Tuesday, April 21, 2015

काठमाडौं संसारको १९औं उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य

काठमाडौ, ११ चैत–
गत शुक्रबार सम्पन्न प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसियसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको कार्यक्रममा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पनि काठमाडौं दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट पर्यटकीय राजधानी भएको दाबी गर्दै थिए । ट्रिप एडभाइजरको सूचीले काठमाडौं दक्षिण एशियाको मात्र नभई विश्वकै पर्यटकीय केन्द्र भएको पुष्टी गरेको छ । पर्यटकले काठमाडौंलाई एतिहासिक स्थलहरु, पुराना मठ, मन्दिर, कला संस्कृतिले भरिपूर्ण चारैतिर अग्ला डाँडाले घेरिएको सुन्दर उपत्यकाका रुपमा चित्रण गरेका छन् । काठमाडौं सांस्कृतिक रुपमा पनि विश्वकै धनी शहर हो । यसैगरि, पुरानो शहर काठमाडौंलाई मन्दिरै मन्दिर भएको शहरका रुपमा पनि चिनिन्छ ।
ट्रिप एडभाइजरले विश्वसम्पदा सूचीमा परेका ठाउँहरुको अवलोकन, स्थानीय बजारमा पैदल यात्रा तथा नजिकका डाँडाबाट सूर्योदय र सूर्यास्त हेर्न पाउनु यहाँको विशेषताका रुपमा पनि थप उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंको स्वयम्भूनाथ, पशुपति, बौद्धनाथ, बसन्तपुर दरवार संरक्षण क्षेत्र, पाटन दरबार संरक्षण क्षेत्र र भक्तपुर दरबार संरक्षण क्षेत्र लगायतका विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत क्षेत्रको पदयात्रा भ्रमण निकै रोमाञ्चक हुने बताइएको छ ।
ट्रिप एडभाइजरले यहाँको हस्तकला तथा मुर्तिकलाको बारेमा पनि उत्तिकै बयान गरेको छ । यहाँको हस्तकला विश्वमै सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ । काठमाडौंको मौसम समेत पर्यटकमैत्री रहेको  बताईएको छ ।  न चिसो, न तातो यहाँको जस्तो मौसम विश्वका विरलै शहरमा पाइने उसको दावी छ । काठमाडौं आसपासको क्षेत्रमा पदयात्रा, हाइकिङ, साइट सिन, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ, माउन्टेन लाइट, प्याराग्लाइडिङ लगायतका गतिविधिमा रमाउन पाइने ट्रिप एडभाइजरले आफ्नो साइटमा राम्रोसँग वर्णन गरेको छ ।
ट्रिप एडभाइजरले छनोट गरेको उत्कृष्ट गन्तव्य एवं पर्यटकको पहिलो रोजाइमा मोराक्कोको मराकेच शहर पर्न सफल भएको छ । यसैगरि, २५औं उत्कृष्ट गन्तव्यमा अष्ट्रेलियाको राजधानी सिड्नी परेको छ । त्यसैगरि, एशियाका उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा चिनिएको थाइल्यान्ड १८ औं नम्बरमा र हङकङ २३ औं नम्बरमा परेको छ ।

विश्वभर भ्रमण गरेका पर्यटकहरुको समिक्षाका आधारमा ट्रिप एडभाइजरले उत्कृष्ट गन्तव्यहरु सार्वजनिक गर्दछ । सो ट्रिप एडभाइजरका अनुसार विश्वका लाखौं पर्यटकले काठमाडौंलाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा औंल्याउँदै भ्रमणका लागि सिफारिस समेत गरेका छन् । ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृति लगायत विभिन्न पक्षबाट अग्रस्थानमा रहेको काठमाडौंले पर्यटकको मन जित्न सफल भएको छ ।
– नेपालको राजधानी काठमाण्डौ संसारका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सूचीमा परेको छ । प्रख्यात ट्राभल अनलाइन ‘ट्रिप एडभाइजर’ले सार्वजनिक गरेको विश्वभरका २५ उत्कृष्ट गन्तव्यमा काठमाडौंलाई १९ औं नम्बरमा परेको हो ।

पर्यटनको भरपुर उपयोग गर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव

काठमाडौ, १६ चैत –
सोमाबार राजधानीमा सम्पन्न पर्यटन पत्रकार मञ्च ( टिजेएफ–नेपाल) को प्रथम वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री महतले यस्तो सुझाव दिएका हुन ।  बन्द हड्ता जस्ता गतिविधी नभए पर्यटनले त्यसै फड्को मार्ने दावी गर्दै उनले सरकारले पूर्वाधारको विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने बताए । उनले अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन निकै कमजोर भएकाले सरकारले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको जानकारी गराए । काठमाडौलाई दक्षिण एसियाकै नमुना पर्यकीय शहर बनाउन सरकारले विशेष पहल गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले काम गरेर देखाउने पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तारका आयोजनालाई सरकारले प्रोत्साहना स्वरुप थप बजेट विनियोजन गरिने जानकारी गराए । उनले मुलुकको पर्यटन विकासकालागि लगानीको क्षेत्र अझ फराकिलो पार्न समेत व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उनले यहाँका पुराना सम्पदालाई संरक्षण गर्न पनि सरकारले थप बजेट विनियोजन गर्ने बताए ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष रमेश धमलाले सरकारसँग पूर्वाधार विस्तारका गतिविधीसँगै पर्यटक बहानकालागि छुुट्टै पार्किङस्थलको माग गरे । उनले अहिले राजधानीका विभिन्न सडक छेउमा सवारी साधन राखैरै भएपनि पर्यटकलाई सेवा दिईरहेको जानकारी गराए । टिजेएफका अध्यक्ष शिव अधिकारीले मुलुकको पर्यटन विकासमा सञ्चार जगतले खेलेको विविध गतिविधी एवं भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै अपेक्षाकृत पर्यटन प्रवद्र्धनकालागि  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो साधारण सभामा मञ्चले बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी दिपक महतलाई मानार्थ सदस्यमा मनोनित गरेको थियो ।
साधारण सभामा सभासद् एवं पूर्व मन्त्री मोहनसिँह राठोर, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष रामशरण थपलिया, संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक डिबी लिम्बू, काठमाडौँ २ नम्बर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाट लगायतले मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सबैको सहकार्य जरुरी भएको बताएका थिए । सो साधारण सभामा टिजेएफले मृगौला रोगबाट ग्रसित पुराना पर्यटन पत्रकार हरिराज जोशीलाई नगद २० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । यसैगरि सोही कार्यक्रममा टिजेएफले मुलुकको पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने व्यवसायी एवं सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई सम्मान गरेको थियो । सो कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषदका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई पनि बधाई तथा सम्मान गरेको थियो । 
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पर्यटन मुलुकको आधुनिकीकरणकालागि महत्वपूर्ण अंग भएकाले सम्बन्धीत व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरुलाई पर्यटनको भरपुर उपयोग गर्न सुझाव दिए । पर्यटनको उचित रुपमा सदुपयोग गर्न सकिए देस सजिलै आर्थिक सम्बृद्धिमा जाने भन्दै उनले संसारमा नभएको प्राकृतिक सम्पत्ति एवं ऐतिहासिक सम्पदा नेपालमा मात्र भएकाले यसलाई भरपुर मात्रामा उपयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

Tuesday, April 7, 2015

पर्यटन बोर्डमा ८१ करोड भ्रष्टाचार, दुई सचिवसहित ५० विरुद्ध मुद्दा

२३ जनालाइ बिगो तथा जेल सजाय माग
२७ लाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै बिगो मिनाहा गरी सरकारी साक्षीका रूपमा पेस
काठमाडौ,२० चैत–
नेपाल सरकारका दुई बहालवाला सचिव, दुई उपसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, दुई सहसचिवसहित बोर्डका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुखहरूविरुद्ध दायर यो मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै नेपाल कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी र वन मनत्रालयका सहसचिव मेघबहादुर पाण्डे स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतद्वय यादव खनाल र सुदर्शन लामिछानेको गत जेठदेखिको गहिरो अनुसन्धानपछि बोर्डमा भएको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार प्रकरणका मतियारहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् ।
अख्तियारले बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिवसहित  बोर्डमा कुनै न कुनै रूपमा विगतमा संलग्न २३ जनालाई बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ (हेर्नुहोस् बक्समा) । बोर्डमा जागिर खाइरहेका अन्य २७ जनालाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि बिगो र कारबाहीबाट उन्मुक्ति माग्दै सरकारी साक्षीका रूपमा उभ्याइएको छ ।
कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाको दबाबमा परेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र उनको धम्कीका आधारमा काम गरेको तर्कका आधारमा अख्खितयारले ती कर्मचारीलाई २३ जनाविरुद्ध साक्षीका रूपमा पेस गरका कारण उनीहरू भने निलम्बनबाट जोगिएका छन् । तर, अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारका अनुसन्धानकर्मीलाई दिएको बयान विशेष अदालत पुगेर फेरेको खण्डमा भने उनीहरू स्वतः विपक्षी कायम मात्र हुने छैनन्, निलम्बनमा पनि पर्नेछन् ।
उनीहरूलाई निरौलाले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरिदिनेलगायतका त्रास देखाएर भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको भन्दै अख्तियारमा आफूहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको, तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जनाएपछि प्रतिवादी महलमा नाम उल्लेख गरे पनि बिगोलगायतको सजाय मिनाहाको माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिवादी कायम भएर पनि सजाय छुट माग गरिएका बोर्डका कर्मचारीहरूमा उदय भट्टराई, नवीन पोखरेल, शरद प्रधान, प्रदीप पौडेल, गोविन्दराज ओली, मनिराज लामिछाने, सुनिल शर्मा, विकल शर्मा कँडेल, समीर बज्राचार्य, कुन्दन शर्मा, जितेन्द्र भट्टराई, नम्रता श्रेष्ठ, जानकीप्रसाद उपाध्याय, सूर्य थपलिया, सुमन घिमिरे, रानु शाह, रोहिणीप्रसाद खनाल, दिपकराज जोशी, सुदन सुवेदी, सन्तोषविक्रम थापा, लेखनाथ भुसाल, श्रद्धा श्रेष्ठ, प्रदीप बस्नेत, खेमराज तिमल्सिना, अर्चना केसी, उज्ज्वला दली र खङगविक्रम शाह छन् ।
आयोगले बोर्डको आर्थिक विनियमावलीलाई गैरकानुनी रूपमा सच्याएर भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई अनुसनधानको मुख्य आधार बनाएको छ । बोर्डका पदाधिकारीविरुद्ध २०६८ सालदेखि अख्तियारमा परेका उजुरीलाई आधार मानेर थालिएको अनुसन्धानले मदिरा खरिद गरेको बिलसमेत बोर्डको काममा खर्च भएर देखाएर रकम हिनामिना गरेको तथ्यसम्म उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका वर्तमान सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको बोर्डका आर्थिक विनियमावली समिति र समितिले तयर गरेको मापदण्डलाई गैरकानुनी रूपमा सच्याउनु नै बोर्डमा भ्रष्टाचारको सुरुवातका रूपमा अख्तियारले लिएको छ । सो समितिले १ साउन २०७० मा तय गरेको खर्च गर्ने आधारलाई सोही मिति कायम गर्दै निरौला र सचिव अर्यालको अग्रसरतामा लामो समयपछि जथाभावी खर्च मापदण्ड परिमार्जन गरिएको विषयलाई अख्तियारले गैरकानुनी कार्यका रूपमा दाबी लिएको छ ।
भट्टराई समितिले बोर्ड पदाधिकारीले दैनिक टीएडीए भत्ताबापत २४ सय रुपैयाँ लिन पाउने गरी बनाएको मापदण्डलाई अनधिकृत रूपमा सच्याएर सात हजार रुपैयाँ पु¥याउनु भ्रष्टाचारको चरम नमुना भएको जस्ता उदाहरण अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका पदाधिकारीहरूले विभिन्न समयमा बोर्डका पदाधिकारीले कार्यक्रम नै नगरी बिल मात्र राखी रकम हिनामिना गरेको, सामान खरिद नै नगरी बिल मात्र संलग्न गरी भुक्तानी गरेको, सवारीसाधन भाडामा लिएको, नक्कली विल बनाइ रकम भुक्तानी गरेको जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई भ्रष्टाचारको आधार बनाएको छ ।
यसैगरी, मदिरा खरिद गरेको बिलसमेत बोर्डको खर्चका रूपमा संलग्न गरी हिनामिना गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा मेला नै नगरी  बिभिन्न निकायलाई रकम भुक्तानी गरी हिनामिना गरेको पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ । व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भएको बिल भरपाईसमेत बोर्डका नाममा पेस गरिएको भेटिएपछि बिगोको मात्रा ठूलो बन्न पुगेको अख्तियारको भनाइ छ ।  त्यसो त अख्तियारले बैंक खाताबाट रकमसमेत निकालेर हिनामिना गरेको, नक्कली हवाई बिल पेस गरेको, कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीको नाममा चेक काटी भुक्तानी लिई हिनामिना गरेको, नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक विनियमावली २०७० लाई संशोधन गरी बढी भुक्तानी गराई तथा बोर्डमा भएको अनियमित खर्च अनुमोदन गरी स्वीकृत गरी हिनामिना गरेकोलगायतका विषयहरू सप्रमाण अदालतमा पेस गरेको छ ।

कसलाई कति बिगो ?
रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव, नेपाल कानुन आयोग ः ११,९८,९५,०३६
शरदचन्द्र पौडेल, सचिव, वन मन्त्रालयः ६१,२८,२७७
सुशील घिमिरेः पूर्व सचिवः ११,९८,९५,०३६
रतिशचन्द्रलाल सुमन, महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणः ११,९८,९५,०३६
प्रचण्डमान श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतः २८,८०,१३०
सुवास निरौला, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः ३३,७२,५५,०२९
डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयः ६१,२८,२७७
मेघबहादुर पाण्डे, सहसचिव, वन मन्त्रालयः ११,९८,९५,०३६
रेवतबहादुर थापा, बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
टीकाराम सापकोटा, बोर्ड सदस्यः ६१,२८,२७७
फुर्वागेल्जे शेर्पा, बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
पम्फादेवी धमला (पौडेल), बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
नन्दिनी थापा, निर्देशकः ३,४१,६६२
आदित्य बराल, वरिष्ठ निर्देशकः ४१,७८,०९५
हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशकः १६,५४,६३,६१२
अनिलकुमार दास, निमित्त निर्देशक कर्पोरेट महाशाखाः १७,९४,९८,०४३
काशीराज भण्डारी, निर्देशकः ३४,८४,४६५
लीलाबहादुर बानिया, वरिष्ठ प्रबन्धकः १०,००,२६०
ध्रुव राई, निमित्त निर्देशकः ६,२७,३९९
लक्ष्मण गौतम, प्रबन्धकः ३,६८,१५६
दिवाकर राणा, वरिष्ठ प्रबन्धकः २,५५,०४६
महेन्द्र खनाल, ट्राभल एजेन्सीका निर्देशकः ६१,३९,६१०

लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको नेपाल पर्यटन बोर्डका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू अन्ततः कानुनी फन्दामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा चरम आर्थिक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ८१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी ५० जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् ।

तुँदी कन्स्ट्रक्सनले पायो जगदम्बा स्टिल एफक्यान उत्कृष्ट अवार्ड

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, २० चैत
यस वर्षको राष्ट्रिय सम्मान जगदम्बा स्टिल एफक्यान उत्कृष्ट अवार्ड तुँदी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले प्राप्त गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकभरका व्यवसायीलाई सहभागी गराएर विभिन्न विधामा प्रदान गर्दै आएको क वर्गतर्फको सो अवार्ड स्वदेश र विदेशमा समेत निकै उल्लेखनीय काम गरेबापत तुँदी कन्स्ट्रक्सनले प्राप्त गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधीले निर्माण क्षेत्रमा वर्षभर उल्लेखनीय कार्य गर्ने तुँदी कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष ऋषि सुवेदी र प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीलाई सो अवार्ड प्रदान गरेका हुन् ।  
यसैगरी, सोही  विधाको सिल्भर अवार्ड नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनी प्रालिले पाएको छ । त्यसैगरी, ब्रोन्ज अवार्ड रमण कन्स्ट्रक्सन प्रालिले प्राप्त गरेको छ । उत्कृष्ट ख वर्गका निर्माण कम्पनीका तर्फबाट प्रदान गरिएको जगदम्बा स्टिल एफक्यान गोल्ड अवार्ड हिमडुङ एन्ड थोकर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ ।  सोही विधाबाट सिल्भर अवार्ड गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन प्रालिले र ब्रोन्ज अवार्ड शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ ।
महासंघले ग वर्गका निर्माण कम्पनीलाई सहभागी गराएर वितरण गरेको उत्कृष्ट गोल्ड अवार्ड पुष्पाञ्जली निर्माण सेवा प्रालिले पाएको छ । यसैगरी, सोही विधाको सिल्भर अवार्ड शाह निर्माण सेवा सुनसरी र भुवनेश्वरी निर्माण सेवा कैलालीले पाएको छ । त्यसैगरी, शाह निर्माण सेवा सर्लाहीले ब्रोन्ज (कांस्य) अवार्ड जित्न सफल भएको छ । यसैगरी, घ वर्गका निर्माण कम्पनीहरूका तर्फबाट उत्कृष्ट अवार्ड पाउनेहरूमा सुन्दर निर्माण सेवा कास्कीले गोल्ड, गीता कन्स्ट्रक्सन स्याङ्जाले सिल्भर र सुनकोसी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडांैले ब्रोन्ज  अवार्ड पाएका छन् । सोही समूहबाट क्षेत्रगत आधारमा धनञ्जय निर्माण सेवा काठमाडौंले गोल्ड, सुसलिन निर्माण सेवा गोरखाले सिल्ड, सनलाइट कन्स्ट्रक्सन प्रालि अछामले ब्रोन्ज अवार्ड पाएको छ । यसैगरी, क्षेत्रगत आधारमा उमा एन्ड कम्पनी प्रालिले सिल्भर र खनाल कन्स्ट्रक्सनले ब्रोन्ज अवार्ड जित्न सफल भएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट जिल्ला संघहरूमा यस वर्ष तराईतर्फको उत्कृष्ट संघको अवार्ड बाँके जिल्लाले पाएको छ भने पहाडी जिल्लाहरूका तर्फबाट डडेलधुरा निर्माण व्यवसायी संघले अवार्ड जितेको छ । क्षेत्रीय संघमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघले अवार्ड जित्योे ।  क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिसमा घ वर्गको अवार्ड सनलाइट कन्स्ट्रक्सन, सुदूरपश्चिम, धनञ्जय निर्माण सेवा काठमाडौं, मध्यमाञ्चल, सुसलिन निर्माण सेवा प्रालि, पश्चिमाञ्चल, अब्दुल्ला निर्माण सेवा पूर्वाञ्चलले पाएको छ । निर्माण कार्य समाप्त हुनुभन्दा अघि नै  निर्माण कार्य पूरा गरी नेपाल सरकारबाट सम्मान प्राप्त गर्न सफल निर्माण कम्पनी अनक÷तुँदी÷लुम्बिनी जेभी र कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई विशेष सम्मान गरिएको थियो ।
यसैगरी, मुलुकभरका निर्माण व्यवसायीका छोराछोरीमध्येबाट इन्जिनियरिङमा उत्कृष्ट हुनेमध्ये विना महर्जनलाई महासंघले पुरस्कृत गरेको छ । त्यसैगरी, उत्कृष्ट महिला निर्माण व्यवसायीको सम्मान सम्झना निर्माण प्रालिकी प्रोपाइटर सम्झना भुलनले प्राप्त गरेकी छिन्।
उनीहरूलाई सो अवार्ड सिँचाइमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनलगायतले संयुक्त रूपमा वितरण गरेका थिए । यसैगरी महासंघले यस वर्षको गौरव सम्मान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष एवं श्री एयरलाइन्सका सञ्चालक बनवारीलाल मित्तललाई प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी महासंघले आफूलाई सहयोग गर्ने विभिन्न मिडियाहरूलाई पनि अवार्ड वितरण गरेको थियो । त्यसैगरी, उत्कृष्ट प्रायोजकको अवार्ड  मोरङ अटो वर्क अन्तर्गतको जेसीबी डिभिजन र सिप्रदी टे«डिङ प्रालिले पाएको छ भने वर्षको उत्कृष्ट कन्स्ट्रक्सन फ्रेन्ड्ली इन्जिनियरको अवार्ड इन्जिनियर किशोरकुमार शाक्यले पाउन सफल भए । उत्कृष्ट परामर्श दिने कम्पनीमा यो वर्षको अवार्ड सिल्ट कन्सल्ट्यान्ट प्रालिले पाउन सफल भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री निधी निर्माण व्यवसायीसँग सरकारले सधैं सहकार्य गरेर जाने र निर्माण व्यवसायीले निर्धारण गरेको पूर्वाधार विकास राष्ट्र निर्माणको आधार बनांै  सर्वपक्ष जिम्मेवार भन्ने नारा अति सान्दर्भिक भएको र यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सबैपक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा अध्यादेशबाट सार्वजनिक खरिद ऐन ल्याउने समेत जानकारी दिए ।  राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष २२ मंसिरमा मनाउँदै आएको सो अवार्ड वितरण कार्य यस वर्ष गत २६ देखि २८ मंसिरमा सम्पन्न १७औं साधारण सभा एवं नयाँ नेतृत्व चयन हुने निर्वाचनका कारण स्थगित भएको थियो । 

‘जगदम्बा स्टिल एफक्यान उत्कृष्ट अवार्ड’ वितरण शुक्रबार

काठमाडौ, १८ चैत
राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष २२ मंसिरमा मनाउँदै आएको सो अवार्ड वितरण कार्य यसवर्ष गत २६ देखि २८ मंसिरमा सम्पन्न १७ औं साधारण सभा एवं नयाँ नेतृत्व चयन हुने निर्वाचनका कारण स्थगित भएको थियो । 
विभिन्न विद्यामा महासंघले प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय सम्मान ‘एफक्यान अवार्ड’ वितरण कार्यको तयारी बारे जानकारी दिन महासंघद्धारा बुधवार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन महासंघ अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले यसवर्ष महासंघले मुलुकका विकास क्षेत्रहरुमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने निर्माण सेवा कम्पनी, विदेशमा निर्माण कार्य गर्ने उत्कृष्ट नेपाली कम्पनी सहित निर्माण व्यवसायमा उल्लेखनीय कार्य गर्ने नेपाली निर्माण व्यवसायी, उत्कृष्ट परामर्शदाता कम्पनी, उत्कृष्ट कार्य गर्ने महिला निर्माण व्यवसायी, उत्कृष्ट निर्माणमैत्री इन्जिनियर लगायतलाई समेटेर सम्मान गर्ने बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा व्यवसायीले वर्षभर गरेको उत्कृष्ट कामको कदर गर्दै राम्रो काम गर्नलाई थप उत्प्रेरणा दिन सम्मान रुवरुप अवार्ड वितरण गर्न लागेको बताए । उनले अहिले विकास बजेट समेत समयमा खर्च गर्न नसकिएको अवस्थामा महासंघले सरकारलाई व्यवसायीको मागबारे जानकारी  गराए । अध्यक्ष गौचनले अध्यादेस मार्फत नै सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संसोधन गरेर ल्याउन लागेको बताए । उनले यसअघि महासंघले दिएको सुझावका आधारमा नै सो ऐन संसोधन भएर आउन लागेको जानकारी गराए । सो अवार्ड छनोट समितिका संयोजक एवं महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले अहिले यस अवार्डकालागि मनोनयनमा परेकाका विभिन्न नामावली सार्वजनिक गरेका थिए । महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले आगामी दिनमा यस अवार्ड वितरण कार्यलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने जानकारी दिए ।

महासंघका उप महासचिव (नीतिगत) तथा प्रचार–प्रसार संयोजक बिष्णु बुढाथोकीले  उत्कृष्ट व्यवसायीसँगै निर्माण व्यवसायकाक्षेत्रमा सहयोग गर्ने सञ्चार माध्यामलाई पनि सम्मान गरिने बताए । महासंघ र जगदम्बा स्टिल्स् प्रालिको संयुक्त आयोजनमा हुन लागेको यस अवार्ड वितरणकालागि बरिष्ठ इन्जिनीयर प्रा.डा. दिपक भट्टराईको संयोजकत्वमा पुरस्कार तथा सम्मान मुल्यांकन समिति गठन गरिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष जयराम लामिछानेले अहिले विभिन्न वाधा अवरोधका बाबजुत पनि उत्कृष्ट कार्य गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको यस अवार्ड निकै प्रभावकारी भएको बताए । व्यवसायीलाई राज्यले सम्मान नगरेको अवस्थामा महासंघले व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई सम्मान गर्नु निकै उदाहरणीय र प्रसंसनिय कार्य भएको बताए ।  उनले अहिले यहाँको निर्माण व्यवसायी खराव भन्ने कार्यलाई चिन महासंघले निकै सफलता पाएको दावी गरे ।

–नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जगदम्बा स्टिल एफक्यान उत्कृष्ट अवार्ड आगामी शुक्रवार वितरण गरिने भएको छ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा वर्षभर गरेको उत्कृष्ट कामको प्रसंसा गर्ने उदेस्यले महासंघले हरेक वर्ष वितरण गर्दै आएको सो अवार्ड यस वर्ष विभिन्न ३४ विधामा प्रदान गरिने बताईएको छ । 

पर्यटन व्यवसायीलाई जलविद्युत र व्यवसायीक कृषिमा लगानी गर्न आग्रह

काठमाडौ, १५ चैत– परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले देश विकासको मुख्य आधार पर्यटन नै भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई अब जलविद्युत र व्यवसायीक कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन ।  आइतबार राजधानीमा सम्पन्न ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को १९ र २०औँ वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री पाण्डेले व्यवसायीलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
संविधान निर्माण पछि मुलुकको आर्थिक विकासकालागि चारओटा क्षेत्र पूर्वाधार विकास, पर्यटन, ऊर्जा र कृषिको आधुनिकीकरण अघि बढाइनुपर्ने भन्दै उनले यि चारओटा कार्य पुरा भएमात्र देसले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । पर्यटन प्रवद्र्धन गरी बढी पर्यटक भित्राउन पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवस्यक भएको भन्दै उनले पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य ठमेलल गायतका क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा पुरातात्विक सांस्कृतिक धरोहरको मर्मत सम्भार गर्न पनि सबै व्यवसायीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने बताए । अब प्रक्रियाबाटै सहमतिको संविधान जारी हुने दावी गर्दै उनले पर्यटन व्यवसायीलाई पर्यटनसँगै अब जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सुझाव दिए ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले ठमेल पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले सो क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धनका लागि पहिलो पटक ऐतिहासिक रूपमा सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।  उनले अब यस बजेटले पूर्वाधार निर्माण र पुरातात्विक धार्मिक मठ मन्दिरको संरक्षण गरि व्यवस्थित शहर बनाउने कार्यमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । 
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजन शर्माले ठमेललाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । टानका पूर्व अध्यक्ष एवं बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी दिपक महत, संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक डिबी लिम्बू, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष रमेश धमला, पर्यटन व्यवसायीहरू गणेश सिंखडा, चन्द्र रिजाल लगायतले ठमेलको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य जरुरी भएको बताएका थिए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामशरण थपलियाले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलमा पूर्वाधार विकास र सम्पदा संरक्षणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको बताएका थिए । सो साधारण सभाले परिषदको अध्यक्षमा पुनः थपलियालाई नै चयन गरेको छ ।  सोही अवसरमा परिषद्का संस्थापक अध्यक्ष गणेशबहादुर  पाण्डे, पूर्व अध्यक्ष स्वर्गिय नामग्याल लामाकी धर्मपत्नी डोमा लामा सहित पाँच जना पूर्व अध्यक्षलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी परिषद्ले पर्यटन प्रवद्र्धनकालागि योगदान पु¥याउने नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक काशीराज भण्डारी, काठमाडौँ २ नम्बर सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाट, टानका अध्यक्ष धमला, पर्यटन पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष शिव अधिकारी लगायतलाई पनि सम्मान गरेको थियो ।

विमानस्थलको अध्यागमन निजी कम्पनीलाई नदिन समितिको निर्देशन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ चैत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन संचालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा मुलुकको सुरक्षामा नै गम्भिर असर पर्ने भन्दै केहीदिन अघि भएको निर्णय प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले अध्यागमन संचालन जस्तो संवेदनशील र महत्वपुर्ण विषयमा व्यापक छलफलबीना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय उचित नहुने भन्दै तत्काल यस्तो निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । अध्यागमन कार्यालय मार्फत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने विदेशीलाई प्रदान गरिने भिसा प्रोसेसिङको सबै जिम्मा निजी कम्पनीलाई नै दिइने बताईएको थियो ।
समितिका सभापति प्रमु साहले विमानस्थलको अध्यागमन संचालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा मुलुकको सुरक्षामा नै गम्भिर असर पर्ने भन्दै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताए । अध्यागमन मार्फत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने विदेशीलाई प्रदान गरिने भिसा प्रोसेसिङको सबै जिम्मा निजी कम्पनीलाई नै दिइने लगायतका विषय  एकदमै संवेदनशील भएकाले व्यापक छलफल आवश्यक रहेको कुरामा सहभागी सभासदहरुले सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै उनले व्यापक छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नु उचित हुने भएकाले तत्काल निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको बताए ।  सरकारले गत साता चुस्त व्यवस्थापनका नाममा अध्यागमनको जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा गृहमन्त्रालयले १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरको थियो । केही दिन अघि बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समेत अध्यागमन संचालन जस्तो महत्वपुर्ण विषय निजी क्षेत्रलाई नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सो विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री बामदेव गौतम र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएको थियो । सो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे उपस्थित भएपनि गृहमन्त्री गौतम भने अस्वथ भएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएको समिति सभापति साहले जानकारी दिए । यसअघि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र अनुगमनसँग जोडिएको विषय भन्दै अध्यागमन संचालन जिम्मा नेपाल प्रहरीले माग गरेको थियो ।
भिसा प्रोसेसिङको सबै जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गृह मन्त्रालयको विवादास्पद प्रस्ताव प्रति सभासदहरुले आपत्ति जनाएपछि समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सो बैठकमा सहभागी अधिकांश सभासदले भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । यसैगरि, बैठकले गृहमन्त्रालयको प्रस्तावबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । समितिको यसअघिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधव नेपालले भिसा प्रोसेसिङको प्रक्रिया सरकारले निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गर्नु विचित्र रहेको भन्दै यो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताएका थिए । सरकारको यस निर्णयप्रति अहिले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशस्थित विभिन्न कुटनीतिक मामिलासँग सरोकार राख्नेहरुले पनि असहमति जनाउँदै आएका छन ।