लेखापरीक्षण गर्न २० लाख खर्च

काठमाडौं, जेठ २०- सरकारी कार्यालयहरूमा लेखा परीक्षण गर्दा एक पैसा खर्च लाग्दैन। तर, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको लेखापरीक्षण गर्दा करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। सम्भवतः यो सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्दा लाग्ने सबैभन्दा महँगो हो।

निगमको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ। निगमको केन्द्रीय कार्यालय, आन्तरिक सेक्टरमा भएका कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा रहेका कार्यालयहरूमा महालेखाका कर्मचारीलाई निःशुल्क टिकटसहित दैनिक भ्रमण भत्ता दिएर पठाउने गरिएको छ।

'हाम्रो लेखापरीक्षण गर्दा वार्षिक औसत २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ,' निगमका कर्पोरेट डाइरेक्टर तथा प्रवक्ता क्याप्टेन ओबी गुरुङले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'विदेशमा रहेका हाम्रा कार्यालयमै पुगेर लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने र भत्ता पनि दिनुपर्ने भएका कारण लेखापरीक्षण महँगो हुन गएको हो।'

निगम अर्थ विभागका अनुसार महालेखाका कर्मचारीले विदेशस्थित कार्यालयमा लेखापरीक्षण गर्न जाँदा पदअनुरूप दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने गरेका छन्। महालेखाका सहसचिवले निगमका महाप्रबन्धकसरह भत्ता पाउँछन्। सहसचिवले निगमको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय हेरी १ सय ५० देखि २ सय अमेरिकी डलरसम्म भत्ता पाउँछन्। उनीहरूले होटलमा खाँदा र रात बिताउँदा लागेको खर्च होटलको बिलअनुसार निगममा पेस गरेर लिन सक्छन्।

त्यसै गरी महालेखा उपसचिवले निगमका डेपुटी डाइरेक्टर सरह भत्ता पाउँछन्। उनीहरूले करिब १ सय ५० डलर तथा शाखा अधिकृतले झन्डै १ सय ४० डलरजति भत्ता पाउँछन्। उनीहरूले भने यही भत्ताबाट खाना र बासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूमा जाँदा महालेखा कर्मचारीलाई निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराइन्छ। 'लेखापरीक्षणका लागि बजेटकै व्यवस्था गरिएको हुन्छ,' प्रवक्ता गुरुङले भने, 'कुनै वर्ष कम लाग्छ भने कुनै वर्ष बढी। यो सामान्य प्रक्रिया हो।'

महालेखा स्रोतका अनुसार निगमको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को लेखापरीक्षण गर्न जेठ ४ मा सहसचिव गुणराज श्रेष्ठ, उपसचिवहरू उमेश ढकाल र पशुपति काफ्लेले विभिन्न गन्तव्य पुगेका छन्। श्रेष्ठ र काफ्ले मलेसिया तथा ढकाल हङकङ गई जेठ १३ मा फर्किएका थिए। पुनः काफ्ले एक सहायक कर्मचारीसहित बिहीबार दुबई गएका छन्। ढकाल भने आगामी आइतबार एक सहायक कर्मचारी लिएर दोहा जाँदैछन्।
श्रेष्ठ, ढकाल र काफ्ले महालेखाको संस्थान हेर्ने शाखाबाट जेठ १ मै अन्य शाखामा सरुवा भइसेके पनि निःशुल्क घुम्न गइरहेको स्रोतले जानकारी दियो। निगमको लेखापरीक्षण सकेर २०६७ चैत ३० मा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि उनीहरू घुम्न गएको स्रोतको दाबी छ।

'स्थलगत लेखापरीक्षणमा शाखा अधिकृत र नायबसुब्बामात्र जाने परम्परा भए पनि विदेश भ्रमणको लोभमा सहसचिव नै जाँदा नकारात्मक सन्देश गएको छ,' स्रोतले भन्यो, 'तर, जिम्मेवारी परिवर्तन भइसकेपछि भने घुम्न जान हुन्थेन।'

यता कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खेमप्रसाद दाहालले लेखापरीक्षणका लागि निगमका अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरूमा जानु परम्पराजस्तै भएको बताए। 'यो नौलो कुरा होइन,' उनले बिहीबार नागरिकसँग भने।
दाहालका अनुसार निगमको आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमात्र राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको हो। अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ। 'प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने गरेका छौं,' उनले भने, 'अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक तथ्यांक लिन र थप पुष्टि गर्नका लागि विदेश जानुपर्ने भएकाले कर्मचारी गएका हुन्।'

महालेखा कर्मचारीहरू एउटै स्टेसनमा दोहोर्‍याएर जाने नगरेको उनले जानकारी दिए। अन्य शाखामा सरुवा भइसकेका कर्मचारी घुम्न गएको विषयमा उनले सरुवाअघि नै भ्रमणको निर्णय भइसकेकाले हाल गएको बताए।

निगमले हाल तीन साना ट्वीनअटर जहाजबाट आन्तरिकतर्फ दुई दर्जनभन्दा बढी गन्तव्य र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुई बोइङ ७५७ बाट नयाँदिल्ली, हङकङ, बैंकक, क्वालालम्पुर, दुबई र दोहा उडान गरिरहेको छ।