विमानस्थल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन चुस्त दुरुस्त बनाउन ८८ बुँदे सुझाव

काठमाडौं, माघ १९- एक उच्च स्तरीय समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन चुस्त दुरुस्त बनाउन ८८ बुँदे सुझाव दिएको छ। यी बुँदा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य ज्योति अधिकारी संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय प्रभावकारी अनुगमन समितिले पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विमानस्थल सुधारका लागि ८८ बुँदे सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो। त्रिभुवन विमानस्थलको वर्तमान चाप सम्बोधन गर्न पर्याप्त मात्रामा शैचालय थप्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका स्थानान्तर गर्न मिल्ने आधा दर्जन शौचालय तत्काल निर्माण गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। समितिले पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

'विमानस्थलको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय सबै जहाजका चेक इन काउन्टर हालको टर्मिनलबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले बुधबार नागरिकसँग भन्यो, 'ट्रली संकलकलाई ट्रली संकलन गर्ने जिम्मेवारीमात्र दिनुपर्छ र यात्रुसँग सम्बन्ध राखेर अतिरिक्त आम्दानी गर्ने खोज्ने प्रवत्ति तुरुन्त हटाउनुपर्छ।' स्रोतका अनुसार प्रतिवदेनमा विमानस्थलका संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश र आवतजावत सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र गर्न सक्ने अवस्था तयार गर्न र जहाज कम्पनीहरूले नियमित र घोषित उडानलाई प्राथमिकतामा राख्न अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सम्बद्ध जहाज कम्पनीले ब्यागेज र टिकट चेकइन गराएपछि सबैखाले जिम्मेवारी लिन लगाउने, उडान तालिकामा ठूलो परिवर्तन गराउँदा यात्रुलाई खानपिनको व्यवस्था जहाज कम्पनीले नै अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। 'सबै यात्रुको परिचयपत्र अनिवार्य चेक गर्नुपर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'उडानअघि नै यात्रु चार्ट प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।' टर्मिनल भवनभित्रको स्टेरिलाइज्ड क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका पसल वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गरेको भए तत्काल रोक्ने र दिनैपर्ने भए 'भेन्डर' मेसिनबाट प्याकेट खाना र बोतल किन्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। एउटै व्यक्ति तोकिएभन्दा अन्य क्षेत्रमा पनि जाने व्यवस्था तत्काल रोक लगाउन सुझाव दिएको छ। पास होल्डर सबै खालका सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारी तोकिएको समय, क्षेत्र र पोसाकमा मात्र उपस्थित हुन पाउने नियम बनाउन पनि समितिले सुझाएको छ। 'तस्बिर भएका पासमा मात्र प्रवेश गराउनुपर्छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। प्रतिवेदनका अनुसार प्रयोग हुन छाडेका सामान तत्काल हटाउनुपर्ने, विमानस्थललाई धुमपान र मदिरा सेवन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, अनावश्यक टेलिफोन लाइन र बक्स हटाउनुपर्ने, इन्टरनेट सुविधा र ई-टिकेट प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनधिकृत पोस्टर टाँस्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, बाँदर, कुकुर र चराको चहलपहल रोक्न १० किलोमिटर टाढा फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। 'उडान सूचना सबैले बु‰ने भाषामार्फत् प्रवाह गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'विमानस्थललाई यात्रुमैत्री बनाउन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ।' विमानस्थलको अत्यधिक भार कम गर्न स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी करिब १ सयलाई छात्रवृत्तिका रूपमा प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अध्यागमन र अन्य जटिल समस्या सम्बोधन गर्न भिन्नै डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अध्यागमन फारम सरल र वहुभाषी खालका हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसै गरी राष्ट्रभक्ति जगाउने वाणी आगमन र वहिर्गमन कक्षमा राख्नुपर्ने, पहिरन र सामान प्रयोगबारे चेतना जगाउने, विमानस्थल प्रवेश गरी सुरक्षा जाँच गरिएका यात्रुले कुनै पनि नोक्सानी व्यक्तिगत वहन गर्नु नपर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने, ढिला आएका ब्यागेज स्पष्ट देखिने गरी सबैको पहुँच हुने स्थानमा भण्डार गर्नुपर्ने, एक्सरे मेसिन पर्याप्त हुनुपर्ने, कसैको ब्यागेजमा एक्सरे मेसिन नलगाइने र कसैलाई बोलाई-बोलाई चेक गर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य हुुनुपर्ने प्रतिवेदनले सझाव दिएको छ। 'घन्टौं ट्रान्जिटमा रहनुपर्ने अवस्था हटाउन उचित खालको ट्रान्जिट लाउन्ज तत्काल तयार गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ, 'भिआइपी र सिआइपीलाई भिभिआइपी लाउन्जमै स्थानान्तरण गरी बहुउपयोगी नीति लिनुपर्छ।' विमानस्थलमा मात्र प्रयोग हुने ट्याक्सी एउटै रङ र सुविधासम्पन्न हुनुपर्ने र तिनबाट काठमाडौंभित्र यात्रा गर्दा एउटा घोषित मूल्य राख्नुपर्ने, असभ्य र गलत आचरण भएकालाई कालोसूचीमा राखी विमानस्थल प्रवेशमा स्थायी रोक लगान पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। त्यसै गरी अन्य सबै काम रोकेर भए पनि राडारलगायत उपकरण आधुनिक र समस्याबिहीन अवस्थामा राख्ने काम तत्काल र निरन्तर गर्नुपर्ने, जहाज होल्ड गराउँदा पूर्वनिर्धारित समयमा आउने जानेलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामान चोरी तत्काल रोक्नुपर्ने, संवेदनशील क्षेत्रका विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर राष्ट्रिय स्तरका बैंकलाई मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। उचित र सहुलियत मूल्यमा उपल्लो स्तरको खाना खुवाउने चमेना गृह तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, उडान अवधिभर सबै खालका पसल खुला राख्नुपर्ने, ड्युटी फ्री सप पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्तरहीन सामान दिएर चर्को मूल्य लिने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छन्। 'विमानस्थलमा यत्रतत्र छरिएका जहाज र उपकरणलाई विमानस्थको कुनै भाग, गल्फ एरिया वा पूर्वपट्टि वा सानो ठिमी वा अन्तै जग्गा व्यवस्था गरी हवाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने काम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा छ। गत पुस १९ मा पर्यटन मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित उक्त समितिमा पर्यटन उपसचिव मातृकाप्रसाद मरासेनी, उड्डयन प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष दमन रावल तथा पर्यटन मन्त्री विष्टका राजनीतिक सल्लाहकार जगत सिंखडा र प्रेस सल्लाहकार रमेश लम्साल सदस्य छन्।