विमानस्थलको अध्यागमन निजी कम्पनीलाई नदिन समितिको निर्देशन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ चैत
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन संचालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा मुलुकको सुरक्षामा नै गम्भिर असर पर्ने भन्दै केहीदिन अघि भएको निर्णय प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले अध्यागमन संचालन जस्तो संवेदनशील र महत्वपुर्ण विषयमा व्यापक छलफलबीना निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय उचित नहुने भन्दै तत्काल यस्तो निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । अध्यागमन कार्यालय मार्फत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने विदेशीलाई प्रदान गरिने भिसा प्रोसेसिङको सबै जिम्मा निजी कम्पनीलाई नै दिइने बताईएको थियो ।
समितिका सभापति प्रमु साहले विमानस्थलको अध्यागमन संचालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा मुलुकको सुरक्षामा नै गम्भिर असर पर्ने भन्दै सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको बताए । अध्यागमन मार्फत विभिन्न मुलुकबाट नेपाल आउने विदेशीलाई प्रदान गरिने भिसा प्रोसेसिङको सबै जिम्मा निजी कम्पनीलाई नै दिइने लगायतका विषय  एकदमै संवेदनशील भएकाले व्यापक छलफल आवश्यक रहेको कुरामा सहभागी सभासदहरुले सुझाव दिएको जानकारी गराउँदै उनले व्यापक छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्नु उचित हुने भएकाले तत्काल निर्णय प्रक्रिया अघि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको बताए ।  सरकारले गत साता चुस्त व्यवस्थापनका नाममा अध्यागमनको जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन संचालन र व्यवस्थापनको जिम्मा अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा गृहमन्त्रालयले १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरको थियो । केही दिन अघि बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले समेत अध्यागमन संचालन जस्तो महत्वपुर्ण विषय निजी क्षेत्रलाई नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सो विषयमा छलफल गर्न गृहमन्त्री बामदेव गौतम र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएको थियो । सो बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे उपस्थित भएपनि गृहमन्त्री गौतम भने अस्वथ भएपछि बैठकमा अनुपस्थित भएको समिति सभापति साहले जानकारी दिए । यसअघि अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण र अनुगमनसँग जोडिएको विषय भन्दै अध्यागमन संचालन जिम्मा नेपाल प्रहरीले माग गरेको थियो ।
भिसा प्रोसेसिङको सबै जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गृह मन्त्रालयको विवादास्पद प्रस्ताव प्रति सभासदहरुले आपत्ति जनाएपछि समितिको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सो बैठकमा सहभागी अधिकांश सभासदले भिसा प्रोसेसिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिनु राष्ट्रघात हुने भन्दै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । यसैगरि, बैठकले गृहमन्त्रालयको प्रस्तावबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । समितिको यसअघिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधव नेपालले भिसा प्रोसेसिङको प्रक्रिया सरकारले निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गर्नु विचित्र रहेको भन्दै यो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताएका थिए । सरकारको यस निर्णयप्रति अहिले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशस्थित विभिन्न कुटनीतिक मामिलासँग सरोकार राख्नेहरुले पनि असहमति जनाउँदै आएका छन ।