युवा विदेश पलायन चुनौती

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
अहिले नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगारी रहर नभई बाध्यता हो । जतिसुकै दुःख र मेहनत गर्दा पनि स्वदेशमा काम र उचित पारिश्रमिक नपाएपछि केही पैसा ऋण गरेरै भएपनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु अधिकाँश युवा–युवतीको नियति नै भइसकेको छ । मलेसिया, कोरिया र खाडी मुलुकहरुका विभिन्न स्थानको मरुभूमिमा चर्को गर्मी र जोखिमपूर्ण कामका बाबजुतपनि अहिले वार्षिक करिब ५ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकहरु तर्फ पुग्ने गरेका छन् ।
गत वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ५ लाख युवा विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार २०७० सालमा कुल ४ लाख ९२ हजार १ सय १४ जना वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकमा गएका छन् । यसरी, बिदेसिनेहरूको संख्या २०६९ मा कुल ४ लाख ५३ हजार मात्र थियो ।  यो त श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको तथ्याङक मात्र हो । अमेरिका, युरोप लगायतमा मुलुकहरुको मल्टीपल भिसामा, अध्ययन, डिभी, ग्रिनकार्ड र पिआरबाट बसाइँ–सराइँ गरेर उतै बस्ने युवाहरुको संख्या झन बढी छ ।  यसरी विदेशीने अधिकाँश युवाको उमेर १६ देखि ३५ वर्ष भित्रको रहेको छ । विगतका वर्षमा भन्दा अहिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या निकै बढेको विभागले जनाएको छ । लामो समयदेखि मुलुकले भोग्नुपरेको राजनीतिक अस्थिरता, ऊर्जा अभाव र श्रम समस्याले रोजगारी सिर्जना हुने Ôेत्रमा लगानी नहु“दा यसरी युवा बिदेसिनेहरूको संख्या थप बढेको विभागले जनाएको छ । हाल नेपालबाट दैनिक करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार विदेश जाने गरेको अध्यागमन विभागको तथ्यांक छ । यी बाहेक अन्य हवाईमार्ग नै प्रयोग नगरी छिमेकी देस भारत हुँदै अवैध रूपमा बिदेसिने नेपालीको संख्या अझै डर लाग्दो छ । विभिन्न नाका हुँदै स्थल मार्गबाट बाहिरिनेहरूको तथ्यांक अझै सरकारसँग छैन । अहिलेसम्म स्थल मार्ग हुँदै संसारका विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीको लेखाजोखा राख्ने, मृत्यु भएर नेपाल ल्याउन नसकेर विदेशमै बेवारिसे बन्नेहरूको संख्या पत्ता लगाउने कुनै संयन्त्र सरकारसँग छैन । विदेशमा रहेका नेपालीलाई समस्या पर्दा समाधान गर्नका लागि खोलिएका दूतावास र त्यहाँ कार्यरत राजदूतहरूले युवाहरुको हितमा काम गर्न नसकेको अधिकाँश कामदारहरूको गुनासो छ । 
अहिले खाडी मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र छ भने मलेसियाले बंगलादेशी कामदारलाई बन्द गरी नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलका लागि त्यहा“ पूर्वाधारमा लगानी बढिरहेको छ । कतारले अदÔ कामदारमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसैगरि, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र अन्य खाडी मुलुकमा पनि नेपाली युवाको माग उच्च छ । विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले मासिक दक्षिण कोरियामा करिब १ लाख, मलेसिया र अन्य खाडी मुलुकहरुमा न्युनतम २४ हजार देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने गर्दछन । सोही कमाइबाट नै उनीहरुले आफु र आफ्ना घर परिवारको दैनिक खर्च पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिले नेपाली युवा जनशक्ति सस्तोमा श्रम बेचेर आङ्खनो सिर्जना एवं उर्जाशील उमेर त्यहाँका देश निर्माणमा लगाइरहेका छन् । जसबाट वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने करिब साढे ४ खर्ब रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाइरहे पनि वैदेशिक रोजगारीबाट उत्पन्न सामाजिक मूल्य भने निकै दर्दनाक र कहाली लाग्दो छ । वैदेशिक रोजगारीकै कारण अहिलेसम्म कयौंको घर परिवार विग्रिएको छ भने कयौं युवा–युवतीको बैबाहिक सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । यसैगरि धेरै बा–आमाहरुले वैदेशिक रोजगारीकै कारण आफ्ना छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको कमाइबाट घर खर्च चलाउनु त के उल्टै छोराछोरीको शब कफिन (बाक्सा) मा आउँदा थप पिडा भोग्न बाध्य छन । यसैगरि अहिले कुवेत र ओमान लगायतका खाडीमा महिला बेचिने अवस्था झन भयानक एवं डरलाग्दो छ ।
बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको मोहकै कारण अहिले नेपालका अधिकाँश गाउँ रित्ता भएका छन । हुर्के बढेका बलिया युवाहरु सबै विदेश गएपछि विकास निर्माणका कुरा त परै छाडौं । अहिले हरेक गाउँमा मान्छे मर्दा मलामी जाने र शब उठाउने मान्छेको समेत अभाव छ । यति मात्र होइन खाडीका विभिन्न देशका रसायन युक्त एवं जोखिमयुक्त ठाउँमा लामो समय काम गरि फर्किने प्रवृद्धिका कारण अबको केही वर्षपछि नेपालको जनसंख्यामा समेत गम्भिर असर पर्नजाने सम्बन्धीत विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको भनाई छ । उनीहरुले विदेशका जोखिमयुक्त ठाउँमा काम गर्ने युवाहरुमा उत्पन्न हुने नपुषकत्ता एवं घरमा बिबाह गरेको श्रीमती एक्लै छाडेर लामो समय बस्नुपर्ने बाध्यता, बुढाबुढीको पनि उचित स्याहार–सुसार गर्ने मान्छे नभएर अकालमै ज्यान गुमाउनु लगायतका कारण अबको केही वर्षपछि नेपालको जनसंख्या घटी गंम्भीर असर पर्ने दावी गरेका हुन ।
त्यसैले अब सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका युवालाई रोक्न स्वदशमै रोजगारीका अवसरहरु सृर्जना दिनुपर्छ, ठुला उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ, स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाई वैदेशिक लगानी भित्राउन सक्नुपर्छ र यहाँ कार्यरत युवाहरुलाई पनि उचित सम्मानकासाथ स्वदेशमै काम गर्न प्रेरित गर्ने खालका नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।  यहाँको भौगोलिक अवस्था अनुसार थोरै लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिने सेवा मुलक व्यवसाय पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । नत्र बढ्दो युवा विदेशिने क्रम रोकिने छैन ।
विदेशमा बसिरहेकाहरुलाई तत्काल स्वदेश झिकाउने प्रभावकारी उपाए अहिलेसम्म सरकारसँग केही छैन । यसैगरि,सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकमा कार्यरत अवैध कामदार फर्काउने कार्यमा केही गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जसकार कारण कतिपय कामदार वर्Èौंसम्म पनि घर फर्कन नपाएर जसोतसो उत्तै जिन्दगी बिताईरहनु परेको अवस्था छ । विदेशमा अलपत्र हुनेहरुलाई पहु“चको अभावमा दूतावाससम्म पुगेर ट्राभल डकुमेन्ट बनाउने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकले अवैध कामदार फर्काउन ल्याउने विभिन्न प्याकेजका कार्यक्रमको प्रतीÔा गर्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प हु“दैन । अहिले मलेसिया र खाडी मुलुक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा करिब ७ लाख भन्दाबढी नेपाली अवैध रुपमा रहेको अनुमान छ ।
जसका कारण पनि अहिले वैदेशिक रोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बन्दै गएको छ । निकै प्रयास गर्दा पनि स्वदेशमै भनेजस्तो काम नपाएपछि बर्सेनी लाखौं युवा सस्तो श्रम बेच्न विभिन्न मुलुकतर्फ जाने गरेका छन् । त्यसरी विदेश जा“दा उनीहरुले श्रम स्वीकृति लगायत रोजगारीका नियम पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, नेपालमा काम गर्ने विदेशीको अधिकाँश कामदारले भने श्रम स्वीकृति लगायतका औपचारिकता पूरा गरेका छैनन्। सरकारको कमजोर अनुगमन, कानुनमा रहेका कमजोरी, रोजागारदाताको असहयोग लगायतका  कारणले अहिलेसम्म नेपालमा युवाहरुले सजिलै काम वातावरण बनेको छैन  छन्। जसका कारण यहाँ विदेशी कामदारको संख्या, कामको प्रकृति र अवस्थाका बारेमा समेत सरकारस“ग कुनै भरपर्दो जानकारी समेत छैन । त्यसबाट अहिले नेपालको श्रम बजारमा अराजकता र अव्यवस्था बढेको छ । त्यसैले विदेशी कामदारले सरकारलाई टेरेका छैनन् । युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण बनाई विदेशी कामदारको उचित व्यवस्थापन र अनावस्यक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त तालुक निकाए श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्र्तरगतको श्रम विभागले अहिले करिब ५० हजार विदेशी कामदार नेपालमा कार्यरत रहेको अनुमान गरेको छ ।
तीमध्ये १० हजारले मात्रै प्रचलित कानुनअनुसार श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अहिले नेपालमा करिब ४० हजार विदेशीले श्रम स्वीकृतिबिना यहाँ काम गरिरहेका छन् । श्रम विभागले औपचारिक, अनौपचारिक वा स्वरोजगारका Ôेत्रमा कार्यरत विदेशीलाई कानुन अनुसार श्रम स्वीकृतिले मौका दिएको थियो ।  विभागले तोकेको समयमा श्रम स्वीकृति लिएमा दण्डसजाय र जरिवानासमेत नगर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। त्यतिमात्र होइन तोकिएको अवधिभित्र श्रम स्वीकृति लिने विदेशीलाई आय कर, भिसा शुल्क, अध्यागमन दस्तुरजस्ता रकम पनि छुट दिने घोÈणा सरकारले गरेको थियो। जसका कारण केही ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा विदेशी कामदारले नै प्रसय पाएका छन । नेपाली युवाहरुले त्यस्तो कम्पनीमा काम गर्न निकै संघर्ष नै गर्नुपर्छ । श्रम विभागले गरेको अध्ययन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मनोरञ्जन र  सेवामुलक आतिथ्य व्यवसाय, उत्पादन, निर्माण लगायतका Ôेत्रमा विदेशी कामदार कार्यरत छन्।  जसका कारण अब विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने नियमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गराउन गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद र उद्योग मन्त्रालय जस्ता जिम्मेवार निकाएहरुले समयमै क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ। यी निकाएहरुले ऐन नियम समयसुहाउ“दो नभए तत्काल संशोधन र परिमार्जन गरेर भएपनि कसैलाई पनि अहिलेको कानुन मिच्ने छुट दिनु हु“दैन । हाल विद्यमान कानुन अनुसार छिमेकी मुलुकबाट आएका  भारतीय कामदारका हकमा श्रम स्वीकृतिको विÈय अपेÔाकृत बढी जटिल र संवेदनशील हुन सक्छ । भारतमा पनि लाखौं नेपाली कामदार अनौपचारिकरुपमा कार्यरत छन्। तर, अब नेपाल र भारतकै हकमा पनि यस्ता कामदार र आप्रवासीको कम्तीमा स्पष्ट अभिलेख राख्नु आवश्यक भइसकेको छ । सीमा Ôेत्रका नागरिकलाई थप कठिनाइ नहुने गरी आवागमन र रोजगारीको अभिलेख राख्ने उपाय दुवै देशले खोज्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति नभएका विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठान र व्यक्तिले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्ने विदेशीले कर नर्तिदा वार्Èिक करिब ४ अर्ब रुपैया“ घाटा सहनु परेको  अनुमान पनि श्रम विभागले गरेको छ ।  अहिले नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ४ अर्ब रुपैया“ भनेको ख्यालख्यालको कुरा होइन । अहिलेसम्म  यहाँ वषौंदेखि कार्यरत विदेशी कामदारको नियमन नहु“दा आर्थिक घाटा मात्र नभएर मुलुकको सामाजिक र साँस्कृतिक Ôति पनि हुन्छ । जसका कारण सबैभन्दा बढी चुनौती सरकारको स्वदेशमै युवाहरुलाई काम दिने लक्ष्यमा बढी पर्न जान्छ  । त्यसैले सरकारले यस विÈयलाई समयमै गम्भीरतापूर्व लिनु आवश्यक देखिन्छ ।