निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन

मधुजंग पाण्डे÷राजधानी
काठमाडौ, ५ कात्तिक
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा करोडौं रुपैया“को आर्थिक अनियमितामा प्रत्यÔ संलग्न देखिएको ठहर गर्दै बोर्डका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिले हाल निरौलालाई बोर्डमा बहन गर्दै आएको पदिय जिम्मेवारीबाट हटाई तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
निरौलाले पर्यटन बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको, प्रमाण र औचित्यविना खरिद गर्ने, असम्बन्धित व्यत्तिलाई गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी दिने, लेखाका विवरण सही र यथार्थ नराख्ने लगायतका क्रियाकलाप गरी आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता, मितव्ययिता, जवाफदेहिता, औचित्यता र आर्थिक अनुशासनमा चरम लार्पवाहि गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।  बैठकले ब्यापक आर्थिक अनियमितताका बारेमा छानविन गर्न गठित समिति र महालेखा परीÔकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुलाई समेत आधार बनाई थप अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारवाही गर्न पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियार र सम्पक्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ । 
समितिले बुधबार गरेको विभिन्न ६ बुँधे निर्णयहरुमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल(टान) र नेपाल पर्वतारोहण संघ ( एनएमए) बीचको अन्तरसम्बन्ध, राजश्व वाँडफाँड, खर्च प्रक्रिया, लेखापालन, पारदर्शी जवाफदेहिताका बारेमा उचित नियमनको व्यवस्था स्पष्ट्र हुनेगरि र राजश्व संकलन समेत आर्थिक ऐन बमोजिम हुनेगरि नीतिगत एवं कानुनी कार्यविधीगत सुधार गर्न निर्देशन दिने, विगत लामो समयदेखि बोर्डमा रित्त रहेको सिइओ नियुक्त गर्न आवस्यक नियम समेत संसोधन गरि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने र बोर्डलाई समयअनुकुल पुर्नरसंरचना गर्न निर्देशन दिने, पर्यटन Ôेत्रको वर्तमान र भावी आवश्यक्तालाई दृष्टिगत गर्दै बोर्डलाई Ôेत्रगत, विÈयगत समायोजन हुने गरी संगठन पुनसंरचना गर्न निर्देशन दिने लगायत रहेका छन ।
यसैगरि, समितिले सम्बन्धीत कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना समितिमा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ । यसअघि निरौलालाई कारवाही गर्ने सम्बधमा नेपाली काँग्रेस सभासदहरु सहमत नभएपछि गत सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय लेख्न छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको निर्णय सुनाएपछि लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बोर्डमा ब्यापक आर्थिक अनियमितता सिर्जना हुनुमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु, बोर्डका अध्यÔ र सदस्यहरु समेत संलग्न रहेको देखिएकाले उनीहरुमाथी पनि आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने जानकारी गराए  । उनले समितिले निरौलालाई तत्काल निलम्वन गरेर बोर्डको आवश्यक नियम संसोधन गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य, दÔ , र उच्च चरित्रवान व्यक्तिलाई तत्काल सिइओमा नियुुक्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए ।
पर्यटन बोर्डको आर्थिक विनियमावली–२०७० ले कतिपय अधिकार कामु सिइओलाई असीमित रुपमा दिएको र सो विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरु सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ का प्रावधानस“ग उचित तालमेल नमिलेको ठहर गर्दै समितिले बोर्डको स्वायत्तता समेत कायम हुने तर सार्वजनिक खरीद कानून विपरीत नहुने गरी आर्थिक विनियमावलीलाई समेत तत्काल संशोधन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कामु सिइओ निरौलाले बोर्डमा रह“दा विभिन्न शीर्षकमा गरि करिब ८० करोड रुपैया“ आर्थिक अनियमितता गरेको पर्यटन बोर्ड छानविन समितिले पुष्टि गरिसकेको छ । सोही छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई नै मुख्य आधार बनाएर लेखा समितिले पनि निरौलालाई आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सो प्रतिवेदनले पर्यटन बोर्डमा उच्चपदस्त कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेपनि निरौलाले पर्यटन मन्त्री, बोर्डका अध्यÔ तथा उच्च अधिकारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेर सधै आफ्नो पÔमा निर्णय गराउन सफल भएको, निरौलाले बोर्ड समितिलाई प्रभावमा पारेर संसोधित आर्थिक विनियममा आफुलाई करोडौं रुपैया“ बिना प्रतिस्पर्धा खर्च गर्ने अधिकार राखेको । व्यवसायीहरुको भाÈामा भन्ने हो भने उनले पर्यटन बोर्डको स्रोत र साधनमाथि नाङगो नाच देखाउने काम गरेको र निरौलाले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित आर्थिक विनियमावली संसोधन गराएको जुन विनियमावलीमा कार्यकारी प्रमुखलाई असिमित खर्च गर्ने अधिकार दिइएको लगायतका आरोप लगाएको थियो । अहिले निरौलाले यस्तो झमेलाबाट बच्न स्वैछिक अवकास माग गरिरहेका छन । उनले अब आफ्नो कार्यकाल सकिन २ वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले आफु अनावस्यक बिबादित भएर बस्न नचाहेकाले स्वैछिक अवकास मागेको बताएका छन । पर्यटन बोर्डमा देखिएको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई निकै चासोपूर्वक हेरिरहेको लेखा समितिले यसअघि सो निणर्य गर्नकालागि तत्कालिन पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ, सचिव शुशिल घिमिरे, छानविन समितिका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराई लगायत सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर बयान लिएको थियो ।