पर्यटन बोर्डमा ८१ करोड भ्रष्टाचार, दुई सचिवसहित ५० विरुद्ध मुद्दा

२३ जनालाइ बिगो तथा जेल सजाय माग
२७ लाई अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै बिगो मिनाहा गरी सरकारी साक्षीका रूपमा पेसकाठमाडौ,२० चैत–
नेपाल सरकारका दुई बहालवाला सचिव, दुई उपसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, दुई सहसचिवसहित बोर्डका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुखहरूविरुद्ध दायर यो मुद्दा अख्तियारले दायर गरेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेलगत्तै नेपाल कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी र वन मनत्रालयका सहसचिव मेघबहादुर पाण्डे स्वत निलम्बनमा परेका छन् ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतद्वय यादव खनाल र सुदर्शन लामिछानेको गत जेठदेखिको गहिरो अनुसन्धानपछि बोर्डमा भएको कहालीलाग्दो भ्रष्टाचार प्रकरणका मतियारहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् ।
अख्तियारले बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिवसहित  बोर्डमा कुनै न कुनै रूपमा विगतमा संलग्न २३ जनालाई बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ (हेर्नुहोस् बक्समा) । बोर्डमा जागिर खाइरहेका अन्य २७ जनालाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि बिगो र कारबाहीबाट उन्मुक्ति माग्दै सरकारी साक्षीका रूपमा उभ्याइएको छ ।
कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाको दबाबमा परेर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको र उनको धम्कीका आधारमा काम गरेको तर्कका आधारमा अख्खितयारले ती कर्मचारीलाई २३ जनाविरुद्ध साक्षीका रूपमा पेस गरका कारण उनीहरू भने निलम्बनबाट जोगिएका छन् । तर, अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारका अनुसन्धानकर्मीलाई दिएको बयान विशेष अदालत पुगेर फेरेको खण्डमा भने उनीहरू स्वतः विपक्षी कायम मात्र हुने छैनन्, निलम्बनमा पनि पर्नेछन् ।
उनीहरूलाई निरौलाले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगरिदिनेलगायतका त्रास देखाएर भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको भन्दै अख्तियारमा आफूहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको, तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने जनाएपछि प्रतिवादी महलमा नाम उल्लेख गरे पनि बिगोलगायतको सजाय मिनाहाको माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
प्रतिवादी कायम भएर पनि सजाय छुट माग गरिएका बोर्डका कर्मचारीहरूमा उदय भट्टराई, नवीन पोखरेल, शरद प्रधान, प्रदीप पौडेल, गोविन्दराज ओली, मनिराज लामिछाने, सुनिल शर्मा, विकल शर्मा कँडेल, समीर बज्राचार्य, कुन्दन शर्मा, जितेन्द्र भट्टराई, नम्रता श्रेष्ठ, जानकीप्रसाद उपाध्याय, सूर्य थपलिया, सुमन घिमिरे, रानु शाह, रोहिणीप्रसाद खनाल, दिपकराज जोशी, सुदन सुवेदी, सन्तोषविक्रम थापा, लेखनाथ भुसाल, श्रद्धा श्रेष्ठ, प्रदीप बस्नेत, खेमराज तिमल्सिना, अर्चना केसी, उज्ज्वला दली र खङगविक्रम शाह छन् ।
आयोगले बोर्डको आर्थिक विनियमावलीलाई गैरकानुनी रूपमा सच्याएर भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई अनुसनधानको मुख्य आधार बनाएको छ । बोर्डका पदाधिकारीविरुद्ध २०६८ सालदेखि अख्तियारमा परेका उजुरीलाई आधार मानेर थालिएको अनुसन्धानले मदिरा खरिद गरेको बिलसमेत बोर्डको काममा खर्च भएर देखाएर रकम हिनामिना गरेको तथ्यसम्म उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका वर्तमान सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको बोर्डका आर्थिक विनियमावली समिति र समितिले तयर गरेको मापदण्डलाई गैरकानुनी रूपमा सच्याउनु नै बोर्डमा भ्रष्टाचारको सुरुवातका रूपमा अख्तियारले लिएको छ । सो समितिले १ साउन २०७० मा तय गरेको खर्च गर्ने आधारलाई सोही मिति कायम गर्दै निरौला र सचिव अर्यालको अग्रसरतामा लामो समयपछि जथाभावी खर्च मापदण्ड परिमार्जन गरिएको विषयलाई अख्तियारले गैरकानुनी कार्यका रूपमा दाबी लिएको छ ।
भट्टराई समितिले बोर्ड पदाधिकारीले दैनिक टीएडीए भत्ताबापत २४ सय रुपैयाँ लिन पाउने गरी बनाएको मापदण्डलाई अनधिकृत रूपमा सच्याएर सात हजार रुपैयाँ पु¥याउनु भ्रष्टाचारको चरम नमुना भएको जस्ता उदाहरण अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका पदाधिकारीहरूले विभिन्न समयमा बोर्डका पदाधिकारीले कार्यक्रम नै नगरी बिल मात्र राखी रकम हिनामिना गरेको, सामान खरिद नै नगरी बिल मात्र संलग्न गरी भुक्तानी गरेको, सवारीसाधन भाडामा लिएको, नक्कली विल बनाइ रकम भुक्तानी गरेको जस्ता गैरकानुनी कार्यलाई भ्रष्टाचारको आधार बनाएको छ ।
यसैगरी, मदिरा खरिद गरेको बिलसमेत बोर्डको खर्चका रूपमा संलग्न गरी हिनामिना गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा मेला नै नगरी  बिभिन्न निकायलाई रकम भुक्तानी गरी हिनामिना गरेको पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ । व्यक्तिगत कार्यमा खर्च भएको बिल भरपाईसमेत बोर्डका नाममा पेस गरिएको भेटिएपछि बिगोको मात्रा ठूलो बन्न पुगेको अख्तियारको भनाइ छ ।  त्यसो त अख्तियारले बैंक खाताबाट रकमसमेत निकालेर हिनामिना गरेको, नक्कली हवाई बिल पेस गरेको, कार्यालय सहायक तथा कर्मचारीको नाममा चेक काटी भुक्तानी लिई हिनामिना गरेको, नेपाल पर्यटन बोर्ड आर्थिक विनियमावली २०७० लाई संशोधन गरी बढी भुक्तानी गराई तथा बोर्डमा भएको अनियमित खर्च अनुमोदन गरी स्वीकृत गरी हिनामिना गरेकोलगायतका विषयहरू सप्रमाण अदालतमा पेस गरेको छ ।

कसलाई कति बिगो ?
रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव, नेपाल कानुन आयोग ः ११,९८,९५,०३६
शरदचन्द्र पौडेल, सचिव, वन मन्त्रालयः ६१,२८,२७७
सुशील घिमिरेः पूर्व सचिवः ११,९८,९५,०३६
रतिशचन्द्रलाल सुमन, महानिर्देशक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणः ११,९८,९५,०३६
प्रचण्डमान श्रेष्ठ, पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतः २८,८०,१३०
सुवास निरौला, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः ३३,७२,५५,०२९
डिल्लीप्रसाद सिवाकोटी, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयः ६१,२८,२७७
मेघबहादुर पाण्डे, सहसचिव, वन मन्त्रालयः ११,९८,९५,०३६
रेवतबहादुर थापा, बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
टीकाराम सापकोटा, बोर्ड सदस्यः ६१,२८,२७७
फुर्वागेल्जे शेर्पा, बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
पम्फादेवी धमला (पौडेल), बोर्ड सदस्यः ११,९८,९५,०३६
नन्दिनी थापा, निर्देशकः ३,४१,६६२
आदित्य बराल, वरिष्ठ निर्देशकः ४१,७८,०९५
हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशकः १६,५४,६३,६१२
अनिलकुमार दास, निमित्त निर्देशक कर्पोरेट महाशाखाः १७,९४,९८,०४३
काशीराज भण्डारी, निर्देशकः ३४,८४,४६५
लीलाबहादुर बानिया, वरिष्ठ प्रबन्धकः १०,००,२६०
ध्रुव राई, निमित्त निर्देशकः ६,२७,३९९
लक्ष्मण गौतम, प्रबन्धकः ३,६८,१५६
दिवाकर राणा, वरिष्ठ प्रबन्धकः २,५५,०४६
महेन्द्र खनाल, ट्राभल एजेन्सीका निर्देशकः ६१,३९,६१०

लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको नेपाल पर्यटन बोर्डका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू अन्ततः कानुनी फन्दामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्डमा चरम आर्थिक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै ८१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी ५० जनाविरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनीहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने भएका हुन् ।