Madhujungpandey

 १६ खर्ब बढिको बजेट आज सार्जजनिक हुँदै 

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी 

काठमाडौं 

संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाकाबीच सरकारले आज (शनिबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । शनिबार दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो बजेट प्रस्तुत गर्ने छन । जसकालागि सिमित फोटो तथा भिडियोकालागि मात्र पत्रकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश दिईने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार भुवन केसीले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवनमा ठूलो हल तयार भएकाले त्यहाँबाट आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस्तो संवैधाजिक जटिलता र कोरोना महामारिकाबीच आगामी आवकालागि ल्याइने बजेटको सिलिङ करिब १६ खर्बको हुने छ । संसद् विघटन भएकाले यसपाली सरकारले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ भने ल्याउन सकेन । वर्तमान संविधान अनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा कम्तिमा पनि १५ दिनअघि प्रिबेटका बारेमा छलफल हुनुपर्ने थियो । सोही छलफलपछि राष्ट्रपतिले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले प्रिबजेट छलफल नै नगरि पुनः संसद् विघटनभएसँगै अध्यादेशमार्फत आगामी आवकालागि बजेट ल्याउँदै छ । 

विगतका वर्षहरुमा दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपाली संसद् विघटन भएकाले वैकल्पिक उपाय अपनाइएको हो । यस्तो जटिल अवस्थाकाकै कारण यसपाली बजेट भाषण भन्दा एकमहिना अघि ‘नीति तथा कार्यक्रम’ राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन पनि तोडिएको छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट निर्माण हुने गरेको थियो । अहिलेको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले बजेट भाषणका अन्य प्रक्रियाहरुमा पनि छाँटकाट गरेको छ । 

वर्तमान संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) अनुसार सरकारले हरेक वर्षको १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, यसपाली पुनः संसद् विघटन र सत्ता हत्याउनकालागि भईरहेको राजनीनितिक दलका नेताहरुबीचको खिचातानीको प्रभाव मुलुकको बजेटमा परेको छ । 

यसअघि गत ५ पुसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर, गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् ब्युँत्याइदिएको थियो । गत ७ जेठको मध्यराती १२ बजेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद पुनः दोस्रो पटक विघटन गरी आगामी २६ कात्तिक र ३ मंसिरका लागि मध्यावधी निर्वाचनको मिति तोकेकी छिन् । 

नयाँ भेरियन्ट सहित तिब्र रुपमा दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोना महामारिको कहर, दलिय नेताहरुबीच भईरहेको सक्ता हत्याउने गतिविधि र संसद् विघटनपछि उत्पन्न यस्तो जटिलताबीच सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने बजेट कामचलाउ हुनुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दबाब दिइरहेको बेला सरकारले भने पूर्ण बजेट नै ल्याउन लागेको हो ।

सरकारले संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकाले बजेट निर्माण सम्वन्धी संसदीय प्रक्रियाहरु अघि बढ्न पाएनन् । लामो समयदेखि जारि दलिय नेताहरुबीच भईरहेको सक्ता हत्याउने गतिविधिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार अल्पमतमा रहेकाले पारित नहुने डरका कारण सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेन र  जसका कारण पूर्ण बजेट सार्वजनिक गर्नुुअघि हुनुपर्ने प्रक्रिया तथा छलफलहरु केही हुनै पाएन । 

यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थाकाबीच सरकारले आगामी बजेट निर्वाचन घोषणा भईसकेकाले मतदाता रिझाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । यो बजेट बढी पपुलर खालको हुने अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि हुने छ भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव पनि केहि बढाइने भएको छ । आगामी बजेट विशेषगरि कोरोनाको महामारि रोकथाम र आर्थिक पुनरुथानसहितको पूर्ण बजेट नै आउने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको अनुमान छ । 

यसपाली निजी क्षेत्र एवं व्यवसायीलाई चिढ्याउने गरी कर नीति तयार नगरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यसैगरि, करको दायरा बढाउन प्रयास गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा महत्वपूर्ण करहरुको दर यथावत राखिएको छ ।  निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर यथावत राखिएको छ । बजेटमा राजस्वको सुझाव दिन गठन गरिएको राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।  समितिले पनि यसपाली महत्वपूर्ण करको दर तल–माथि गर्न नसकिने आधार प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले दिएको सुझावकै आधारमा बजेट निर्माण भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । 

राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझाव अनुसार कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै करको दर तल–माथि गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले यो पटक महत्वपूर्ण करको दर यथावत राख्न भनिएको थियो ।  समितिले करका दर यथावत राख्ने आधार समेत प्रस्तुत गरेको थियो । तर, यसपाली घरजग्गा कारोबारमा हुने लाभकर छलीलाई रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न भने सुझाएको थियो ।  यस्तो सुझाव दिनुअघि राजश्व परामर्श समितिले पनि राजस्वसँग सम्बन्धित बिभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको थियो । 

यो बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई पनि सक्दो समावेश गर्ने प्रयास भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले करको दर सुझावमा राजश्व परामर्श समितिले दक्षिण एसियाली देशका करको दरलाई आधार मानेर सुझाव दिए अनुरु नै आगामी बजेटमा समावेश गरिएको बताएको छ ।

यसअघि पनि विभिन्न समस्याका कारण संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न नपाउने थोरै अर्थमन्त्रीहरुको सूचीमा पौडेल पनि परेका छन् । यसअघि जटिलअवस्थाकाबीच बजेट प्रस्तुत गर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरुमा डा.रामशरण महत,सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमहोन अधिकारी, वर्षमान पुन र महेश आचर्य रहेका छन । २०४६ सालपछिको करिब तीनदशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटक गरि करिब ९ पटक भन्दाबढी बजेट अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो  । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने यो पहिलोपटक हो ।

गत फागुनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएसँगै बजेट निर्माणको काम अर्थमन्त्रालले थालेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय संघ तथा प्रदेशमा बाँडफाँड हुने सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदानको सूत्र पठाएको थियो भने सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयले राजस्व र करका दर तथा दायराबारे अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वसचिव महेश दाहालको संयोजकत्मा गठित राजश्व परामर्श विकास समितिले बजेटमा राजस्वका नयाँ संभावित स्रोतका बारेमा सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यसैगरी, विषयगत मन्त्रालयहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सिलिङभित्र रहेर बजेट माग गरी अर्थमन्त्रालयसँग छलफल समेत सम्पन्न गरिसकेका थिए । त्यसैगरि, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरवित्त परिषदमा बजेट सम्बन्धी छलफल गराई आवश्यक सुझावहरू बजेटमा समावेस गर्ने काम सम्पन्न भइसकेका थिए । अहिले सोही अनुरुप बजेट ल्याउने अन्तिम कसरत भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

शनिबार बजेट सार्जजनिक गर्न गत बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसकालागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वमुख्यसचिवहरु, पूर्वअर्थसचिवहरु तथा अर्थशास्त्रीहरू, विभिन्न पेशागत संघ–संगठन, दातृ निकायहरूसँग छलफल गरी बजेटको मस्यौदा तयार पारिएको थियो । यसैगरि, राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारका प्राथमिकतालाई बजेटमा समावेश गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । मध्यकालीन खर्च संरचना र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन २०७६ का अधिनमा रहेर बजेट निर्माण गरिएको मन्त्रालयको दावी छ । 

अर्थमन्त्रालयले तयारपार्ने आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, रातो किताव अर्थात् आयव्ययको विवरण, पंहेलो पुस्तिका अर्थात सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, सेतो पुस्तिका, वैदेशिक सहायता सम्वन्धी आयोजनाहरूको स्रोत पुस्तिका लगायत एक दर्जनभन्दा बढी पुस्तिकाहरू तयार भइसकेका छन् । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रका ज्ञाता नभएपनि बजेटको आकार, प्राथमिकता र केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उनको चासो रहेको स्रोतले बताएको छ । मुलुकको अर्थमन्त्रीका रूपमा यो पौडेलको दोस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने पालो हो । 

नयाँ भेरियन्ट सहित फैलिएको कोरोना नियन्त्रणकालागि आवश्यक सतर्कता अपनाउदै अर्थ मन्त्रालयले विगत एक महिनादेखि बजेट निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिएको थियो । जसकालागि अर्थमन्त्री पौडेल सहित बजेट निर्माणमा समलग्न कोरटिम र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरू शनिबार पनि कार्यालय पुगिरहेका थिए ।  

संविधानले संसदबिहिन बजेटको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा अहिले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनन नहुने र कामचलाउन मात्रै ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं सरोकारवालाहरुको तर्क छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले सरकारले पूर्ण बजेटकै तयारी अनुरुप शनिबार आगामी आवको बजेट आउने बताए । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटको प्राथमिकता अघिल्लो वर्षको तुलनामा केहि फरक छ । अझै तिब्र रुपमा कोरोना महामारी बढीरहेकोले नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने र निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन विशेष प्राथमिकतामा रहेको छ । त्यसपछि अन्य प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । 

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा गत वर्ष ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र पुर्नस्थापना कोष जस्तै यो वर्ष अझै ठूलो कोष आउने छ । महामारीले गत वर्षदेखि थलिएका र बढी प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ । 

यसैगरि, आगामी बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामै आधारित भएर निर्माण गरिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई करिब १७ खर्ब रुपैयाँ सिलिङको बजेट ल्याउन सुझाएको थियो ।  अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सोही सुझावकै वरिपरि रहेर बजेट निर्माण गरिएको अर्थ मन्त्रलय स्रोतको दावी छ ।  

संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिलताकाबीच अध्यादेश मार्फत ल्याइने आगामी बजेटमा राजश्व परामर्श समितिले पनि महत्वपूर्ण करका दर २० प्रतिशतसम्म चलाउन पाइनेगरी सुझाव दिएको छ । अहिले पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि सरकारलाई आगामी बजेटमा मदताता रिजाउने गरी झट्ट हेर्दा आकर्षक बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

विपक्षी दलका नेता तथा बिज्ञहरुले पनि हाल सरकारले बजेट संसदमा प्रस्तुत नगरेकाले नयाँ कार्यक्रम नसमेट्न दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरुले यसरी संसद विघटन होला र अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत होला भनेर परिकल्पना नगरिएकाले अहिले यस्तो जटिलता उत्पन्न भएको बताएका छन ।  

यसअघि संविधानसभामा पनि यस्तो विषयमा खासै प्रश्नहरु पनि नउठेको भन्दै उनीहरुले सरकारले विगतका नजीर तथा परम्परालाई आधार बनाएर नैतिकता र अनुशासनभित्र रही बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन ।  सरकारले आगामी बजेट मार्फत करका दरहरु परिवर्तन नगरे पनि बृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने र सरकारी कर्मचारीको तलवभत्ता बढाउने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ । 

सरकारले यो बेला लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ, अर्को सरकारले रोक्न सक्दैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलव–भत्ता बृद्धि गरिदियो भने त्यो कार्यान्वयनमा जाने भएकाले यसमा गम्भिर बिचार पु¥याउनुपर्ने अर्थविद्हरुको सुझाव छ ।  यस्तो अवस्थाकाबीच अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदा त्यसले कानूनी मान्यता पाउन समस्या नहुने कानुनविद्हरुको भनाई छ । अहिले सरकारले संविधान विपरित बजेट ल्यान लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अन्तिरम आदेशको माग गर्दै रिटहरु दर्ता भईरहेका छन । 

– २०४६ सालपछिको करिब तीनदशकको संसदीय इतिहासमा विभिन्न पटक गरि करिब ९ पटक भन्दाबढी बजेट अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो । वर्तमान संविधान जारी भएपछि भने यो पहिलोपटक हो 

–अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो बजेटमा गतवर्ष ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र पुर्नस्थापना कोष जस्तै अझै ठूलो कोष आउने छ । कोरोना महामारीले गत वर्षदेखि थलिएका र बढी प्रभावित क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको छ