेख भएकाहरू पनि सामेल हुन पाउने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक डिल्लीराम बास्तोलाले आगामी असोजमा हुने परीÔामा गत वर्È उत्तीर्ण गरी रोस्टरमा नाम रहेकाहरू पनि सामेल हुन पाउने बताए । तर, रोस्टरमा नाम उल्लेख भएकाहरू अहिलेको तालिकाअनुसार जान पाउने अवधि सकिएपछि मात्र नया“ परीÔाको प्राप्तांकअनुसार कोरिया जाने लिस्टमा चढ्ने उनले जानकारी दिए । गत वर्È असोजमा सञ्चालित भाषा परीÔा उत्तीर्ण भएकाहरूको कोरिया जाने म्याद आगामी डिसेम्बरसम्म छ । त्यसपछि मात्र उनीहरूको आगामी परीÔामा प्राप्त गरेको प्राप्तांक कार्यान्वयन हुने पनि उनले जानकारी दिए । यसले कोरिया जान चाहनेलाई निकै राम्रो अवसर बनाइदिएको बताउँदै बास्तोलाले भने, ‘रोस्टरमा नाम चढिसकेका युवायुवतीहरूको तोकिएको समयसम्म लेबर कन्ट्र्याक्ट आएन भने यो वर्Èको परीÔामा पाएको अंकअनुसार उनीहरूको नाम पुनः आगामी वर्È पनि रोस्टरमा चढ्नेछ ।’
दक्षिण कोरियाले सन् २०१४ का लागि उत्पादनमूलकतर्फ मात्र नेपालबाट ५ हजार ७ सयजना कामदारको कोटा छुट्टाएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यसबाहेक कृषिजन्य तथा पशुपालनतर्फ पनि १५ सयभन्दा बढी कामदार जाने अपेक्षा गरेका छौं ।’ उनले यस वर्ष पोखरामा पनि भाषा परीक्षा केन्द्र थपिएको जानकारी दिए । ईपीएस शाखाका प्रमुख बास्तोलाका अनुसार नेपाल र कोरियाबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताअनुसार ईपीएसमार्फत जाने कामदार कोरिया पुगेपछि त्यहाँको विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा नै कोरिया एचआरडीका प्रतिनिधि लिन आउँछ । त्यहाँबाट गएका कामदारलाई कोरिया एचआरडीका प्रतिनिधिले नै खानेबस्ने सबै सुविधासहित चार दिनको ओरियन्टेसन तालिम दिई स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेछन् । त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र एचआरडीका प्रतिनिधिले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीमा पु¥याएर जिम्मा लगाउँछ । कोरियाको एचआरडीद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसारको स्वाथ्य परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका कामदारलाई भने तत्काल नेपाल फर्काइदिने प्रावधान रहेको समेत उनले जानकारी दिए । सोही शाखाका अनुसार यस वर्È आगामी १० र ११ असोजमा कोरियन भाÈा परीÔा हुने तय भइसकेको छ । सो परिक्षाका लागि फाराम भर्ने मिति पनि २८ देखि ३१ साउनसम्मलाई तोकिएको छ । आगामी वर्Èको कोटा भने अहिलेसम्म निश्चित भइनसकेको उनले जानकारी दिए । शाखाका प्रमुख बास्तोलाका अनुसार गत वर्È ८ हजार ५१ जनाले कोरियन भाÈा परीÔा उत्तीर्ण गरेका थिए । जसमध्ये अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढीको श्रम करार सम्झौता (लेबर कन्ट्र्याक्ट) आइसकेको र सन् २०१४ भरिमा करिब ६ हजारभन्दा बढी कोरिया पुगि सक्ने अपेÔा गरिएको छ । नेपाल र कोरियाबीच ईपीएसअन्तर्गत कामदार लैजान सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भएपछि सन् २००८ देखि ईपीएसअन्तर्गत कामदार लिन भाषा परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो । नेपाल र कोरिया सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार भाÈा परीÔामा उत्कृष्ट हुने ईपीएस प्रशिÔार्थीको सीप परीÔण गरी प्राथमिकताका आधारमा दÔिण कोरियाको रोजगारीमा पठाउने काम सन् २०११ बाट सुरु भएको थियो । सो परीक्षामा ६ हजार ५ सय ८६ उत्तीर्ण गरी कोरिया जान छनोट भएका थिए । यसैगरी, दोस्रो पटक सन् २०१० मा भएको भाषा परीक्षामा ४ हजार ९६ र तेस्रो पटक सन् २०११ मा १५ हजारभन्दा बढी कामदारलाई कोरियाले उत्तीर्ण गराएको थियो ।
सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १० हजारभन्दा बढी कामदारमध्ये बाँकी रोस्टरमा रहने भएपछि सन् २०१३ का लागि सन् २०१२ मा कोरियाले नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थिएन । ईपीएसका अनुसार सन् २०११ मा भएको भाषा परीक्षा उत्तीर्णमध्ये अझै ३ हजारजना रोस्टरमा बा“की छन् । उनीहरू सबैको आगामी जुलाईदेखि रोस्टर अवधि सकिनेछ । उनीहरूले रोजगारीमा लैजाने ग्यारेन्टी माग गर्दै लामो समय आन्दोलनसमेत गरेका थिए । एकैपटक सन् २०१४ का लागि गत असोजमा मात्र भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको सीप परीÔणमा उत्पादनमूलक तर्फबाट २ हजार ७ सय २९ र कृÈिबाट १ हजार १ सय ६७ जना सहभागी भएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । सन् २०१४ मा दÔिण कोरियाका लागि नयाँ कामदार लैजान लिइएको भाषा परीÔामा ८ हजार २ सय उत्तीर्ण भएका थिए । भाÈा परीÔामा करिब ४७ हजार ७ सय ७२ नेपाली सहभागी भएका थिए । यसअघि भएका तीनओटा परीक्षामा उत्तीर्णमध्ये साढे १८ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि कोरिया गइसकेको पनि ईपीएसले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दÔिण कोरियाको रोजगारी सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेकाले नेपालीको आकर्Èण पनि निकै रहेको छ । हाल दÔिण कोरियामा पुगेका ईपीएस कामदारले मासिक करिब १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । यो रकम अन्य रोजगारी गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुबेतमा भन्दा चार गुणा बढी पारिश्रमिक हो । दÔिण कोरियामा यी मुलुकमा भन्दा कामदार सुरक्षा एवं हकअधिकारको स्थिति पनि निकै राम्रो भएको बताइएको छ ।
वैधानिक रूपमा ईपीएसमार्फत् नेपाली कामदार पठाउने काम सन् २००८ बाट सुरु भएको हो । त्यसअघि, निजी क्षेत्रबाट पनि कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि जाने गरेका भए पनि म्यानपावर कम्पनीले जथाभावी रकम उठाउन थालेपछि अहिले ईपीएस प्रक्रियाबाहेक कामदार कोरिया जान पाउँदैनन् । यसैगरी, पहिले कोरिया गएर गैरकानुनी रूपमा बसेर फर्केका, विभिन्न अभियोग लागेका व्यक्ति पनि त्यहा“को रोजगारीमा जान पाउँदैनन् । गत वर्È ५ हजार २ सय ३४ नेपालीले दÔिण कोरियामा काम पाएका थिए । यस वर्È दÔिण कोरियाले विदेशी कामदारको संख्या घटाए पनि नेपालीको संख्या भने बढाएको छ । सन् २०१४ का लागि ईपीएसअन्तर्गत कुल ५३ हजार विदेशी कामदार लिइने एचआरडीले जनाएको छ । गत वर्È उसले ६४ हजार विदेशी कामदार लिएको थियो । एचआरडीका अनुसार दÔिण कोरियामा कामदार पठाउनेमा नेपाल कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड पनि चौथो स्थानमा रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको श्रम बैंक खोल्ने तयारीकाठमाडौं, १७ जेठ –वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले श्रम बैंक खोल्ने तयारी सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोÈमा जम्मा गरेको रकम परिचालन गर्न बोर्डले श्रम बैंक खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो । श्रम बैंक खोल्ने तयारीका लागि बोर्डले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा एक श्रम बैंक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । बोर्डको बैठकमा श्रम बैंक खोल्न र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अध्ययन गर्न बोर्ड सदस्य कोइरालालाई संयोजक बनाइएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यÔ एवं बोर्ड सदस्य हंसराज वाग्लेले जानकारी दिए । सो समितिमा राष्ट्र बैंकका एकजना प्रतिनिधि, श्रम विभागका महानिर्देशक, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष र एकजना कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
बोर्डस“ग कल्याणकारी कोÈमा २ अर्ब ५० करोड रुपैया“ जम्मा भएको छ । कल्याणकारी कोÈ र सरकारी तथा गैरसरकारी Ôेत्रका कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कट्टा गरेर जम्मा भएको सामाजिक सुरÔा कोÈको रकम मिलाएर वाणिज्यस्तरको बैंक बनाउने तयारी थालिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलेले अहिले श्रम बैंक खोल्ने विÈयमा छलफल र तयारी भइरहेको बताए । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिकको हितका लागि सामाजिक कल्याणकारीको काम हुने गरी बैंक स्थापनाको अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ । विकास बैंक अथवा वाणिज्य बैंक विÈयमा पनि अहिले छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सामाजिक सुरÔा कोÈको रकम पनि मिसाउन सकियो भने वाणिज्य बैंक पनि हुन सक्छ ।’ अहिलेसम्म सामाजिक सुरÔा कोÈमा ६ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी पैसा संकलन भइसकेको छ ।
संसारका कतिपय देशमा श्रम बैंकको अवधारणा छ । ‘हामीकहा“ पनि ठूलो संख्यामा कामदार विदेश जाने र रेमिट्यान्स पठाउने हुनाले उनीहरूकै योगदानमा जम्मा भएको रकम परिचालन गर्न श्रम बैंक स्थापना गर्ने तयारी थालिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक खोल्न अनुमति नदिए पनि पु“जी ठूलो भएपछि स्वीकृति पाउने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले, बोर्ड, सामाजिक सुरÔा कोÈ र अरू यस्तै रकम मिसाएर पु“जी बढाउन सकिने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले यस विषयमा निर्णय गरे राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिने उनले बताए । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा जम्मा भएको रकम विभिन्न १५ ओटा बैंकमा वार्Èिक ६ प्रतिशत ब्याजमा राखिएको छ । श्रम बैंक स्थापना भएपछि कामदारकै हितमा हुने गरी अहिलेसम्म संकलित रकम उचित ठाउँमा सदुपयोग हुने बोर्डका सदस्य एवं संघका अध्यÔ वाग्लेको भनाइ छ । श्रम बैंक स्थापनापछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बिनाधितो ऋण दिने र फर्किएर आउनेलाई तालिमका लागि सहयोग गर्नेलगायतका कार्यक्रम हुने भएकाले यसले कामदारलाई नै फाइदा हुने उनले बताए । नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको विप्रेÈण आउने गरेको र त्यो रकम पनि श्रम बैंककै च्यानलबाट ल्याउ“दा कामदारका घर परिवार एवं आफन्तलाई भुक्तान गर्न सजिलो हुने पनि उनले दाबी गरे । यसैगरी, बोर्डको अहिलेसम्म संकलित रकममा अरू पनि मिसाउन सकिने बताउँदै उनले यसमा व्यवसायी पनि प्रवद्र्धक हुन सक्ने बताए । उनले व्यवसायीका तर्फबाट पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैया“ लगानी हुने जानकारी दिए । गत सोमबारको प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकमा संयोजकले आगामी बैठकमा अवधारणा पेस गर्नुपर्ने निर्णयसमेत भएको कार्यकारी निर्देशक काङ्खलेले जानकारी दिए । हाल केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक खोल्ने अनुमति दिन रोकेको छ । राष्ट्र बैंकले १० अर्बसम्म चुक्ता पु“जी भएको संस्था भए विचार गर्न सकिने संकेत दिएको बुझिएको छ । बोर्डमा अहिलेसम्म संकलन भएको २ अर्ब ५० करोड, सामाजिक सुरÔा कोÈमा ६ अर्ब र व्यवसायीले डेढ अर्ब लगानी गराएर श्रम बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ ।
अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तीव्र पारिनेकाठमाडौं – वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको केही दिनअघि भएको बैठकले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले प्रभावकारी तालिम नदिएको गुनासो बढेपछि तिनको अनुगमनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रघुराज काङ्खलेले अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाको कामकारबाहीप्रति व्यापक जनगुनासो आएकाले अहिले तिनको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै अनुगमन सेल नै बनाउने निर्णय भएको बताए । अनुगमन सेलमार्फत निरन्तर तीन महिना कडा अनुगमन हुने र त्यसबाट पाएको सुझावअनुसार स्थायी रूपमै प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय भएको बताए । सो बैठकमा अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई तालिम संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले धम्क्याउने तथा प्रभावमा पार्ने कार्यहरूका बारेमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । यसैगरी, खाडीलगायतका मुलुकमा घरेलु कामदारका विÈयमा सचिवको प्रतिवेदन पेस भए पनि त्यसमा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं अनुगमन समितिका सदस्य वाग्लेले जानकारी दिए ।
यूएईमा जारी श्रमिक समस्या समाधानको माग गर्दै दूतावासमा ज्ञापनपत्रकाठमाडांै, १७ जेठ –संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा क्रियाशील प्रमुख तीन दलका प्रवास संगठन र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले नेपाली राजदूतावास यूएईलाई नेपाली श्रमिकका समस्या र उनीहरूको समस्या समाधानका उपायसहित संयुक्त रूपमा १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । संयुक्त टोलीले गत बुधवार आबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासमा पुगेर यूएईका लागि नेपाली राजदू धनञ्जय झासमÔ यूएईमा नेपाली श्रमिकमाथि आइपरेका विविध समस्या समाधानका लागि उचित पहल आवश्यक भएको भन्दै सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । दूतावासका नियोग उपप्रमुख नेत्रबहादुर टन्डन र श्रम सहचारी हीरादेवी पौडेलसहितको सहभागितामा सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।
राजदूत झालाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाली सेवाग्राहीको सुविधाका लागि उनकै कार्यकालमा सुरु गरिएको हरेक महिनाको पहिलो शुक्रबार दूतावास खुला रहने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, दूतावासमा एमआरपी बनाउन एवं अन्य कागजात प्रमाणित गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सहज बनाउन टोकन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ । यसैगरी, नेपाल सरकारका तर्फबाट यूएईमा हुने कुनै पनि औपचारिक भ्रमणमा यूएईमा क्रियाशील नेपाली राजनीतिक दलका प्रवास संगठन, एनआरएन र सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनुपर्ने, भिजिट भिसामा रहेको संकुचित नाताको नियमलाई फराकिलो बनाइनुपर्ने, घरेलु कामदारमा यूएई पुग्ने महिलाका लागि सुरÔित वातावरण बनाई अवैधानिक रूपमा भारत हु“दै सेटिङ मिलाएर जाने कार्यलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गरिनुपर्नेलगायतका माग पनि राखिएको छ ।
नेपाल र यूएई सरकारबीच सकेसम्म छिटो दोहोरो श्रम सम्झौता गरिनुपर्ने, दूतावास भवन परिसर सफा राख्नका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, छिटोछरितो र जनमुखी सेवा प्रदानका लागि दूतावासको ध्यान पुग्नुपर्ने र चुस्त रूपमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीयस्तरमै भए पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पराष्ट्र मन्त्रालयसँग आवश्यक थप कर्मचारी माग गर्नुपर्नेलगायतका माग पनि सो ज्ञापनपत्रमा रहेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै राजदूत झाले दूतावासले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने विÈयलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबारबाहेक अरू दिन बिदा नहुने र यूएईका टाढा टाढाका स्थानबाट विभिन्न कामका सिलसिलामा दूतावास आउने सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनका लागि हरेक अंग्रेजी महिनाको पहिलो शुक्रबार झाकै विशेÈ पहलमा दूतावास खुला रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गत मे महिनासम्म दूतावास पहिलो शुक्रबार खुला रहे पनि केही दिनअघि मात्रै सूचना प्रकाशित गरी आगामी जून महिनाबाट सो सेवा बन्द गरिएको सूचना प्रकाशित भएको थियो । राजदूत झाले शुक्रबार सेवाग्राहीको अत्यन्तै ठूलो भीडभाड हुन थालेकाले बन्द गर्नुपरेको बताएका थिए । सो ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको संयुक्त नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले यसका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव भए आफूहरूले संयुक्त रूपमै स्वयंसेवकको व्यवस्था मिलाउने भन्दै सो विÈयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेपछि राजदूतले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । राजदूत झाले अहिले तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीयस्तरबाट दुईजना कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिए । ज्ञापनपत्रमा उठाइएका कतिपय विÈय पररास्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले ती निकायसँग सरोकार राख्ने विÈयलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइने पनि राजदूत झाले जानकारी दिए ।
हुलाकमार्फत श्रम स्वीकृत गराउने सरकारी योजना अलपत्र
काठमाडौं, १७ जेठ –वैदेशिक रोजगारीका फाइल हुलाकमार्फत पठाई श्रम स्वीकृति गराउने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । दुई महिनाअघि सबै म्यानपावर कम्पनीले पूर्वस्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले हुलाकमार्फत फाइल पठाउने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पोस्ट बक्स नम्बरसमेत लिएको थियो । हरेक म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि विभागमा जम्मा हु“दा भीडभाड हुने र कर्मचारीस“ग मिलेमतो गरी फाइल तलमाथि गर्नेलगायतका गतिविधि बढेपछि विभागले हुलाकमार्फत पूर्वस्वीकृति गराउने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन हु“दा श्रम प्रतिनिधि राख्नुपर्ने झन्झटबाट व्यवसायी मुक्त हुन सक्छन् । यसबाहेक म्यानपावर कम्पनीको लागतसमेत घट्न जान्छ । विभागको निर्र्णयपछि केही व्यवसायीले हुलाकमार्फत फाइल पठाउनसमेत सुरु गरिसकेका थिए । तर, पछि केही व्यवसायीले हुलाकबाट पठाउने प्रणालीको विरोध गरेपछि सो काम अहिले रोकिएको हो । विभागले पनि अप्रत्यÔ रूपमा हुलाकमार्फत फाइल संकलन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकेको जानकारी दिएको छ । व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ने भन्दै यसको विरोध गरेका हुन् । हुलाकमार्फत् फाइल पठाउ“दा विभागमा कर्मचारी नै जानुपर्दैन । कर्मचारी नजाने भएपछि अनियमित काम तथा रकमको चलखेलमा समेत कमी हुन सक्ने भएकाले केही व्यवसायी र विभागकै कतिपय कर्मचारी विपÔमा रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक कमलराज भण्डारीले विविध कारणवश तत्काल हुलाकमार्फत् फाइल झिकाएर पूर्वस्वीकृति गराउने काम अघि बढाउन नसकिएको जानकारी दिए । विभागले हुलाकमा फाइल प्राप्त भएको तीन दिनभित्र काम पूरा गरी त्यसको जानकारी व्यवसायीलाई दिने योजना बनाएको थियो । यसका लागि हरेक दिन बिहान १० बजे हुलाकमा जम्मा भएका फाइल झिक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । जम्मा भएका फाइल कार्यालयमा ल्याएर दर्ता गराउने र त्यसको जानकारी व्यवसायीलाई दिने तयारी गरिएको हो । काम सकेपछि पुनः हुलाकमा पठाएर व्यवसायीलाई एसएमएस वा अनलाइनमार्फत् जानकारी गराउने तथा पहिले फाइल जम्मा गर्नेको काम पहिले नै सम्पन्न गर्नका लागि यसको रेकर्ड राख्ने मेसिन किन्ने जानकारी दिइएको थियो ।
No comments:
Post a Comment