Madhujungpandey

 राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव बजेटमा 

प्रिबजेट छलफल नगरि अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त ओझेलमा 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 

वर्तमान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसपाली पुनः संघिय संसद् विघटन र सत्ता हत्याउनकालागि भईरहेको राजनीनितिक दलका नेताहरुबीचको खिचातानीको प्रभाव मुलुकको बजेटमा परेको छ ।  

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ल्याइने नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने दिन १५ जेठ आउन अब एकसाता मात्र बाँकी छ । अहिलेको संविधान अनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा कम्तिमा पनि १५ दिनअघि प्रिबेटका बारेमा छलफल हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म सरकारले प्रिबजेट छलफल नै नगरि पुनः संसद् विघटन गरेको छ । यसअघि गत ५ पुसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर, गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् ब्युँत्याइदिएको थियो ।  

यसले आगामी बजेट अध्यादेश मार्फत वा अन्य कुनै बैकल्पिक बाटोबाट ल्याउने भन्नेबारेमा थप अन्योल बनाईदिएको छ । यस्तो अन्योलकाबीच अध्यादेश मार्फत ल्याइने बजेटले कोरोना महामारिको चपेटामा परेका नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन ।  

संविधानतः अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको १५ जेठमा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था  छ । तर, शुक्रबार मध्यराती १२ बजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद पुनः दोस्रो पटक विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक  र ३ मंसिरका लागि मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । सरकारको यस्तो गतिविधि र संसद् विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक जटिलताले मुलुकको बजेटलाई नै प्रभावित बनाईदिएको छ । 

२०७२ सालको असोजमा संविधानसभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधानमा हरेक वर्षको १५ जेठमा संसदमा नैै बजेट पेस गर्ने उल्लेख छ । त्यसबेला यसरी बजेटको मुखैमा संसद विघटन हुन सक्ने परिकल्पना पनि गरिएको थिएन । तर, अहिले संघिय संसद विघटन भएको छ । अब यस्तो अवस्थामा के कस्तो बाटो अपनाएर नयाँ बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले चासो राखेका छन । 

नयाँ भेरियन्ट सहित तिब्र रुपले फैलिएको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रणका कारण अहिले दैनिक २४६ जनासम्मले ज्यान गुमाईरहेका छन । यसैगरि, संक्रमित हुनेहरुको संख्या पनि दैनिक ८ देखि साढे ९ हजार नागिरहेको छ । अक्सिजन अभावका कारण हजारौं संक्रमित अस्पताल र होम आइसोलेसनमा छटपटाइरहेका छन । बढ्दो कोरोना महामारिको चपेटामा परेका नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराएर सहयोग पु¥याउनुपर्ने सरकार अहिले राजनीतिक खिचातानीमा रुमलिएको छ । 

यस्तो कोरोना महामारिमा राम्रोसँग सरकार चलाउने तर्फ भन्दा जसरी हुन्छ आफ्नो कुर्सी जोगाउने ध्यानमा केन्द्रित प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन अघि नै कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेस गर्दै पास गर्न सक्थ्यो । तर, सरकारले त्यो काम गर्न चाहेन । सरकारको कमजोरीका कारण अहिले नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । 

यसैगरी, हरेक वर्ष दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने चलन थियो । अब त्यो अवस्था पनि रहेन । मुलुक सञ्चालनकालागि बजेट एउटा कानुनी दस्तावेज हो ।  शुक्रबार मध्यराती सरकारले संसद विघटन गरेपछि अब अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउने हो । ‘निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि संविधानले त यस्तो बजेट ल्याउन वा त्यस्तो नल्याउ भनेको छैन । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकको बजेट त संसदमै पेस हुनुपर्ने हो । तर, अहिले संवैधानिक प्रावाधनलाई छल्ने नियतले गरिएको संसद विघटन नै गलत भएको सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं अर्थविद्हरुको भनाई छ । उनीहरुले पुनः संसद् विघटन र राजनीतिक खिचातानीले मुलुकको बजेटमा गम्भिर प्रभाव परेको बताएका छन ।  

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको यो संसद् विघटनको काम सरकारको एकदमै गलत कार्य भएको बताए । उनले अहिलेको सरकारबाट संविधान मिचेर गरिएको यस्तो कामले आगामी बजेटमा धेरै प्रभाव पर्ने बताए । संसद विघटनपछि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले अब सरकारले ल्याउने बजेटमा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने बताउँदै पूर्व अर्थसचिव खनालले भने, ‘बजेटमा करको दर परिर्वतन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदलाई हुन्छ ।’ उनले अब सांसद पद नै नरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउने बजेटमा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने दावी गरे ।  

सरकारले चालू आवको आर्थिक ऐनमा जे छ त्यही अनुसार करकोदर राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्व अर्थसचिव खनालको दावी छ ।  आगामी बजेटमा करकोदर यथावत रहनुपर्छ भन्दै उनले अब करकोदर बढाउन र घटाउनै नपाइँने प्रावधान रहेको बताए ।  उनले आगामी बजेट मार्फत कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुने जिकिर गरे । यसैगरि, खर्चको प्रस्तावको सन्दर्भमा पनि चालू आवको बजेटमा जति प्रस्ताव भएको छ, त्यो भन्दा बढी गर्न नपाइने खनालको दावी छ । तर, घटाउन भने पाइने उनले जानकारी दिए । 

अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पनि अकस्मात संसद् विघटन भएका कारण  आगामी बजेट ल्याउने विषयमा कानुनी अड्चन आएको बताए ।  अब सरकारले अध्यादेश मार्फत नै बजेट ल्याउने भन्दै अधिकारीले कोरोना महामारिले अझै मुलुकको अर्थतन्त्र कता जान्छ भनेर अहिले नै एकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोभिड लक्षित र आगामी निर्वाचनको खर्च लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु नै उचित हुने बताउँदै अधिकारीले भने, ‘ लोकप्रिय र निर्वाचनलाई भड्काउने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन ।’ 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने आगामी बजेट कोरोना महामारि नियन्त्रण र निर्वाचन लक्षित हुने बताएका छनन । अहिले सरकार यस्तै लक्ष्य अनुरुपको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको उनको भनाई छ । अध्यादेश मार्फत ल्याईने आगामी बजेट विशेषगरि सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित र निर्वाचन लक्षित नै हुने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरु र अर्थविद्हरुको अनुमान छ ।