काठमाडौ, मंसिर २२ - जहाजको संख्या घट्दै जाँदा पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले सहज हवाई सेवा पाउन कठिन हुन थालेको छ । पहाडी क्षेत्रमा बाटोको सुविधा नभएकाले त्यहाँ खाद्यान्न लगायत अन्य सुविधा पुर्याउने एउटै माध्यम हवाई सेवा हो । 'यहाँ प्रयोग हुने टि्वनअटर र डोरनियर जहाज दुर्घटनाका कारण घट्दै गएका छन्,' नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले भने, 'हवाई नीति अन्तर्गत २० वर्ष पुरानो जहाज ल्याउन नपाइने भएकाले पहाडी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा सञ्चालनको अवस्था कठिन हुँदै गएको छ ।'
यस क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन एकल इन्जिन विमान कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बुधबार विश्व नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मानन्धरले बताए । 'तीन वर्षमा १५ दुर्घटना भएका छन्,' उनले भने, 'यस्तोमा सरकारले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ ।' बढ्दो दुर्घटनाकै कारण विमान तथा हेलिकप्टर कम्पनीले बिमाको पि्रमियम रकम समेत बढी खर्च गर्नुपरेको उनले बताए । 'विमान कम्पनीबाट वाषिर्क डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पि्रमियमका रूपमा बाहिरिने गरेको छ,' उनले भने ।पहाडी क्षेत्रमा हवाई सेवा दिगो बनाउन आवश्यक पर्ने टि्वनअटरको नयाँ मोडलको मूल्य ४२ करोड रुपैयाँ पर्छ । त्यसको किस्तामा तिर्नुपर्ने ब्याज र पि्रमियमका लागि वाषिर्क १० करोड खर्च हुने उपमहानिर्देशक मानन्धर बताउँछन् । वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले पनि पि्रमियम बढी तिर्नुपर्ने लगायत समस्याका कारण अधिकांश विमान कम्पनीले सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको बताए । 'दशक अघि वर्षको १० हजार डलर पि्रमियम तिर्नुपथ्र्यो, अहिले ३ लाख डलर तिर्नुपरिरहेको छ,' उनले भने, 'अन्य इन्धनको मूल्य समायोजन हुन्छ तर हवाई इन्धनको बढेको बढ्यै छ ।'थापाले सरकारद्वारा अन्य इन्धनको मूल्यबाट हुने घाटा हवाई इन्धन मार्फत उठाइने गरेको गुनासो गरे । 'सहयोग र सहकार्य नगरे निजी विमान कम्पनीले पहाडी क्षेत्रमा सेवा दिन कठिन हुने छ,' उनले भने, 'अरूलाई चाहिएन तर पहाडी क्षेत्रमा सेवा दिने कम्पनीलाई इन्धन, ल्यान्डिङ/पार्किङ लगायतमा छुट दिइनुपर्छ ।' यात्रु आवागमन बढ्दै जाँदा विमान कम्पनीबीच मात्र नभई विमानस्थल-विमानस्थलबीच पनि कसले कति सुविधा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेकाले त्यसतर्फ पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोच्नुपर्ने मानन्धरको भनाइ छ । हाल विश्वभरि हवाई यात्रु आवागमन २ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वाधार विकासमा भने कुनै प्रगति नभएको विमान कम्पनीको गुनासो छ ।
यस क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन एकल इन्जिन विमान कम्पनीलाई अनुमति दिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बुधबार विश्व नागरिक उड्डयन दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मानन्धरले बताए । 'तीन वर्षमा १५ दुर्घटना भएका छन्,' उनले भने, 'यस्तोमा सरकारले नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ ।' बढ्दो दुर्घटनाकै कारण विमान तथा हेलिकप्टर कम्पनीले बिमाको पि्रमियम रकम समेत बढी खर्च गर्नुपरेको उनले बताए । 'विमान कम्पनीबाट वाषिर्क डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम पि्रमियमका रूपमा बाहिरिने गरेको छ,' उनले भने ।पहाडी क्षेत्रमा हवाई सेवा दिगो बनाउन आवश्यक पर्ने टि्वनअटरको नयाँ मोडलको मूल्य ४२ करोड रुपैयाँ पर्छ । त्यसको किस्तामा तिर्नुपर्ने ब्याज र पि्रमियमका लागि वाषिर्क १० करोड खर्च हुने उपमहानिर्देशक मानन्धर बताउँछन् । वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले पनि पि्रमियम बढी तिर्नुपर्ने लगायत समस्याका कारण अधिकांश विमान कम्पनीले सेवा दिन कठिनाइ भइरहेको बताए । 'दशक अघि वर्षको १० हजार डलर पि्रमियम तिर्नुपथ्र्यो, अहिले ३ लाख डलर तिर्नुपरिरहेको छ,' उनले भने, 'अन्य इन्धनको मूल्य समायोजन हुन्छ तर हवाई इन्धनको बढेको बढ्यै छ ।'थापाले सरकारद्वारा अन्य इन्धनको मूल्यबाट हुने घाटा हवाई इन्धन मार्फत उठाइने गरेको गुनासो गरे । 'सहयोग र सहकार्य नगरे निजी विमान कम्पनीले पहाडी क्षेत्रमा सेवा दिन कठिन हुने छ,' उनले भने, 'अरूलाई चाहिएन तर पहाडी क्षेत्रमा सेवा दिने कम्पनीलाई इन्धन, ल्यान्डिङ/पार्किङ लगायतमा छुट दिइनुपर्छ ।' यात्रु आवागमन बढ्दै जाँदा विमान कम्पनीबीच मात्र नभई विमानस्थल-विमानस्थलबीच पनि कसले कति सुविधा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेकाले त्यसतर्फ पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सोच्नुपर्ने मानन्धरको भनाइ छ । हाल विश्वभरि हवाई यात्रु आवागमन २ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वाधार विकासमा भने कुनै प्रगति नभएको विमान कम्पनीको गुनासो छ ।
No comments:
Post a Comment