Madhujungpandey

 

जनमुखी बजेट  तर कार्यान्वयनमा चूनौति,

चुरोट, सुर्ती र मदिरामा अन्तशुल्क बृद्धि 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 

कुल बजेट ः १६ खर्ब ४६ अर्ब ५७ करोड 

चालु खर्च ः ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड 

पूँजीगत खर्च ः ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड 

वित्तीय व्यवस्था ः २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड 

वित्तीय हस्तान्तरण ः ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड 

राजश्व  ः १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड 

वैदेशिक अनुदान  ः ६३ अर्ब ३७ करोड 

आन्तरिक ऋण  ः २ खर्ब ५० अर्ब 

वैदेशिक ऋण  ः ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड  

यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय– १ खर्ब ८० अर्ब

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय– १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय– १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय– १ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड

शहरी विकास मन्त्रालय– ४१ अर्ब २० करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय– २७ अर्ब ४७ करोड

वन तथा वातावरण मन्त्रालय– १४ अर्ब १३ करोड

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय– ४५ अर्ब

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय– १४ अर्ब

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– २ अर्ब ७४ करोड

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय– १ अर्ब २० करोड

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय– ३० अर्ब ८३ करोड

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय– ७ अर्ब ७४ करोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय– ८ अर्ब २१ करोड 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ९भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि०– ३३ अर्ब ५५ करोड

बजेट मार्फत सरकारले मदिारा, सुर्ती र चुरोटमा कर बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत् सुर्ती र चुरोटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएको हो । जसअनुसार डाँठबाट नछुट्याइएको वा ननिकालिएको सुर्तीमा प्रति केजि ९५ रुपैयाँबाट बढाएर ११८ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । आंशिक वा पूर्णरुपमा डाँठबाट छुट्याइएको वा निकालिएको सुर्तीमा प्रति केजि ११८ रुपैयाँ बनाएको छ । 

सुर्तीको सिगार, चुरोट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली १७ रुपैयाँबाट बढाएर अन्तशुल्क २१ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । यसैगरि,  चुरोटमा प्रति एम अन्तशुल्क ४९५ रुपैयाँबाट बढाएर ६१८ रुपैयाँबाट पु¥याईएको छ । ७० मिमिसम्म लम्बाइ भएको चुरोट प्रतिएममा ११३५ रुपैयाँबाट बढाएर १४१८ रुपैयाँ अन्तशुल्क पु¥याईएको छ । त्यसैगरि, ७० भन्दाबढी ७५ मिमिसम्म १४७५ रुपैयाँबाट बढाएर १८४३ रुपैयाँ प्रतिएमएम बनाएको छ ।  ७५ भन्दा बढी ८५ मिमिसम्म लम्बाइ भएकोमा प्रतिएमएम १९२० रुपैयाँबाट बढाएर २४०० रुपैयाँ अन्तशुल्क कायम गरिएको छ भने ८५ मिमिभन्दा बढी लम्बाईको चुरोटको हकमा २८१५ रुपैयाँ अन्तशुल्क रहेकोमा अब ३३९३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

त्यसैगरि, तयारी बिँडीको हकमा प्रतिएम ९० रुपैयाँबाछ ९४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सबै प्रकारका सिगारमा प्रति सिगारमा १७ रुपैयाँबाट बढाएर २१ रुपैयाँ कायम गरेको छ । पाइप टोबाकोको हकमा प्रति केजि १३३५ रुपैयाँ बाट बढाएर प्रति केजि १६६८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । चुरोट तथा बिँडीका लागि प्रशोधित सुर्तीको हकमा प्रति केजि २७५ रुपैयाँबाट बढाएर ३४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी हुक्का फ्लेवरमा प्रति केजि १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।  

मदिरा पिउनेहरुकालागि कठोर बनेको सरकारले अहिले मदिरामा अन्तशुल्क बढाएको छ । आगामी बजेटमार्फत् सरकारले मदिरामा अन्तशुल्क बढाएको हो ।  जौबाट बनेको मदिरामा अन्तशुल्क प्रतिलिटर १९८ रुपैयाँ पु¥याएको छ । चालु आवमा यो मदिराको प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ थियो । यसैगरी स्पार्किङ वाइनमा १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मदिरामा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । 

त्यसैगरि, १२ देखि १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर अन्तशुल्क ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । त्यस्तै , १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलमा ४३० रुपैयाँबाट बढाएर ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरी २ लिटर वा कम जाने भाँडोमा रहेको १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहलमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ ।  १२ प्रतिशतदेखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएकोमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढेर ४४४ रुपैयाँ पु¥याईएको छ । १७ प्रतिशतभन्दा बढीको हकमा प्रतिलिटर अन्तशुल्क ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यसैगरी छ्याङ (क्न्ट्री बियर)मा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर अन्तशुल्क ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरमा प्रतिलिटर ४३० रुपैयाबाट बढाएर ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यसैगरि, अनडिनेचर्ड इथायल अल्कोहलमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँबाट बढाएर ७० रुपैयाँ बनाइएको छ । 

आयतनमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अल्कोहल भएका मदिराको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने रेक्टिफाइड स्प्रिटमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँबाट बढाएर ७० रुपैयाँ बनाइएको छ । एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहलमा प्रतिलिटर प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँलाई ७६ रुपैयाँ बनाइएको छ । एन्हाइड्रस इथानोल (९९ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको)मा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँलाई ९ रुपैयाँ बनाइएको छ । तयसैगरि, डिनेचर्ड स्प्रिट (८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको) मा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँलाई बढाएर २० रुपैयाँ पु¥याइएको छ । ह्स्किी, भोड्का, जीन र जेनेभा, रम, ब्राण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोगथ हुने मादक द्रवमा प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँबाट १९८ रुपैयाँ बनाइएको छ । १५ युपी शक्ति ४८.५ प्रतिशतको अल्कोहल भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १३२५ रुपैयाँबाट १५९२ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १५६० रुपैयाँबाट १८७२ रुपैयाँ बनाइएको छ ।

त्यस्तै २५ यूपी शक्तिको ४२.८ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर ९९० रुपैयाँबाट बढाएर ११८८ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १३२० रुपैयाँ बढाएर १५८४ रुपैयाँ बनाइएको छ । ३० यूपी शक्तिको ३९.९४ प्रतिशतको अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर ९२० रुपैयाँबाट बढाएर ११०५ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १३१५ रुपैयाँबाट बढाएर १५७८ रुपैयाँ अन्तशुल्क पु¥याईएको छ । 

करदातालाई राहत 

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आयकरका दायरा तथा दरमा हेरफेर गरेको छ । करदातालाई उनीहरुको आयस्तरका आधारमा छुटको घोषणा गरिएको छ । 

यो बजेटले करदातालाई आयकरमा राहत दिएको छ । अब वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदाताले ९० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । यस्तै, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेले ७५ प्रतिशत तथा ५० देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने भएका छन् ।

कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, टेकिङ यातायात हवाइ चलचित्र र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न सक्ने अवधि पनि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आव २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क र जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना छुट दिइने छ ।

यसैगरि, सरकारले बजेटमार्फत विश्वका १० उत्कृष्ट विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गरेको छ । पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गरे ५ बर्षसम्म नविकरण शूल्क छुट दिइने छ । 

२०८८ साल सम्म पेट्रोलियम सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत यो योजना घोषणा गरेको हो ।  जसका कारण नेपालका विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई करमा छुट दिइने छ । 

इन्धनको भ्याट क्रेडिटको सुविधा पुर्नस्थापित 

सरकारले उद्योगले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा पुर्नस्थापित गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै उद्योगमा उपयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा पाउने बताएका हुन । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही उद्योगी व्यवसायीले गरेकै कमजोरीकै आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा हटाइदिएका थिए । यो सुविधा हटाउँदा उद्योगी व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धनमा क्रेडिट गर्न नपाउने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्त विपरीत थियो।

यो व्यवस्थाका बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा आवाज उठाउँदा उनले रुखो जवाफ दिए ।  ‘नक्कली बिल बनाएर भ्याट लिने प्रवृत्ति भएकाले यो हटाइएको हो। अब यसमा बहस आवश्यक छैन।’ उनको यो जवाफको सीधा अर्थ थियो ।  त्यसबेला यस्तो चोरी रोक्न सरकारले भ्याट क्रेडिटको व्यवस्था नै हटाइदिको पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको अडान थियो ।