Sunday, February 26, 2012

डेढ महिनामा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि, पेट्रोल, मट्टितेल र डिजेलमा ४ रुपैया बढ्यो

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १३ फागुन
बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुँदै सरकारले फेरि मूल्यबृद्धि गरेको छ । सरकारको निर्देशन अनुरुप नेपाल आयाल निगमले शनिवार पेट्रोल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैया बृद्धि गरेको हो ।
महंगी नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिने प्रतिवद्धताका साथ सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै डेढ महिनाभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा दोस्रो पटक मूल्यवृद्धि गरेको हो । गत ४ माघमा भारी मुल्यबृद्धि गरे पनि हालसम्म उपभोक्तालाई चरम अभावको सामना गराई निगमले सर्वसाधारणको ढाड भाँच्ने गरी पुनः मूल्यवृद्धि गरेको हो ।
निगमले शनिबारबाट लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टटितेल र हवाई ईन्धनमा प्रति लिटर ४ रुपैया“का दरले  मुल्यबृद्धि गरेको हो । खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।
निगमले घाटा न्युनिकरणका लागि बाध्यतावस पेट्रोलियम मुल्यबृद्धि गर्नुपरेको बताएको छ । निगमले शुक्रवार रातीबाटै मूल्यबृद्धि गरेपछि शनिबार विहानैबाट उपभोक्ता प्रतिलिटर पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १ सय १६, डिजेल र मट्टटितेलको ८५ र हवाई इन्धनको १ सय ९ रुपैया“ तिर्न बाध्य भएका थिए । निगमले बढ्दो घाटा कम गरी सहज आपूतिको बन्दोबस्त मिलाउन बाध्यतावस पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्नुपरेको दावी गरेको छ । 
निगमले यसअघि गत ४ माघमा  खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रति सिसिलण्डर १ सय ७५ रुपैया“, पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रुपैया“ तथा डिजेल र मट्टिटतेलमा प्रतिलिटर ९ रुपैया“का दरले मूल्य बृद्धि गरेको थियो । सो मुल्य बृद्धिको  बिरोधमा विद्यार्थी संगठनले सडक अवरुद्ध गरि चौतर्फी दवाव परेपछि गत १२ माघमा  प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३, डिजेल र मट्टटितेलमा ४ रुपैयाँ  तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ८५ रुपैया“ले घटाएको थियो ।
शुक्रबार राति नै  निगम बोर्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गर्ने निणर्य गरेपनि कसैलाई जानकारी दिएको थिएन ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बढ्दो घाटा न्युनिकरण गरि आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउन बाध्य भएर मुल्यबृद्धि गर्नुपरेको बताए । मूल्यबृद्धिपछि निगमको घाटा मासिक ८५ करोडमा झर्ने दावी गर्दै अग्रवालले राजधानीसँग भने, ‘अहिले निगमको घाटा प्रतिमहिना १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ ।’  उनले मुल्यबृद्धि पछि  अब भारतीय आयल निगम ( आइओसी) लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम घटाउँदै लैजान केही सहज हुने बताए । योसँगै एक वर्षको अवधिमा पेट्रोल र हवाई इन्धनमा ६ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा ४ पटक मूल्यवृद्धि भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य भने दुई वर्षपछि गत महिना मात्र बढाईएको हो । अहिलेको मूल्यवृद्धिसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नयाँ इतिहास रचेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा वृद्धि गर्दा पनि मासिक ८६ करोड रुपैयाँ अझै घाटा व्यहोर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । निगमको सञ्चित घाटा २१ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । शनिबार विहान निगमले डिलर्स एवं व्यापारिलाई एक्कासी मुल्य बढाएको जानकारी गराएपछि इन्धन भर्न पम्प पुगेका उपभोक्ता बढेको मुल्य तिर्न बाध्य भएका थिए । अधिकाँश उपभोक्ताले निगमले जनतालाई झुक्याएर एक्कासी मुल्य बढाएकाले आफुहरु गम्भिर मारमा परेको बताए ।   निगम प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाइएको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय २५ डलर ५५ सेन्ट पुगेको छ । यो मुल्य विगत १० महिनाकै उच्च हो ।  यसले इन्धनको मूल्य पुनः बढ्ने देखिन्छ । भट्टराई सरकारबाट राहतको आशा गरिरहेका सर्वसाधारण यो मूल्यवृद्धिपछि थप निराश बनेका छन् । मूल्यवृद्धिका कारण अब जनताले थप कष्ट झेल्नुपर्नेछ । शनिबार विहान निगमले डिलर्स एवं व्यापारिलाई एक्कासी मुल्य बढाएको जानकारी गराएपछि इन्धन भर्न पम्प पुगेका उपभोक्ता बढेको मुल्य तिर्न बाध्य भएका थिए । अधिकाँश उपभोक्ताले निगमले जनतालाई झुक्याएर एक्कासी मुल्य बढाएकाले आफुहरु गम्भिर मारमा परेको बताए ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै अब सार्वजनिक यातायात र खाद्यान्नमा पनि स्वत  मूल्यवृद्धि हुनेछ । यो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधरणलाई बिहान÷बेलुकाको छाक टार्न समेत मुस्कल पर्ने उपभोक्ता बताउँछन । निगमको मूल्यवृद्धिलाई उपभोक्तावादी संघ÷संस्थाले निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव ज्योति बानियाँले मुल्यबृद्धि सरकारको अनैतिक कामको चरम परकाष्ठा भएको बताए । मञ्चले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको जानकारी गराउँदै बानियाँले भने, ‘अब सर्वसाधारण जनताले भट्टराई सरकारको भद्ध अवज्ञा गर्नेछन’ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले निगमले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे । ‘एक्कासि उपभोक्ताले खेप्न नसक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ,’ महर्जनले भने, ‘आम उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी बढाइएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’

पर्यटन बोर्डले जित्यो पाटा गोल्ड अवार्ड

काठमाडौ, १२ फागुन –नेपाल पर्यटन बोर्डले पाटा (दि प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन) ‘मार्केटिङ एक्सिलेन्ट (गोल्ड) अवार्ड –२०१२’ जितेको छ । 
मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको बोर्डले देशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तयार गरेको श्रव्यदृश्य सहितको सिडिले सो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
सो जानकारी गराउन बोर्डद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
पाटाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मार्टिन जे क्रेसले नेपाल पर्यटन बोर्डले पुनः यसपाली सो अवार्ड पाएको  घोषणा गरेका हुन । पाटाले हरेक वर्ष विभित्र चार विधामा विभिन्न अवार्ड वितरण गर्र्दै आएको छ । बोर्डका निर्देशक एवं प्रवक्ता आदित्य बरालले सो अवार्डबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले यसअघि नेपालले यही श्रेणीमा सन् २००० र २००५ को अवार्ड जितेको बताए ।
पुरस्कृत सीडीमा डिजिटल प्रविधिमा नेपालको संस्कृत एवं प्राकृतिक संम्पदा लगायतका जानकारीहरु समेटिएकाले पाटाले अर्वाडमा छनोट गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले पाएको सो श्रेणीको पाटा अवार्ड हातपार्नका लागि विभिन्न मुलुकका पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ७९ संस्था र ब्यक्तिगत रुपमा १ सय ८० ओटा सीडी दावेदार थिए ।

पर्यटन बोर्डले जित्यो पाटा गोल्ड अवार्ड

काठमाडौ, १२ फागुन–नेपाल पर्यटन बोर्डले पाटा (दि प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन) ‘मार्केटिङ एक्सिलेन्ट (गोल्ड) अवार्ड –२०१२’ जितेको छ । 
मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनमा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको बोर्डले देशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तयार गरेको श्रव्यदृश्य सहितको सिडिले सो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
सो जानकारी गराउन बोर्डद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
पाटाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मार्टिन जे क्रेसले नेपाल पर्यटन बोर्डले पुनः यसपाली सो अवार्ड पाएको  घोषणा गरेका हुन । पाटाले हरेक वर्ष विभित्र चार विधामा विभिन्न अवार्ड वितरण गर्र्दै आएको छ । बोर्डका निर्देशक एवं प्रवक्ता आदित्य बरालले सो अवार्डबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । उनले यसअघि नेपालले यही श्रेणीमा सन् २००० र २००५ को अवार्ड जितेको बताए ।
पुरस्कृत सीडीमा डिजिटल प्रविधिमा नेपालको संस्कृत एवं प्राकृतिक संम्पदा लगायतका जानकारीहरु समेटिएकाले पाटाले अर्वाडमा छनोट गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले पाएको सो श्रेणीको पाटा अवार्ड हातपार्नका लागि विभिन्न मुलुकका पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ७९ संस्था र ब्यक्तिगत रुपमा १ सय ८० ओटा सीडी दावेदार थिए ।

शिवरात्रीमा पशुपति पुग्ने पर्यटटको संख्या दोब्बर बृद्धि

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ८ फागुन
महाशिवरात्रीको अवसरमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तब्यस्थल पशुपतिनाथ मन्दीर क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकको संख्या विगतका वर्षहरुमा भन्दा दोब्बर बृद्धि भएको छ । सोमबार विहानैदेखि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा स्वदेशीहरुको मात्र नभएर विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटको भीड लागेको थियो ।  महाशिवरात्री पर्वमा आएका  दर्शनार्थीलाई व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी पाएको पशुपति विकाष कोषले विगतका वर्षहरुको भन्दा यस वर्ष स्वदेशी र विदेशी दर्शनार्थीको संख्या लक्ष्य भन्दा बढी भएको जनाएको छ ।  महाशिवरात्री पर्व प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक उमेश कुइँकेलले गत वर्ष भन्दा यस वर्ष महाशिवरात्रीका दिन पशुपति आइपुग्ने पर्यटको संख्या करिब दोब्बर भएको बताए । उनले विगतका वर्षहरुमा स्वदेशी र छिमेकी मुलुक भारतीय बाहेक अन्य मुलुकहरुबाट आउने पर्यटको संख्या करिब १ हजार ५ सय जना हुने गरेकामा यसपाली करिब ३ हजार भन्दा बढी भएको बताए ।  कुइँकेलले जानकारी गराए अनुसार  छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलंका र मलेसियाबाट पर्यटक दर्शन गर्नकै लागि आउने गरेका छन । अन्य मुलुकका पर्यटक राजधानीमै भएको बेला मेलामा जम्मा भएका करिब ३ हजार भन्दा बढी बाबाजीहरुको चर्तिकला हेर्न आउने गरेका हुन । पशुपति विकास कोषले भारतबाट आउनेहरुसँग शुल्क लिएको छैन भने अन्य मुलुकबाट आउनेहरुसँग प्रति व्यक्ति ५ सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिदै आएको छ । विदेशी पर्यटकले जोगीहरुले मेलामा गरेको अनेकौं चर्तिकला हेरेर मनोरन्जन लिने गरेका छन । अहिले मात्र होइन हरेक वर्ष महाशिवरात्रीको बेला पशुपतिमा पर्यटकको उक्तिकै चहलपहल हुन्छ । कोही दर्शन गर्न पशुपति पुग्छन् त कोही रमिता हेर्नैकालागि जाने गरेको उनको भनाई छ । कोषका पूर्व सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलले महाशिरात्रीका दिन अमेरिका, जर्मन, बेल्जीयम, थाइल्याण्ड, बेलायत र क्यानडाबाट आइपुगेका पर्यटकले विशेष अभिरुचिपूर्वक हेर्ने गरेको बताए ।
मेलाका बेला छिमेकी मुलुक भारत एवं मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट जम्मा भएका साधु एवं नागाबाबाहरुको चतिर्कला हेर्ने र उनीहरुले देखाएको तमासाको फोटो खिच्नेहरुमा बिदेशी पर्यटककै संख्या बढी रहेको कोषले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकबाट आइपुगेका पर्यटकले फोटो खिचेर र अवलोकन गरेर पशुपतिको सा“स्कृतिक महत्वपको प्रचार गरिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतर्फ आथिर्क रुपमा पनि मुलुकले राम्रो आम्दानी गर्ने अवसर मिलेको पशुपति विकास कोषले जानकारी दिएको छ । शिवरात्री व्यवस्थापन प्रचार प्रसार समितिका संयोजक कुईंकेलले हरेक वर्ष शिवरात्रीमा दर्शन गर्न आउने कूल दर्शनार्थीमध्ये करिब  एक चौथाई बिदेशी पर्यटक नै हुनेगरेको दावी गरे ।  कोषले मेला भर्न आउने दर्शनार्थीका लागि मन्दिरको चारैतिर लाइनको व्यवस्था मिलाएको थियो । मित्रपार्क, रुद्रगाडेश्वर वासुकी हुँदै उत्तर गेट,जयबागेश्वरी, भुवनेश्वरी हुँदै पश्चिम गेट, गौशाला वनकाली वद्धृाश्रम हुँदै पुर्विगेट र गौशालादेिख चौसठी महादेव हुँदै मन्दिरको दक्षिण गेटबाट दर्शनार्थीभित्र छिराइने व्यवस्था मिलाइएको थियो । हिन्दू धर्मालम्बीहरूले महाशिवरात्रीलाई एक मुख्य पर्वका रूपमा मनाउने गरेका छन् ।महाशिवरात्रीमा देशका विभिन्न स्थानसहित भारतबाट समेत हजारौं दर्शनार्थी काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर आउने गरेका छन् ।त्यस्तै, हजारौं भारतीय साधुसन्त पनि महिना दिन अघिदेखि नै राजधानी आउने गरेका छन् । समितिले यस वर्ष करिब ४ हजार साधु सहभागी भएको बताएको छ । समितिले ती साधुसन्तका लागि आगो बाल्ने दाउरा र खानपिनको पनि व्यवस्था गरेको थियो । मूल आयोजक समितिले यस वर्ष स्वदेशी र विदेशी गरि करिब ८ लाख दर्शनार्थी सहभागी भएको जनाएको छ । मेलामा ३० लाखको गाँजा विक्री
काठमाडौ÷रास– महाशिवरात्रीका दिन सोमबार मात्र करिब ३० लाख रुपैयाँ भन्दाबढी गाँजा एवं भाङको  कारोबार  भएको छ । विगत दुई दशकदेखि पशुपति क्षेत्रमा पुजासामग्रीको कारोबार गर्दै आएका नरेन्द्र वैद्यले यस वर्ष शिबरात्रिका दिन पशुपति क्षेत्रबाट मात्र ३० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको गाँजा विक्री भएको बताए ।  उनले छिमेकी मुलुक भारतबाट आएका र स्वदेशी गरि करिब ३ हजार नागा बाबाले विक्री गरेको भाङबाट सो परिणामको गाँजा विक्री भएको बताए । शिवरात्रि मेलामा सहभागी मध्ये अधिकाँश युवायुवतिहरु नागा बाबाले ल्याएको विभिन्न स्वादका गाँजा र बुटीमा रमाएका थिए । पशुपति विकास कोषले पनि महाशिवरात्री पर्वका बेला करिब ३० लाखको भाङ कारोबार हुने गरेको बताएको छ । 

आरोहणमा संलग्न सम्पर्क अधिकृतलाई मर्यादित बनाउन कार्यविधि ल्याइने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौँ, ४ फागुन
आरोहीले हिमाल आरोहणको पुष्टी गर्ने सम्पर्क अधिकृतलाई थप मर्यादित बनाउन सरकारले विशेष नयाँ कार्यविधि ल्याउने भएको छ । आगामी बसन्त ऋतुमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, अन्नपुर्ण, धौलागिरी लगायतका हिमाल आरोहणमा जाने आरोहीका सही विवरण राख्ने उदेस्यले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विशेष नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको हो । आगामी बसन्त ऋतुबाटै नयाँ कार्यविधी कार्यवनयनमा ल्याउने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 
मन्त्रालयका सचिव डा गणेशराज जोशीले अहिलेसम्म हिमाल आरोहण दललाई सहयोग गर्न खटाईएका सम्पर्क अधिकृतले तोकिएको क्षेत्रमा नपुगिकनै हचुवाको भरमा प्रतिवेदन दिने प्रवृद्धि बढेकाले मन्त्रालयले सम्पर्क अधिकृतलाई थप मर्यादित बनाउन विशेष नयाँ कार्यविधि ल्याउन लागेको बताए ।
उनले मन्त्रालयले ल्याउन लागेको नयाँ कार्यविधि अनुसार अब सम्पर्क अधिकृतले आरोहण दलसँगै खिचेको तस्विर, त्यसको भिडियो फुटेज एवं आधिकारिता प्रदान गर्न सम्पर्क गर्दा प्रयोग गरेको सञ्चार उपकरणको रेञ्ज र त्यसको कल डिटेल लगायतका प्रमाणहरू अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी गराए । यसैगरी जोशीले आरोहण गर्न पुगेको हिमाल भन्दा निकै तल बसेर मोजमस्ती गरि हचुवाको भरमा भुटा प्रतिवेदन तयार गर्ने अधिकृतलाई तत्काल विभागिय कारबाही गर्न सक्ने गरी सो कार्यविधि बनाउन लागिएको बताए ।
सम्पर्क अधिकृतलाई फिल्डमा खराउँदा जिपिएस यन्त्र र अत्याधुनिक सञ्चार उपकरण पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सो नयाँ कार्यविधीमा  अब सम्पर्क अधिकृतले आरोहण दलले हिमाल आरोहण गरेको समय खुल्ने रं देखिने तस्विर, भिडियो, आरोहणका क्रममा बाटामा पर्ने मुख्य नाका र त्यसको विवरणसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
आरोहणमा क्रममा शिखर र बाटोमा भेटिएका अन्य आरोहीसँग खिचिएका तस्वीर पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सो  कार्यविधीमा समावेश गरिएको छ ।
हाल पनि यस्तो तस्विर आरोहीले त पेस गर्नु नै पर्दथ्यो तर, अब नयाँ कार्यविधिमा अधिकृतले समेत सो विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शिखरमा आरोही पुगेको चिनो आउने गरी चारै दिशाबाट खिचिएको तस्वीर, आधार शिविरबाट प्रस्थान गरेदेखि फर्कंदासम्मको आरोहीले गरेको गतिविधि, आरोहीले कति पटक फोन सम्पर्क गरे त्यसको कल डिटेलसमेत सम्पर्क अधिकृतले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
आरोहणका क्रममा कस्तो मौसम रहेको थियो, त्यसबारे आरोहीले के कति जानकारी गराए त्यसको बारेमा पनि सम्पर्क अधिकृतले स्पष्ट रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था लाई  नयाँ कार्यविधीले समेटेको छ ।
अहिले मुलुकभरका ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल आरोहण गर्न चाहने आरोहण दलले सरकारले तोकेको एकजना सम्पर्क अधिकृत सँगै लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आरोहणको विश्वसनीयता कायम गर्न र सम्पर्क अधिकृतलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन हालको  नियमावलीलाई नै कडा बनाउन लागिएको मन्त्रालयको दावी छ ।
अब लागु हुने नयाँ कार्यविधि अनुसार सम्पर्क अधिकृतले पर्वतारोहणसम्बन्धी अभियान समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कडा नियम बनाएको छ ।
मुलुकभरका करिब  ३ सय २६ ओटा हिमाल आरोहण गर्न सम्पर्क अधिकृत आवस्यक पर्ने जानकारी गराउँदै सचिव जोशीले  सम्पर्क अधिकृतले पाउँदै आएको दैनिक भत्ता समेत बढाउने योजना अगाडि सारिएको बताए  । जसमा आरोहण गर्न गएको हिमालको उचाई र आरोहणको समयलाई समेत ख्याल गरेर नयाँ व्यवस्था मिलाउन लागेको  मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष जिम्बाजाङबु शेर्पाले सम्पूर्ण आरोहीको तर्फबाट संघले यसअघि नै कार्यविधी ल्याउनुपर्छ भन्दै आएपनि अहिलेसम्म कार्यन्वयन नभएको र नयाँ कार्यविधी ल्याउने बारेमा कुनै जानकारी नदिएको बताए । उनले नयाँ कार्यविधी लागु भए व्यवसायी  र सरकार दुबैलाई फाइदा गुग्ने बताए । 

Saturday, February 18, 2012

कालोसूचीमा परेन नेपाल

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ५ फागुन
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी तीन विधेयक व्यवस्थापिका सदनबाट पारित नभए पनि तत्कालका लागि नेपाल कालोसूची (पब्लिक स्टेट) मा पर्नबाट जोगिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स’ (एफएटीएफ) को शुक्रबारदेखि फ्रान्सको पेरिसमा जारी बैठकले नेपाललाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले विशेष कूटनीतिक पहल गरेका कारण अहिलेको छनोटमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको अर्थ–सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउन थालेको पाँचबर्से आर्थिक रणनीतिले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट बचाएको दाबी गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले पुनः आगामी जुनमा अर्थतन्त्र धराशयी भएका नयाँ मुलुकहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री आफैं लागेका कारण सरकारले नेपालस्थित भारत, चीन, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, जापान र रुसका राजदूतलाई भेटेर कालोसूचीमा नराख्न सकारात्मक पहल गरिदिन आग्रह गरेको थिया,’ बाँस्कोटाले भने । आगामी जुनसम्मका लागि सो खतरा टरे पनि अझै चुप लागेर बस्न नहुने उनले बताए । कालोसूचीमा पर्ने मुलुकका कुनै पनि बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न पाउँदैनन् । सचिव बाँस्कोटाका अनुसार कालोसूचीमा परेका मुलुकका नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा अनावश्यक
सास्ती खेप्नुपर्छ ।  नेपाल जोगिए पनि पेरिस बैठकले १५ मुलुकलाई कालोसूचीमा राखेको सचिव बाँस्कोटाले जानकारी दिए । हरेक ४ देखि ६ महिनामा एफएटीएफको बैंठक बस्ने गरेको जानकारी गराउँदै उनले फ्रान्सको पेरिसमा भएको बैठकले दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र श्रीलंकासहित थप १५ मुलुकलाई कालोसूचीमा राखेको बताए । यसअघि उत्तर कोरिया र इरान कालोसूचीमा परेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार यस पटक क्युबा, बोलिभिया, इथियोपिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, म्यान्मार, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सावातोमे एन्ड प्रिन्सिपे, श्रीलंका, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड र टर्की कालोसूचीमा परेका हुन् । नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दै तत्काललाई सो बैठकले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्र सुधार्न नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन नबनेकोप्रति एफएटीएफको बैठकले सहानुभूतिसहित विश्वासिलो सहमति जनाएकाले त्रास टरेको उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध सम्पत्तिलाई धोएर सफा गर्ने एवं मयल पखालेर कालो धनलाई सेतो पार्ने कार्य हो । एफएटीएफको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली सहभागी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था (एपीजी) ले एफएटीएफको बैंठकअघि नै सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र संगठित अपराधसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने समयावधि तोकेको थियो । सोही अवधिमा ती विधेयक पारित नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी एपीजीले दिएको थियो । तोकिएको समयअनुसार गत १ फागुनमा नै सो विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एकीकृत माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरको अवरोधबाट विधेयक पारित हुन सकेन । अझै पनि उनले विधेयक पारित गर्न खोजे संसद् अवरोध गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।

जहाज एजेन्टसँग 'डिल' गर्न पर्यटन मन्त्री मलेसिया

काठमाडौं,५फागुन- सरकारका एक मन्त्री र दुई उच्च अधिकारी चीनसँग जहाज खरिद गर्ने विषयमा चिनियाँ एजेन्टसँग 'डिल' गर्न मलेसियाको क्वालालम्पुर गएका छन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, सचिव गणेशराज जोशी र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनरुप शाही बिहीबार राति निगमकै जहाजबाट मलेसिया गएका हुन्। उनीहरूको भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको भ्रमण प्रस्तावमा 'निगमको नाफायोग्य सेक्टर क्वालालम्पुर स्टेसन निरीक्षण गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र निर्देशन दिने' उल्लेख रहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
प्रस्तावमा उल्लेख भएजस्तो मलेसिया गएर स्टेसन निरीक्षण नगरी जहाज खरिदका लागि चिनियाँ एजेन्टसँग भेटेर डिल गर्ने योजना रहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। एक साताअघिकै कार्यक्रम भए पनि सबै 'चाँजो मिलाउँदा' बिहीबार उडेको स्रोतले बतायो।'मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री वायुसेवा कम्पनीको स्टेसन निरीक्षण गर्न सचिवसहित जानु लाजमर्दो हो,' स्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'समकक्षी मन्त्रीको निमन्त्रणा वा त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निम्ता भए त ठिकै हो, तर बिनानिम्तो जानुको अर्थ के?'मलेसिया भ्रमणमात्र भने पनि मन्त्रीको टोली त्यहाँबाट सिंगापुर गएर चिनियाँ एजेन्टसँग डिल गर्ने पनि स्रोतले दाबी गरेको छ। 'मलेसियाबाट गाडीमा सिंगापुर जाने कार्यक्रम छ,' स्रोतले भन्यो, 'सिंगापुरमा जारी एयर सोमा चिनियाँ जहाज प्रदर्शनी हुने र त्यहीँ डिल हुने जानकारी आएको छ।' सिंगापुरमा फागुन २ देखि ७ सम्म एयर सो चल्ने छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री टोलीको भ्रमण अवधि बिहीबारदेखि शनिबारसम्म छ। टोलीका लागि हिमालयन बैंकस्थित निगमको अमेरिकी डलर खाताबाट बिहीबार साढे १ हजार अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता निकालिएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ पाँचतारे होटलमा खान, बस्न र स्थानीय यातायात र दृश्यावलोकनमा लाग्ने खर्च सबै निगमले निःशुल्क व्यवस्था गर्नेछ।
मन्त्रीको भ्रमण प्रस्तावमा क्वालालम्पुर स्टेनसनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र निर्देशन दिने उल्लेख भए पनि स्टेसनका लेखापाल राजकुमार खड्का पारिवारिक समस्याले बिहीबारै काठमाडौं आइसकेको स्रोतले जानकारी दियो। अब त्यहाँ बजार प्रबन्धक आरबी थापा र दुई मलेसियाली कर्मचारीमात्र छन्।
नेपाललाई दुई साना जहाज अनुदानमा उपलब्ध गराउने विषयमा एक साताअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ होउलानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझादारीपछि अब पाँचवटा ठूला जहाज भने खरिद गर्नुपर्छ। यसलगत्तै पर्यटन मन्त्री विष्ट सचिव र निगम अध्यक्ष लिएर मलेसिया गएका हुन्।
स्रोतका अनुसार निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। एमए-६० एउटाको मूल्य १ करोड ४० लाख डलर (१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) र वाइ-१२-ई एउटाको ६० लाख डलर (४८ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गर्ने समझदारी भएको छ। 'विश्वमै नाम कमाएको भाइकिङ कम्पनीको टि्वनअटर जहाजको भाउ ५० लाख डलरमात्र पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'चिनियाँ जहाजलाई त्यत्रो पैसा हाल्नुको अर्थ छैन।'एमए-६० मा ५० देखि ७० सिट र वाइ-१२-ईमा १९ सिट क्षमता हुन्छन्। एक एक उड्डयन विज्ञका अनुसार एमए-६० जहाजलाई युरोप र अमेरिकी राष्ट्रले प्रमाणित गरे पनि वाइ-१२ लाई अझै प्रमाणित गरेका छैनन्। यी जहाज युरोप, अमेरिकामा नउडे पनि हाल सुडान, जिम्बाब्वे, भियतनाम, कम्बोडिया, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, रुआन्डा, केन्या, बुरुन्डी, पपुआन्युगिनी लगायत देशमा सञ्चालनमा छन्।
कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, मन्त्री विष्टले कुनै पनि निकायलाई सुइँको समेत नदिई गत मंसिर २५ गते आफ्नै मन्त्रालयमा चिनियाँ कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन' सँग खरिद समझदारी गरेका थिए। समझदारीपत्रमा उनी र एभिकका उपाध्यक्ष मिस्टर सिले हस्ताक्षर गरेका छन्।

Saturday, February 11, 2012

बीबी एयरवेजले २८ भदौबाट हवाई उडान थाल्ने

काठमाडौ, २८ माघ– गत महिना अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा संचालनको इजाजत पाएको नीजि वायुसेवा कम्पनी भगवान् बुद्ध (बीबी) एयरवेजले आगामी २८ भदौबाट सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।  सो एयरका अध्यक्ष भवन भट्टले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइलाई भेटी आफ्नो उडान तयारीबारे जानकारी गराएका हुन । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको भेटमा बीबी एयरवेजका अध्यक्ष भट्टले आगामी २८ भदौ सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन । सो अबरसमा अध्यक्ष भट्टले बीबी एयरवेज सकेसम्म चाँडो नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय आकासमा उडान भर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको तर्फबाट हालसम्म पाइरहेको सहयोगप्रति खुसी व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा पनि सरकारीस्तरबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने अपेक्षा गरिएको धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई सेवा  प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्षेनी अरबौं रकम बाहिरिएको तथ्यप्रति आपूm गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै गैरआवासीय नेपालीको लगानी रहेको निजी वायु सेवा यथाशीघ्र संचालनमा आउने अपेक्षा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराइले भने, ‘तपाईहरु आफ्नो तयारी पूरा गर्नुहोस्, म सरकारको तर्फबाट कुनै बाधा अड्चन उत्पन्न हुन दिने छैन’।  प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमको अवस्था गम्भीर रहेकाले निजी क्षेत्रबाट स्वदेशी कम्पनी बीबी एयरवेजको शुरुवात स्वागतयोग्य भएको बताएका थिए ।
बीबी एअरवेजले गत १९ पुसकोे मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुमति प्राप्त गरेको हो । एअरवेजले काठमाडौंबाट नयाँ दिल्ली, बैंकक, क्वालालम्पुर, हङकङ, टोकियो, दोहा र सिंगापुरमा उडान भर्ने अनुमति पाएको छ । कम्पनीले पाएको स्वीकृती पत्रमा तीनवटा बोइङ ७६७–३०० जहाजद्वारा उडान भर्न पाउने तथा जसमध्ये २ वटा जहाज पहिलो चरणमा र बाँकी अर्को जहाज ३ वर्षभित्र आवश्यक प्रकृया मिलाई खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग बीबी एअरवेजका अध्यक्ष भट्टसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिशिर भट्ट, प्रमुख संचालन अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठ, वित्तीय सल्लाहकार सुधीर शर्मा पौडेलले एअरवेजका बिबिध बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

बजार नियन्त्रण बाहिर

काठमाडौ - व्यापारीले मिलेर (कार्टेलिङ) खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी ८० पर्‍याएपछि गत वर्ष साल्ट टे्रडिङ र नेसनल टे्रेडिङले २०/२० हजार किलो चिनी किनेर ७२ रुपैयाँमा बेचे । त्यसपछि खुद्रा व्यापारीले प्रतिकेजी चिनी ७० रुपैयाँमा दिन थाले । निजी क्षेत्र र सरकारी संस्थानको प्रतिस्पर्धाका कारण चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १२ रुपैयाँसम्म घट्यो । साल्ट टे्रडिङको दरिलो उपस्थितिका कारण उपभोक्ताले वर्षौंसम्म प्रतिकेजी आयोडिन नुन १० रुपैयाँमा पाए । व्यवसायीको आन्दोलन थेग्न नसकेपछि केही वर्षअघि प्रतिकेजी नुनको मूल्य १५ रुपैयाँ पुर्‍याइए पनि त्यसयता स्थिर छ । व्यवसायीले सिन्डिकेट गरी खाने तेलको मूल्य बढाउन खोजेपछि २ वर्षअघि खाद्य संस्थानले २ लाख लिटर खाने तेल किनेको थियो । त्यति मात्र नभएर कार्टेलिङबाटै बढाइएको चामलको भाउ घटाउन २ वर्षअघि संस्थानले माइकिङ गर्दै ट्रकमा राखेर चामल बिक्री वितरण गरेको थियो । त्यसपछि बजार मूल्य केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा आएको थियो । तर खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएर सुत्केरीले समेत चिउरा खानुपर्ने अवस्था आएपछि गत साता भक्तपुरबासीले हिमाल ग्यास नियन्त्रणमा लिए र किने । ग्यास अभाव जारी रहँदा मंगलबार कालोपुलमा स्थानीयले पनि ग्यास कब्जामा लिएका थिए । कानुन विपरीत भएकाले यस्ता कार्य 'अराजक' हुन् । तर यी घटनाले 'आवश्यकताका अगाडि कानुन गौण' बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँको टिप्पणी छ । ग्यास कम आयात भइरहेको भए पनि चरम अभाव हुने गरी आपूर्ति घटेको थिएन । पछिल्लो पटक गरिएका बजार अनुगमनबाट लुकाइएका ग्यास डिपो र घरमा भेटिनुले बिक्रेताले नाफाका लागि ग्यास लुकाएको पुष्टि गरेको छ । सरकारको बजार हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र कमजोर भएकाले यस्तो अवस्था आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।
'अभावका बेला व्यवसायीले नाफाका लागि कालोबजारी गर्छन् भन्ने बुझेर पनि सरकारले आपूर्ति सहज बनाउन बजार हस्तक्षेप गरेन,' अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, 'आयल निगमले सरकारी लगानी भएको साल्ट टे्रडिङको ग्यास प्लान्ट र एलपी ग्यास उद्योग संघभन्दा बाहिर रहेको नेपाल ग्यासलाई अभावका बेला बढी ग्यास दिएर बजार हस्तक्षेप गरेको भए कालाबजारी निरुत्साहित हुन्थे र सम्भवतः ग्यासका गाडी लुटिने अवस्था आउने थिएन ।'सरकारले २०५१ सालमा खुला बजार नीति घोषणा गर्‍यो । त्यसको करिब ४ वर्षपछि अत्यावश्यकीय सेवामा समेत प्रवेश गरेको निजी क्षेत्र बलियो बन्दै जाँदा उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्दै गएको महर्जन बताउँछन् । 'निजी क्षेत्रले स्वार्थका लागि सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गर्छन् भन्ने पुष्टि सञ्चारमाध्यममा छापिएका ग्यास लुटिएका घटनाले गरेका छन्,' महर्जन भन्छन्, 'त्यसका लागि बजार हस्तक्षेप गर्न मजबुत सरकारी संयन्त्र सधैं तयारी हालतमा राखिनुपर्छ ।' निजी क्षेत्रले एकाधिकार लादी मूल्य वृद्धि गर्ने अवस्था नियन्त्रण गर्नकै लागि साल्ट टे्रडिङ, नेसनल टे्रडिङ, खाद्य संस्थानजस्ता संस्थान गठन गरिएका हुन् । उनीहरूको काम नै बजार हस्तक्षेप गर्नु र मूल्य स्थिर राख्नु हो । 'देशलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, त्यसका कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गरी बजार मूल्य स्थिर राख्नु,' नेसनल टे्रडिङको वेबसाइटमा उल्लिखित पहिलो र दोस्रो उद्देश्यमा छ । साल्ट टे्रडिङ चामल, दाल, धान, गहुँ, तेल, चिनी लगायत अत्यावश्यकीय पदार्थको कारोबार गर्छ । त्यसबाहेक साल्ट ट्रेडिङले सिमेन्ट, कागज, कोइला, खाना पकाउने ग्यास, टायर आदि र संस्थानले धान र खसी/बोकाको कारोबार गर्छ । नेसनल टे्रडिङले औद्योगिक सामग्री, कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र गाडीका पाटपुर्जा, सिमेन्ट, रड, पम्प, टेक्स्टाइल/फेबि्रक, हि्वस्की, रम आदि कारोबार गर्छ । यी संस्थानले आपmनो उद्देश्य 'नाफा कमाउनु नरहेको' उल्लेख गरेका छन् जसबाट बजारमा कालाबजारी र व्यवसायीको एकाधिकार निरुत्साहित हुन्छन् ।२०४६ को जनआन्दोलन अघि साधारणतया उपभोग्य सामानको मूल्य सरकारले तोक्ने गथ्र्यो । चामल, दाल, चिनी, तेलजस्ता अत्यावश्यकीय पदार्थको मूल्य सरकारकै दररेटमा चल्थ्यो । त्यसपछि अपनाइएको उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको प्रवेशले अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवामा मूल्य बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्न थाल्यो । माग र आपूर्तिलाई प्रभावित गरेर व्यापारीले मिलेर मूल्य बढाउन थाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै सरकारको उपस्थिति आवश्यक ठानिएको हो ।
बजारमा सर्वसाधारणको सेवा र वस्तुसम्म पहुँच भए पनि धेरैमा मेलेमतोका कारण मूल्य निरन्तर आकासिन थालेको अनुभव उपभोक्ताको छ । यातायात लगायत क्षेत्रको सिन्डिकेटसँगै विभिन्न वस्तुको मूल्यमा कार्टेलिङ पनि मौलाउँदै गएको छ । 'निजी क्षेत्रको गैरप्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि रोक्न यस्ता क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेपकारी संयन्त्र मजबुत बनाउनुपर्छ,' महर्जन भन्छन् ।
बानियाको बुझाइमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेसनल टे्रडिङ र खाद्य संस्थानजस्ता निकायले प्रभावकारी बजार हस्तक्षेप गर्न नसकेको हो । 'संस्थान आफैंमा खराब होइनन् र राजनीतिक हस्तक्षेप भएसम्म व्यक्ति जोसुकै भए पनि तिनीहरूले बजार हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन्,' उनी भन्छन् ।निगमले सिलिन्डर संख्याको आधारमा मात्र ग्यासको कोटा दिएको साल्ट टे्रडिङकी महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले बताइन् । अभावका बेला हुने कालाबजारी बजार हस्तक्षेप गरी रोक्न साल्ट ट्रेडिङले निगमसँग बढी ग्यास लिएर बजार पठाउनु पर्दैन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, 'हामीले पटकपटक पत्र लेखेर ग्यास बढी दिन निगमलाई अनुरोध गरेका छौं । तर उहाँहरू सिलिन्डर संख्याका आधारमा मात्र दिन सकिन्छ भन्नुहुन्छ ।'खाद्य संस्थानका महाप्रबन्धक हरिनारायण शाहले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान, 'टिम वर्क' मा समस्या र विभिन्न कारणले कर्मचारीमा निराशा आउँदा बजार हस्तक्षेप प्रभावकारी नहुने बताए ।
अर्का एक सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकले संस्थानमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बजार अनियन्त्रित हुनुको मूल कारण रहेको बताए । 'मलाई पनि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेको हो,' उनले भने, '४ वटा सार्वजनिक संस्थानमा ७ वटा महाप्रबन्धक भएपछि भनेका बेला कसरी बजार हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ ?'

होटल संघको अध्यक्षमा कक्षपति

काठमाडौ– होटल एसोसियसन अफ नेपाल ( हान) को अध्यक्षमा श्यामसुन्दरलाल कक्षपति निर्वाचित भएका छन । शुक्रबार राजधानीमा सम्पन्न हानको ४१ औं साधारण सभाबाट कक्षपति अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन । होटल व्यवसायीबीच भएको सहमतीका आधारमा सो साधारण सभाले रिभरसाइड स्प्रिङ रिसोर्ट र नाङलो रेस्टुरेन्टका सञ्चालक श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिलाई अध्यक्षमा निर्वातिच गरेको हो । यसैगरि कक्षपतिसँग  अध्यक्षपदमा उम्मेदवारी हालेका राजधानीको लाजिम्पार्टस्थित पाँचतारे होटल ¥याडिसन होटलका सञ्चालक बिके श्रेष्ठ प्रथम उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन । यसैगरि हानको दितीय उपाध्यक्षमा होटल शंकरका विनोद शंकर श्रेष्ठ, महासचिवमा अमर होटलका अमरमान शाक्य, कोषाध्यक्षमा  आइल्यान्ड जंगल रिसोर्टका अभिषेक श्रेष्ठ र्निरबिरोध निर्वाचित भएका छन । सो संघका अन्य सदस्यहरुमा  होटल सांग्रिलाका प्रवीणबहादुर पाण्डे,  अन्नपुर्ण होटलका सृर्जना राणा, सोल्टी होटलका दिनेश विष्ट,होटल हिमालयका दीनेश तुलाधर, बैशाली होटलका प्रवन्ध निर्देशक विशालकुमार कैंथ, होटल मनास्लुका राकेशदास श्रेष्ठ, ग्रिनविच होटलका श्रीधर आचार्य, होटल गरुडाका छितेन नोर्केल, रेड प्लानेट गेस्टहाउसका विनोद खरेल, च्वाइस होटलका घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चलबाट विप्लव पौडेल, क्षेत्रिय होटल तर्फ विराटनगरबाट राजन श्रेष्ठ र चितवनबाट घनश्याम श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन ।

Tuesday, February 7, 2012

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आगलागीले हवाई उडान डेढ घन्टा प्रभावित

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २४ माघ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै अकस्मात् लागेको आगजनी नियन्त्रणमा आएको छ । मंगलबार अपराह्न ५ बजेर ४५ मिनेटमा विमानस्थलको धावनमार्गबाट पूर्वपट्टिको घाँसे मैदानमा लागेको आगो विमानस्थलका आकस्मिक दमकलले नियन्त्रणमा लिएका हुन् । सो आगलागीबाट विमानस्थलको हवाई उडान करिब डेढ घन्टा प्रभावित भएको थियो । धावनमार्गमाथि आकासमा धुवाँको मुस्लो देखेपछि विमानस्थलको हवाई उडान प्रभावित भएको थियो । सो समय अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक उडान केही समय ठप्पझैं भएका थिए । विमानस्थल कार्यालयले सो आगलागीबाट हवाई उडानमा केही प्रभावित भएको जनाएको छ। विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक रतीशचन्द्रलाल सुमनले सो आगोलागी विमानस्थलको धावनमार्ग क्षेत्रभन्दा निकै टाढा भएकाले नियमित जहाज अवतरण तथा उडानमा केही सामान्य प्रभाव परेको बताए । उनले आगलागीको खबर पाउनासाथ आफूले तत्काल सुरक्षा संयन्त्र तैनाथ गरी दमकल नियन्त्रणमा लिएकाले विमानस्थलमा कुनै क्षति नभएको बताए । उनले आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । साँझ ५ बजेर ४५ मिनेटमा लागेको आगो सवा ७ मा नियन्त्रणमा आएको थियो । सरकारले सो आगलागीका बारेमा छानबिन गर्न एक अनुसन्धान कमिटी बनाएको छ । छानविन कमिटीले आगलागीको कारण पत्तो लगाई सम्बन्धीत निकाएमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने छ । 
धावनमार्गभन्दा पूर्वपट्टिको घाँसे मैदानमा लागेको सो आगजनी नियन्त्रणमा नआएको भए विमानस्थलभित्र ह्याङ्गरमा पार्किङ गरी राखिएका विमानमा समेत ठूलो क्षति हुने थियो । सो आगलागीको खबर पाउनासाथ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर तत्काल विमानस्थल पुगी घटनाको बारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले मुलुककै एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भीषण आगलागीले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्नै दाबी गरेका छन् । यसअघि विमानस्थलको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा नेपालको भ्रमण सकेर फर्केका विदेशीले  अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई संसारकै १० रद्धी विमानस्थलमध्ये आठौं स्थानमा राखेको थियो । यसैगरी, विमानस्थलमा कहिले राडार मेसिन बिग्रिने र धावनमार्ग भासिनेलगायतका समस्याले पटक–पटक हवाई उडान प्रभावित हुँदै आएको छ ।

Saturday, February 4, 2012

सरकारले एक साताभित्र विमानस्थल सुर्धान कडा कदम चाल्ने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २१ माघ
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समस्या समाधान गर्ने कार्यले तिब्रता पाउने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र भइरहेका समस्या समाधान एवं अस्तव्यस्ततालाई सुधार्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य एवं ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ( टान) का पूर्वअध्यक्ष ज्योति अधिकारीको संयोजकमा सरकारद्धारा  गठित पा“च सदस्यीय उच्च स्तरीय अनुगमन समितिले गत साता बुझाएको ८८ बुँधे सुझाव अनुरुप विमानस्थल सुधार कार्यले तिब्रता पाउन लागेको हो ।  सो समितिले बुझाएको सुझाव अनुरुप सरकारले आगामी एक साताभित्र विमानस्थल सुधार कार्यमा कडा कदम चाल्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उच्च स्तरीय अनुगमन समितिले बुझाएको विभिन्न सुझाव अनुरुप अब विमानस्थलभित्रका सबै समस्या समाधान हुनेछ ।
विमानस्थल व्यवस्थापन एवं सञ्चालन सुधारका लागि सो समितिले विमानस्थलमा भइरहेका समस्या तत्काल सुधारी चुस्त दुरुस्त बनाउन ८८ बु“दे सुझाव दिएको थियो । पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयलाई  विमानस्थल सुधारका लागि ८८ बु“दे सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत दिएको छ । समितिले पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । गत १९पुसमा पर्यटन मन्त्री स्तरीय निणर्यबाट गठित सो समितिमा  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीका तर्फबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन संगठनका अध्यक्ष दमन रावल, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष जगत सिंखडा, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासैनी र पत्रकार रमेश लम्साल सदस्य छन् ।
समितिले दिएको सुझाब अनुसार, त्रिभुवन विमानस्थलको वर्तमान चाप सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा शौचालय थप्नुपर्ने, विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट«िय सबै जहाजका चेक इन काउन्टर हालको टमिर्नलबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने, ट्रली संकलकलाई ट्रली संकलन गर्ने जिम्मेवारीमात्र दिनुपर्ने, विमानस्थलको संवेदनशील Ôेत्रमा प्रवेश र आवतजावत सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्नुपर्ने, जहाज कम्पनीहµले नियमित र घोÈित उडानलाई प्राथमिकतामा राख्न अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
टमिर्नल भवनभित्रको स्टेरिलाइज्ड Ôेत्रमा कुनै पनि किसिमका पसल वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन नहुने, एउटै व्यक्ति तोकिएभन्दा अन्य Ôेत्रमा पनि जाने व्यवस्था तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, विमानस्थललाई धुम्रपान र मदिरा सेवन निÈेधित Ôेत्र घोÈणा गर्नुपर्ने, अनावश्यक टेलिफोन लाइन र बक्स हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सुविधा र ई–टिकेट प्री्रन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनधिकृत पोस्टर टा“स्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, बा“दर, कुकुर र चराको चहलपहल रोक्न १० किलोमिटर टाढा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
विमानस्थलमा यत्रतत्र छरिएका जहाज र उपकरणलाई विमानस्थको कुनै भाग, गल्फ एरिया वा पूर्वपट्टि वा सानो ठिमी एवं अन्तै जग्गा व्यवस्था गरी हवाई संग्राहालयका रुपमा विकास गर्नुपर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउन सुझाव दिएको  समितिका संयोजक ज्योति अधिकारीले जानकारी दिए ।  उच्चस्तरीय विमानस्थल अनुगमन समितिका संयोजक अधिकारीले अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रका समस्यामा छिट्टै सुधार आउने दाबी गरे । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै सुविधा हुँदाहुँदै पनि विविध कारणले विमानस्थलको अवस्था निकै कमजोर रहेको जानकारी गराउँदै संयोजक अधिकारीले राजधानीसँग भने, ‘अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्रका सबै समस्या समाधान हुन्छन् ।’
वायु सेवा सञ्चालकहरूलाई अहिले विमानस्थल भित्र पार्किङमा राखिएको जहाज जोगाउनै मुिस्कल भइरहेको, धावनमार्ग र शौचालयको दूरावस्ता, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था एवं कर्मचारी समस्या मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँदै उनले ती समस्या समाधान गर्न  प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई आवश्यक सुझाव दिएको बताए ।  अधिकारीले भने, ‘अब विमानस्थलको समस्या समाधान गर्ने कार्यले तिब्रता पाउँछ ’। विमानस्थलभित्र अहिलेसम्म सरकारले उपलब्ध गराएका पूर्वाधार एवं जनशक्ति त्यसै खेर गइरहेको दाबी गर्दै उनले हाल भइरहेकै जनशक्ति एवं पूर्वाधारको उचित सदुपयोग गराउने कार्यमा समितिले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
पर्यटन मन्त्री विष्टले समितिले दिएका सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयनमा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । 

¥याक एयरवेजले काठमाडौ उडान भर्ने

काठमाडौ– युएईको राष्ट्रिय वायुसेवा  सेवा कम्पनी ¥याक एयरवेजले’ले आगामी १५ फेब्रुअरी देखि काठमाडौं उडान भर्ने भएको छ ।  आफ्नो उडान आरम्भ गरी ११ ओटा गन्तब्यमा सेवा विस्तार गर्न सफल सो एयरलाइन्सले
साताको ३ ओटा उडान भर्ने जनाएको छ । ¥याक एयरवेजले’ ले जिद्दा, केएसए र भारतको कोलकतामा दोहोरो रुटको साथ सन् २०१० देखि आफ्नो सेवा पुनः सुचारु गरेको थियो । त्यसपछि ¥याकले भारतीय उप–महाद्वपहरु र उत्तरी अफ्रीका भरी आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्दै गयो ।  
¥याक एयरवेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमर जाहमेहले खाली समयमा घुम्न रुचाउने र व्यावसायिक यात्रुहरुका लागि काठमाडौं उचित गन्तव्य स्थल रहेकाले काठमाडौ उडान सुरु गर्न लागेको बताए । नेपालका अधिकाँश क्षेत्रमा प्राकृतिक दृश्यहरु र पदयात्रा एवं क्लाम्बिङका लागि थुप्रै अवसरहरु प्राप्त गरिने भएकोले आफ्नो कम्पनीले नेपालको उडान भर्न लागेको जानकारी गराउँदै उनले नेपाल एउटा आकर्षक पर्यटक स्थल बन्न सफल भएको बताए । नेपाल सरकारले ध्यान दिनु पर्ने मुख्य क्षेत्र भनेकै पर्यटन उद्योग हो भन्दै जाहमेहले भने,  ‘गएको वर्षमा गरिएको राम्रो पर्यटकीय प्रवद्र्धनात्मक अभियानले गर्दा २० प्रतिशतले पर्यटक बढेको रहेछ । विदा मनाउने र व्यापारिक भ्रमणमा निस्कने यात्रेलाई लक्षित गरि काठमाडौ उडान भर्न लागेको सो कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो एइरलाइन्सको नेपालकालागि आधिकारिक जनसल सेल्स एजेन्ट( जिएसए) नेपाली  सोसाइटी ट्राभल रहेको छ । ¥याक एयरवेजले काठमाडौंकालागि प्रति यात्रु भाडादर ४ सय ९९ दिराम ( १० हजार ६ सय रुपैया) दबैतर्फीमा ८ सय ९९ दिराम ( १९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।  सोही भाडादरमै खाना र पेय पदार्थ निशुल्क एवं ३० केजीको ब्यागेजमा थप साधारण हाते ब्यागेजहरु ल्याउने सुविधा प्रदान गर्ने छ । 

Friday, February 3, 2012

निगममा बढी उमेरका परिचारिका

काठमाडौ,१७ माघ  - अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपीरत नेपाल वायु सेवा निगमले बढी उमेरका परिचारिकालाई यात्रुको स्वागतमा खटाउने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा निगमको व्यापारमा समेत असर परिरहेको छ ।
विमानमा यात्रुलाई मुस्कानका साथ सुमधुर स्वरले स्वागत गर्ने र उडान अवधि सकिएपछि बिदाइ गर्ने परिचारिका अविवाहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । मापदण्ड अनुसार १९ देखि २६ वर्ष उमेर समूहकाले मात्र यो सेवामा प्रवेश पाउँछन् । परिचारिकाले विवाह गरे वा ३५ वर्ष उमेर नाघेपछि उनीहरूलाई अरू काममा लगाइन्छ ।
निगममा भने ८५ प्रतिशत परिचारिका विवाहित वा ३५ वर्षभन्दा माथिका छन् । निगममा ८० परिचारिका कार्यरत छन् । उनीहरूले ५८ वर्षको उमेरसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
बढी उमेरका र विवाहित भएर व्यावहारिक झमेलामा फसेका परिचारिकाले रूखो व्यवहार गर्ने गरेको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यस्तो गुनासो अझ बढी छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरू अधिकांश टिकट पाएसम्म निगमबाट यात्रा गर्छन् ।
निगमले यात्रुलाई दिने सेवा मीठो बोलीले नपाइने गरेको काठमाडौं-दुबई यात्रा गरेर फर्केका बुटवलका रितेन केसीले बताए । 'डेढ घन्टा ढिलो उडान, समय कटाउन पत्रपत्रिका समेत निकै कम थियो,' उनले भने 'त्यसमाथि परिचारिकाले राम्रो रेस्पोन्स नगर्दा नरमाइलो लाग्यो ।' विश्वकै विमान कम्पनीहरूको सेवासम्बन्धी समीक्षा गर्ने ठूलो वेबसाइट स्काई ट्रक्यासको गुणस्तर वर्गीकरणमा निगमले '२ स्टार' मात्र पाएको छ । यसको अर्थ निगमको सेवा अनुपयुक्त/कमसल छ भन्ने हो । साइटले यात्रुको अनुरोधलाई परिचारिकाले दिने प्रतिक्रियालाई समेत मात्र २ स्टार दिएको छ ।
निगमकै कर्मचारी यो अवस्था स्वीकार गर्छन् । निगमको ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तारणी दाहालले यात्रुको यस्तो गुनासो आउनु सामान्य जस्तै भइसकेको बताए । 'अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा धेरै समस्या छ,' उनले भने । विमान परिचारिकाको उमेर बढी, विवाहित हुनु र उनीहरूले व्यक्तिगत समस्याका कारण यात्रुलाई रूखो व्यवहार गर्नु मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा आन्तरिक उडान गर्ने निजी कम्पनीले समेत अविवाहित महिलालाई मात्र परिचारिकाका रूपमा राख्ने गरेका छन् । उमेर हद नतोके पनि विवाहपछि उनीहरूलाई 'ग्राउन्ड सर्भिस' को जिम्मेवारी तोकिने गरी कम्पनीहरूले करार गर्ने गरेका छन् ।
परिचारिकाको उमेर, रूप, उचाइ र व्यवहारलाई महत्त्वपूर्ण मानिने हुँदा निश्चित अवधिपछि 'ग्राउन्ड सर्भिस' मा जानेबारे विवाद गर्न नमिल्ने एक निजी कम्पनीका अधिकारीले बताए । 'पदपूर्तिको विज्ञापन दिँदा यी सबै कुरा सार्वजनिक गरिएको हुन्छ,' उनले भने, 'अरूको तुलनामा निगमले धेरै उमेरसम्म परिचारिकाको काम दिइरहेको छ । सेवालाई यसले प्रभावित पार्छ ।' परिचारिकाहरूले ५८ वर्षसम्म काम गर्न पाऊँ भनेर माग राख्नु अनुचित भएको उनले बताए । भारतमा परिचारिकाहरूले ३५ वर्षपछि ग्राउन्ड सर्भिसमा लगेर या अवकाश दिएर लैंगिक विभेद गरेको भन्दै सन् २००३ मा दायर गरेको मुद्दा बम्बई हाई कोर्टले बदर गरेको थियो । कोर्टले 'यस्तो प्रावधान सेवाको प्रकृति अनुसार भएकाले लैंगिक विभेद मान्न सकिँदैन' भन्दै परिचारिकाको सेवाका हकमा रहेका नियमलाई मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
परिचारिका व्यवहारबारे यात्रुको गुनासो बढेपछि निगम व्यवस्थापनले नियमावली संशोधन गरी उमेर हद र सेवाबारे नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ । 'संशोधित मस्यौदा सञ्चालक समितिमा लान बाँकी छ,' युनियन अध्यक्ष दाहालले भने, 'धेरै परिचारिका यसको विरोधमा छन् ।' उनका अनुसार निगमले पहिले परिचारिकाहरू करारमै राख्ने गरेकामा २०४७ तिर महाप्रबन्धक बोधविक्रम शाहले उनीहरूलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेपछि समस्या आएको हो ।

Thursday, February 2, 2012

विमानस्थल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन चुस्त दुरुस्त बनाउन ८८ बुँदे सुझाव


काठमाडौं, माघ १९- एक उच्च स्तरीय समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन चुस्त दुरुस्त बनाउन ८८ बुँदे सुझाव दिएको छ। यी बुँदा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य ज्योति अधिकारी संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय प्रभावकारी अनुगमन समितिले पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विमानस्थल सुधारका लागि ८८ बुँदे सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलको वर्तमान चाप सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा शैचालय थप्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका स्थानान्तर गर्न मिल्ने आधा दर्जन शौचालय तत्काल निर्माण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।
'विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सबै जहाजका चेक इन काउन्टर हालको टर्मिनलबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'ट्रली संकलकलाई ट्रली संकलन गर्ने जिम्मेवारीमात्र दिनुपर्छ र यात्रुसँग सम्बन्ध राखेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने खोज्ने प्रवत्ति तुरुन्त हटाउनुपर्छ।' स्रोतका अनुसार प्रतिवदेनमा विमानस्थलका संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश र आवतजावत सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्न र जहाज कम्पनीहरूले नियमित र घोषित उडानलाई प्राथमिकतामा राख्न अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सम्बद्ध जहाज कम्पनीले ब्यागेज र टिकट चेकइन गराएपछि सबैखाले जिम्मेवारी लिन लगाउने, उडान तालिकामा ठूलो परिवर्तन गराउँदा यात्रुलाई खानपिनको व्यवस्था जहाज कम्पनीले नै अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 'सबै यात्रुको परिचयपत्र अनिवार्य चेक गर्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'उडानअघि नै यात्रु चार्ट प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।' टर्मिनल भवनभित्रको स्टेरिलाइज्ड क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका पसल वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गरेको भए तत्काल रोक्ने र दिनैपर्ने भए 'भेन्डर' मेसिनबाट प्याकेट खाना र बोतल किन्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एउटै व्यक्ति तोकिएभन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि जाने व्यवस्था तत्काल रोक लगाउन सुझाव दिएको छ। पास होल्डर सबै खालका सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारी तोकिएको समय, क्षेत्र र पोसाकमा मात्र उपस्थित हुन पाउने नियम बनाउन पनि समितिले सुझाएको छ। 'तस्बिर भएका पासमा मात्र प्रवेश गराउनुपर्छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। प्रतिवेदनका अनुसार प्रयोग हुन छाडेका सामान तत्काल हटाउनुपर्ने, विमानस्थललाई धुमपान र मदिरा सेवन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, अनावश्यक टेलिफोन लाइन र बक्स हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सुविधा र ई-टिकेट प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनधिकृत पोस्टर टाँस्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, बाँदर, कुकुर र चराको चहलपहल रोक्न १० किलोमिटर टाढा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 'उडान सूचना सबैले बु‰ने भाषामार्फत् प्रवाह गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'विमानस्थललाई यात्रुमैत्री बनाउन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।' विमानस्थलको अत्यधिक भार कम गर्न स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी करिब १ सयलाई छात्रवृत्तिका रूपमा प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्यागमन र अन्य जटिल समस्या सम्बोधन गर्न भिन्नै डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अध्यागमन फारम सरल र वहुभाषी खालका हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै गरी राष्ट्रभक्ति जगाउने वाणी आगमन र वहिर्गमन कक्षमा राख्नुपर्ने, पहिरन र सामान प्रयोगबारे चेतना जगाउने, विमानस्थल प्रवेश गरी सुरक्षा जाँच गरिएका यात्रुले कुनै पनि नोक्सानी व्यक्तिगत वहन गर्नु नपर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, ढिला आएका ब्यागेज स्पष्ट देखिने गरी सबैको पहुँच हुने स्थानमा भण्डार गर्नुपर्ने, एक्सरे मेसिन पर्याप्त हुनुपर्ने, कसैको ब्यागेजमा एक्सरे मेसिन नलगाइने र कसैलाई बोलाई-बोलाई चेक गर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य हुुनुपर्ने प्रतिवेदनले सझाव दिएको छ। 'घन्टौं ट्रान्जिटमा रहनुपर्ने अवस्था हटाउन उचित खालको ट्रान्जिट लाउन्ज तत्काल तयार गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'भिआइपी र सिआइपीलाई भिभिआइपी लाउन्जमै स्थानान्तरण गरी बहुउपयोगी नीति लिनुपर्छ।' विमानस्थलमा मात्र प्रयोग हुने ट्याक्सी एउटै रङ र सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने र तिनबाट काठमाडौंभित्र यात्रा गर्दा एउटा घोषित मूल्य राख्नुपर्ने, असभ्य र गलत आचरण भएकालाई कालोसूचीमा राखी विमानस्थल प्रवेशमा स्थायी रोक लगान पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। त्यसै गरी अन्य सबै काम रोकेर भए पनि राडारलगायत उपकरण आधुनिक र समस्याबिहीन अवस्थामा राख्ने काम तत्काल र निरन्तर गर्नुपर्ने, जहाज होल्ड गराउँदा पूर्वनिर्धारित समयमा आउने जानेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामान चोरी तत्काल रोक्नुपर्ने, संवेदनशील क्षेत्रका विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर राष्ट्रिय स्तरका बैंकलाई मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। उचित र सहुलियत मूल्यमा उपल्लो स्तरको खाना खुवाउने चमेना गृह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, उडान अवधिभर सबै खालका पसल खुला राख्नुपर्ने, ड्युटी फ्री सप पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्तरहीन सामान दिएर चर्को मूल्य लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छन्। 'विमानस्थलमा यत्रतत्र छरिएका जहाज र उपकरणलाई विमानस्थको कुनै भाग, गल्फ एरिया वा पूर्वपट्टि वा सानो ठिमी वा अन्तै जग्गा व्यवस्था गरी हवाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ। गत पुस १९ मा पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित उक्त समितिमा पर्यटन उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासेनी, उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष दमन रावल तथा पर्यटन मन्त्री विष्टका राजनीतिक सल्लाहकार जगत सिंखडा र प्रेस सल्लाहकार रमेश लम्साल सदस्य छन्।