Wednesday, November 26, 2014

जनकपुर टर्मिनल भवन निर्माण कार्य तिब्र गतिमा, ८५ प्रतिशत काम सकियो, छिट्टै सञ्चालनमा आउने

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ९ मंसिर
जनकपुर विमानस्थललाई Ôेत्रीय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यकासाथ थालिएको जनकपुर विमानस्थल भित्रको टर्मिनल भवन निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । अहिले सो भवन निर्माणको करिब ८५ प्रतिशत काम सकिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म सबै निर्माणका काम सक्नुपर्ने सम्झौता अनुसार सो टर्मिनल भवन २० करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्दै गरेको हो ।
ड्राई भवन निर्माण अवधारणा अनुसार बन्दै गरेको यस टर्मिनल भवनमा ५ सय टन भन्दाबढी फलाम तथा स्टील र वाल सिमेन्ट फाइवर बोर्ड ( प्रि फाइबर) प्रयोग गरिएको छ । भारतको डिल्ली स्थित इन्दिरागान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै गरि बनाईदै गरेको यस टर्मिनल भवन मुलुककै नमुनाको हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरण एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख ई. धुर्बदास भोछिभोयाले यस टर्मिनल भवन अन्य भवनहरु भन्दा निकै फरक प्रविधिमा कँक्रिटबिना पुरै स्टीलको संरचनामा निर्माण गरिएकाले अहिले यो नेपालमै पहिलो नमुना भएको बताए । अहिले यस भवन निर्माणको काम करिब ८५ प्रतिशत समाप्त भईसकेको जानकारी गराउँदै उनले आगामी असार मसान्त अघि नै यसको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने बताए । उनले प्राधिकरणले हालसम्म बनाएका टर्मिनल भवनहरु मध्ये यो नमुना हुने दावी गरे । उनले मुख्य दुई तलाको भवन र टावर सहित ३ तलाको यस टर्मिनल भवन बनाउनकालागि ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणबीच शुरुमा १८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैया“मा सम्झौता भए पनि अहिले त्यसको पुनः मूल्याङकन गराई लागत रकम करिब २० करोड रुपैया“ पु¥याइएको जानकारी दिए । 
२ वर्Èमा सबै काम पूरा हुने गरि १५ असोज २०६९ सालमा प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी पप्पु एण्ड एनके कस्टक्सनबीच सो भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।  अहिलेसम्म आन्तरिक उडान सेवा सञ्चालन गर्दै आएको जनकपुरलाई पनि Ôेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरी १ सय भन्दा बढी यात्रु Ôमताको विमान समेत अवतरण एवं उडान गराउन सकिने अत्याधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल बनाउने उदेस्यकासाथ पहिलो चरणमा यस भवन निर्माणको काम थालिएको हो । 
सो विमानस्थलस्थित टर्मिनल भवन बनाउन ठेक्का पाएका निर्माण सेवा कम्पनी पप्पु कस्ट्रक्सनका प्रवन्ध निर्देशक सुमित रौनियारले अहिले छिमेकी मुलुक भारतका प्राविधिक मार्फत यस भवन निर्माणको काम दु्रत गतिमा अघि बढिरहेकाले छिट्टै काम सकिने बताए । उनले अहिले यस टर्मिनल भवनको ८५ प्रतिशत भन्दा बढी काम समाप्त भईसकेको जानकारी दिए । यस टर्मिनल भवन नेपालकै पहिलो नमुना भएको दावी गर्दै उनले मुख्य भवन र टावर सहित साढे ३ तला भएको सो भवन ४३ हजार स्क्वायरफिट क्षेत्रफलमा निर्माण हुँदै गरेको बताए । उनले पुरै स्टीलको संरचनामा प्रि फाइबर प्रयोग गरि बनाईएको यस भवनमा ५ सय टन भन्दाबढी फलाम एवं स्टील खपत भएकाले अन्य टर्मिनल भवन भन्दा यो निकै आकर्षक र अत्याधुनिक हुने जानकारी गराए । निर्माण कार्यमा लाग्ने हरेक सामान बाहिरबाट मगाउनुपर्ने, कामदार पनि बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने र लोडसेडिङले गर्दा अपेक्षा गरिए अनुसार काम गर्न अप्ठेरो परेको भएपछि अब छिटै निर्माण सम्पन्न हुने रौनियारको भनाई छ । 
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि जनकपुरबाट प्रतिघण्टा १ सय २० जना यात्रुको उडान गराउन सकिन्छ । निर्माणाधीन टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा विमानस्थलको क्षेत्र विस्तारकालागि  थप जग्गा अधिकरहणको कार्य सम्पन्न गरी अन्तरराष्ट्रिय विमान उडाउने सुविधा समेत बढाउन सकिने जनाएको छ । सो टर्मिनल भवन बनाउनकालागि शुरुमा १८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैया“मा सम्झौता भए पनि त्यसको पुनः मूल्याङकन गराई लागत रकम २० करोड रुपैया“ पु¥याइएको छ ।  सो भवन निर्माणको सम्झौतासँगै जनकपुर विमानस्थललाई Ôेत्रीय हु“दै अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गरी भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश लगायत नजिकैका भारतीय शहरस“ग सिधा हवाई मार्ग जोड्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । 
यस विमानस्थल विस्तार भएपछि विदेशी पर्यटक आगमनमा पनि विशेÈ भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जनकपुर विमानस्थललाई Ôेत्रीयसँगै अन्र्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गर्न सके त्यस Ôेत्रको सर्वाङर्गीण विकास हुने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । यस टर्मिनल भवन निर्माणको शिलान्यास भने पूर्व पर्यटनमन्त्री स्व.पोष्टबहादुर बोगटीले गरेका थिए ।  अहिले यस टर्मिनल भवन निर्माणकार्यको अनुगमन र रेखदेख प्राधिकरणले नै गरिरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एरोड्रोम इन्जिनियरिङ विभागले टेन्डर प्रक्रियाद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक नयाँ विमानस्थल बनाउने तथा ठुला खालका भौतिक संरचनाको निर्माण, जग्गा थप्ने र विस्तार गर्ने काम हेर्दै आएको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार अहिले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछि जनकपुरमा मुलुककै दोस्रो ठूलो र अत्याधुनिक स्टीलको संरचना जडित टर्मिनल भवन निर्माण भईरहेको हो ।

Monday, November 17, 2014

साढे ३ महिना ढिलो आयो निगमको दोस्रो चिनियाँ जहाज, १० दिनमा व्यवसायीक उडान भर्ने तयारी

काठमाडौ, १७ कात्तिक–लामो समयको प्रतिÔापछि बल्ल नेपाल वायुसेवा निगमको दोस्रो चिनियाँ जहाज काठमाडौ आइपुगेको छ । चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको १८ सिट क्षेमताको ‘वाई–१२’ जहाज सोमबार दिउ“सो २ बजे त्रिभुवन अन्तर्राटिष्ट्रय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो ।
चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएका दुईओटा जहाज मध्ये सानो आकारको यस दोस्रो नयाँ जहाजको भव्य स्वागत गर्न नेपालका लागि चिनिया“ राजदूत उ चिन्ताइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, निगम संचालक समितिका अध्यÔ शिवशरण न्यौपाने लगायत निगमका उच्च अधिकारीहरु विमानस्थल पुगेका थिए । सो जहाजलाई नेपाली परम्परा अनुसार पण्डितद्धारा पाठपुजा गराई भित्राइएको थियो । जहाजलाई चिनिया पाइलटद्धय क्याप्टेन रार्वटस ल्याम्र्वटस र क्याप्टेन मारिया एभिचन्र्दोन्कले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सफल अवतरण गराएका हुन् । उनीहरुले यस नयाँ जहाजलाई चीनको चेन्दु, मण्डेला र कोलकत्ता विमानस्थल हु“दै काठमाडौं ल्याइपु¥याएका हुन् ।
यस जहाजले लगतार साढे ३ घण्टाभन्दा लामो समय उडान भर्न नसक्ने भएकाले सोमबार काठमाडौ आइपुग्नुअघि धेरै ठाउ“मा अवतरण गराउ“दै ल्याउनुपरेको निगमले जनाएको छ । यसभन्दा अघि चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको एमए–६० जहाज गत १४ बैशाखमा काठमाडौ आइपुगेको थियो । अहिले सो जहाजबाट निगमले सुगम गन्तव्यमा उडान भरिरहेको छ । एमए–६० जहाज ५८ सीट Ôमताको हो ।  सो जहाज आएपछि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट वायुसेवा संचालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी) का लागि यथाशिर्घ छिटो काम अघि बढाउने निगमले जनाएको छ ।
सोमबार दिउँसो काठमाडौ अवतरण गरेको चीनको अनुदानमा प्राप्त १८ सिट क्षेमताको वाई–१२ जहाज पूर्व निर्धारित समय तालिका भन्दा करिव साढे ३ महिना ढिलो गरि नेपाल आइपुगेको हो । चीनले दिएको पुर्व निर्धारित समय तालिका अनुसार यो नयाँ जहाज गत ३० असारमा नेपाल आइपुग्नुपर्ने थियो । चीनले अंग्रेजी भाÈा राम्रोसँग बोल्ने प्रशिÔक पाइलट नपाएको भन्दै यस जहाज नेपाल पठाउन केही समय ढिलाई गरेको हो । निगमले यस नयाँ जहाजबाट व्यवसायीक उडान आगामी १० दिनमा गर्ने जनाएको छ ।
निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले आगामी १० दिनभित्रमा प्राधिकरणबाट एओसी लिने प्रक्रिया पुरा गरि व्यवसायीक उडान थाल्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले यसै साताभित्र नयाँ जहाजको परिक्षण उडान सम्पन्न हुने जानकारी दिए । उनले यस पटक जहाज नेपाली रजिष्ट्रेसनमा आएको र एओसीका प्रक्रिया धेरै पुरा गरिसकेको भएकाले छिट्टै नियमित व्यवसायीक उडान सुरु हुने दावी गरे । वाई–१२ जहाले नेपालका सबै दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने जानकारी गराउँदै उनले यस नयाँ जहाजबाट दुर्गम पहाडी भेगका यात्रुलाई सहुलियत दरमा हवाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको बताए । उनले अहिले निगमले चीनबाट ४ ओटा जहाज सहुलियत ऋणमा र २ ओटा अनुदानमा ल्याउन लागेको जानकारी गराए ।  जसमध्ये चीनबाट प्राप्त अनुदानका दुईओटै  जहाज आइपुगेका छन् भने बा“की ४ जहाज आगामी तीन महिनाभित्रमा आइपुग्ने निगमले जनाएको छ । अब तीनओटै जहाज एकै पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने बताउँदै महाप्रबन्धक खरेलले भने, ‘अब बा“की जहाज ल्यउन पहिले जस्तो कठिन हुने छैन’। खरेलका अनुसार चिनिया“ इन्स्ट्रक्टर पाइलट पेनियटा मायामियाले नेपाली पाइलटहरुलाई केही समय यस जहाज उडानको प्रशिÔण दिने छन् ।
यहाँको उड्डयन नियम अनुसार अग्रेजी भाषा राम्रोसँग बुझ्ने र बोल्ने पाइलट अनिवार्य छ । यसभन्दा अघि निगमले राम्रो अंग्रेजी बोल्ने पाइलटकालागि निकै ताकेता गरेपनि चीनले गत २० भदौमा पठाएको प्रशिÔक पाइलट अंग्रेजी भाÈा बुझ्न र बोल्न नसक्ने पुष्टी भएपछि पूर्व निर्धारित समय तालिका भन्दा केही समय ढिलाई भएको निगमको भनाई छ ।  चीनले गत असार पहिलो साता यो जहाज लिन निगमलाई पत्रचार गरेपछि निगमका महाप्रबन्धक खरेल सहितको एक प्रतिनीधी गत १८ असारमा चीनतर्फ गएका थिए । सोही समयमा जहाज निर्माता कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेसनले निगमको सो प्रतिनीधीमण्डललाई गत २२ असारमा जहाज हस्तान्तरण गरेको थियो ।
चीनले यसपटक नयाँ दोस्रो जहाज सहित टंगोका पेनियटा मायाभीयालाई प्रशिÔक पाइलटका रुपमा नेपाल पठाएको छ । नयाँ जहाज काठमाडौ ल्याईपु¥याउने प्रशिÔक पाइलटलाई वर्क प्रमिट दिने काम भने अझै बा“की रहेको बताईएको छ । १८ सीट Ôमताको यस नयाँ जहाजलाई अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘९एन–एकेएस’ कलसाइन दिएको छ । निगमले यस जहाजको नाम ‘कोइली’ राखेको छ । निगमले चीनबाट एमए–६० र वाई–१२ गरि दुईओटा अनुदानमा र बाँकी ३ ओटा वाई–१२ र एक एमए–६० गरि कुल ६ ओटा जहाज सहुलियत ऋणमा ल्याउन लागेको हो । चीनको एभिक कम्पनीले वाइ१२– ई जहाज निर्माण गरेको हो । सन् १९८२ मा वाइ१२– ई जहाजले पहिलो उडान गरेको थियो भने  सन् १९८५ देखि व्यावसायिक उत्पादन गरेको बताईएको छ । 

पर्यटन बोर्डको बजेटको ५ प्रतिशत रकम मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न माग

काठमाडौ, १६ कात्तिक –नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स, ¥याफ्टिङ –एयरलाईन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ)का महासचिव सुमन पराजुलीले नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम पर्यटन मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न माग गरेका छन ।
पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितता विरुद्ध ५२ दिने आन्दोलनको नेतृत्व गरेको संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटिसिसि) ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा युनिट्राभका महासचिव पराजुलीले यस्तो माग गरेका हुन ।
उनले अहिले पर्यटन बोर्डमा वार्षिक जम्मा हुने गरेको करिब डेढ अर्बको बजेटबाट पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुरहरुको सामाजिक सुरक्षा लगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा खर्च गरिनुपर्ने माग गरे । अहिलेसम्म विभिन्न हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीका सहयोगिका रुपमा गएका मजदुरहरुलाई सरकार लगायत सबै क्षेत्रबाट उपेक्षा भईरहेको जानकारी गराउँदै उनले सगरमाथाको शिखर चुम्ने सफल आरोहीसँगै अब उसलाई सहयोग गर्ने मजदुरको नामपनि सँगै जोडिएर आउनुपर्ने माग गरे ।
उनले अहिलेसम्म आरोही लगायत नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई निकै राम्रोसँग पदयात्रा गराउने मजदुरको समस्या ओझेलमा परेकाले अब एमाले, एकिकृत माओवादी र नेपाली काँग्रेस निकट पर्यटन मजदुरहरु आवद्ध तीनओटै संगठन युनिट्राभ, अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघ र नेपाल पर्यटन श्रमिक संघले बोर्डको वार्षिक बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम पर्यटन मजदुरको सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न बाध्य गराउन जोडदार संघर्ष गर्ने जानकारी गराए ।  महासचिव पराजुलीले पर्यटन बोर्डमा हाल भईरहेको विद्यमान संरचना समय अनुकुल परिमार्जन गरेर मजदुरको हक अधिकार सुरक्षाकालागि पहल गर्न सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरे ।  
सो कार्यक्रममा संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिका संयोजक एवं टानका अध्यक्ष रमेश धमला, ५२ दिने आन्दोलनका अगुवा एवं राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ–नेपालका अध्यक्ष दिपक महत, नेपाल पर्यटन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष गणेश सिंखडा, ५२ दिने आन्दोलनमा घाइते व्यवसायी चन्द्र रिजाल लगायतले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधीमुलक संस्था पर्यटन बोर्डमा भएका आथिक अनियमिततामा दोसी ठहरीएर निलम्बनमा परेका बोर्डमा कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाको पछिल्ला क्रियाकलापबारे असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै पर्यटन बोर्डको निरन्तरताकालागि आफुहरु अर्को आन्दोलन घोषणा गर्न समेत पछि नपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले सरकारद्धारा गठित छानविन समितिकै आधारमा निरौलालाई बोर्डमा खाइपाई आएको पदबाट निलम्बन गर्ने सफलता मिलेको बताएका थिए । 

तीन महिनामा १ लाख २९ कामदार बाहिरिए

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १५ कात्तिक
चालु आर्थिक वर्Èको बितेका तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीकालागि १ लाख २९ हजार कामदार विभिन्न मुलुकतर्फ गएका छन् । सो संख्या गत वर्Èको तुलनामा ३३ प्रतिशतले बढी  भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा जम्मा ९७ हजार १ सय ८० जना कामदार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकतर्फ गएका थिए ।
लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अन्योलताका कारण मुलुकले आर्थिक विकास गर्न नसकेको र पुराना उद्योग कलकारखाना पनि राम्रोसँग सञ्चालन नभएका कारण निकै प्रयास गर्दा पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवर नपाएपछि बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकमा जानेहरुको संख्या केही बढेको विभागको भनाई छ । विभागले चालु आवको वितेका ३ महिनामा कुल १ लाख २९ हजार ४ सय १० जना बाहिरिएको जनाएको छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको नया“ तथ्यांक अनुसार गत असोज महिनामा कुल ३५ हजार ५ सय ५० जना बिदेसिएका छन्। यसैगरि, भदौ महिनामा सबैभन्दा बढी ५१ हजार ५ सय ५१ र साउनमा ४२ हजार ३ सय ९ जना कामदार श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका छन् ।
हरेक वर्ष दसैं र तिहारको बेला वर्षकै सबैभन्दा न्यनुन कामदार जाने भएपनि गत असोजमा वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकतर्फ जाने कामदारको संख्या घटेपनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१ प्रतिशतले बढेको छ ।  विभागले गत आवको असोजमा कुल २७ हजार २९ जना कामदार बिदेसिएको बताएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको वितेका तीन महिनाको अवधिमा संस्थागत (म्यानपावर) बाट १ लाख १८ हजार १ सय ६५ जना र व्यक्तिगत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर कुल ८ हजार ९ सय ७१ ज्ना विदेशिएका छन । सो अवधिमा १ लाख २३ हजार ४ जना पुरुÈ र ६ हजार ४ सय ६ जना महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीकालागि विभिन्न मुलुकतर्फ गएका छन् ।
सोही अवधिमा सबैभन्दा बढी कामदार मलेसिया गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीकालागि आकर्षक गन्तब्य मलेसियामा कुल ५७ हजार ७ सय ९६ जना गएका छन् । यसैगरि, कतारमा २७ हजार ९ सय ३४ जना, साउदी अरबमा २१ हजार ८ सय ६२ जना , युएईमा १३ हजार ७ सय १६ ,कुवेतमा २२ सय ९३ जना विदेशिएका छन । यसैगरी इपिएस मार्फत दÔिण कोरिया जानेहरुको संख्या कुल १२ सय १७ जना रहेको छ ।

निरौलाले पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा हाले , निलम्वनको पत्र बुझ्न अश्विकार

काठमाडौ,१४ कात्तिक–नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्देशक पद समेत नरहने गरि निलम्बित गरेपछि कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । उनले प्रक्रिया नपु¥याई बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णय आफुलाई मान्य नहुने भन्दै शुक्रबार सर्वोचच्मा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।
सो मुद्दामा उनले सरकारलाई विपÔी बनाएका छन् । निरौलाले अदालतमा दायर गरेको यो १५औं मुद्दा भएको बताईएको छ । पर्यटन बोर्ड स्रोतका अनुसार निरौलाले सदस्य सचिवविना बसेको बैठकले गरेको निर्णय नमान्ने बताउ“दै पद बचाउन शुक्रबार अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् । निरौला कामु सिइओको हैसियतले सञ्चलक समितिमा सदस्य सचिव थिए । उनलाई नै निलम्बित गर्ने भएपछि निरौलालाई बोर्ड बैठकमा बोलाइएको थिएन । बोर्ड सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार निरौलालाई बोर्डमा आर्थिक अनियमितिता गरेको आरोपमा निलम्बित गरेको थियो ।
गत ५कात्तिकमा निरौलालाई सार्वजनिक लेखा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
बोर्ड सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले बिहीबार बोर्डको कार्यालयमा उनलाई पत्र बुझाउन मन्त्रालयका कर्मचारी गएका थिए । निरौलाले पत्र लिएर गएका कर्मचारीलाई पत्र बुझ्न अस्वीकर गर्दै हकारेर पठाएको बताईएको छ । त्यसपछि पत्र थमाउन गएका कर्मचारी पत्र लिएर मन्त्रालयमा नै फर्किएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले निरौलाले पत्र नबुझेपनि बोर्डको कार्यालयमा जानकारी गराइसकेकोले निरौलाले पत्र नलिए पनि केही फरक नपर्ने बताए । उनले भने, ”म पत्र लिन्छु, लिइ“दिन“ भनेर भन्न पाउने उहा“को मावन अधिकार हो । तर पत्र लिनै पर्छ भन्ने जरुरी छैन । हामीले निलम्बन गरिसकेका छौ“ । उहा“ निलम्बनमा परिसक्नु भो ।’
सचिव श्रेष्ठका अनुसार सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने आधार निरौलास“ग छैन । उनले व्यक्तिगत हिसाबले मुद्दा मामिला गरे पनि फेरि पद फिर्ता नहुने बताउ“दै उनले भने, ‘उहा“ अहिले निलम्बनमा पर्नु भएको हो। भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन सकेन भने फेरि त्यही पदमा आउन सक्नुहुन्छ ।’ निरौलाले अहिलेसम्म विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई विपÔी बनाएर १४ ओटा मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरिसकेका छन् । ती मध्ये कतिपय मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छ ।

म्यानपावर व्यवसायीले टेरेनन् सरकारी निर्देशन , अझै कसैले बुझाएनन कामदार पठाएको विवरण

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १४ कात्तिक
सरकारले विदेशमा कामदार पठाएको वास्तविक विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन म्यानपावर कम्पनीले अवज्ञा गरेका छन्। हरेक आर्थिक वर्È समाप्त भएको ३० दिनभित्र म्यानपावर कम्पनीले अनिवार्य रुपमा कामदार पठाएको विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्È सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अझै एउटा पनि कम्पनी कम्पनीले कामदार पठाएको वास्तविक विवरण पेस गरेका छैनन्। नियम अनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३ कात्तिकमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण सहित एक साताभित्र कामदार पठाएको तथ्यांक समेत बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। अहिलेसम्म एउटा पनि कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण र स्पष्टीकरण दुवै नदिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभाग र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार अहिले कुल ७ सय ५१ ओटा म्यानपावर कम्पनी सञ्चालीत छन्। म्यानपावर कम्पनीले आङ्खनो निर्देशनलाई नटेरेपछि विभागले अब म्यानपावर कम्पनीमै पुगेर स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा यससम्बन्धी नियमावलीमा तोकेअनुसारको विवरण नबुझाउने कम्पनीले ५० हजार रुपैया“ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागले कानुन उल्लंघन गर्ने जुनसुकै म्यानपावर कम्पनीमाथि स्थलगत अनुगमनपछि जरिवाना तिराउने तयारी गरेको जनाएको छ । नियमअनुसार विवरण नबुझाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले गत ३ कात्तिकमा सबै म्यानपावर कम्पनीलाई कामदारको अभिलेख पेस नगर्नुको कारण एक साताभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको भएपनि अझै अटेर गरिरहेकाले अब कारबाहीको प्रक्रियामा जाने बताएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले विभागले दिएको एक साताको अवधिमा एउटा पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएको विवरण पेस नगरेको जानकारी दिए। उनले अहिलेसम्म सरकारी निर्देशनलाई अटेर गरेर कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले विभागले मागेको स्पष्टीकरणको जवाफ समेत नपठाएको बताए ।  कामदार पठाएको विवरण पनि प्राप्त नभएको उनले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा हरेक ६÷६ महिना गरी वर्Èमा दुईपटक आफुले पठाएको कामदार सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले विशेÈगरी आर्थिक वर्È सकिएपछि विवरणका लागि ताकेता गर्ने गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीहरुले वर्Èभरिमा विदेश पठाएको कामदारको संख्या सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। यसबाहेक कामदार गएका देश, उनीहरुले गर्नुपर्ने काम, पाउने तलब सुविधा, रोजगारदाता कम्पनीको नाम, ठेगानाका बारेमा यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी, कामदारको करार अवधि, नेपालमा सम्पर्क गर्ने नजिकको व्यक्ति लगायतका विवरण भरेर तथ्यांक अद्यावधिक गर्नुपर्छ। म्यानपावर कम्पनीहरुले भने यो नियमको बारम्बार उल्लंघन गर्दै आएको उनको भनाई छ । 
म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउ“दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी जानकारी विभागस“ग पनि हुन्छ। विदेशमा गएका कामदार स्वदेश फर्किएका वा नफर्किएकाको जानकारी भने सरकारलाई हु“दैन। विदेशमा गएपछि कामदारले कम्पनी परिवर्तन गरेको वा अलपत्र परेका वास्तविक जानकारी समेत नहुन सक्छ। विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धार गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं पठाउने कम्पनीले लिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कम्पनीले एउटा काम र कम्पनीमा पठाउने भनेर करार गर्ने तर विदेश पुगेपछि अर्कै काम र कम्पनीमा काम लगाउनेसमेत गरेकाले वास्तविक विवरण बुझाउन आनाकानी गरेको हुन सक्ने विभागको दावी छ ।
व्यवसायीका यस्तै प्रवृद्धिका कारण विभागले केही म्यानपावर कम्पनीले कर छली गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। सही विवरण बुझाएपछि कर छल्न नपाइने डर म्यानपावर कम्पनीलाई हुन सक्छ,भन्दै  विभागले अझै अटेर गर्ने व्यवसायी माथी कडा कारबाही हुने बताएको छ ।  जसका कारण विदेशमा गएपछि स्वास्थ्य परीÔणमा अनुत्र्तीण हुने तथा करार अवधि नसकि“दै फर्किएका कामदारको जानकारी समेत सरकारलाई हु“दैन ।
म्यानपावर व्यवसायी भने अन्तिम श्रम स्वीकृति लि“दाको सबै तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागस“ग हुने भएकाले बारम्बार विवरण बुझाउन आवश्यक नभएकाले आफुहरुले विभागमा विवरण नपठाएको बताउँदै आएका छन ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यÔ कुमुद खनालले कर तिरेको कागजात समेत चाहिने भएकाले आगामी पुस महिनासम्ममा सबै कम्पनीले कामदारको विवरण बुझाइसक्ने दाबी गरे । सरकारले नै श्रम स्वीकृति दिने भएकाले सबै विवरण विभागस“ग हुन्छ । बारम्बार सोही विवरण बुझाउनुको खासै औचित्य पनि छैन भन्दै उनले कर तिरेको कागजसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।

खुम्बु क्षेत्र संसारकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १२ कात्तिक
साहसिक पदयात्रा भ्रमणकालागि खुम्बु क्षेत्र संसारकै उत्कृष्ट छैटौं स्थानमा परेको छ । लोन्ली प्लानेट नामक प्रख्यात ट्राभल बुकले खुम्बु क्षेत्रलाई संसारकै छैटौं उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यमा छनोट गरेको हो । 
सन् २०१५ मा घुम्नै पर्ने संसारभरका उत्कृष्ट १० ओटा पर्यटकीय गन्तब्य मध्ये लोन्ली प्लानेटले नेपालको खुम्बु Ôेत्रलाई छैटौं स्थानमा पारेको छ । उसले सार्वजनिक गरेको संसारभरका उत्कृष्ट १० गन्तव्यमा खुम्बु Ôेत्रलाई साहसिक पदयात्राकालागि निकै रोमाञ्चक र प्राकृतिक पर्यटकीय गन्तब्य भनेको छ ।
त्यहाँको प्राकृतिक भौगोलिक अवस्था र स्थानीय हिमाली साँस्कृतिक धरोहरलाई मुख्य आधार बनाएर लोन्ली प्लानेटले विश्वका विभिन्न मुलुकका घुम्नैपर्ने १० उत्कृष्ट गन्तब्य मध्ये खुम्बु क्षेत्रलाई छैटौं नम्वरमा पारेको जनाएको छ । अस्ट्रेलियामा केन्द्रिय कार्यालय भएको ‘लोन्ली प्लानेट ट्राभल गाइड बुक’ ले हरेक वर्È घुम्नै पर्ने संसारभरका विभिन्न शहर, Ôेत्र (रिजोन) र देशको उत्कृष्ट १० ओटा सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । लोन्ली प्लानेटले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा शिखर चुम्ने यात्रालाई तेञ्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीको पाइला पछयाउनेहरुलाई अहिले पनि साहसिक यात्राका रुपमा लिने उल्लेख गरेको छ ।
उसले यसअघि नेपालले लामो समयसम्म भोग्नु परेको आन्तरिक द्धन्द्ध एवं माओवादी जनयुद्धका बेला सो Ôेत्रमा पुग्न नसकेको तितो यथार्थका बारेमा समेत बर्णन गर्दै माओवादी जनयुद्धको समाप्तिस“गै अहिले विभिन्न मुलुकका पर्यटक यस्तो दुर्गम पदमार्गको पुनः खोजी र प्रयोग गरिरहेकाले आगामी सन् २०१५ का लागि सगरमाथा भन्दा केही कम उचाइमा रहेका तीन ओटा विभिन्न पिक वा मेरा पिक चढ्ने सहासिक गन्तब्यको रुपमा यस क्षेत्रमा यात्रा गर्न सकिने बताएको छ ।
लोन्ली प्लानेटले अहिले संसारको उत्कृष्ट पहिलो नम्वरमा टर्कीको गालिपोली रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी दोस्रो नम्वरमा अमेरिकाको रक्की माउन्टेन नेशनल पार्कलाई छनोट गरेको छ ।  यसैगरि, तेस्रो नम्बरमा बेलिजको टोलेडो , चौथो नम्बरमा अष्ट्रेलियाको तास्मानिया, पाँचौं नम्बरमा नर्वेको आर्कटिक नर्वे, छैटौं नम्बरमा खुम्बु क्षेत्र, सातौं नम्बरमा मेक्सीको को द कपर केन्यन, आठौं नम्बरमा इण्डोनेशियाको ङ्खलोरेस र नवौं नम्बरमा चिलीको आटाकामा डेजर्टलाई छनोट गरेको छ । उसले १० औं नम्वरमा चीनको मकाउ Ôेत्रलाई उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा छनोट गरेको छ । त्यसैगरी लोन्ली प्लानेटले सार्वजनिक गरेको सन् २०१५ मा घुम्नै पर्ने १० ओटा मुलुकहरुमा सिंगापुर पहिलो स्थानमा परको छ भने उत्कृष्ट सहरहरुमा वासिङटन डिसी १ नम्वरमा परेको छ । लोन्ली प्लानेटले देश, सहर, होटल, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, पर्वतारोहण लगायत विभिन्न विधामा उत्कृष्टको सूची प्रकाशन गर्ने गर्दछ । सन् २००७ मा बेलायती टेलिभिजन संस्था बिबिसीले लोन्ली प्लानेटको ७५प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो। गत वर्ष पनि लोन्ली प्लानेटले मुस्ताङलाई घुम्नैपर्ने आकर्षक गन्तब्यको रुपमा छनोट गरेको थियो । खुम्बु र मुस्ताङ लगायत नेपालका विभिन्न भागलाई विदेशका विभिन्न चर्चित संस्थाहरुले संसारका घुम्नैपर्ने उत्कृष्ट गन्तब्यको रुपमा राखेर आफ्नै किसिमले प्रचार गरेपछि नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा निकै सहयोग पुग्ने सम्बन्धीत सरोकारवाला एवं व्यवसायीहरुको भनाई छ । उनीहरुले लोन्ली प्लानेटको यस्तो कार्यलाई निकै राम्रो भन्दै आएका छन । 
संसारका १० उत्कृष्ट Ôेत्र
१. गालिपोली Ôेत्र  ः टर्की
२. रक्की माउण्टेन नेशनल पार्क  ः अमेरिका
३. टोलेडो  ः बेलिज
४. तास्मानिया  ः अष्ट्रेलिया
५. आर्कटिक नर्वे  ः नर्वे
६. खुम्बु  ः नेपाल
७. द कपर केन्यन  ः मेक्सीको
८. ङ्खलोरेस  ः इण्डोनेशिया
९. आटाकामा डेजर्ट  ः चिली
१०. मकाउ  ः चीन

महासंघ अध्यक्ष पाण्डे र राजदुत धिताल बीच भेटवार्ता

काठमाडौ, ११ कात्तिक–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र स्वीजरल्याण्डका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदुत दिपक धिताल बीच मंगलबार महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । सो भेटमा महासंघका उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, उद्योग समितिका सभापति उमेशलाल श्रेष्ठ, महानिर्देशक डा. हेमन्त दवाडी समेत सहभागी थिए ।  भेटवार्तामा नेपालमा अन्तराष्ट्रिय प्रविधि, लगानी, शीप आकर्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा अल्पविकसित देशहरुको हित प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही राजदुत धितालको स्वागत गर्दै महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले मुलुकका लागि आवको आवश्यकता भनेको द्रुत आर्थिक विकासनै भएकाले वाह्य लगानी, शीप तथा प्रविधि भित्र्याउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जेनेभा रहंदा मुलुकको आर्थिक विकासमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिए ।
अहिले मुलुकको आयात निर्यातको अवस्था चिन्ताजनक भएकाले नेपाली उत्पादनहरुको अन्तराष्ट्रिय वजार प्रवद्र्धन गरि निर्यात बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा अध्यक्ष पाण्डेको जोड थियो । महासंघले मुलुकभित्र औद्योगिक विस्तारका माध्यमबाट रोजगारी सृजना, कृषिको व्यवसायीकरण, स्थानीयस्तरमा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई विशेष केन्द्र विन्दूमा राखेर कार्य गरिरहेकाले विश्वको राजधानीको रुपमा परिचित जेनेभामा रहंदा नेपालप्रति सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउन, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको आवजालाई वुलन्द गर्ने कार्यमा नवनियुक्त राजदुत धितालको सफलताको कामना गरे । उनले मुलुकका आर्थिक मुद्दाहरुमा महासंघले राजदुतसंग नजिकमा रहेर कार्य गर्ने विश्वास समेत दिलाए ।
कार्यक्षेत्रमा जानु अघि नेपाली निजी क्षेत्रसंग भेटवार्ता गर्न महासंघ आएका नवनियुक्त राजदुत धितालले जेनेभामा रहंदा आफूले मुलुकको हितका लागि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म कार्य गर्ने विश्वास दिलाए । उनले  विशेष आर्थिक मुद्दाहरुमा आफूले महासंघको विज्ञता प्रयोग गर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तारको आधारनै पूर्वाधार विकास भएकाले पूर्वाधार विकासमा राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपालले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरो उतार्न नेपालका मौलिक पहिचान रहेका केही निस प्रोडक्टहरुको पहिचान सहित त्यसैको विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यसका लागि महासंघ जस्ता संस्थाहरुको नेतृत्वदायी भूमिकामा जोड दिँदै उनले केही महत्वपूर्ण परियोजनाको रुपमा अगाडी आएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु जस्तो सुरुङमार्ग निर्माणमा नेपाली निजी क्षेत्रले सफलता पाउन सकेमा त्यो विश्वका लागि महत्वपूर्ण उदाहरण हुने बताए ।  अवको आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रबाट मात्र संभव छ भन्दै उनले केही महत्वपूर्ण पक्षहरु जस्तो नविन खोजी, अनुसन्धान तथा विकास (आरएण्डडी), उत्पादन तथा गुणस्तरका विषयमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनु पर्नेमा जोड दिए । जेनेमा रहंदा एलडीसीज्ले पाउने सुविधाहरुको अधिकतम उपयोगमा आफूले लवी गर्ने विश्वास निजी क्षेत्रलाई दिलाउंदै उनले निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा आफूले सधै नेपाली निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल छिट्टै बन्ने , मन्त्रीपरिषदले ग¥यो निर्माण सम्झौता अनुमोदन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, १० कात्तिक
लामो समयको पर्खाईपछि अब पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल छिट्टै बन्ने भएको छ ।  पोखरा Ôेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीइ इन्जिनियरिङबीच भएको निर्माण सम्झौतालाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिÈद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि सो विमानस्थल निर्माण छिट्टै बन्ने भएको हो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनिया ठेकेदार कम्पनी सिएएमसीइ इन्जिनियरिङबीच गत ८ जेठमा भएको दुईपक्षिय सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण सम्झौता भएपनि यसअघि सरकारले निर्णय नगरेका कारण सो विमानस्थल निर्माण कार्यमा ढिलाई भईरहेको थियो । अब विमानस्थल निर्माण कार्यले तीब्रता पाउने सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
व्यवस्थापिका–संसद विकास समिति सभापति एवं सरकारद्धारा गठित पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण उच्च स्तरीय निर्माण समितिका संयोजक रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्री परिषदले निर्माण सम्झौता अनुमोदन गरेको जानकारी गराउँदै  अब छिट्टै विमानस्थल निर्माण कार्य थालनी हुने बताए ।
उनले अब विमानस्थल बनाउने ढोका खुलेकाले छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुने बताए । सो निर्माणाधीन विमानस्थल Ôेत्रका स्थानीय सरोकारवाला एवं कास्कीका सभासद समेत रहेका अधिकारीले अब पोखरावासीको ४० वर्Èे सपना विभिन्न अवरोधलाई पार गर्दै साकार हुन लागेको बताए । उनले अब नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबीच ऋण सम्झौता हुने जानकारी दिए । उनले यस सम्झौताको पुरै प्रक्रिया पु¥याउन कम्तीमा दुई महिना लाग्ने र त्यसपछि तीब्र गतिमा विमानस्थलको निर्माण कार्य थालिने हुने दावी गरे । यसअघि मुख्य विषय अर्थमन्त्रालयमा गएर अड्केको थियो  भन्दै उनले सरकारले सिएएमसीइसँगको निर्माण सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि अब बाटो खुलेकाले सबै काम छिटो हुने बताए ।  अधिकारीका अनुसार यस विमानस्थल चिनिया“ ठेकेदार कम्पनीले नेपाली लागतमै बनाउन लागेको हो ।  चिनको एक्जिम बैंकले ऋण पारित गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माण परियोजनाको नक्सा र डिजाइनको काम थाल्ने छ । परियोजनाको नक्सा र डिजाइन तयार गर्न कम्तीमा एक वर्È लाग्ने बताईएको छ । नक्सा, डिजाइन लगायत सर्वेÔणको काम सकेर ठेकेदारले प्राधिकरणस“ग सहमति माग्ने छ । सर्वेÔण सकिएको तीन वर्Èभित्र विमानस्थल निर्माण सकिने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ  ।
ऋण सम्झौता भएपछि इन्जिनियरिङका काम सुरु हुने र निर्माण कार्य अघि बढ्ने  प्राधिकरणको भनाई छ ।  प्राधिकरणका अनुसार अब केही जग्गा अधिग्रहणको काम बा“की रहेको र त्यो पनि छिटै सकिने छ । उनले पा“च सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बा“की रहेको बताए । उनले थोरै जग्गा अधिग्रहण गर्न बा“की रहेको बताए । त्यसपछि अफुले जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिने र काम सुरु गरिहाल्ने जानकारी गराए ।
प्राधिकरणले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न २०६८ साल २६ माघमा आह्वान गरेको टेन्डरमा चीनका तीन कम्पनी चाइना सिएएमसी कम्पनी लिमिटेड, चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रीक कम्पनी र सिनो हाइड्रो योग्य भएका थिए । तीमध्ये सिएएमसीले सबैभन्दा सस्तोमा प्रस्ताव गरेकाले उसैले ठेक्का पाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चीनबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण लिए पनि प्राधिकरणलाई भने ८ प्रतिशतमा दिएको छ ।  चीनले चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएपछि चिनिया“ ठेकदार कम्पनीले नै विमानस्थल बनाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । टेन्डर प्रस्ताव अनुसार पोखरा Ôेत्रीय विमानस्थलमा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, एप्रोन,अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर, कार्गो टर्मिनल भवन, विमानस्थल ह्यांगर लगायत निर्माण गर्नुपर्ने छ । पोखराको छिनेडा“डा बनाउन लागिएको यस Ôेत्रीय विमानस्थल बनाउन करिव ४० वर्Èअघि नै तीन हजार एक सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। य विमानस्थलमा ४५ मिटर चौडाइ र २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइको पक्की धावन मार्ग हुने बताईएको छ । 

कोठा बृद्धिसँगै २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यकालागि विशेष पहल गर्न हानको माग

काठमाडौ, ९ कात्तिक –होटल व्यवसायीहरुले आगामी ५ वर्षभित्र तारे होटलहरुको कोठा संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चिततालाई मध्यनजर गरी सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
होटल एसोसियसन अफ नेपाल ( हान) का अध्यक्ष बीके श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यसँग भेटी सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन । उनीहरुले हाल पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मन्त्रीसँगको सो भेटमा हानका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले आगामी ५ वर्षभित्र तारे होटलहरुको कोठा संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चिततालाई मध्यनजर गरी सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने माग गरे । उनले नेपाल पर्यटन बोर्डमा रहेका विद्यमान समस्यालाई यथाशक्य छिटो समाधान गर्दै बोर्ड मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ट्राभल डेस्कहरु स्थापना गरी परिणाममुखी पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम आयोजना गरी सन् २०२० सम्ममा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले क्यासिनोका लागि नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा करिब २ लाखले कमी हुन गई विगत ६ महिनादेखि बन्द रहेका क्यासिनोहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन व्यावहारिक क्यासिनो सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।
उनले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन विकासका लागि नेपालको एक मात्र ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई समय सापेक्ष स्तरोन्नति गर्दै नयाँ नेपाली विमान कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न प्रोत्साहन दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री अमात्यले पर्यटन क्षेत्र त्यसमा पनि खरबौं लगानी रहेको होटल उद्योग पर्यटनको प्रमुख आधार स्तम्ब रहेको बताए ।
उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा रहेको विविध समस्याहरुको समाधानका लागि दीर्घकालिन, तत्कालीन र अल्पकालीन योजनाहरु अवलम्बन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले होटल संघ नेपाललाई पर्यटन विकासमा अनुकरणीय भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै समग्र पर्यटनको विकासका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । सो प्रतिनिधिमण्डलमा हानका प्रथम उपाध्यक्ष अमरमान शाक्य, महासचिव, विनायक शाह, कोषाध्यक्ष घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, कार्यकारी सदस्यहरु प्रवीणबहादुर पाण्डे, रामकुमार पुरी, कानुनी सल्लाहकार गान्धी पण्डित र कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्यालको सहभागिता रहेको थियो ।

निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ५ कात्तिक
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा करोडौं रुपैया“को आर्थिक अनियमितामा प्रत्यÔ संलग्न देखिएको ठहर गर्दै बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिले हाल निरौलालाई बोर्डमा बहन गर्दै आएको पदिय जिम्मेवारीबाट हटाई तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
निरौलाले पर्यटन बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको, प्रमाण र औचित्यविना खरिद गर्ने, असम्बन्धित व्यत्तिलाई गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिने, लेखाका विवरण सही र यथार्थ नराख्ने लगायतका क्रियाकलाप गरी आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, औचित्यता र आर्थिक अनुशासनमा चरम लार्पवाहि गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।  बैठकले ब्यापक आर्थिक अनियमितताका बारेमा छानविन गर्न गठित समिति र महालेखा परीÔकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुलाई समेत आधार बनाई थप अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारवाही गर्न पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियार र सम्पक्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ । 
समितिले बुधबार गरेको विभिन्न ६ बुँधे निर्णयहरुमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल(टान) र नेपाल पर्वतारोहण संघ ( एनएमए) बीचको अन्तरसम्बन्ध, राजश्व वाँडफाँड, खर्च प्रक्रिया, लेखापालन, पारदर्शी जवाफदेहिताका बारेमा उचित नियमनको व्यवस्था स्पष्ट्र हुनेगरि र राजश्व संकलन समेत आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेगरि नीतिगत एवं कानुनी कार्यविधीगत सुधार गर्न निर्देशन दिने, विगत लामो समयदेखि बोर्डमा रित्त रहेको सिइओ नियुक्त गर्न आवस्यक नियम समेत संसोधन गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने र बोर्डलाई समयअनुकुल पुर्नरसंरचना गर्न निर्देशन दिने, पर्यटन Ôेत्रको वर्तमान र भावी आवश्यक्तालाई दृष्टिगत गर्दै बोर्डलाई Ôेत्रगत, विÈयगत समायोजन हुने गरी संगठन पुनसंरचना गर्न निर्देशन दिने लगायत रहेका छन ।
यसैगरि, समितिले सम्बन्धीत कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । यसअघि निरौलालाई कारवाही गर्ने सम्बधमा नेपाली काँग्रेस सभासदहरु सहमत नभएपछि गत सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय लेख्न छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको निर्णय सुनाएपछि लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बोर्डमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता सिर्जना हुनुमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु, बोर्डका अध्यÔ र सदस्यहरु समेत संलग्न रहेको देखिएकाले उनीहरुमाथी पनि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने जानकारी गराए  । उनले समितिले निरौलालाई तत्काल निलम्वन गरेर बोर्डको आवश्यक नियम संसोधन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, दÔ , र उच्च चरित्रवान व्यक्तिलाई तत्काल सिइओमा नियुुक्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।
पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली–२०७० ले कतिपय अधिकार कामु सिइओलाई असीमित रुपमा दिएको र सो विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ का प्रावधानस“ग उचित तालमेल नमिलेको ठहर गर्दै समितिले बोर्डको स्वायत्तता समेत कायम हुने तर सार्वजनिक खरीद कानून विपरीत नहुने गरी आर्थिक विनियमावलीलाई समेत तत्काल संशोधन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कामु सिइओ निरौलाले बोर्डमा रह“दा विभिन्न शीर्षकमा गरि करिब ८० करोड रुपैया“ आर्थिक अनियमितता गरेको पर्यटन बोर्ड छानविन समितिले पुष्टि गरिसकेको छ । सोही छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई नै मुख्य आधार बनाएर लेखा समितिले पनि निरौलालाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सो प्रतिवेदनले पर्यटन बोर्डमा उच्चपदस्त कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेपनि निरौलाले पर्यटन मन्त्री, बोर्डका अध्यÔ तथा उच्च अधिकारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर सधै आफ्नो पÔमा निर्णय गराउन सफल भएको, निरौलाले बोर्ड समितिलाई प्रभावमा पारेर संसोधित आर्थिक विनियममा आफुलाई करोडौं रुपैया“ बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्ने अधिकार राखेको । व्यवसायीहरुको भाÈामा भन्ने हो भने उनले पर्यटन बोर्डको स्रोत र साधनमाथि नाङगो नाच देखाउने काम गरेको र निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आर्थिक विनियमावली संसोधन गराएको जुन विनियमावलीमा कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित खर्च गर्ने अधिकार दिइएको लगायतका आरोप लगाएको थियो । अहिले निरौलाले यस्तो झमेलाबाट बच्न स्वैछिक अवकास माग गरिरहेका छन । उनले अब आफ्नो कार्यकाल सकिन २ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले आफु अनावस्यक बिबादित भएर बस्न नचाहेकाले स्वैछिक अवकास मागेको बताएका छन । पर्यटन बोर्डमा देखिएको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई निकै चासोपूर्वक हेरिरहेको लेखा समितिले यसअघि सो निणर्य गर्नकालागि तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, सचिव शुशिल घिमिरे, छानविन समितिका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराई लगायत सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर बयान लिएको थियो ।

एडिबीको सहयोगमा निर्माणाधिन टेकु–डल्लु सडक तथा पुल निर्माण कार्यमा ढिलाई , सरकारी असमन्वय मुख्य कारण

काठमाडौ, ३ कात्तिक –राजधानीको अब्यवस्थित शहरीकरणको कारण एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा संञ्चालित ‘काठमाडौं दिगो शहरी यातायात विकास परियोजना’को काम समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । 
सन् २०१७ सम्म काठमाडौं उपत्यकालाई सफा, सुन्दर र  ब्यवस्थित शहर बनाउने उदेश्यले संचालित सो आयोजनाका कतिपय निर्माणका काम अहिले सरकारका विभिन्न निकायबीच देखिएको नीतिगत समस्या, आपसी समन्वयन अभाव तथा झँझटीलो प्रक्रियाका कारण विकास निर्माणका काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धीत सरोकारवाला व्यवसायीहरुको भनाई छ । राजधानीका कपितय स्थानमा खुलेका अव्यवस्थित पेट्रोल पम्म, नीजि घर, खाने पानीको पाइप, ढल, मठमन्दिर, बिजुलीका खम्बा, चौतारा लगायत पुराना संरचनाका कारण सडक–पुल निर्माण तथा विस्तारका काम गर्ने कार्यमा समेत निकै असहज भइरहेको सम्बन्धित ठेकेदार व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
सडक विभाग अन्र्तरगत एडिबीको सहयोगमा निर्माण हुँदै गरेको काठमाडौ महानगरपालिका स्थित टेकु कालिमाटी जोड्ने पुलसँगै पहिलो चरणमा यस आयोजना मार्फत निर्माण हुन लागेको ‘टेकु–डल्लु सडक तथा पुल निर्माण कार्यको ठेक्का पाएको चिनिया जेडआसी पप्पु निर्माण कम्पनीले यहाँ भएको कनक ट्रेड सेन्टर नामक पेट्रोल पम्प र कामनपाले ठेक्कामा सञ्चालन गरिरहेको मोटरपार्किङका कारण अहिले आफुले निर्माण कार्य सुरु गरेपनि काम गर्न असहज भइरहेको जनाएको छ ।
पप्पु कस्ट्रक्सनका निर्देशक सुमित रौनियारले गत २३ जुनमा सम्झौता भई १७ जुलाईबाट निर्माण सम्बन्धी काम सुरु गर्न आवस्यक सबै उपकरण पु¥याएर निर्माण थाल्दापनि कनक ट्रेड सेन्टर नामक पेट्रोल पम्प र कामनपाले ठेक्कामा सञ्चालन गरिरहेको मोटरपार्किङ स्थलका कारण अहिले आफुले निरन्तर काम गर्न नसकेको बताए । उनले यस स्थानमा निर्माण कार्य थालेको ३ महिना बितिसक्दापनि समयमा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे  । कुल २३ करोडको लगानीमा आगामी २ वर्षभित्र सबै निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता अनुसार ठेक्का पाएको जानकारी गराउँदै उनले पुल निर्माणसँगै १२ सय मिटरको टेकु देखि डल्लुसम्मको कोरिडोर सडकबाटो क्षेत्रका कपितय स्थानमा रहेको पेट्रोल पम्प, सावर्जनिक जग्गामा रहेका पार्किङ स्थान, क्लब, मन्दिर, ह्याण्ड पम्प, खानेपानीको पाइप, ढल, बिजुली र टेलिफोनको खम्बा लगायत पुराना संरचना त्यसै भत्काउन नपाइने समस्याले थालिएको निर्माण कार्य तीब्र रुपमा अघि बढ्न नसकेको बताए ।  उनले आगामी दुईवर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता बमोजिम ठेक्का लिएर थालिएको  यस आयोजनाको निर्माण कार्य तिब्र रुपमा अघि बढाउन यस्ता समस्याले निकै अप्ठ्यारो परेको बताए । उनले यस परियोजनाको काममा आइपरेका केही अप्ठेरो फुकाई सडक विभाग र सम्बन्धीत निकाएबीचको आपसी समन्वयनको कठिनाइ नभएमा निर्धारित समय भन्दा केही महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न हुने दावी गरे । उनले सम्झौता अनुसार आगामी १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने यस काममा कुनै अवरोध नभए आगामी १६ महिनामै आफुले सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले अहिले यस क्षेत्रमा कामनपाले आफै ठेक्का गरि दु्रत गतिमा सडक निर्माण कार्य गरिरहेको भएपनि एडिबीले पनि अब सम्झौता अनुसार आफ्नै तरिकाको निमार्ण गर्ने भएकाले अहिले कामनपाले सडक बनाउन गरेको पैसा त्यसै खेरजाने बताए ।  काठमाडौ दिगो शहरी यातायात परियोजनाका उप निर्देशक निरज शर्माले यस आयोजनाद्धारा सञ्चालित टेकु–डल्लु सडक पुल निर्माण क्षेत्रमा रहेको पेट्रोल पम्प र अब्यवस्थित नीजि घर निर्माणका कारण अहिले निर्माण कार्यमा केही असहज भएको हुन सक्ने बताए ।

Sunday, November 9, 2014

राजधानीमा ७ र मोफसलमा तीन ओटा ५ तारे होटल निर्माण हुँदै, ३८ अर्ब लगानी, ५० हजारलाई एकैसाथ सेवा दिइने हानको दावी

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, २१ कात्तिक
पर्यटन क्षेत्रमा सुधारसँगै आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाली लगानीकर्ता धमाधम पाँच तारे होटलतिर लगानी गर्न थालेका छन् ।  पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको लगानीमैत्री वातावरणसँगै अहिले पर्यटनकर्मी, औध्योगिक घराना र गैआवसीय नेपाली लगायतले पाँच तारे होटलमा धमाधम लगानी गर्न थालेका हुन् ।
पाँचतारे होटलमा मात्रै ३८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको लगानी योजना सार्वजनिक भएको छ। होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का  महासचिव विनायक शाहका अनुसार, नेपालमा अबको केही वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने र पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावना भएकोले होटलमा लगानी बढेको हो ।नेपालमा पर्यटनको सम्भावना धेरै छ । यसमा लगानी गर्‍यो भने फलिफाप हुन्छ । डुब्दैन भन्ने सबैले बुझेका छन् । त्यसैले होटलमा लगानी बढिरहेको छ,' उनले भने । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा सात र बाहिर तीन वटा गरी दशवटा होटलमा लगानी गर्न लागिएको छ । 'काठमाडौं राजधानी भएकोले यहाँ होटल खुल्ने क्रम बढेको छ । उपत्यका बाहिर पर्यटकलाई चाहेजति सुविधा छैन । त्यसैले राजधानी केन्द्रीत होटल होल्ने क्रम पनि बढेको छ,' महासचिव शाहले भने । निर्माणाधिन, बनाउने योजनामा रहेका र आगामी पाँच वर्षभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी तयारी गरिरहेका पाँचतारे होटलमा करिव १८ सय २० कोठा हुनेछन् । यी सबै होटल तयार भइसकेपछि नेपालका सबैखाले होटलमा एकैचोटी ५० हजारभन्दा बढी पर्यटक आएपनि राख्न सकिने महासचिवले शाहले बताए । शाहका अनुसार, नेपालमा चेन होटल खोल्ने चलन बढेको छ । शेष घलेको शेराटनदेखि अरु होटलपनि चेनको रुपमा खोल्न लागिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, 'एसियन देशहरुमा अहिले पर्यटकहरु बढिरहेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले व्यापार गर्ने होटलहरुले नेपालमा पनि सम्भावना देखेर चेन होटलको कन्सेप्टमा भित्रिकएका छन् ।'
कहाँ कहाँ निर्माण हुँदै छन त ५ तारे होटलहरु ?
उपत्यकामा निर्माणको तयारीमा रहेका यस्ता पाँचातारे होटलमा गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआएन)का अध्यक्ष शेष घले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य, छायाँदेवी सेन्टर, सुमार्गी ग्रुप, एमएस ग्रुप, सिल्भर हेरिटेज र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठामडौंमा होटल बनाउने घोषणा गरेका छन्। गैरआवसीय नेपाली संघको संयुक्त लगानीमा र मोतिलाल दुगढ अध्यक्ष रहेको द सेञ्चुरीयन ग्रुप र सिल्‍भर हेरिटेजले पनि उपत्यका बाहिर पाँचतारे होटल निर्माण तयारी गरिरहेका छन्। केशरमहलमा निर्माणको तयारी भइरहेको शेराटन होटलमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न दुईसय २० वटा कोठा हुने उल्लेख छ। आगामी तीन वर्ष भित्र नै सञ्चालनको तयारी भएको यो होटलमा करीव आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने एनआरएन तथा होटल शेराटन काठमाडौंका अध्यक्ष घलेले बताएका छन्।
नेपालको पर्यटनमा देखिएको पर्यटकीय संभावनालाई दृष्टिगत गरेर होटलमा लगानी गर्न थालिएको अध्यक्ष घलेले बताउँदै आएका छन् । केशरमहलमा बनाउन लागिएको यो होटल घलेको व्यक्तिगत लगानी हो । यसको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ। यस्तै एनआरएनको संयुक्त लगानीमा अर्को पाँचतारे होटलको पनि तयारी भइरहेको शाहले जानकारी दिए । कम्तीमा दुई सय कोठाको हुने एनआरएनको यो होटलको सम्भाव्यस्थलको खोजी भइरहेको छ। काठमाडौं, चितवन, पोखरा र लुम्बिनीमध्ये एक ठाँउमा होटल बनाउने योजना भएपनि उपत्यका बाहिर देखिएको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर आजश्यक तयारी भइरहेको छ। एनआरएनले यो होटलमा करिव चार अर्ब लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सम्भावनालाई व्यवसायमा परिणत गर्नकै निम्ति अजयराज सुमार्गी अध्यक्ष रहेको मुक्तिश्री प्रालीले पनि पाँचतारे होटल निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। काठमाडौंमा बनाउन लागिएको दुई सय २० कोठाको यो होटलमा पाँच अर्ब लगानी हुने सुमार्गीले जानकारी दिए। युरोपेली चेनमा सञ्चालन हुने यो होटल आगामी तीन वर्ष भित्रमै सञ्चालन गर्ने गरी  निर्माण भइरहेको छ। छायाँ सेन्टरको नाममा ठमेलमा निर्माण सुरु भएको पाँचतारे होटलमा पनि तीन अर्ब लगानी हुने छ। एउटा क्यासिनोसहित आधुनिक सुविधा सम्पन्न दुई सय २० कोठा हुने यो होटल आगामी दुई वर्षभित्रमा नै सञ्चालनको तयारी भइरहेको सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार १४ तलाको एक व्यापारिक भवन पाँचतारे होटल सञ्चालको तयारीमा निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ।
अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस)ग्रूपले पनि नक्सालमा दुई सय ३५ कोठाको पाँचतारे होटल निर्माण गरेको छ। साढे दुई अर्ब लगानी हुने यो होटल एभरेष्ट होटल ग्रुपको नामले सञ्चालन हुने एमएस ग्रुपका उपाध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले जानकारी दिएका छन्।
आगामी साढे दुई वर्षमा सञ्चालनको तयारी भएको अग्रवालको भनाइ छ। नक्सालको होटल सञ्चालनपछि भक्तपुरमा पनि यही क्षमताको अर्को पाँचतारे होटल सञ्चालनको तयारी ग्रुपले गरिरहेको छ। भक्तपुरमा भने आगामी पाँच वर्ष भित्रमा होटल निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको अग्रवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार भक्तपुरमा निर्माण गर्न लागिएको पाँचतारे होटलमा पनि करीव साढे दुई अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौ बाहिर द सेञ्चुरी ग्रुपले विराटनगरमा एक अर्बको लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माण सुरु गर्ने बताइसकेको छ । मोतीलाल दुगढ अध्यक्ष रहेको यो ग्रुपले पूर्वाञ्चलको व्यापारिक सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी होटल सञ्चालको तयारी गरिहेको छ। एक सय २० कोठा रहने यो होटलमा जग्गाबाहेक एक अर्ब लगानीको योजना छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यले पनि काठमाडौंमा एक सय ७० कोठको पाँचतारे होटल खोल्ने योजना बनाएका छन्। उनले बनाउने होटलमा करिव दुई अर्बको लगानी हुनुका साथै आधुनिक सुविधा हुने पनि उनको कम्पनी बैद्य अर्गनाइजेशनले जानकारी दिएको छ। यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले पनि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नजिक एक पाँचतारे होटल निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले होटलमा दुई अर्ब लगानी रहने र दुई सयवटा सम्मको कोठा हुने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ। होटल निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ। प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना क्षेत्रमा रहेको जग्गामा होटल निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी होटल निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। यसले निर्माण–सञ्चालन र स्वामित्व हस्तन्तरण (बुट) मोडलमा निर्माण तयारी गरेको हो । यसैगरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा मुख्य लगानीको आधार बनाएर स्थापना भएको सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्टले एकैपटक तीनवटा पाँचतारे होटेल निर्माण गर्ने भएको छ। नेपालको पर्यटन र जलविद्युतमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएको यो कम्पनीले सन् २०२२ सम्ममा तीनवटा पाँचतारे होटेल सञ्‍चालन गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष राजेन्द्र बजगाईंले बताएका छन् । उनका अनुसार भैरहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा दुई सय कोठाको पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु भइसकेको छ। त्यो होटेल सञ्चालमा आएपछि काठमाडौं र झापा वा काँकडभिट्टामा पनि होटेल निर्माण सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए।  भैरहवामा टाइगर प्यालेस रिसोर्ट नामक पाँचतारे स्तरको होटेल निर्माण भइरहेको बजगाईंले बताए । यो होटलमा ३० मिलियन डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) लगानी गरिने जानकारी सिल्भर हेरिटेजले दिएको छ।
बजगाईंले काठमाडौं र पूर्वको होटलमा पनि तीन/तीन अर्ब रुपैयाँ नै लगानी गर्ने जानकारी दिए । पर्यटनमा देखिको सकारात्मक वावावरणले होटलमा लगानी बढ्न थालेको महासचिव शाहको भनाइ छ । उनले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकार र निजी क्षेत्रले प्रतिवद्धता जनाएको हुनाले पनि होटल खोल्ने होड चलेको बताए । नेपालमा अहिले १० वटा पाँचतारे, दुईवटा चारतारे, २२ वटा तीनतारेसहित दुईतारे, एकतारे, रिसोर्ट, टुरिस्ट क्लास, ताराविहीन गरी १२ सय होटल सञ्चालनमा छन् । यि होटलमा करिब ४० हजार बेड छन् ।
आगामी पाँच वर्षभित्रका पाँचतारे होटल
होटल     कोठा संख्या     लगानी
काठमाडौं शेराटन     २१८     ८ अर्ब
सुमार्गी ग्रुप      २२०     ५ अर्ब
एनआरएन     २००     ४ अर्ब
छायाँ सेन्टर     २२०     ३ अर्ब
एमएस ग्रुप     २३५     साढे दुई अर्ब
वैद्य अर्गनाइजेशन     १७०     १ अर्ब
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण     २००     २ अर्ब
द सेञ्चुरी ग्रुप     १२०     १ अर्ब
एमएस ग्रुप भक्तपुर     उपलब्ध छैन     साढे दुइ अर्ब
सिल्भर हेरिटेज भैरहवा     उपलब्ध छैन     ३ अर्ब
सिल्भर हेरिटेज काँकडभित्ता     उपलब्ध छैन     ३ अर्ब
सिल्भर हेरिटेज काठमाडौं     उपलब्ध छैन     ३ अर्ब
जम्मा      ३५ अर्ब