काठमाडौं,५फागुन- सरकारका एक मन्त्री र दुई उच्च अधिकारी चीनसँग जहाज खरिद गर्ने विषयमा चिनियाँ एजेन्टसँग 'डिल' गर्न मलेसियाको क्वालालम्पुर गएका छन्। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, सचिव गणेशराज जोशी र नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनरुप शाही बिहीबार राति निगमकै जहाजबाट मलेसिया गएका हुन्। उनीहरूको भ्रमणका लागि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको भ्रमण प्रस्तावमा 'निगमको नाफायोग्य सेक्टर क्वालालम्पुर स्टेसन निरीक्षण गरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र निर्देशन दिने' उल्लेख रहेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
प्रस्तावमा उल्लेख भएजस्तो मलेसिया गएर स्टेसन निरीक्षण नगरी जहाज खरिदका लागि चिनियाँ एजेन्टसँग भेटेर डिल गर्ने योजना रहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। एक साताअघिकै कार्यक्रम भए पनि सबै 'चाँजो मिलाउँदा' बिहीबार उडेको स्रोतले बतायो।'मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री वायुसेवा कम्पनीको स्टेसन निरीक्षण गर्न सचिवसहित जानु लाजमर्दो हो,' स्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'समकक्षी मन्त्रीको निमन्त्रणा वा त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निम्ता भए त ठिकै हो, तर बिनानिम्तो जानुको अर्थ के?'मलेसिया भ्रमणमात्र भने पनि मन्त्रीको टोली त्यहाँबाट सिंगापुर गएर चिनियाँ एजेन्टसँग डिल गर्ने पनि स्रोतले दाबी गरेको छ। 'मलेसियाबाट गाडीमा सिंगापुर जाने कार्यक्रम छ,' स्रोतले भन्यो, 'सिंगापुरमा जारी एयर सोमा चिनियाँ जहाज प्रदर्शनी हुने र त्यहीँ डिल हुने जानकारी आएको छ।' सिंगापुरमा फागुन २ देखि ७ सम्म एयर सो चल्ने छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री टोलीको भ्रमण अवधि बिहीबारदेखि शनिबारसम्म छ। टोलीका लागि हिमालयन बैंकस्थित निगमको अमेरिकी डलर खाताबाट बिहीबार साढे १ हजार अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता निकालिएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ पाँचतारे होटलमा खान, बस्न र स्थानीय यातायात र दृश्यावलोकनमा लाग्ने खर्च सबै निगमले निःशुल्क व्यवस्था गर्नेछ।
मन्त्रीको भ्रमण प्रस्तावमा क्वालालम्पुर स्टेनसनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र निर्देशन दिने उल्लेख भए पनि स्टेसनका लेखापाल राजकुमार खड्का पारिवारिक समस्याले बिहीबारै काठमाडौं आइसकेको स्रोतले जानकारी दियो। अब त्यहाँ बजार प्रबन्धक आरबी थापा र दुई मलेसियाली कर्मचारीमात्र छन्।
नेपाललाई दुई साना जहाज अनुदानमा उपलब्ध गराउने विषयमा एक साताअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ होउलानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझादारीपछि अब पाँचवटा ठूला जहाज भने खरिद गर्नुपर्छ। यसलगत्तै पर्यटन मन्त्री विष्ट सचिव र निगम अध्यक्ष लिएर मलेसिया गएका हुन्।
स्रोतका अनुसार निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। एमए-६० एउटाको मूल्य १ करोड ४० लाख डलर (१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) र वाइ-१२-ई एउटाको ६० लाख डलर (४८ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गर्ने समझदारी भएको छ। 'विश्वमै नाम कमाएको भाइकिङ कम्पनीको टि्वनअटर जहाजको भाउ ५० लाख डलरमात्र पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'चिनियाँ जहाजलाई त्यत्रो पैसा हाल्नुको अर्थ छैन।'एमए-६० मा ५० देखि ७० सिट र वाइ-१२-ईमा १९ सिट क्षमता हुन्छन्। एक एक उड्डयन विज्ञका अनुसार एमए-६० जहाजलाई युरोप र अमेरिकी राष्ट्रले प्रमाणित गरे पनि वाइ-१२ लाई अझै प्रमाणित गरेका छैनन्। यी जहाज युरोप, अमेरिकामा नउडे पनि हाल सुडान, जिम्बाब्वे, भियतनाम, कम्बोडिया, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, रुआन्डा, केन्या, बुरुन्डी, पपुआन्युगिनी लगायत देशमा सञ्चालनमा छन्।
कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, मन्त्री विष्टले कुनै पनि निकायलाई सुइँको समेत नदिई गत मंसिर २५ गते आफ्नै मन्त्रालयमा चिनियाँ कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन' सँग खरिद समझदारी गरेका थिए। समझदारीपत्रमा उनी र एभिकका उपाध्यक्ष मिस्टर सिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रस्तावमा उल्लेख भएजस्तो मलेसिया गएर स्टेसन निरीक्षण नगरी जहाज खरिदका लागि चिनियाँ एजेन्टसँग भेटेर डिल गर्ने योजना रहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। एक साताअघिकै कार्यक्रम भए पनि सबै 'चाँजो मिलाउँदा' बिहीबार उडेको स्रोतले बतायो।'मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री वायुसेवा कम्पनीको स्टेसन निरीक्षण गर्न सचिवसहित जानु लाजमर्दो हो,' स्रोतले बिहीबार नागरिकसँग भन्यो, 'समकक्षी मन्त्रीको निमन्त्रणा वा त्यहाँको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निम्ता भए त ठिकै हो, तर बिनानिम्तो जानुको अर्थ के?'मलेसिया भ्रमणमात्र भने पनि मन्त्रीको टोली त्यहाँबाट सिंगापुर गएर चिनियाँ एजेन्टसँग डिल गर्ने पनि स्रोतले दाबी गरेको छ। 'मलेसियाबाट गाडीमा सिंगापुर जाने कार्यक्रम छ,' स्रोतले भन्यो, 'सिंगापुरमा जारी एयर सोमा चिनियाँ जहाज प्रदर्शनी हुने र त्यहीँ डिल हुने जानकारी आएको छ।' सिंगापुरमा फागुन २ देखि ७ सम्म एयर सो चल्ने छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री टोलीको भ्रमण अवधि बिहीबारदेखि शनिबारसम्म छ। टोलीका लागि हिमालयन बैंकस्थित निगमको अमेरिकी डलर खाताबाट बिहीबार साढे १ हजार अमेरिकी डलर भ्रमण भत्ता निकालिएको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ पाँचतारे होटलमा खान, बस्न र स्थानीय यातायात र दृश्यावलोकनमा लाग्ने खर्च सबै निगमले निःशुल्क व्यवस्था गर्नेछ।
मन्त्रीको भ्रमण प्रस्तावमा क्वालालम्पुर स्टेनसनका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र निर्देशन दिने उल्लेख भए पनि स्टेसनका लेखापाल राजकुमार खड्का पारिवारिक समस्याले बिहीबारै काठमाडौं आइसकेको स्रोतले जानकारी दियो। अब त्यहाँ बजार प्रबन्धक आरबी थापा र दुई मलेसियाली कर्मचारीमात्र छन्।
नेपाललाई दुई साना जहाज अनुदानमा उपलब्ध गराउने विषयमा एक साताअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ होउलानबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त समझादारीपछि अब पाँचवटा ठूला जहाज भने खरिद गर्नुपर्छ। यसलगत्तै पर्यटन मन्त्री विष्ट सचिव र निगम अध्यक्ष लिएर मलेसिया गएका हुन्।
स्रोतका अनुसार निगमका लागि किन्न लागिएका जहाज मोडर्न आर्क (एमए)-६० मोडेल र वाइ-१२-ई सिरिजका हुन्। एमए-६० 'चाइना जियान एयरक्राफ्ट इन्डस्ट्रियल कर्पोरेसन' र वाइ-१२ 'हार्बिन' कम्पनीका उत्पादन हुन्। एमए-६० एउटाको मूल्य १ करोड ४० लाख डलर (१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ) र वाइ-१२-ई एउटाको ६० लाख डलर (४८ करोड रुपैयाँ) मा खरिद गर्ने समझदारी भएको छ। 'विश्वमै नाम कमाएको भाइकिङ कम्पनीको टि्वनअटर जहाजको भाउ ५० लाख डलरमात्र पर्छ,' स्रोतले भन्यो, 'चिनियाँ जहाजलाई त्यत्रो पैसा हाल्नुको अर्थ छैन।'एमए-६० मा ५० देखि ७० सिट र वाइ-१२-ईमा १९ सिट क्षमता हुन्छन्। एक एक उड्डयन विज्ञका अनुसार एमए-६० जहाजलाई युरोप र अमेरिकी राष्ट्रले प्रमाणित गरे पनि वाइ-१२ लाई अझै प्रमाणित गरेका छैनन्। यी जहाज युरोप, अमेरिकामा नउडे पनि हाल सुडान, जिम्बाब्वे, भियतनाम, कम्बोडिया, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, रुआन्डा, केन्या, बुरुन्डी, पपुआन्युगिनी लगायत देशमा सञ्चालनमा छन्।
कुनै पनि सरकारी निकायले वैदेशिक सहायता, अनुदान वा ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषदबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, मन्त्री विष्टले कुनै पनि निकायलाई सुइँको समेत नदिई गत मंसिर २५ गते आफ्नै मन्त्रालयमा चिनियाँ कम्पनी 'एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन' सँग खरिद समझदारी गरेका थिए। समझदारीपत्रमा उनी र एभिकका उपाध्यक्ष मिस्टर सिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment