वैदेशिक रोजगारीका नाममा ५५ करोडभन्दा बढीको ठगी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडांै, १३ पुस
वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेश पठाइदिने भन्दै चालू आर्थिक वर्È २०७०÷७१ को पहिलो चार महिनामा मात्र ५५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको पाइएको छ । स्वदेशमा रोजगारी नपाएका युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पठाउने सपना देखाई ठगले उनीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर एवं झुक्याएर सो रकम ठगी भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको बितेका चार महिनामा मात्र ५५ करोड ३३ लाख २९ हजार ७ सय ९२ रूपैया“ असुलउपरको दाबीसहित विभागमा ८ सय ७० ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
जसमा संस्थागततर्फ २३ करोड १३ लाख २ हजार ८ सय १२ रूपैया“को दाबीसहित ५ सय ३२ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसैगरी, व्यक्तिगततर्फ ३२ करोड २० लाख २६ हजार ९ सय ८० रूपैया“ असुलउपरको दाबीसहित ३ सय ३८ ओटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सोही उजुरीमध्येबाट चालू आव २०७०÷७१ मा व्यक्तिगततर्फका अदालतमा ४८ ओटा उजुरी १५ करोड ८९ लाख ८३ हजार १ सय ५० बिगो दाबी रकमसहित दायर भएका छन् । गसैगरी, संस्थागततर्फ पनि पाँचओटा उजुरी १ लाख ५० हजार रूपैया“ बिगो दाबी रकमसहित दायर भएका छन् । पछिल्लो समय विभागमा देखिएको ठगीका मुद्दाका फाइल हेर्दा म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलगायतका अन्य दलालहरूले वैदेशिक रोजगारीका नाममा रकम असुल गरी स्वदेश तथा विदेशमा कामदारलाई अलपत्र पार्ने, बढी रकम असुल्ने र सम्झौताबमोजिम सेवासुविधा एवं पारिश्रमिक नदिने गरेको उजुरी बढ्दै गएको विभागले जनाएको छ । 
विभागका निर्देशक दिवस आचार्यले चालू आर्थिक वर्Èको बितेका चार महिना मंसिर मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विभिन्न म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी, एजेन्ट र व्यक्तिगत तवरबाट विभिन्न बाहानामा सो रकम ठगी भएको बताए । उनले अहिले म्यानपावर कम्पनीबाट संस्थागत रूपमा जानेहरूभन्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा व्यक्तिगत र एजेन्टबाट ठगिनेहरू सबैभन्दा बढी रहेको बताए । उनले अहिले दैनिक करिब तीनदेखि पाँचओटा उजुरी विभागमा दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए । अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मोटो रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै विभागमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र विदेश पठाउने व्यक्तिहरूबीच झगडा हुने क्रम पनि बढिरहेको विभागले जनाएको छ ।
ठगी गर्नेलाई मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाइनेकाठमाडौं÷रास– वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेलाई मानव बेचबिखनको मुद्दा चलाइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न घटना बढ्दै गएपछि यस्ता प्रकृतिका अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखनविरुद्धकै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो । कसुरदारलाई कारबाही गर्न मानव बेचबिखन एवं ओसारपसार ऐन २०६४ र मुलुकी ऐन २०२० को ठगीको महल र वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसारका मुद्दा दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सुरु गरेको छ । यसअघि, वैदेशिक रोजगारका आवरणमा भएका घटनासम्बन्धी मुद्दामा एक वा बढीमा दुई किसिमका मुद्दा चलाउने गरिएको थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक ठगीका घटना बढेकाले सो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कसुरदारलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न यस्तो प्रयास गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।  

अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम दिने १३ ओटा संस्था निलम्बनमा
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, १३ पुस
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम नै नदिई तालिमको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने विभिन्न १३ ओटा संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागले निलम्बन गरेको छ । विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको संयुक्त अनुगमन टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा यी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले विदेश जान लागेका कामदारलाई तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र वितरण गरेको भेटिएकाले कानुनी कारबाहीका लागि केही समयका लागि निलम्बन गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता एवं निर्देशक दिवस आचार्यले अनुगमनका क्रममा १३ ओटा संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जान लागेका कामदारलाई तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र वितरण गरेको भेटिएकाले केही समयका लागि निलम्बन गरिएको बताए । विभागका अनुसार संस्थागत रूपमा कुनै पनि मुलुकको रोजगारदाता कम्पनीमा  काम गर्न  जाने कामदारलाई त्यहाँको कामगर्ने तरिका एवं नियम कानुनका बारेमा चेतनामूलक व्यावहारिक ज्ञान दिलाउन दुईदिने अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी, कम्पनीभन्दा भिन्दै व्यक्तिको घरमा ‘हाउसमेड’ मा काम गर्न जाने कामदारलाई भने अनिवार्य २१ दिने तालिम दिनुपर्ने प्रावधान छ ।  अहिले अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम दिने संस्थाहरूले तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र मात्र बिक्री गरिरहेको  व्यापक जनगुनासो आएपछि विभाग र बोर्डले अनुगमनका क्रममा सो प्रावधान नाघेर प्रमाणपत्र मात्र बिक्री गरिरहेका विभिन्न १३ ओटा संस्थालाई निलम्बन गरेको  जानकारी दिए ।
विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रमोहन भट्टराईले अनुगमनका क्रममा कारबाहीमा परेका संस्थाहरूलाई उनीहरूले गरेको गल्तीको प्रकृतिअनुसार एक महिना र १५ दिन निलम्बन गरिएको बताए । विभाग र बोर्डको संयुक्त अनुगमनका क्रममा गल्ती गरी कारबाहीमा परेका संस्थाहरूमा एलाइन्स ओरिन्टेसन, वल्ड वाइड ओरिन्टेसन, युनाइटेड टे«डिङ सेन्टर, मालिका इन्स्टिच्युट, जालपादेवी टे«डिङ सेन्टर, कर्मसियल टे«डिङ सेन्टर, सुकर्मा इन्टरनेसनल र अराउन्ड दि वल्र्ड रहेका छन् । यी अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम दिने संस्थालाई एक÷एक महिना निलम्बन गरिएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘अनुगमनका क्रममा ती संस्थामा परीÔार्थीको नाम मात्र थियो, परीÔार्थी थिएनन् । त्यसबेला संस्थाका सञ्चालकहरूले कोही खाजा खान तथा कोही खाना खान गएको बहाना बनाएका थिए ’। यसैगरी,  कारबाहीमा परेका अन्य संस्थाहरूमा टास्क टे«डिङ एसोसियन, नेपाल छहारी स्किल डेभलपमेन्ट, एलजी टे«डिङ सेन्टर, माउन्ट एभरेस्ट टेक्निकल इन्स्टिच्युट र रजनिश टे«निङ कन्सल्टेन्सी रहेका छन् । उनीहरूलाई १५ दिन निलम्बन गरिएको छ । ती संस्थामा विभागमा आएको नामभन्दा थोरै परीÔार्थी पाइएको थियो ।
अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाले विभागमा पठाएको प्रशिÔार्थीको नामको विवरण हेर्दा शंका लागेकाले अनुमगन गरेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अनुगमनमा जा“दा केही संस्थामा विद्यार्थी नभएको र केहीमा थोरै भएको पायौं ।’ उनले विद्यार्थी नभएकालाई  एक महिना र  केही विद्यार्थी भएकालाई १५ दिन निलम्बन गरेको बताए ।  अभिमुखीकरण तालिमबिना वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विमानस्थलदेखि नै विभिन्न किसिमका दुःख पाउने गरेको बताउँदै  भट्टराईले भने, ‘कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूले अनिवार्य तालिम प्रदान गनुपर्नेमा बिनातालिम प्रमाणपत्र दिनु जघन्य अपराध हो ।’ कारबाहीमा परेका केही संस्थाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले कामदार नपठाएर तालिम प्रदान गर्न समस्या भएको गुनासो गरेको बताउँदै उनले अब सरकारले  त्यस्ता संस्थालाई मौका नदिने र विद्यार्थी नआई प्रमाणपत्र नदिन र विद्यार्थी आएमा मात्र प्रमाणपत्र दिन आग्रह गरेको जानकारी दिए । उनले अब गल्ती गर्नेलाई कडा कारबाही हुने बताए । 
अभिमुखीकरणसम्बन्धी तालिम दिने व्यावसायिक संस्थाहरूको छाता संस्था अभिमुखीकरण महासंघका अध्यÔ पूर्णबहादुर मल्लले पनि तालिम प्रदान गर्ने संस्थामा केही समस्या रहेको स्विकारेका छन् । उनले विभागमा दैनिक आउने नाम सूची र अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने कामदारको संख्या हेर्दा विभाग वा संस्था कसको गल्ती छ त्यसै प्रस्ट देखिने बताए ।  पहिले तालिम प्रदान गर्ने संस्थामा निकै ठूलो समस्या भए पनि गत मंगलबारको अनुगमनले अहिले ठूलो समस्या नरहेको देखाएको पनि उनले जानकारी दिए ।  सो अनुगमनमा विभागका महानिर्देशक भट्टराई र वैदेशिक रोजगार बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्मालगायतको टोलीले १६ ओटा संस्थामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसमा ११ ओटा संस्थाको अवस्था राम्रो देखिएको र बा“की कारबाहीमा परेको विभागले जनाएको छ ।

ओमान र बहराइनमा नेपाली दूतावास खुल्यो,
बहराइन नेपाली कामदारलाई थप अवसर दिन तयार राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १३ पुस
निकै लामो प्रयास र प्रतीक्षापछि बल्ल ओमान र बहराइनमा नया“ नेपाली दूतावास खुलेको छ । गत सातादेखि यी दुवै ठाउँको दूतावास विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन् । खाडी मुलुक ओमान र बहराइनमा कार्यरत नेपालीले वÈौंदेखि नेपाली दूतावास खोल्न निकै प्रयत्न गर्दै आएका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयको टोलीसहित दुवै मुलुकको भ्रमणमा गएका परराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले दूतावासको उद्घाटन गरेका थिए । यसअघि पनि ती दूतावासले केही महिनायता कार्यालय स्थापना गरी विभिन्न कूटनीतिक काम गर्दै आएका थिए । परराष्ट्र सचिव थापा र बहराइनका विदेश उपसचिव करिम अल सकेरले संयुक्त रूपमा सञ्चालित दूतावासको उद्घाटन गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव थापासँगै त्यहाँका कामदारको वस्तुस्थिति बुझ्न बहराइन र ओमान पुगेर फर्किएका श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले वैदेशिक रोजगारीका लागि सातौं गन्तव्यका रूपमा रहेको ओमानमा कामदार व्यवस्थापनका कुनै समस्या नरहेको बताए । ओमानले अहिले भारत, बंगलादेश र इन्डोनेसियासँग कामदार लिने सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उनले अब नेपालले पछि छिट्टै व्यवस्थित रूपमा सम्झौता गर्ने बताए । घरायसी कामका लागि गत ९ चैतमा प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार ओमानमा न्यूनतम दैनिक तलब ८० र खानाखर्च २० रियाल, अर्धदक्ष कामदारका लागि तलब १ सय र खाना खर्च २०, दक्ष कामदारका लागि तलब १ सय २० र खाना २० रियाल दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, उच्चदक्ष कामदारका लागि  तलबबापत ५ सय र ५० रियाल खानाखर्च दिनुपर्ने उल्लेख रहेको जानकारी दिँदै उनले अब ओमान र बहराइन दुवै मुलुकमा अन्य खाडी राष्ट्रमा लागू भएजस्तै वैज्ञानिकरूपमा नयाँ तलबस्केल लागू गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । अहिले बहराइनमा करिब ३५ हजार नेपाली कामदार भएको बताउँदै उनले नेपालबाट गएका परराष्ट्र सचिव थापाले ओमानका समकÔी अहमद विनस“ग पनि भेटवार्ता गरेर कामदारको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको समेत जानकारी गराए ।
यसैबीच, खाडी मुलुक बहराइनले नेपाली कामदारको संख्या बढाउन आफू सकारात्मक रहेको बताएको छ । बहराइनमा नेपाली राजदूतावास औपचारिक रूपमा सञ्चालनका क्रममा बहराइनले नेपाली कामदारलाई थप अवसर दिन सकारात्मक रहेको बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो अवसरमा सचिव थापाले भर्खरै काम सुरु गरेको  नेपाली राजदूतावासले नेपाल र बहराइन दुवै राष्ट्रबीचको  सम्बन्ध र सहयोग विस्तारका साथै व्यापार, पर्यटन, आर्थिक सहयोग एवं नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरे । सन् २०७० को दशकमा स्थापना भएको नेपाल–बहराइन कूटनीतिक सम्बन्ध समस्यारहित रहेको चर्चा गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ, Ôेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा दुवै मुलुकको साझा धारणा रहेको बताए । सचिव अल साकेरले आफ्नो मुलुकले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै हाल बहराइनमा ३५ हजार आप्रवासी नेपाली कामदार रहेको जानकारी दिए । उनले पारस्परिक सहयोगका Ôेत्र विस्तार गर्न पनि बहराइन उत्सुक रहेको बताए । राजदूतावास उद्घाटनअघि सचिव थापाले बहराइनका आफ्ना समकÔीलाई त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा भेटेर थप नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए भने बहराइनले  नेपालको सो आग्रहप्रति सकारात्मक जवाफ दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सचिव थापाले बहराइनको श्रम बजार नियमन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्माए अल अब्सीसँग पनि भेटवार्ता गरी नेपाली कामदारको अवस्थावारे जानकारी लिएका थिए । सरकारले कार्यवाहक राजदूतस्तरमा स्थापना गरेको नेपाली दूतावासको प्रमुखमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ साल १० फागुनको मन्त्रिपरिÈद् बैठकले ओमानको राजधानी मस्कट र बहराइनको मनामामा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले साउदी अरेबियाको जेद्दामा कन्सुलेट र चीनको ग्वाङडोङ प्रदेशको राजधानी ग्वाङजाउमा कन्सुलेट जनरल स्थापनाको समेत निर्णय गरेको थियो । दूतावास नभएको ओमान र बहराइनलाई यसअघि साउदी अरेबियाको रियादस्थित नेपाली दूतावासले सहप्रमाणीकरण गर्दै आएको थियो । ओमान र बहराइनमा दूतावास खुलेपछि सबैभन्दा बढी नेपाली भएको साउदीस्थित दूतावासको भारसमेत केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । ओमानमा सन् २१ जनवरी १९७७  र बहराइनमा १३ जनवरी १९७७ मा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । हाल ओमानमा करिब ४० हजार र बहराइनमा ३० हजार नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ ।  

अब खाडीमा कार्यरत घरेलु कामदार शोÈणमुक्त हुने
आगामी वर्È घरेलु श्रम कानुन आउने 
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, १३ पुस
संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, कुबेत, ओमान र बहराइनमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने करिब साढे २ लाख नेपाली कामदार शोÈणबाट मुक्त हुने भएका छन्  । गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलमा आबद्ध ती देशहरूले आगामी वर्Èदेखि घरेलु श्रमस“ग सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन गर्ने भएपछि ती देशमा काम गर्ने घरेलु कामदारमाथि हुने शोÈण कम हुने भएको हो । घरेलु कामदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन घरेलु श्रम नीति लागू गर्न लागिएको बताइएको छ  । यसको कार्यान्वयनस“गै अब घरेलु कामदारका श्रमको संरÔण त्यहाँको कानुनले नै गर्नेछ । घरेलु कामदारको राहदानी  जफत गर्दै आएका रोजगारदाताले सो कानुन कार्यान्वयन गरेपछि अब राहदानी जफत गर्न पाउने छैनन् । त्यसैगरी, नया“ घरेलु श्रमनीतिले रोजगारदातालाई समयमा तलब दिन बाध्य बनाउनेछ । विभिन्न देशका गरी करिब ४५ लाख घरेलु कामदार यी देशमा कार्यरत छन् । नया“ कानुनमा सबै देशले आधारभूत कामको करार, सातामा एक दिन बिदा, खानेबस्ने सुविधा, कपडा, भिसा शुल्क र विमानको टिकटमा समानता हुनेछ । तीन महिनाको परीÔणकालमा कामदारले उचित कारण भएमा मालिक परिवर्तन गर्न सक्छन् । घरेलु कामदारको करार अवधि दुई वर्Èको हुनेछ । तलबको अनिवार्य रूपमा रिसिप्ट दिने र कामदारको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सो कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि ती मुलुकमा कार्यरत करिब साढे २ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिनेछन् । यो कानुनले हाउसमेड, क्लिनर, कुक, बल्टलर, ड्राइभर र मालीजस्ता घरायसी रोजगारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेछ । अहिलेसम्म उनीहरू श्रम कानुनबाट संरÔित छैनन् । घर भित्रमात्र काम गर्ने महिला घरेलु कामदार खाडीमा निकै शोÈित र पीडित छन् । अहिले करिब २ लाख ६० हजार नेपाली महिला खाडीमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत छन् ।
अनलाइन सेवा सञ्चालनका लागि दबाब दिन व्यावसायी एकजुट 
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सहजीकरण बनाउन सातबुँदे प्रतिबद्धता 
राजधानी समाचारदाता
काठमाडांै, १३ पुस
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरूले हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा भइरहेको अनावश्यक भीडभाड र एजेन्टको चलखेल नियन्त्रण गरी त्यहाँको सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रविधिबाट सेवा दिने कार्य सञ्चालनका लागि   दबाब दिन सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । अहिले पुरानै शैलीमा निकै असहज तरिकाले भइरहेको श्रमस्वीकृति दिने काम अनलाइन प्रविधिबाट भए विभागमा आइपर्ने र अनावश्यक झन्झट स्वतः अन्त्य हुने भन्दै उनीहरूले सरकारले प्रदान गर्दै आएको सेवालाई सरल, पारदर्शी, व्यवस्थित, सहज र थप मर्यादित बनाउन सामूहिक ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । यसरी, ऐक्यबद्धता जनाउने विभिन्न संघसंस्थामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, नेपाल स्वाथ्य व्यवसायी महासंघ, नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघ र म्यादी जीवन बिमासम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न बिमा कम्पनीहरू रहेका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हाल भइरहेको सेवालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यलाई तत्काल लागू गराउन दबाब दिन विभिन्न सातबुँदे प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । सरकारलाई दबाब दिएर आफ्ना माग छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन उनीहरूले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय एक कार्य समितिसमेत गठन गरेको छ । सो समितिका अन्य सदस्यहरूमा स्वाथ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्ल र म्यादी जीवन बिमा गर्ने कम्पनीका तर्फबाट नेसलन लाइफ इन्स्योरेन्सका सहमहाप्रपन्धक चिरायु भण्डारी रहेका छन् । यस समितिले आगामी सातादेखि सरकारलाई घच्घच्याउने खालका दबाबमूलक काम थाल्ने बताइएको छ । 
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको  नेतृत्वमा एकजुट भएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूले गरेको विभिन्न सातबुँदे प्रतिबद्धतामा वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सफ्टवेयरको युजर नेम र पासवर्ड सम्बद्ध व्यवसायीलाई दिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सामूहिक अनुरोध गर्ने, वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम अनिवार्य रूपमा पढाउने व्यवस्था गर्ने, स्वास्थ्यपरीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्ने  र सामूहिक प्रतिबद्धता गराउने, बिमा दाबी गर्न आउनेलाई सरल र शीघ्र सेवा प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हुने मृत्युदर कसरी घटाउन सकिन्छ सो विषयमा चेतनामूलक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, एजेन्टद्वारा हुने समस्या रोक्न पहल गर्ने र स्वास्थ्यपरीक्षण र अभिमुखीकरणमा देखिएको कमिसनलाई निरुत्साहित गर्न सामूहिक प्रयत्न गर्ने रहेका छन् । बिहीबार संघमा आयोजित बृहत् छलफल कार्यक्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सफ्टवेयर आवश्यक रहेको भन्दै सफ्टवेयरमार्फत काम गरेमा हाल देखिएका सबै समस्या समाधान हुने बताए । उनले वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतमा सफ्टवेयर राखेर सो सफ्टवेयरको युजर नेम र पासवर्ड म्यानपावर व्यवसायी, अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य व्यवसायी र म्यादी जीवन बिमा गर्ने संस्थालाई दिन पहल गर्ने बताए । यसले विभागमा हुँदै आएको भीडभाडमा कमी आउनेछ  भने कामदार ठगिनबाट बच्ने उनले दाबी गरे । विभागले अनलाइन प्रविधिबाट सेवा दिन तयारी गरे पनि अझै सेवा दिन सकेको छैन । तामाङले सो प्रविधिबाट काम गर्दा छिटो, सजिलो र व्यवस्थित ढंगले काम हुने बताए । सानो कामका लागि विभाग धाउनुपर्दैन । विभागमा अनावश्यक व्यक्तिको प्रवेश बढेकाले व्यवसायीको बदनामी हुन पुगेको उनको भनाइ छ । अनलाइन प्रविधिबाट काम गर्दा पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृति, बिमा, अभिमुखीकरण र स्वास्थ्यपरीÔणमा सहज हुने उनले बताए ।
स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष प्रवीण तिवारीले यो व्यवसायलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सफ्टवेयर चाहिन्छ भनेको धेरै समय भयो, यो प्रविधि समयमा नै ल्याउने हो भने संघ, स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, अभिमुखीकरण महासंघ र म्यादी जीवन बिमा कम्पनीका लागि फरकफरक सफ्टवेयर राख्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य परीक्षणका कारण हरेक महिना २ सयभन्दा बढी कामदार स्वदेश फर्किनेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष तिवारीले दुई वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले निकै सुधारिएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार स्वास्थ्य परीक्षणका कारण फर्कने क्रम केही घटे पनि व्यवसायीले सधंै क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने बताए । यसलाई सुधार गर्न सके व्यवसायलाई सहजै अघि बढाउन सकिने र कामदारलाई समस्या नपर्ने उनको दाबी छ । तिवारीले अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयलाई विद्यालयको कोर्समा राखेर अध्ययन गराउन माग गरे । अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो मागलाई सम्बोधन गरे आफंैले डाक्टर उपलब्ध गराउने समेत उनले उद्घोष गरे ।
अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले दैनिक १५ सयदेखि २ हजार नेपाली युवा रोजगारीका लागि बिदेसिने गरेको जानकारी गराउँदै उनीहरू सबैले अभिमुखीकरण तालिम लिएर गइरहेका छन त ? भन्ने प्रश्न गरे ।  सबै कामदारले अभिमुखीकरण तालिम लिएका भए अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने कक्षा अधिकांश खाली हुने थिएनन् भन्दै मल्लले भने,  ‘कुन मेनपावर कम्पनीले मेरो संस्थाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अभिमुखीकरण तालिम लिए, लिएको भए के सिके र के सिकाइयो भनेर सोधेका छन् ? ।’  त्यसको जवाफ होइन उल्टै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्दा तिर्ने ७ सय रुपैयाँमा कति कमिसन आउँछ भनेर फोन गर्ने गरेकाले अहिले केही समस्या भएको उनले जानकारी दिए । म्यानपावर व्यवसायीलाई नै कामदारले पढोस् भन्ने चाहना नरहेको उनको आरोप छ ।  ११ घन्टा अध्ययन गर्र्दा कामदारले अधिकांश कुरा बुझ्ने भएकाले हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै उनले बिचौलिया  हटाएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनसमेत माग गरे । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका सहमहाप्रवन्धक चिरायु भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागले सबै काम अनलाइनमार्फत गर्न सफ्टवेयर ल्याए बिमा कम्पनीलाई पनि काम गर्न सहज हुने बताए ।   नेपाली कामदारलाई बढी देखिएको स्वास्थ्य समस्या हृदयघात हो भन्दै उनले हृदयघातले अधिकांश कामदारको निधन हुने गरेकाले अब जानुपूर्व मुटुसम्बन्धी सबै परीक्षण गर्नु आवश्यक भएको बताए ।