नयाँ बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता

काठमाडौं असार ९ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। मुलुकको भावी संघीय ढाँचालाई सघाउ पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो।
अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बुधबार संसदमा पेस गरेको 'आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता' मा ठूला पूर्वाधारका आयोजना निर्माण निजी क्षेत्रको साझेदारीमा गरिने प्रतिबद्धता गरेका छन्। यसमा असार १० देखि १३ सम्म छलफल हुने संसदका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले दिए। संविधान सभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक संसदमा पूर्व बजेट छलफल सुरु भएको हो। यसअघिका तीन वर्षमा संसदबाट छलफल गरी बजेट आउन सकेको थिएन। समयमा बजेट आउन नसक्दा आर्थिक विकासको गति सुस्त हुन पुगेको अधिकारीले बताए।
आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सडक सञ्जाल बढाउने अर्थमन्त्री अधिकारीले बताए। सन्तुलित र समतामूलक विकासका लागि ग्रामीण पुर्वाधारमा सरकारले लगानी बढाउने छ, उनले भने।
आगामी बजेटमा वाराको निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत निर्माण गरिने छ। यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गरिने अधिकारीले बताए।
दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुर्‍याउने घोषणा सरकारले यसपटक पनि दोहोर्‍याएको छ। २०६० असारसम्म मध्य पहाडी लोकमार्गको सबै खण्डमा ट्र्याक खोलिसकिने छ। काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, अन्य आयोजना छिटो सक्ने र नयाँ सडक आयोजना सुरु गर्न स्रोत परिचालन गरिने अधिकारीले बताए। 'पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर र मापदण्ड तोकिने छ,' उनले भने।
दुई ठूला छिमेकीको आर्थिक विकासको लाभ लिन पूर्वाधार, उद्योग, सेवा र व्यापार विस्तारमा तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको छ। ऊर्जासहितका पूर्वाधार आयोजनाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरिएको छ।
'समयमा बजेट नआउँदा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको छ,' उनले भने। सरकारी खर्चमा सुस्तता आई विकास खर्च लक्ष्यअनुरुप हुन नसकेको, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको, राजस्व संकलन लक्ष्यमा पुग्न कठिन भएको, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण हुन नसकी अर्थतन्त्र संकुचित भएको अधिकारीले बताए।
'राजनीतिसँगै आर्थिक विकासको मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा देशको विकास पछाडि परेको हो,' उनले भने, 'अब आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बेला आएको छ।' स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको जनाउँदै उनले यसको वातावरण समयमै बजेट ल्याएपछि बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।
'अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षको बजेट असारभित्रै ल्याउन दलहरुबीच सहमति भएकाले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने, आर्थिक गतिविधिमा क्रियाशीलता आउने र लगानीको वातावरण सुरु हुने विश्वास लिएको छु,' उनले भने।
त्रिवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको रोजगारी केन्द्रित समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र दिगो शान्ति स्थापननामा सघाउ पुर्‍याउन बजेट केन्द्रित हुने संसदमा पेस भएको प्राथमिकता पुस्तिकामा छ।
बजेटले द्वन्द्व पीडित, सहिद, वेपत्ता परिवारलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिने अधिकारीले बताए। नयाँ नेपाल निर्माणको आधारशीला खडा गर्ने, स्रोतको न्यायोचित वितरण, विकासको प्रतिफलमा सबैको पहुँच बजेटको प्राथमिकतामा छन्।
उत्पादन, रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबर्द्धन, कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण नयाँ बजेटले गरिने भएको छ। सरकारको भूमिकालाई नियमनकारी, प्रबर्द्धनकारी र सहजकारी गर्दै अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउने अधिकारीले बताए।
सहकारीलाई अर्थतन्त्रको सार्थक खम्बा मान्ने, नििज क्षेत्रको लगानीका लागि विश्वासको वातावरण तयार पार्न विशेष प्रयत्न गर्ने, उर्जाका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
समस्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न बजेट घाटालाई निश्चित सीमा भित्र राखिने भएको छ। अनुत्पादक सरकारी खर्च कटौती गरी पुँजीगत खर्च बढाउने नीति सरकारले लिएको छ। क्षेत्रीय सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजनको प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ। सवै प्रकारका संगठित मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले दोहोर्‍याएको छ।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णत दिन साधन र स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउने जानकारी सरकारले संसदलाई दिएको छ।
खाद्य सुरक्षा बढाउने, लाडसेडिङ घटाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउने, व्यवस्थित उपत्यकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र सिपमूलक तालिम सञ्चालनको योजना सरकारको छ।
भूमिलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, उच्चस्तरिय आयोगले भूमिसुधारका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।
निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन, हरेक जिल्लामा कम्तिमा एक नमूना गाउँ कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको थप विस्तार, पिछडिएका, विकट र लक्षित कार्यक्रम ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ।
सर्वसाधारणको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जगाउन र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन जानकारी अर्थमन्त्रालयले दिएको छ।