काठमाडौ, ५ फागुन
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी तीन विधेयक व्यवस्थापिका सदनबाट पारित नभए पनि तत्कालका लागि नेपाल कालोसूची (पब्लिक स्टेट) मा पर्नबाट जोगिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स’ (एफएटीएफ) को शुक्रबारदेखि फ्रान्सको पेरिसमा जारी बैठकले नेपाललाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले विशेष कूटनीतिक पहल गरेका कारण अहिलेको छनोटमा नेपाल कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएको अर्थ–सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी लगानी प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउन थालेको पाँचबर्से आर्थिक रणनीतिले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट बचाएको दाबी गर्दै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले पुनः आगामी जुनमा अर्थतन्त्र धराशयी भएका नयाँ मुलुकहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्री आफैं लागेका कारण सरकारले नेपालस्थित भारत, चीन, फ्रान्स, अमेरिका, बेलायत, जापान र रुसका राजदूतलाई भेटेर कालोसूचीमा नराख्न सकारात्मक पहल गरिदिन आग्रह गरेको थिया,’ बाँस्कोटाले भने । आगामी जुनसम्मका लागि सो खतरा टरे पनि अझै चुप लागेर बस्न नहुने उनले बताए । कालोसूचीमा पर्ने मुलुकका कुनै पनि बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न पाउँदैनन् । सचिव बाँस्कोटाका अनुसार कालोसूचीमा परेका मुलुकका नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा अनावश्यक
सास्ती खेप्नुपर्छ । नेपाल जोगिए पनि पेरिस बैठकले १५ मुलुकलाई कालोसूचीमा राखेको सचिव बाँस्कोटाले जानकारी दिए । हरेक ४ देखि ६ महिनामा एफएटीएफको बैंठक बस्ने गरेको जानकारी गराउँदै उनले फ्रान्सको पेरिसमा भएको बैठकले दक्षिण एसियाका पाकिस्तान र श्रीलंकासहित थप १५ मुलुकलाई कालोसूचीमा राखेको बताए । यसअघि उत्तर कोरिया र इरान कालोसूचीमा परेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार यस पटक क्युबा, बोलिभिया, इथियोपिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, म्यान्मार, नाइजेरिया, पाकिस्तान, सावातोमे एन्ड प्रिन्सिपे, श्रीलंका, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड र टर्की कालोसूचीमा परेका हुन् । नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दै तत्काललाई सो बैठकले कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्र सुधार्न नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन नबनेकोप्रति एफएटीएफको बैठकले सहानुभूतिसहित विश्वासिलो सहमति जनाएकाले त्रास टरेको उनको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध सम्पत्तिलाई धोएर सफा गर्ने एवं मयल पखालेर कालो धनलाई सेतो पार्ने कार्य हो । एफएटीएफको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली सहभागी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था (एपीजी) ले एफएटीएफको बैंठकअघि नै सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र संगठित अपराधसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने समयावधि तोकेको थियो । सोही अवधिमा ती विधेयक पारित नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी एपीजीले दिएको थियो । तोकिएको समयअनुसार गत १ फागुनमा नै सो विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एकीकृत माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरको अवरोधबाट विधेयक पारित हुन सकेन । अझै पनि उनले विधेयक पारित गर्न खोजे संसद् अवरोध गर्ने धम्की दिँदै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment